Category: हायलाईट - DNA मराठी

Maharashtra Politics : “फोडाफोडीच्या राजकारणातून उगम पावणारे नवे नेतृत्व”

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्ष बदलणे, आमदार फोडणे आणि सत्ता स्थापनेसाठी राजकीय डावपेच रचणे हे काही नवीन राहिले नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये या सगळ्याला एक वेगळे आणि अधिक धोकादायक दिशा मिळालेली दिसते. शरद पवारांसारख्या थोर राजकारण्यांनीही भूतकाळात पक्ष फोडला, नवा पक्ष उभारला, सत्ता मिळवली. पण त्या काळात पक्षाचे नाव, चिन्ह, नेत्याचा फोटो यावर असा थेट दावा कुणी केला नव्हता. तात्पर्य, राजकीय भूक होती, पण तिची एक मर्यादा होती. पण आज ती मर्यादा धूसर होत चालली आहे. “मी निवडून आलोय, म्हणजे माझीच मक्तेदारी,” असा अहंकार काही निवडून आलेल्या काही लोकप्रतिनिधींच्या वागण्यात दिसतो. जनतेने मतदान पेटीतून ज्यांना विश्वासाने निवडलं, तेच प्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर जनतेच्या अपेक्षांनाच कमी लेखतात. हीच का लोकशाही असा प्रश्न पडतो? या सगळ्या घडामोडींचा एक सकारात्मक पैलूही आहे. आज या अस्थिर आणि अस्वस्थ राजकारणात दोन तरुण नेते उभे राहताना दिसतात रोहित पवार आणि आदित्य ठाकरे. या दोघांनीही आपल्या राजकीय प्रवासात पक्ष फोडणे, दबाव तंत्र, आमदारांची खरेदी-विक्री, विश्वासघात, एकनाथ शिंदें व अजित पवारांसारखे बंड आणि सत्तापालट यांचे साक्षीदार झाले आहेत. हे राजकारण त्यांनी बाहेरून पाहिलं नाही अनुभवलं आहे. आज हे दोघंही नव्या पिढीचं प्रतिनिधित्व करताना, पक्ष रचनेचा गाभा कसा मजबूत करायचा, कार्यकर्त्यांशी नातं कसं टिकवायचं, जनतेचा विश्वास कसा जपायचा, आणि राजकारणात नैतिकता जिवंत कशी ठेवायची याचा धडा घेऊन पुढे येत आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी बाळासाहेबांचा वारसा आणि ठाकरे बाणा जपण्याचा प्रयत्न केला. तर रोहित पवार यांनी शरद पवारांच्या परंपरेचा अभ्यास केला, तरुणाचे प्रश्न कसे हाताळायची आणि ग्रामीण भागातील जनतेशी थेट संपर्क कास रहायचं “शरद पवार जसे आज बहुतांशी गाडीने प्रवास करताय. असं रोहित पण काकांचा वारसा जपतानी दिसतंय, ग्रामीण भागात नाळ जुळून घेण्याचे त्याचे कौशल्य त्यांच्यात दिसते. हे दोघेही आज सत्तेच्या खेळात नाहीत, पण राजकारणाच्या अभ्यासातून आणि प्रत्यक्ष संघर्षातून त्यांनी आपले राजकीय स्थान मजबूत केले आहेत. म्हणूनच भविष्यकाळाकडे पाहताना वाटते आजच्या फोडाफोडीच्या राजकारणातूनच उद्याचं ठाम आणि विचारधारेशी बांधिल नेतृत्व उगम पावू शकतं आणि या बदलत्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात रोहित पवार आणि आदित्य ठाकरे ही नावं नजरेआड करणं अशक्य आहे.

Maharashtra Politics : “फोडाफोडीच्या राजकारणातून उगम पावणारे नवे नेतृत्व” Read More »

Sharad Pawar: राजकारणात अजूनही पवारांचा ‘सेंटर स्टेज’

