Tag: BJP - DNA मराठी

Radhakrishnan Vikhe Patil: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सहकार्याने साकळाईचे स्वप्न पूर्ण होणार

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Radhakrishnan Vikhe Patil: श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला वरदान ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली मिळाली असून, दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या 32 गावांतील 10 हजार हेक्टर क्षेत्रास पाणी देण्याचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यामातून पूर्ण होत असल्याचे समाधान जलसंपदा तथा पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. वेळोवेळी बैठका घेऊन विविध आवश्यक परवानग्या व मान्यता प्राप्त करुन घेतल्यामुळे साकळाई योजनेचे लोकनेते पद्मभूषण डॉ बाळासाहेब विखे पाटील यांनी पाहीलेले स्वप्न पुढील 4 वर्षात पुर्ण करण्याचा निर्धार महायुती सरकारचा आहे.साकळाई उपसा सिंचन योजने अंतर्गत म्हसेगांव येथून 4 टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यांतील एकूण 32 गावांमध्ये विकेंद्रीतजलसाठ्यांद्वारे अस्तित्वातील ल.पा. तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट नाला बंधारे व गाव तलावां मध्ये पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. या योजनेत सिंचनासाठी 1.60 TMC व पिण्यासाठी 0.20 TMC असा एकूण 1.80 TMC इतका पाणी वापर नियोजित असल्याची माहीती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. साकळाई योजनेमध्ये घोड धरणाच्या जलाशयातून मौजे म्हसे येथे पंपगृह क्रमांक 1 चे बांधकाम करण्यात येणार आहे. पंपगृह क्रमांक 1 ते 4 व वितरण कुंड 1,2 व 3 द्वारे एकूण 4 टप्प्यांमध्ये सुमारे 208.34 मिटर उपसा करुन चिखली व घुटेवाडी येथील डोंगरावरील वितरण हौदामध्ये सोडण्यात येणार आहे. वितरण हौद क्रमांक 2 व 3 मधून गुरुत्वीय बंदीस्त नलिका प्रणालीद्वारे लाभ क्षेत्रातील 32 गावांतील 196 तलाव भरण्यासाठी पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी मिळावे म्हणून लोकनेते पद्मभूषण डॉ बाळासाहेब विखे पाटील यांनी अनेक वर्षे पाठपुरावा केला. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर योजनेच्या सर्वेक्षणापासून ते योजनेच्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता देण्याच्या सर्व निर्णयांचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे असल्याचे स्पष्ट करून, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,लोकसभा निवडणुकीत योजनेच्या संदर्भात जाणीपुर्वक राजकारण करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतू अंतिमता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला पाणी देण्याचा शब्द पूर्ण केला आणि आदरणीय खासदार साहेबांनी पाहीलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकाने सहकार्य केल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. साकळाई योजनेचे काम पूर्णत्वास जावे म्हणून डॉ सुजय विखे पाटील यांची मोठी धडपड होती.प्रशासकीय स्तरावर त्यांचाही पाठपुरावा सात्तत्याने सुरू होता.मंत्री मंडळाने साकळाई योजनेला दिलेल्या मान्यतेबद्दल डॉ सुजय विखे पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला असून,महायुती सरकारच्या सहकार्याने दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला न्याय मिळत असल्याचे समाधान डॉ विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.

Radhakrishnan Vikhe Patil: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सहकार्याने साकळाईचे स्वप्न पूर्ण होणार Read More »

