DNA मराठी

Ahilyanagar municipal corporation

ahilyanagar

Ahilyanagar Politics: अहिल्यानगर महापालिकेची आरक्षण सोडत जाहीर; जाणून घ्या तुमच्या प्रभागाची स्थिती

Ahilyanagar Politics: अहिल्यानगर महापालिकेची प्रभाग निहाय आरक्षण सोडत आज (ता. ११) सकाळी महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीत काढण्यात आली. त्यामुळे आता महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची तयारी सुरू झाली आहे. या आरक्षणामुळे प्रभागाची राजकीय स्थिती आता स्पष्ट होऊ लागली आहे. या आरक्षण सोडतीमुळे काही इच्छुकांच्या पदरी निराशा हाती लागली आहे. इच्छुकांनीही संबंधित पक्ष श्रेष्ठींकडे आपली निवडणूक लढविण्याची तयारी दर्शवली आहे. प्रभाग १ अ – अनुसूचित जाती ब – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ——————— प्रभाग २ अ – अनुसूचित जाती महिला ब – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ———————– प्रभाग ३ अ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ब – सर्वसाधारण महिला क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ———————- प्रभाग ४ अ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला ब – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ———————– प्रभाग ५ अ – अनुसूचित जाती महिला ब – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ————————- प्रभाग ६ अ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ब – सर्वसाधारण महिला क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ————————- प्रभाग ७ अ – अनुसूचित जमाती ब – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ———————— प्रभाग ८ अ – अनुसूचित जाती महिला ब – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला क – सर्वसाधारण ड – सर्वसाधारण ———————— प्रभाग ९ अ – अनुसूचित जाती ब – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ————————- प्रभाग १० अ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ब – सर्वसाधारण महिला क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ————————- प्रभाग ११ अ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ब – सर्वसाधारण महिला क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ————————- प्रभाग १२ अ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला ब – सर्वसाधारण महिला क – सर्वसाधारण ड – सर्वसाधारण ————————- प्रभाग १३ अ – अनुसूचित जाती ब – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ———————— प्रभाग १४ अ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ब – सर्वसाधारण महिला क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ———————– प्रभाग १५ अ – अनुसूचित जाती महिला ब – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण ———————– प्रभाग १६ अ – अनुसूचित जाती महिला ब – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला क – सर्वसाधारण ड – सर्वसाधारण ———————— प्रभाग १७ अ – अनुसूचित जाती ब – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला क – सर्वसाधारण महिला ड – सर्वसाधारण

Ahilyanagar Politics: अहिल्यानगर महापालिकेची आरक्षण सोडत जाहीर; जाणून घ्या तुमच्या प्रभागाची स्थिती Read More »

img 20250920 wa0023

Sawedi Plot Scam : अखेर ‘त्या’ प्रकरणात तत्कालीन मंडळाधिकारी दिलीप जायभाय निलंबित

Sawedi Plot Scam : अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पारनेर तालुक्यात कार्यरत असलेल्या तत्कालीन मंडळाधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांना निलंबित करण्याचा आदेश दिला आहे. सावेडी येथील गट क्रमांक २४५ मधील जमीन फेरफार प्रकरणात गंभीर अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांच्या पत्राच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा आदेश बजावला आहे. अहवालानुसार, १९९१ मध्ये नोंद झालेल्या खरेदी दस्ताअंतर्गत झालेल्या फेरफार प्रक्रियेत न्यायालयाचा आदेश नसताना ३४ वर्षांनंतर नोंद घेण्यात आली. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ व महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले. सदर खरेदी दस्ताच्या गावदप्तरी फेरफार नोंदी करताना तत्कालीन सावेडी मंडल अधिकारी जायभाय यांनी संबंधित खरेदीदार-खरेदीदारांना लेखी कळवले नसल्याचे नमूद आहे. तसेच शेती जमीन खरेदी करताना खरेदीदाराचा शेतकरी पुरावा न घेता थेट नोंद करण्यात आल्याची बाब उघड झाली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या कलमान्वये शिस्तभंगविषयक कारवाईस प्रारंभ करण्यात आला असून, तत्कालीन सावेड मंडळाधिकारी दिलीप जायभाय यांना तत्काळ शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.

