DNA मराठी

Chandrashekhar Bawankule

Chandrashekhar Bawankule : जागा हडप करणाऱ्या लॉबीला महसूलमंत्र्यांचा दणका

Chandrashekhar Bawankule : माझगाव येथील जीजाभॉय ट्रस्टचा शासकीय भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नामंजूर केला. तसेच, ट्रस्ट किंवा विकासकाने चुकीच्या पद्धतीने भरलेली रक्कम परत करावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. या संदर्भात महसूलमंत्र्यांच्या दालनात आज बैठक झाली. आमदार सचिन अहिर, आमदार अमोल मिटकरी आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी, आंचल गोयल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. याबाबत अधिक माहिती अशी, माझगाव महसूल विभागातील भुकर क्रमांक ३६५ (क्षेत्र ७२५.७६ चौ. मी.) व भुकर क्रमांक ३६९ (क्षेत्र ९१५४.१० चौ. मी.) या मिळकतींचा भाडेपट्टा जे. पी. एम. जीजाभॉय ट्रस्ट यांच्याकडे होता. ट्रस्टने नूतनीकरणाची रक्कम भरण्यास विलंब केला होता. त्यानंतर, नूतनीकरणाची रक्कम ऐक्य रिॲलिटी प्रा.लिमिटेड या खासगी कंपनीकडून अनावधानाने शासनखाती भरणा करण्यात आली होती. महसूल विभागाने २४ सप्टेंबर २०२५ च्या अध्यादेशाद्वारे ही रक्कम परत करणे आणि भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार ही रक्कम परत करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. आमदार सचिन अहिर यांनी या मिळकती तातडीने शासनाच्या ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव करावा आणि त्यानंतर विकसित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. काही व्यापारी ट्रस्टच्या आडून शासकीय जागा हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्याला तातडीने मज्जाव झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या जमीनीचा भाडेपट्टा नुतनीकरण करु नये, तसेच भरलेली रक्कम तात्काळ परत करावी. तसेच जर ट्रस्टने नवीन अर्ज केल्यास शासन त्याबाबत पुन्हा बैठक घेऊन निर्णय घेईल असे स्पष्ट केले.

Chandrashekhar Bawankule : जागा हडप करणाऱ्या लॉबीला महसूलमंत्र्यांचा दणका Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : मोठी बातमी! महसूल विभागात जमीन मोजणी आता फक्त 30 दिवसांत

Chandrashekhar Bawankule : जमीन मोजणी आता फक्त 30 दिवसांत करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या या निर्णयामुळे जमीन मोजणीचे कोट्यवधी प्रकरणे आता मार्गी लागणार आहे. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सिमांकन आणि मालकीहक्कासाठी मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक मोजणी प्रकरणांचा 30 दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यात जमीन मोजणी फक्त 30 दिवसात होणार आहे.

Chandrashekhar Bawankule : मोठी बातमी! महसूल विभागात जमीन मोजणी आता फक्त 30 दिवसांत Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule: उद्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची महत्वाची माहिती

Chandrashekhar Bawankule : बबनराव तायवाडे यांनी नागपूरमध्ये ओबीसी समजाला न्यान मिळण्यासाठी आंदोलन केलं होतं त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री अतुल सावे यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. ती बैठक आता अतुल सावे घेणार आहेत. या बैठकीत सर्व मागण्यांवर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. राज्यात सध्या आरक्षणावरून राजकारण तापले असताना ओबीसी नेते देखील आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन करण्याचा इशारा देत आहे. यातच आता मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, उद्या सकाळी ११ वाजता मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होईल. या बैठकीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, दत्तात्रय भरणे आणि उपसमितीतील सर्व मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत महाराष्ट्रातील संपूर्ण ओबीसी समाजाचे प्रश्न, मागण्या तसेच कोणतेही गैरसमज अथवा शंका मग त्या भुजबळांच्या असोत किंवा इतर मंत्र्यांच्या –त्या सर्व आम्ही ऐकणार आहोत. भुजबळ न्यायालयात गेले, तर तो त्यांचा निर्णय आहे. मात्र उपसमितीत भुजबळ काय म्हणतात ते आम्ही ऐकू आणि त्यांच्या मनातील शंका दूर करण्याबाबत चर्चा करू. ओबीसी समाजावर अन्याय होत असेल तर तो कशा प्रकारे होत आहे यावर चर्चा करू. आणि राज्यात इतर कुणालाही असे वाटत असेल की ओबीसीवर अन्याय होत आहे, तर त्यांनी मंत्रिमंडळ समितीसमोर असा प्रतिवेदन किंवा निवेदन दिल्यास त्यावरही चर्चा होईल असं देखील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule: उद्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची महत्वाची माहिती Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : खंडणीखोरांचा सरदार कोण, जनता जाणते; बावनकुळेंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल

