Category: क्राईम - DNA मराठी

suspicious documents, pending decisions still a purchase transaction in savadi

सावेडी जमीनप्रकरणात खरेदीखत आणि दुरुस्तीवर संशय; तरीही खरेदीची तयारी?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, शेती / dnamarathi.com

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी Sawedi Land Scam – सावेडी येथील (जुना हाडांचा कारखाना) सर्वे नंबर २७९ व त्यानंतर वाटपानुसार २४५/ब/१ व २४५/ब/२ या जमिनींच्या खरेदी व्यवहारात कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबतीत गंभीर विसंगती समोर येत असताना, अद्यापही जमीन खरेदीची तयारी सुरू असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, मूळ खरेदीखत व त्यानंतर करण्यात आलेल्या ‘चूक दुरुस्ती लेखा’वर संशयाची छाया असूनही, ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणात रमाकांत सोनावणे यांनी प्रांत अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, त्यावर प्रांत अधिकारी यांनी अप्पर तहशीलदार यांच्याकडे अवाहाल मागितलं होता त्यांच्या अवाहालानंतर या प्रकरणात जिल्हधिकारी यांच्याकडे अवाहाल देण्यात आलाय, अजून यावर निर्णयाय येणे बाकी आहे तरीही या प्रकरणात परीसमल मश्रीमल शहा यांच्यकडून खरेदी करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहे. मग प्रश्न हा पडतो. खरेदीखत आणि दुरुस्तीवर संशय आहे तर मग खरेदी व्यवहार कसा. नियम डावलून सह दुय्यम निबधक खरेदी व्यवहार करणार का हा गंभीर प्रश्न पडतो. १. अहवालांची मालिका, पण कारवाई शून्य २. शेतजमिनीचा वापर, पण परवानगी नाही ३. खरेदीवेळी शेतकरी पुरावा कुठे? ४. मयत व्यक्तीच्या नावावर खरेदीखत? ५. चूक दुरुस्ती लेख ‘अचानक’ सादर ६. कागदपत्रे गायब – हे फक्त योगायोग? ठळक मुद्दा: “खरेदीखत आणि चूक दुरुस्ती यावर गंभीर संशय असूनही, जमीन खरेदी पुढे रेटली जात आहे, ही बाब केवळ प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची नव्हे, तर त्याच्या भूमिका संशयास्पद ठरणारी आहे.” ७. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा सावेडी प्रकरणात निव्वळ दस्तऐवजातील “कारखाना” शब्दाचा गैरफायदा घेत, बिगरशेतीचा बनावट वापर, शेतकरी नसताना जमीन खरेदी, आणि मयत व्यक्तीच्या नावावर नोंदणी हे सर्व प्रकार समोर येत असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांनी दोषींवर कारवाई न करता ‘संशयास्पद’ वर्तन दाखवले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार नव्या चौकशीचा विषय ठरू शकतो.

सावेडी जमीनप्रकरणात खरेदीखत आणि दुरुस्तीवर संशय; तरीही खरेदीची तयारी? Read More »

the demonic form of the teacher in pathardi

शिक्षकाचं राक्षसी रूप l चौथीतील विद्यार्थिनीवर बलात्काराचा आरोप, गावात आर्थिक तडजोडीच्या चर्चेने खळबळ

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी – पाथर्डी तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेत चौथीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर शिक्षकाने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकरणात गावातील सरपंचपतीने मध्यस्थी करत कथितपणे आर्थिक तडजोड घडवून आणल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू आहे. पीडित मुलगी परप्रांतीय असल्याची माहिती असून, तिच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीच्या मोबदल्यात मौन बाळगण्यास भाग पाडल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकारामुळे गावकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून, सरपंचपतीच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, पीडिता अल्पवयीन असल्यामुळे हा प्रकार ‘पॉक्सो कायद्या’च्या (Protection of Children from Sexual Offences Act) चौकटीत येतो. मात्र, अद्यापही या प्रकरणी कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही, तसेच पोलिसांकडूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. स्थानिक पातळीवर दबाव आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे संपूर्ण प्रकरण दडपले जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. पीडितेला न्याय मिळावा, आरोपी शिक्षकाला निलंबित करून कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी गावकरी करत आहेत. दरम्यान, महिला व बालकल्याण विभाग, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेने या गंभीर प्रकरणाची तत्काळ दखल घेऊन चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. प्रमुख मुद्दे:

