Tag: #SawediLandFraud - DNA मराठी

sawedi land scam all eyes on the district magistrate's decision

Sawedi land scam – १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. अहिल्यानगर – Sawedi land scam – सावेडी परिसरातील सर्वे नंबर २७९ व नंतरच्या वाटपानुसार २४५/ब/१ व २४५/ब/२ या जमिनींबाबत जमीन वापर, खरेदी प्रक्रिया व दस्ताऐवजी विसंगतीमुळे गंभीर तांत्रिक व कायदेशीर अनियमिततेचा प्रकार उघड झाला आहे. हे प्रकरण सध्या महसूल प्रशासनाच्या चौकशीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. बिनशेती नोंदी असूनही पुरावे गायब? अप्पर तहसीलदार कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सदर जमिनीवरील ७/१२ उतारे सन १९४०-४१ पासून सन २०१५-१६ पर्यंत ‘बिनशेती’ स्वरूपात नोंदवले गेले आहेत. पीकपाहणी सदरी “पडीक” व “कातडे रंगविण्याचा कारखाना” असा उल्लेख सातत्याने आढळतो. मात्र या ‘बिनशेती’ वापरासंबंधी कोणतीही अधिकृत परवानगी, रूपांतरण आदेश अथवा कायदेशीर दस्तऐवज शासन अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे या जमिनीचा शेतजमिनीवरून औद्योगिक वापरात अनधिकृत रूपात बदल झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बिनशेती नोंद असूनही अधिकृत परवानगी नाही – कायदाचं उल्लंघन? महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४५ स्पष्टपणे सांगते की, कोणतीही जमीन तिच्या मूळ वर्गीकरणापेक्षा वेगळ्या स्वरूपात वापरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. या प्रकरणात मात्र, जरी ७/१२ उताऱ्यांवर ‘बिनशेती’ वापर नमूद आहे, तरी तो वापर कधी आणि कशाच्या आधारे अधिकृत केला गेला याचा पुरावा मिळत नाही. त्यामुळे ही ‘बिनशेती’ नोंद बेकायदेशीररीत्या, अधिकृत आदेशांशिवाय करण्यात आली असावी, असा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाची महसूल फसवणूक झाली असण्याची शक्यता असून, दोषींवर दंडासह कारवाई होणे आवश्यक आहे. शेती जमीन खरेदीसाठी ‘शेतकरी पुरावा’ आवश्यक – पण तहसीलदारांनी डोळेझाक? १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद दिसत असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. त्यामुळे या व्यवहारावेळी खरेदीदारांनी स्वतः शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते. मात्र, असा कोणताही पुरावा सादर न झाल्याचे अप्पर तहसीलदारांनी स्वतःच अवाहालात दिली आहे. असे असूनही, अप्पर तहसीलदार कार्यालय खरेदीदाराच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, आणि त्यामुळे महसूल खात्याच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. थोडक्यात कायद्यानुसार कारवाई आवश्यक या प्रकारात महसूल संहिता, मुद्रांक अधिनियम व भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली कारवाईची शक्यता आहे. शासनाची महसूल हानी भरून काढण्यासाठी शुल्क व दंड वसुली, तसेच दोषींवर प्रशासकीय कारवाई अपरिहार्य ठरत आहे.

सावेडीतील जमीन व्यवहारात तांत्रिक गुंतागुंत – शेतजमिनीचा ‘बिनशेती’ वापर? Read More »