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sharad Pawar : राजकीय पटावर मातब्बर नेता म्हणून चार दशके आपली बुद्धिमत्ता, व्यूहरचना आणि निर्णयक्षमता सिद्ध केलेल्या शरद पवार यांच्यासाठी गेले काही महिने विशेषतः आव्हानात्मक ठरले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील यांच्यासारखे जुने, कणखर आणि चाणाक्ष सहकारी पक्षातून बाहेर पडले, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष दोन फाट्यांमध्ये विभागला गेला. साहजिकच, ‘पवारांचे युग संपले’ अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या. मात्र, शरद पवार हे नजरेआड झाले तरी मन:पटलावरून अदृश्य झाले नाहीत, हे त्यांनी आपल्या शांत पण निश्चित पावलांमधून पुन्हा सिद्ध केले. “कुस्ती अजून संपलेली नाही, फड अजून मांडायचा आहे,” हा त्यांचा ठाम संदेश होता. आणि याचे प्रत्यंतर मिळाले ते नुकत्याच काही महिन्यांतील घडामोडींमध्ये विशेषतः आमदार रोहित पवार यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे. रोहित पवारांनी विधानसभेत आणि सभागृहाबाहेर ज्या आक्रमकतेने भूमिका मांडल्या, त्या केवळ विरोधकांना अडचणीत आणणाऱ्या नव्हत्या, तर सत्ताधाऱ्यांच्या गोंधळलेल्या रणनीतीलाही तडाखा देणाऱ्या होत्या. मंत्र्यांना थेट जाब विचारण्याची त्यांची शैली, शेतकरी प्रश्नांपासून ते महागाई, भ्रष्टाचार, आणि जलव्यवस्थापनाच्या विषयांवर आवाज उठवण्याची तळमळ पाहता, ‘पवारांची नवी फळी तयार झाली आहे,’ अशी जाणीव राजकीय विश्लेषकांना होऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे रोहित पवार केवळ शरद पवारांचे नातू म्हणून नव्हे, तर एक स्वतंत्र, अभ्यासू आणि खंबीर व्यक्तिमत्त्व म्हणून पुढे येताना दिसत आहेत. ही घडामोड केवळ एक पिढीगत बदल न राहता, एक नव्या राजकीय लढाईची नांदी ठरत आहे. शरद पवार यांचे बलस्थान नेहमीच संकटात संधी शोधण्याचे राहिले आहे. ऐन अडचणीच्या काळातही संयम न सोडता, भक्कम पर्याय उभा करणे हा त्यांचा राजकीय स्वभाव आहे. त्यामुळेच आज जेव्हा अनेक जुन्या सहकाऱ्यांनी त्यांची साथ सोडली, तेव्हा पवारांनी तरुण नेतृत्वाला पुढे करून, नव्या स्वरूपातील विरोधी भूमिका घडवण्यास प्रारंभ केला. ही भूमिका, केवळ सत्तेच्या विरोधातील नकारात्मक मानसिकतेतून नव्हे, तर जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याच्या प्रेरणेवर आधारित आहे. शरद पवारांचे राजकारण नेहमीच दीर्घदृष्टी असलेले राहिले आहे. एका बाजूला ते स्वतःची भूमिका सांभाळत आहेत, तर दुसरीकडे नव्या नेतृत्वाला तयार करत आहेत. ‘मोठे नेते गेले तरी पक्ष संपत नाही,’ हे त्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. आणि हीच आहे त्यांची नवी खेळी शांत, पण प्रभावी. राजकीय रंगमंचावरून पवारांचा पडदा कधीच खाली जाणार नाही, हे त्यांनी दाखवून दिलं आहे. “पवार संपले” असं म्हणणाऱ्यांना त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे की, “खेळ अजून बाकी आहे!”

Sharad Pawar: राजकारणात अजूनही पवारांचा ‘सेंटर स्टेज’ Read More »

controversy over the film khalid ka shivaji

Khalid Ka Shivaji Movie | ‘खालिद का शिवाजी’ मराठी सिनेमा प्रदर्शनाआधी वादात, हिंदू महासंघ आक्रमक

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, मनोरंजन, हायलाईट / dnamarathi.com

मुंबई | प्रतिनिधी – Khalid Ka Shivaji – ‘खालिद का शिवाजी’ या नव्याने प्रदर्शित होणाऱ्या हिंदी चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कथित अपमानास्पद चित्रण केल्याचा आरोप केला आहे, हिंदू महासंघाने राज्यभर निदर्शने सुरू केली आहेत. यामुळे काही शहरांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणादरम्यानही याचे पडसाद उमटले आहेत. मुंबई, पुणे, औरंगाबादसह इतर शहरांत महासंघाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते, “छत्रपतींचा अपमान सहन केला जाणार नाही” अशा घोषणा देत, चित्रपटावर त्वरित बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. काही ठिकाणी आंदोलनं चिघळू नयेत म्हणून पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे, प्रशासनाने शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे पालन करावे असे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले कि “शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक आहेत. त्यांचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होऊ दिला जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र काही कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रतिक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली आहे, ही निवडणूकपूर्व औपचारिक प्रतिक्रिया आहे, असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केलाय. दरम्यान, ‘खालिद का शिवाजी’ या वादग्रस्त ठरलेल्या या चित्रपटाचे निर्माते पुढे येत, “चित्रपटाचा उद्देश कोणत्याही समाजगटाला दुखावण्याचा नाही. अशी भूमिका घेतली आहे, कृपया संपूर्ण चित्रपट पाहिल्यावरच निष्कर्ष काढावा,” असे म्हणत त्यांनी विरोधकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. थोडक्यात:

Khalid Ka Shivaji Movie | ‘खालिद का शिवाजी’ मराठी सिनेमा प्रदर्शनाआधी वादात, हिंदू महासंघ आक्रमक Read More »

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या?

