DNA मराठी

राजकीय

sujay vikhe

Sujay Vikhe Patil: राज्यसभेची वाटचाल : सुजय विखे पाटील यांची राजकीय पुनर्स्थापना की वारसाहक्काचा विस्तार?

Sujay Vikhe Patil: अहिल्यानगरच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या घडामोडींनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. पराभव हा राजकीय कारकिर्दीचा शेवट नसतो, तर अनेकदा तो नव्या उभारणीचा प्रारंभ ठरतो. माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांच्या संदर्भात हीच प्रक्रिया सध्या दिसून येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत पराभवानंतर त्यांनी घेतलेली राजकीय पुनर्बांधणीची दिशा आणि आता राज्यसभेच्या संभाव्य उमेदवारीच्या चर्चा, या केवळ वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचा भाग नाहीत; त्या महाराष्ट्राच्या बदलत्या सत्तासमीकरणांचेही प्रतीक आहेत. पराभवानंतरची पुनर्बांधणी : पराभव की संधी? लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर अनेक नेते राजकीय अंधारात जातात. परंतु सुजय विखे पाटील यांनी हा पराभव आत्मपरीक्षणाची संधी मानून संघटनात्मक पातळीवर आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. सहकार क्षेत्रातील नेतृत्व स्वीकारून त्यांनी पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. सहकार हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा कणा मानला जातो. या क्षेत्रात नेतृत्व मिळवणे म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय प्रभावही निर्माण करणे होय. याच काळात विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि स्थानिक राजकारणात त्यांनी घेतलेली सक्रिय भूमिका, विशेषतः संगमनेरमधील राजकीय समीकरणांमध्ये झालेला बदल, यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ लागले. स्थानिक आमदारांच्या निवडणुकीत आणि महानगरपालिका सत्तास्थापनेत त्यांनी निभावलेली भूमिका, ही त्यांच्या संघटन कौशल्याची चुणूक मानली जाते. राज्यसभा : पराभूत नेत्यांसाठी पुनरागमनाचा मार्ग? भारतीय संसदीय व्यवस्थेत राज्यसभा ही केवळ “वरिष्ठ सभागृह” नसून अनेकदा ती राजकीय पुनरागमनाचे व्यासपीठ ठरते. लोकसभेत पराभव झालेल्या किंवा थेट निवडणूक लढवणे कठीण झालेल्या नेत्यांना राज्यसभेद्वारे संसदेत स्थान दिले जाते. त्यामुळे सुजय विखे पाटील यांच्या संभाव्य राज्यसभा उमेदवारीकडे केवळ वैयक्तिक प्रगती म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. ही एक व्यापक राजकीय रणनीती असू शकते. भाजपसाठी अहिल्यानगर आणि आसपासचा भाग हा परंपरेने काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता. या भागात पक्षाची ताकद वाढवण्यात विखे पाटील कुटुंबाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. त्यामुळे पक्ष नेतृत्वाला अशा प्रभावशाली कुटुंबातील नेत्याला राष्ट्रीय पातळीवर संधी देण्याचा विचार आकर्षक वाटणे स्वाभाविक आहे. वारसा आणि नेतृत्व : कौटुंबिक प्रभावाचा प्रश्न सुजय विखे पाटील यांच्या राजकीय प्रवासात त्यांच्या वडिलांचा, राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा प्रभाव नाकारता येणार नाही. सहकार, प्रशासन आणि राज्यकारभारातील त्यांचा अनुभव हा सुजय विखे पाटील यांच्यासाठी मार्गदर्शक ठरला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात कौटुंबिक वारसा ही नवी गोष्ट नाही; शरद पवार, ठाकरे, चव्हाण, मुंडे यांसारख्या अनेक घराण्यांनी ही परंपरा निर्माण केली आहे. मात्र, वारसा हा केवळ प्रवेशद्वार असतो; टिकून राहण्यासाठी वैयक्तिक नेतृत्वगुण आवश्यक असतात. सुजय विखे पाटील यांनी स्थानिक पातळीवर संघटन मजबूत करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेचा दाखला मानला जाऊ शकतो. राज्यसभा उमेदवारी : पक्षनिष्ठेचे पारितोषिक की रणनीतिक गरज? राज्यसभेची उमेदवारी ही अनेकदा पक्षनिष्ठा, संघटनात्मक योगदान आणि भविष्यातील राजकीय संभाव्यता या तिन्ही गोष्टींचा संगम असते. भाजपसारख्या पक्षासाठी महाराष्ट्रात मजबूत स्थानिक नेतृत्व निर्माण करणे ही दीर्घकालीन गरज आहे. सुजय विखे पाटील यांची संभाव्य निवड ही या व्यापक रणनीतीचा भाग असू शकते. तथापि, राज्यसभेत जाणे म्हणजे केवळ प्रतिष्ठा नव्हे, तर जबाबदारीही आहे. राष्ट्रीय स्तरावर धोरणनिर्मितीत सहभाग, राज्याच्या प्रश्नांना संसदेत मांडणे आणि मतदारसंघाच्या अपेक्षांचे प्रतिनिधित्व करणे, ही राज्यसभा सदस्याची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. पुनरागमन की नव्या पर्वाची सुरुवात? सुजय विखे पाटील यांच्या राज्यसभा संभाव्य उमेदवारीच्या चर्चा या केवळ राजकीय अफवा म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. त्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदलत्या प्रवाहाचे संकेत आहेत. पराभवानंतरही राजकीय सक्रियता कायम ठेवून संघटनात्मक पातळीवर स्वतःला सिद्ध करण्याचा त्यांचा प्रयत्न, हा त्यांच्या नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षेचा पुरावा आहे. राजकारणात वारसा महत्त्वाचा असतो, पण अंतिम कसोटी ही जनतेचा विश्वास आणि नेतृत्वाची परिणामकारकता यांचीच असते. राज्यसभेचा मार्ग खुला झाला, तर तो सुजय विखे पाटील यांच्यासाठी केवळ पुनरागमन नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवरील नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात ठरू शकतो.

