DNA मराठी

राजकीय

maharashtra election comission

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही

Zilla Parishad Election : प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासंबंधीची सुप्रिम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेल्याने आता २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार सुनावणी होणार आहे. बराच काळ रखडलेली ही सुनावणी २१ जानेवारीला होणार होती. त्यावेळी ती लांबणीवर पडून २७ जानेवारीला ठेवण्यात आली. नंतर ४ फेब्रुवारी तारीख पडली. मात्र आता पुन्हा ती लांबणीवर पडली असून २३ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उरलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे काय होणार, याचा निर्णयही लांबणीवर पडला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदानाच्या दिवशी प्रचाराच्या जाहिरातींना बंदी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठीच्या जाहीर प्रचाराची समाप्ती ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता होणार असून, त्यानंतर प्रचाराच्या कुठल्याच जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाहीत. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमांतदेखील जाहिराती प्रसिद्ध करु नयेत, अशी माहिती पुण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रामाणन आदेश, २०२५’ प्रसिद्ध केला आहे. या आदेशाच्या भाग आठमधील परिच्छेद १६ (घ) अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रचार समाप्तीनंतर आणि मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे किंवा समाज माध्यमांमध्ये कुठल्याच प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करता येणार नाहीत, परिच्छेद १६ (ग) अन्वये ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता संपेल. त्यानंतर प्रचारसभा, प्रचारफेऱ्या, ध्वनिक्षेपक इत्यादींसह अन्य प्रकारे जाहीर प्रचार करता येणार नाही,अशी माहिती डुडी यांनी दिली आहे. ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव व मतदान केंद्र शोधण्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे. या निवडणुकांसाठी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, त्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. या ॲपमध्ये मतदाराचे नाव शोधण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यानुसार मतदाराचे संपूर्ण नाव किंवा मतदार ओळखपत्राचा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येते. ॲपच्या माध्यमातून आपले मतदान केंद्रही कळू शकेल. याशिवाय मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यातील Search Name in Voter List वर क्लिक करून मोबाईल ॲपप्रमाणेच ‘नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करुन नाव शोधता येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

img 20260205 wa0000

Congress on China: चीन प्रश्नी मोदी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, काँग्रेसची मोठी मागणी

Congress on China : चीन प्रश्नी मोदी सरकारचा गलथानपणा आणि लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू न दिल्याच्या निषेधार्ह मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई काँग्रेस कार्यालय, राजीव गांधी भवन परिसरात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यावेळी “नरेंद्र सरेंडर हो गया” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. केंद्रातील मोदी सरकार विरोधात संतप्त भावना व्यक्त करत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारकडून तात्काळ उत्तरांची मागणी केली. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांवर मोदी सरकार मौन बाळगत असून सत्य दडपले जात आहे. गलवान प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय लपवत आहे. असा प्रश्न उपस्थित करून चीन प्रश्नावर मोदी सरकारने देशाला स्पष्ट उत्तर द्यावे तसेच माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचे पुस्तक तात्काळ प्रसिद्ध करण्यात यावे अशी मागणी मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी केली आहे. २०२० मधील चीन संघर्षासंदर्भात माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी केलेल्या गंभीर खुलासांवर संसदेत बोलण्यापासून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना रोखण्यात आल्याने देशात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. लष्कराच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही मोदी सरकारने वेळीच निर्णय न घेतल्यामुळे आपल्या शूर जवानांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. या जवानांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही, असा इशारा देत युवक काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच राहील, असेही झीनत शबरीन यांनी म्हटले आहे.

Congress on China: चीन प्रश्नी मोदी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, काँग्रेसची मोठी मागणी Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke : खड्ड्यांत अडकलेला महामार्ग ; आरोपांत अडकलेली जबाबदारी