शिक्षकाचं राक्षसी रूप l चौथीतील विद्यार्थिनीवर बलात्काराचा आरोप, गावात आर्थिक तडजोडीच्या चर्चेने खळबळ Read More »

Yava Curfew: मोठी बातमी, यवत येथे जमावबंदी आदेश शिथिल करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Yava Curfew : दौंड तालुक्यातील मौजे यवत येथे धार्मिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याकरिता गावात १ ऑगस्ट पासून लागू करण्यात आलेले जमावबंदी आदेश सकाळी ६ वाजल्यापासून ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत शिथिल करण्याबाबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी आदेश जारी केले आहे. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता-२०२३ चे कलम १६३ नुसार मौजे यवत येथे जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला होता. आता पुढील आदेश होईपर्यंत सकाळी ६ वाजल्यापासून ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत जमावबंदी शिथिल करुन त्यानंतर जमावबंदी लागू करण्यात येत आहे. या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२३ मधील तरतूदी व प्रचलित काद्यान्वये शिक्षेस पात्र राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

Yava Curfew: मोठी बातमी, यवत येथे जमावबंदी आदेश शिथिल करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश Read More »

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या?

1 Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी Sawedi land scam – सावेडी येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात नवे वळण आले असून, मूळ खरेदीखतापासून ते चूक दुरुस्ती लेखापर्यंत अनेक गंभीर अनियमितता उघडकीस येत आहेत. 1991 मध्ये पारसमल मश्रिमल शहा यांनी खरेदीखत करून 24 एप्रिल 2025 रोजी सदर नोंद घेण्याचा अर्ज दाखल केला. यानंतर केवळ चार दिवसांत तलाठी प्रमोद दत्तात्रेय गायकवाड यांनी नोंद भरली, आणि 28 एप्रिल रोजी फेरफार नोंद घेण्यात आली. पुढे 17 मे 2025 ला तत्कालीन मंडल अधिकारी दिलीप जायभाय यांनीही ही नोंद मंजूर केली. मात्र, यानंतर या प्रकरणात सोनवणे यांच्याकडून प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. चौकशीसाठी प्रकरण सावेडी मंडल अधिकाऱ्यांकडे गेले. सावेडी मंडळ अधिकारी यांनी घेणारे आणि देणाऱ्या वारसांना दोन्ही पक्षकारांना नोटिसा पाठवल्या. त्यावर शहा यांचे जनरल कुलमुखत्यारपत्रधारक गणेश शिवराम पाचरणे यांनी या प्रकरणावर अक्षेप घेतला. यानंतर पाचरणे यांनीच अप्पर तहसीलदार यांच्याकडे प्रकरणाची सुनावणी व्हावी असा अर्ज प्रांत अधिकारी यांच्या कडे केला, मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सुनावणी दरम्यान त्यांनी या प्रकरणात ‘चूक दुरुस्ती लेख’ तहसीलदारांना अचानक सादर केला. यामुळे या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. जर हा दुरुस्ती लेख आधीच अस्तित्वात होता, तर नोंद घेताना अथवा चौकशीदरम्यान त्याचा उल्लेख का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एवढेच नाही, तर खरेदीखतामधील साक्षीदारांपैकी एकाने सांगितले की “मी कधीही या व्यवहारात सही केली नाही”. दुसऱ्या ‘चूक दुरुस्ती लेख’ मधील मान्यता देणाऱ्यानेही सही माझी नाही आरोप केला आहे. तसा त्यांनी सुनावणीच्या दरम्यान भेटल्यावर सांगितले, या प्रकारामुळे 1991 च्या खरेदीखताची व 1992 च्या चूक दुरुस्ती लेखाची शंकेच्या छायेत गेले आहेत. त्यामुळे आता हा संपूर्ण व्यवहार बनावट असल्यचा संशय आहे. कायदेशीरदृष्ट्या अवैध आहे का?, याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. मंडल अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच दोन्ही बाजूंना नोटीसा पाठवून चौकशी सुरू केली होती. तसेच ही बाब उपनिबंधक कार्यालयाला कळवण्यात आली आहे. हे प्रकरण आपल्याविरोधात जात असल्याचे लक्षात येताच संबंधितांनी अवाहाला अप्पर तहसीलदारांकडे यांच्याकडून घ्यावा असे पत्र प्रांत अधिकारी यान दिले, या प्रकरणातील अनेक पैलू हे गंभीर स्वरूपाचे असून दस्तऐवज, साक्षी, सही यांच्यातील विसंगती लक्षात घेता हा संपूर्ण व्यवहार अधिक खोलात तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता यामध्ये कोणावर कारवाई होणार, मूळ दस्तऐवजांची सत्यता तपासली जाणार का आणि दोषींवर काय कार्यवाही केली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सावेडी प्रकरणात खळबळ: दस्तावेजातल्या सह्या खऱ्या की खोट्या? Read More »