1 Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी Sawedi land scam – सावेडी येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात नवे वळण आले असून, मूळ खरेदीखतापासून ते चूक दुरुस्ती लेखापर्यंत अनेक गंभीर अनियमितता उघडकीस येत आहेत. 1991 मध्ये पारसमल मश्रिमल शहा यांनी खरेदीखत करून 24 एप्रिल 2025 रोजी सदर नोंद घेण्याचा अर्ज दाखल केला. यानंतर केवळ चार दिवसांत तलाठी प्रमोद दत्तात्रेय गायकवाड यांनी नोंद भरली, आणि 28 एप्रिल रोजी फेरफार नोंद घेण्यात आली. पुढे 17 मे 2025 ला तत्कालीन मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनीही ही नोंद मंजूर केली. मात्र, यानंतर या प्रकरणात सोनवणे यांच्याकडून प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. चौकशीसाठी प्रकरण सावेडी मंडल अधिकाऱ्यांकडे गेले. सावेडी मंडळ अधिकारी यांनी घेणारे आणि देणाऱ्या वारसांना दोन्ही पक्षकारांना नोटिसा पाठवल्या. त्यावर शहा यांचे जनरल कुलमुखत्यारपत्रधारक गणेश शिवराम पाचरणे यांनी या प्रकरणावर अक्षेप घेतला. यानंतर पाचरणे यांनीच अप्पर तहसीलदार यांच्याकडे प्रकरणाची सुनावणी व्हावी असा अर्ज प्रांत अधिकारी यांच्या कडे केला, मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सुनावणी दरम्यान त्यांनी या प्रकरणात ‘चूक दुरुस्ती लेख’ तहसीलदारांना अचानक सादर केला. यामुळे या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. जर हा दुरुस्ती लेख आधीच अस्तित्वात होता, तर नोंद घेताना अथवा चौकशीदरम्यान त्याचा उल्लेख का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एवढेच नाही, तर खरेदीखतामधील साक्षीदारांपैकी एकाने सांगितले की “मी कधीही या व्यवहारात सही केली नाही”. दुसऱ्या ‘चूक दुरुस्ती लेख’ मधील मान्यता देणाऱ्यानेही सही माझी नाही आरोप केला आहे. तसा त्यांनी सुनावणीच्या दरम्यान भेटल्यावर सांगितले, या प्रकारामुळे 1991 च्या खरेदीखताची व 1992 च्या चूक दुरुस्ती लेखाची शंकेच्या छायेत गेले आहेत. त्यामुळे आता हा संपूर्ण व्यवहार बनावट असल्यचा संशय आहे. कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहे का?, याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. मंडल अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच दोन्ही बाजूंना नोटीसा पाठवून चौकशी सुरू केली होती. तसेच ही बाब उपनिबंधक कार्यालयाला कळवण्यात आली आहे. हे प्रकरण आपल्याविरोधात जात असल्याचे लक्षात येताच संबंधितांनी अवाहाला अप्पर तहसीलदारांकडे यांच्याकडून घ्यावा असे पत्र प्रांत अधिकारी यान दिले, या प्रकरणातील अनेक पैलू हे गंभीर स्वरूपाचे असून दस्तऐवज, साक्षी, सही यांच्यातील विसंगती लक्षात घेता हा संपूर्ण व्यवहार अधिक खोलात तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता यामध्ये कोणावर कारवाई होणार, मूळ दस्तऐवजांची सत्यता तपासली जाणार का आणि दोषींवर काय कार्यवाही केली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या? Read More »