Devendra Fadnavis : मजबूत नेतृत्व की ढासळती प्रतिमा?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: राज्यकारभारात नेतृत्वाची खरी कसोटी ही केवळ विकासकामांत किंवा राजकीय यशात नसते ती कायदा-सुव्यवस्थेच्या काटेकोर अंमलबजावणीत आणि समाजातील न्यायभावनेच्या जपणुकीत असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या दुहेरी भूमिकेत काम करताना प्रशासनावर मजबूत पकड असल्याचे अनेकदा सिद्ध केले आहे. काही बाबतींत त्यांच्या कार्यशैलीची तुलना शरद पवार यांच्या प्रभावी प्रशासकीय वारशाशी केली जाते. मात्र, अलीकडच्या काळात राज्यात वाढत चाललेली गुन्हेगारी आणि त्याला मिळणारे कथित राजकीय संरक्षण हा चिंतेचा विषय बनत आहे. कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका निष्पक्ष आणि कठोर असणे अपेक्षित असते. परंतु जेव्हा बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना राजकीय पाठबळ मिळाल्याची भावना जनमानसात निर्माण होते, तेव्हा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होऊ लागतो. गुन्हेगारीचा प्रश्न केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो सामाजिक आणि नैतिक संरचनेलाही बाधा पोहोचवतो. विशेषतः जात आणि धर्म यांच्या नावाखाली जेव्हा गुन्हेगारी कृत्यांचे समर्थन केले जाते, तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. समाजातील काही घटकांकडून धार्मिकतेचा आडोसा घेत नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न आणि त्याचवेळी गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष किंवा समर्थन दिसून येणे, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्यावर अधिक जबाबदारी येते. त्यांची प्रशासनातील कडक प्रतिमा आणि निर्णयक्षमता यामुळेच जनतेने त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगारीला ती कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक छत्राखाली असो, निर्भीडपणे आळा घालणे अत्यावश्यक ठरते. प्रतिमा ही केवळ प्रचारातून घडत नाही; ती कृतीतून दृढ होते. आज राज्यासमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर कठोर, पारदर्शक आणि पक्षनिरपेक्ष कारवाई हीच प्रशासनाची खरी ओळख ठरू शकते. अन्यथा, सक्षम नेतृत्वाची ओळख असलेली प्रतिमाही काळाच्या ओघात धूसर होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. म्हणूनच, सत्तेची ताकद आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखत कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवणे, हीच आजच्या नेतृत्वापुढील खरी परीक्षा आहे.

Devendra Fadnavis : मजबूत नेतृत्व की ढासळती प्रतिमा? Read More »

