DNA मराठी

dna marathi
Menu

Supreme court

Supreme Court : नोकरी द्या, दान नको; मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सल्ला

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

Supreme Court : भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मोफत योजनांवर राज्यांना कडक शब्दांत फटकारले आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, करदात्यांसह या योजनांचा खर्च कोण उचलेल. अन्न आणि वीज नंतर आता थेट रोख हस्तांतरण लागू केले जात आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले की, सरकारने रोजगारावर लक्ष केंद्रित करावे. विकासावर कमी खर्च केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू वीज वितरण महामंडळ विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. ग्राहकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता सर्वांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिल्याबद्दल न्यायालयाने महामंडळाला फटकारले. सरन्यायाधीशांनी कर्ज असूनही मोफत योजना देणाऱ्या राज्यांवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी विचारले, “जर करदाते नसतील तर या योजनांसाठी कोण पैसे देईल?” सर्वोच्च न्यायालयाने रोख आणि मोफत योजनेच्या आर्थिक विवेकबुद्धीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की राज्यांनी मोफत योजना देण्याऐवजी रोजगार निर्माण करण्यास प्राधान्य द्यावे. सरन्यायाधीशांनी इशारा दिला की, विकासावर कमी खर्च केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, अनेक राज्ये महसुलात तोटा सहन करत आहेत, तरीही ते अजूनही कल्याणकारी योजनांचा विस्तार करत आहेत. न्यायालयाचे मत आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आणि “मोफत” चा भार इतका वाढला आहे की, ते विकासासाठी आवश्यक असलेला निधी कमी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की एका वर्षात गोळा होणाऱ्या महसुलापैकी 25 टक्के… विकासात का गुंतवता येत नाही?

Supreme Court : नोकरी द्या, दान नको; मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सल्ला Read More »

Waqf Act वर बंदी नाही, फक्त एका तरतुदीवर बंदी…, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Waqf Act : सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्यावर मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच कायद्याला स्थगिती देता येते. न्यायालयाने त्यातील फक्त एका तरतुदीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने वक्फ करण्यासाठी पाच वर्षांसाठी मुस्लिम असण्याची तरतूद काढून टाकली आहे. न्यायालयाने काय म्हटले? सरन्यायाधीशांनी सांगितले की वक्फ बोर्डात तीनपेक्षा जास्त बिगर मुस्लिम सदस्य नसावेत आणि एकूण चारपेक्षा जास्त बिगर मुस्लिम सदस्य नसावेत. वक्फ करण्यासाठी 5 वर्षांसाठी मुस्लिम असण्याची अट न्यायालयाने बंदी घातली आहे. न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्याचा कोणताही आधार नाही. जिल्हाधिकारी वक्फ जमिनीचा वाद सोडवू शकत नाहीत. तो न्यायाधिकरणाकडे गेला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायदा 2025 च्या तरतुदीला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की वक्फ तयार करण्यासाठी व्यक्ती 5 वर्षांसाठी इस्लामचा अनुयायी असणे आवश्यक आहे. एखादी व्यक्ती इस्लाम धर्माची अनुयायी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारे नियम बनवत नाहीत तोपर्यंत ही तरतूद निलंबित राहील.

Waqf Act वर बंदी नाही, फक्त एका तरतुदीवर बंदी…, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय Read More »

Supreme Court On Bihar SIR: आज सर्वोच्च न्यायालयात Bihar एसआयआरवर महत्वाची सुनावणी, 65 लाख मतदारांवर होणार निर्णय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय /

Supreme Court On Bihar SIR: बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) च्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आज 12 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांचे खंडपीठा समोर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी यापूर्वी 10 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात SIR प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता आणि निवडणूक आयोगाला हे काम पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली होती. परंतु असे असूनही, मतदार यादीतून लाखो नावे वगळण्याचा मुद्दा वादांनी वेढला आहे. निवडणूक सुधारणांशी संबंधित संघटना असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे ज्यामध्ये दावा केला आहे की या प्रक्रियेअंतर्गत, बिहारमधील सुमारे 65 लाख मतदारांची नावे कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय यादीतून वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण, प्रक्रिया नियमांनुसार उत्तरात निवडणूक आयोगाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींची स्वतंत्र यादी प्रकाशित करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाही. याशिवाय, आयोगाने स्पष्ट केले आहे की प्रारूप यादी सर्व राजकीय पक्षांसोबत शेअर करण्यात आली आहे आणि जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव त्यात नसेल, तर त्याला आपला आक्षेप नोंदवण्याचा आणि संबंधित कागदपत्र सादर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आयोगाचा पलटवार, याचिका दिशाभूल करणाऱ्या निवडणूक आयोगाने याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावण्याची विनंतीही न्यायालयाला केली आहे. आयोगाचा आरोप आहे की या याचिका न्यायालयाला गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न आहेत आणि त्या गांभीर्याने घेऊ नयेत. आयोगाने असाही युक्तिवाद केला की याचिकाकर्ते मतदारांच्या नावांची यादी वगळण्याची योग्य मागणी करू शकत नाहीत कारण अशी कोणतीही प्रक्रिया कायदेशीररित्या बंधनकारक नाही. लोकशाही प्रक्रियेत उद्भवणारे प्रश्न बिहारमधील मतदार यादीशी संबंधित या वादामुळे केवळ निवडणुकीच्या राजकारणालाच नव्हे तर घटनात्मक आणि कायदेशीर चर्चांनाही जन्म मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत, एसआयआरची प्रक्रिया पारदर्शक आहे की नाही हे स्पष्ट होऊ शकते की त्यात खरोखरच व्यापक सुधारणांची आवश्यकता आहे. हे प्रकरण केवळ बिहारमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशात लोकशाही प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत एक महत्त्वाचे उदाहरण बनू शकते.

