Satyajit Tambe : केंद्र सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयानंतर पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात कांद्यामुळे तापमान वाढला आहे.
केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत कांदा निर्यातीवर बंदी लावली आहे. यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहे यातच आता आमदार सत्यजीत तांबे या प्रकरणात केंद्र सरकारवर निशाणा साधत कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीवर तातडीने फेर विचार करण्याची शिफारस राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे करावी, अशी मागणी सभागृहात केली.
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी अधिवेशनात शेतकरी प्रश्न, महावितरण व महापारेषणमधील कंत्राटी वीज कामगारांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच कांदा निर्यात बंदीवर राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे फेर विचार करण्याची मागणी करावी असे मुद्दे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडले.
वीज कंपन्यांमध्ये रिक्त जागांवर कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती केली जाते. तसेच आजच्या घडीला 42 हजार कंत्राटी वीज कामगार कार्यरत असून कंत्राटी वीज कामगार विजेची कामे करत असतात. कामगारांना कोणतीही सुरक्षा साधनांचा पुरवठा कंपनीमार्फत केला जात नाही. मागील तीन वर्षांत विजेचा धक्का (शॉक) लागल्यामुळे 80 वीज कामगारांना जीव गमवावा लागला, अशी खंत आ. तांबे यांनी सभागृहात बोलून दाखवली.
या कामगारांना वीजेपासून संरक्षण करणाऱ्या साहित्याचा वाटप होते का? याकडे सरकारने वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे, असा कंत्राटी वीज कामगारांचा सुरक्षेसंदर्भातील गंभीर मुद्दा अधिवेशनात आमदार तांबे यांनी मांडला.
मुलभूत सुविधांपासून वीज कामगार वंचित
लाईनमन व अन्य कामगारांना सुरक्षेच्या साधनाशिवाय खांबांवर चढणे, बिघाड दुरुस्त करणे, अशी जोखमीची कामे करावी लागतात. सुरक्षा संदर्भातील साधने पुरविणे हे कंपनीचे काम असते. मात्र, कंपनी याकडे दुर्लक्ष करते. तसेच कामगारांना वेळेवर पगार दिला जात नसून, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी व विमा काढला जात नाही. अशा मुलभूत गरजांपासून कामगारांना वंचित राहावं लागत आहे असं आमदार सत्यजीत तांबे म्हणाले.
