आरोग्य

Alcohol price hike: बनावट आणि बेकायदेशीर विक्रीचा वाढता होण्याचा धोका कायम आहे. किमती वाढल्याने गरीब व व्यसनाधीन लोक कायदेशीर उत्पादनांना पर्याय शोधतात आणि त्यामुळे नकली, घातक दारू व तंबाखू उत्पादनांची मागणी वाढते. याचे थेट परिणाम आरोग्य हानी आणि गुन्हेगारीट  वाढ होण्यची शक्यता नाकारता येत नाही. दारू बंदी कायदा सक्षम करणार का? Alcohol price hike:मुंबई : – राज्य सरकारने अलीकडेच मद्य व तंबाखूवरील उत्पादन शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे, त्यामुळे दारूच्या किमती वाढ झाली आहे. सरकारच्या मते, या वाढीचा उद्देश म्हणजे व्यसनाधीनतेला आळा घालणे, तसेच ‘सिन टॅक्स’च्या माध्यमातून महसूल वाढवणे. मात्र, या धोरणावरून सध्या राज्यभरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. एकीकडे सरकार आणि आरोग्य क्षेत्र या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत, तर दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्र, सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. सरकारचा दावा:- आरोग्य फायदा आणि महसूल वाढ मद्य व तंबाखूच्या किमती वाढल्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये या नशेपासून मुक्ती होऊन या वस्तूंपासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती वाढेल. यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर चांगला परिणाम होईल आणि आरोग्य सेवांवरचा ताण कमी होण्यास मद्दत होईल असा राज्य सरकारचा दावा आहे. याशिवाय, वाढलेल्या उत्पादन शुल्कामुळे सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा निधी आरोग्य, शिक्षण आणि जनहिताच्या योजनांमध्ये वापरला जाईल. आरोग्य संस्थांचा पाठिंबा राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि देशातील अनेक आरोग्य तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. WHO च्या अहवालानुसार, तंबाखूवर ५० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ केल्यास भारतात लाखो मृत्यू टाळले जाऊ शकतात. यामुळे सरकारच्या निर्णयाला आरोग्य क्षेत्रातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. गरीब व मध्यमवर्गीयांचा दृष्टिकोन आरोग्य आणि व्यसन तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, वाढलेले दर व्यसन करणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये मानसिक आवर घालण्याचे काम करतात. महागाईमुळे ते या वस्तूंमधून दूर राहतात, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य आणि कुटुंबाचा आर्थिक सतोल सुधारणा होईल. मात्र, हा बदल तात्पुरता की दीर्घकालीन, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. उद्योग क्षेत्राची नाराजी मद्य उत्पादक आणि वितरक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करत म्हटले आहे की, “अचानक केलेल्या दरवाढीमुळे मद्य उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होईल. विक्री कमी होईल, उत्पादन घटेल आणि परिणामी अनेकांचे रोजगार धोक्यात येतील.” सरकारने दरवाढ टप्प्याटप्प्याने करावी आणि उद्योग क्षेत्राशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावा.अशी मागणी काही संघटनानीकेली आहे. काळा बाजार आणि बनावट उत्पादनांचा धोका दारू आणि गुन्हेगारी – या निर्णयामुळे एक मोठा धोका उभा राहत शकतो – बनावट आणि बेकायदेशीर विक्रीचा वाढता धोका कायम आहे. किमती वाढल्याने गरीब व व्यसनाधीन लोक कायदेशीर उत्पादनांना पर्याय शोधतात आणि त्यामुळे नकली, घातक दारू व तंबाखू उत्पादनांची मागणी वाढते. याचे थेट परिणाम आरोग्य हानी आणि गुन्हेगारीट  वाढ होण्यची शक्यता नाकारता येत नाही. गुटखा बंदीचा अपयश आणि नवा प्रश्न गुटखावर बंदी का फसली राज्यात गुटखा विक्रीवर पूर्ण बंदी असतानाही, अनेक ठिकाणी तो सर्रास विक्री होत आहे. पोलीस आणि अन्न प्रशासन, आणि इतर प्रशासन यांना माहिती असूनही मोठ्या प्रमाणात गुटख्याची विक्री सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ मते – “जर पूर्ण बंदी असलेला गुटखा रोखता येत नसेल, तर फक्त महाग केलेली दारू आणि तंबाखू कशी थांबेल?” अशी मद्यप्रेमींची प्रतिक्रिया आहे. हा मुद्दा सरकारच्या अंमलबजावणी क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. अन्न व औषध प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस यांच्यात योग्य समन्वय नसेल, तर मद्य व तंबाखूच्या दरवाढीचे सारे फायदे केवळ कागदावरच राहतील. मद्य व तंबाखूवरील दरवाढीतून सरकारचा महसूल वाढतो, आरोग्य सेवेला दिलासा मिळतो, आणि व्यसनाधीनता कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र, अंमलबजावणीत कुचराई झाली, तर याचा फायदा काळ्या बाजाराला होणार असून, बनावट उत्पादनांमुळे आरोग्यावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात याची विचार व्हायला हवा. गुटखा बंदीची फसलेली अंमलबजावणी लक्षात घेता, सरकारने यावेळी केवळ महसूलवाढीपुरता विचार न करता, कडक नियंत्रण आणि पारदर्शक यंत्रणा उभी करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, ‘दारू महाग – पण अधिक घातक आणि बेकायदेशीर मार्गाने उपलब्ध’ अशी नवी समस्या समोर येण्यास वेळ लागणार नाही.