रोकडबॅग, बार परवाना प्रकरणावर पडदा; मंत्रिपद अबाधित

Leave a Comment / राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

मुंबई | प्रतिनिधी Maharashtra Politics – राज्य मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाल्यानंतरही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना मंत्रिपदावर कायम ठेवण्यात आल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या नैतिक भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी या दोघा मंत्र्यांना दिलेल्या थेट व अप्रत्यक्ष समर्थनामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. राज्यातील दोन मंत्र्यांवर सध्या वादंग निर्माण झाला आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ (Sanjay Shirsath) यांचा रोकड भरलेली बॅग असलेला व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाला असून, त्यांच्या खाजगी बेडरूममधील दृश्यावरून विरोधकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत तातडीने राजीनाम्याची मागणी केली. दुसरीकडे, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांच्या मातोश्रींच्या नावावर वादग्रस्त डान्स बारचे परवाने असल्याची माहिती समोर आल्यानंतरही सरकारने या दोन्ही प्रकरणांवर केवळ तोंडी समज देऊन विषय मिटवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या नैतिकतेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रोकडबॅग प्रकरणातील शिरसाठ सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ (Sanjay Shirsath) यांचा रोकड भरलेली बॅग असलेला व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर (Social Media) चांगलाच व्हायरल झाला होता. बेडरूममधील दृश्यावरून विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आणि मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. परंतु सरकारने या प्रकरणाला “खाजगी स्वरूपाचं” ठरवत केवळ तोंडी समज देऊन विषय संपवला. बार परवाना प्रकरणातील कदम दुसरीकडे, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांच्या मातोश्रींच्या नावावर कांडिवली परिसरातील एका वादग्रस्त डान्स बारचा परवाना असल्याची बाब उघडकीस आली. पोलिसांच्या कारवाईनंतर परवाने परत घेण्यात आले असले, तरी या प्रकरणाने नैतिकतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला. यावरही विरोधक आक्रमक झाले होते, दिल्ली दौऱ्यानंतर निर्णय या दोन्ही प्रकरणांमुळे सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढत असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ दिल्ली गाठून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांची भेट घेतली. शहा यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतरच संबंधित मंत्र्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे या भेटीचा व या प्रकरणांच्या हाताळणीचा संबंध असल्याचा संशय अधिकच बळावला आहे. पक्षांतर्गत समज आणि इशारा संपूर्ण गदारोळानंतर शिंदे यांनी आपल्या गटातील मंत्र्यांना आणि आमदारांना बंद दरवाजामागील बैठकीत सुनावलं. “तुमचं वर्तन जनतेच्या अपेक्षांना धरून नसेल, तर बोट माझ्यावर येतं. जबाबदारीने वागा,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिल्याचं सांगितलं जात आहे. विरोधकांचा सवाल या प्रकारानंतर विरोधी पक्षनेते आणि इतर नेत्यांनी सरकारच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत टीकास्त्र सोडलं आहे. “सत्ताधाऱ्यांच्या रक्षणासाठी केंद्राचा वापर होत असल्याचं हे स्पष्ट उदाहरण,” अशी प्रतिक्रिया विरोधी नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या संरक्षणामुळे हे दोघेही मंत्री सध्या तरी मंत्रिपदावर कायम आहेत. मात्र, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणांचा जनतेच्या मनावर काय परिणाम होतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

रोकडबॅग, बार परवाना प्रकरणावर पडदा; मंत्रिपद अबाधित Read More »

maharashtra governments strict step for the environment no to pop idols new rules to be implemented till 2026

POP मूर्तींना ‘नाही’ पर्यावरणासाठी महाराष्ट्र सरकारचे कठोर पाऊल – २०२६ पर्यंत नवे नियम लागू