Sawedi Plot Scam : अखेर ‘त्या’ प्रकरणात तत्कालीन मंडळाधिकारी दिलीप जायभाय निलंबित Read More »

devendra fadnavis

Ahilyanagar News : आठ महिन्यात 22 हजार जातवैधता प्रमाणपत्रांचे वितरण; विद्यार्थी व अर्जदारांना दिलासा

Ahilyanagar News : अहिल्यानगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून जानेवारी २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या आठ महिन्याच्या कालावधीत २२ हजार विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वितरित केली आहेत. समितीच्या जलद निर्णय प्रक्रियेमुळे मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्याना व अर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये समन्वय व सुयोग्य व्यवस्थापन यामुळे प्रमाणपत्रांचे वितरण मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. जातवैधता प्रमाणपत्राच्या जलद वितरणासाठी विविध उपक्रम, त्रुटी पूर्तता शिबिरे, विशेष मोहीमा वेळोवेळी राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये आता १७ सप्‍टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १२ वी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. सध्या समितीमध्ये अध्यक्ष तथा अप्पर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) रेश्मा माळी, सदस्य तथा उपायुक्त राकेश पाटील, व सदस्य सचिव तथा संशोधन अधिकारी अनिल तिदमे यांची त्रिस्तरीय समिती जातवैधता पडताळणीचे काम जलद गतीने करत आहे. त्यामुळेच १ जानेवारी २०२५ ते ३१ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे एकूण २५ हजार २७९ प्रकरणे प्राप्त झाली असून त्यापैकी २२ हजार ६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यामध्ये अनुसूचित जात (SC) वर्गातील ३ हजार १५१ पैकी २ हजार ८५८, विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (VJNT) वर्गातील ५ हजार १३० पैकी ४ हजार २८७, इतर मागासवर्गीय (OBC) वर्गातील १४ हजार ३०८ पैकी १२ हजार ६८६, विशेष मागासवर्गीय (SBC) वर्गातील ८२० पैकी ६४३, तसेच सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास (SEBC) वर्गातील १ हजार ८७० पैकी १ हजार ५३२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. अर्जदार स्तरावर त्रुटी पूर्ततेसाठी १ हजार ५७७ प्रकरणे प्रलंबित असून १ हजार ६९६ प्रकरणे निर्णय प्रक्रीयेत आहेत. सद्यस्थितीत जिल्हा समिती परिपुर्ण जातदाव्याच्या प्रकरणांवर ३५ ते ४० दिवसांच्या आत निर्णय घेत आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे आवश्यक आहेत त्याबाबत ऑनलाईन त्रुटी कळविण्यात आलेल्या असून अर्जदारांनी त्रुटी पुर्ततेची कागदपत्रे प्रत्यक्ष समिती कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रात समक्ष जमा केल्यानंतर सदर जातदाव्याचे प्रकरण तात्काळ निकाली काढण्याची कार्यवाही केली जात आहे. अर्जदारांना आवाहन करण्यात येते की, जातदाव्याचे प्रकरण दाखल करतांना अर्जदारांनी विहित नमुन्यात नमुना 3 आणि नमुना १७ चे शपथपत्र कार्यकारी दंडाधिकारी यांचेसमोर करुन सादर करावा. मोडीभाषेतील पुरावे शासन मान्यता प्राप्त मोडी लिपी वाचकाच्या वतीने कार्यकारी दंडाधिकारी यांचेसमोर करुन सादर करावे. साध्या