Nilesh Lanke: नगर–मनमाड महामार्ग हा केवळ वाहतुकीचा रस्ता नाही तो अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय हालचालींचा मुख्य मेरुदंड आहे. मात्र गेल्या आठ–नऊ वर्षांपासून हा महामार्ग ‘काम सुरू आहे’ या एका वाक्यात अडकलेला आहे. खड्डे, धूळ, अपघात आणि मृत्यू हेच या रस्त्याचं वास्तव बनलं आहे. या महामार्गावरून प्रवास करणं म्हणजे दररोज जीव धोक्यात घालण्यासारखं झालं आहे. अनेकांनी प्राण गमावले, कित्येक संसार उद्ध्वस्त झाले. तरीही जबाबदार यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींच्या संवेदना जाग्या होत नाहीत, हे दुर्दैव. आता पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थेट खंडणीखोरीचे आरोप करत या रखडपट्टीचं मूळ कारण समोर आणलं आहे. ठेकेदारांकडून लोकप्रतिनिधी पैसे मागतात, त्यामुळे पाच–सहा ठेकेदारांनी काम अर्धवट सोडल्याचं त्यांनी सांगितलं. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार गेल्यानंतर एका लोकप्रतिनिधीला दम दिल्याचंही उघड झालं. मात्र एवढं सगळं सांगूनही ‘तो लोकप्रतिनिधी कोण?’ हा प्रश्न अनुत्तरितच ठेवण्यात आला. याच मुद्द्यावर खासदार निलेश लंके यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत, “साईबाबांच्या चरणी हात ठेवून सांगा पैसे कुणी मागितले?” असं आव्हान दिलं. मागील सात–आठ वर्षांत काम अर्धवट सोडणारे ठेकेदार का गेले, कुणी वैतागून दिलं, कुणी काय मागितलं, हे समाजासमोर यावं, अशी त्यांची मागणी आहे. या आरोप–प्रत्यारोपांत मात्र सर्वाधिक दुर्लक्षित घटक आहे सामान्य नागरिक. रोज या रस्त्यावरून जाणारा शेतकरी, विद्यार्थी, रुग्णवाहिका, कामगार… यांच्यासाठी हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनला आहे. राजकीय लढाया सुरू असताना रस्त्यावर पडलेला प्रत्येक खड्डा एखाद्या अपघाताची नांदी ठरत आहे. नगर–मनमाड महामार्गाचा प्रश्न आता फक्त बांधकामाचा राहिलेला नाही तो राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि प्रशासकीय अपयशाचा आरसा बनला आहे. आरोप करणाऱ्यांनी नावे जाहीर करावीत, चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई व्हावी. अन्यथा हा महामार्ग पूर्ण होण्याआधी आणखी किती जीव जाणार, हा प्रश्न कायम राहील.

Nilesh Lanke : खड्ड्यांत अडकलेला महामार्ग ; आरोपांत अडकलेली जबाबदारी Read More »

maharashtra politics

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता?

Maharashtra Politics:  अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना वेग आला आहे. दोन्ही गटाकडून वेगवेगळे दावे करण्यात येत आहे. शरद पवार गटाच्या दाव्यानुसार, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्यात ही अजितदादांची तीव्र इच्छा होती. याबाबतची प्रक्रिया केवळ कौटुंबिक पातळीवर मर्यादित नसून, त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचाही हिरवा कंदील मिळाला होता. विलीनीकरणाच्या हालचालींची नागपूरला सुरुवात विलीनीकरणाच्या हालचालींची सुरुवात नागपूर अधिवेशनादरम्यान अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यातील बैठकीतून झाली. अजित पवार यांनी या विषयाची कल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली होती. फडणवीस यांनी हा विषय केंद्राशी संबंधित असल्याचे सांगितल्यानंतर, अहिल्यानगरमध्ये अजित पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात यावर प्राथमिक चर्चा झाली. त्यानंतर अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करून या विलीनीकरणाला संमती मिळवून दिली, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. मंत्रिपदाचा ‘फॉर्म्युला’ आणि सत्तेचे वाटप तर दुसरीकडे विलीनीकरणानंतरच्या सत्तेच्या वाटपाबाबतही काही महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित करण्यात आले होते. या प्रस्तावानुसार, शरद पवार यांचा गट अजित पवार यांच्या पक्षात विलीन झाल्यास सुप्रिया सुळे यांना केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपद देण्याचे ठरले होते. तसेच जयंत पाटील किंवा रोहित पवार यापैकी एका नेत्याला राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून स्थान देण्याचा प्रस्ताव होता. 16 जानेवारी रोजी पुण्यात झालेल्या बैठकीत अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, रोहित पवार आणि अमोल कोल्हे यांच्या उपस्थितीत यावर सविस्तर चर्चा झाली होती. राजकीय अडचण अजित पवार यांच्या विलीनीकरणाच्या या प्रयत्नांना त्यांच्या स्वतःच्याच पक्षातील काही नेत्यांचा विरोध होता, असे बोलले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, शरद पवार गटाकडे संसदेत असलेली अधिक ताकद. जर हे विलीनीकरण झाले असते, तर सुप्रिया सुळे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रवेश निश्चित झाला असता, ज्यामुळे अजित पवार गटातील इतर नेत्यांची मंत्रिपदाची संधी हुकली असती. या अंतर्गत वादामुळे ही प्रक्रिया काहीशी संथ झाली होती असं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुका दोन्ही गटांनी ‘घड्याळ’ चिन्हावर एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला होता. अजितदादांच्या निधनानंतर आता हे विलीनीकरण पूर्ण होणार की राष्ट्रवादीमधील पेच अधिक वाढणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता? Read More »

