DNA मराठी

राजकीय

election

Maharashtra Election : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर; अहिल्यानगरमध्ये कुणाला संधी?

Maharashtra Election: राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची यादी जाहीर करण्यात आली. विविध प्रवर्गांनुसार ठरविण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमीकरणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. जाहीर यादीनुसार, ठाणे, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ यांसह नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांत सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीसाठी बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला) ही पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. तर अनुसूचित जमातीसाठी पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशिम (महिला) या जिल्ह्यांतील अध्यक्षपदे राखीव ठेवली गेली आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) साठी रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आरक्षण घोषणेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांतील राजकीय गणिते ठरविण्यात महत्त्वाचा बदल होणार आहे. पक्षीय स्तरावर उमेदवार ठरविताना या आरक्षणाचा विचार करावा लागणार असून, महिला आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांत नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे.

Maharashtra Election : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर; अहिल्यानगरमध्ये कुणाला संधी? Read More »

img 20250913 wa0000

Sawedi Land Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणात अखेर वारस दाखल; कासम अजीज यांनी लेख दुरुस्ती संदर्भात शंका अर्ज केला

Sawedi Land Scam : सावेडी परिसरातील भूखंड प्रकरण अनेक दिवसापासून नगर जिल्ह्यात गाजत होता. या प्रकरणात आतापर्यंत एकही वारस समोर आलेला नव्हता. मात्र, या प्रकरणातील जमिनीत अखेर वंशावळ दाखल करत नाव नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे, अखेर या प्रकरणात नाही म्हणता म्हणता वारस समोर आल्याने अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात कासम डायाभाई अजीज यांनी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे अर्ज सादर करून गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या अर्जानुसार, सर्व्हे नं. २४५/ब/१ या जमिनीवरील लेख दुरुस्ती अपर तहसीलदार यांच्याकडे दाखल केला आहे मात्र त्या दस्तावर साक्षीदार म्हणून सही घेण्यात आलेली आहे त्या सही वर त्यांनी शंका उपस्थित करून त्यांची सही बनवत असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. कासम यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, त्यांनी कधीही अशा प्रकारची लेख दुरुस्ती केलेली नाही. या संदर्भात प्रशासनात चौकशी सुरु असून, संबंधित दस्तऐवजांवरही विविध आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. शैलाह रफिक आणि शमिरा डायाभाई या सख्ख्या बहिणी असून त्यांचा वडील डायाभाई वेलजी मयत आहेत. डायाभाई यांना चार मुले होती – शैलाह, शमिरा, शाजीद व अजिज. मात्र, शाजीद २०२० तर अजिज २०२५ मयत झालाय. अजिज मयत झाल्यानंतरच या प्रकरणात संशयित खरेदीखत एक महिन्यांनी दाखल करण्यात आले होते यावरही शंका उपस्थित झाली होती, कासम यांना फेरफार क्रमांक १४२०६ प्रमाणे वेगळ्या जमिनीचा (सर्व्हे नं. २४६/अ) वाटप करण्यात आले असून, सर्व्हे नं. २४५/ब/१ या जमिनीशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्जदार शैलाह व शमिरा हे वडील डायाभाई यांचे एकमेव वारस असल्याचे सांगितले आहे. मौजे सावेडी, ता. नगर, जि. अहिल्यानगर येथील सावेडी नगरपरिषद हद्दीतील सर्व्हे नं. २४५/ब/१, क्षेत्रफळ ७२.०० हेक्टर आणि आकारफळ १४३.५७ चौ.मी. या मिळकतीवर कातडे, हाडे व साल कारखाना असून अहमदनगर महानगरपालिकेचा लायसन्स क्रमांक – १९७अ आहे. सदर जमिनीवर त्यांच्या नावांची वारस नोंद करण्यात यावी. संबंधित अर्ज दिल्याचे समजते, या प्रकरणांमध्ये यापूर्वी वारस जिवंत नसल्याचे दावे प्रति दावे करण्यात आले होते परंतु आत्ता वारस आल्याने या प्रकरणांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत.