Supreme Court On Bihar SIR: आज सर्वोच्च न्यायालयात Bihar एसआयआरवर महत्वाची सुनावणी, 65 लाख मतदारांवर होणार निर्णय? Read More »

सरन्यायाधीशांपासून ते 33 न्यायाधीशांपर्यंत, सर्वांनी जाहीर केली संपत्ती, जाणून घ्या सर्वकाही

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व 33 विद्यमान न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची माहिती सार्वजनिक करून देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने पारदर्शकतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. 1 एप्रिल रोजी झालेल्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. आता सर्व न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक मालमत्तेची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. न्यायाधीशांनी त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची माहिती शेअर केली आहे, ज्यामध्ये फ्लॅट, घरे, शेती जमीन, वडिलोपार्जित मालमत्ता, बँक खाती, दागिने आणि शेअर्स यासारख्या मालमत्तांचा समावेश आहे. न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांची संपत्ती सध्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे दक्षिण दिल्लीत 3 बेडरूमचा फ्लॅट आहे. याशिवाय, दिल्लीतील कॉमनवेल्थ गेम्स व्हिलेजमध्ये 4 बेडरूमचा फ्लॅट आहे ज्यामध्ये दोन पार्किंग स्पेस देखील आहेत. गुरुग्राममधील एका फ्लॅटमध्ये त्यांचा 56 टक्के वाटा आहे. याव्यतिरिक्त, हिमाचल प्रदेशातील डलहौसी येथील वडिलोपार्जित मालमत्तेत त्यांचा वाटा आहे. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या पत्नी आणि कुटुंबाच्या मालमत्तेसह त्यांचे बँक खाते, भविष्य निर्वाह निधी, शेअर्स आणि सोने यांची माहिती सार्वजनिक केली आहे. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांची संपत्ती 14 मे पासून भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश होणारे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनीही त्यांच्या मालमत्तेची माहिती शेअर केली आहे. महाराष्ट्रातील अमरावती येथे त्यांचे घर आणि शेतीची जमीन आहे, जी त्यांना त्यांच्या दिवंगत वडिलांकडून वारशाने मिळाली आहे. याशिवाय, त्यांचे मुंबईतील वांद्रे आणि दिल्लीतील डिफेन्स कॉलनीमध्ये फ्लॅट आणि नागपूरमध्ये शेती जमीन आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यांचे बँक खाते, सोने आणि त्यांच्या पत्नीची मालमत्ता देखील जाहीर केली आहे.

सरन्यायाधीशांपासून ते 33 न्यायाधीशांपर्यंत, सर्वांनी जाहीर केली संपत्ती, जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

Supreme Court: मोठी बातमी! ED ला तपासता येणार नाही मोबाईल अन् लॅपटॉप

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Supreme Court: ‘लॉटरी किंग’ प्रकरणात सुनवाई करताना आज देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत ईडीसाठी लक्ष्मण रेषा आखली आहे. या प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार आता ईडीला मोबाईल आणि लॅपटॅाप तपासण्याची अनुमती मिळणार नाही. तसेच ईडीला मोबाईल, लॅपटॅापचा ॲक्सेस देता येणार नाही शिवाय डेटा कॅापी करता येणार नाही. याच बरोबर आता ईडीला धाड टाकल्यावर संशयिताच्या खाजगी वस्तूंना हात लावता येणार नाही. विशेष करून इलेक्ट्रॅानिक वस्तू ताब्यात घेता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. नोव्हेंबरमध्ये “लॉटरी किंग” सँटियागो मार्टिन, त्याचे नातेवाईक आणि कर्मचाऱ्यांवर ईडीने धाडी टाकल्या होत्या. या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे.

