DNA मराठी

राजकीय

sushma andhare

Sushma Andhare : ‘महिला सक्षमीकरणाच्या पदावरून पब-बारचा व्यवसाय?’ सुषमा अंधारेंची रुपाली चाकणकरांवर टीका

Sushma Andhare : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी माजी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे नाव पब-बारच्या व्यवसायाशी जोडले जात असेल, तर हा नैतिक अधिकाराचा गंभीर प्रश्न असल्याचे अंधारे यांनी म्हटले आहे. अमरावतीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुषमा अंधारे यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकार आणि संबंधित व्यक्तींवर टीका केली. रुपाली चाकणकर यांच्या कथित हॉटेल-पब-बार व्यवसायाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी प्रत्येकाला रोजगार करण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले. पब किंवा बारचा व्यवसाय करणे हा कायद्याच्या चौकटीतील व्यवसाय असेल तर त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर असलेल्या व्यक्तीचे नाव बारच्या मालकीण म्हणून चर्चेत येत असेल, तर नैतिकतेच्या दृष्टीने हा प्रश्न निर्माण होतो, असे अंधारे यांनी म्हटले. महिला आयोग ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि महिलांवरील अन्यायाविरोधात काम करणारी संस्था आहे. त्यामुळे या पदावर असलेल्या व्यक्तीबाबत अशा प्रकारच्या चर्चा होणे गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांवरील लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये नाव येण्यापासून ते पब-बार व्यवसायापर्यंतच्या मुद्द्यांचा संदर्भ देत अंधारे यांनी चाकणकरांवर निशाणा साधला. या प्रकरणावरून त्यांनी महिला आयोगाच्या कामकाजाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. रुग्णालयातील घटनेवरून सरकारवर सवाल अमरावतीतील रुग्णालयातील घटनेवरूनही सुषमा अंधारे यांनी सरकारला धारेवर धरले. २०२२ मध्ये याच रुग्णालयात अशाच प्रकारची घटना घडली होती. त्या घटनेचा चौकशी अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला. रुग्णालयातील विविध कामांसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी निधीसाठी पाठपुरावा केला होता. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून रुग्णालयाला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या समितीचे प्रमुख पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत. मात्र, रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात असल्याचा आरोप अंधारे यांनी केला. याच मुद्द्यावरून त्यांनी नवनीत राणा यांच्या हनुमान गढीच्या विकासासाठी देण्यात आलेल्या निधीचा संदर्भ देत सरकारला प्रश्न विचारला. रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध नाही, असे सांगितले जाते; मग हनुमान गढीसाठी १२१ कोटी रुपये कसे उपलब्ध झाले?, असा सवाल त्यांनी केला. हनुमान गढीवर मोठ्या संख्येने नागरिक येत असल्याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या अहवालावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. चुकीचा अहवाल देणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. लहान मुलांच्या जीवाशी संबंधित प्रकरण असल्याने हा विषय गंभीरपणे हाताळण्याची गरज असल्याचे अंधारे यांनी सांगितले. औषध निरीक्षक भरती रद्द केल्याचे स्वागत औषध निरीक्षक भरती प्रक्रियेत पेपरफुटीचा आरोप झाल्यानंतर सरकारने भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे सुषमा अंधारे यांनी स्वागत केले. मात्र, केवळ परीक्षा रद्द करून प्रश्न सुटणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पेपर फुटला कसा? पेपर फोडणारे कोण होते? त्यांना कधी अटक केली जाणार? असे प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारले. पेपरफुटीमागील व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. याशिवाय ज्या उमेदवारांनी या भरतीसाठी मेहनत घेतली आणि ज्यांची वयोमर्यादा पुढील भरतीच्या वेळी संपणार आहे, त्यांच्या भवितव्याचे काय, असा सवालही अंधारे यांनी उपस्थित केला. पेपरफुटीची जबाबदारी सरकारची असल्याने संबंधित उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. बाळांना वाचवणाऱ्या परिचारिकांचा सन्मान करा अमरावतीतील रुग्णालयात घडलेल्या घटनेच्या वेळी बाळांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या परिचारिकांचे अंधारे यांनी कौतुक केले. संकटाच्या काळात या परिचारिकांनी दाखवलेले धैर्य महत्त्वाचे असल्याचे सांगत, त्यांना सरकारी सेवेत कायम करण्यात यावे, पुरस्कार देण्यात यावा आणि शौर्यपदकाने सन्मानित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. रुग्णालयातील सुरक्षाव्यवस्था, निधी आणि प्रशासनाच्या कामकाजाकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही अंधारे यांनी सांगितले. एकूणच, महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्यावर केलेली टीका, अमरावतीतील रुग्णालयाच्या निधीचा मुद्दा आणि औषध निरीक्षक भरतीतील पेपरफुटी या तीनही विषयांवरून सुषमा अंधारे यांनी सरकारला लक्ष्य केले. या सर्व प्रकरणांमध्ये सरकारने केवळ घोषणा न करता चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि संबंधितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