sairat again husband beaten up, wife kidnapped in broad daylight due to inter caste marriage

सैराट पुन्हा? आंतरजातीय विवाहामुळे नवऱ्याला मारहाण, पत्नीचं भरदिवसा अपहरण!

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

पुणे (खेड) | प्रतिनिधी पुण्याच्या खेड तालुक्यात खरपुडी गावात एका आंतरजातीय प्रेमविवाहाचे सत्र थेट हिंसक वळणावर गेले आहे. विश्वनाथ गोसावी आणि प्राजक्ता गोसावी या नवदाम्पत्याने काही दिवसांपूर्वी प्रेमविवाह केला होता. मात्र, समाज आणि कुटुंबीयांनी या विवाहाला स्वीकारले नाही. याच रागातून भरदिवसा प्राजक्ताच्या नातेवाइकांनी घरात घुसून विश्वनाथला बेदम मारहाण केली, तर प्राजक्ताचे जबरदस्तीने अपहरण केले. घटनेचा थरारक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून, ‘सैराट’सारख्या प्रसंगाची आठवण जागवणारा हा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत. पोलिसांकडून तातडीची कारवाई खेड पोलिसांनी या प्रकरणी १५ जणांविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल केले असून, त्यामध्ये प्राजक्ताची आई, भाऊ आणि काही नातेवाईकांचा समावेश आहे. पोलिसांकडून अपहृत महिलेला शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रकरणाच्या गांभीर्यामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनीही तपासात लक्ष घातले आहे. सामाजिक पातळीवर संताप या घटनेने पुन्हा एकदा आंतरजातीय विवाहांमागील सामाजिक असहिष्णुतेचा चेहरा उघड केला आहे. संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचा अशा घटनांमुळे विपर्यास होत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.

सैराट पुन्हा? आंतरजातीय विवाहामुळे नवऱ्याला मारहाण, पत्नीचं भरदिवसा अपहरण! Read More »

sawedi land scam 'non cultivation' use of agricultural land

सावेडीतील जमीन व्यवहारात तांत्रिक गुंतागुंत – शेतजमिनीचा ‘बिनशेती’ वापर?