eknath shinde

BMC Election : एकनाथ शिंदेंचा भाजपला धाक; मुंबईत दोन्ही राष्ट्रवादी येणार एकत्र

BMC Election: मुंबई महानगरपालिकेतील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटातील नवनिर्वाचित नगरसेवकांना सामील करून आपली ताकद वाढवली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील तीन आणि शरद पवार गटातील एक नगरसेवक शिंदे गटात अधिकृतपणे सामील होण्याची तयारी करत आहेत. हे चार नगरसेवक आता बीएमसीमध्ये संयुक्त विधिमंडळ गट म्हणून स्थापन केले जात आहेत. या नवीन राजकीय समीकरणांतर्गत, महायुती आघाडी बीएमसीमध्ये दोन स्वतंत्र गट म्हणून नोंदणी करेल. भाजप स्वतःचा स्वतंत्र गट स्थापन करेल, तर शिंदे यांची शिवसेना संयुक्त गट म्हणून नोंदणी करेल, ज्यामुळे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि शरद पवार गटातील नगरसेवक एकत्र येतील. या फेरबदलानंतर, बीएमसीमध्ये शिंदे सेनेची संख्या 29 वरून 33 पर्यंत वाढेल. शिवसेनेच्या गटातील नगरसेवकांची संख्या वाढल्याने बीएमसीमधील नेतृत्व आणि महत्त्वाच्या निर्णयांवर त्यांचा प्रभाव आणखी मजबूत होईल. दरम्यान, महायुती आघाडीची एकूण संख्या आता 122 नगरसेवकांपर्यंत पोहोचली आहे. भाजपचा वाढता दबाव बीएमसीमध्ये वाढत्या शिवसेना (शिंदे गट) गटामुळे त्यांच्या मित्रपक्ष भाजपची चिंता वाढली आहे. नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ झाल्याने, बीएमसी धोरणात्मक निर्णयांवर आणि नेतृत्वावर शिंदे गटाचा प्रभाव आणखी मजबूत होईल. बीएमसी महापौरपद आणि स्थायी समितीसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्वावरून दोन्ही पक्षांमध्ये आधीच संघर्ष सुरू आहे. वाढत्या ताकदीमुळे, शिंदे सेना आपला दावा अधिक आक्रमकपणे मांडू शकते, ज्यामुळे भाजपच्या एकतर्फी वर्चस्वाला मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. मुंबई बीएमसी निवडणुकीत या वर्षीचा जनादेश भाजप युतीसाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. महायुतीने प्रचंड विजय मिळवला आणि ठाकरे कुटुंबाची जवळजवळ तीन दशकांची पकड मोडून काढली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने एकूण 118 जागा जिंकल्या, त्यापैकी एकट्या भाजपने 90 जागा जिंकल्या आणि सर्वात मोठा पक्ष बनला. शिंदे गटाच्या शिवसेनेला 29 जागा मिळाल्या. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसाठी (यूबीटी) ही निवडणूक निराशाजनक ठरली. पक्षाला मागील निवडणुकीत 84 जागांवरून 65 जागांवर समाधान मानावे लागले. दरम्यान, राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) उद्धव सेनेसोबत युती करून 53 जागा लढवूनही केवळ सहा जागा मिळाल्या.

BMC Election : एकनाथ शिंदेंचा भाजपला धाक; मुंबईत दोन्ही राष्ट्रवादी येणार एकत्र Read More »

img 20260202 wa0016

Pimpari Chinchwad Municipal Corporation : उपमहापौर पदाच्या निवडीत पिंपरीत शेवटच्या क्षणी ट्विस्ट: भाजपने दुसरा उमेदवार अन् राष्ट्रवादीकडूनही अर्ज दाखल