Sawedi Land Scam: सावेडी भूखंड प्रकरणात अखेर वारस दाखल; कासम अजीज यांनी लेख दुरुस्ती संदर्भात शंका अर्ज केला Read More »

jarange

Manoj Jarang Patil: छगन भुजबळ गोरगरीब ओबीसीला वेड्यात काढतायत; जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक

Manoj Jarang Patil: आमचा जीआर मागे घेतला तर 16 टक्के आरक्षणही मागे घ्या अशी मागणी करत छगन भुजबळ गोरगरिब ओबीसीला वेड्यात काढतायत असल्याची टीका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर केली आहे. जालन्यात माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आरक्षण आम्ही लोकशाही मार्गाने मिळवलं काय करायचं ते करा. जर आमचा जीआर मागे घेतला तर 16 टक्के आरक्षणही मागे घ्या. 180 जातीच्या साडेचारशे जाती झाल्या कशा. तु काय कमी पुढारलेला आहे का? तुला अकलिचा भाग राहिला नाही. गोरगरिब ओबीसीला वेड्यात काढतो आहे. जातीय तेढ निर्माण करतायत भुजबळांवर गुन्हे दाखल करावे. ते काय मंत्रीमंडळ आहे का? त्यांला मंत्रीपद नव्हतं तर ते दिसले पण नाही आमच्या विरोधात कोर्टात गेले तर आम्ही सगळं बाहेर काढणार. ओबीसीच्या उपसमितीत एक पण मराठा नाही. सरळ सरळ जातीवाद आहे असं माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

Manoj Jarang Patil: छगन भुजबळ गोरगरीब ओबीसीला वेड्यात काढतायत; जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक Read More »

Maharashtra Government: प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र उपलब्ध ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Maharashtra Government: ग्रामविकास विभागाने अधिसूचित केलेल्या सेवांचा विस्तार करत राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या एकूण 1062 सेवा आता थेट प्रत्येक ग्रामपंचायतीत कार्यरत होणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय 28 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला असून, ग्रामपंचायत पातळीवरील आपले सरकार सेवा केंद्र हे अधिकृतरीत्या स्वीकृत करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील 1087 ग्रामपंचायतींसाठी युजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदे मार्फत महाआयटीला माहिती देण्यात आली होती. जिल्हा परिषद पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या प्रयत्नातून आतापर्यंत 1014 ग्रामपंचायतींना युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त झाले आहेत. सदर आयडी व पासवर्ड मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या उपस्थितीत ग्रामपंचायत अधिकारी व केंद्रचालक यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेमध्ये सेवा केंद्र सुरू करण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले असून तालुका पातळीवर हँड्स-ऑन ट्रेनिंगचे आयोजन करण्यात येणार आहे. लवकरच ग्रामपंचायत पातळीवर सेवा केंद्र सुरू झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध सेवांचा दिलासा एका ठिकाणी मिळणार असून ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.

Maharashtra Government: प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र उपलब्ध ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा Read More »

img 20250910 wa0026

Public Safety Act : जनसुरक्षा कायद्याविरोधात इंडिया आघाडीचे आंदोलन; कायदा रद्द करण्याची मागणी

Public Safety Act : महायुती सरकारने आणलेल्या जनसुरक्षा कायद्याविरोधात इंडिया आघाडीने मुंबईत जोरदार आंदोलन केले. या वेळी आंदोलकांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारविरोधात घोषणा देत हा कायदा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. आघाडीचे नेते म्हणाले की, “विधेयक हे हुकूमशाही वृत्तीचे आहे. सरकारविरोधातील आवाज दडपण्यासाठी याचा अस्त्रासारखा वापर होऊ शकतो,” अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. नक्षलवाद आटोक्यात आणण्यासाठी आधीच कठोर कायदे अस्तित्वात असल्याचे सांगत, हा नवा कायदा अनावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अदानीसारख्या भांडवलदारांचे रक्षण करण्यासाठी व त्यांच्याविरोधात कोणतेही आंदोलन होऊ नये यासाठी सरकारने हा कायदा आणल्याचा आरोप नेत्यांनी केला. मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ हे आंदोलन झाले. या वेळी काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड, माजी आमदार अशोक जाधव, भाकपाचे खजिनदार संदीप शुक्ला, अनुसूचित जाती विभागाचे मुंबई अध्यक्ष कचरू यादव, माजी नगरसेवक रघुनाथ थवई, प्रवक्ते अर्शद आझमी, तसेच आनंद यादव, जयवंत लोखंडे, रोशन शहा, राजेश इंगळे, कृपा शंकर सिंग, निलेश नानचे आणि माकपाचे पदाधिकारी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते व स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Public Safety Act : जनसुरक्षा कायद्याविरोधात इंडिया आघाडीचे आंदोलन; कायदा रद्द करण्याची मागणी Read More »

shivraj bangar

Shivraj Bangar on Laxman Hake : हाकेंना संरक्षण देण्यापेक्षा फटके देऊन हाकलून द्या; शिवराज बांगर आक्रमक

