DNA मराठी

Chandrashekhar Bawankule

chandrashekhar bawankule on ajit pawar

Chandrashekhar Bawankule on Ajit Pawar: मित्र पक्षात मतभेद होणार नाही याची अजितदादांनी काळजी घ्यावी ; बावनकुळे स्पष्ट म्हणाले

Chandrashekhar Bawankule on Ajit Pawar: पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपने गेल्या सात वर्षात पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप केला होता. अजित पवार यांच्या या गंभीर आरोपामुळे आता महायुती मधील घटक पक्ष भाजप देखील आक्रमक झाला असून अजित पवारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात येत आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी अजित पवार यांच्यावर आम्ही आरोप करायला सुरुवात केली तर त्यांच्या अडचणीत वाढ होईल असं प्रत्युत्तर दिल्यानंतर आता राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील अजित पवारांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. अजितदादांनी जे मानलं खऱ्या अर्थाने त्यांनी भाजपवर टीकाटिपणी केली आहे, भारतीय जनता पार्टी बद्दल वेगळ्या पद्धतीने त्यांनी काही गोष्टी मांडल्या. समन्वय समितीमध्ये असं ठरलं होतं की मित्र पक्षाचे मनभेद आणि मतभेद होणार नाहीत, अजितदादांनी काल टीका टिप्पणी करताना काही गोष्टी पाळायला हव्या होत्या,परंतु जे ठरलं होतं ते अजितदादांनी पाळलं नाही असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. तर दुसरीकडे माध्यमांशी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रवींद्र चव्हाण यांच्यावर बोलताना म्हणाले की, रवींद्र चव्हाण म्हणाले ती गोष्ट खरी आहे की मित्र पक्षात खडा पडेल असं विधान कोणी करू नये. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीकडे निवडणूक लढण्यासाठी काहीही व्हिजन नसतं, तेव्हा लोक निगेटिव्ह बातम्या तयार करून किंवा भावनात्मक करून मतं घेण्याचा प्रयत्न करतात असं बावनकुळे म्हणाले. उद्धव ठाकरे विकास काम करू शकत नाही तसेच त्यांनी यावेळी शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे युतीच्या जाहीरमान्यावर देखील भाष्य केले. उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली आश्वासनाची व केलेला जाहीरनामा काहीच पूर्ण करणार नाही असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांना जनतेने मुख्यमंत्री म्हणून पाहिलेला आहे, ते मुख्यमंत्री असताना केवळ दोन दिवस विधिमंडळ आणि मंत्रालयात आले. अशी टीका मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासाची काम केली, ते उद्धव ठाकरे करू शकत नाही असेही ते म्हणाले. मुंबईला सर्व जगातलं सुविधायुक्त शहर, भारतातला सर्वात विकसित शहर, मुंबईचा व्हिजन 2047 चा मॅप देवेंद्रजींनी केला आहे . उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकेळाचा अभ्यास जर केला तर कुठलाही मुंबईकर त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार नाही, किती खोटारड्या घोषणा केल्या त्या लोकांना माहित आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी केलेला जाहीरनामा किंवा दिलेली आश्वासन, काहीच पूर्ण करणार नाही.

Chandrashekhar Bawankule on Ajit Pawar: मित्र पक्षात मतभेद होणार नाही याची अजितदादांनी काळजी घ्यावी ; बावनकुळे स्पष्ट म्हणाले Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule: उत्खनन गैरव्यवहार प्रकरण, चार तहसीलदारांसह दहा जण निलंबित

Chandrashekhar Bawankule : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठा निर्णय घेत पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या 90 हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा नऊ जणांचे निलंबन करण्यात आले. परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले असून, यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आज विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. उत्खनन प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून, अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेळके यांनी केला होता. विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीत निष्पन्न महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक ३६, ३७, आणि ३८ मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते, मात्र ३५, ४१, ४२, आणि ४६ या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाले आहे. परवानगीपेक्षा जादा उत्खनन ईटीएस मोजणीमध्ये ३ लाख ६३ हजार ब्रासची परवानगी असताना तब्बल ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले. म्हणजेच, ९० हजार ब्रास जास्तीचे उत्खनन झाले आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे गैरव्यवहारात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तलाठी (२): दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार. मंडळ अधिकारी (४): संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम. तहसीलदार (४): जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख. (या काळात कार्यरत असलेले चार तहसीलदार.) दंड आणि महसूली कारवाई ९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विभागीय चौकशी निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Chandrashekhar Bawankule: उत्खनन गैरव्यवहार प्रकरण, चार तहसीलदारांसह दहा जण निलंबित Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule: महायुती सरकारमुळे महाराष्ट्राची शाश्वत विकासाच्या दिशेने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचे प्रतिपादन