Tukaram Mundhe : ‘बदली’ हीच ओळख? तुकाराम मुंढे प्रकरणातून प्रशासनाला पडलेला आरसा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Tukaram Mundhe : महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत काही नावे त्यांच्या कामामुळे ओळखली जातात, तर काही नावे त्यांच्या भोवती निर्माण झालेल्या वादामुळे चर्चेत राहतात. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचे नाव या दोन्ही कारणांनी सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. मात्र गेल्या दोन दशकांत त्यांच्या बाबतीत निर्माण झालेली सर्वात ठळक ओळख म्हणजे सतत बदली होणारे अधिकारी. 21 वर्षांच्या कारकिर्दीत तब्बल 25 वेळा बदली होणे ही केवळ वैयक्तिक बाब नसून राज्याच्या प्रशासकीय संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी घटना आहे. अलीकडेच दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत असताना मुंढे यांची पुन्हा बदली झाली. वर्षभराच्या आत झालेली ही बदल्या प्रशासनातील स्थैर्याच्या अभावाचे प्रतीक मानावी लागेल. विशेष म्हणजे त्यांनी सुरू केलेली बोगस दिव्यांग शोध मोहीम गती घेत असतानाच त्यांची बदली झाली. एखाद्या अधिकाऱ्याने कठोर निर्णय घेतले की त्याच्या बदलीची चर्चा सुरू होते, हा योगायोग मानायचा की व्यवस्थेचा अलिखित नियम – हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. कडक अधिकारी की व्यवस्थेला अस्वस्थ करणारी शैली? मुंढे यांची प्रतिमा कडक शिस्तीचे आणि ‘धडाकेबाज’ अधिकारी अशी आहे. नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर किंवा पुणे – जिथे जिथे त्यांनी काम केले तिथे नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि प्रशासनातील शिस्तीवर त्यांनी भर दिला. परंतु भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत नियमांची अंमलबजावणी अनेकदा राजकीय आणि स्थानिक हितसंबंधांना धडकते. तेव्हा संघर्ष अपरिहार्य ठरतो. याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्या बदल्यांकडे पाहिले तर एक समान धागा दिसतो कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, त्यांच्या बदल्यांचा वेग कमी झालेला नाही. म्हणजेच हा प्रश्न केवळ राजकीय पक्षांचा नसून प्रशासन आणि राजकारण यांच्यातील सत्तासंतुलनाचा आहे. बदली — शिक्षा की प्रशासकीय साधन? भारतीय नोकरशाहीत बदली ही प्रशासनिक गरज म्हणून मान्य असली, तरी तिचा वापर अनेकदा ‘नियंत्रणाचे साधन’ म्हणून होत असल्याची टीका जुनी आहे. एखादा अधिकारी अपेक्षित पद्धतीने वागत नसल्यास त्याची बदली हा सर्वात सोपा पर्याय ठरतो. परिणामी दीर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी विस्कळीत होते. मुंढे यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिले तर हे अधिक स्पष्ट होते. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, विभागीय सचिव अशा महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केले पण बहुतांश ठिकाणी त्यांना दीर्घकालीन काम करण्याची संधी मिळाली नाही. प्रशासनात सातत्य नसल्यास सुधारणा टिकून राहत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. बदललेला समाजाचा प्रतिसाद एकेकाळी मुंढे यांच्या बदलीनंतर नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत असत. नाशिक आणि नागपूरमध्ये त्याची उदाहरणे पाहायला मिळाली. मात्र आता अशी आंदोलने होताना दिसत नाहीत. यामागे दोन शक्यता आहेत. एक म्हणजे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला आहे; किंवा दुसरे म्हणजे ‘बदली’ हीच व्यवस्था आहे, असा स्वीकार समाजाने केला आहे. दोन्ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत. व्यक्तीपेक्षा प्रणाली महत्त्वाची तुकाराम मुंढे यांची कथा ही एका अधिकाऱ्याची वैयक्तिक कहाणी नाही; ती महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. एखादा अधिकारी कितीही सक्षम असला तरी संस्थात्मक स्थैर्य नसल्यास परिणाम मर्यादित राहतात. प्रशासनात पारदर्शक बदली धोरण, निश्चित कार्यकाल आणि राजकीय हस्तक्षेपावर मर्यादा या मूलभूत सुधारणा केल्याशिवाय अशी उदाहरणे पुन्हा पुन्हा घडत राहतील. शेवटचा प्रश्न मुंढे यांची 25 वी बदली ही बातमी म्हणून महत्त्वाची असली, तरी खरी चिंता वेगळी आहे. महाराष्ट्रात कठोरपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे भविष्य नेहमीच अस्थिर राहणार का? जर उत्तर ‘होय’ असेल, तर नुकसान केवळ एका अधिकाऱ्याचे नाही ते प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचे आहे. कारण अखेरीस प्रश्न एका व्यक्तीचा नसतो.प्रश्न असतो व्यवस्थेने प्रामाणिकपणाला किती काळ टिकू दिले? तुकाराम मुंढे यांच्या 21 वर्षांच्या कारकिर्दीत झालेल्या बदल्या (पोस्टिंग) खालीलप्रमाणे: 1. ऑगस्ट 2005 – प्रशिक्षणार्थी, उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर 2. सप्टेंबर 2007 – उपजिल्हाधिकारी, देगलूर उपविभाग 3. जानेवारी 2008 – CEO, जिल्हा परिषद, नागपूर 4. मार्च 2009 – आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग 5. जुलै 2009 – CEO, जिल्हा परिषद, वाशिम 6. जून 2010 – CEO, जिल्हा परिषद, कल्याण 7. जून 2011 – जिल्हाधिकारी, जालना 8. सप्टेंबर 2012 – विक्रीकर सहआयुक्त, मुंबई 9. नोव्हेंबर 2014 – जिल्हाधिकारी, सोलापूर 10. मे 2016 – आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका 11. मार्च 2017 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, PMRDA, पुणे 12. फेब्रुवारी 2018 – आयुक्त, नाशिक महापालिका 13. नोव्हेंबर 2018 – सहसचिव, नियोजन विभाग 14. डिसेंबर 2018 – प्रकल्प अधिकारी, एड्स नियंत्रण, मुंबई 15. जानेवारी 2020 – आयुक्त, नागपूर महापालिका 16. ऑगस्ट 2020 – सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 17. जानेवारी 2021 – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत 18. सप्टेंबर 2022 – संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 19. एप्रिल 2023 – सचिव, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास 20. जून 2023 – सचिव, मराठी भाषा विभाग 21. जुलै 2023 – सचिव, कृषी व पशुसंवर्धन विभाग 22. जून 2024 – आयुक्त, असंघटित कामगार विभाग 23. ऑगस्ट 2025 – दिव्यांग कल्याण मंत्रालय