Supreme Court: मोठी बातमी! ED ला तपासता येणार नाही मोबाईल अन् लॅपटॉप Read More »

Electoral Bond : सर्व माहिती द्या नाहीतर…, इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा SBI ला नवीन आदेश

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Electoral Bond : इलेक्टोरल बाँड प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून देशात चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. या प्रकरणामुळे देशाचा राजकारण देखील चांगलेच तापलं आहे. काँग्रेस पक्षासह इतर राजकीय पक्ष सत्ताधारी भाजपवर या प्रकरणात टीका करताना दिसत आहे.  तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा एसबीआयला या प्रकरणात फटकारले आहे.  आज झालेल्या सुनवाई दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने SBI निवडक दृष्टिकोन स्वीकारू शकत नाही आणि त्याला बाँडच्या विशिष्ट क्रमांकासह इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित सर्व माहिती उघड करावी लागेल.  यापूर्वी जाहीर केलेल्या आकडेवारीत, SBI ने बाँड क्रमांक उघड केला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. इलेक्टोरल बाँड क्रमांकासह संपूर्ण डेटा 21 मार्चपर्यंत सार्वजनिक केला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने, इलेक्टोरल बाँडप्रकरणी दिलेल्या निकालात बँकेला बाँडचे सर्व तपशील उघड करण्यास सांगितले होते. तसेच यासंदर्भात कोणत्याही आदेशाची वाट पाहू नये.  या खंडपीठात न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश जे.बी. परडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे. या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “आम्ही एसबीआयला इलेक्टोरल बाँडच्या क्रमांकासह सर्व माहिती उघड करण्यास सांगितले होते. एसबीआयने तपशील उघड करताना निवडक दृष्टिकोन स्वीकारू नये.”  मागच्या आठवड्यात, न्यायालयाने देशातील सर्वात मोठ्या बँकेला निर्देशांचे पालन करून अद्वितीय अल्फा-न्यूमेरिक क्रमांक जाहीर न केल्याबद्दल ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती आणि एसबीआयला ते क्रमांक उघड करण्यास सांगितले होते. त्यांना अपेक्षित असलेली सर्व कामे करावी लागतील.   सुप्रीम कोर्टाने औद्योगिक नियम, ASSOCHAM आणि Confederation of Indian Industry (CII) च्या असूचीबद्ध अर्जांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) च्या अध्यक्षांकडून बॉण्ड तपशील उघड करण्याच्या निर्णयावर रिव्ह्यू करण्याची मागणी करणारी नोटीस विचारात घेण्यासही त्यांनी नकार दिला.  CJI ने SCBA अध्यक्षांना दाखवला आरशा  CJI SCBA अध्यक्षांना म्हणाले, “तुम्ही माझ्या सुओ मोटो पॉवरबाबत पत्र लिहिले आहे, या गोष्टी केवळ प्रसिद्धीसाठी आहेत, आम्ही त्यात पडणार नाही.” याचिकाकर्त्या संघटनेच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, प्रमुख राजकीय पक्षांनी देणगीदारांची माहिती दिलेली नाही, फक्त काही पक्षांकडे आहेत.  12 एप्रिल 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अंतरिम आदेश देत निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्ष, त्यांना मिळालेल्या देणग्या आणि पुढील देणग्या सीलबंद लिफाफ्यात द्याव्यात असे सांगितले होते. पाच सदस्यीय घटनापीठाने 15 फेब्रुवारी रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना केंद्राच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेला असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते आणि देणगीदार, देणगी म्हणून दिलेल्या रक्कम आणि प्राप्तकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे 13 मार्चपर्यंत माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. 

Electoral Bond : सर्व माहिती द्या नाहीतर…, इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा SBI ला नवीन आदेश Read More »

Maharashtra News: ​​अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का! ‘त्या’ प्रकरणात मोठा निर्णय

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Maharashtra News : राज्यात आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक राजकीय घडामोडी घडताना दिसत आहे. यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये काय होणार आहे? याची कोणालाच कल्पना नाही.  तर दुसरीकडे आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांना शरद पवार यांचे फोटो निवडणूक प्रचारामध्ये वापरल्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात ताशेरे ओढले आहेत.   शरद पवार यांच्या नावाचा आणि फोटोचा गैरवापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या अर्जावर आज  सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, वेगळे झाल्यानंतरही अजित पवार गट शरद पवारांचे फोटो का वापरत आहे? निवडणूक प्रचारासाठी शरद पवार यांच्या फोटोचा वापर का? करत आहे, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला केला.  न्यायालयाने अजित पवार गटाला सांगितले की, आता तुम्ही वेगळा राजकीय पक्ष आहात. तुम्ही त्यांच्यासोबत (शरद पवार) न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. मग तुम्ही त्यांचे (शरद पवार) फोटो का वापरता… आता तुमची ओळख घेऊन निवडणुकीत जा…”   उपमुख्यमंत्री अजित पवार लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले असताना सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी आली आहे. अजित पवार गट मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शरद पवारांच्या नावाचा, फोटोचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने करून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.  त्यावर आज सुनावणी करताना न्यायालयाने अजित पवार गटाला शनिवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  जुलै 2023 मध्ये अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाचा एक गट सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सामील झाला तेव्हा राष्ट्रवादीचे दोन गट झाले. यानंतर राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हावर दावा केला.  अनेक महिन्यांच्या सुनावणीनंतर निवडणूक आयोगाने 23 फेब्रुवारीला अजित पवार गटाला  राष्ट्रवादीचा दर्जा देत घड्याळाचे चिन्ह दिले.  तर पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांना ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार’ आणि निवडणूक चिन्ह ‘तुतारी’ असे नाव देण्यात आले.