Sushma Andhare : ‘महिला सक्षमीकरणाच्या पदावरून पब-बारचा व्यवसाय?’ सुषमा अंधारेंची रुपाली चाकणकरांवर टीका Read More »

Jayant Patil

Jayant Patil : निष्ठा महत्त्वाची; परिस्थिती बदलत असते’, जयंत पाटलांचा भाजप प्रवेशाच्या चर्चेवर सूचक टोला

Jayant Patil : गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील भाजपमध्ये प्रवेश करणार असून राज्यातील मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान देखील भेटणार असल्याची चर्चा जोराने सुरू आहे. तर आता या चर्चांवर जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया देत विरोधकांना टोला लावला आहे. निष्ठा महत्त्वाची आहे. परिस्थिती बदलत असते अशी प्रतिक्रिया जयंत पाटील यांनी दिली आहे. जयंत पाटील म्हणाले की, मी राजकारणात आलो त्यावेळी फार वेगाने होतो. माझ्या राजकारणाच्या सुरवातीला फार संघर्ष होता. मी त्यावेळी एक बॅग घेऊन आलो होतो. त्यावेळी दिलीप तात्या होते. उद्याचा सूर्य जयंत पाटील हायवे च्या सर्व भिंती रंगवल्या होत्या. त्यावेळी मी 21 वर्षाचा होतो. मी ज्यावेळी पुस्तक लिहीन याच्या पेक्षा माझं पुस्तक चांगले असेल. सगळ्यांना घेऊन राजकारण करणे म्हणजे दीर्घकालीन राजकारण आणि म्हणून मी बेरजेचे राजकारण मी सुरू केले. मी राजकारणात आलो अनेक जणांची मन दुखावली. पण बापूच्या निष्ठाई मुले माझा बरोबर राहिले. मी फार चांगले काम केले म्हणून नाही. या सर्वांनी त्याग केला आहे. बदलत गेले ना तर त्या माणसाची व्हॅल्यू कमी होत जाते. त्यामुळे निष्ठा असणे गरजेचे आहे. पण निष्ठा असायला हवी असं जयंत पाटील म्हणाले. भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले जयंत पाटील? राजकारण फार महत्वाचे असते. निष्ठा महत्व, पण मागच्या काळात संपले आहे. पण याचे दिवस जात असतात. असे समजू नका. आपण ठाम असले तर परिस्थिती बदलते. निष्ठा बुडल्या सारखी वाटते. पण पूर आला की बुडून जाते पण परिस्थिती नुसार राहायचे असेल तर आम्ही तयार आहे उद्या सकाळी खासदार आणि आमदार.. पण निष्ठा महत्वाची आहे. बाळ कडू नी संघर्ष करण्याचं या ठिकाणाहून शिकवले आहे. कृष्ण काठच्या माणस आम्ही फार वेगळी आहोत. आमच्या मनात काय आहे हे सहजासहज इतरांना कळत नाही. कृष्णा काठच्या लोकांची आपली परंपरा लढाईची आहे असं जयंत पाटील म्हणाले.

Jayant Patil : निष्ठा महत्त्वाची; परिस्थिती बदलत असते’, जयंत पाटलांचा भाजप प्रवेशाच्या चर्चेवर सूचक टोला Read More »

Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange : मुंबई आंदोलनावरुन मनोज जरांगे पाटील आक्रमक; सरकारला थेट इशारा