Tukaram Mundhe : ‘बदली’ हीच ओळख? तुकाराम मुंढे प्रकरणातून प्रशासनाला पडलेला आरसा Read More »

Eknath Shinde: शिवसेनेकडून विभागीय संपर्कप्रमुखांची घोषणा; तीन कॅबिनेट मंत्र्यांवर महत्वाची जबाबदारी

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Eknath Shinde: शिवसेनेने राज्यातील विभागीय संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा केली आहे. यात मंत्री भरत गोगावले, मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि मंत्री संजय राठोड, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार किरण सामंत यांच्यावर पक्षाने महत्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. माजी आमदार दगडू सकपाळांची पश्चिम महाराष्ट्राच्या विभागीय संपर्कप्रमुख पदी निवड करण्यात आली आहे. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या आशीर्वादाने शिवसेना मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार शिवसेना विभागीय जिल्हा संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा केल्याचे निवेदन पक्षाने जारी केले आहे. उत्तर कोकण विभागीय संपर्क प्रमुखपदी मंत्री भरत गोगावले यांची तर सह संपर्कप्रमुख पदी प्रदीप खाडे यांची नियुक्ती केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय संपर्क प्रमुखपदाची जबाबदारी दगडू सकपाळ यांच्यावर तर सह संपर्कप्रमुख पदाची जबाबदारी हनुमंत जगदाळे यांच्यावर सोपवली आहे. दक्षिण कोकण विभागीय संपर्कप्रमुख पदी आमदार किरण सामंत यांची नियुक्ती केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मराठवाडा विभागीय संपर्कप्रमुख पदी मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांकरिता विभागीय संपर्क प्रमुख म्हणून माजी मंत्री दिपक सावंत यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर पूर्व विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हांकरिता विभागीय संपर्कप्रमुख पदी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांची निवड करण्यात आली आहे. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्यांसाठी मंत्री संजय राठोड यांची विभागीय संपर्कप्रमुख तर पराग पिंगळे यांची विभागीय सह संपर्कप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आल्याचे शिवसेनेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Eknath Shinde: शिवसेनेकडून विभागीय संपर्कप्रमुखांची घोषणा; तीन कॅबिनेट मंत्र्यांवर महत्वाची जबाबदारी Read More »

Pankaja Munde : चुकीच्या मार्गाने पैसा कमविले तर…, पंकजा मुंडेंनी कार्यकर्त्यांना कडक शब्दांत सुनावलं

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Pankaja Munde : बीडच्या अंबाजोगाई येथे संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी कार्यकर्त्यांना कडक शब्दांत सुनावलं आहे. चुकीच्या मार्गाने पैसा कमावणाऱ्यांची जागा थेट तुरुंगातच असते, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. अंबाजोगाई आणि परळी येथील सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेसाठी हे कार्यालय सुरू करण्यात आल्याचं सांगताना, पंकजा मुंडेंनी कार्यकर्त्यांना प्रामाणिकपणे काम करण्याचा सल्ला दिला. “ज्याची ऐपत दहा पैशांची आहे, त्याने पंधरा पैसे कमवा… पण चुकीच्या मार्गाने शंभर रुपये कमवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची जागा तुरुंगातच आहे,” असं त्या म्हणाल्या. तसेच, “मला चुकीची कामं सांगू नका… घरात पैसे कुठून येतात, याचा हिशोब ठेवा,” असा सज्जड दमही त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. राजकारणातील कारस्थानांवर बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “जो माझ्यासोबत कारस्थान करतो, तो कुठे असतो हे तुम्हाला माहित आहे… माझ्या मनात पाप नाही, देवाचा आशीर्वाद माझ्यासोबत आहे.” निवडणुकीतील पराभवाचं उदाहरण देत त्यांनी कार्यकर्त्यांना धीर देताना सांगितलं की, राजकारणात पराभव होत असतो, पण चुकीचं वागणारे लोक नकाशावरून गायब होतात.