Sujay Vikhe Patil: राज्यसभेची वाटचाल : सुजय विखे पाटील यांची राजकीय पुनर्स्थापना की वारसाहक्काचा विस्तार? Read More »

shashikant shinde

Shashikant Shinde : राजकारणात पुन्हा ट्विट्स? शशिकांत शिंदे अन् प्रविण दरेकर एकाच गाडीत

Shashikant Shinde : राज्यातील राजकारणात कधी काय होणार याबाबत कुणालाही सांगता येत नाही. अशीच एक घटना विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी घडल्याने अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. भाजपचे आमदार प्रविण दरेकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी एकाच गाडीतून प्रवास केल्याने राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लावण्यात येत आहे. वेगवेगळ्या विचारधारायचे हे नेते एकमेकांविरोधात जोरदार हल्लाबोल करत असतात मात्र अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एकत्र प्रवास केल्याने येणाऱ्या काळात राजकारणात नवीन ट्विस्ट येणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर दुसरीकडे आम्ही केवळ आजच नाही, तर यापुढेही तुम्हाला अशाच प्रकारे एकाच गाडीत दिसू अशी प्रतिक्रिया माध्यमांशी बोलताना आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दिल्याने शशिकांत शिंदे भाजपासोबत जाणार का? अशी देखील चर्चा सुरू झाली आहे. प्रविण दरेकर यांनी सूचक प्रतिक्रिया दिल्यानंतर आता लवकरच शशिकांत शिंदे महायुतीत दिसणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Shashikant Shinde : राजकारणात पुन्हा ट्विट्स? शशिकांत शिंदे अन् प्रविण दरेकर एकाच गाडीत Read More »

radhakrishnan vikhe patil

Radhakrishnan Vikhe Patil : जलसंपदा विभागाचा ‘रिपोर्ट कार्ड’ मुख्यमंत्र्यांना सादर

