Tag: BJP - DNA मराठी

Pratap Sarnaik: आनंदाची बातमी! एसटी ताफ्यात 3 हजार अत्याधुनिक स्मार्ट बसेसची भर

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत राज्याच्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत म्हणजेच एसटीच्या ताफ्यात नव्या पर्वाची सुरुवात होत आहे. ‘राजमाता जिजाऊ’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक एसटी बससेवेचे लोकार्पण सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्या विधिमंडळाच्या प्रांगणात संपन्न होणार आहे. या सोहळ्यास विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेच्या समावेशामुळे एसटीच्या ताफ्यात परंपरा आणि प्रगती यांचा सुंदर संगम साधला गेला आहे. लवकरच एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात तब्बल ३ हजार ‘राजमाता जिजाऊ’ या नावाने नव्या स्मार्ट बसेस दाखल होणार असून, त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला मोठे बळ मिळणार आहे. या बसेसना ‘राजमाता जिजाऊ’ हे नाव देण्यामागे हिंदवी स्वराज्याच्या प्रेरणास्थान असलेल्या जिजाऊसाहेबांना अभिवादन करण्याची भावना आहे. स्वराज्याचे शिल्पकार छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मागील संस्कारशक्ती म्हणजे राजमाता जिजाऊ होय. या मातृशक्तीचा गौरव या नावातून अधोरेखित करण्यात आला आहे. एसटी महामंडळाने यापूर्वी ‘शिवनेरी’, ‘शिवशाही’, ‘शिवाई’, ‘यशवंती’ आणि ‘हिरकणी’ अशा ऐतिहासिक नावांनी बससेवेला वेगळी ओळख दिली आहे. त्या गौरवशाली परंपरेत आता ‘राजमाता जिजाऊ’ या नावाची भर पडल्याने महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा सन्मान अधिक समृद्ध झाला आहे, असेही मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले. नव्या बसेसची ठळक वैशिष्ट्ये : या बसेसमध्ये ३×२ आसन रचना असून एकूण ५६ आसन क्षमता आहे, जी सध्याच्या बसेसपेक्षा १६ आसनांनी अधिक आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि सुलभ प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेल्या या बसमध्ये ४ सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस यंत्रणा, पॅनिक बटन, पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टीम तसेच इलेक्ट्रॉनिक मार्ग फलक यांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित आणि स्मार्ट होणार आहे. या बसेस प्रामुख्याने दोन शहरांदरम्यानच्या अतिगर्दीच्या मार्गांवर शटल सेवेसाठी चालविण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. या योजनेअंतर्गत पहिल्या ५० बसेस नागपूर येथे दाखल होणार असून, तेथून या नव्या सेवेला प्रारंभ करण्यात येणार आहे. ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवा ही केवळ वाहतुकीची सुविधा नसून महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभिमान आणि आधुनिकतेचा आत्मविश्वास यांचा संगम आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि प्रवासी-केंद्रित होईल, अशी अपेक्षा मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली.

Pratap Sarnaik: आनंदाची बातमी! एसटी ताफ्यात 3 हजार अत्याधुनिक स्मार्ट बसेसची भर Read More »

Raj Thackeray on Ashok Kharat : कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? अशोक खरात प्रकरणात राज ठाकरे स्पष्टच म्हणाले