Pankaja Munde : चुकीच्या मार्गाने पैसा कमविले तर…, पंकजा मुंडेंनी कार्यकर्त्यांना कडक शब्दांत सुनावलं Read More »

Bhivandi Gas News : भिवंडीत गॅस सिलेंडरचा तुटवडा; कामगार रात्रभर एजन्सीबाहेर झोपून

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Bhivandi Gas News : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धांमुळे गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला असून त्याचा मोठा फटका भिवंडी शहरातील कामगार वर्गाला बसत आहे. भिवंडी हे कामगारांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. येथे मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग ५ किलोच्या कमर्शियल गॅस सिलेंडरवर अवलंबून आहे. मात्र सध्या गॅस तुटवड्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गॅस एजन्सीकडे दररोज केवळ ४० ते ५० सिलेंडर उपलब्ध होत असल्याने “जे लवकर येतील त्यांनाच सिलेंडर मिळेल” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कामगार मध्यरात्रीपासूनच रांगा लावत आहेत. सिलेंडरसाठी नंबर लावून अनेक कामगार एजन्सीबाहेरच झोपून रात्र काढत आहेत, जेणेकरून सकाळी त्यांना सिलेंडर मिळू शकेल. मात्र मर्यादित पुरवठ्यामुळे अनेकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सतत रांगेत उभे राहूनही सिलेंडर मिळत नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी वाढली आहे. गॅसअभावी जेवण बनवणे कठीण झाले असून रोजच्या जीवनावर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगारांनी प्रशासनाकडे ५ किलो कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा पुरवठा वाढवण्याची मागणी केली आहे.

Bhivandi Gas News : भिवंडीत गॅस सिलेंडरचा तुटवडा; कामगार रात्रभर एजन्सीबाहेर झोपून Read More »

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत पुन्हा एकदा राज्यात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, आयएएस अधिकारी रुबल प्रखेर अग्रवाल यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे. रुबल प्रखेर अग्रवाल यापूर्वी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड येथे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत होत्या. तर नयना गुंडे महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती येथे बदली करण्यात आली आहे. आठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या १. श्रीमती रुबल प्रखेर अग्रवाल (आयएएस:आरआर:२००८), व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. २. श्रीमती नयना गुंडे (आयएएस:एससीएस:२००८), महिला व बाल आयुक्त, पुणे यांची विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती म्हणून बदली झाली आहे. ३. श्रीमती श्वेता सिंघल (आयएएस:आरआर:२००९), विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ४. श्री अशोक काकडे (आयएएस:एससीएस:२०१०), जिल्हाधिकारी, सांगली यांची व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी), मुंबई म्हणून बदली झाली आहे. ५. श्री राहुल रेखवार (आयएएस:आरआर:२०११) यांची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई येथे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ६. श्री एम. देवेंद्र सिंग (आयएएस:आरआर:२०११) यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई येथे सहआयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ७. डॉ. मैनक घोष (आयएएस:आरआर:२०१९), जिल्हा परिषद, धाराशिव, यांची सांगली येथे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ८. श्री प्रियंवदा म्हाड्डळकर (आयएएस:आरआर:२०२२) यांची जिल्हा परिषद, धाराशिव येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

Maharashtra Government: मोठी बातमी! राज्यात 8 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; कारण काय? Read More »