Maharashtra News: ​​अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का! ‘त्या’ प्रकरणात मोठा निर्णय Read More »

Sharad Pawar : राष्ट्रवादी कोणाची? सुप्रीम कोर्टात होणार निर्णय! ‘त्या’ प्रकरणात शरद पवारांनी दिले आव्हान

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Sharad Pawar : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही दिवसापूर्वी अजित पवार यांच्या गटाला खरी राष्ट्रवादी म्हणून अधिकृतपणे मान्यता दिल्यानंतर आता शरद पवार यांनी मोठा निर्णय घेत निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे जाणुन घ्या, निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या नव्या नावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शरद पवार गटाचे नाव राष्ट्रवादीचे शरदचंद्र पवार झाले.  निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकूण आमदारांची संख्या 81 आहे. त्यापैकी अजित पवार यांनी त्यांच्या समर्थनार्थ 57 आमदारांची शपथपत्रे सादर केली, तर शरद पवार यांच्याकडे केवळ 28 प्रतिज्ञापत्रे होती. हे पाहता अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला आमदारांचा बहुमताचा पाठिंबा आहे आणि तोच खरा राष्ट्रवादी असल्याचा दावा करू शकतो, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला. मात्र, पक्षाच्या संघटनात्मक विभागातील बहुमत चाचणीसाठीचा अर्ज निवडणूक आयोगाने फेटाळला. आयोगाने त्यामागचे कारण दिले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची संघटनात्मक बांधणी, त्याचे सदस्य आणि त्यांच्या निवडणुकांचा तपशील कोणताही मूलभूत आधार नसलेला आहे. उल्लेखनीय आहे की, अजित पवार यांच्या बाजूने गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले असून, याप्रकरणी कोणताही आदेश देण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकून घेतली पाहिजे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी 1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली आणि तेव्हापासून 2014 पर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती अशी माहिती आहे.  त्यानंतर पाच वर्षांनंतर 2019 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी (MVA) च्या माध्यमातून राज्य सरकारचा भाग बनली. पण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील MVA सरकार जून 2022 मध्ये पडले. कारण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत बंडखोरी झाली आणि पक्ष दोन गटात विभागला गेला. यानंतर शिंदे भाजपच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. या राजकीय गोंधळानंतर वर्षभरानंतर, जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पडली, जेव्हा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांनी बंडखोरीचा बिगुल वाजवला. त्यानंतर अजित पवार पक्षाच्या आठ आमदारांसह एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये सामील झाले.  अजित पवार सध्या शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत आणि राष्ट्रवादीचे बहुतांश आमदार त्यांच्या गटात आहेत.

Sharad Pawar : राष्ट्रवादी कोणाची? सुप्रीम कोर्टात होणार निर्णय! ‘त्या’ प्रकरणात शरद पवारांनी दिले आव्हान Read More »

Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी ‘या’ मार्गाने मुंबईकडे जाणार मनोज जरांगे पाटील

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय /

Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील आता समाजाला आरक्षण मिळावा या मागणी करिता आमरण उपोषणासाठी पायी मुंबईला जाणार आहे.  या पायी दिंडीमध्ये मनोज जरांगे पाटील अहमदनगर मार्गे मुंबईला जाणार आहे. या पायी दिंडीमध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांचे राहण्याची सोय अहमदनगर शहरातील आलमगीर परिसरामध्ये असणाऱ्या दारूर उमुल मदरासाच्या जमिनीवर तसेच कृषी बाजार समिती येथे करण्यात आल्याची माहिती संघटनेकडून देण्यात आली आहे.  या पायी दिंडीमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत अंदाजे 25 ते 30 लाखा नागरिक असणार असल्याची माहिती देखील संघटने करून देण्यात आली आहे.  ही पायी दिंडी पाथर्डी, अहमदनगर शहर मार्गे पुणेकडे    जाणार आहे.

Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी ‘या’ मार्गाने मुंबईकडे जाणार मनोज जरांगे पाटील Read More »