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Raj Thackeray on Ashok Kharat : संपूर्ण राज्यात गाजत असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील अशोक खरात प्रकरणात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे का ? असा प्रश्न विचारला आहे. या प्रकरणात राज ठाकरे म्हणाले की, अशोक खरात प्रकरणातले हिडीस तपशील वाचून, शब्दशः गरगरल्यासारखं झालं. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी १९ मार्च २०२६ ला आमच्या पक्षाच्या गुढी पाडवा मेळाव्यातून, महाराष्ट्राला किती सशक्त परंपरा लाभली आहे आणि या महाराष्ट्राने किती अद्वितीय माणसं या देशाला दिली आहेत याचं सादरीकरण केलं होतं. त्यात संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ते संत गाडगेबाबांपर्यंतचा ते अगदी आमचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे या सगळ्यांनी मराठी मनाची कशी मशागत केली हे दाखवलं होतं. आणि त्याच महाराष्ट्रात जेंव्हा अशोक खरातसारखा नीच माणूस, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने धुमाकूळ घालतो तेंव्हा खरंच, ‘कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र’ हा प्रश्न पडतो. ज्या महाराष्ट्रात राज्यकर्ते संताचा आशीर्वाद घ्यायचे, जिथे लोकमान्य टिळकांसारखे नेते भगवद्गीतेचा अर्थ लावणारा ‘गीतारहस्य’ सारखा ग्रंथ लिहायचे, ज्या महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाणांसारखे नेते आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यात संवाद असायचा, त्या महाराष्ट्रातले नेते तर्काला तिलांजली देऊन कुठलं तरी अजब ‘तीर्थ’ प्राशन करण्यासाठी अशोक खरातसारख्याच्या भजनी लागतात हे भीषण आहे. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा आणि एकूणच विवेकाचा आवाज उठवला जायचा आणि त्यामुळेच डिसेंबर २०१३ ला महाराष्ट्र विधानसभेत अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक पारित झालं होतं. त्यावेळेस ज्या आमदारांनी हे विधेयक पारित केलं असेल त्यातले अनेक जण आजदेखील आमदार असतील आणि त्यातले अनेक जणं या प्रकरणात अडकले असतील. हा किती दुर्दैवी विरोधाभास आहे आणि महाराष्ट्राचं किती अधःपतन झालं आहे याचं हे द्योतक आहे. हा खरात स्त्रियांचं शोषण करतोय, ते झालं तरी चालेल, पण त्याच्या बदल्यात कुठल्यातरी शक्तीने तो आपलं भलं करेल असा अजब विश्वास आणि यासाठी लागणारा कोडगेपणा हे दोन्ही या राज्यात कुठून आला आहे हेच कळत नाही. आधी आमदार खासदारकीची तिकिटं मिळवण्याची धडपड. मग जिंकून येण्यासाठी वाट्टेल ते, मग मंत्रिपद. ते नाही मिळालं तर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात भरण्यासाठी आणि शक्यतो निष्ठा विकण्यासाठीची धडपड. मग त्यातून मंत्रिपद मिळालं की झालं, मग पुन्हा ते टिकाव म्हणून धडपड. आणि सत्ताधारी रोज नवीन कोणाला तरी आत घेतच असतात तो जर आला तर माझं काय याची घोर चिंता. यातच महाराष्ट्राचं संपूर्ण राजकीय भावविश्व अडकलं आहे. आणि या असल्या पोकळ चिंतांमध्ये हे इतके गुंतले आहेत की खरात काय किंवा अजून कोणी आलं आणि त्याने चमत्काराची खात्री दिली की त्याच्या भजनी लागायला हे मोकळे. त्यात हल्ली महाराष्ट्रात काही अधिकारी हे मंत्र्यांचे सगळ्या प्रकारचे सल्लागार आणि नियोजनकार झाले आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना पण कसंही करून सत्तेला चिकटून रहायचं आहे. या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे का ? माध्यमं सध्या खरात प्रकरणाचा रोज पाठपुरावा करत आहेत हे चांगलं आहे पण म्हणून त्यांनी जनतेला पुन्हा एकदा आपण कोण होतो याचं दर्शन घडवायला हवं असं मला मनापासून वाटतं. गुढी पाडव्याच्या मेळाव्यातून मी हा महाराष्ट्र कोणी घडवला आहे याचं दर्शन मुद्दामून करवलं होतं, ती माझी समज काय आहे हे दाखवण्यासाठी नाही. तर आत्ताच्या तरुण पिढीला हे कळावं म्हणून. माझ्यापरीने हे काम मी करत राहणार आहेच. पण महाराष्ट्रातील जनतेने विचार करावा. हे असले लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून देणार आहात. महाराष्ट्रातील गावागावांत आजही कीर्तनं होतात, ज्ञानेश्वरीचं पठण होतं, आजही या राज्यात तर्काचा आवाज मोठा आहे. पण जर तुम्ही या असल्या नाठाळांना आपले नेते मानणार असाल तर महाराष्ट्राचं काही खरं नाही हे नक्की. राज्याचे मुख्यंमत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले की, हे प्रकरण आम्हीच शोधून काढलं आणि याचा तपास सुरु केला आहे. जर तुम्हाला याचं श्रेय द्यायचं असेल तर मग हे प्रकरण घडत होतं आणि तुमच्या घटक पक्षातील अनेक नावांभोवती संशयाची सुई फिरत आहे, तेंव्हा हे सगळं घडत असताना याचा कुठेच सुगावा का लागला नाही म्हणून दोषी धरायचं ? माझ्या तर कानावर असं पण येतंय की कोणाच्या तरी महत्वकांक्षांचे पंख छाटण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर केला जात आहे. याचा अर्थ असा की एकदा का समोरच्याने शरणागती पत्करली आणि काही काळ तरी कुरघोड्या थांबवल्या की हे सगळं प्रकरण बासनात गुंडाळलं जाईल. माझी माध्यमांना विनंती आहे की तुम्ही या असल्या धोबीपछाड राजकारणाचा भाग होऊ नका. या असल्या बुवाबाबांना शोधून काढा. त्यांची कृत्य उघडकीस आणा. इतकंच नाही तर खरातला कठोर शिक्षा होईपर्यंत हे प्रकरण शांत होऊ देऊ नका.

