Devendra Fadnavis on Drought : राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 75 टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येत होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर आता सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागांमध्ये विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू होणार आहेत.
265 तालुके दुष्काळग्रस्त
महाराष्ट्रात एकूण 358 तालुके आहेत. त्यापैकी 265 तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ लागू झाल्याने दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण तालुक्यांच्या सुमारे तीन चतुर्थांश भागात दुष्काळी उपाययोजना लागू होणार आहेत. पावसातील खंड, पिकांची स्थिती आणि दुष्काळी निकषांचा विचार करून ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे. अनेक भागांमध्ये सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, ज्वारी यांसह विविध खरीप पिकांवर पावसाच्या कमतरतेचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार कोणते लाभ?
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या सवलती पुढीलप्रमाणे आहेत.
जमीन महसुलात सूट
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतीवर आधीच वाढलेला आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.
पीक कर्जाचे पुनर्गठन
दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या परतफेडीचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जफेडीसाठी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात तातडीच्या कर्जवसुलीचा आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत
दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यात येणार आहे. 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. आता त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांनाही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ज्या गावांमध्ये टंचाई जाहीर करण्यात आली आहे, तेथील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून दिलासा
दुष्काळाचा परिणाम शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रोजगार हमीची कामे वाढवणार
दुष्काळग्रस्त भागात रोजगाराची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक त्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतीतील कामे कमी झालेल्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था
ज्या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, तेथे गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याला प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले जाणार आहे.
शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचा निर्णय
टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता असलेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा सुरू ठेवता येणार आहे.
शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य
दुष्काळामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी आणि शेतमजूर यांना आवश्यकतेनुसार अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीवरच नाही तर पशुधनावरही होतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्याचबरोबर जनावरांना पाणी मिळावे यासाठीही नियोजन सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणात होणार
दुष्काळाच्या काळात केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांनाही गती देण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे.यामुळे रोजगार निर्मितीसोबतच पाण्याचे स्रोत बळकट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे महत्त्वाचे
दुष्काळी परिस्थितीत प्रत्यक्ष पीकनुकसानीची नोंद होणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती नोंदवण्यासाठी पिकांची छायाचित्रे आणि GPS आधारित माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नुकसानभरपाई किंवा इतर मदतीसाठी पंचनाम्याच्या नोंदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीकनुकसानीच्या मदतीसाठी पंचनामा, शासनाची मंजुरी, ई-केवायसी आणि त्यानंतर आधार-संलग्न बँक खात्यात निधी वितरण अशी प्रक्रिया असते.
पाणी, चारा आणि रोजगारावर प्रशासनाचा भर
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि ग्रामीण रोजगार या तीन बाबींवर विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या कर्जाशी संबंधित सवलती आणि कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतच्या निर्णयांची अंमलबजावणीही महत्त्वाची ठरणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले होते. लातूर दौऱ्यात त्यांनी पिण्याचे पाणी आणि अन्नधान्याची व्यवस्था करण्याचे तसेच जलसंधारण आणि रोजगारनिर्मितीच्या कामांना गती देण्याचे आश्वासन दिले होते.