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam सावेडी जमीन घोटाळा सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना व संबंधित फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) प्रकरणात Sawedi land scam अहिल्यानगर, – मौजे सावेडी येथील फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या अर्जावर कार्यवाही करत असताना एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दस्त क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ या नोंदणी दस्तावेजासंदर्भातील महत्त्वाचे अभिलेख नोंदणी कार्यालयातून गायब असल्याचे समोर आले आहे. सह दुय्यम निबंधक क्र. १ (दक्षिण) यांनी लेखी म्हणण्यात याची स्पष्ट केलाय. सदर दस्तासंबंधी कार्यालयात “खंड क्र. १९६” हा एकमेव दस्त उपलब्ध असून, सूची क्र. २, अंगठे नोंद, डे बुक, तसेच पावती पुस्तक यापैकी एकही अभिलेख आजपर्यंत मिळून आलेला नाही, अशी कबुलीच निबंधक कार्यालयाने दिली आहे. परिणामी, हा दस्त कार्यालयात खरंच नोंदवला केली होती की नाही यावरही संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो की, हे अभिलेख गेले तरी कुठे? जर नोंदणी झाल्याचे कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, तर त्याची जबाबदारी कोणावर? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एवढ्या महत्त्वाच्या दस्तांचे संरक्षण करण्यात अपयश का आले? दरम्यान, फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये स.नं. २४५/२ब या जमिनीवर ३४ वर्षांनंतर कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाविना फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पूर्वीची खरेदीखते रद्द न करता नव्या फेरफारास मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करत सदर प्रकरणाची सत्यशोधक चौकशी करून फेरफार रहित करण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे. यावरून, अपर तहसिलदार अहिल्यानगर यांच्याकडून चौकशी करून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला होता, जो प्राप्त झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच दस्तांचे गायब होणे, अभिलेखांच्या नोंदी आढळून न येणे आणि परस्पर फेरफार होणे या सगळ्या घडामोडींचा सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ‘मुद्देसूद प्रश्न उभे राहतात: • दस्त नोंद झाला नसल्याचा किंवा अभिलेख हरवल्याचा ठपका नक्की कुणावर? • ३४ वर्षांनंतर झालेले फेरफार कायद्याच्या चौकटीत बसतात का? • ही यंत्रणात्मक चूक की हेतुपुरस्सर दस्त लपवण्याचा प्रकार? संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्त्वाचे दस्तावेज गायब होणे, त्यासंदर्भातील मूलभूत अभिलेख कार्यालयातून अचानकपणे न सापडणे, आणि याच दस्ताआधारे ३४ वर्षांनंतर झालेला फेरफार – या साऱ्या गोष्टींचा योगायोग असण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. हे एक नियोजित षड्यंत्र असून, त्यामागे भूमाफिया, दलाल, व काही भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा संशय बळावतो. जर योग्य तपास झाला, तर या प्रकरणातून अनेक मुखवटे गळून पडण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच यास सामान्य प्रशासकीय त्रुटी म्हणून सोडवून चालणार नाही; तर या मागील साखळीचे बिंग फोडणे हीच खरी गरज आहे.

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड Read More »

savedi maharashtra til adarsh scam dna marathi

सत्य लपवण्याचा ‘फेरफार’?

