CJP Protest : दिल्लीतील प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो आणि रेल्वे वाहतुकीवर निर्बंध घालण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वाहतूक पूर्णपणे बंद न करता नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही निर्बंध कायम ठेवल्याचा आरोप करत केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवरील निर्बंधांचा वाद
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे १० ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव मेट्रो स्थानकांवर निर्बंध घालण्याचा तसेच दिल्लीकडे येणाऱ्या काही रेल्वे सेवांवर परिणाम करणारे निर्णय घेतले होते. यामुळे प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
या निर्बंधांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कायदा-सुव्यवस्था राखणे आवश्यक असल्याचे मान्य केले; मात्र त्यासाठी संपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ठप्प करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने वाहतूक पूर्णपणे बंद करणे आणि परिस्थितीनुसार तिचे नियमन करणे यामध्ये फरक असल्याचे अधोरेखित केले. सुरक्षा व्यवस्था राखताना सामान्य नागरिकांना अनावश्यक त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वाहतूक नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवण्याच्या पर्यायावर पुनर्विचार करण्यास सहमती दर्शवली होती.
अवमान याचिकेमुळे प्रकरणाला नवे वळण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन झाले नाही, असा आरोप करत केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या याचिकेत नेमक्या कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत आणि न्यायालय त्यावर काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन, नागरिकांच्या प्रवासाचा अधिकार आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेची गरज हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