Raj Thackeray on Ashok Kharat : कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? अशोक खरात प्रकरणात राज ठाकरे स्पष्टच म्हणाले Read More »

Prakash Ambedkar : ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’, हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ; प्रकाश आंबेडकर

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Prakash Ambedkar : ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’वर कडक शब्दात टीका करत हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर यासंदर्भात प्रतिक्रिया नोंदवली. ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, धार्मिक धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित केलेले हे विधेयक कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही. भारतीय संविधानाने नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य आणि विवाहाचे मूलभूत अधिकार दिले असून, कोणत्याही कारणाने या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा कायदा घटनाबाह्य ठरू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, देशातील इतर काही राज्यांमध्येही अशाच प्रकारचे कायदे मंजूर करण्यात आले असून, ते सध्या न्यायालयीन आव्हानांना सामोरे जात आहेत. हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही या विधेयकाच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण होणार, असे ते म्हणाले. राज्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष कडे बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मंजूर होऊ शकते, मात्र त्याची घटनात्मक वैधता हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी नमूद केले. या कायद्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करत त्यांनी म्हटले की, समाजाचे हिंदू-मुस्लिम किंवा हिंदू-ख्रिश्चन असे ध्रुवीकरण करून मतदारसंघ मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच, जबरदस्तीने धर्मांतराच्या घटनांसाठी विद्यमान कायदे पुरेसे असल्याचे सांगत, नव्या कडक कायद्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी पुढे म्हणाले की, या विधेयकाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना देत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून या विधेयकाचे उद्दिष्ट जबरदस्तीचे धर्मांतर आणि कथित ‘लव्ह जिहाद’ रोखणे असे सांगितले जात असले, तरी विरोधकांकडून त्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Prakash Ambedkar : ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’, हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ; प्रकाश आंबेडकर Read More »

Vijay Wadettiwar on Ashok Kharat : चाकणकर यांचा राजीनामा झाला पण अनेक मोठ्या माशांवर कारवाई नाही

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Vijay Wadettiwar on Ashok Kharat : महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात सध्या सुरू असलेल्या अत्यंत संतापजनक आणि अशोभनीय घटनांवरून हे स्पष्ट होत आहे की, सत्तेत बसलेल्या महायुती सरकारला जनतेच्या प्रश्नांशी काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही. रूपाली चाकणकर यांचा राजीनामा आणि खरात प्रकरणातून समोर आलेली मंत्र्यांची भोंदूगिरी हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला लागलेला काळिमा आहे असं काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार म्हणाले. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची बसलेल्या रुपाली चाकणकर यांनी महाराष्ट्रातील महिलांना न्याय मिळवून देणे अपेक्षित होते पण त्यांनीच एका भोंदू बाबाचे मानसिक गुलामगिरी पत्करली ही अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट आहे. ज्योतिष आणि अनिष्ट प्रथांवर विश्वास ठेवणाऱ्या व्यक्ती महिलांना काय न्याय देणार?त्यांचा राजीनामा हा केवळ दिखावा नसून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे, असं वडेट्टीवार नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. लिंगपिसाट खरात याच्या संपर्कात आलेल्या सर्व ‘नवरत्नांचा’ आणि मंत्र्यांचा CDR तपासला पाहिजे. खरातकडे असलेली अफाट संपत्ती आणि त्याला मंत्र्यांनी दिलेला राजाश्रय पाहता, हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. पोलिसांवर दबाव टाकून मोठे मासे वाचवण्याचे षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केला. एकीकडे खरातसारख्या व्यक्तीचे पाय धुतले जात आहे, तर दुसरीकडे कीर्तनकारांकडून अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार होत आहेत. धर्माच्या नावाखाली सुरू असलेला हा अधर्म थांबवण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली पाहिजे असं वडेट्टीवार म्हणाले. अरविंद शिंदे या काँग्रेसच्या नेत्यांनी चाकणकर प्रकरणी व्यक्त केलेली भूमिका ही त्यांची वैयक्तिक आहे पक्षाची नाही असं ही वडेट्टीवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सातारा येथील निवडणुकीत बहुमत असतानाही शंभूराजे देसाई पालकमंत्री असताना त्यांच्याच सहकाऱ्यांना पळवून नेण्यात आले.यात मंत्री जखमी झाले. भाजप सत्तेसाठी कोणत्या थराला जात आहे आणि ट्रिपल इंजिन सरकारमधील इंजिन कोणत्या दिशेने जात आहे हे यावरून स्पष्ट होत आहे. मित्र पक्षातील मंत्री निधीवरून नाराज आहेत आणि एकमेकांची जिरवण्याच्या नादात जनतेचे नुकसान महायुती सरकार करत असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