Pimpari Chinchwad Municipal Corporation : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये भाजपने महापौर पदासाठी रवी लांडगे यांचे नाव जाहीर करताच अनेक घडामोडी घडल्या. महापौर पदासाठी अनेक जण इच्छुक होते. मात्र, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी महापौर पदासाठी लांडगे आणि उपमहापौर पदासाठी शितल उर्फ गोरख शिंदे यांच्या नावाचे पत्र पाठवले. त्यानंतर मोठे नाराजी नाट्य घडले. शितल उर्फ गोरख शिंदे यांनी उपमहापौर पदासाठी अर्ज भरण्यास नकार दिला. ते महापौर किंवा स्थायी समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी इच्छुक होते. मात्र, उपमहापौर पदासाठी नाव आल्याने ते नाराज झाले आणि पालिकेतून निघून गेले. त्यानंतर भाजपने शर्मिला बाबर यांचे नाव निश्चित केले. त्यांनी उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून वैशाली काळभोर यांनीही उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल केला. शितल उर्फ गोरख शिंदे यांनी नकार दिल्यानंतर कैलास कुटे, संजय काटे यांची नावे चर्चेला आली होती. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून वैशाली काळभोर यांनी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे भाजपकडून ही महिला उमेदवार देण्यात आला. त्यानंतर शर्मिला बाबर यांनी अर्ज दाखल केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वैशाली काळभोर यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला नाही तर सहा तारखेला उपमहापौर पदासाठी निवडणूक होईल. त्यामध्ये भाजपचाच उमेदवार निवडून येईल कारण भाजपकडे 85 नगरसेवक आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे 37 नगरसेवक आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत गेली तर त्यांना उपमहापौर पद मिळू शकते. अशी चर्चा आहे. मात्र, या बाबतीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. पिंपरी भाजपमध्ये सगळे काही आलबेल नाही आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न बापू काटे हे महापौर पदासाठी इच्छुक होते. मात्र, प्रदेश पातळीवरून त्यांचे नाव न आल्याने ते नाराज होते. त्यामुळे ते भाजपचे उमेदवार रवी लांडगे यांचा महापौर पदासाठी चा अर्ज भरताना गैरहजर होते. त्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात झाली.

Pimpari Chinchwad Municipal Corporation : उपमहापौर पदाच्या निवडीत पिंपरीत शेवटच्या क्षणी ट्विस्ट: भाजपने दुसरा उमेदवार अन् राष्ट्रवादीकडूनही अर्ज दाखल Read More »

sujay vikhe

Ahilyanagar Municipal Corporation: विखे की कर्डिले? अहिल्यानगरच्या निर्णयातून उलगडणारा राहुरीचा अदृश्य मतदारसंघ