Chandrashekhar Bawankule : शेती, पायाभूत सुविधा, सिंचन, उद्योग, रोजगार निर्मिती, सामाजिक न्याय, सुरक्षा या प्रत्येक क्षेत्रात महायुती सरकारने क्रांतीकारी निर्णय घेऊन विकासाची गती वाढवली आहे. महायुती सरकारमुळे महाराष्ट्राची शाश्वत विकासाच्या दिशेने दमदार वाटचाल सुरू आहे असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्त मुंबईमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, प्रदेश सरचिटणीस आ. विक्रांत पाटील, प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक, माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, प्रदेश सह मुख्य प्रवक्ते अजित चव्हाण, रघुनाथ पांडे, प्रतिक करपे आदी उपस्थित होते. यावेळी बावनकुळे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील विकसित महाराष्ट्र 2047 चे व्हीजन निश्चित करून त्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. सर्वसमावेशक विकासाला प्राधान्य दिले जात आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांना 32,000 कोटींचे पॅकेज, दुष्काळी उपाययोजना लागू तसेच पीककर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश देऊन शेतक-यांना दिलासा दिला. पीकविमा आणि भरपाई प्रक्रियेला गती देण्यात आली. पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला. सिंचनक्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला. नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता देऊन निधीची तरतूद करण्यात आली. उपसा सिंचन प्रकल्पांना कोट्यवधींचे निधी मंजूर करण्यात आले. जलयुक्त शिवार 2.0 अंतर्गत वर्षभरात 37,166 कामे पूर्ण करण्यात आली. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करून पायाभूत यंत्रणा सक्षम करण्याला प्राधान्य दिले. समृद्धी महामार्ग पूर्णत: खुला करण्यात आला. शक्तीपीठ महामार्ग, वाढवण बंदर, ऑफशोअर विमानतळ यांचे नियोजन करण्यात आले. 100 गावांत सौरग्राम योजना, नागपूरमध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था, मेट्रो 11 ला मान्यता, मुंबईत 238 लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी 4826 कोटींचा निधी, रेल्वे सेवेच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला असेही बावनकुळे यांनी नमूद केले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध निर्णय आणि योजना महायुती सरकारने आखल्या आहेत. लाडकी बहिण योजना दमदारपणे सुरु आहे. तसेच राज्यातील 10 जिल्ह्यात महिला बचत गटांसाठी उमेद मॉल सुविधा देण्यात आली. उद्योगक्षेत्राच्या वाढीसाठी नवीन औद्योगिक धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स अँड ज्वेलरी धोरण या आणि अशा अनेक नवीन धोरणांची घोषणा करण्यात आली. दावोसमध्ये विक्रमी 16 लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून, 80 टक्के अंमलबजावणीसह महाराष्ट्र सध्या आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात 2024-25 मध्ये गेल्यावर्षीपेक्षा 34 टक्के अधिक म्हणजे 1,64,875 कोटींची परदेशी गुंतवणूक झाली असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा जपण्यासाठी देखील अनेक निर्णायक पावले उचलण्यात आली. आग्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, पानिपतला मराठा शौर्य स्मारक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीवर्षात तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 5503 कोटींचा निधीही देण्यात आला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर करून जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व ग्राहकांच्या वीजदरात आगामी पाच वर्षात कपात करण्याचा आदेश ‘एमईआरसी’ने दिला आहे. महावितरणने इतिहासात प्रथमच वीजदरात कपात करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला होता. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत 2399 आजारांचा समावेश करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवासमध्ये महाराष्ट्राला 30 लाख घरे मंजूर त्यातील 4,91,278 घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय तसेच ग्रामीण कुटुंबांना नळजोडण्या देण्यात आल्या. डिजिटल सेवांच्या माध्यमातून पारदर्शकता वाढवण्याचे महत्त्वपूर्ण कामही महायुती सरकारने केले. मागच्या एक वर्षात महाराष्ट्रात प्रत्येक क्षेत्रात विकासाचे नवे मापदंड स्थापित केले जात आहेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

Chandrashekhar Bawankule: महायुती सरकारमुळे महाराष्ट्राची शाश्वत विकासाच्या दिशेने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचे प्रतिपादन Read More »

valu

Maharashtra Government: नवीन वाळू धोरणाला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; पहिल्या टप्प्यातील लिलावासाठी 107 अर्ज