Vijay Wadettiwar on Ashok Kharat : चाकणकर यांचा राजीनामा झाला पण अनेक मोठ्या माशांवर कारवाई नाही Read More »

Pune Zilla Parishad : पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदी विरधवल कृष्णराव जगदाळे तर उपाध्यक्षपदी विवेक प्रतापराव वळसे पाटील

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Pune Zilla Parishad : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी विरधवल कृष्णराव जगदाळे आणि उपाध्यक्षपदी विवेक प्रतापराव वळसे पाटील यांची बिनविरोध निवड करण्यात आल्याचे जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक जिल्हा परिषद यांनी जाहीर केले. जिल्हा परिषदेच्या पाचव्या मजल्यावरील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित जिल्हा परिषदेची विशेष सभा आणि अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणूकीच्यावेळी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ च्या समन्वयक अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी चारुशिला देशमुख-मोहिते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकात वाघमारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, भुषण जोशी, जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती आदी उपस्थित उपस्थित होते. डुडी म्हणाले, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६९ चे कलम ४५ (२) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष व निवडणूक) नियम १९६२ प्रमाणे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करण्यात आली आहे, असे डुडी म्हणाले. अध्यक्ष पदाकरिता विरधवल कृष्णराव जगदाळे आणि विजयसिंह बाबासाहेब शिंदे यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले, त्यापैकी विजयसिंह बाबासाहेब शिंदे यांनी माघार घेतली. तसेच उपाध्यक्ष पदाकरिता विवेक प्रतापराव वळसे पाटील आणि मंगेश गुलाबराव काकडे यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले. त्यापैकी मंगेश गुलाबराव काकडे यांनी माघार घेतली. त्यामुळे अध्यक्षपदी विरधवल कृष्णराव जगदाळे तर उपाध्यक्षपदी विवेक प्रतापराव वळसे पाटील यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. सुरुवातीला डुडी यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाकरिता प्राप्त नामनिर्देशन पत्राचे वाचन केले. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाकरिता प्राप्त सर्व नामनिर्देशन पत्र वैध असल्याचे जाहीर करुन ते मागे घेण्याकरिता १५ मिनीटांचा कालावधी देण्यात आला. सुरुवातीला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

Pune Zilla Parishad : पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदी विरधवल कृष्णराव जगदाळे तर उपाध्यक्षपदी विवेक प्रतापराव वळसे पाटील Read More »

Medical College : वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला स्वायतत्ता देण्यासाठी समिती स्थापन

