Sugar Factory : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळावा, यासाठी जिल्ह्यात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. काही संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले, राहुरीत रात्रीचा मुक्काम आंदोलन झाले, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही ऊस दराच्या प्रश्नात थेट उडी घेतली आहे. दुसरीकडे, साखर कारखानदारांच्या भूमिकेवरून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू झाली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर होणाऱ्या याच बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
बैठकीला काही साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष उपस्थित आहेत, तर काही कारखान्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिनिधित्व करत आहेत. शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात ऊस दराबाबत काय चर्चा होते, कोणता तोडगा निघतो आणि कारखानदारांची नेमकी भूमिका काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता शेतकऱ्यांना आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहाबाहेरच पत्रकारांना रोखण्यात आले. पोलिसांनी पत्रकारांना बैठकीत प्रवेश करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
प्रश्न ऊस दराचा, मग चर्चा गुप्त का?
खरा प्रश्न इथेच आहे. बैठक कोणाच्या खासगी मालमत्तेत सुरू नाही. ती जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत आहे. विषयही एखाद्या व्यक्तीचा वैयक्तिक नाही, तर हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्याचा आहे. शेतकऱ्यांना किती दर मिळणार, कारखानदार किती दर देण्यास तयार आहेत, शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांवर सरकारची भूमिका काय आहे, हे जनतेला समजणे आवश्यक आहे. मग पत्रकारांना प्रवेशबंदी कशासाठी?
बैठकीत काय चर्चा होते, याचा तपशील जनतेपर्यंत पोहोचवणे हे माध्यमांचे काम आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये होणाऱ्या चर्चेवर जनतेचा अधिकार आहे. पत्रकारांना बाहेर ठेवून पारदर्शकतेचा दावा कसा करता येणार? पत्रकारांनी बैठकीत गोंधळ घालावा, अशी अपेक्षा नाही. मात्र, जनतेच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या चर्चेची माहिती मिळवण्याचा त्यांना अधिकार नाकारता येणार नाही.
पोलिसांचा आदेश की राजकीय दबाव?
आणखी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पत्रकारांना रोखण्याचा निर्णय नेमका कुणाचा? पोलिसांचा स्वतःचा निर्णय होता, प्रशासनाचे निर्देश होते की राजकीय स्तरावरून काही सूचना देण्यात आल्या होत्या? याचे स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे आहे. ऊस दराच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटना आक्रमक आहेत. कारखानदारांवर दबाव आहे. अशा वेळी बैठकीतील चर्चेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
साखर सम्राटांचे हित महत्त्वाचे की ऊस उत्पादकांचे?
अहिल्यानगर जिल्ह्यात साखर कारखानदारीचे मोठे राजकीय आणि आर्थिक वजन आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी मात्र उत्पादन खर्च, मजुरी, वाहतूक आणि शेतीवरील कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. त्याच्या उसाला योग्य भाव मिळावा, ही मागणी काही चुकीची नाही. शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत, राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. अशा वेळी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने स्पष्ट भूमिका मांडणे अपेक्षित आहे. बैठकीतून तोडगा निघाला तर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी अनेक जण पुढे येतील. पण तोडगा निघाला नाही, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? शेतकऱ्यांच्या उसाचा दर ठरवताना बंद दाराआड काय निर्णय होतात, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळालीच पाहिजे.
लोकशाहीत बैठक बंद दाराआड होऊ शकते पण जनतेच्या प्रश्नांवरची उत्तरदायित्वाची दारे बंद करता येत नाहीत. ऊस दराचा प्रश्न शेतकऱ्यांचा असेल, तर त्या प्रश्नावरच्या चर्चेची माहिती मिळण्याचा अधिकारही जनतेचा आहे. पत्रकारांना बाहेर ठेवून प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट संशयाचे धुके अधिक गडद होईल. त्यामुळे पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय कुणाचा होता, याचे उत्तर पालकमंत्री, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेने द्यायलाच हवे.