पेपरवर टंकलिखीत केलेले शपथपत्र देखील समिती ग्राह्य धरत असल्यामुळे शपथपत्रासाठी स्टँम्प पेपरची आवश्यकता नाही. अर्जात नमूद केलेल्या वंशावळ शपथपत्रानूसार महसुली व शालेय पुराव्यांच्या प्रमाणित प्रती अर्जदाराने प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन दिल्यास संबंधित प्रकरण तात्काळ निकाली काढण्यात येते. इयत्ता १२ वी विज्ञान शाखेत प्रवेशित अर्जदार व पालकांना आवाहन करण्यात येते की, सन 2025-2026 या वर्षाअखेरीस CET व्दारे प्रवेश घेण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यासाठी अर्जदारांनी वेळेवर धावपळ करण्याऐवजी तात्काळ महाविद्यालयांमार्फत प्रकरणे समिती कार्यालयाकडे जमा करावीत, जेणेकरुन व्यवसायीक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशावेळी समितीवर येणारा अतिरिक्त ताण कमी होऊन अर्जदारांना देखील वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र ऑनलाईन पध्दतीने निर्गमित करणे सुलभ होईल. महाविद्यालयांना सूचना महाविद्यालयांनी जातदावा प्रकरणांसाठी विहीत फार्म नंबर १५ A वर महाविद्यालय प्राचार्यांची सही व शिक्यासह देण्याची कार्यवाही करावी. महाविद्यालयांमध्ये यासाठी स्वतंत्र नोडल ऑफीसर नेमावा. विद्यार्थ्यांना जातदाव्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी संगणक व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी. समितीच्या वतीने दिलेल्या सुचना व माहिती पत्रकांची १२ वी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना माहिती देऊन सर्व पात्र विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज जमा करुन घ्यावे. जेणेकरुन १२ वी विज्ञान अभ्यासक्रम पुर्ण केल्यानंतर जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना व पालकांना पुढील शैक्षणिक हित साध्य करणे सुलभ होईल. ही कागदपत्रे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक ऑनलाईन अर्ज, प्राचार्यांची स्वाक्षरी असलेला फॉर्म 15 A व महाविद्यालयाचे चालु वर्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, अर्जदार, वडील, आजोबा यांचे शालेय दाखले/ जातीविषयक महसुली पुरावे, जातदाव्यासाठी निश्चित केलेला मानीव दिनांकापुर्वीची कागदपत्रे, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती करीता सन 1950, विजाभज साठी सन 1961, इमाव व विमाप्र करीता सन १९६७ पुर्वीचे जातनोंदी असलेले अहिल्यानगर जिल्ह्रयातील पुरावे, मोडी भाषेतील पुरावे असल्यास मोडी लिपीवाचकाकडून लिप्यांतर केलेले नोंदणीकृत शपथपत्र, वारसनोंदीसाठी 7/12 उतारे, फेरफार किंवा कडईपत्रक उतारे, नमुना 3 व नमुना 17 चे नोंदणीकृत मुळ शपथपत्र, जात पडताळणी ऑनलाईन अर्जासाठी भरावे लागणारे ऑनलाईन शुल्क जात वैधता पडताळणीच्या शैक्षणिक प्रकरणासाठी शुल्क १०० रुपये, सेवाविषयक व निवडणूक कामासाठी ५०० रुपये शुल्क ऑनलाईन भरुन त्याची पावती व ऑनलाईन अपलोड केलेल्या कागदपत्रांचा सर्व जातीविषयक पुराव्यांची कागदपत्रे प्रस्तावासोबत समिती कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रात जमा करणे आवश्यक आहे. जातवैधता पडताळणीसाठी परिपूर्ण कागदपत्रे जमा केल्यास विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळते.