Leave a Comment / आरोग्य, ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Medical College: मुंबईतील ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज. जी. समूह रुग्णालय तसेच नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय या संस्थांना स्वायत्तता देण्यासंदर्भात सविस्तर धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. स्वायत्ततेच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख शासकीय वैद्यकीय संस्थांची शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन क्षमता आणि आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी करण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. समितीत टाटा मेमोरिअल रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ. राजेंद्र बडवे, के.ई.एम. रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ. संजय ओक, ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. रणजीत माणकेश्वर, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे येथील प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. राजेश कार्यकर्ते, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे प्रबंधक हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची सध्याची प्रशासकीय व शैक्षणिक संरचना, स्वायत्त दर्जा देण्याची आवश्यकता,संभाव्य लाभ, तसेच देश-विदेशातील यशस्वी मॉडेल्सचा अभ्यास समिती करणार आहे. यामध्ये एम्स, पीजीआय चंदीगड आणि टाटा मेमोरिअलसारख्या संस्थांच्या व्यवस्थापन पद्धतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी संचालक मंडळ आणि शैक्षणिक परिषद यांची रचना, व अधिकार. संचालक/अधिष्ठाता यांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या. स्वायत्त व्यवस्थेसाठी आवश्यक आर्थिक व प्रशासकीय यंत्रणेबाबत शिफारस करणे. आर्थिक स्वातंत्र्य, अंतर्गत महसूल निर्मिती, लेखापरीक्षण व्यवस्था, तसेच कर्मचारी व अध्यापकांसाठी नवीन सेवा अटी आणि धोरणे याबाबत समिती शिफारसी करणार आहे. आवश्यक कायदेशीर, प्रशासकीय व धोरणात्मक बदलांबाबतही समिती शासनाला मार्गदर्शन करणार आहे. शासकीय शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता देताना त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता प्रशासकीय व आर्थिक बाबींमध्ये अधिकारांचे हस्तांतरण सुचवणे. स्वायत्त संस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठी देखरेख, मूल्यमापन व उत्तरदायित्व यंत्रणेबाबत शिफारस करणे. धोरणाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याकरिता आराखडा तयार करणे आदि कामे समिती करणार आहे. समितीने सविस्तर अहवाल तीन महिन्यांच्या आत शासनाला सादर करायचा आहे. समितीला आवश्यक ती माहिती आणि तांत्रिक सहाय्य वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत (डीएमईआर) उपलब्ध करून देण्यात येणार असून सदस्यांना शासन नियमानुसार मानधन, प्रवास खर्च व इतर भत्ते देण्यात येणार आहेत.

Medical College : वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला स्वायतत्ता देण्यासाठी समिती स्थापन Read More »

Pune Crime: पुण्यातील कोंढवा-पर्वती परिसरात सराइतांकडून पिस्तुले जप्त, चौघांना अटक

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Pune Crime: पुण्यातील कोंढवा-पर्वती परिसरात सराइतांकडून पिस्तुले जप्त करत चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पर्वती परिसरात केलेल्या कारवाईत अजित सागर कसबे याला अटक करण्यात आली असून त्याच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. परिसरात दहशत माजविण्याच्या उद्देशाने तो पिस्तूल बाळगत असल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली होती. त्यानुसार १३ मार्च रोजी पोलिस पथकाने सापळा लावून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि एक काडतूस जप्त करण्यात आले दरम्यान, गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने कोंढव्यातील काकडे वस्तीमधून प्रकाश तुळशीराम पवार, मुस्ताक इक्राइम शेख आणि ओंकार दयानंद पवार या तिघांना अटक केली. त्याच्याकडून देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि एक काडतूस जप्त करण्यात आले. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू करण्यात आला असल्याची देखील माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.

Pune Crime: पुण्यातील कोंढवा-पर्वती परिसरात सराइतांकडून पिस्तुले जप्त, चौघांना अटक Read More »

LPG Gas: एलपीजी पुरवठा सुरळीत; काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून कडक कारवाई