Radhakrishnan Vikhe Patil : राज्याला सिंचनात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने वर्षभरात केलेल्या कामांचा व निर्णयांचा अहवाल (रिपोर्ट कार्ड) जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला. आपल्या विभागाच्या वर्षभराच्या कामाचा असा अहवाल प्रकाशित करणारे डॉ. विखे पाटील हे राज्यातील पहिलेच मंत्री ठरले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र, शेती व उद्योगांची प्रगती आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे या उद्देशाने विभागाने केलेल्या कामांचा या अहवालात समावेश आहे. १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या काळात कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यात राबवलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती यात देण्यात आली आहे. अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये व वर्षभरातील कामे : १०० दिवसांचा कृती आराखडा : गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यातील १८ प्रकल्पांतून सिंचन क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट. यातील १० प्रस्तावांना राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी. नदीजोड प्रकल्पांना वेग : कोकण-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व पार-गोदावरी या प्रकल्पांच्या कामांना गती. ‘लँड बँक’ची निर्मिती : कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यातील बुडीत क्षेत्राबाहेरील तब्बल ५३ हजार २७७ एकर जमीन ‘लँड बँक’ म्हणून निश्चित. अतिक्रमण हटाव मोहीम : कृष्णा लाभक्षेत्रात ४८७ आणि गोदावरी खोऱ्यात ३१९ अतिक्रमणे हटवून जागा मोकळी केली. नवीन धोरणांची अंमलबजावणी : उघड्या कालव्यांऐवजी बंदिस्त पाईपमधून पाणीपुरवठा, फ्लोटिंग सोलर, गाळ काढणे आणि ‘मित्रा’ संस्थेच्या मदतीने नवीन धोरणे राबवली. जलसंपदा पंधरवडा : विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्यात प्रथमच ‘जलसंपदा पंधरवडा’ आयोजित करण्यात आला. प्रश्नांची सोडवणूक: वर्षभरात लोकप्रतिनिधींसोबत १५० हून अधिक बैठका घेऊन अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ च्या संकल्पात महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, “राज्याची कृषी आणि औद्योगिक प्रगती, पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षा आणि पर्यावरण संतुलनासाठी आमचा विभाग कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याला प्रगत करण्यासाठी आम्ही अल्प, मध्यम व दीर्घकालीन उद्दिष्टे ठरवून ती वेगाने पूर्ण करत आहोत”

Radhakrishnan Vikhe Patil : जलसंपदा विभागाचा ‘रिपोर्ट कार्ड’ मुख्यमंत्र्यांना सादर Read More »

ajit pawar

Ajit Pawar: अजितदादांच्या निधनाच्या दिवशी कोणत्याही नवीन फाईल्सवर स्वाक्षरी नाही; अल्पसंख्याक विकास विभागाचा मोठा खुलासा

Ajit Pawar: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी (दि.२८ जानेवारी २०२६ रोजी) अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत कोणत्याही नवीन फाईल्सवर किंवा प्रमाणपत्रांवर डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आलेली नाही, असा खुलासा अल्पसंख्याक विकास विभागाने केला आहे. तसेच त्या दिवशी कोणतेही प्रमाणपत्र वाटप झालेले नसल्याचेही विभागाने नमूद केले आहे. अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइन, पारदर्शक असून २७ मे २०१३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसारच राबवली जाते. अर्जांची जिल्हास्तरावर पडताळणी झाल्यानंतरच छाननी करून प्रमाणपत्रे वितरित केली जातात, असे विभागाने नमूद केले आहे. विभागामार्फत कोणतेही अनधिकृत अथवा घाईघाईने कामकाज झाल्याचे वृत्त पूर्णपणे निराधार असून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे असल्याचा ठाम दावा अल्पसंख्याक विकास विभागाने केला आहे. ‘लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’ अंतर्गत ठरविण्यात आलेल्या कालमर्यादेचा विचार करून, विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत विहीत कार्यपद्धतीनुसार आदेश देण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आली होती, असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. दि. २७ मे २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी उपसचिव शेणॉय यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावास विभागाचे मंत्री यांनी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मान्यता दिली होती. त्यामुळे स्थगिती असताना सेवा प्रदान करण्यात आली, हा आरोप तथ्यहीन असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

Ajit Pawar: अजितदादांच्या निधनाच्या दिवशी कोणत्याही नवीन फाईल्सवर स्वाक्षरी नाही; अल्पसंख्याक विकास विभागाचा मोठा खुलासा Read More »

manoj jarange

Manoj Jarange : राज्य सरकारला 26 फेब्रुवारीपर्यंतचा अल्टिमेटम; मनोज जरांगे मोठा निर्णय घेणार?

Manoj Jarange : मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला 26 फेब्रुवारीपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. जालन्यात माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांना पुरेसा निधी दिला जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सरकार या संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र राज्यातील बुलढाणा जिल्हा येथील चिखला गावात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा उभारणीवरून झालेल्या वादात एका महिलेला कथितरित्या निर्वस्त्र करून मारहाण करण्यात आल्याच्या घटनेचा त्यांनी तीव्र निषेध केला. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. काही आरोपींना अटक झाल्याची माहिती असली तरी संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. रंजना नागापुरकर प्रकरणावर बोलताना, जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी धनंजय मुंडे यांचे नाव घेत त्यांच्या तसेच संबंधित सहकाऱ्यांची चौकशी करून अटक करण्याची मागणी केली. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून पीडित महिलेला न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. शिंदे समितीबाबत अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नसल्याचे सांगत त्यांनी विखे पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्याचे नमूद केले. मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे अद्याप मागे घेतले नसल्याबद्दलही त्यांनी सरकारला जाब विचारला. 26 फेब्रुवारीपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील भूमिका जाहीर करण्यात येईल आणि त्यानंतर कोणाचेही ऐकणार नाही, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला.