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. अहिल्यानगर – Sawedi land scam – सावेडी परिसरातील सर्वे नंबर २७९ व नंतरच्या वाटपानुसार २४५/ब/१ व २४५/ब/२ या जमिनींबाबत जमीन वापर, खरेदी प्रक्रिया व दस्ताऐवजी विसंगतीमुळे गंभीर तांत्रिक व कायदेशीर अनियमिततेचा प्रकार उघड झाला आहे. हे प्रकरण सध्या महसूल प्रशासनाच्या चौकशीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. बिनशेती नोंदी असूनही पुरावे गायब? अप्पर तहसीलदार कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सदर जमिनीवरील ७/१२ उतारे सन १९४०-४१ पासून सन २०१५-१६ पर्यंत ‘बिनशेती’ स्वरूपात नोंदवले गेले आहेत. पीकपाहणी सदरी “पडीक” व “कातडे रंगविण्याचा कारखाना” असा उल्लेख सातत्याने आढळतो. मात्र या ‘बिनशेती’ वापरासंबंधी कोणतीही अधिकृत परवानगी, रूपांतरण आदेश अथवा कायदेशीर दस्तऐवज शासन अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे या जमिनीचा शेतजमिनीवरून औद्योगिक वापरात अनधिकृत रूपात बदल झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बिनशेती नोंद असूनही अधिकृत परवानगी नाही – कायदाचं उल्लंघन? महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४५ स्पष्टपणे सांगते की, कोणतीही जमीन तिच्या मूळ वर्गीकरणापेक्षा वेगळ्या स्वरूपात वापरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. या प्रकरणात मात्र, जरी ७/१२ उताऱ्यांवर ‘बिनशेती’ वापर नमूद आहे, तरी तो वापर कधी आणि कशाच्या आधारे अधिकृत केला गेला याचा पुरावा मिळत नाही. त्यामुळे ही ‘बिनशेती’ नोंद बेकायदेशीररीत्या, अधिकृत आदेशांशिवाय करण्यात आली असावी, असा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाची महसूल फसवणूक झाली असण्याची शक्यता असून, दोषींवर दंडासह कारवाई होणे आवश्यक आहे. शेती जमीन खरेदीसाठी ‘शेतकरी पुरावा’ आवश्यक – पण तहसीलदारांनी डोळेझाक? १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद दिसत असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. त्यामुळे या व्यवहारावेळी खरेदीदारांनी स्वतः शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते. मात्र, असा कोणताही पुरावा सादर न झाल्याचे अप्पर तहसीलदारांनी स्वतःच अवाहालात दिली आहे. असे असूनही, अप्पर तहसीलदार कार्यालय खरेदीदाराच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, आणि त्यामुळे महसूल खात्याच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. थोडक्यात कायद्यानुसार कारवाई आवश्यक या प्रकारात महसूल संहिता, मुद्रांक अधिनियम व भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली कारवाईची शक्यता आहे. शासनाची महसूल हानी भरून काढण्यासाठी शुल्क व दंड वसुली, तसेच दोषींवर प्रशासकीय कारवाई अपरिहार्य ठरत आहे.

सावेडीतील जमीन व्यवहारात तांत्रिक गुंतागुंत – शेतजमिनीचा ‘बिनशेती’ वापर? Read More »

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam सावेडी जमीन घोटाळा सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना व संबंधित फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) प्रकरणात Sawedi land scam अहिल्यानगर, – मौजे सावेडी येथील फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या अर्जावर कार्यवाही करत असताना एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दस्त क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ या नोंदणी दस्तावेजासंदर्भातील महत्त्वाचे अभिलेख नोंदणी कार्यालयातून गायब असल्याचे समोर आले आहे. सह दुय्यम निबंधक क्र. १ (दक्षिण) यांनी लेखी म्हणण्यात याची स्पष्ट केलाय. सदर दस्तासंबंधी कार्यालयात “खंड क्र. १९६” हा एकमेव दस्त उपलब्ध असून, सूची क्र. २, अंगठे नोंद, डे बुक, तसेच पावती पुस्तक यापैकी एकही अभिलेख आजपर्यंत मिळून आलेला नाही, अशी कबुलीच निबंधक कार्यालयाने दिली आहे. परिणामी, हा दस्त कार्यालयात खरंच नोंदवला केली होती की नाही यावरही संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो की, हे अभिलेख गेले तरी कुठे? जर नोंदणी झाल्याचे कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, तर त्याची जबाबदारी कोणावर? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एवढ्या महत्त्वाच्या दस्तांचे संरक्षण करण्यात अपयश का आले? दरम्यान, फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये स.नं. २४५/२ब या जमिनीवर ३४ वर्षांनंतर कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाविना फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पूर्वीची खरेदीखते रद्द न करता नव्या फेरफारास मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करत सदर प्रकरणाची सत्यशोधक चौकशी करून फेरफार रहित करण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे. यावरून, अपर तहसिलदार अहिल्यानगर यांच्याकडून चौकशी करून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला होता, जो प्राप्त झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच दस्तांचे गायब होणे, अभिलेखांच्या नोंदी आढळून न येणे आणि परस्पर फेरफार होणे या सगळ्या घडामोडींचा सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ‘मुद्देसूद प्रश्न उभे राहतात: • दस्त नोंद झाला नसल्याचा किंवा अभिलेख हरवल्याचा ठपका नक्की कुणावर? • ३४ वर्षांनंतर झालेले फेरफार कायद्याच्या चौकटीत बसतात का? • ही यंत्रणात्मक चूक की हेतुपुरस्सर दस्त लपवण्याचा प्रकार? संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्त्वाचे दस्तावेज गायब होणे, त्यासंदर्भातील मूलभूत अभिलेख कार्यालयातून अचानकपणे न सापडणे, आणि याच दस्ताआधारे ३४ वर्षांनंतर झालेला फेरफार – या साऱ्या गोष्टींचा योगायोग असण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. हे एक नियोजित षड्यंत्र असून, त्यामागे भूमाफिया, दलाल, व काही भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा संशय बळावतो. जर योग्य तपास झाला, तर या प्रकरणातून अनेक मुखवटे गळून पडण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच यास सामान्य प्रशासकीय त्रुटी म्हणून सोडवून चालणार नाही; तर या मागील साखळीचे बिंग फोडणे हीच खरी गरज आहे.