Ahilyanagar News : आठ महिन्यात 22 हजार जातवैधता प्रमाणपत्रांचे वितरण; विद्यार्थी व अर्जदारांना दिलासा Read More »

img 20250918 wa0001

Sawedi Plot Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणः खरेदी झाली पण…, चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी…?

Sawedi Plot Scam: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सावेडी तालुक्यातील स. न. २४५/ब १.३५ हे जमिनीचे खरेदी विक्री प्रकरण सध्या गाजत आहे. महाराष्ट्र महसूल व वन विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या या प्रकरणात एकतर खोट्या खरेदी दस्तावेजांचा वापर करून जमिनीचे व्यवहार घडवून आणले गेले आहेत किंवा संबंधित अधिकारी प्रांताधिकारी, अपर तहसिलदार, मंडळ अधिकारी यांनी नियमांचे उल्लंघन करत या जमिनीच्या फेरफाराला न्याय्यतेचा मुखवटा दिला आहे, असा आरोप उभा राहिला आहे. दुसरे खरेदी खत झाले त्याबद्दल वाद नाही पण संशयित खरेदी खतावर कारवाई कधी, हा प्रश्न उभा राहिला आहे, अशा खरेदी खातांना पाठबळ मिळाले तर येणार कला सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घोक्याची घंटा आहे. प्रकरणाचा तपशील सदर प्रकरण मौजे सावेडी ता. जि. अहिल्यानगर येथे स. नं. २४५/ब२ मधील फेरफार क्रमांक ७३१०७ मंजूर दिनांक १७/०५/२०२५ या संदर्भात सुरू आहे. जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ ०.६३ हे. आर असून, दुय्यम निबंधक अहमदनगर दक्षिण यांच्या दस्तावेज क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५/१०/१९९१ अन्वये घेतलेले खरेदी दस्तावेज खोट्या असल्याचे दिसून आले आहे. उप विभागीय अधिकारी अहिल्यानगर भागाकडे अर्ज दाखल करण्यात आला असता त्यानुसार चाचणी करण्यात आली. खरेदी देणार अब्दुल अजिज डायाभाई (वडील) आणि खरेदी घेणार पारसमल मश्रीमल शहा यांच्या दरम्यान व्यवहार घडवून आणला गेला, तरीही वाटपाच्या प्रमाणाप्रमाणे व चुक दुरुस्ती लेखाबाबत शंका निर्माण झाली आहे. कायद्याचे खुले उल्लंघन महत्त्वाची बाब म्हणजे, महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५०(२) नुसार नोटीस बजावणी न करता फेरफार केले जाणे पूर्णपणे अनियमित ठरते. अप्पर तहसिलदारांनी आणि संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांनी नोटीस टपालाद्वारे बजावणी न करता अत्यंत तातडीने, फक्त २० दिवसांत नोंद प्रमाणित करण्याची कारवाई घडवून आणली. यामुळे प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. तसेच, खरेदी दस्त क्र. २८८५४/२००२ व फेरफार क्र. २७०१८ प्रमाणे अजिज डायाभाई व साजिज डायाभाई यांना मिळकत दिल्याचे दाखवले आहे. मात्र, वाटपामध्ये व चुक दुरुस्तीमध्ये नावे भिन्न दाखवले गेले आहेत. यामुळे आता या प्रकरणामध्ये दस्तऐवज बनावट असल्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे. अप्पर तहसिलदारांची गुप्त कारवाई सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारी व्यवहारात नोटीस बजावणी करणे अनिवार्य असताना, अप्पर तहसिलदार स्वप्निल ढवळे यांनी प्रकरण जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांच्याकडे चर्चेसाठी पोहोचण्याऐवजी, स्वतःच एकाच दिवशी (१४/०८/२०२५) पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना तसेच सह दुय्यम निबंधकांना पत्र मारून व्यवहार पुढे नेण्याची कारवाई केली. ही कारवाई प्रकरणाचा फेरफेर करण्याऐवजी त्यात अधिकच संशयास्पदपणा निर्माण करते. याच वेळी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी वेळकाढू धोरण अवलंबून प्रकरणात कोणतीही तातडीने कारवाई न करता उलट जाणीवपूर्वक विलंब केला. या विळख्यात जमीन घोटाळा करणाऱ्या संशयित व्यक्तींना पाठबळ दिल्याचा आरोप होत आहे. प्रशासनाची भूमिका : दोषपूर्ण आणि ढासळलेली उप विभागीय अधिकारी अहिल्यानगर भाग व अपर तहसिलदार यांनी संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित केली नाही. तसेच, कारवाई प्रस्ताव न सादर करणे म्हणजे घोटाळ्याची स्वीकार्यता मानण्यासारखेच ठरते. याव्यतिरिक्त प्रकरणी सुशासन आणि पारदर्शकतेचे पूर्ण उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही बाब महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५८ अन्वये पुनर्विलोकनात घेऊन प्रकरणाची योग्य चौकशी व निर्णयाची गरज अधोरेखित करते. जनतेचा विश्वास फाटला सदर प्रकरणाच्या सतत मिडिया ट्रायलमुळे जनतेमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. लोकांच्या मनात सरकारच्या प्रशासनावर विश्वास हरवला आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लोकांनी बळकट आवाज उठवायला हवा. मात्र, प्रशासनाने स्वतःच अशा व्यवहारांमध्ये सामील होऊन परिस्थिती अजूनच विकृत केली आहे. तत्पर कारवाई आणि गंभीर पुनरावलोकन आवश्यक सावेडी भूमाफिया प्रकरणातील भ्रष्टाचाराची जमीनीवरची खोली समजून शासनाने तत्काळ कारवाई करावी लागेल. नियमांचे पालन, पारदर्शकता व समाजाची हितवृत्ती हा प्रत्येक अधिकाऱ्याचा कर्तव्य असले पाहिजे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रभावशाली व्यक्ती व भूमाफियांचा दबाव टाळून शासनाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेला पूर्णपणे प्राधान्य द्यावे. “भूमी ही लोकांच्या सुरक्षिततेची दागिना असते, ती कोणत्याही प्रकारच्या घोटाळ्यापासून मुक्त राहिली पाहिजे.” अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने सुनावणी पूर्ण करून दोषी अधिकार्यांविरुद्ध कडक कारवाई करणे अत्यावश्यक ठरेल, अन्यथा शासनाची कायदा अंमलबजावणीची प्रतिमा पूर्णपणे धूसर होण्याचा धोका निर्माण होईल.