Maharashtra Government : जिल्ह्यातील मुळा व सीना नदीपात्रातील १२ वाळू घाटांचा ई-लिलाव पहिल्या टप्प्यात सुरू आहे. नवीन वाळू धोरणाला ठेकेदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळून १०७ अर्ज प्राप्त, तर त्यातील ६० प्रस्ताव विविध नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी तालुका पातळीवर पाठवण्यात आले आहेत. नवीन वाळू धोरणातील महत्त्वाचे बदल २०२५ मधील अध्यादेशानुसार प्रति ब्रास ₹६०० स्वामित्व धन (रॉयल्टी) लिलावासाठी वाळू साठ्याच्या २५% अनामत रक्कम अनिवार्य पहिल्या टप्प्यात १२ घाटांचे लिलाव सुरू कृत्रिम वाळू धोरण राज्यात मंजूर कृत्रिम वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यात डेपो उभारणीसाठी प्रस्ताव मागवले गेले होते. १४ तालुक्यांतून आलेल्या प्रस्तावांपैकी ६० पात्र ठरले आणि तेही विविध एनओसीसाठी तालुका पातळीवर पाठवले आहेत. ही एनओसी मिळाल्यानंतरच इच्छुकांना कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील घाट व उपलब्ध साठा (ब्रासमध्ये) सीना – नागलवाडी (कर्जत) : ८,३९२ मुळा – तास (पारनेर) : ३,८८७ / ३,७१० मुळा – पळशी (पारनेर) : ३,१८० / २,५४४ मुळा – मांडवे खुर्द (पारनेर) : २,१२० मुळा – देसवडे (पारनेर) : १,९०८ / १,९०८ / २,२२३ प्रवरा – जातप (राहुरी) : ७,१५५ देवनदी – देसवंडी (राहुरी) : ७,४२० एनओसी अनिवार्य कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी खालील नाहरकत प्रमाणपत्रे आवश्यक: ग्रामसभेचा ठराव नगररचना विभागाचे प्रमाणपत्र भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल ग्रामपंचायत नाहरकत प्रमाणपत्र संबंधित जमिनीचा उतारा नवीन वाळू धोरणामुळे जिल्ह्यातील नदीपात्र वाळू उपसा आणि कृत्रिम वाळू साठ्यांची प्रक्रिया प्रशासनिकदृष्ट्या अधिक पारदर्शक व नियंत्रित होत असून ठेकेदारांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

Maharashtra Government: नवीन वाळू धोरणाला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; पहिल्या टप्प्यातील लिलावासाठी 107 अर्ज Read More »

Chandrashekhar Bawankule : जागा हडप करणाऱ्या लॉबीला महसूलमंत्र्यांचा दणका

Chandrashekhar Bawankule : माझगाव येथील जीजाभॉय ट्रस्टचा शासकीय भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नामंजूर केला. तसेच, ट्रस्ट किंवा विकासकाने चुकीच्या पद्धतीने भरलेली रक्कम परत करावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. या संदर्भात महसूलमंत्र्यांच्या दालनात आज बैठक झाली. आमदार सचिन अहिर, आमदार अमोल मिटकरी आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी, आंचल गोयल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. याबाबत अधिक माहिती अशी, माझगाव महसूल विभागातील भुकर क्रमांक ३६५ (क्षेत्र ७२५.७६ चौ. मी.) व भुकर क्रमांक ३६९ (क्षेत्र ९१५४.१० चौ. मी.) या मिळकतींचा भाडेपट्टा जे. पी. एम. जीजाभॉय ट्रस्ट यांच्याकडे होता. ट्रस्टने नूतनीकरणाची रक्कम भरण्यास विलंब केला होता. त्यानंतर, नूतनीकरणाची रक्कम ऐक्य रिॲलिटी प्रा.लिमिटेड या खासगी कंपनीकडून अनावधानाने शासनखाती भरणा करण्यात आली होती. महसूल विभागाने २४ सप्टेंबर २०२५ च्या अध्यादेशाद्वारे ही रक्कम परत करणे आणि भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार ही रक्कम परत करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. आमदार सचिन अहिर यांनी या मिळकती तातडीने शासनाच्या ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव करावा आणि त्यानंतर विकसित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. काही व्यापारी ट्रस्टच्या आडून शासकीय जागा हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्याला तातडीने मज्जाव झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या जमीनीचा भाडेपट्टा नुतनीकरण करु नये, तसेच भरलेली रक्कम तात्काळ परत करावी. तसेच जर ट्रस्टने नवीन अर्ज केल्यास शासन त्याबाबत पुन्हा बैठक घेऊन निर्णय घेईल असे स्पष्ट केले.