Chandrashekhar Bawankule : महायुती सरकार विरोधात आज संपूर्ण राज्यात शिवसेना ठाकरे गटाकडून आंदोलन करण्यात आले आहे. यावेळी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. तर आता राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरेंना प्रतिउत्तर देत उद्धव ठाकरे जी, खंडणीखोरांचं सरदार कोण आहे? हे जनतेला माहिती आहे. अशी टीका केली आहे. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे जी, खंडणीखोरांचं सरदार कोण आहे? हे जनतेला माहिती आहे. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत कोण ‘चिफ मिनिस्टर‘ आहे? आणि कोण ‘ थिफ मिनिस्टर‘ हे देखील महाराष्ट्रातील जनतेनं दाखवून दिलं आहे. वाझे काय लादेन आहे का? असे म्हणत उद्योगपतींच्या घराबाहेर जिलेटीन ठेवून तुमच्या नेतृत्वात शंभर कोटी वसुली सुरू होती हे जनता विसरली नाही. त्यामुळे आदरणीय देवेंद्रजींवर टीका करताना जरा आपला भूतकाळ आठवा आणि विचार करून बोला बाकी इंडी आघाडीत तुमची शेवटच्या रांगेतील किंमत महाराष्ट्रानं बघितली. आजही आपल्याला शेवटच्या रांगेत उभं राहावं लागेल म्हणून तुम्ही दिल्लीतील आंदोलनात गेला नाहीत आणि इथं चार टाळके घेऊन आंदोलन केलं. असं बावनकुळे म्हणाले. पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, तिकडं राहुल गांधींचं आंदोलन सुरू असताना आपली वेगळी चूल मांडून तुम्ही लक्ष वेधण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला. उद्धवजी, तुम्ही मुख्यमंत्री असताना  लोकशाहीचा आणि नैतिकतेचा गळा घोटला होता. आज देवेंद्रजींसारख्या प्रामाणिक नेतृत्वावर बोट ठेवण्याआधी तुम्ही स्वतःला आरशात पाहायला हवं. देवेंद्रजी फडणवीस यांचं काम हे फक्त भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राचं नाही, तर स्थिर, विकासाभिमुख आणि पारदर्शक प्रशासन देण्याचं आहे. महाराष्ट्रातील जनतेचा देवेंद्रजींच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास आहे. तुम्हाला लोकं कंटाळले आहेत. असं देखील यावेळी बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule : खंडणीखोरांचा सरदार कोण, जनता जाणते; बावनकुळेंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल Read More »

वाळू वाहतुकीस 24 तास परवानगी; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील वाळू वाहतुकीबाबतचा दीर्घकाळ प्रलंबित निर्णय अखेर आज जाहीर झाला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत घोषणा करताना सांगितले की, सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता 24 तास करता येणार आहे. महाखनीज पोर्टलवरून 24 तास ईटीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास) तयार करता येईल अशी सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अवैध वाहतुकीवर लगाम, पारदर्शकतेसाठी नवे उपाय सद्यस्थितीत रात्री वाळू वाहतूक करता न आल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा अपव्यय होतो आणि त्यामुळेच अवैध वाहतुकीला चालना मिळते. ही स्थिती बदलण्यासाठी शासनाने प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घाट व मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार असून, वाहने ट्रॅक करण्यासाठी डिव्हाइस लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. कृत्रिम वाळू धोरणाला गती नैसर्गिक वाळूच्या मर्यादा ओळखून, राज्यात एम-सँड (कृत्रिम वाळू) धोरण राबवले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रत्येकी 5 एकर जमीन देण्यात येईल. आगामी तीन महिन्यांत 1000 क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. “एनजीटीच्या अटींमुळे काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी ज्या घाटांना पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही, त्या ठिकाणांहून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा सुरळीत राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. चंद्रपूरच्या निविदेतून 100 कोटींची रॉयल्टी नवीन वाळू धोरणामुळे राज्याला मोठा आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे सांगताना बावनकुळे म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्या निविदेतूनच राज्याला 100 कोटी रुपये रॉयल्टी मिळाली आहे. सभागृहात चर्चेसाठी तयारी “जनतेकडून आलेल्या 1200 हून अधिक सूचनांचा विचार करून अंतिम धोरण ठरवण्यात आले आहे. सभागृहात या धोरणावर कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे,” असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

