ताज्या बातम्या

land Scam Sawedi: अहिल्यानगरच्या सावेडी भागातील सर्व्हे नंबर 245/ब 1 (0.72 हेक्टर आर) व 245/ब 2 (0.63 हेक्टर आर) या एकूण 1 हेक्टर 35 आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीची 35 वर्षांनंतर झालेली संशयास्पद नोंदणी सध्या शहरात चर्चेचा आणि संतापाचा विषय ठरत आहे. विशेष म्हणजे, या नोंदणीसाठी वापरले गेलेले खरेदीखत 1991 मधील असले तरी, त्या वेळी मूळ मालकाच्या नावाने सातबारा उतारा अस्तित्वात नव्हता, असा धक्कादायक दावा पुढे आला आहे. त्यामुळे भूमाफिया आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या साटेलोटाचा नवा प्रकार समोर आल्याची चर्चा रंगली आहे. मूळ मालकाला नोटीस न देता नोंदणी, गंभीर प्रश्नचिन्ह सदर जमीन मूळतः अब्दुल अजीज डायाभाई (पत्ता: झेंडीगेट, अहिल्यानगर; सध्या वास्तव्य: मुंबई) यांच्या मालकीची आहे. 15 ऑक्टोबर 1991 रोजी पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ती खरेदी केली असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र, गेली 35 वर्षे ही नोंदणी प्रलंबित असताना अचानकच त्याची नोंद घेतली गेली. विशेष म्हणजे, मूळ मालकाला कोणतीही नोटीस न देता आणि कोणतीही प्रत्यक्ष माहिती न देता नोंदणी केल्याचा आरोप होत आहे. कागदपत्रांची पडताळणी न करता नोंदणीचा आरोप या नोंदणीसाठी मूळ खरेदीखताच्या मूळ प्रतीची पडताळणी न करता नोंद घेण्यात आली, असा गंभीर आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. त्यामुळे मृत अथवा परगावी गेलेल्या मालकांच्या जमिनीवर डोळा ठेवणाऱ्या भूमाफियांनी प्रशासनाशी संगनमत करून हा प्रकार घडवून आणला असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. तलाठी कार्यालय, महसूल कर्मचारी, आणि काही राजकीय मंडळींच्या वरदहस्तामुळेच हे शक्य झाल्याची चर्चा नागरिकांत आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकाराने नागरिक संतप्त या प्रकरणामुळे सावेडी परिसरातील शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी या प्रकाराचा निषेध करत दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. “भूमाफिया आणि प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा जनआंदोलन उभारू,” असा इशाराही काही संघटनांनी दिला आहे. कायद्याचे उल्लंघन आणि सुधारणा गरजेच्या या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील नोंदणी प्रक्रियेतील अनेक त्रुटी आणि भ्रष्टाचाराचे जाळे पुन्हा एकदा उजेडात आले आहे. नोंदणी कायद्यानुसार खरेदीखताची आणि सातबाराच्या नोंदींची सखोल तपासणी बंधनकारक आहे. यामध्ये अपूर्णता किंवा फसवणूक आढळल्यास फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून करण्याचा अथवा चौकशीसाठी प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे आहे. पण या प्रकरणात हे नियम धाब्यावर बसवण्यात आले असल्याचे दिसते. न्यायालयीन चौकशीची मागणी या प्रकरणात दोषींवर त्वरित कारवाई होऊन न्यायालयीन चौकशी व्हावी आणि भूमाफिया व प्रशासनातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा, अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा बसणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.