Leave a Comment / मनोरंजन, हायलाईट / dnamarathi.com

मुंबई – महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे. Plaster of Paris (POP) पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालण्यात आली असून, पर्यावरण पूरक सण साजरा करण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमांची अंमलबजावणी मार्च २०२६ पर्यंत सक्तीने लागू राहणार आहे. ८ सदस्यीय समिती स्थापन या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एक ८ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून या समितीने राज्यभरात झालेल्या विसर्जन प्रक्रियेतील समस्यांचा अभ्यास करून, पर्यावरणीय दृष्टीने सुरक्षित आणि कार्यक्षम उपाय सुचवले आहेत. समितीने केलेल्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झालं आहे की POP मूर्तींच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषण, पाण्याची अजीर्ण अवस्था, मासळी व जलचर जीवांचे नुकसान तसेच नदी, तलाव यांचं प्रदूषण वाढत आहे. सण साजरा करताना जबाबदारीची गरज शासनाच्या नव्या धोरणानुसार, उत्सव साजरा करताना श्रद्धेचा मान राखत पर्यावरणाशी सुसंगत पद्धतीने गणपती विसर्जन केलं पाहिजे. मूर्ती विक्रेत्यांना POP ऐवजी शाडू मातीपासून, नैसर्गिक रंगांचा वापर करून मूर्ती तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारने सांगितलं की, “ही बंदी केवळ दंडात्मक नसून लोकजागृती, सहभाग, आणि पर्यावरण संवर्धन यावर आधारित आहे.” काय म्हणतात पर्यावरण तज्ज्ञ? पर्यावरण तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत.“POP मूर्तींचा विघटन कालावधी फार मोठा असतो. यामुळे केवळ जलप्रदूषणच नाही, तर जैवविविधतेवरही गंभीर परिणाम होतो. राज्य सरकारने उचललेलं हे पाऊल उशिरा का होईना, अत्यंत आवश्यक आणि योग्य आहे,” असं मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. मृणाल देशपांडे यांनी व्यक्त केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना कृत्रिम विसर्जन तलावांची निर्मिती, जनजागृती मोहिमा व मार्गदर्शन केंद्रे उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. साथीचे आजार, प्लास्टिक व रंगांचे दुष्परिणाम लक्षात घेता गणपती विसर्जनाच्या संदर्भात आरोग्य आणि पर्यावरण दोघांचा समतोल साधण्याची गरज असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे. जनतेची प्रतिक्रिया काही मंडळांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, “श्रद्धा आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखणं हे गणेशभक्ताचं कर्तव्य आहे,” असं मत व्यक्त केलं.तर काही मंडळांना कृत्रिम तलावांच्या उपलब्धतेबाबत शंका असून, शासनाकडून सुव्यवस्था व साधनसामग्री लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल, असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं. काय आहेत नवे नियम? राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार खालील प्रमुख बाबी या नव्या नियमांतर्गत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत: गणेशोत्सव हा श्रद्धेचा, परंपरेचा आणि सामूहिक एकतेचा सण आहे. आता त्यात पर्यावरणसंवेदनशीलतेची जाणीव जोडण्याची वेळ आली आहे. POP मूर्तींवरील बंदी ही शासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांची जागृकती यांचा समन्वय साधणारी पायरी ठरू शकते. POP मूर्तींना ‘नाही’! पर्यावरणसंवेदनशीलतेसाठी राज्य सरकारचा निर्णायक पाऊल — २०२६ पर्यंत नवे नियम लागू मुंबई – महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे. Plaster of Paris (POP) पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी घालण्यात आली असून, पर्यावरण पूरक सण साजरा करण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यात आली आहे. या नियमांची अंमलबजावणी मार्च २०२६ पर्यंत सक्तीने लागू राहणार आहे. ८ सदस्यीय समिती स्थापन या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एक ८ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून या समितीने राज्यभरात झालेल्या विसर्जन प्रक्रियेतील समस्यांचा अभ्यास करून, पर्यावरणीय दृष्टीने सुरक्षित आणि कार्यक्षम उपाय सुचवले आहेत. समितीने केलेल्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झालं आहे की POP मूर्तींच्या विसर्जनामुळे जलप्रदूषण, पाण्याची अजीर्ण अवस्था, मासळी व जलचर जीवांचे नुकसान तसेच नदी, तलाव यांचं प्रदूषण वाढत आहे. सण साजरा करताना जबाबदारीची गरज शासनाच्या नव्या धोरणानुसार, उत्सव साजरा करताना श्रद्धेचा मान राखत पर्यावरणाशी सुसंगत पद्धतीने गणपती विसर्जन केलं पाहिजे. मूर्ती विक्रेत्यांना POP ऐवजी शाडू मातीपासून, नैसर्गिक रंगांचा वापर करून मूर्ती तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारने सांगितलं की, “ही बंदी केवळ दंडात्मक नसून लोकजागृती, सहभाग, आणि पर्यावरण संवर्धन यावर आधारित आहे.” काय म्हणतात पर्यावरण तज्ज्ञ? पर्यावरण तज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत.“POP मूर्तींचा विघटन कालावधी फार मोठा असतो. यामुळे केवळ जलप्रदूषणच नाही, तर जैवविविधतेवरही गंभीर परिणाम होतो. राज्य सरकारने उचललेलं हे पाऊल उशिरा का होईना, अत्यंत आवश्यक आणि योग्य आहे,” असं मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. मृणाल देशपांडे यांनी व्यक्त केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना कृत्रिम विसर्जन तलावांची निर्मिती, जनजागृती मोहिमा व मार्गदर्शन केंद्रे उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. साथीचे आजार, प्लास्टिक व रंगांचे दुष्परिणाम लक्षात घेता गणपती विसर्जनाच्या संदर्भात आरोग्य आणि पर्यावरण दोघांचा समतोल साधण्याची गरज असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे. जनतेची प्रतिक्रिया काही मंडळांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, “श्रद्धा आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखणं हे गणेशभक्ताचं कर्तव्य आहे,” असं मत व्यक्त केलं.तर काही मंडळांना कृत्रिम तलावांच्या उपलब्धतेबाबत शंका असून, शासनाकडून सुव्यवस्था व साधनसामग्री लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल, असं आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलं. काय आहेत नवे नियम? राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार खालील प्रमुख बाबी या नव्या नियमांतर्गत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत: निष्कर्ष: गणेशोत्सव हा श्रद्धेचा, परंपरेचा आणि सामूहिक एकतेचा सण आहे. आता त्यात पर्यावरणसंवेदनशीलतेची जाणीव जोडण्याची वेळ आली आहे. POP मूर्तींवरील बंदी ही शासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांची जागृकती यांचा समन्वय साधणारी पायरी ठरू शकते.

