Ashok Kharat : भोंदू अशोक खरात प्रकरणानंतर एकच महिन्यात पोलिसांनी राज्यातील विविध ठिकाणी 15 भोंदू बाबांवर गुन्हे दाखल केले आहे. यात बहुतेक प्रकरणात महिलांचे लैंगिक शोषण झाल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रामध्ये 2013 मध्ये ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा व त्याचे समूळ उच्चाटन अधिनियम 2013’ हा कायदा अस्तित्वात आला. असा […]
Devendra Fadnavis: राज्यातील प्रवासी सेवा अधिक सुसंवादी व प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने परिवहन विभागाने अमराठी चालकांना ‘व्यवहारिक मराठी’ शिकविण्याचा महत्त्वपूर्ण पुढाकार हाती घेतला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या संक्षिप्त मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार तसेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. ही पुस्तिका विशेषतः
Sharad Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी आज पुण्यातील मोदी बागेत पवार कुटुंबासाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमासाठी शरद पवार यांच्याकडून बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राज्यसभा खासदार पार्थ पवार, आमदार रोहित पवार, जय पवार आणि योगेंद्र पवार यांना देखील आमंत्रण देण्यात आले आहे. त्यामुळे
Marathi language : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी सुसंवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत वाहनचालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान (‘वर्किंग नॉलेज’) अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात
Devendra Fadnavis: राज्यातील विविध धरणांमध्ये सुमारे ६५३.६३ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १०१.७७ टीएमसी पाणीसाठा अधिकचा आहे. गतवर्षी हा साठा ५५१.८६ टीएमसी होता. मात्र यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊसाच्या अनियमतेतमुळे पुढील वर्षी टंचाईचा मुकाबला करता यावा, यासाठी पाणी जपून वापरा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
Devendra Fadnavis: विरोधकांच्या मेंदूमध्ये नारी शक्ती संपवण्याची संकल्पना असल्याने महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करणाऱ्या विरोधकांचा संविधानविरोधी चेहरा उघडा पाडला आहे. मात्र हे विधेयक पडले म्हणजे महिला आरक्षण थांबले असे होणार नाही. महिलांनी मैदानात उतरण्याची हीच वेळ आहे. जोवर संसदेत 33 टक्के खासदार आणि राज्याच्या विधानसभेत 33 टक्के आमदार बसवू त्याचदिवशी ही लढाई संपवू, अशा इशारा
Harshwardhan Sapkal: ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार सगळीकडे जोरात सुरु असून ‘जामतारा’ रॅकेट यासाठी कुप्रसिद्ध आहे पण ‘जमतारा’ प्रमाणेच महाराष्ट्रातही अशा बोगस कॉल सेंटरच्या माध्यमातून जगभरातील नागरिकांना फसवून शेकडो कोटी रुपयांचा गोरखधंदा सुरु आहे, असा गंभीर आरोप करत या प्रकरणात आयपीएस अधिकारी दत्ता कराळे व दोन पोलीस अधिक्षक यांचाही सहभाग असल्याचा गौप्यस्फोट काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी
Rupali Chakankar : भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात अडचणीत आलेल्या राज्याचे माजी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करत या प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात,जमीन व्यवहारात व इतर कोणत्याही दुष्कृत्यात दुरान्वये आमचा संबंध नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. नेमकं काय म्हणाल्या रुपाली चाकणकर? महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात आजतागायत अनेकांवर आरोप झाले,त्या आरोपांचे पुरावे
Rupali Chakankar : अशोक खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक,जमीन व्यवहारात आमचा संबंध नाही Read More »
Women Reservation : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या तरतुदीला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी, गुरुवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले जाईल. या विधेयकात संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील (लोकसभा) सदस्यांची सध्याची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी, हे विधेयक २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीचा आधार घेईल. हे विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद
Women Reservation : लोकसभेत आता 850 खासदार; महिलांना 33% आरक्षण देणारे विधेयक येणार Read More »
Maharashtra Medical Counsiling : राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद या वैधानिक संस्थेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेनुसार परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी राज्य शासनाला नामनिर्देशन पध्दतीने करता येणार आहे.महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करते. वैद्यकीय व्यावसायिकांना संस्थेकडे