ऑटोमोबाईल

ED Action on Anil Ambani : देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा अनिल अंबानी चर्चेत आले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ने त्यांच्या ₹ ३,०८४ कोटी (अंदाजे $३.८ अब्ज) किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. माहितीनुसार, ईडीने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ५(१) अंतर्गत ही कारवाई सुरू केली. जप्त केलेल्या मालमत्तेत अनिल अंबानी यांचे पाली हिल, वांद्रे पश्चिम, मुंबई येथील राजवाड्यातील निवासस्थान समाविष्ट आहे. ईडीच्या जप्तीमध्ये अनिल अंबानी यांच्या समूहाच्या नवी दिल्लीतील रिलायन्स सेंटर आणि मुंबई, नोएडा, गाझियाबाद, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरमसह) आणि पूर्व गोदावरी येथील मालमत्तांचा समावेश आहे. यामध्ये कार्यालय परिसर, निवासी युनिट्स, औद्योगिक इमारती आणि अनेक भूखंडांचा समावेश आहे. ईडीने चार वेगवेगळ्या आदेशांनुसार ही मालमत्ता जप्त केली. 40 हून अधिक मालमत्ता जप्त रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल) यांनी उभारलेल्या सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराच्या कथित गैरवापराच्या मनी लाँडरिंग चौकशीचा भाग म्हणून ईडीने ही कारवाई केली. या कंपन्यांद्वारे उभारलेला निधी अनिल अंबानी समूहाच्या विविध संस्थांना वळवण्यात आला होता, असे तपासात आढळून आले. ईडीचे म्हणणे आहे की हे पैसे अप्रत्यक्षपणे येस बँकेद्वारे वळवण्यात आले. २०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने आरएचएफएलमध्ये २,९६५ कोटी आणि आरसीएफएलमध्ये २,०४५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. डिसेंबर २०१९ पर्यंत, या गुंतवणुकीला नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (एनपीए) घोषित करण्यात आले होते. आरएचएफएलकडे १,३५३.५० कोटी रुपयांची थकबाकी होती आणि आरसीएफएलकडे १,९८४ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. तपासात रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर पकड घट्ट ईडीने आता आपला तपास रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) आणि त्याच्या संलग्न कंपन्यांपर्यंत वाढवला आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की कंपनीवर १३,६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज फसवणुकीचा आरोप आहे. यापैकी १२,६०० कोटी रुपये संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यात आले, तर १,८०० कोटी रुपये म्युच्युअल फंड आणि मुदत ठेवींद्वारे इतर कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बिल डिस्काउंटिंगच्या नावाखाली फसवे व्यवहार आणि मनी लाँड्रिंगचे पुरावे सापडले आहेत. भ्रष्टाचाराशी संबंधित मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी ही कारवाई सार्वजनिक हितासाठी असल्याचे एजन्सीने म्हटले आहे. अनिल अंबानींच्या समूहावर ईडीने पकड घट्ट करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी ईडीने कर्ज फसवणूक प्रकरणासंदर्भात अनिल अंबानींना चौकशीसाठी बोलावले होते. याआधी २४ जुलै रोजी मुंबईत ३५ हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते. या छाप्यांमध्ये ५० व्यावसायिक संस्था आणि २५ व्यक्तींच्या मालकीच्या जागेची झडती घेण्यात आली. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, ईडीने रिलायन्स ग्रुपचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक कुमार पाल यांना अटक केली, ज्यांच्यावर फसव्या बँक हमी आणि मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. ईडीची वाढती कारवाई सक्तवसुली संचालनालय अनिल अंबानी ग्रुपच्या आर्थिक कारवायांची सतत चौकशी करत आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की ही कारवाई केवळ दंडात्मक नाही तर सार्वजनिक हितासाठी आर्थिक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे.