Suresh Gopi : देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या नागरिकांना पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तातडीने कपात करणे सध्या शक्य नसल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी स्पष्ट केले आहे. तेल विपणन कंपन्यांना तब्बल 42 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याचे त्यांनी सांगितले.
चेन्नई येथील मीनाम्बक्कम विमानतळावर पत्रकारांशी संवाद साधताना सुरेश गोपी यांनी इंधन दराबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. तेल कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेता तातडीने दर कमी करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
तेल कंपन्यांना 42 हजार कोटींचा तोटा
सुरेश गोपी यांच्या म्हणण्यानुसार, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेल बाजारपेठेवर मोठा परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून तेल कंपन्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे.
तेल कंपन्यांचे तब्बल 42 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे इंधनाच्या किमतीत तातडीने कपात करण्यापूर्वी या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा भारतावर परिणाम
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेवर होत आहे. कच्च्या तेलाच्या खरेदीपासून ते भारतात त्याची वाहतूक आणि पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा करण्यापर्यंत अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. या परिस्थितीमुळे तेल कंपन्यांच्या खर्चात वाढ झाली असून त्यांच्या नफ्यावरही परिणाम झाला आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठ्यात काही प्रमाणात विस्कळीतपणा निर्माण झाल्याचेही सुरेश गोपी यांनी मान्य केले. सरकारकडून पुरवठ्याशी संबंधित अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्याचा अधिकार राज्यांकडे
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दिलासा देण्याबाबत बोलताना सुरेश गोपी यांनी राज्य सरकारांकडेही पर्याय असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारे त्यांच्या स्तरावर पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. राज्यांकडून करात कपात झाल्यास ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. मात्र, याबाबत प्रत्येक राज्य सरकारला आपल्या महसुलाचा आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
केरळ, कर्नाटकातही इंधन दरवाढीचा उल्लेख
पत्रकारांशी बोलताना सुरेश गोपी यांनी केरळ आणि कर्नाटकमधील इंधन दरवाढीचाही उल्लेख केला. या राज्यांमध्येही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. तमिळनाडूमधील दरवाढीबाबत मात्र आपल्याला नेमकी माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वसामान्यांना दिलासा कधी मिळणार?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातील चढ-उताराचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होत असतो. इंधन महागल्यास वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम भाजीपाला, किराणा माल, दूध तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवरही होऊ शकतो.
त्यामुळे इंधन दरात कपात कधी होणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, तेल कंपन्यांचे नुकसान आणि पुरवठ्यातील अडचणी लक्षात घेता सध्या तातडीने दर कमी होण्याची शक्यता नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांच्या विधानातून स्पष्ट होत आहे.






