Gadi Eisenkot : इस्रायलच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी आणि माजी लष्करी अधिकारी गादी आयझेनकोट यांना नवीन सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाल्याची बातमी समोर आली आहे. त्यामुळे इस्रायलमधील सत्तासंघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
या घडामोडींमुळे नेतान्याहू यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, इस्रायलमध्ये नव्या राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रपतींकडून सरकार स्थापनेची जबाबदारी
इस्रायलचे राष्ट्रपती इसहाक हर्जोग यांनी 8 नोव्हेंबर 2026 रोजी गादी आयझेनकोट यांच्याकडे सरकार स्थापनेची जबाबदारी सोपवली. राष्ट्रपतींकडे झालेल्या राजकीय पक्षांच्या चर्चेदरम्यान 120 सदस्यांच्या संसदेतून 67 खासदारांनी आयझेनकोट यांना संधी देण्याची शिफारस केली होती. तर 46 खासदारांनी नेतान्याहू यांच्या बाजूने भूमिका मांडली. मात्र, 67 खासदारांचा पाठिंबा मिळण्याची शिफारस म्हणजे सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेले बहुमत मिळाले, असे नाही. आयझेनकोट यांना प्रत्यक्षात किमान 61 खासदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे.
28 दिवसांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आव्हान
इस्रायलच्या संसदेचे नाव नेसेट असून, त्यामध्ये एकूण 120 सदस्य आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान 61 सदस्यांचे समर्थन आवश्यक आहे.
आयझेनकोट यांना सुरुवातीला 28 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत सरकार स्थापन करण्यात अपयश आल्यास राष्ट्रपतींकडून त्यांना आणखी 14 दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकते. म्हणजेच सरकार स्थापनेसाठी त्यांच्याकडे एकूण 42 दिवस असू शकतात.
नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत बेंजामिन नेतान्याहू हे कार्यवाहक पंतप्रधान म्हणून पदावर कायम राहतील.
निवडणुकीत कोणाला किती जागा मिळाल्या?
27 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे इस्रायलमध्ये त्रिशंकू संसद निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीतील प्रमुख राजकीय समीकरण पुढीलप्रमाणे आहे.
- बेंजामिन नेतान्याहू यांचा लिकुड पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची आघाडी – 53 जागा.
- गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडी – 48 जागा.
- अरब नेतृत्वाखालील पक्ष – 19 जागा.
लिकुड हा सर्वाधिक जागा मिळवणारा स्वतंत्र पक्ष ठरला असला, तरी नेतान्याहू यांच्या आघाडीला बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही. त्यामुळे सत्तास्थापनेची संधी आयझेनकोट यांच्याकडे गेली आहे.
अरब पक्षांचा पाठिंबा निर्णायक ठरणार?
आयझेनकोट यांच्यासमोर सर्वात महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे अरब नेतृत्वाखालील पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे. या पक्षांकडे एकूण 19 जागा आहेत. विरोधी आघाडीच्या 48 जागा आणि अरब पक्षांच्या 19 जागा एकत्र आल्यास 67 खासदारांचे संख्याबळ तयार होऊ शकते. त्यामुळे सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या पर्यायात राजकीय अडचणी आहेत. आयझेनकोट आणि त्यांच्या काही सहकारी पक्षांनी अरब पक्षांना सरकारमध्ये सहभागी करून घेण्याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. काही पक्षांना केवळ बाहेरून पाठिंबा देण्याचा पर्यायही मान्य होऊ शकतो. त्यामुळे अरब पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे हे आयझेनकोट यांच्यासाठी महत्त्वाचे राजकीय आव्हान ठरणार आहे.
अति-रूढिवादी पक्षांसोबत युतीचा पर्याय
सरकार स्थापनेसाठी आयझेनकोट यांच्याकडे आणखी एक पर्याय आहे. तो म्हणजे इस्रायलमधील अति-रूढिवादी ज्यू पक्षांसोबत युती करणे.
या पक्षांकडे एकूण 13 जागा आहेत. या पक्षांचा पाठिंबा मिळाल्यास आयझेनकोट यांच्या आघाडीला बहुमताचा आकडा गाठणे शक्य होऊ शकते. मात्र, लष्करी सेवेतून मिळणाऱ्या सवलती हा दोन्ही बाजूंमधील महत्त्वाचा वादाचा मुद्दा आहे. अति-रूढिवादी समुदायातील अनेक धार्मिक विद्यार्थ्यांना अनिवार्य लष्करी सेवेतून सूट मिळते. ही सूट कमी करावी किंवा संपवावी, अशी मागणी आयझेनकोट यांच्या काही सहकारी पक्षांकडून केली जात आहे.त्यामुळे या पक्षांमध्ये समझोता घडवून आणणे सोपे नसेल.
नेतान्याहू आणि आयझेनकोट एकत्र येणार?
इस्रायलमध्ये राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करण्याचाही पर्याय चर्चेत आहे. या पर्यायानुसार नेतान्याहू यांचा लिकुड पक्ष आणि आयझेनकोट यांची आघाडी एकत्र येऊ शकते. दोन्ही बाजूंचे संख्याबळ एकत्र केल्यास बहुमताचा आकडा सहज पार होऊ शकतो. नेतान्याहू यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करण्याची भूमिका मांडली होती. मात्र, आयझेनकोट यांनी नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमध्ये सहभागी होण्यास विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी लिकुड पक्षातील इतर नेत्यांना मात्र स्वतःच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे हा पर्याय सध्या राजकीयदृष्ट्या कठीण दिसत आहे.
आयझेनकोट अपयशी ठरल्यास पुन्हा निवडणुका?
गादी आयझेनकोट यांना दिलेल्या मुदतीत बहुमत सिद्ध करता आले नाही, तर इस्रायलमध्ये पुन्हा राजकीय पेच निर्माण होऊ शकतो. त्यानंतर राष्ट्रपती बेंजामिन नेतान्याहू यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी देऊ शकतात. नेतान्याहू यांनाही बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यास संसदेतील पुढील राजकीय प्रक्रियेनुसार दुसऱ्या उमेदवाराला संधी दिली जाऊ शकते. सर्व प्रयत्न अपयशी ठरल्यास देशात पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
इस्रायलमध्ये 2019 ते 2022 या काळात राजकीय अस्थिरतेमुळे वारंवार निवडणुका झाल्या होत्या. त्यामुळे पुन्हा निवडणुकीची वेळ येऊ नये, यासाठी राजकीय पक्षांवर दबाव आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही परिणाम होण्याची शक्यता
इस्रायलमध्ये सत्तांतर झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ देशांतर्गत राजकारणापुरता मर्यादित राहणार नाही. इराणसोबतचा तणाव, गाझामधील परिस्थिती, प्रादेशिक सुरक्षा आणि अमेरिकेसोबतचे संबंध या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर नव्या सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. आयझेनकोट यांनी राष्ट्रीय आपत्कालीन सरकार स्थापन करण्याची भूमिका मांडली असून, देशासमोरील सुरक्षा आणि राजनैतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी व्यापक सहकार्याची गरज व्यक्त केली आहे. इस्रायलमध्ये सत्तांतराची शक्यता निर्माण झाली असली तरी गादी आयझेनकोट यांच्यासमोरील बहुमताचे गणित सोपे नाही. अरब पक्षांचा पाठिंबा, अति-रूढिवादी पक्षांशी तडजोड आणि लिकुडमधील संभाव्य फूट या तीन बाबींवर नव्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे नेतान्याहू यांची सत्ता कायम राहणार की इस्रायलला नवे नेतृत्व मिळणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