Parth Pawar : मुंढवा जमीन प्रकरण; पार्थ पवारांवर पोलीस तपासाची टांगती तलवार कायम

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Parth Pawar : मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात खारगे समिती ने आपला ४,३९२ पानांचा विस्तृत अहवाल सादर केला असून राजकीय वर्तुळात नवे वादळ निर्माण झाले आहे . महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पार्थ पवार यांना थेट जबाबदार ठरवले नसले तरी, त्यांच्या कंपनीशी संबंधित व्यवहारावर पोलीस तपासाची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे. खारगे समितीने स्पष्ट केले की, चौकशी प्रामुख्याने दिवाणी स्वरूपाच्या बाबींवर (जमीन हस्तांतरण, मुद्रांक शुल्क, अनियमितता) केंद्रित होती. फौजदारी स्वरूपाच्या मुद्द्यांवर भाष्य करणे किंवा चौकशी करणे हे समितीच्या कार्यकक्षेत नव्हते. त्यामुळे समितीने कोणत्याही फौजदारी निष्कर्षापर्यंत जाणे टाळले आहे. मात्र महत्त्वाची टिप्पणी करताना स्पष्ट केले कि,या प्रकरणात आणखी कोणी सामील असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाल्यास, ते देखील घोटाळ्यास जबाबदार धरले जाणार आहे.त्यामुळे खासदार पार्थ पवार यांच्यावर पोलीस कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. समितीने फौजदारी जबाबदारी पूर्णपणे पुणे पोलिसांवर सोपवली आहे. कोरेगाव पार्क परिसरातील मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर सरकारी (महार वतन)जमीन बाजारभावाने १,८०० कोटी रुपयांची असताना, मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीला अवघ्या ३०० कोटी रुपयांमध्ये (२१ कोटी मुद्रांक शुल्क माफीसह) विकण्याचा प्रयत्न झाला होता. या कंपनीत पार्थ पवार यांचा ९९ टक्के हिस्सा असल्याचे समोर आले. समितीने या व्यवहाराला नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर’ ठरवले असून, खरेदी दस्त नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली असून समितीने स्पष्ट नावे घेतली. शीतल तेजवाणी, अशोक गायकवाड व इतर २७१ कुळांच्या वतीने कुलमुखत्यारधारक. – दिग्विजय अमरसिंह पाटील – अमेडिया कंपनीकडून जमीन खरेदी करणारे (पार्थ पवार यांचे चुलत भाऊ/नातेवाईक). – रवींद्र तारू (सहाय्यक उपनिबंधक). – सूर्यकांत येवले (पूर्वीचे पुणे तहसीलदार).वरील चौघांवर दोन गुन्हे दाखल झाले असून, त्यांच्याविरुद्ध बडतर्फीची प्रक्रिया सुरू आहे. बोपोडी जमीन प्रकरणातही येवले यांनी असाच नियमबाह्य आदेश दिल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. अमेडिया कंपनीने २१ कोटी मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले आहे. समितीने दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, ही जमीन अद्याप शासकीय आहे. तिचा ताबा भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्था (BSI) कडे आहे. सरकारने विहीत प्रक्रिया राबवून ही जमीन कायमस्वरूपी BSI ला देण्याची कारवाई दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे. विकास खारगे समितीने पार्थ पवार यांचा थेट उल्लेख करणं टाळला आहे. कारण व्यवहाराच्या दस्तऐवजांवर त्यांची स्वाक्षरी नव्हती. यामुळे विरोधकांकडून ‘क्लिन चीट’ दिल्याची टीका होत असली तरी, वास्तव वेगळे आहे. ९९ टक्के मालकी असलेल्या कंपनीच्या फायद्यात अप्रत्यक्षपणे त्यांचा संबंध येतो. समितीने फौजदारी जबाबदारी पोलिसांकडे ढकलून, सदर प्रकरणात ‘आणखी कोणी सामील आहे का’ याबाबत चौकशीचा मार्ग खुला ठेवला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत हा अहवाल सादर केला असून सरकारने तो स्वीकारला देखील आहे. मात्र आता पोलीस तपास किती सखोल आणि निष्पक्ष होईल? दिग्विजय पाटील यांच्या नंतर तपास पुढे सरकत पार्थ पवार यांच्यापर्यंत तो पोहोचेल का? मुंढवा प्रकरण पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील सरकारी जमिनींच्या संरक्षणात यंत्रणेची उदासीनता आणि राजकीय-प्रशासकीय संबंधांचे जाळे उघड करते. सरकारी ‘महार वतन’ जमीन इतक्या स्वस्तात खासगी हाती कशी गेली, याचे उत्तर अद्याप पूर्णपणे मिळालेले नाही. पोलिस तपास, मुद्रांक अपीलाचा निर्णय आणि BSI ला जमीन हस्तांतरण याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा अहवाल केवळ प्रशासकीय अपयश दाखवतो की, त्यापलीकडे मोठ्या घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधण्याची सुरुवात आहे का हे महत्वाचे असणार आहे.

