Parner News : पारनेर तालुक्यात अवैध वाळूउपसा, बिनधास्त वसुली आणि स्थानिक पातळीवरील ‘हप्ते संस्कृती’ यांचा उघडपणे सुरू असलेला खेळ आता सामान्य नागरिकांच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. दिवसा ढवळ्या नंबर नसलेल्या तथाकथित ‘लाला गाड्या’, त्यामध्ये फिरणारे चार-पाच जण आणि प्रत्येक ठिकाणी सुरू असलेली उघड वसुली ही केवळ अफवा नाही तर नागरिकांच्या रोजच्या अनुभवाचा भाग बनली आहे.
प्रश्न केवळ अवैध वाळूउपशाचा नाही प्रश्न आहे तो प्रशासनाच्या भूमिकेचा. इतक्या उघडपणे धंदे सुरू असताना संबंधित यंत्रणांना याची माहिती नाही, असे म्हणणे म्हणजे जनतेच्या बुद्धीची थट्टा ठरेल. नदीपात्रातून वाळू उपसली जाते, वाहतूक होते, वसुलीचे जाळे रात्रंदिवस कार्यरत असते, आणि तरीही कारवाईचा मागमूस दिसत नाही. यातून मौनसंमतीचा संशय अधिक गडद होतो.
स्थानिकांमध्ये एकच चर्चा ऐकू येते फक्त साहेब आणि पाच दादा जोरात. ही चर्चा जर जनमानसात इतकी ठळक असेल, तर प्रशासनाने ती गंभीरतेने घेणे आवश्यक आहे. काही मोजक्या लोकांच्या छत्रछायेखाली अवैध धंदे फोफावत असतील, तर तो लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे. शासनाची भीती संपून ‘व्यवस्था’ ही काहींच्या ताब्यात गेल्याची भावना निर्माण होणे, हे अधिक चिंताजनक आहे.
हप्त्याची रक्कम वाढल्याच्या तक्रारीही आता उघडपणे पुढे येत आहेत. म्हणजेच अवैध धंद्याचा विस्तार इतका वाढला आहे की त्याचे आर्थिक गणितही बदलले आहे. सामान्य नागरिक, छोटे व्यावसायिक, वाहनचालक सर्वच या व्यवस्थेच्या छायेत जगत आहेत. कायद्याचे राज्य कुठे आहे, हा प्रश्न ते विचारत आहेत.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, या सर्वामुळे प्रशासनावरील विश्वास ढासळत चालला आहे. नागरिकांना न्याय मिळेल, तक्रार केल्यास दखल घेतली जाईल, ही भावना नष्ट होत असेल तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो.
पारनेरमध्ये आज गरज आहे ती दिखाऊ कारवाईची नाही, तर मूळावर घाव घालणाऱ्या कठोर निर्णयांची. अवैध वाळूउपसा, बेकायदेशीर वसुली, नंबर नसलेल्या गाड्या, आणि त्यामागील राजकीय-प्रशासकीय संरक्षण याचा संपूर्ण तपास झाला पाहिजे. जबाबदार कोण, याची नावे समोर आली पाहिजेत.
जनतेचा संयम हा प्रशासनासाठी परवाना नसतो. तो संपला, तर रस्त्यावरचा संताप अनिवार्य ठरतो. पारनेरमध्ये आज तोच टप्पा जवळ येताना दिसतो आहे. शासनाने अजूनही डोळेझाक केली, तर प्रश्न केवळ वाळूचा राहणार नाही, तो विश्वासघाताचा ठरेल.
