MPSC Exam : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत राज्यभरातून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींची भेट घेतली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी, उत्तरपत्रिका, मुलाखती, पोलीस भरती तसेच विविध भरती प्रक्रियांबाबतच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी त्यांच्याशी सविस्तर संवाद साधला आणि विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय जाहीर केले.
औषध निरीक्षक परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, हा तपास अंतिम टप्प्यापर्यंत नेला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “आम्हाला प्रणाली सुधारण्यात रस आहे, लपवण्यात नाही,” असे त्यांनी सांगितले. पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास अद्याप संपलेला नसून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी तो शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
परीक्षा प्रक्रियेत सर्वंकष सुधारणा करण्यासाठी नवी समिती
एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेत सर्वंकष सुधारणा करण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती राज्यभर दौरा करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करणार आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या समस्या, सूचना आणि तक्रारी या समितीसमोर खुलेपणाने मांडाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
गट-ब आणि गट-क परीक्षांचीही चौकशी
गट-ब आणि गट-क मुख्य तसेच पूर्व परीक्षा 2025 संदर्भातील तक्रारींचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या इतर परीक्षांबाबतही तक्रारी असल्यास त्यांची फेरतपासणी केली जाणार आहे. संबंधित परीक्षांबाबतच्या शंका दूर होईपर्यंत काही ठिकाणी मुलाखती थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच, लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व परीक्षांची एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले.
उत्तरपत्रिका मिळण्याबाबत एमपीएससीला शिफारस
माहितीच्या अधिकारांतर्गत विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी शिफारस एमपीएससीला करण्यात येणार आहे. परीक्षा प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. याशिवाय, गुन्हे शाखेने केलेल्या तपासाचा प्राथमिक अहवालही सार्वजनिक करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एमपीएससीमध्ये स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एमपीएससीमध्ये समर्पित तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे.
राजूरकर समितीच्या शिफारसींची पडताळणी
एमपीएससीशी संबंधित राजूरकर समितीच्या शिफारसींची पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यातील योग्य शिफारसींची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पोलीस भरतीसाठी एकच गुणपद्धती
पोलीस भरती प्रक्रियेबाबतही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असल्याचे दिसून आले. पोलीस भरतीमध्ये दोन्ही पायांना चिप लावणे किंवा त्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस भरतीसाठी गुणांचा एकच पॅटर्न ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या प्रश्नांवरही तोडगा
सारथी, बार्टी आणि महाज्योती या संस्थांशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे समाधान करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुलाखतीच्या प्रक्रियेबाबतही स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात येणार असून, त्याबाबत समितीला सूचना देण्यात येतील.
पीएमसी आणि एमएमआरडीए परीक्षांची चौकशी
पीएमसी आणि एमएमआरडीएच्या परीक्षांमध्ये झालेल्या तक्रारींचीही सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससीचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा विद्यार्थ्यांनी दिल्यास स्वतंत्र चौकशी करण्याची तयारी सरकारची आहे. दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला वाचवले जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पुढील परीक्षा पारदर्शक आणि ‘फुलप्रूफ’ करण्यावर भर
पुढील परीक्षा अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी काही परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात येणार आहेत. प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया होत असल्याने संपूर्ण यंत्रणा सज्ज झाल्यानंतरच परीक्षा घेण्यात येतील. पारदर्शकता हा मुख्य निकष असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या सर्व निर्णयांवर कालबद्ध पद्धतीने कारवाई सुरू केली जाणार असून, पुढील आठ दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