Manoj Jarange : राज्य सरकारला 26 फेब्रुवारीपर्यंतचा अल्टिमेटम; मनोज जरांगे मोठा निर्णय घेणार? Read More »

bhiwandi municipal corporation

Bhiwandi Municipal Corporation : भिवंडी महापौर निवडणूक, बंडखोरी करणाऱ्यांवर कारवाई होणार; रवींद्र चव्हाणांची घोषणा

Bhiwandi Municipal Corporation : भिवंडी निजामपूर महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपाच्या पक्षादेशा (व्हीप) विरोधात बंडखोरी करणाऱ्या नारायण चौधरी आणि त्यांच्याबरोबरच्या नगरसेवकांवर कारवाई केली जाणार असल्याची घोषणा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी केली. भाजपाच्या राज्यस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबीराचे उद्घाटन केल्यानंतर मुंबई कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत रवींद्र चव्हाण बोलत होते. भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन यावेळी उपस्थित होते. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, महापौरपदासाठी भिवंडीच्या स्थानिक समितीकडून बहुमताने नारायण चौधरी यांचे नाव पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार पक्षाकडून चौधरी यांना उमेदवारी अर्ज भरण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र बऱ्याच चर्चेअंती अखेर स्थानिक पातळीवर कुठल्याही स्वरुपाचे वाद टाळण्यासाठी भाजपा प्रदेश स्तरावर स्नेहा पाटील यांना पक्षाच्या महापौरपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले. चौधरी यांचे कोणार्क विकास आघाडीच्या विलास पाटील यांच्यासोबतचे स्थानिक पातळीवरचे मतभेद लक्षात घेता वाद टाळण्यासाठी महापौर पदाचा उमेदवार बदलण्याचा निर्णय प्रदेश स्तरावर पक्षहितासाठी घेण्यात आला. त्यानंतरही नाराज असलेल्या चौधरी आणि त्यांच्या बरोबरच्या नगरसेवकांनी बंडखोरी करू नये यासाठी अखेरपर्यंत अनेक प्रयत्न करण्यात आले. मात्र दुर्दैवाने त्या प्रयत्नांना यश आले नाही असे चव्हाण यांनी नमूद केले. तसेच बंडखोरी करणाऱ्या सर्व नगरसेवकांवर कारवाई करणार असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. भिवंडी महापौर निवडणुकीत भाजपचे बंडखोर नारायण चौधरी यांना 46 मतं मिळाली आहे. तर भाजपच्या स्नेहा पाटील यांना 16 मतं मिळाली आहे.

Bhiwandi Municipal Corporation : भिवंडी महापौर निवडणूक, बंडखोरी करणाऱ्यांवर कारवाई होणार; रवींद्र चव्हाणांची घोषणा Read More »

Vikhe Patil on Rohit Pawar: अजितदादा हयात असताना त्यांना त्रास दिला अन्…, विखे पाटलांचा रोहित पवारांवर हल्लाबोल