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

LPG Gas : एलपीजी पुरवठा साखळी सुरळीत राहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ८ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत अशी माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी येथे दिली. विधान परिषद नियम ९३ अन्वये उपस्थित सूचनेवर निवेदन करताना मंत्री भुजबळ यांनी सभागृहाला राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याच्या अनुषंगाने अन्न नागरी पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यावाहीची माहिती दिली. मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, मध्य-पूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाने एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, नियंत्रण आणि दर निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असून त्यानुसार ५ मार्च २०२६ रोजी तेल कंपन्यांना एलपीजीचा पुरवठा प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने ७ मार्च २०२६ पासून घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली असून ती ८५२.५० रुपयांवरून ९१२.५० रुपये करण्यात आली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरची किंमतही १७२०.५० रुपयांवरून १८३५ रुपये करण्यात आली आहे. दरम्यान, पुरवठा साखळी सुरळीत राहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्याकरीता जिल्हास्तरावर दक्षता/फिरते पथक स्थापन करुन आवश्यक तपासण्या करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत व राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत. तसेच, राज्यस्तरावरील नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असून जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे तसेच, नागरीकांच्या एलपीजी गॅस पुरवठ्या संदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता शासनाकडून व्हॉटस अॅप क्रमांक प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Rifil) मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येते. सदर योजनेचे ७५,८१,६२१ (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना -PMUY चे ५२,१७,३९६ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना-Non-PMUY चे २३,६४.२२५) एवढे लाभार्थी आहेत. मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत PMUY लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून मिळणारी अनुदान रु. ३००/- वगळून घरगुती गॅस सिलेंडरची उर्वरित रक्कम प्रतिपुर्ती स्वरुपात देण्यात येते तर, Non-PMUY च्या लाभार्थ्यांना संपूर्ण गॅस सिलेंडरची रक्कम प्रतिपुर्ती स्वरुपात देण्यात येते. एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून केरोसिन वितरणाचा पर्यायही राज्य शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ११ मार्च २०२६ रोजी माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ मार्च रोजी बैठक घेण्यात आली असून पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने शिल्लक व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या वाटपाचे राज्य शासनाला अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील व्यावसायिक (Commercial) गॅसचा वापर लक्षात घेऊन शिल्लक व्यावसायिक एलपीजी गॅसचे वाटप राज्यातील प्राधान्य क्षेत्रांना करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत. शासनाकडून सर्व तेल कंपन्या (BPCL, HPCL,IOCL), गॅस वितरक यांच्या बैठका घेण्यात येत असून एलपीजी पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल सादर करण्याच आदेश देण्यात आले असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच राज्यातील एलपीजी गॅस सिलेंडर पुरवठा नियमित ठेवणे, संभाव्य तुटवडा परिस्थितीचे व्यवस्थापन करणे, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत १३ मार्च रोजीच्या परिपत्रकान्वये सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व पोलीस आयुक्त, सर्व पोलीस अधिक्षक तसेच, सर्व संबंधित कार्यालयांना सूचना दिल्या असून त्याची अंमलबजावणी चालु आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमांना १०० टक्के पुरवठा दिला जात आहे. संरक्षण, शासकीय विभाग, रेल्वे, विमान वाहतूक तसेच पोलीस आणि तुरुंगांच्या उपहारगृहांना ७० टक्के तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची उपहारगृहे, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्यपालन क्षेत्राला ५० टक्के पुरवठा देण्यात येत आहे. दरम्यान, रिफायनरीतील एलपीजी उत्पादनही वाढवण्यात आले असून ते ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत नेण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर विशेष समित्या आणि नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून तेल कंपन्या आणि गॅस वितरकांसोबत नियमित बैठकाही घेतल्या जात आहेत. एलपीजी बुकिंग ॲप आणि मिस्ड कॉल सेवेमधील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून वाहतूक व वितरणासाठी पोलीस संरक्षणही देण्यात येत आहे. राज्यातील दक्षता पथकांनी जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत २१२९ तपासण्या केल्या आहेत. या कारवाईत १२०८ गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून जप्त मालाची किंमत ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपये आहे. याप्रकरणी २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

LPG Gas: एलपीजी पुरवठा सुरळीत; काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून कडक कारवाई Read More »

Rahuri By Election: राहुरी पोटनिवडणुकीत उमेदवारीवर संभ्रम; बिनविरोध निवडीच्या चर्चांनी राजकीय वातावरण तापले