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – प्रशासन जर चुकीच्या नोंदी करणाऱ्यांना वाचवत असेल, गोपनीय माहिती लीक होत असेल आणि बनावट कागदांवर स्वाक्षऱ्या केल्या जात असतील – तर या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला जनतेचा प्रशासनावर असलेला विश्वासच उडतो होतो. ही बाब केवळ सावेडीपुरती मर्यादित नाही; ही एक सिस्टम फेल्युअर ची लक्षणं आहेत. Sawedi land scam – अहिल्सायानगर – सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना आणि त्यासंबंधित फेरफार क्रमांक ७३१०७ प्रकरणात अखेर अहवाल सादर झाला, मात्र तो “फेरपुनरावलोकन” या शिफारसीपलीकडे फारसा पुढे गेलेला नाही. गेले काही महिने याबाबत गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असताना प्रशासनाने केवळ पुनरावलोकनाची शिफारस करणे म्हणजे प्रकरण हलक्याफुलक्या पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न आहे, असे स्पष्टपणे म्हणावे लागेल. ही कारवाई म्हणजे ‘समस्या सोडवणे’ नव्हे तर ‘विलंब करा आणि विसरायला लावा’ अशा शैलीतील जुन्या धोरणाचे उदाहरण आहे. दस्तऐवज बनावट असल्याचे आरोप, खरेदीखत संदिग्ध असल्याचे पुरावे, आणि हस्ताक्षर बनावट असल्याचा स्पष्ट आरोप असूनही, ही बाब गंभीरपणे न घेता तिचा फेरपरीक्षण करून ‘नवीन पेपर तयार करून जुने पेपर’ झाकून टाकण्याचा प्रयत्न होत केला जात आहे. कारवाई होण्याऐवजी ‘जुळवून घेण्याची’ यंत्रणा सक्रिय? अहवाल अद्याप अधिकृतरित्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पोहोचलेला नसतानाही, त्यातील गोपनीय बाबी आधीच संबंधित गटांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेषतः शहा गटाशी संबंधित काही व्यक्तींनी तत्काळ प्रांत कार्यालयात धाव घेतल्याचे चित्र दिसून आले. ही बाब केवळ संयोग नव्हे, तर प्रशासकीय यंत्रणेमधील ‘फुटलेल्या नळांची साखळी’ पुन्हा अधोरेखित करणारी आहे. याचा थेट अर्थ असा होतो की, अहवाल तयार होण्याच्या आधीच संबंधित व्यक्तींशी समन्वय साधला गेला असावा, आणि त्यांच्या ‘सोयीचा’ मजकूर त्यामध्ये उतरवण्यात आला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा प्रकार निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या मूळ मूल्यांनाच सुरुंग लावणारा असून, यामुळे कारवाई होण्याऐवजी ‘जुळवून घेण्याची’ यंत्रणा सक्रिय आहे, हेच सिद्ध होते. चूक दुरुस्ती लेख – सत्य झाकणारा मुखवटा या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या “चूक दुरुस्ती लेखा”मध्ये मूळ सर्वे नंबर आणि क्षेत्रफळ कायम ठेवत नव्याने दुसरा सर्वे नंबर देण्यात आला, आणि त्यात क्षेत्रफळही वाढवण्यात आलं. हे करताना ज्या व्यक्तीची संमती घेतल्याचा दाखला आहे – त्याच व्यक्तीने “सही माझी नसल्याचा” दावा केला आहे. याहून गंभीर आणखी काय असू शकते? फक्त पुनरावलोकन पुरेसं नाही पुनरावलोकन म्हणजे एका चुकीच्या फाईलला दुसऱ्या फाईलने झाकणे. ही केवळ वेळकाढूपणाची कारवाई आहे. प्रशासकीय कागदोपत्री चुकांमागे नेहमीच एक हेतू असतो – आणि या प्रकरणात तो हेतू कोणाचा फायदा करण्यासाठी होता, हे तपासण्याची जबाबदारी महसूल विभागावर आहे. केवळ अहवाल लिहून आणि पुन्हा चौकशीचा सल्ला देऊन जबाबदारी झटकली जाणार असेल, तर यंत्रणेच्या अस्तित्वावरच प्रश्न उभा राहतो. लोकशाहीत विश्वास नसेल तर काय उरते? प्रशासन जर चुकीच्या नोंदी करणाऱ्यांना वाचवत असेल, गोपनीय माहिती लीक होत असेल आणि बनावट कागदांवर स्वाक्षऱ्या केल्या जात असतील – तर या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला जनतेचा प्रशासनावर असलेला विश्वासच उडतो होतो. ही बाब केवळ सावेडीपुरती मर्यादित नाही; ही एक सिस्टम फेल्युअर ची लक्षणं आहेत. चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात… आता या अहवालावर जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यांनी या प्रकरणाकडे अधिक गांभीर्याने पाहून संबंधित दोषींवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई केली नाही, तर सावेडी हे प्रकरण इतर शहरातील जिल्हातील आणि इतर जिल्हातील भूमिगत भ्रष्ट व्यवस्थांना नवा आत्मविश्वास देईल. शेवटी एकच प्रश्न उरतो – फेरफाराचा अहवाल आला, पण न्याय कुठे आहे?

सत्य लपवण्याचा ‘फेरफार’? Read More »

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय?