POP मूर्तींना ‘नाही’ पर्यावरणासाठी महाराष्ट्र सरकारचे कठोर पाऊल – २०२६ पर्यंत नवे नियम लागू Read More »

“सरकारी पैसा कुणाच्याही बॅग भरण्यासाठी नाही” – रोहित पवार

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

तो निधी हा ‘मायबाप जनतेचा’ असतो. त्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीतील पैशाचा विनियोग करताना जबाबदारीने आणि अत्यंत सजगतेने वर्तन करणं हे प्रत्येक मंत्र्याचं नैतिक कर्तव्य आहे,” अहिल्यानगर : राज्याचे मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या एका कार्यक्रमातील विधानावरून नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. त्यांचं विधान असं सुचवणारे आहे की जणू सार्वजनिक निधीचा वाटप वैयक्तिक अधिकारासारखा केला जातो, अशा पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी अत्यंत परखड शब्दांत प्रतिक्रिया देत शिरसाठांवर हल्लाबोल केला आहे. राज्यातील महायुती सरकारमधील मंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. अलीकडेच सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या विधानामुळे पुन्हा एकदा वाद उफाळून आला आहे. यापूर्वीही अनेक मंत्री त्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे चर्चेत आले असून, आता त्यात शिरसाट यांची भर पडली आहे. शनिवारी अकोल्यात आयोजित सामाजिक न्याय भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात बोलताना मंत्री शिरसाट म्हणाले, “वसतिगृहासाठी पाच, दहा, पंधरा कोटींचा निधी मागा. नाही दिला तर नाव सांगणार नाही. सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय?“ त्यांच्या या विधानाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असून, त्यावरून टीकेची झोड उठली आहे. त्यावर रोहित पवार यांनी जोरदार टीका केली आहे. “मंत्री काही काळासाठी त्या पदावर असतात. ते विसरतात की ते ज्या निधीचा वापर करत आहेत तो त्यांच्या खाजगी घरून आलेला नसतो. तो निधी हा ‘मायबाप जनतेचा’ असतो. त्यामुळे सार्वजनिक तिजोरीतील पैशाचा विनियोग करताना जबाबदारीने आणि अत्यंत सजगतेने वर्तन करणं हे प्रत्येक मंत्र्याचं नैतिक कर्तव्य आहे,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. ते पुढे म्हणाले की, “हा पैसा कुणाच्या ‘बॅग भरण्यासाठी’ नाही. हा पैसा लोकांचे कररूपाने सरकारकडे जमा होतो, आणि त्याचा वापर लोकांच्या भल्यासाठीच व्हायला हवा. मंत्रिपद ही हुकूमशाही करण्याची जागा नाही. ते एक जबाबदारीचं पद आहे, आणि त्यावर असलेल्या व्यक्तींनी विनम्रता, पारदर्शकता आणि शिस्तबद्धता पाळावी, ही अपेक्षा जनतेला असते.” राजकीय प्रतिक्रिया आणि वातावरण या वक्तव्यानंतर सत्ताधाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या विधानाचे स्पष्टीकरण अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेले नाही. मात्र रोहित पवारांच्या परखड आणि थेट शब्दांनी सत्ताधाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विरोधकांनी देखील शिरसाठ यांच्या विधानावरून टीकेची झोड उठवली आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर सरकारकडून जनतेच्या पैशाचा वापर कशा पद्धतीने होत आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. रोहित पवारांच्या वक्तव्याने सरकारच्या धोरणांवर आणि मंत्र्यांच्या वागणुकीवर गंभीर चर्चा सुरु झाल्या आहेत.

“सरकारी पैसा कुणाच्याही बॅग भरण्यासाठी नाही” – रोहित पवार Read More »

sawedi land scam 'non cultivation' use of agricultural land

सावेडीतील जमीन व्यवहारात तांत्रिक गुंतागुंत – शेतजमिनीचा ‘बिनशेती’ वापर?

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. अहिल्यानगर – Sawedi land scam – सावेडी परिसरातील सर्वे नंबर २७९ व नंतरच्या वाटपानुसार २४५/ब/१ व २४५/ब/२ या जमिनींबाबत जमीन वापर, खरेदी प्रक्रिया व दस्ताऐवजी विसंगतीमुळे गंभीर तांत्रिक व कायदेशीर अनियमिततेचा प्रकार उघड झाला आहे. हे प्रकरण सध्या महसूल प्रशासनाच्या चौकशीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. बिनशेती नोंदी असूनही पुरावे गायब? अप्पर तहसीलदार कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सदर जमिनीवरील ७/१२ उतारे सन १९४०-४१ पासून सन २०१५-१६ पर्यंत ‘बिनशेती’ स्वरूपात नोंदवले गेले आहेत. पीकपाहणी सदरी “पडीक” व “कातडे रंगविण्याचा कारखाना” असा उल्लेख सातत्याने आढळतो. मात्र या ‘बिनशेती’ वापरासंबंधी कोणतीही अधिकृत परवानगी, रूपांतरण आदेश अथवा कायदेशीर दस्तऐवज शासन अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे या जमिनीचा शेतजमिनीवरून औद्योगिक वापरात अनधिकृत रूपात बदल झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बिनशेती नोंद असूनही अधिकृत परवानगी नाही – कायदाचं उल्लंघन? महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४५ स्पष्टपणे सांगते की, कोणतीही जमीन तिच्या मूळ वर्गीकरणापेक्षा वेगळ्या स्वरूपात वापरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. या प्रकरणात मात्र, जरी ७/१२ उताऱ्यांवर ‘बिनशेती’ वापर नमूद आहे, तरी तो वापर कधी आणि कशाच्या आधारे अधिकृत केला गेला याचा पुरावा मिळत नाही. त्यामुळे ही ‘बिनशेती’ नोंद बेकायदेशीररीत्या, अधिकृत आदेशांशिवाय करण्यात आली असावी, असा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाची महसूल फसवणूक झाली असण्याची शक्यता असून, दोषींवर दंडासह कारवाई होणे आवश्यक आहे. शेती जमीन खरेदीसाठी ‘शेतकरी पुरावा’ आवश्यक – पण तहसीलदारांनी डोळेझाक? १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद दिसत असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. त्यामुळे या व्यवहारावेळी खरेदीदारांनी स्वतः शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते. मात्र, असा कोणताही पुरावा सादर न झाल्याचे अप्पर तहसीलदारांनी स्वतःच अवाहालात दिली आहे. असे असूनही, अप्पर तहसीलदार कार्यालय खरेदीदाराच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, आणि त्यामुळे महसूल खात्याच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. थोडक्यात कायद्यानुसार कारवाई आवश्यक या प्रकारात महसूल संहिता, मुद्रांक अधिनियम व भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली कारवाईची शक्यता आहे. शासनाची महसूल हानी भरून काढण्यासाठी शुल्क व दंड वसुली, तसेच दोषींवर प्रशासकीय कारवाई अपरिहार्य ठरत आहे.

सावेडीतील जमीन व्यवहारात तांत्रिक गुंतागुंत – शेतजमिनीचा ‘बिनशेती’ वापर? Read More »

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam सावेडी जमीन घोटाळा सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना व संबंधित फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) प्रकरणात Sawedi land scam अहिल्यानगर, – मौजे सावेडी येथील फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या अर्जावर कार्यवाही करत असताना एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दस्त क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ या नोंदणी दस्तावेजासंदर्भातील महत्त्वाचे अभिलेख नोंदणी कार्यालयातून गायब असल्याचे समोर आले आहे. सह दुय्यम निबंधक क्र. १ (दक्षिण) यांनी लेखी म्हणण्यात याची स्पष्ट केलाय. सदर दस्तासंबंधी कार्यालयात “खंड क्र. १९६” हा एकमेव दस्त उपलब्ध असून, सूची क्र. २, अंगठे नोंद, डे बुक, तसेच पावती पुस्तक यापैकी एकही अभिलेख आजपर्यंत मिळून आलेला नाही, अशी कबुलीच निबंधक कार्यालयाने दिली आहे. परिणामी, हा दस्त कार्यालयात खरंच नोंदवला केली होती की नाही यावरही संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो की, हे अभिलेख गेले तरी कुठे? जर नोंदणी झाल्याचे कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, तर त्याची जबाबदारी कोणावर? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एवढ्या महत्त्वाच्या दस्तांचे संरक्षण करण्यात अपयश का आले? दरम्यान, फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये स.नं. २४५/२ब या जमिनीवर ३४ वर्षांनंतर कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाविना फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पूर्वीची खरेदीखते रद्द न करता नव्या फेरफारास मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करत सदर प्रकरणाची सत्यशोधक चौकशी करून फेरफार रहित करण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे. यावरून, अपर तहसिलदार अहिल्यानगर यांच्याकडून चौकशी करून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला होता, जो प्राप्त झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच दस्तांचे गायब होणे, अभिलेखांच्या नोंदी आढळून न येणे आणि परस्पर फेरफार होणे या सगळ्या घडामोडींचा सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ‘मुद्देसूद प्रश्न उभे राहतात: • दस्त नोंद झाला नसल्याचा किंवा अभिलेख हरवल्याचा ठपका नक्की कुणावर? • ३४ वर्षांनंतर झालेले फेरफार कायद्याच्या चौकटीत बसतात का? • ही यंत्रणात्मक चूक की हेतुपुरस्सर दस्त लपवण्याचा प्रकार? संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्त्वाचे दस्तावेज गायब होणे, त्यासंदर्भातील मूलभूत अभिलेख कार्यालयातून अचानकपणे न सापडणे, आणि याच दस्ताआधारे ३४ वर्षांनंतर झालेला फेरफार – या साऱ्या गोष्टींचा योगायोग असण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. हे एक नियोजित षड्यंत्र असून, त्यामागे भूमाफिया, दलाल, व काही भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा संशय बळावतो. जर योग्य तपास झाला, तर या प्रकरणातून अनेक मुखवटे गळून पडण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच यास सामान्य प्रशासकीय त्रुटी म्हणून सोडवून चालणार नाही; तर या मागील साखळीचे बिंग फोडणे हीच खरी गरज आहे.

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड Read More »

What is a DNA test? How is the test done?

DNA Test म्हणजे काय? कशी केली जाते तपासणी?

Leave a Comment / आरोग्य, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

DNA Test – मुंबई – गुन्हेगारी तपास, पितृत्व निश्चिती, वारसा विवाद तसेच वैद्यकीय निदान यांसाठी ‘डीएनए टेस्ट’ म्हणजेच DNA चाचणी आज सर्वात विश्वसनीय वैज्ञानिक साधन मानली जाते. डीएनए म्हणजे ‘डिऑक्सीरायबोन्युक्लिक अ‍ॅसिड’, जे प्रत्येक माणसाच्या शरीरातील पेशींमध्ये आढळतं आणि त्याची आनुवंशिक ओळख सांगतं. कोणत्याही दोन व्यक्तींमध्ये ९९.९९ टक्के डीएनए सारखं असतं, मात्र उरलेला सूक्ष्म फरकच त्यांना वेगळं ठरवतो. डीएनए टेस्ट म्हणजे काय? डीएनए टेस्ट म्हणजे व्यक्तीच्या शरीरातील उदा. लाळ, रक्त, केस, त्वचा किंवा हाडांमधून मिळवलेल्या जैविक नमुन्यांमधून त्याचा जनुकीय संकेत (genetic code) तपासून त्या व्यक्तीची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया. हे विश्लेषण ‘डीएनए प्रोफाइलिंग’ किंवा ‘फिंगरप्रिंटिंग’ म्हणूनही ओळखलं जातं. या चाचणीद्वारे दोन व्यक्तींमध्ये रक्तसंबंध आहे का, गुन्ह्याच्या ठिकाणी आढळलेले नमुने कोणाचे आहेत, हे निश्चित करता येतं. कशी केली जाते डीएनए तपासणी 1. नमुना संकलन (Sample Collection) – रक्त, केस, लाळ, त्वचा किंवा हाडं यांपासून नमुना घेतला जातो. – बहुधा गालामध्ये (buccal swab) कापसाने घासून लाळीचा नमुना घेतला जातो. 2. डीएनए वेगळं करणं (Extraction) – नमुन्यातून डीएनए वेगळं केलं जातं. ही प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील असते. 3. डीएनएचे गुणवैशिष्ट्य पाहणे (Amplification & Profiling) – विशेष प्रयोगशाळांमध्ये ‘PCR’ तंत्रज्ञानाने डीएनए वाढवून त्याचा सखोल अभ्यास केला जातो. – STR (Short Tandem Repeat) पद्धतीने विशिष्ट जनुकांची तुलना केली जाते. 4. तुलना (Comparison): नमुन्याची तुलना इतर व्यक्तींच्या डीएनए प्रोफाइलशी केली जाते (उदाहरणार्थ, संशयित गुन्हेगार किंवा आई-वडील इ.) कुठे वापर होते डीएनए तपासणीचं? भारतामध्ये डीएनए चाचणीला न्यायालयीन मान्यता आहे. मात्र न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही वैयक्तिक डीएनए तपासणी करता येत नाही. डीएनए तज्ञ, वैज्ञानिक, फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा आणि न्यायाधीश यांचं संयोजन यात आवश्यक असतं. विश्वसनीयता व मर्यादा डीएनए टेस्ट ९९.९९% अचूक असते, त्यामुळे न्यायालयांमध्ये ती खात्रीलायक पुरावा मानली जाते. मात्र नमुन्याचं दूषित होणं, प्रक्रिया अर्धवट असणं किंवा चुकीच्या सॉफ्टवेअर विश्लेषणामुळे परिणाम बिघडू शकतो. नोंद घ्या * भारत सरकारने “डीएनए टेक्नॉलॉजी (वापर व रेग्युलेशन) विधेयक” २०१९ मध्ये सादर केलं होतं. * यामध्ये डीएनए डेटा बँक, नमुना घेण्याच्या अटी व व्यक्तीच्या गोपनीयतेचं संरक्षण यावर नियमावली आखण्यात आली आहे निष्कर्ष डीएनए टेस्ट ही आधुनिक विज्ञानातील अत्यंत सशक्त व अचूक ओळख पटवणारी प्रक्रिया आहे. ती केवळ गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठीच नव्हे, तर कुटुंबीयांचे संबंध, वारसाहक्काचे प्रश्न, आणि वैद्यकीय समस्यांमध्येही अमूल्य ठरते. मात्र ती नैतिक व कायदेशीर चौकटीतच केली गेल्यास तिचा खरा उपयोग साध्य होतो.

DNA Test म्हणजे काय? कशी केली जाते तपासणी? Read More »