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड Read More »

१७ वर्षांनंतर मालेगाव स्फोटातील सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त; काय होते प्रकरण

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

मुंबई | प्रतिनिधी – २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगाव (जि. नाशिक) येथील भिक्कू चौकात रमजान महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या स्फोटात सहा नागरिक ठार आणि शंभरहून अधिक जखमी झाले होते. या प्रकरणात दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आलेल्या सातही आरोपींना तब्बल १७ वर्षांनंतर विशेष NIA न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलं आहे. न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे की, आरोपींच्या सहभागाबाबत कोणतेही “विश्वसनीय, प्रत्यक्षदर्शी आणि स्पष्ट पुरावे” सादर करण्यात आले नाहीत. घटनेचा आढावा २९ सप्टेंबर २००८ रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजता मालेगाव शहरातील भिक्कू चौकाजवळील मशिदीच्या परिसरात एक मोटारसायकल स्फोटात उद्ध्वस्त झाली. घटनास्थळी झालेल्या स्फोटामुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर १०० हून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले. स्फोटासाठी वापरलेली LML फ्रीडम मोटारसायकल असल्याचे निष्पन्न झाले. तपासात या गाडीचा संबंध साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्याशी असल्याचे सांगण्यात आले. तपासाची पार्श्वभूमी प्रारंभी तपास महाराष्ट्र ATS ने केला. त्यावेळी स्व. हेमंत करकरे हे ATSचे प्रमुख होते. या तपासात प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी व सुधाकर द्विवेदी यांना अटक करण्यात आली. २०११ साली तपासाची सूत्रं NIA (National Investigation Agency) कडे सोपवण्यात आली. या प्रकरणात UAPA, आयपीसी, शस्त्र कायदा आणि MCOCA अंतर्गत गुन्हे दाखल होते. मात्र २०१६ मध्ये न्यायालयाने MCOCA अंतर्गतचे आरोप बाद केले. न्यायालयीन प्रक्रिया व निकाल तब्बल ३२३ साक्षीदारांची साक्ष घेतल्यानंतर आणि अनेक वर्षांतील सुनावणीनंतर ३१ जुलै २०२५ रोजी निकाल देण्यात आला. विशेष NIA न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. लाहोटी यांनी स्पष्ट केलं की – “स्फोट घडवण्यात या आरोपींचा थेट सहभाग असल्याचे सुस्पष्ट व निर्विवाद पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. कोणत्याही व्यक्तीला केवळ संशयावरून दोषी ठरवता येत नाही.” न्यायालयाने नमूद केले की: स्फोटात वापरलेली मोटरसायकल प्रज्ञा ठाकूर यांची असल्याचा ठोस पुरावा नव्हता. चेसिस व इंजिन क्रमांक पुसण्यात आलेले होते, त्यामुळे मालकीचे निश्चितीकरण शक्य नव्हते. RDX वापरण्यात आल्याचे सिद्ध झाले असले, तरी ते कोठून आणले गेले, याचे मूळ उघडकीस आले नाही. काही साक्षीदारांच्या साक्षी प्रशिक्षित तपास संस्थांच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. न्यायालयाचे निर्देश स्फोटात मृत्यू पावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना ₹२ लाख व जखमींना ₹५०,००० भरपाई देण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले आहेत. प्रतिक्रिया व राजकीय प्रतिक्रिया प्रज्ञा सिंह ठाकूर (सध्या भाजपच्या खासदार) यांनी म्हटलं – “भगवा आतंकवाद” ही संकल्पनाच खोटी होती. मला खोट्या प्रकरणात गोवलं गेलं. आज देवाने सत्य समोर आणलं. AIMIM चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी निकालावर प्रतिक्रिया देताना प्रश्न उपस्थित केला “जर आरोपी निर्दोष असतील, तर मग त्या सहा लोकांना मारलं कोणी? तपासाच्या सुस्पष्ट दिशेच्या अभावामुळे मुस्लिम समाजावर अन्याय झाला.” प्रकरणाचा सामाजिक आणि कायदेशीर संदर्भ मालेगाव स्फोट प्रकरणानंतर देशात ‘भगवा आतंकवाद’ ही संज्ञा चर्चेत आली. काही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांवर दहशतवादाचा आरोप होणं ही त्या काळात अभूतपूर्व घटना होती. मात्र या प्रकरणात दोष सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरली, हे या निकालावरून स्पष्ट होतं. त्यामुळे न्यायप्रणालीवरील जनतेचा विश्वास वाढवण्याबरोबरच तपास संस्थांच्या कामकाजावर पुनर्विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. निष्कर्ष १७ वर्षांचा प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रवास, शेकडो साक्षीदार, तांत्रिक व पुराव्यांच्या तपासातून अखेर सर्व आरोपींना दोषमुक्त ठरवण्यात आलं आहे. या निकालामुळे पीडित कुटुंबियांच्या न्यायप्राप्तीच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे, तर दुसरीकडे आरोपींच्या बाजूने हा निकाल न्याय मिळाल्याचं प्रतीक ठरतो. मात्र, ही घटना आणि त्यानंतरची तपास यंत्रणांची कार्यपद्धती याकडे सरकार व न्यायप्रणालीला नव्याने पाहण्याची गरज आहे.