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam –सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? Sawedi land scam अहिल्यानगर – सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ संदर्भातील वाद दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. खरेदीखत, करारनामा, साठेखत, हिबानामा असे विविध दावे आणि प्रतिदावे समोर येत आहेत. एकीकडे काहीजण साठेकर असल्याचा दावा करताहेत, तर दुसरीकडे मूळ खरेदी दस्ताऐवजच अवैध असल्याची ठाम भूमिका घेण्यात येत आहे. एवढे असूनही, प्रशासनाची संथ गती आणि विलंबित कारवाई, या प्रकरणात ‘दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न’ सुरु आहे की काय, असा दाट संशय निर्माण करत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे यासंदर्भातील तक्रार २३ जून २०२५ रोजी दाखल झाली. त्यांनी लगेचच “त्वरित अहवाल द्या” असा स्पष्ट आदेशही दिला. मात्र, पंधरा दिवस उलटून गेले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. या टाळाटाळीचे नेमके कारण काय? एखाद्या साध्या फेरफार प्रकरणात, विशेषतः जेव्हा जुने दस्तावेज उपलब्ध आहेत, तेव्हा इतका वेळ का लागत आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे? सवाल एवढाच आहे की, हा खरोखर दस्तऐवजावर आधारित प्रशासकीय निर्णय आहे की कोणाचे तरी वाचवण्यासाठी करण्यासाठी रचलेली योजना? सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? सूत्रांच्या माहितीनुसार महसूल प्रशासनातील काही कर्मचारी, सहाय्यक निबंधक कार्यालय आणि कथित भूमाफिया यांच्यात ‘संगनमत’ झाल्याची चर्चा आहे. जर हे खरे असेल, तर केवळ सरकारी कारभारच नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात येत आहे. या प्रकरणात लक्ष वेधण्यासारखी बाब म्हणजे, खरेदीखत योग्य ठरवण्यासाठी आणि फेरफार कायम राहावा यासाठीच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दबाव निर्माण केल्याचेही वृत्त आहे. इतकंच नव्हे, तर नाविंन काहीतरी कट होत आहे का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणावरून पुढील महत्त्वाचे मुद्दे पुढे येतात: या प्रश्नांची उत्तरं तातडीने मिळणं गरजेचं आहे. अन्यथा, “दोषींना वाचवण्यासाठीच चौकशीचा दिखावा?” हे लोकांचे समज सत्यात उतरल्याशिवाय राहणार नाही.प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी आता ‘नीटनेटकेपणाने’ काम करत, पारदर्शक चौकशी करून खरे आणि खोटे ठरवायला हवं. अन्यथा, ‘सावेडी प्रकरण’ हा केवळ मालमत्तेचा नाही, तर जनतेच्या विश्वासाचा गंभीर वाद ठरेल.

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय? Read More »