वाळू वाहतुकीस 24 तास परवानगी; राज्य सरकारची मोठी घोषणा Read More »

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना आकारी पड जमिनी परत मिळणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय

Maharashtra News : शेतकऱ्यांनी आकारी पड जमिनीच्या चालू वर्षाच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या प्रस्तावित २५ टक्के रक्कम ऐवजी ५ टक्के रक्कम शासनास जमा केल्यास, हस्तांतरणास निर्बंध या अटीवर ही जमीन त्यांना परत करण्यात येईल. याचा लाभ राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतूदीत सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधीमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात मान्यतेसाठी आज सादर करण्यात आले. तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारी पड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. राज्यात अशा ४ हजार ८४९ एकर जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षांच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि, १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती. ही तरतूद बदलण्यात येणार आहे. या सुधारणेमुळे आकारीपडची कार्यवाही तातडीने होऊन शासनाकडे जमा झालेल्या एकूण १०९३ आकारीपड प्रकरणांत साधारण ४ हजार ८४९.७१ एकर क्षेत्र आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना तसेच त्यांच्या वारसांना माफक दरात परत मिळणार आहेत. आकारीपड जमिनी म्हणजे काय?शेतजमीन मालकांनी शेतसारा भरला नाही, पिके घेतली नाहीत, अशा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारने मालकी हक्क लावला. मात्र, या जमिनी मूळ मालकाकडेच ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे जमिनी मालकाची वहिवाट असली, तरी या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्यामुळे त्यांना आकारीपड जमीन म्हटले जाते. पड जमिनींचा तपशील कलम २२० अन्वये कारवाई झालेली एकूण प्रकरणेकोकण विभाग : ३१पुणे विभाग: ५९७नाशिक विभाग: ४६५ सरकारचा ताबा असलेली प्रकरणेकोकण विभाग :१७पुणे विभाग: ६९नाशिक विभाग: ४४ माझी सुरूवातच माझ्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्याने झाल्याचा मला आनंद आहे. दुष्काळ अथवा अनेक अडचणींनी ज्या शेतकऱ्यांनी सरकारला महसूल दिला नाही, त्यामुळे या जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. किमान पन्नास वर्षांपासून याबाबतचा निर्णय प्रलंबित होता. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंत्रिमंडळात निर्णय घेतल्यावर आज कायद्यात सुधारणा करणे शक्य झाले. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. असं यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना आकारी पड जमिनी परत मिळणार, महसूल मंत्र्यांचा निर्णय Read More »

मोठी बातमी! आता औद्योगिक जमीन वापरासाठी NA परवानगी आवश्यक नाही

Maharashtra Government : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत औद्योगिक जमिनीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यासाठी बिगरशेती (NA) परवानगी आवश्यक असणार नसल्याची घोषणा केली आहे. याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करण्यात येणार आहे. भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या व्यापार सुलभता (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी जमीनधारकांना औद्योगिक वापरासाठी मानीव अकृषिक वापराची परवानगी घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी लागणारा वेळ हा जमीन एनए करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेएवढाच आहे, हे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जमिनीचा उद्योगासाठी वापर करावयाचा असल्यास परवानगीची तरतूद रद्द होण्यासाठी काही काळाचा अवधी लागणार असल्याने तोपर्यंतच्या कालावधीत एखाद्याला जमीन उद्योगासाठी वापरायची असल्यास त्यालाही एनए परवानगी घेणे आवश्यक नाही. त्यासाठी या उद्योग घटकाने सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी (Development permission) घेतल्यानंतर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेतल्यानंतर त्याची नोंद करण्यासाठी संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे (तलाठी) जावे. त्यानंतर त्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने लवकरात लवकर ती नोंद त्याच्या दप्तरात करावी, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. औद्योगिक जमिनीसाठी एनएची आवश्यकता असणार नाही. तसेच, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