१७ वर्षांनंतर मालेगाव स्फोटातील सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त; काय होते प्रकरण Read More »

Jalna Crime : धक्कादायक, क्रीडा प्रबोधिनीतील 4 विद्यार्थिनींचा विनयभंग; आरोपीला अटक

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Jalna Crime: जालना शहरातील क्रीडा प्रबोधिनीतील एका क्रीडा शिक्षकाने चार विद्यार्थिनींचा विनयभंग केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात पोलिस आणि शिक्षण विभागाने चौकशी केल्यानंतर अखेर या क्रीडा शिक्षकाला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. जालना शहरातील क्रीडा प्रबोधिनीत ग्रामीण भागातील अल्पवयीन विद्यार्थिनी क्रीडा शिक्षण घेतात. या ठिकाणी क्रीडा शिक्षक प्रमोद खरात हा व्यवस्थापक म्हणून काम पाहतो. याच क्रीडा शिक्षकाकडून येथील अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण होत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांना मिळाली होती. तर शिक्षण विभागानं देखील या प्रकरणात शनिवारी चौकशी केली होती. त्यानंतर सहायक पोलिस निरीक्षक आरती जाधव यांनी मुलींची चौकशी केल्यानंतर अखेर या प्रकरणात गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून क्रीडा शिक्षक आणि प्रबोधिनी व्यवस्थापक प्रमोद खरात याच्या विरोधात विनयभंग आणि पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपीला बेड्या ठोकल्या असून या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलीस निरीक्षक आरती जाधव करीत असल्याची माहिती जालन्याचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी यांनी दिली.

Jalna Crime : धक्कादायक, क्रीडा प्रबोधिनीतील 4 विद्यार्थिनींचा विनयभंग; आरोपीला अटक Read More »

savedi maharashtra til adarsh scam dna marathi

सत्य लपवण्याचा ‘फेरफार’?