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? Sawedi Land Scam: जमिनीच्या मालकीच्या वादातून भांडण, हाणामाऱ्या, न्यायालयीन चढाओढ, आणि अखेर अनिश्चिततेत अडकलेली गुंतवणूक हे चित्र आज महाराष्ट्रात दुर्मीळ नाही, तर सामान्य झालं आहे. ग्रामीण भागांपासून ते शहराच्या उपनगरांपर्यंत ही विषवल्ली पसरलेली आहे आणि ही परिस्थिती केवळ भूमाफियांमुळे नव्हे, तर त्या भूमाफियांना पाठीशी घालणाऱ्या, वेळकाढूपणा करणाऱ्या आणि संशयास्पद भूमिका घेणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांमुळे निर्माण झालेली आहे. सावेडी प्रकरण हे त्याचं भेदक उदाहरण आहे. सावेडीतील सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे. अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांच्यातर्फे रमाकांत सोनवणे यांनी या फेरफारास विरोध केला असून, तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा स्पष्ट आरोप असा की, १९९१ मधील खरेदी व्यवहार हा कुळकायद्याच्या नियमांचा भंग करून आणि भ्रष्ट मार्गांनी पार पडला आहे. इतकंच नव्हे, तर त्यावर फेरफार मंजूर करून दिला गेला ती प्रक्रिया हीच शंकास्पद आहे. खरे तर कोणतीही मिळकत ‘फेरफार’ साठी पात्र आहे की नाही, हे ठरवताना संबंधित नोंदवही, दस्तावेज, कायदेशीर अटी आणि पार्श्वभूमी तपासणे हे अधिकारी वर्गाचं प्राथमिक कर्तव्य. मात्र इथे नेमकं याच प्रक्रियेकडे कानाडोळा करण्यात आला. कोणाच्या सांगण्यावरून? कुणाच्या दबावाखाली? हे प्रश्न अधिक गडद होत आहेत. या सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे प्रशासकीय समन्वयाचा पूर्णत: अभाव. प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांच्यात कुठलाही संपर्क दिसून येत नाही. इतक्या महत्त्वाच्या विषयातही ‘प्रत्येक जण दुसऱ्यावर बोट दाखवतोय’ अशी परिस्थिती आहे आणि त्याच दरम्यान काहीजण व्यवहार पूर्ण करत आहेत. यामध्ये केवळ निष्काळजीपणा आहे की हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष, हा मुख्य मुद्दा आहे. सावेडी परिसरात सध्या चर्चांचा बाजार तापलेला आहे. “फेरफार मंजूर होऊ द्या, व्यवहार पूर्ण होऊ द्या, मग चौकशी करू” अशी एक ‘नियोजित शांतता’ जाणवत आहे आणि हीच शांतता घातक आहे. या प्रकरणातून बाहेर पडणाऱ्या महत्त्वाच्या बाबी अशा दस्तावेज सार्वजनिकपणे उपलब्ध असूनही कारवाई होत नाही, यावरून काही अधिकारी जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत की हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करत आहेत, हा संशय बळावतोय. प्रशासनातील लाठी सर्कल, दस्तावेज विभाग, महसूल अधिकारी आणि निबंधक कार्यालय यांच्यातील एकंदर यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. परिणामी, जमीनप्रकरणात निर्माण होणारे तणाव, वाद, हाणामाऱ्या आणि अगदी खूनाच्या घटना याला जबाबदार कोण? हे केवळ वाद करणारे पक्ष नाहीत, तर त्यामागे उभ्या राहिलेल्या उदासीन यंत्रणाही तितक्याच दोषी आहेत. आज सर्वसामान्य माणूस अगदी थेट सवाल विचारतोय “जमिनीच्या वादाला प्रशासन खतपाणी घालतंय का?” “ज्यांनी तक्रारींच्या कागदपत्रांसह अर्ज दिला, त्यांचं ऐकून घेतलं जात नाही, उलट दुर्लक्ष केलं जातं, यामागे कोणत्या सत्तेचा प्रभाव आहे?” शेवटी, जमीन ही केवळ आर्थिक व्यवहार नाही, तर ती भावनिक आणि सामाजिक गुंतवणूक आहे. जमीन सुरक्षित नसेल, तर गुंतवणुकीवरचा विश्वासच उडतो. त्यामुळे सावेडीतील प्रकरणातून केवळ चौकशी करून हात झटकणे पुरेसे नाही. फेरफार मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर स्पष्ट आणि कठोर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. यंत्रणेत दोष असणाऱ्या लूपहोल्स बंद करण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक पातळीवर ठोस पावलं उचलली पाहिजेत. कारण फेरफाराच्या नावाखाली जर फसवणूक होत असेल, तर ती केवळ जमिनीपुरती मर्यादित राहत नाही ती कायद्यावरचा विश्वास गमावते आणि हीच लोकशाहीसाठी सर्वात मोठी शोकांतिका ठरते.

Sawedi land scam सावेडी प्रकरण : ‘फेरफार’ की ‘फसवणूक’ जबाबदार कोण? Read More »