Chandrashekhar Bawankule : जागा हडप करणाऱ्या लॉबीला महसूलमंत्र्यांचा दणका Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : मोठी बातमी! महसूल विभागात जमीन मोजणी आता फक्त 30 दिवसांत

Chandrashekhar Bawankule : जमीन मोजणी आता फक्त 30 दिवसांत करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या या निर्णयामुळे जमीन मोजणीचे कोट्यवधी प्रकरणे आता मार्गी लागणार आहे. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सिमांकन आणि मालकीहक्कासाठी मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक मोजणी प्रकरणांचा 30 दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यात जमीन मोजणी फक्त 30 दिवसात होणार आहे.

Chandrashekhar Bawankule : मोठी बातमी! महसूल विभागात जमीन मोजणी आता फक्त 30 दिवसांत Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule: उद्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची महत्वाची माहिती

Chandrashekhar Bawankule : बबनराव तायवाडे यांनी नागपूरमध्ये ओबीसी समजाला न्यान मिळण्यासाठी आंदोलन केलं होतं त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री अतुल सावे यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. ती बैठक आता अतुल सावे घेणार आहेत. या बैठकीत सर्व मागण्यांवर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. राज्यात सध्या आरक्षणावरून राजकारण तापले असताना ओबीसी नेते देखील आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन करण्याचा इशारा देत आहे. यातच आता मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, उद्या सकाळी ११ वाजता मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होईल. या बैठकीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, दत्तात्रय भरणे आणि उपसमितीतील सर्व मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत महाराष्ट्रातील संपूर्ण ओबीसी समाजाचे प्रश्न, मागण्या तसेच कोणतेही गैरसमज अथवा शंका मग त्या भुजबळांच्या असोत किंवा इतर मंत्र्यांच्या –त्या सर्व आम्ही ऐकणार आहोत. भुजबळ न्यायालयात गेले, तर तो त्यांचा निर्णय आहे. मात्र उपसमितीत भुजबळ काय म्हणतात ते आम्ही ऐकू आणि त्यांच्या मनातील शंका दूर करण्याबाबत चर्चा करू. ओबीसी समाजावर अन्याय होत असेल तर तो कशा प्रकारे होत आहे यावर चर्चा करू. आणि राज्यात इतर कुणालाही असे वाटत असेल की ओबीसीवर अन्याय होत आहे, तर त्यांनी मंत्रिमंडळ समितीसमोर असा प्रतिवेदन किंवा निवेदन दिल्यास त्यावरही चर्चा होईल असं देखील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule: उद्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची महत्वाची माहिती Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : खंडणीखोरांचा सरदार कोण, जनता जाणते; बावनकुळेंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल

Chandrashekhar Bawankule : महायुती सरकार विरोधात आज संपूर्ण राज्यात शिवसेना ठाकरे गटाकडून आंदोलन करण्यात आले आहे. यावेळी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. तर आता राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरेंना प्रतिउत्तर देत उद्धव ठाकरे जी, खंडणीखोरांचं सरदार कोण आहे? हे जनतेला माहिती आहे. अशी टीका केली आहे. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे जी, खंडणीखोरांचं सरदार कोण आहे? हे जनतेला माहिती आहे. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत कोण ‘चिफ मिनिस्टर‘ आहे? आणि कोण ‘ थिफ मिनिस्टर‘ हे देखील महाराष्ट्रातील जनतेनं दाखवून दिलं आहे. वाझे काय लादेन आहे का? असे म्हणत उद्योगपतींच्या घराबाहेर जिलेटीन ठेवून तुमच्या नेतृत्वात शंभर कोटी वसुली सुरू होती हे जनता विसरली नाही. त्यामुळे आदरणीय देवेंद्रजींवर टीका करताना जरा आपला भूतकाळ आठवा आणि विचार करून बोला बाकी इंडी आघाडीत तुमची शेवटच्या रांगेतील किंमत महाराष्ट्रानं बघितली. आजही आपल्याला शेवटच्या रांगेत उभं राहावं लागेल म्हणून तुम्ही दिल्लीतील आंदोलनात गेला नाहीत आणि इथं चार टाळके घेऊन आंदोलन केलं. असं बावनकुळे म्हणाले. पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, तिकडं राहुल गांधींचं आंदोलन सुरू असताना आपली वेगळी चूल मांडून तुम्ही लक्ष वेधण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला. उद्धवजी, तुम्ही मुख्यमंत्री असताना  लोकशाहीचा आणि नैतिकतेचा गळा घोटला होता. आज देवेंद्रजींसारख्या प्रामाणिक नेतृत्वावर बोट ठेवण्याआधी तुम्ही स्वतःला आरशात पाहायला हवं. देवेंद्रजी फडणवीस यांचं काम हे फक्त भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राचं नाही, तर स्थिर, विकासाभिमुख आणि पारदर्शक प्रशासन देण्याचं आहे. महाराष्ट्रातील जनतेचा देवेंद्रजींच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास आहे. तुम्हाला लोकं कंटाळले आहेत. असं देखील यावेळी बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule : खंडणीखोरांचा सरदार कोण, जनता जाणते; बावनकुळेंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल Read More »