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Rahuri By Election : स्वर्गीय माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली असून, निवडणूक जाहीर होताच मतदारसंघातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत चर्चा सुरू असली तरी उमेदवार कोण असणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने राजकीय अनिश्चितता कायम आहे. स्वर्गीय कर्डिले यांच्या निधनानंतर त्यांच्या राजकीय वारशाचा प्रश्न पुढे आला असून, त्यांचे चिरंजीव अक्षय कर्डिले यांना उमेदवारी द्यावी अशी भावना समर्थकांकडून व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात खासदार सुजय विखे यांनीही पक्षश्रेष्ठींसमोर स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भावना मांडल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, अक्षय कर्डिले यांनी मतदारसंघात संपर्क दौरे सुरू केले असून वडिलांनी केलेल्या विकासकामांचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र दुसरीकडे राजकीय चर्चांना वेगळे वळण मिळताना दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बदललेल्या राजकीय भूमिकेमुळे माजी मंत्री प्राजक्ता तनपुरे यांच्या संभाव्य पक्षांतराची चर्चा रंगली आहे. त्या भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांमुळे राहुरीतील राजकीय समीकरणांबाबत तर्कवितर्क वाढले आहेत. राहुरी मतदारसंघावर विखे घराण्याचा प्रभाव लक्षात घेता माजी खासदार सुजय विखे तसेच त्यांच्या पत्नी धनश्री विखे यांच्या नावांचीदेखील राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अक्षय कर्डिले यांच्या उमेदवारीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याची चर्चा असून, त्यानुसार कर्डिले यांनी जनसंपर्क वाढविल्याचे दिसून येते. दरम्यान, आणखी एका राजकीय सूत्रानुसार माजी मंत्री प्राजक्ता तनपुरे यांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना विधानसभा निवडणुकीत बिनविरोध निवडून देण्याचा आणि अक्षय कर्डिले यांना विधान परिषदेत संधी देण्याचा पर्याय चर्चेत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याने या चर्चा अद्याप राजकीय पातळीवरील अंदाजांपुरत्याच मर्यादित आहेत. पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहानुभूती, स्थानिक नेतृत्व आणि पक्षीय गणिते यांचा तिढा निर्माण झाला असून अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरच राहुरीतील राजकीय चित्र स्पष्ट होण्याची चिन्हे आहेत.

Rahuri By Election: राहुरी पोटनिवडणुकीत उमेदवारीवर संभ्रम; बिनविरोध निवडीच्या चर्चांनी राजकीय वातावरण तापले Read More »

Vijay Wadettiwar: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 12 हजार कोटींचा महाघोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Vijay Wadettiwar: केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा केली आहे पण त्यात ओबीसीसाठी रकाना नाही.ओबीसी जनगणना होणार अशी घोषणा असताना ओबीसी साठी वेगळा रकाना नाही. ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे स्पष्ट झालं नाही तर त्यांना त्यांचे अधिकार मिळणार कसे? त्यामुळं राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करावा,पत्रव्यवहार करून जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना करण्याची मागणी करावी अशी भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. अर्थसंकल्पातील विभागावर चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडले. ओबीसींची संख्या ५० टक्के असताना महाज्योतीला ३०० कोटी आणि इतर संस्थांनाही ३०० कोटी, हे धोरण अन्यायकारक आहे. पीएचडी विद्यार्थ्यांना देखील पाठ्यवेतन देण्यात आलेलं नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे देण्यात येत आहे पण विद्यार्थ्यांची मागणी ऑफलाईन प्रशिक्षणाची आहे.विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी ५० हजार ते १ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत, तरीही ८५ टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवली आहे. हा पैसा केवळ संस्था चालवण्यासाठी खर्च होत आहे का? स्वाधार योजनेचे पैसे मिळत नसल्याने वसतिगृहात न राहणाऱ्या मुलांचे प्रचंड हाल होत आहेत असे वडेट्टीवार म्हणाले. तसेच राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत १२ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू असून, अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी स्वच्छ करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केला. कचऱ्याचे ढिगारे प्रत्यक्षात आहेत त्यापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात आहेत. केवळ ३० टक्के काम करून १०० टक्के बिले लाटली जात असून, अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यांसारख्या शहरांत अधिकाऱ्यांनी चक्क आपल्या नातेवाईकांच्या नावे कंत्राटे घेतल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची SIT चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. सामाजिक न्याय विभागातील सिद्धार्थ भंडारी आणि भरत कदम यांसारख्या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटांसाठी टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याची तक्रार मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केली आहे. विद्यार्थी वसतिगृहाच्या कामांसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही कामे रखडलेली आहेत. असे भ्रष्ट अधिकारी ठेवून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. चंद्रपूर येथील ब्रह्मपुरी इथे ४५ कोटींचे विपश्यना केंद्र मंजूर असताना त्यासाठी केवळ ५ कोटी मिळाले. यासाठीच प्रलंबित निधी देण्यात यावा. तसेच सांस्कृतिक भवनासाठी ८ कोटींची गरज असताना दोन वर्षे निधी दिलेला नाही असे ही वडेट्टीवार अर्थसंकल्पावरील भाषणात म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 12 हजार कोटींचा महाघोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप Read More »