Uddhav Thackeray: राज्यात पुन्हा एकदा खरी शिवसेना कोणाची या प्रश्नावर चर्चा सूरु झाली आहे. काही दिवसापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मोठा निर्णय देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती.
मात्र राहुल नार्वेकर यांच्या या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला होता. या याचिकेवर आता एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या नोटिशीला 01 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सभापती राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेच्या (यूबीटी) गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, उद्धव गटाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात पाठवण्याची मुख्यमंत्री शिंदे यांची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच होळीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होऊन निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगितले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा गट हाच ‘खरा’ शिवसेना पक्ष असल्याच्या सभापतींच्या निर्णयावर उद्धव ठाकरे गटाने नुकतीच याचिका दाखल केली होती.
यापूर्वी, CJI DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने CM शिंदे आणि इतर 38 शिवसेना आमदारांना नोटीस बजावली होती आणि शिवसेनेच्या UBT च्या याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागितले होते. मात्र अद्याप उत्तर दाखल झालेले नाही. या खंडपीठात CJI चंद्रचूड व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे.
याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे उद्धव गटाचा म्हणणे आहे. कारण सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर लवकर निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण प्रकरण निरर्थक ठरणार आहे.
सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही होळीच्या सुट्टीनंतर सुनावणीसाठी या प्रकरणाची सुनावणी करून प्रकरण निकाली काढू.”
अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधिकरणाच्या (स्पीकर) कार्यालयातून मूळ रेकॉर्ड मागवण्यात येईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात होईल, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. .
काय आहे उद्धव गटाच्या याचिकेत?
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, विधानसभा अध्यक्षांच्या 10 जानेवारीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट हीच खरी शिवसेना आहे, कारण विधानसभेत आणि पक्षाची सत्ता त्यांच्याकडे आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बहुमत आहे.
याशिवाय शिंदे आणि त्यांच्या गटातील शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका फेटाळण्यालाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.