Ahilyanagar Municipal Corporation : अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी ज्योती गाडे यांची सव्वा वर्षासाठी झालेली निवड केवळ महापालिकेपुरती मर्यादित राजकीय घटना मानणे भोळेपणाचे ठरेल. ही निवड स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सत्तावाटपापेक्षा अधिक, जिल्ह्यातील येऊ घातलेल्या राजकीय हालचालींचा पूर्वसंकेत आहे. विशेषतः राहुरी मतदारसंघात स्वर्गीय आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या पोकळीच्या पार्श्वभूमीवर ही निवड अधिक अर्थवाही ठरते. राधाकृष्ण विखे पाटील हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री असताना, भाजपचे जिल्ह्यातील राजकारण विखे कुटुंबाच्या अवतीभवती फिरत आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्याचवेळी माजी खासदार सुजय विखे पाटील आणि त्यांच्या पत्नी धनश्री विखे यांच्या वाढत्या हालचाली, विशेषतः राहुरी मतदारसंघातील घाटाखालच्या गावांतील सततचे दौरे, गाठीभेटी आणि सामाजिक संपर्क, हे सगळे केवळ योगायोग म्हणून पाहता येणार नाही. राहुरी मतदारसंघावर विखे पाटील घराण्याचे पारंपरिक वर्चस्व आहे. ‘मारणारा-मानणारा’ असा मोठा वर्ग आजही या घराण्याशी जोडलेला आहे. स्वर्गीय शिवाजीराव कर्डिले यांनी कोणतीही मोठी संस्थात्मक उभारणी न करता, केवळ जनसंपर्क, उपस्थिती आणि व्यक्तिगत नात्यांच्या जोरावर या मतदारसंघात आपली पकड निर्माण केली होती. बाणेश्वर संस्थेपुरते मर्यादित कार्यक्षेत्र असतानाही, जनतेशी थेट संवाद ठेवत त्यांनी स्वतःचा स्वतंत्र राजकीय अवकाश तयार केला होता. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी अजूनही भरून निघालेली नाही. याच पोकळीतून भाजपकडून स्वर्गीय आमदारांचे सुपुत्र अक्षय कर्डिले यांचे नाव पुढे येत आहे. सहानुभूतीचा घटक, कर्डिले घराण्याची ओळख आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा यामुळे त्यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, राजकारणात सहानुभूती ही कायमस्वरूपी भांडवल ठरत नाही, हे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे. याचवेळी माजी खासदार सुजय विखे किंवा धनश्री विखे यांची नावे चर्चेत असणे, हे भाजपच्या अंतर्गत सत्तासंतुलनाचे सूचक आहे. ‘विखे की कर्डिले’ ही चर्चा केवळ व्यक्तींची नाही, तर जिल्ह्यात भाजपचा चेहरा कोण असावा, याविषयीची आहे. महापालिकेतील घडामोडी याच संदर्भात पाहाव्या लागतील. महानगरपालिकेच्या सत्तेचे सूत्र आमदार संग्राम जगताप यांच्या खांद्यावर देण्यात आले होते. महापौर निवडीपासून ते सत्ता-समीकरणांपर्यंत, अंतिम निर्णय त्यांच्याच भूमिकेवर अवलंबून राहिला. अशा परिस्थितीत स्वर्गीय आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांची कन्या आणि गाडे कुटुंबाची सून असलेल्या ज्योती गाडे यांची महापौरपदी निवड, ही केवळ कौटुंबिक किंवा स्थानिक समतोल साधणारी बाब नाही, तर कर्डिले गटाला दिलेला एक राजकीय ‘संकेत’ म्हणूनही पाहिली जात आहे. त्याचवेळी विखे पाटील घराण्याचे नाव या निवडीभोवती फिरणे, हे सत्तेतील अदृश्य हात स्पष्ट करते. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे आमदार आणि माजी मंत्री प्रसाद तनपुरे हेही या सगळ्या गणितात एक महत्त्वाचा घटक आहेत. त्यांनी जर “तीन वर्षांसाठी आमदार व्हायचे कशाला?” असा राजकीय निर्णय घेत माघार घेतली, तर ही पोटनिवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र, अशा माघारीचा निर्णय हा केवळ वैयक्तिक नसून, तो व्यापक राजकीय भाग असू शकतो. अहिल्यानगरच्या महापौरपदाची निवड त्यामुळे एका नगरसेविकेपुरती मर्यादित राहत नाही. ती राहुरीच्या आगामी पोटनिवडणुकीचा ट्रेलर ठरते. सत्तेची केंद्रे, घराणी, सहानुभूती आणि संधीसाधूपणा या सगळ्यांच्या छेदनबिंदूवर आज जिल्ह्याचे राजकारण उभे आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, या संघर्षात जनतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहतो की पुन्हा एकदा सत्ताकारणाचाच खेळ वरचढ ठरतो? अहिल्यानगरच्या राजकारणाचे उत्तर लवकरच राहुरीच्या रणांगणात मिळणार आहे.

Ahilyanagar Municipal Corporation: विखे की कर्डिले? अहिल्यानगरच्या निर्णयातून उलगडणारा राहुरीचा अदृश्य मतदारसंघ Read More »

Ajit Pawar Memorial : मोठी घोषणा, राज्यात ‘या’ ठिकाणी बांधले जाणार अजित अजित पवारांचे स्मारक

