क्राईम

Sawedi Land Scam : ” सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले चौकशी करा, जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही चौकशी सुरू असताना अप्पर तहसीलदार यांनी मात्र निबंधकार्यालयाला पत्र देऊन टाकले, याचा अर्थ पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षाही मोठे पद अप्पर तहसीलदारांचे आहे का? अहिल्यानगर – शहरातील सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या वादग्रस्त प्रकरणाने महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सुनावणी प्रलंबित असताना व्यवहार थांबवण्याचे आदेश सह निबंधकांनी दिले होते. मात्र, आश्चर्यकारक घडामोडीत याच प्रकरणात अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात उलट पत्र काढत व्यवहार सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा केला. जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांनाही जे जमले नाही, ते अप्पर तहसीलदारांनी करून दाखवल्याने या प्रकरणामागे ” ₹” प्रभाव आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याच्या चर्चा जिल्ह्यात जोर धरत आहेत. मौजे सावेडी येथील स.नं. 245/2ब मधील फेरफार क्रमांक 73107 या प्रकरणाने जिल्हा प्रशासन आणि महसूल खात्याच्या कामकाजावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तक्रारदार रमाकांत सोनवणे यांनी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण पुढे सरकले. कायद्याने सुनावणी सुरू असताना संबंधित जमिनीवर कुठलेही व्यवहार होऊ नयेत, असा नियम असतानाही व्यवहार रोखण्याऐवजी वेगळ्याच दिशेने हालचाली झाल्याने प्रशासन आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांविषयी संशय गडद होत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी सुरुवातीला याबाबतचा अहवाल अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांच्याकडे मागवला. त्यांनी तो सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांकडे पाठवून, वारस व इतर भागधारकांना नोटिसा बजावल्या. यानंतर सह दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर यांनी सुनावणी संपेपर्यंत कोणताही खरेदी-विक्री व्यवहार नोंदवू नये, असे स्पष्ट पत्र जारी केले. कायद्याच्या दृष्टीने ही भूमिका योग्य ठरत होती. मात्र, या पत्रामुळे नाराज झालेल्या पारसमल मश्रीमल शहा यांच्या वतीने गणेश शिवराम पाचर्णे यांनी उलट मागणी पुढे केली. अप्पर तहसीलदारांनीच अहवाल तयार करावा, असा आग्रह धरला. यानंतर प्रांत अधिकारी स्तरावर हा अहवाल पोहोचण्यास जाणीवपूर्वक 15 ते 20 दिवस उशीर लावण्यात आला, त्यानंतर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी तो अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवला आणि सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच दरम्यान पाचर्णे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. पालकमंत्र्यांनी खुलासा मागवला, मात्र त्यावर कुठलीही सुनावणी झाली नाही. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे, 14 ऑगस्ट रोजी पाचर्णे यांनी अप्पर तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल केला आणि त्याच दिवशी म्हणजे 14 ऑगस्टला अप्पर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांनी उपनिबंधकांना पत्र पाठवले. या पत्रात महसूल विभागाला खरेदी-विक्री थांबविण्याचा अधिकार नाही, तो फक्त दिवाणी न्यायालयाचा आहे, असे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे या पत्राचा अर्थ असा निघतो की यावर खरेदी विक्री करण्यास कुठलाही अडचण महसूल ची नाही असे स्पष्ट होते, यामुळे सर्वत्र चर्चा सुरू झाली की, जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांना जे जमले नाही ते अप्पर तहसीलदारांनी एका दिवसात कसे केले? सामान्य माणसाला साध्या पत्रासाठी महिनोन्‌महिने चकरा माराव्या लागतात, पण सावेडीच्या या वादग्रस्त जमिनीवर मात्र एका दिवसात अर्ज, त्यावर निर्णय आणि आदेशही निघाला. हा वेग “…₹….” (गाळलेली जागा तुम्ही भरा) च्या जोरावर आला की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सावेडी सर्कल अधिकाऱ्यांनी दिलेले पहिले पत्र कायदेशीरदृष्ट्या अधिक भक्कम होते. कारण सुनावणी सुरू असताना कोणताही व्यवहार न होणे, हा कायद्याचा गाभा आहे. मात्र, अप्पर तहसीलदारांच्या तातडीच्या हालचालींनी संबंधित आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याची शंका लोकांमध्ये वाढली आहे. प्रश्न असे की पालकमंत्री यांच्या अर्जावर अद्याप सुनावणी किंवा निर्णय नाही? जिल्हाधिकारी स्तरावर सुनावणी प्रलंबित असताना अप्पर तहसीलदारांनी एवढ्या घाईने आदेश का दिला? एखाद्या सामान्य अर्जदाराला महिनोनिमहिनो दार ठोठावावे लागते, मग या प्रकरणात एका दिवसात आदेश का? सुनावणी असतानाही व्यवहार मोकळे ठेवण्याचा निर्णय कसल्या आधारे घेतला गेला? या घडामोडीमुळे महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये लक्ष्मीचा प्रभाव अधिकाऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेवर मात करतोय का, असा संशय नागरिकांमध्ये बळावतो आहे. एकंदरीत, सावेडीतील जमीन वाद हा केवळ मालकीचा प्रश्न नसून ‘लक्ष्मी आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत’ या गंभीर शंकेने ग्रासलेला आहे.