मोठी बातमी! आता औद्योगिक जमीन वापरासाठी NA परवानगी आवश्यक नाही Read More »

Chandrashekhar Bawankule : ‘सुद्धा तोंड सांभाळून बोललं पाहिजे’, चंद्रशेखर बावनकुळेंचा राहुल गांधींना सल्ला

Chandrashekhar Bawankule :  शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी राहुल गांधी यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने राज्यातील राजकारण चांगलंच तापला आहे. यातच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राहुल गांधी यांनी सुद्धा तोंड सांभाळून बोललं पाहिजे असा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यात काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू होण्याची शक्यता आहे.  माध्यमांशी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, संजय गायकवाड आणि अनिल बोंडे यांच्या अश्या बोलण्याचं समर्थन होऊ शकत नाहीय, असं बोलनही योग्य नाहीय, कुठल्याही व्यक्तीने असं बोलू नये. पण राहुल गांधीने सुद्धा तोंड सांभाळून बोललं पाहिजे. राहुल गांधींनी ज्या पद्धतीने ओबीसी, एस सी, एस टी यांचं आरक्षण काढून टाकू क्लियर आहे त्यांच्या बोलण्या मधे. आता बघा हे लोक आता मोदींच्या विरोधात प्रचार करत सुटले होते की मोदीजी संविधान बदलणार, मोदींनी कधीही संविधान बदलण्याची भाषा केली नव्हती. दहा वर्ष मोदी होते कधी संविधान बदललं नाहीय आणि आताही संविधान बदलणार नाहीय आणि तो बदलूच शकत नाहीय.  आता राहुल गांधीनी पोटातलं ओठांवर आणलं की आम्ही आरक्षण बदलणार आहे आम्हला आरक्षण नको आहे. हेच नेहरूजी म्हटलं होत.. की आरक्षण विकासाला बाधा आहे, हेच राजीव गांधींनी म्हटलं होत की आरक्षण हे बुद्धिहीन लोकांना द्यावं लागत आणि हेच आता राहुल गांधींनी म्हटलं की आम्ही आरक्षण थांबवणार आहे. तीन पिढ्याची भाषा गांधी परिवाराची आरक्षण थांबाविण्याची आहे  राहुल गांधींनी सुद्धा विचार करून बोललं पाहिजे असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.  तसेच यावेळी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर देखील जोरदार हल्लाबोल केला.  महाविकास आघाडीत मुख्यमंत्री पदाला घेऊन धुसपूस आहे. शरद पवार यांनी सुप्रिया सुळे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा चंग बांधला आहे उद्धव ठाकरे कटोरा घेऊन फिरत आहे, मला मुख्यमंत्री करा, मला मुख्यमंत्री करा, काँग्रेसकडे जातं आहे, शरद पवार कडे जातं आहे. काँग्रेसकडे नाना पटोले सारखे दहा नेते तयार झाले आहे.  महाविकास आघाडीकडे मुख्यमंत्री साठी चढाओढ आहे पण आमच्याकडे डबल इंजिन सरकार आलं पाहिजे  2029 पर्यंत केंद्रात मोदीच सरकार आहे आणि राज्यातलं सरकार एका विचारच आलं आणि दोन्ही सरकार एका विचाराचे आले तर महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेला फायदा होऊ शकतो. म्हणून महाराष्ट्रात डबल इंजिनच महायुतीच सरकार पाहिजे असेही यावेळी ते म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule : ‘सुद्धा तोंड सांभाळून बोललं पाहिजे’, चंद्रशेखर बावनकुळेंचा राहुल गांधींना सल्ला Read More »