Vikhe Patil on Rohit Pawar: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर आता त्यांचा अपघात की घातपात यावरून रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत संशय व्यक्त केला आहे. यावरती राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तर दिले आहे. अजितदादा ज्यावेळेस हयात होते तेव्हा रोहित पवार तसेच शरद पवार हे त्यांच्याशी कसे वागले हे राज्याच्या जनतेला माहित आहे. तुम्ही दादांना कधीच सन्मान मिळवून दिला नाही तसेच त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी देखील तुम्हीच नाकारली याचं प्रथमता उत्तर द्या अशा शब्दात विखे पाटलांनी शरद पवारांवर देखील टीका केली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे काही दिवसांपूर्वी बारामती येथील विमानतळावरती विमान अपघातामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला त्यानंतर अनेक दिवस उलटले असतानाही तपास संथ गतीने सुरू असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला तसेच दादांचा अपघात नव्हे तर घातपात होता असा संशय देखील पवारांनी व्यक्त केला. यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना प्रश्न केला असता ते म्हणाले की, झालेली घटना दुर्दैवीच आहे याचं आम्हालाही दुःख आहे. घटनेची सत्यता जाणून घेण्याचं अधिकार कुटुंबीयांसह राज्यातील जनतेला आहे. त्या पद्धतीने तपास कार्य सुरू आहे. मात्र रोहित पवार सातत्याने माध्यमं समोर येऊन वेगवेगळी माहिती देत आहेत सर्व प्रकरण चौकशी मध्ये असल्याने याची योग्य ती चौकशी होईल. तसेच यावेळी बोलताना मंत्री विखे म्हणाले, अजित पवार हे हयात असताना रोहित पवार तसेच शरद पवार हे त्यांच्याशी कसे वागले हे राज्यातील जनतेने पाहिले आहे. त्यांना कधीच सन्मान जनक वागणूक ही त्यांच्याकडून देण्यात आली नाही. काँग्रेसच्या काळात राष्ट्रवादीला जास्त जागा मिळून देखील मुख्यमंत्री होण्याची संधी कोणी नाकारली याचे उत्तर प्रथमता त्यांनी द्यावी अशा शब्दात मंत्री विखे यांनी शरद पवार यांच्या नाम उल्लेख टाळत त्यांच्यावरती देखील जोरदार निशाणा साधला. अजित पवारांच्या निधनानंतर वीस दिवस उलटले असताना देखील तपास कार्य अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने आमदार रोहित पवार यांनी दोन वेळेस पत्रकार परिषद घेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे यामध्ये मांडले व अजित पवारांचा घातपात झाल्याचा संशय देखील त्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केला तसेच तपास यंत्रणेवर देखील संशय व्यक्त केला. याचबरोबर सत्ताधाऱ्यांवर ती देखील या घटनेवरून जोरदार निशाणा साधला यामुळे रोहित पवारांनी केलेले आरोप तथ्य आहे की नाही हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.

Vikhe Patil on Rohit Pawar: अजितदादा हयात असताना त्यांना त्रास दिला अन्…, विखे पाटलांचा रोहित पवारांवर हल्लाबोल Read More »

Supreme Court : नोकरी द्या, दान नको; मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सल्ला

Supreme Court : भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मोफत योजनांवर राज्यांना कडक शब्दांत फटकारले आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, करदात्यांसह या योजनांचा खर्च कोण उचलेल. अन्न आणि वीज नंतर आता थेट रोख हस्तांतरण लागू केले जात आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले की, सरकारने रोजगारावर लक्ष केंद्रित करावे. विकासावर कमी खर्च केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू वीज वितरण महामंडळ विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. ग्राहकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता सर्वांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिल्याबद्दल न्यायालयाने महामंडळाला फटकारले. सरन्यायाधीशांनी कर्ज असूनही मोफत योजना देणाऱ्या राज्यांवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी विचारले, “जर करदाते नसतील तर या योजनांसाठी कोण पैसे देईल?” सर्वोच्च न्यायालयाने रोख आणि मोफत योजनेच्या आर्थिक विवेकबुद्धीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की राज्यांनी मोफत योजना देण्याऐवजी रोजगार निर्माण करण्यास प्राधान्य द्यावे. सरन्यायाधीशांनी इशारा दिला की, विकासावर कमी खर्च केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, अनेक राज्ये महसुलात तोटा सहन करत आहेत, तरीही ते अजूनही कल्याणकारी योजनांचा विस्तार करत आहेत. न्यायालयाचे मत आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आणि “मोफत” चा भार इतका वाढला आहे की, ते विकासासाठी आवश्यक असलेला निधी कमी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की एका वर्षात गोळा होणाऱ्या महसुलापैकी 25 टक्के… विकासात का गुंतवता येत नाही?