वाळू वाहतुकीस 24 तास परवानगी; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील वाळू वाहतुकीबाबतचा दीर्घकाळ प्रलंबित निर्णय अखेर आज जाहीर झाला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत घोषणा करताना सांगितले की, सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता 24 तास करता येणार आहे. महाखनीज पोर्टलवरून 24 तास ईटीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास) तयार करता येईल अशी सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अवैध वाहतुकीवर लगाम, पारदर्शकतेसाठी नवे उपाय सद्यस्थितीत रात्री वाळू वाहतूक करता न आल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा अपव्यय होतो आणि त्यामुळेच अवैध वाहतुकीला चालना मिळते. ही स्थिती बदलण्यासाठी शासनाने प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार असून, वाहने ट्रॅक करण्यासाठी डिव्हाइस लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. कृत्रिम वाळू धोरणाला गती नैसर्गिक वाळूच्या मर्यादा ओळखून, राज्यात एम-सँड (कृत्रिम वाळू) धोरण राबवले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रत्येकी 5 एकर जमीन देण्यात येईल. आगामी तीन महिन्यांत 1000 क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. “एनजीटीच्या अटींमुळे काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी ज्या घाटांना पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही, त्या ठिकाणांहून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा सुरळीत राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. चंद्रपूरच्या निविदेतून 100 कोटींची रॉयल्टी नवीन वाळू धोरणामुळे राज्याला मोठा आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे सांगताना बावनकुळे म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्या निविदेतूनच राज्याला 100 कोटी रुपये रॉयल्टी मिळाली आहे. सभागृहात चर्चेसाठी तयारी “जनतेकडून आलेल्या 1200 हून अधिक सूचनांचा विचार करून अंतिम धोरण ठरवण्यात आले आहे. सभागृहात या धोरणावर कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे,” असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

वाळू वाहतुकीस 24 तास परवानगी; राज्य सरकारची मोठी घोषणा Read More »

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना आकारी पड जमिनी परत मिळणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय

Maharashtra News : शेतकऱ्यांनी आकारी पड जमिनीच्या चालू वर्षाच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या प्रस्तावित २५ टक्के रक्कम ऐवजी ५ टक्के रक्कम शासनास जमा केल्यास, हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर ही जमीन त्यांना परत करण्यात येईल. याचा लाभ राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतूदीत सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधीमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात मान्यतेसाठी आज सादर करण्यात आले. तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारी पड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. राज्यात अशा ४ हजार ८४९ एकर जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि, १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. ही तरतूद बदलण्यात येणार आहे. या सुधारणेमुळे आकारीपडची कार्यवाही तातडीने होऊन शासनाकडे जमा झालेल्या एकूण १०९३ आकारीपड प्रकरणांत साधारण ४ हजार ८४९.७१ एकर क्षेत्र आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना तसेच त्यांच्या वारसांना माफक दरात परत मिळणार आहेत. आकारीपड जमिनी म्हणजे काय?शेतजमीन मालकांनी शेतसारा भरला नाही, पिके घेतली नाहीत, अशा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र, या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे जमिनी मालकाची वहिवाट असली, तरी या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारीपड जमीन म्हटले जाते. पड जमिनींचा तपशील कलम २२० अन्वये कारवाई झालेली एकूण प्रकरणेकोकण विभाग : ३१पुणे विभाग: ५९७नाशिक विभाग: ४६५ सरकारचा ताबा असलेली प्रकरणेकोकण विभाग :१७पुणे विभाग: ६९नाशिक विभाग: ४४ माझी सुरूवातच माझ्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्याने झाल्याचा मला आनंद आहे. दुष्काळ अथवा अनेक अडचणींनी ज्या शेतकऱ्यांनी सरकारला महसूल दिला नाही, त्यामुळे या जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. किमान पन्नास वर्षांपासून याबाबतचा निर्णय प्रलंबित होता. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंत्रिमंडळात निर्णय घेतल्यावर आज कायद्यात सुधारणा करणे शक्य झाले. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. असं यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना आकारी पड जमिनी परत मिळणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय Read More »