Parth Pawar : मुंढवा जमीन प्रकरण; पार्थ पवारांवर पोलीस तपासाची टांगती तलवार कायम Read More »

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Nilesh Lanke : श्रीरामपूर तालुक्यातील महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व शेती महामंडळाकडे असलेली सुमारे ४ हजार एकर बागायती जमीन झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड या खाजगी कंपन्यांना देण्याच्या प्रस्तावावर खासदार नीलेश लंके यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात खा. लंके यांनी नमूद केले आहे की, संबंधित कंपन्यांची रचना, आर्थिक व्यवहार व संचालक मंडळातील परस्पर संबंध अत्यंत संशयास्पद असून या कंपन्यांची ‘शेल’ स्वरूपाची शक्यता नाकारता येत नाही. झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्यात ६१ टक्के भागभांडवलाद्वारे थेट नियंत्रण संबंध असून दोन्ही कंपन्यांमध्ये समान संचालक कार्यरत आहेत. तसेच या कंपन्यांचे इतर संबंधित संस्थांशीही हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्येही विसंगती आढळून येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अत्यल्प किंवा शून्य उलाढाल असताना कोट्यवधी रुपयांचा नफा दाखविणे, तसेच अचानक मोठ्या प्रमाणात भांडवली वाढ दर्शविणे व त्याबाबत स्पष्ट माहिती न देणे या बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे खा. लंके यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, विमान इंधन निर्मितीसारख्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक व व्यावसायिक पात्रता संबंधित कंपन्यांकडे नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांशी कोणतेही करार नसताना एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन मागणी करण्यात येत असल्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीरामपूर तालुक्यातील ही जमीन हजारो कोटी रुपयांची मौल्यवान सार्वजनिक संपत्ती असून तिचे हस्तांतरण करताना पारदर्शकता व सखोल तपासणी आवश्यक असल्याचे खा. लंके यांनी अधोरेखित केले आहे. “जनतेच्या मालकीची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत संशयास्पद कंपन्यांना देण्यात येऊ नये,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. खा. लंके यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केलेल्या मागण्यांमधे संबंधित कंपन्यांची आर्थिक, तांत्रिक व कायदेशीर पात्रता स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासावी, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव तात्काळ स्थगित किंवा रद्द करण्यात यावा यांचा समावेश आहे.

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन Read More »

Chandrashekhar Bawankule : शर्तभंग’ नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना; सुधारणा विधेयक मंजूर

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील शासकीय जमिनींच्या व्यवहारातील ‘शर्तभंग’ नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२६’ (विधेयक क्र. २८) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या नवीन कायद्यामुळे आता छोट्या स्वरूपाचे शर्तभंग नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना मिळणार असल्याने ९० टक्के प्रकरणांचा निकाल स्थानिक पातळीवरच लागणार आहे. कायदेशीर तरतुदीचा अभाव होणार दूर आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये (MLRC) कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. मात्र, या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव दूर करण्यासाठी मंत्री बावनकुळे यांनी संहितेत कलम ३७ ‘अ’ आणि ३२८ ‘अ’ अंतर्गत नवीन सुधारणा सुचवली आहे. नव्वद टक्के प्रकरणे निकाली निघणार महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की,” आजवर अगदी छोट्या शर्तभंगासाठी देखील फाईल्स मंत्रालयात येत होत्या. यामुळे मंत्रालयावर कामाचा मोठा ताण होता आणि सर्वसामान्यांना छोट्या कामांसाठी मुंबईच्या वाऱ्या कराव्या लागत होत्या. आता आम्ही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत आहोत. एक कोटी रुपयांपर्यंतची सुमारे ९० टक्के प्रकरणे आता जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त स्तरावरच निकाली निघतील. केवळ अति-उच्च मूल्याची प्रकरणेच मंत्रालयाकडे येतील.” विधेयक सभागृहात मांडले असता, त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय आमदारांनी याला पाठिंबा दिला. विधेयक मांडताना बावनकुळे यांनी या बदलाचा प्रशासकीय फायदा सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला.

Chandrashekhar Bawankule : शर्तभंग’ नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना; सुधारणा विधेयक मंजूर Read More »