Manoj Jarange : मुंबईतील आंदोलनांवर निर्बंध घालण्याच्या राज्यसरकारच्या निर्णयावरून मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदान वगळता इतर ठिकाणी आंदोलन, धरणे किंवा मोर्चा काढण्यास निर्बंध घालण्याच्या निर्णयाला त्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. मराठा समाज मोठ्या संख्येने मुंबईच्या दिशेने येणार असल्यानेच सरकारने हे नवे नियम लागू केल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात. मागण्या मान्य झाल्या तर मुंबईत आंदोलन करण्याची वेळच येणार नाही. मात्र, मागण्या प्रलंबित ठेवून आंदोलनाला परवानगी नाकारली, तरी आपला आंदोलनाचा निर्धार कायम राहील, असा स्पष्ट इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. मुंबईतील आंदोलनांसाठी सरकारने परवानगी द्यावी, अशी मागणी करताना जरांगे पाटील यांनी आपण कायद्याचा सन्मान करत असल्याचे स्पष्ट केले. आंदोलनासाठी प्रशासनाकडे परवानगीचा अर्ज करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने परवानगी द्यावी; मात्र परवानगी दिली नाही तरी आंदोलनापासून माघार घेतली जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सरकारवर निशाणा साधताना जरांगे पाटील यांनी, जनतेनेआणि विशेषतः मराठा समाजाने सरकारला सत्तेवर बसवले, पण आता त्याच समाजाला मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. मुंबईतील आंदोलनांवर निर्बंध घालण्यामागे मराठा समाजाच्या संभाव्य आंदोलनाचीच भीती असल्याचेही त्यांनी म्हटले. मुंबईतील नागरिकांनी आंदोलनाच्या काळात काही दिवस सहकार्य करावे, असे आवाहनही जरांगे पाटील यांनी केले. मराठा समाजाच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या, तर मुंबईत येण्याची गरजच भासणार नाही. मात्र, मागण्या मान्य न झाल्यास मोठ्या संख्येने मराठा समाज मुंबईत दाखल होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. “मराठे मुंबईत जाणार आहेत, त्यामुळे मुद्दामून सरकारने हे केलं. यात झाकून ठेवण्यासारखं काहीच नाही… आम्ही कायद्याचा सन्मान करतो. आम्ही तुम्हाला परवानगीचा अर्ज दिला आहे. तुम्ही परवानगी द्या, नाहीतर नका देऊ.” दरम्यान, २९ ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. या आंदोलनानंतर मुंबईतील आंदोलनाची तारीख निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मुंबई आंदोलनाची तारीख जाहीर झाल्यानंतर मराठा समाजाने तयारीत राहावे, वाहनांना किक मारून मुंबईच्या दिशेने निघावे आणि आंदोलनात विजय मिळवूनच परत यायचे, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. फडणवीस सरकारने दादागिरी करू नये, असा थेट इशारा देत जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानासह मुंबईतील विविध ठिकाणी आंदोलन करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि आंदोलनाची वेळ येऊ नये, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली आहे. दुसरीकडे, मुंबईतील कायदा सुव्यवस्था आणि आंदोलनांवरील निर्बंधांचा मुद्दा आता पुन्हा चर्चेत आला असून, २९ ऑगस्टच्या अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Manoj Jarange : मुंबई आंदोलनावरुन मनोज जरांगे पाटील आक्रमक; सरकारला थेट इशारा Read More »

rupali chakankar

Rupali Chakankar : रूपाली चाकणकरांच्या तक्रारीनंतर 19 जणांवर गुन्हा; अंधारे, रुपाली ठोंबरे, संगीता तिवारींचा समावेश

Rupali Chakankar : सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांवर बदनामीकारक मजकूर प्रसारित केल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून पुण्यातील शिवाजीनगर पोलिसांनी 19 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तींमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेत्या सुषमा अंधारे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रुपाली ठोंबरे, अभिनेत्री दिपाली सय्यद, सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता तिवारी, डॉ. आशा मिरगे, हनुमंत गलगटे आणि वर्षा कांबळे यांचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या सोशल मीडिया सेलशी संबंधित योगेश सावंत, मोहसीन शेख आणि महादेव बालगुडे यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. चाकणकर यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत नाशिक येथील ईशान्येश्वर महादेव मंदिर ट्रस्टशी संबंधित अशोक खरात यांचा उल्लेख केला आहे. एका सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने खरात यांच्याशी आपली पूर्वी भेट झाली होती, असे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. खरात याच्यावर पोलिसांकडून कारवाई झाल्यानंतर त्याच्यासोबतचे जुने फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप चाकणकर यांनी केला आहे. या फोटो-व्हिडिओच्या आधारे आपल्याबाबत चुकीची माहिती पसरवण्यात आल्याचेही त्यांनी पोलिसांना सांगितले. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूबसह विविध डिजिटल माध्यमांवरून आपल्याविरोधात अपमानास्पद मजकूर प्रसिद्ध करण्यात आला. तसेच काही पोस्ट आणि कमेंट्समध्ये शिवीगाळ, धमकी तसेच अश्लील भाषेचा वापर करण्यात आल्याचा दावा चाकणकर यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे आपली मानहानी झाली असून, सोशल मीडिया कमेंट्सच्या माध्यमातून लैंगिक स्वरूपाचा छळही करण्यात आल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. संबंधित पोस्ट, व्हिडिओ, कमेंट्स आणि स्क्रीनशॉट्सचे पुरावे पोलिसांकडे सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तक्रारीची दखल घेत शिवाजीनगर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. सोशल मीडियावरील संबंधित पोस्ट कोणी तयार केल्या, त्या कोणाकडून प्रसारित झाल्या आणि त्यामागे नेमकी भूमिका कोणाची होती, याचा तपास आता पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.