land scam documents in sawedi worth 3 crores

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land Scam तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. Sawedi land Scam अहिल्यानगर : मौजे सावेडी येथील बहुचर्चित सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ बाबत आता प्रशासनाची सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. या फेरफारामागे बोगस दस्तऐवजांचा वापर झाला असल्याचा आरोप अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांनी केला असून, त्यांनी जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांच्यामार्फत दि. २३ जून २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे फेरफार रद्द करण्याची अधिकृत मागणी केली आहे. कायद्याच्या अधिनियमांवरच प्रश्नचिन्ह या अर्जात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सदर फेरफार मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांच्याकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा दस्तऐवज कुळकायद्याच्या अटींचा भंग करून आणि भ्रष्ट पद्धतीने सिद्ध झाल्याचा गंभीर आरोप अर्जदारांनी केला आहे. त्यामुळे सदर फेरफार तात्काळ रद्द करून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासनाची हालचाल, पण अजूनही निर्णय नाही मंडळ अधिकारी, सावेडी यांनी या प्रकरणात दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणी निश्चित करून सर्व संबंधित पक्षकारांना लेखी म्हणणे व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै रोजी एक स्वतंत्र अर्ज सादर करत चौकशी त्यांच्या कक्षात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. यानंतर सदर प्रकरणाचा तपशीलवार चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार, नगर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. मंडळ अधिकाऱ्यांनी १६ जुलै रोजी आपल्या अहवालात फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये ७/१२ उताऱ्यावर खरेदी दस्ताची नोंद झाल्याचे नमूद केले आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचीही कुजबुज प्रकरणाची गांभीर्य पाहता, स्थानिक राजकीय स्तरावरही हालचाली वाढल्या असून, काही व्यक्तींनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध राजकीय पुढाऱ्याकडे तक्रार केल्याचे समजते. “माझं काम ऐकत नाहीत, उलट माझ्या विरोधात अधिकारी उभे करत आहेत” अशा शब्दांत ही तक्रार करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. तीन कोटींचा ‘डील’? – दस्तऐवजांच्या फसवणुकीचा आरोप सावेडी परिसरात जमीन हडप प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा सध्या रंगली असून, तब्बल तीन कोटी रुपयांचा ‘डील’ झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून मालकी हक्कासंदर्भात फेरफार केल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन विक्री दाखवून व्यवहार करण्यात आला, ज्यामध्ये काही महसूल व नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार होऊनही यंत्रणा शांत आहे, हे विशेष संशयास्पद मानले जात आहे. या कथित ‘डील’मध्ये नेमकं कोण सहभागी होतं? अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा दबाव तंत्र वापरलं जाणार का? की या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणार? – असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. दस्तऐवजांची पारख आणि व्यवहाराच्या पारदर्शकतेची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आता नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते जोरदारपणे करत आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांचा निर्णय ठरणार निर्णायक दरम्यान, अजूनही या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे पोहोचलेला नाही. मात्र, या प्रकरणातील निर्णय हे केवळ एका फेरफारापुरते मर्यादित न राहता भविष्यात बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे फेरफार करणाऱ्यांसाठी चपराक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सावेडी परिसरातील नागरिकांचे लक्ष आता प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लागले असून, ‘हा फेरफार रद्द होतो की काय?’ आणि ‘दोषींवर कारवाई होते का?’ हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Sawedi land Scam ‘डील’ करोडोंची, दस्तऐवजांची किंमत 3 कोटी ! – संशयित व्यवहाराचा नवा खुलासा Read More »

Sawedi land Scam सावेडीतील जमीन फेरफार प्रकरणात चौकशी, फेरफार रद्द करण्याची मागणी

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Sawedi land Scam प्रकरणाचा निर्णय प्रशासनाकडून चौकशी अहवालाच्या आधारे घेतला जाणार आहे. ही चौकशी कुळकायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची ठरणार असून फेरफार रद्द होतो की नाही याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे. Sawedi land Scam अहिल्यानगर – मौजे सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ या मिळकतीच्या फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) संदर्भात सखोल चौकशी सुरू झाली आहे. अर्जदार अजीज डायाभाई व साजीद डायाभाई यांच्या वतीने जनरल मुखत्यार रमाकांत नामदेव सोनवणे यांनी उपविभागीय अधिकारी, अहिल्यानगर यांचेकडे २३ जून २०२५ रोजी फेरफार रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या अर्जात म्हटले आहे की, सदर फेरफार हा मा. दुय्यम निबंधक, अहमदनगर १ दक्षिण यांचेकडील खरेदी दस्त क्रमांक ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ च्या आधारावर मंजूर करण्यात आला असून, तो खरेदी व्यवहार कुळकायद्याच्या अटींचे उल्लंघन करून आणि भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हा फेरफार रद्द करून न्याय मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मंडळ अधिकारी सावेडी यांनी दि. १६ जुलै २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता संबंधित सर्व पक्षकारांना आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर खरेदीदारांचे जनरल मुखत्यार गणेश शिवराम पार्चाणे यांनी दि. ११ जुलै २०२५ रोजी अर्ज सादर करून सदर प्रकरण त्यांचेकडे चौकशीसाठी वर्ग करावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर चौकशी अहवालासाठी हे प्रकरण अप्पर तहसीलदार नगर यांच्याकडे वर्ग करताना त्या नंतर, १६ जुलै २०२५ रोजी आयोजित सुनावणीवेळी मंडळ अधिकारी सावेडी यांनी या प्रकरणावरील आपला लेखी अहवाल सादर केल्याचे समजते, फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये खरेदी दस्ताचा अंमल ७/१२ उताऱ्यावर घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. प्रकरणाचा निर्णय प्रशासनाकडून चौकशी अहवालाच्या आधारे घेतला जाणार आहे. ही चौकशी कुळकायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची ठरणार असून फेरफार रद्द होतो की नाही याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.