Supreme Court : नोकरी द्या, दान नको; मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सल्ला Read More »

sunil tatkare

Sunil Tatkare: दिवंगत अजित पवारांच्या आवाजात खोटी, दिशाभूल करणारी ऑडिओ, व्हिडिओ क्लिप; कडक कारवाई करणार; सुनिल तटकरेंचा इशारा

Sunil Tatkare: काही स्वार्थी व्यक्ती राजकीय आणि सामाजिक हेतू साध्य करण्यासाठी दिवंगत अजित पवारांच्या आवाजात खोटी, दिशाभूल करणारी विधाने पसरवत आहेत. हे कृत्य अत्यंत गंभीर आणि दंडनीय गुन्हा असून संबंधित व्यक्तींनी अशा एआय उत्पन्न बनावट व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिप्सचे वितरण त्वरित थांबवावे अन्यथा त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे यांनी दिला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात दादांबद्दल आदर, प्रेम आणि विश्वासाची भावना आहे. त्या भावनेचा गैरफायदा घेऊन, लोकांमध्ये आणि पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचा हा घातक प्रयत्न आहे. मृत नेत्याची प्रतिमा अशा प्रकारे वापरणे हे अत्यंत नीच आणि निंदनीय कृत्य आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी यासाठी सायबर कायदे आणि इतर लागू कायद्यांनुसार खटले दाखल करण्यास पक्ष वचनबद्ध आहे असेही सुनिल तटकरे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान अशा कोणत्याही संशयास्पद ऑडिओ किंवा व्हिडिओ क्लिप फॉरवर्ड करू नयेत, असे आवाहन सुनिल तटकरे यांनी केले आहे. दिवंगत अजित पवार हे महाराष्ट्राचे लोकप्रिय नेते होते. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या नावाने खोटा प्रचार करणे हे सामाजिक हितासाठी हानिकारक आहे आणि लोकशाही मूल्यांवर आघात करणारे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अशा सर्व कृत्यांचा तीव्र निषेध करतो आणि जबाबदार असलेल्यांनी या कृती तात्काळ थांबवाव्यात अशी मागणीही सुनिल तटकरे यांनी केली आहे.

Sunil Tatkare: दिवंगत अजित पवारांच्या आवाजात खोटी, दिशाभूल करणारी ऑडिओ, व्हिडिओ क्लिप; कडक कारवाई करणार; सुनिल तटकरेंचा इशारा Read More »

rajya sabha election

Rajya Sabha Election : 10 राज्यांमधील 37 जागांसाठी राज्यसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर; शरद पवारांना पुन्हा संधी?

Rajya Sabha Election : निवडणूक आयोगाने 10 राज्यांमधील 37 जागांसाठी राज्यसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगणा, तामिळनाडू, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि बिहारमधील रिक्त राज्यसभेच्या जागांसाठी निवडणुका होणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. या 37 जागांसाठी 16 मार्च रोजी मतदान होणार आहे आणि त्याच दिवशी मतमोजणी होणार आहे. जाहीर झालेल्या वेळापत्रकानुसार, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील प्रत्येकी पाच जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. तामिळनाडूमधील सहा जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. शरद पवार, रामदास आठवले, कनिमोझी, तिरुची शिवा आणि राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश यांचा कार्यकाळ 2 एप्रिल रोजी संपत आहे 26 फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी अधिसूचना 26 फेब्रुवारी रोजी जारी केली जाईल. उमेदवार 5 मार्चपर्यंत नामांकन दाखल करू शकतील. 6 मार्च रोजी छाननी सुरू होईल आणि 9 मार्चपर्यंत उमेदवार आपले नामांकन मागे घेऊ शकतील. त्यानंतर 16 मार्च रोजी मतदान होईल आणि त्याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता मतमोजणी सुरू होईल. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख 20 मार्च 2026 आहे. शरद पवारांना पुन्हा संधी? शरद पवार यांचा देखील राज्यसभा खासदार म्हणून कार्यकाळ संपत असल्याने त्यांना पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीकडून संधी मिळणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस शरद पवार यांना पाठिंबा देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे 46 आमदार असून एका जागेसाठी 41 आमदारांची आवश्यकता आहे. राज्यसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम खालीलप्रमाणे: अधिसूचना: 26 फेब्रुवारी नामांकन दाखल करण्याची शेवटची तारीख: 5 मार्च नामांकनांची छाननी: 6 मार्च मागे घेण्याची शेवटची तारीख: 9 मार्च मतदान: 16 मार्च 2026, सकाळी 9 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत. मतमोजणी: 16 मार्च 2026 आसाममधील तीन, बिहारमधील पाच, महाराष्ट्रातील सात, ओडिशातील चार, तामिळनाडूतील सहा आणि पश्चिम बंगालमधील पाच जागांसाठी मतदान होईल.

Rajya Sabha Election : 10 राज्यांमधील 37 जागांसाठी राज्यसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर; शरद पवारांना पुन्हा संधी? Read More »