Land Scam: अहिल्यानगरच्या सावेडी भागातील सर्व्हे नंबर 245/ब 1 (0.72 हेक्टर आर) आणि 245/ब 2 (0.63 हेक्टर आर), एकूण 1 हेक्टर 35 आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीची नोंदणी तब्बल 35 वर्षांनंतर अचानक होते आणि त्यानंतर उडते धूळधाण. या संशयास्पद नोंदणीमुळे संपूर्ण शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. खरी धक्का देणारी बाब म्हणजे जमिनीच्या खरेदीखतावर असलेले साक्षीदार कारण ज्यांची नावं या दस्तावर आहेत, तेच पुढे येऊन सांगत आहेत की “आम्ही त्या व्यवहाराचे साक्षीदार नाहीच.”
हा प्रकार केवळ खाजगी व्यक्तींमधील जमीन व्यवहाराचा प्रश्न राहिलेला नाही. ही बाब थेट प्रशासनाच्या प्रामाणिकतेवर आणि यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर बोट ठेवणारी ठरते. एकीकडे डिजिटल सातबारा, ऑनलाईन फेरफार अशा गोंडस घोषणांचा गजर होत असताना, दुसरीकडे तब्बल तीन दशके झोपलेल्या नोंदी एकाएकी कोणाच्या वरदहस्ताने जाग्या होतात, हेच समजत नाही.
या प्रकरणातील साक्षीदारांच्या नकारामुळे संपूर्ण दस्ताऐवजाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. यामध्ये केवळ नोंदणी कार्यालयच नव्हे, तर महसूल यंत्रणाही तितकीच जबाबदार आहे. कोणत्याही खरेदीखताची वैधता साक्षीदारांवरही ठरते. मग हे साक्षीदार न सांगता, न बोलता नोंदीत कसे सामील झाले?
आज सावेडी प्रकरण हा एका मोठ्या व्यवस्थात्मक अपयशाचा आरसा बनला आहे. भूमाफियांना जमीन बळकावण्याचे असे प्रकार म्हणजे सामान्य जनतेच्या हक्कांवर थेट गदा आहे. प्रश्न असा आहे की, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नोंदणी विभाग आणि महसूल प्रशासन आता तरी या प्रकरणात कठोर आणि पारदर्शक कारवाई करणार का?
शहरातील नागरिक आणि मूळ हक्कधारक आज एकाच प्रश्नाने व्यथित आहेत “भूमाफियांचे हे जाळे कधी फाटेल?” आणि “अशा बनावट साक्षींवर आधारलेल्या नोंदी रद्द होतील का?”
आता जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय आणि पुढील कृतीच यंत्रणेच्या निष्ठेची खरी कसोटी ठरणार आहे. अन्यथा सावेडी प्रकरण आणखी एका फाईलमध्ये धूळ खात पडून राहील आणि भूमाफियांचे बस्तान अधिकच घट्ट होईल.