Sawedi Plot Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणः खरेदी झाली पण…, चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी…? Read More »

img 20250917 wa0004

Ahilyanagar Politics: गोमांस प्रकरणात अहिल्यानगर पोलिसांची मोठी कारवाई, एकाला अटक

Ahilyanagar Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी शहरातील कत्तलखाने बंद करा आणि कोठला परिसरात गोमांस फेकणाऱ्या आरोपीला अटक करा या मागणीसाठी रस्तारोको आंदोलन 16 सप्टेंबर रोजी केला होता. तर दुसरीकडे आता या प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत एकाला अटक केली आहे. तरबेज आबीद कुरेशी, वय 24 वर्षे, रा. व्यापारी मोहल्ला, झेंडीगेट, ता. जि. अहिल्यानगर असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणात भिंगार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. पोलिसांनी आरोपीकडून गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली 40 हजार किंमतीची मोपेड गाडी देखील जप्त केली आहे. सदरची कारवाई सोमनाथ घार्गे पोलीस अधीक्षक अहिल्यानगर, वैभव कलुबर्मे, अपर पोलीस अधिक्षक, अहिल्यानगर यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेली आहे.

Ahilyanagar Politics: गोमांस प्रकरणात अहिल्यानगर पोलिसांची मोठी कारवाई, एकाला अटक Read More »

Nilesh Lanke: नगरच्या राजकारणात नवीन ट्विस्ट, मनपा प्रभाग रचनेवर लंकेंची हरकत; केली मोठी मागणी

Nilesh Lanke : अहिल्यानगर महापालिका निवडणुकीसाठी नवी प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र आता या प्रभाग रचनेवर खासदार निलेश लंके यांनी हरकत घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले आहे. ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप प्रभागांच्या भूसीमांबाबतचे प्राधिकृत प्रकाशन रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. लंके यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, नव्या प्रभाग रचनेत अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय व महिलांसाठी राखीव जागांचा कोणताही तपशील दिलेला नाही. हे भारतीय संविधानाच्या कलम १६, २४३(टी), २४३(एस) तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५(अ) च्या तरतुदींना सरळ विरोध करणारे आहे. खासदार लंके यांनी आरोप केला की प्रभागांची रचना गुगल मॅपवर वाकड्या-तिकड्या रेषा मारून, गोपनीयतेचा भंग करत व मतदारसंघांची ताटातूट करून करण्यात आली आहे. “राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठीच हा डाव आखण्यात आला आहे,” असा त्यांचा दावा आहे. २०१८ च्या मनपा निवडणुकीत तत्कालीन आयुक्तांनी प्रत्येक प्रभागाचे आरक्षण जाहीर करून नागरिकांच्या हरकती मागवल्या होत्या. मात्र यावेळी त्या प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले असून, हरकती दाखल करण्याचा मूलभूत अधिकारही नागरिकांकडून हिरावून घेतल्याचा आरोप लंके यांनी केला. नगर विकास विभागाच्या १० जून २०२५ च्या आदेशातील नैसर्गिक मर्यादा- मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, रेल्वे रुळ यांचा विचार न करता ही रचना करण्यात आली आहे, असेही निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे २०१८ प्रमाणेच जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवूनच आगामी महानगरपालिका निवडणूक घ्यावी, अशी ठाम मागणी खासदार लंके यांनी केली आहे.

Nilesh Lanke: नगरच्या राजकारणात नवीन ट्विस्ट, मनपा प्रभाग रचनेवर लंकेंची हरकत; केली मोठी मागणी Read More »

Ahilyanagar News: मुकुंदनगरमध्ये पोलीस बंदोबस्तात पालिकेची अतिक्रमण मोहीम

Ahilyanagar News: नगर शहरात गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेच्या वतीने अतिक्रम मोहीम राबविण्यात येत आहे. आज 25 फेब्रुवारी रोजी मुकुंदनगर परिसरात पोलीस बंदोबस्तासह महापालिकेने अतिक्रम मोहीम हाती घेतली. यावेळी महापालिकेकडून इरिगेशन रोड, बडी मशिद, अल- अमीन ग्राउंड, गरीब नवाज मशीद, विखे पाटील शाळा परिसर, आयशा मशिद परिसरात अतिक्रम मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत अनेक टपऱ्या, हातगाड्या, दुकानावरील पत्र्याचे शेड हटवण्यात आले. महापालिकेकडून शहरात आणि उपनगर भागात अतिक्रम मोहीम राबवण्यात येत आहे. पालिकेकडून त्याची माहिती देखील देण्यात आली आहे तसेच वेळापत्रक देखील सार्वजनिक करण्यात आला आहे. याच बरोबर नागरिकांनी अतिक्रमण केले असल्यास ते तात्काळ काढून घ्यावे. असं आवाहन देखील पालिकेकडून नागरिकांना करण्यात आले आहे.

Ahilyanagar News: मुकुंदनगरमध्ये पोलीस बंदोबस्तात पालिकेची अतिक्रमण मोहीम Read More »