Ajit Pawar Memorial : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती येथे एक स्मारक उभारले जाणार आहे. हे स्मारक पवार कुटुंबाने स्थापन केलेल्या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थेच्या विद्या प्रतिष्ठानच्या परिसरात बांधले जाईल. अजित पवार यांचे जवळचे सहकारी आणि पवार कुटुंबाचे दीर्घकाळ विश्वासू किरण गुजर यांनी ही माहिती दिली. किरण गुजर यांनी सांगितले की, अजित पवार यांच्यावर ज्या ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यात आले त्याच ठिकाणी स्मारक उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. रविवारी मुंबईला जाण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार यांच्यासह अंत्यसंस्कार स्थळाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांशी आणि इतर संबंधित व्यक्तींशी चर्चा केली आणि अजित पवारांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ स्मारक बांधण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. गुजर यांनी सांगितले की, शरद पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की स्मारकात अजित पवार यांचे सार्वजनिक जीवन, योगदान आणि बारामतीतील समर्पण प्रतिबिंबित झाले पाहिजे. स्मारकाच्या स्वरूपाबाबत लवकरच सविस्तर चर्चा केली जाईल. विद्या प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांसोबत डिझाईन, लेआउट आणि रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी बैठक घेतली जाईल, असे गुज्जर यांनी सांगितले. अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक शक्तिशाली आणि प्रभावशाली नेते होते, त्यांनी बारामती आणि आसपासच्या परिसराच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली. बारामती हा पवार कुटुंबाचा राजकीय गड मानला जात आहे आणि अजित पवार यांना या प्रदेशातील विकास नेते म्हणूनही ओळखले जात होते. चार दशकांहून अधिक काळ पवार कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या किरण गुज्जर यांना अजित पवार यांच्या सर्वात विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक मानले जात असे. सुनेत्रा पवारांनी घेतली उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ अजित पवार यांच्या निधनानंतर तीन दिवसांनी शनिवारी त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांना उत्पादन शुल्क, क्रीडा, अल्पसंख्याक विकास आणि औकाफ विभागांची जबाबदारी देण्यात आली. पण पूर्वी अजित पवारांकडे असलेले वित्त आणि नियोजन सारखे महत्त्वाचे खाते त्यांना देण्यात आले नाही. उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापूर्वी 62 वर्षीय सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला. सुनेत्रा पवार सध्या राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्य नाहीत, परंतु असे मानले जाते की त्या बारामती विधानसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवू शकतात, ज्याचे प्रतिनिधित्व पूर्वी अजित पवार करत होते.

Ajit Pawar Memorial : मोठी घोषणा, राज्यात ‘या’ ठिकाणी बांधले जाणार अजित अजित पवारांचे स्मारक Read More »

sunetra pawar

Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रितीसंगमावर केले स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन

Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज कराड येथील प्रितीसंगमावर महाराष्ट्राचे शिल्पकार आणि पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधी स्थळी पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, खासदार सुनील तटकरे, खासदार नितीन पाटील, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, माजी आमदार बाळासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, कराडचे नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रथमच कराड येथे येऊन स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन पुष्पचक्र अर्पण केले. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांचे आणि स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधी स्थळाचे नातेही अत्यंत जिव्हाळ्याचे होते. ते वारंवार कराड येथे येऊन स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण त्यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन अभिवादन करत होते. त्यांची आठवण यावेळी उपस्थितांना झाली. सुनेत्रा पवार यांनी 31 जानेवारी रोजी राज्याच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुनेत्रा पवार यांची विधिमंडळ गटनेते पदी एकमताने निवड केली आहे. मंत्रिमंडळात त्यांना उत्पादन शुल्क, क्रीडा, अल्पसंख्याक विकास आणि औकाफ विभागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रितीसंगमावर केले स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन Read More »

budget 2026

Budget 2026 : अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Budget 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताकडे दमदार वाटचाल करणारा आहे. केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा हा 98,306 कोटी रुपये इतका असणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे 1 लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना माध्यमांशी ते बोलत होते. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे, पूर्वी जी केवळ 1 लाख कोटी असायची. 5 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील विकासाचा विचार करुन शहरीकरणाच्या एकात्मिक विचार करण्यात आला आहे. यातून विविध क्षेत्रांना दिशा, गती आणि निधी प्राप्त होणार आहे. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. पुणे-हैदराबाद कॉरिडॉरचा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राला मोठा लाभ होईल. ग्रोथहबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबला होणार आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्रासाठी काय? महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते प्रकल्प : 378.38 कोटी महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्प : 167.28 कोटी सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 283.77 कोटी महाराष्ट्र टर्शरी केअर आणि वैद्यकीय शिक्षण विकास कार्यक्रम : 385.78 कोटी उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण : 207.10 कोटी शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प : 646.24 कोटी मानवी विकासासाठी कौशल्य आणि अप्लाईड नॉलेज प्रकल्प : 313.65 कोटी जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक संरचना क्षमतावृद्धीसाठी : 240.90 कोटी मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉर : 6103 कोटी मुंबई मेट्रो : 1702 कोटी एमयुटीपी 3 : 462 कोटी एमएमआरमध्ये ग्रीन मोबिलिटी : 155.32 कोटी समृद्धी महामार्गावर आयटीएस : 680.79 कोटी पुणे मेट्रो : 517.74 कोटी (ही केवळ मुंबई, पुण्यातील प्राथमिक आकडेवारी आहे. एकूण : 12,355 कोटी)

Budget 2026 : अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मिळणार सुमारे 1 लाख कोटी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Read More »