Rupali Chakankar : रूपाली चाकणकरांच्या तक्रारीनंतर 19 जणांवर गुन्हा; अंधारे, रुपाली ठोंबरे, संगीता तिवारींचा समावेश Read More »

sunil tingre

Sunil Tingre : भाजप-राष्ट्रवादीचा वाद चिघळला; सुनील टिंगरेंचे फडणवीसांना थेट पत्र

Sunil Tingre : राज्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे महायुतीतील घटक पक्ष असले, तरी पुणे महापालिकेतील राजकारणात दोन्ही पक्षांमधील संघर्ष वाढताना दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना विकासनिधी देताना अन्याय होत असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादीचे पुणे शहराध्यक्ष माजी आमदार सुनील टिंगरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालून राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना समान निधी मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांचा विकासनिधी थेट शून्य करण्यात आल्याचा दावा टिंगरे यांनी केला आहे. यामुळे राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून, भविष्यातही पक्षाच्या इतर नगरसेवकांचा निधी रोखला जाण्याची चर्चा असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पुणे महापालिकेतील या वादाची ठिणगी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी कोथरूडमधील विकासकामांच्या चौकशीसाठी स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव मांडल्यानंतर पडली. या प्रस्तावाला सुहास टिंगरे यांनी अनुमोदन दिले होते. त्यानंतर महापालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे बालवडकर यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. आता राष्ट्रवादीकडून भाजपच्या महापालिकेतील कारभाराबाबत थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधी बाकांवर असली, तरी महायुतीचा धर्म आणि पुणे शहराच्या विकासाचा विचार करून पक्षाने अनेक ठिकाणी सहकार्याची भूमिका घेतल्याचे टिंगरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीतही राष्ट्रवादीने सहकार्य केले होते. भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करून राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना विकासनिधी आणि विषय समित्यांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना अपेक्षित निधी मिळाला नसल्याचे टिंगरे यांनी म्हटले आहे. तसेच महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांची रचना अशा पद्धतीने करण्यात आली की, राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकाही प्रभाग समितीचे अध्यक्षपद मिळाले नाही, असाही आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार करून परिस्थितीची माहिती दिल्याचेही टिंगरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही स्थानिक पातळीवर या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघालेला नसल्याचा दावा राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शहराच्या विकासाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचेही टिंगरे यांनी स्पष्ट केले आहे. विमाननगर येथील ‘भारत मंडपम’च्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला महापालिकेच्या मुख्यसभेत राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला होता. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा पाठिंबा देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे स्थानिक राजकीय मतभेदांचा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या विकासकामांवर होऊ नये, अशी भूमिका सुनील टिंगरे यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना योग्य सूचना द्याव्यात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना समान व न्याय्य विकासनिधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सुनील टिंगरे यांच्या या पत्रामुळे पुणे महापालिकेतील भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संघर्ष पुन्हा एकदा उघडपणे समोर आला आहे. आता मुख्यमंत्री फडणवीस या तक्रारीवर काय भूमिका घेतात आणि दोन्ही मित्रपक्षांमधील हा वाद कसा मिटवतात, याकडे पुण्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Sunil Tingre : भाजप-राष्ट्रवादीचा वाद चिघळला; सुनील टिंगरेंचे फडणवीसांना थेट पत्र Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: तुमच्याकडे कितीही शिक्षण संस्था, कारखाने व लोक असू द्या… तुम्हाला निलेश लंके पुरून उरणार