Sawedi land Scam सावेडीतील जमीन फेरफार प्रकरणात चौकशी, फेरफार रद्द करण्याची मागणी Read More »

an attempt to save the culprits of the sawedi land scam

Land scam – “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?”

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

पुरावे असून सुधा असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो land scam अहमदनगर – सावेडी परिसरातील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर इतक्या क्षेत्रफळाची बिनशेती जमीन खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तब्बल ३४ वर्षांपूर्वीचा हा गैरव्यवहार पुन्हा एकदा समोर आल्याने स्थानिकांमध्ये प्रचंड संताप पसरला असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी सुरू झाली आहे.या प्रकरणाचा अहवाल लवकर पाठवण्यासाठी फाईल अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. Sawedi land scam मात्र, “मुहूर्त सापडेना” या कारणावर कारवाई लांबणीवर टाकल्याने प्रशासनावर दोषींना वाचवण्याचा आरोप होत आहे.शेख मतिन आलम बशीरुद्दीन (रा. जुना बाजार, भिस्त गल्ली, अहमदनगर) यांनी सह जिल्हा निबंधक, मार्केटयार्ड रोड, माळीवाडा व दुय्यम निबंधक कार्यालय (अहिल्यानगर-१ दक्षिण) यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी नमूद केलं आहे की, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावावर बनावट खरेदीखत करून जमीन नोंदवण्यात आल्यचा संशय आहे. बनावट कागदपत्रांची साखळी:तक्रारीनुसार, सर्वे नं. २४५/८/१ (७२ आर) आणि २४५/ब/२ (६३ आर) या मिळकती गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या कुलमुखत्यारपत्रावर आधारित नोंदवण्यात आल्या. हे व्यवहार दुय्यम निबंधक कार्यालयात छ-४३० क्रमांकानुसार आणि खंड १९६, पृष्ठ २१ ते ३२ या नोंदणी पुस्तकात नमूद आहेत.शेख यांची मागणी: खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे मिळकती नोंदविणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, तसेच या जमिनीवर कोणतीही नवीन नोंदणी होऊ नये, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, यामुळे मूळ हक्कधारकांचे मोठं नुकसान होऊ शकतं. दोषींना संरक्षण? की यंत्रणेचा गलथानपणा? लेखी तक्रार, दस्तऐवजांची साखळी, खोट्या खरेदीखताची तारीख आणि नावांची सुस्पष्ट माहिती असूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. नागरिकांना हे खटकतं आहे की, ज्याठिकाणी सामान्य नागरिक एका साध्या खात्याच्या नोंदणीसाठीही फेऱ्या मारतो, तिथं ३४ वर्षांपूर्वीचा इतका मोठा गैरव्यवहार उघड होऊनही कारवाई नाही? “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?” अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी दोषींवर तातडीने कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.दरम्यान, निबंधक कार्यालय व महसूल विभागाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली असून पुढील चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचं सूत्रांकडून कळतं. या प्रकरणात जिल्हधिकारी यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी होत आहे.