Shivraj Bangar on Laxman Hake : लक्ष्मण हाके बीड जिल्ह्यातील वातावरण खराब करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये आले आहे असा आरोप करत त्यांना संरक्षण देण्यापेक्षा फटके देऊन बीड जिल्ह्यातून हाकलून दिलं पाहिजे असं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते शिवराज बांगर यांनी म्हटले आहे. माध्यमांशी बोलताना शिवराज बांगर म्हणाले की, लक्ष्मण हाकेंला संरक्षण देण्यापेक्षा फटके देऊन बीड जिल्ह्यातून हाकलून दिलं पाहिजे. लक्ष्मण हाके बीड जिल्ह्यातील वातावरण खराब करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये आले आहे. लक्ष्मण हाकेंची लायकी काय आहे ? हे आम्हाला माहित आहे. त्यांनी अजित पवार गटाच्या आमदार विजयसिंह पंडित यांना शिवीगाळ केली. पण ज्या गावच्या बोरी त्याचं गावच्या बाभळी असतात . माझं त्याला आव्हान आहे लक्ष्मण जरा भानावर ये तुझी औकात विसरू नको, 256 मते आपल्याला विधानसभेला मिळाली अशी टीका शिवराज बांगर यांनी हाके यांच्यावर केली.

Shivraj Bangar on Laxman Hake : हाकेंना संरक्षण देण्यापेक्षा फटके देऊन हाकलून द्या; शिवराज बांगर आक्रमक Read More »

cabinet meeting

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे. या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापुर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये( प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ करिता या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ Read More »

atul londhe

राजुरा मतदारसंघातील मतचोरी प्रकरणी एका महिन्यात कारवाई करा अन्यथा…, अतुल लोंढेंचा इशारा

Atul Londhe : भाजपने निवडणूक आयोगाच्या मदतीने हातात हात घालून मतचोरी केल्याचे एकाएका मतदार संघातील घोटाळे काँग्रेस पक्ष उघड करत आहे. राहुल गांधी यांनी महादेवपुरा मतदारसंघातील मतचोरीचा पर्दाफाश करून भाजपा व आयोगाच्या भ्रष्ट युती पुढे आणली आहे. महादेवपुराप्रमाणे मतचोरीचा प्रकार चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघातही झाला असून याप्रकरणी एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे पण ११ महिने झाले तरी अद्याप यावर कोणतीच कारवाई होत नाही. या मतचोरी प्रकरणी पुढील एका महिन्यात कारवाई करावी अन्यथा काँग्रेस पक्ष न्यायालयात दाद मागेल, असा इशारा काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला आहे. गांधी भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मतचोरीची माहिती देताना काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीच्या ५ महिन्यांच्या कालावधीत राजुरा मतदारसंघात ५५ हजार मतदारांची वाढ करण्यात आली. राजुरा मतदारसंघात १ ऑक्टोबर २०२४ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान ११ हजार ६६७ ऑनलाईन बोगस मतदारांची नोंदणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष धोटे यांनी रितसर तक्रार दाखल केल्यानंतर ६८५३ मते डिलिट करण्यात आली. याप्रकरणी एफआयआर ही दाखल करण्यात आला आहे. पण पुढे काहीच कारवाई केलेली नाही. ही ऑनलाईन बोगस मतदार नोंदणी करण्यात आली त्याचे IP address, email id आणि मोबाईल नंबर ची माहिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे पण आजपर्यंत ती देण्यात आलेली नाही. ही माहिती दिल्यास चोर कोण, हे उघड होईल म्हणून पोलीस व प्रशासन माहिती देत नाही. अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, राजुरा मतदारसंघातील भाजपाच्या उमेदवाराकडे ६१ लाख रुपये व निवडणूक साहित्य सापडले. निवडणूक आयोगाच्या FST पथकाने ही कारवाई केली आहे, गडचांदूर पोलीस स्टेशनमध्ये या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे. पण आजपर्यंत यावरही कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. मतचोरी प्रकरणी काँग्रेस उमेदवार सुभाष धोटे यांनी निवडणूक आयोग, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांच्याकडे वारंवार निवेदन देऊनही कारवाई संदर्भात काहीच हालचाल केली जात नाही. मतचोरी प्रकरणी काँग्रेस जनतेच्या न्यायालयात लढा देत आहेच पण न्यायालयातही लढा देऊ, असे अतुल लोंढे म्हणाले. चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राजुरा मतदारसंघाचे माजी आमदार सुभाष धोटे यांनीही यावेळी मतचोरीप्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली.