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – प्रशासन जर चुकीच्या नोंदी करणाऱ्यांना वाचवत असेल, गोपनीय माहिती लीक होत असेल आणि बनावट कागदांवर स्वाक्षऱ्या केल्या जात असतील – तर या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला जनतेचा प्रशासनावर असलेला विश्वासच उडतो होतो. ही बाब केवळ सावेडीपुरती मर्यादित नाही; ही एक सिस्टम फेल्युअर ची लक्षणं आहेत. Sawedi land scam – अहिल्सायानगर – सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना आणि त्यासंबंधित फेरफार क्रमांक ७३१०७ प्रकरणात अखेर अहवाल सादर झाला, मात्र तो “फेरपुनरावलोकन” या शिफारसीपलीकडे फारसा पुढे गेलेला नाही. गेले काही महिने याबाबत गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असताना प्रशासनाने केवळ पुनरावलोकनाची शिफारस करणे म्हणजे प्रकरण हलक्याफुलक्या पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न आहे, असे स्पष्टपणे म्हणावे लागेल. ही कारवाई म्हणजे ‘समस्या सोडवणे’ नव्हे तर ‘विलंब करा आणि विसरायला लावा’ अशा शैलीतील जुन्या धोरणाचे उदाहरण आहे. दस्तऐवज बनावट असल्याचे आरोप, खरेदीखत संदिग्ध असल्याचे पुरावे, आणि हस्ताक्षर बनावट असल्याचा स्पष्ट आरोप असूनही, ही बाब गंभीरपणे न घेता तिचा फेरपरीक्षण करून ‘नवीन पेपर तयार करून जुने पेपर’ झाकून टाकण्याचा प्रयत्न होत केला जात आहे. कारवाई होण्याऐवजी ‘जुळवून घेण्याची’ यंत्रणा सक्रिय? अहवाल अद्याप अधिकृतरित्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पोहोचलेला नसतानाही, त्यातील गोपनीय बाबी आधीच संबंधित गटांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेषतः शहा गटाशी संबंधित काही व्यक्तींनी तत्काळ प्रांत कार्यालयात धाव घेतल्याचे चित्र दिसून आले. ही बाब केवळ संयोग नव्हे, तर प्रशासकीय यंत्रणेमधील ‘फुटलेल्या नळांची साखळी’ पुन्हा अधोरेखित करणारी आहे. याचा थेट अर्थ असा होतो की, अहवाल तयार होण्याच्या आधीच संबंधित व्यक्तींशी समन्वय साधला गेला असावा, आणि त्यांच्या ‘सोयीचा’ मजकूर त्यामध्ये उतरवण्यात आला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा प्रकार निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या मूळ मूल्यांनाच सुरुंग लावणारा असून, यामुळे कारवाई होण्याऐवजी ‘जुळवून घेण्याची’ यंत्रणा सक्रिय आहे, हेच सिद्ध होते. चूक दुरुस्ती लेख – सत्य झाकणारा मुखवटा या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या “चूक दुरुस्ती लेखा”मध्ये मूळ सर्वे नंबर आणि क्षेत्रफळ कायम ठेवत नव्याने दुसरा सर्वे नंबर देण्यात आला, आणि त्यात क्षेत्रफळही वाढवण्यात आलं. हे करताना ज्या व्यक्तीची संमती घेतल्याचा दाखला आहे – त्याच व्यक्तीने “सही माझी नसल्याचा” दावा केला आहे. याहून गंभीर आणखी काय असू शकते? फक्त पुनरावलोकन पुरेसं नाही पुनरावलोकन म्हणजे एका चुकीच्या फाईलला दुसऱ्या फाईलने झाकणे. ही केवळ वेळकाढूपणाची कारवाई आहे. प्रशासकीय कागदोपत्री चुकांमागे नेहमीच एक हेतू असतो – आणि या प्रकरणात तो हेतू कोणाचा फायदा करण्यासाठी होता, हे तपासण्याची जबाबदारी महसूल विभागावर आहे. केवळ अहवाल लिहून आणि पुन्हा चौकशीचा सल्ला देऊन जबाबदारी झटकली जाणार असेल, तर यंत्रणेच्या अस्तित्वावरच प्रश्न उभा राहतो. लोकशाहीत विश्वास नसेल तर काय उरते? प्रशासन जर चुकीच्या नोंदी करणाऱ्यांना वाचवत असेल, गोपनीय माहिती लीक होत असेल आणि बनावट कागदांवर स्वाक्षऱ्या केल्या जात असतील – तर या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला जनतेचा प्रशासनावर असलेला विश्वासच उडतो होतो. ही बाब केवळ सावेडीपुरती मर्यादित नाही; ही एक सिस्टम फेल्युअर ची लक्षणं आहेत. चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात… आता या अहवालावर जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यांनी या प्रकरणाकडे अधिक गांभीर्याने पाहून संबंधित दोषींवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई केली नाही, तर सावेडी हे प्रकरण इतर शहरातील जिल्हातील आणि इतर जिल्हातील भूमिगत भ्रष्ट व्यवस्थांना नवा आत्मविश्वास देईल. शेवटी एकच प्रश्न उरतो – फेरफाराचा अहवाल आला, पण न्याय कुठे आहे?

सत्य लपवण्याचा ‘फेरफार’? Read More »