Nilesh Lanke : सत्ता आपल्या हातात आहे किंवा नाही, यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांसाठी प्रामाणिकपणे काम करण्याची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. सत्ता नसतानाही पिंपळगाव रोठा येथे अशोक घुले यांनी कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मार्गी लावली आहेत. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला न्याय देण्याची आपली भूमिका आहे. राजकारणात स्पर्धा करायची असेल तर ती विकासाची करा; विरोधकांना अडचणीत आणणे, पोलिसांवर दबाव आणणे किंवा खोटे गुन्हे दाखल करणे, अशा राजकारणाला आपण कधीही महत्त्व दिले नाही. शेवटी सत्याचाच विजय होतो आणि सत्याचा विजय अंतिम असतो, असे प्रतिपादन खासदार निलेश लंके यांनी केले.           पिंपळगाव रोठा येथील श्री कोरठण खंडोबा देवस्थान परिसरात विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण खासदार निलेश लंके यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती गंगाराम बेलकर होते. यावेळी लंके यांनी विकासकामांच्या माध्यमातून जनतेशी जोडलेले राजकारण आणि तालुक्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करत विरोधकांवर नाव न घेता जोरदार शरसंधान साधले.           अशोक घुले हे प्रामाणिकपणे काम करणारे नेतृत्व आहे. सत्ता आपली नसतानाही त्यांनी गावातील विकासकामांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करून कोट्यवधी रुपयांची कामे मार्गी लावली. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला मी न्याय देणार आहे, असे लंके यांनी सांगितले. आपल्या गटातील सर्वच सरपंचांनी आपापल्या गावांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मार्गी लावली असल्याचे सांगत लंके म्हणाले, सत्तेचा फायदा लोकांना करून देता आला पाहिजे. सत्ता ही जनतेच्या विकासासाठी असते. सत्तेचा उपयोग विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी किंवा राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी करण्यापेक्षा गावांचा विकास, नागरिकांच्या समस्या आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य दिले पाहिजे.  सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी विरोधकांना विकासाच्या मुद्द्यावर मैदानात येण्याचे आव्हान दिले. “माझे नेहमी सांगणे असते की स्पर्धा करा; पण स्पर्धा कशाची करा, तर विकासाची स्पर्धा करा. कोणत्या गावात किती विकासकामे झाली, किती निधी आणला आणि जनतेच्या किती समस्या सोडवल्या, यावर स्पर्धा झाली पाहिजे. मात्र सध्याच्या राजकारणामध्ये समोरच्याला कसे अडचणीत आणता येईल, कसे खिंडीत पकडता येईल आणि खोटे गुन्हे कसे दाखल करता येतील, याचे राजकारण सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला. सध्या सत्तेचा वापर कुठे चालू आहे, तर पोलिसांवर दबाव आणायचा, खोटे गुन्हे दाखल करायचे. अशा गोष्टींना मी कधीही महत्त्व दिले नाही. मी कामाला महत्त्व देणारा माणूस आहे. शेवटी सत्याचा विजय होतो आणि सत्याचा विजय अंतिम असतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नीलेश लंके यांचे तालुक्याकडे लक्ष नाही, असे काही जण म्हणत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी जिल्हा बँकेच्या ठरावाच्या वेळी आपली भूमिका स्पष्ट झाल्याचे सांगितले. जिल्हा बँकेच्या निवडणुका आता जाहीर होत असून कोणतीही बाह्यशक्ती अथवा आंतरशक्ती समोर आली तरी आपण पुरून उरणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. बँकेच्या निवडणुका आता जाहीर होत आहेत. आता कोणी कितीही काही करू द्या. निलेश लंके जिल्हा बँकेत जात असतो. कोणतीही बाह्यशक्ती येऊ द्या किंवा आंतरशक्ती येऊ द्या. तुम्ही कितीही अंत पाहण्याचा प्रयत्न करा; परंतु तुम्हाला निलेश लंके पुरून उरणार आहे. तुमच्याकडे कितीही शिक्षण संस्था, कारखाने व लोक असू द्या; परंतु तुमचा राजकारणात शेवट केल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असे खंडेरायाच्या चरणी सांगतो,” असे आक्रमक विधान त्यांनी केले. माझ्या तालुक्यात येऊन दररोज आढावा बैठका घ्या किंवा पत्रकार परिषद घ्या, त्याने फरक पडत नाही, असे सांगत लंके यांनी विरोधकांवर टीका केली. “तुम्ही आढावा बैठका घेता आणि त्यामध्ये माझ्यावर टीका करता. राजकारणासाठी माझ्या विरोधात महिलांना पुढे करता. एआय फोटो तयार करता. मात्र तुमच्या विरोधात माझी कुठेही दंड थोपटण्याची तयारी आहे, असे ते म्हणाले. तालुक्यातीलच काही लोकांना पुढे करून विकासकामांमध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या तालुक्याचे आणि जिल्ह्याचे राजकारण चुकीच्या पद्धतीने कोणी दूषित करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याचा विचार केला पाहिजे. काचेच्या घरात राहणारे मी दुसऱ्याच्या घरावर कधीही दगड मारायचा नाही. मात्र जनतेच्या विकासाच्या कामात कोणी अडथळा आणत असेल तर त्याला विरोध करण्याची आपली तयारी आहे, असे लंके यांनी सांगितले.  तालुक्यात येणाऱ्या बाह्यशक्तींना रोखण्याची गरज व्यक्त करताना ते म्हणाले, हा तालुका पुरोगामी विचारांचा तालुका आहे. तालुक्यात येत असलेल्या बाह्यशक्तींना रोखण्याचे काम आपण केले पाहिजे. येथील राजकारण स्थानिक जनतेच्या प्रश्नांभोवती आणि विकासाच्या मुद्द्यांभोवतीच झाले पाहिजे. सत्ता असो अथवा नसो, जनतेच्या प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचे लंके यांनी स्पष्ट केले. विकासकामांमुळे पिंपळगाव रोठा आणि श्री कोरठण खंडोबा देवस्थान परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