राजुरा मतदारसंघातील मतचोरी प्रकरणी एका महिन्यात कारवाई करा अन्यथा…, अतुल लोंढेंचा इशारा Read More »

तुम्ही सांगा तिथे मी येतो…, मराठा आरक्षण जीआरवरून विखे पाटलांवर रोहित पवार भडकले

Rohit Pawar On Maratha Reservation: राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुपली आहे. मराठा आरक्षणासाठी जीआर जारी केल्याने विरोधक राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत मराठा समाजाची फसवणूक केली असल्याची टीका करत आहे. तर दुसरीकडे जीआरवर युक्तिवाद करायचा असेल तर तुम्ही मला कुठेही बोलवा सगळी माहिती घेऊन मी तुमच्याकडे येतो व मी युक्तिवाद करायला तयार आहे तुम्ही देखील जो जीआर काढलेला आहे तो कसा टिकणार तसेच सर्व समाजाला कशा पद्धतीने तुम्ही न्याय दिला आणि उद्या जाऊन जर यावर कोर्टात चॅलेंज झाला तर आरक्षणाच्या जीआर ला अडचण येणार नाही याची शाश्वती तुम्ही देणार का असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना विचारला आहे. माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की,सर्व मित्र पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले आहे महायुतीने जर एखादा जीआर काढला असेल तर त्याला पाठिंबा सर्व मित्र पक्षांनी द्यायला पाहिजे सर्व मंत्र्यांनी, आमदारांनी देखील पाठिंबा दिला पाहिजे मात्र सध्या मुख्यमंत्री आरक्षणासंदर्भाचे क्रेडिट घेण्यासाठी दुसऱ्या मित्र पक्षाला विश्वासात घेता येत नाही घेता येत हे आम्हाला सांगता येणार नाही अशा शब्दात एक प्रकारे रोहित पवार यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महायुतीमध्ये असलेले नाराजी नाट्य ही चव्हाट्यावर आणली. तसेच पुढे बोलताना रोहित पवार म्हणाले मराठा आरक्षणाचे उपस्थितीमध्ये अनेक इतर मंत्री देखील होते तसेच महाजन हे देखील ओबीसीचे नेते त्या ठिकाणी होते ज्यावेळेस जरांगे यांचे उपोषण सोडण्यात आले त्यावेळेस ओबीसीचे जयकुमार गोरे हे देखील मंचावर उपस्थित होते तर मराठा नेते ओबीसी नेते हे एकत्र बसून देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये जीआर काढला असेल यावर कोणीही आक्षेप घेतला नसेल तर लोकांचेही असे मत झाले असेल सर्व मान्य हा जीआर आहे हे सगळं असं असताना काही मंत्री काही नेते नाराजी व्यक्त करत असतील तर याला काय म्हणायचे असं देखील यावेळी रोहित पवार म्हणाले. तसेच येणाऱ्या काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आहे त्या डोळ्यासमोर ठेवून हा वाद पेटलेलाच ठेवायचा म्हणून पुन्हा एकदा मराठा ओबीसी वाद हा झाला पाहिजे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे मात्र इतिहास बरोबर इतर प्रश्न देखील दुर्लक्षित होतात. एकीकडे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे लोकांचे हाल होत आहे आज विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या नाही या मूलभूत विषयांवरती चर्चा करायला सरकार उत्सुक नाही सत्ताधाऱ्यांना केवळ ओबीसीविरुद्ध मराठावाद हाच महत्त्वाचा वाटतोय. मराठी अमराठी व्हेज नॉनव्हेज हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशा प्रश्नांमध्येच नागरिकांना गुंतवून ठेवून मूलभूत प्रश्नांना फाटा देण्याचे काम सध्या सरकारकडून सुरू आहे अशा शब्दात आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले.

तुम्ही सांगा तिथे मी येतो…, मराठा आरक्षण जीआरवरून विखे पाटलांवर रोहित पवार भडकले Read More »