Land scam – “मुहूर्त सापडेना की दोषींना वाचवायचं प्रयत्न?” Read More »

land scam 135 crores worth of land in sawedi dna marathi

land scam – सावेडीतील कोटींच्या जमिनीवर भूमाफियांची नजर; बनावट खरेदीखतप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

सावेडीतील १३५ कोटींच्या बनावट खरेदीखतप्रकरणात “अक्का कोण?” – हा प्रश्न सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरतोय. या “अक्क्या”चं नाव जरी स्पष्टपणे समोर आलं नसलं, तरी अहिल्यानगर – “अहवाल कधी येणार?” असा सवाल सध्या सावेडी परिसरात गूंजतोय, कारण कोटींच्या बहुमूल्य जमिनीच्या बनावट खरेदीखत प्रकरणात चौकशी झाली तरी अहवालाचं अद्यापही दर्शन नाही. हे प्रकरण आता केवळ दस्तऐवजांपुरतं न राहता, राजकीय व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचं मोठं जाळं असल्याची चर्चा जोरात आहे. मौजे सावेडी येथील तब्बल १ हेक्टर ३५ आर इतकं भरगच्च क्षेत्र असलेली मालमत्ता बनावट कागदपत्रांद्वारे बळकावण्यात आल्याचा संशयित प्रकार उघड झाल्यानं खळबळ उधळी आहे . बाजारभावानुसार सध्या या जमिनीची किंमत अंदाजे कोटी रुपये आहे. ही जमीन कवडीमोल दरात हस्तगत करण्यासाठी भूमाफिया, महसूल यंत्रणेतले काही अधिकारी आणि राजकीय मंडळी एकत्र आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. शेख मतिन आलम बशिरुद्दीन (रा. जुना बाजार, भिस्त गल्ली, अहमदनगर) यांनी या संदर्भात दुय्यम निबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल केली असून, त्यांनी १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पारसमल मश्रीमल शाह (रा. गांधीनगर, गुजरात) यांच्या नावे बनावट खरेदीखत तयार झाल्याचा आरोप केला आहे. हे खरेदीखत दुय्यम निबंधक, अहिल्यानगर-१ दक्षिण यांच्या कार्यालयात छ-४३० व जादा पुस्तक क्र.१, खंड-१९६, पृष्ठ २१ ते ३२, क्र. छ-४२८ या नोंदीनुसार रजिस्टर करण्यात आले होते. खोट्या कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे गणेश शिवराम पाचार्णे यांच्या नावाने जमीन विकल्याचा संशयित दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणात प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांनी चौकशी सुरु केली आहे त्या नुसार त्यांनी वस्तुनिष्ठ आवहाल मागितला होता. त्यानंतर या प्रकरणात अप्पर तहसीलदारांकडे सुनावणी झाली असली तरी, त्याचा अहवाल अद्याप वरिष्ठांकडे पोहोचलेला नाही. ही विलंबात्मकता संशयास्पद ठरत असून, एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने दूरध्वनीद्वारे चौकशीत हस्तक्षेप केल्याची माहिती समोर येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जमिनीवर डोळा ठेवणारे काहीजण सध्या मुंबई-पुण्यातूनच यंत्रणा राबवत आहेत. हे प्रकरण केवळ बनावट दस्तऐवजांपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण नियोजनबद्ध रचनेचा भाग असल्याचं स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. शेख मतिन यांनी संबंधित सह जिल्हा निबंधक व दुय्यम निबंधक यांच्याकडे अर्ज सादर करून या मालमत्तेवरील सर्व व्यवहार तत्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. बेकायदेशीर दस्तऐवजांची नोंद घेतल्याप्रकरणी जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. “अक्का कोण?” सावेडीतील १३५ कोटींच्या बनावट खरेदीखतप्रकरणात “अक्का कोण?” – हा प्रश्न सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरतोय. या “अक्क्या”चं नाव जरी स्पष्टपणे समोर आलं नसलं, तरी तयार करण्यात आलेल्या बनावट दस्तऐवजांना संरक्षण देणारा, चौकशीचा अहवाल थांबवणारा आणि महसूल यंत्रणेत दडपशाही करणारा कुणीतरी प्रभावशाली व्यक्ती आहे, हे स्पष्ट दिसतंय. या सगळ्या घडामोडींमुळे सावेडी परिसरात अस्वस्थता वाढली असून, नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. भूमाफिया आणि सत्ताधाऱ्यांच्या सहभागाच्या चर्चांमुळे प्रशासनावरही जनतेचा दबाव वाढत चालला आहे. आता ‘अहवाल’ येतो का, की तोही राजकीय आकसाच्या फाईलखाली गाडला जातो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरत आहे.

land scam – सावेडीतील कोटींच्या जमिनीवर भूमाफियांची नजर; बनावट खरेदीखतप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय Read More »