Nilesh Lanke: तुमच्याकडे कितीही शिक्षण संस्था, कारखाने व लोक असू द्या… तुम्हाला निलेश लंके पुरून उरणार Read More »

sajjan kumar

Sajjan Kumar : सिख दंगली प्रकरणातील दोषी माजी काँग्रेस खासदार सज्जन कुमार यांचे निधन

Sajjan Kumar : 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले माजी काँग्रेस खासदार सज्जन कुमार यांचे गुरुवारी, 20 ऑगस्ट रोजी निधन झाले. ते 80 वर्षांचे होते. प्रकृती खालावल्याने त्यांना तिहार तुरुंगातून दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. रुग्णालयातील सूत्रांनी त्यांच्या निधनाची माहिती दिली असून, मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. सज्जन कुमार हे दिल्लीतील बाह्य दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाचे तीन वेळा खासदार राहिले होते. 1984 च्या दंगलीनंतर त्यांच्यावर गंभीर आरोप झाले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर 2018 रोजी पाच शीखांच्या हत्या आणि गुरुद्वारा जाळल्याच्या प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांनी आत्मसमर्पण केले आणि त्यांना तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आले. यानंतर फेब्रुवारी 2025 मध्ये दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने 1984 च्या दंगलीदरम्यान जसवंत सिंह आणि त्यांचा मुलगा तरुणदीप सिंह यांच्या हत्येप्रकरणी सज्जन कुमार यांना पुन्हा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. दरम्यान, जानेवारी 2026 मध्ये जनकपुरी आणि विकासपुरी येथील दंगलीशी संबंधित एका प्रकरणात दिल्लीच्या न्यायालयाने सज्जन कुमार यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. या प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध पुरावे संशयाच्या पलीकडे सिद्ध झाले नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. सज्जन कुमार यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर 1984 च्या दंगलीतील आरोप आणि त्यानंतरच्या न्यायालयीन कारवाईची कायम छाया राहिली. 2018 मध्ये दोषी ठरल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता.

Sajjan Kumar : सिख दंगली प्रकरणातील दोषी माजी काँग्रेस खासदार सज्जन कुमार यांचे निधन Read More »

sanjay raut

Sanjay Raut on PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान म्हणून हा शेवटचा वाढदिवस 

Sanjay Raut on PM Modi : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी जुन्नर अत्याचार प्रकरणावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिंदे गटावर जोरदार निशाणा साधला. जुन्नरमध्ये अजूनही संतप्त वातावरण असून, अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात सरकारची भूमिका काय, असा सवाल राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तुम्हाला काही वाटत नाही का? याबद्दल तुम्हाला काही बोलावंसं वाटत नाही का?” असा सवाल करत राऊत यांनी फडणवीस यांच्यावर ‘फेल्युअर मुख्यमंत्री’ अशी टीका केली. पोलिसांनीही या प्रकरणात हात वर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिंदे सेनेचे स्वीकृत नगरसेवक साहिल देविदास चौघुले यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. संबंधित मुलगी न्यायासाठी विविध ठिकाणी जाऊन थकली असल्याचेही ते म्हणाले. या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्यांना रबाळे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत चार-चार तास बसवून ठेवतात आणि प्रकरण मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. खोट्या प्रकरणात अडकवून तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आरोप करत राऊत यांनी पोलिसांना थेट आव्हान दिले. “नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्तांनी हे प्रकरण मार्गी लावावे, नाहीतर मी हे प्रकरण मार्गी लावेन,” असे ते म्हणाले. तसेच, एकनाथ शिंदे या प्रकरणात कोणाला वाचवत आहेत का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. भाजप आणि शिंदे शिवसेनेकडून वरून दबाव येत असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर भाष्य टाळले सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत बोलताना राऊत यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने त्यावर भाष्य करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद स्पष्ट असल्याचे त्यांनी म्हटले. मंत्र्यांच्या विद्यापीठ दौऱ्यावर टीका मंत्र्यांच्या विद्यापीठ दौऱ्यावरही राऊत यांनी टीका केली. पंतप्रधानांचा दौरा कठीण असताना मंत्र्यांनी खात्याचे काम सोडून विद्यापीठात जाण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी केला. “विद्यापीठात जाण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये या मंत्र्यांनी जावे,” असे राऊत म्हणाले. भाजपसोबत आता जनरेशन झेड येणार नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. विद्यापीठात जाऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा करू द्या, असे म्हणत त्यांनी या दौऱ्याची खिल्ली उडवली. पंतप्रधान मोदींवरही निशाणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसावरूनही राऊत यांनी मोठा राजकीय दावा केला. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान म्हणून हा शेवटचा वाढदिवस असेल. त्यानंतर ते पंतप्रधान राहणार नाहीत,” असे ते म्हणाले. 17 सप्टेंबरनंतर मोदींना कोणत्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागेल, हे कळेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. अमित शाह कधीच पंतप्रधान होणार नाहीत, असे सांगत राऊत यांनी मोदी आणि शाह यांच्यावरही टीका केली. मोदींच्या वाढदिवशी समर्थकांनी उत्सव साजरा करावा; त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडी पाहा, असे ते म्हणाले. चंपत राय यांच्यावरूनही टीका चंपत राय यांच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील सरकारवर टीका करताना राऊत यांनी महाराष्ट्रातही ‘चंपत राय’ असल्याचे म्हटले. बलात्काराच्या आरोपींना ज्याप्रमाणे क्लीनचिट दिली जाते, त्याचप्रमाणे चंपत राय यांना क्लीनचिट देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, पुण्यात शनिवारी मोरगाव येथे रामरक्षा आंदोलन करण्यात येणार असून, आपण स्वतः या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

Sanjay Raut on PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान म्हणून हा शेवटचा वाढदिवस  Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: मंत्र्यांच्या निर्णयावर आता मुख्यमंत्र्यांचा ‘अंकुश’; CM फडणवीसांना विशेष अधिकार, जाणून घ्या नेमकं काय बदललं?

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राच्या प्रशासन आणि सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वाटल्यास त्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांना मिळाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या विभागीय निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण अधिक मजबूत होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना नेमका कोणता अधिकार? नव्या तरतुदीनुसार, एखाद्या मंत्र्याने आपल्या विभागाशी संबंधित निर्णय घेतला आणि तो निर्णय राज्याच्या व्यापक जनहिताच्या विरोधात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटले, तर मुख्यमंत्री त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतात. गरज भासल्यास संबंधित निर्णय बदलणे, रद्द करणे किंवा त्यावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या विभागातील निर्णय हा केवळ संबंधित मंत्र्याच्या पातळीवर अंतिम राहणार नाही. मोठ्या सार्वजनिक हिताचा मुद्दा असल्यास मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेऊ शकतील. मंत्र्यांचे अधिकार संपणार का? या निर्णयाचा अर्थ मंत्र्यांचे विभागीय अधिकार संपुष्टात येणार असा नाही. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचे कामकाज पाहणार असून, संबंधित विषयांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. मात्र, एखाद्या निर्णयाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जनतेवर होणार असेल किंवा तो सरकारच्या व्यापक धोरणाशी विसंगत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर त्या निर्णयावर मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करू शकतील. त्यामुळे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अधिक प्रभावी होणार आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीशिवाय हस्तक्षेप शक्य या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे मंत्रिमंडळाची पूर्वमंजुरी घेण्याची गरज नसल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच एखाद्या मंत्र्याच्या निर्णयाबाबत जनहिताचा प्रश्न निर्माण झाल्यास मुख्यमंत्री थेट हस्तक्षेप करू शकतात. यामुळे निर्णयप्रक्रियेत एखादा महत्त्वाचा विषय रखडल्यास त्यावर मुख्यमंत्री पातळीवर तातडीने निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. निर्णयप्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत होणार? या बदलामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्रिपदाचे महत्त्व आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत विविध विभागांचे मंत्री आपापल्या खात्याशी संबंधित निर्णय घेत होते. मात्र, आता व्यापक जनहिताचा मुद्दा पुढे करून मुख्यमंत्री त्या निर्णयांवर थेट नियंत्रण ठेवू शकतील. सरकारच्या दृष्टीने पाहिल्यास यामुळे विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे, धोरणांमध्ये एकसंधता ठेवणे आणि महत्त्वाचे निर्णय जलदगतीने घेणे शक्य होऊ शकते. दुसरीकडे, अधिकारांचे केंद्रीकरण कितपत योग्य आहे, यावर प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप कोणत्या परिस्थितीत? प्रत्येक मंत्र्याचा प्रत्येक निर्णय मुख्यमंत्री बदलतील, असा या निर्णयाचा सरळ अर्थ नाही. ‘व्यापक जनहित’ हा या अधिकाराचा महत्त्वाचा आधार आहे. म्हणजेच एखादा निर्णय राज्याच्या मोठ्या जनसमूहावर परिणाम करणारा असेल, सरकारच्या व्यापक धोरणाशी संबंधित असेल किंवा त्यातून सार्वजनिक हिताला बाधा येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर मुख्यमंत्री त्या निर्णयाची दखल घेऊ शकतात. त्यामुळे या अधिकाराचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या प्रकरणांमध्ये आणि कोणत्या पद्धतीने केला जातो, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रशासनात काय परिणाम होऊ शकतो? या बदलामुळे मंत्र्यांच्या विभागांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाची नजर अधिक प्रभावी होऊ शकते. विशेषतः दोन विभागांमध्ये एखाद्या विषयावर मतभेद असल्यास किंवा एखाद्या निर्णयाचा राज्यव्यापी परिणाम होणार असल्यास मुख्यमंत्री मध्यस्थी करू शकतील. यामुळे सरकारच्या निर्णयांना एकसंध दिशा देण्यास मदत होऊ शकते, असा सरकारचा दृष्टिकोन असू शकतो. मात्र, दुसरीकडे प्रत्येक विभागाला स्वतंत्रपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि मंत्र्यांची जबाबदारी यावरही या बदलाचा परिणाम होऊ शकतो. राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांच्या निर्णयावर हस्तक्षेपाचा अधिकार मिळाल्याने या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री यांच्यात एखाद्या निर्णयावर मतभेद निर्माण झाल्यास अंतिम निर्णयाची दिशा आता अधिक स्पष्टपणे मुख्यमंत्री पातळीवर जाऊ शकते. विरोधकांकडून या अधिकाराच्या केंद्रीकरणावर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. तर सरकारकडून जनहित, प्रशासनातील समन्वय आणि निर्णयप्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले जाऊ शकते.

Devendra Fadnavis: मंत्र्यांच्या निर्णयावर आता मुख्यमंत्र्यांचा ‘अंकुश’; CM फडणवीसांना विशेष अधिकार, जाणून घ्या नेमकं काय बदललं? Read More »

Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange: 28 ऑगस्टपर्यंत चूक दुरुस्त करा, नाहीतर …. मनोज जरंगेंचा इशारा

Manoj Jarange : बावनकुळे यांच्या डोळ्याला पाणी आल्याच्या प्रसंगाचा उल्लेख करत, मनोज जरांगे यांनी मंत्री सिरसाठ यांच्यावर टीका केली. “तुम्ही परळीच्या टोळीच्या नादी लागून हे सगळं केलं. यापुढे त्या टोळीच्या नादी लागू नका,” असा इशारा त्यांनी दिला. “माझ्या समाजाच्या विरोधात कुणी आलं तर मी सोडत नाही,” असे म्हणत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सिरसाठ यांनी केलेली चूक माफ केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. आईचा उल्लेख केल्याबद्दल त्यांनी वेगळी भूमिका मांडली. “तुम्ही तुमच्या आईचं नाव घेतलं. आई ही आई असते. माझ्यावर मराठीचे संस्कार आहेत. त्यामुळे यावेळी तुम्हाला माफ करतो मात्र पुढे अशी चूक झाली तर सोडणार नाही,” असं देखील मनोज जरांगे म्हणाले. रद्द करण्यात आलेले प्रमाणपत्र पुन्हा देण्याची मागणीही त्यांनी केली. “28 ऑगस्टच्या आत तुम्ही केलेली चूक दुरुस्त करा. रद्द केलेले प्रमाणपत्र पुन्हा द्या, अन्यथा सोडणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला. “तुम्ही आमच्या मागे लागलात म्हणून आम्ही तुमच्या मागे लागलो,” असे म्हणत त्यांनी यापुढे वैयक्तिक व्यंग किंवा टीका करणार नसल्याचे सांगितले. मात्र, संबंधितांनी केलेली चूक सुधारावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या वक्तव्यामुळे बावनकुळे प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. संबंधितांकडून या आरोपांवर काय प्रतिक्रिया दिली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

Manoj Jarange: 28 ऑगस्टपर्यंत चूक दुरुस्त करा, नाहीतर …. मनोज जरंगेंचा इशारा Read More »