DNA मराठी

dna marathi
Menu

RBI

rbi

Bank Locker मध्ये ठेवलेले दागिने चोरीला गेल्या तर बँक किती पैसे देणार? RBIचा नियम समजून घ्या

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Bank Locker : बँकेच्या लॉकरमध्ये दागिने, महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा इतर मौल्यवान वस्तू ठेवणे सुरक्षित मानले जाते. मात्र, लॉकरमधील वस्तू चोरीला गेल्या, लॉकरमध्ये आग लागली किंवा बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाले तर बँक संपूर्ण नुकसानभरपाई देतेच असे नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अशा प्रकरणांसाठी नुकसानभरपाईची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. RBIचा 100 पट वार्षिक भाड्याचा नियम काय? RBIच्या सुधारित लॉकर नियमांनुसार, बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे लॉकरमधील वस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँकेची जबाबदारी लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या 100 पट रकमेपर्यंत मर्यादित आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या लॉकरचे वार्षिक भाडे ₹3,000 असेल, तर नुकसानभरपाईची कमाल रक्कम ₹3 लाख असेल. वार्षिक भाडे ₹5,000 असल्यास कमाल भरपाई ₹5 लाख आणि ₹10,000 असल्यास ₹10 लाखांपर्यंत असू शकते. याचा अर्थ लॉकरमध्ये ₹20 लाखांचे दागिने ठेवले असतील आणि ते चोरीला गेले, तरी केवळ लॉकरमध्ये ती रक्कम ठेवली होती म्हणून बँक ₹20 लाखांची भरपाई देईलच असे नाही. कोणत्या परिस्थितीत बँकेची जबाबदारी येते? लॉकरच्या सुरक्षिततेबाबत बँकेवर काही जबाबदाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ, चोरी, दरोडा, आग, इमारत कोसळणे किंवा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या फसवणुकीमुळे लॉकरमधील वस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँकेची जबाबदारी निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत RBIच्या नियमांनुसार भरपाईची मर्यादा वार्षिक भाड्याच्या 100 पट आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकारच्या नुकसानीसाठी बँक आपोआप जबाबदार ठरत नाही. लॉकरमधील वस्तूंची माहिती बँकेकडे नसते आणि लॉकरमध्ये नेमके काय ठेवले आहे याची बँक तपासणी करत नाही. त्यामुळे लॉकरमधील वस्तूंच्या पूर्ण बाजारमूल्याची हमी बँक देत नाही. मग लॉकरमध्ये किती मौल्यवान वस्तू ठेवाव्यात? याच कारणामुळे ग्राहकांनी लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंची किंमत आणि बँकेकडून मिळू शकणारी संभाव्य भरपाई यातील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. समजा, एखाद्याने ₹50 लाखांचे दागिने लॉकरमध्ये ठेवले आणि वार्षिक लॉकर भाडे ₹4,000 आहे. 100 पट नियमामुळे बँकेची कमाल जबाबदारी ₹4 लाखांपर्यंत असू शकते. त्यामुळे ₹50 लाखांचे नुकसान झाले तरी संपूर्ण ₹50 लाख मिळतील असे गृहीत धरता येणार नाही. अलीकडील घटनेमुळे पुन्हा चर्चा कानपूरमधील एका SBI शाखेत महिलेने आपल्या लॉकरमधील सुमारे ₹50 लाखांचे दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू गायब झाल्याचा आरोप केल्याची घटना समोर आली आहे. जवळपास चार महिन्यांनंतर लॉकर उघडल्यावर वस्तू गायब असल्याचे तिच्या लक्षात आल्याचे वृत्त आहे. या घटनेमुळे बँक लॉकर कितपत सुरक्षित आहेत आणि वस्तू चोरीला गेल्यास ग्राहकाला किती नुकसानभरपाई मिळू शकते, यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. बँक लॉकर म्हणजे वस्तूंचा विमा नाही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लॉकर सुविधा आणि लॉकरमधील वस्तूंचा विमा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. बँक ग्राहकाला लॉकरची सुविधा देते परंतु लॉकरमध्ये ठेवलेल्या दागिन्यांचे किंवा रोख रकमेचे संपूर्ण मूल्य बँक विमा करून घेत नाही. त्यामुळे मोठ्या किमतीच्या दागिन्यांसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षणाचा विचार करणे ग्राहकासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी? लॉकरमध्ये मौल्यवान वस्तू ठेवताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे फायदेशीर आहे लॉकरमध्ये ठेवलेल्या दागिन्यांची बिले, फोटो आणि इतर मालकीचे पुरावे सुरक्षित ठेवा. मौल्यवान वस्तूंचे स्वतंत्र विमा संरक्षण घेण्याचा विचार करा. लॉकरचे भाडे आणि बँकेच्या करारातील अटी काळजीपूर्वक वाचा. लॉकरचा वापर केल्यानंतर तो व्यवस्थित लॉक झाला आहे याची खात्री करा. लॉकरमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम ठेवणे टाळा. कोणतीही वस्तू गायब झाल्याचे लक्षात आल्यास तातडीने बँकेला लेखी तक्रार द्या आणि आवश्यक असल्यास पोलिसांत तक्रार दाखल करा. लॉकर दीर्घकाळ वापरला नाही तर? RBIच्या नियमांनुसार, लॉकर दीर्घकाळ वापरला जात नसेल तर बँकेला काही परिस्थितीत पुढील प्रक्रिया करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी लॉकर नियमितपणे वापरणे आणि बँकेकडून येणाऱ्या सूचना/नोटिसकडे दुर्लक्ष न करणे महत्त्वाचे आहे.

Bank Locker मध्ये ठेवलेले दागिने चोरीला गेल्या तर बँक किती पैसे देणार? RBIचा नियम समजून घ्या Read More »

rbi

Reserve Bank of India : RBI ची मोठी कारवाई, मुंबईतील ‘या’ बँकेवर सहा महिन्यांचे निर्बंध

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Reserve Bank of India : बँकिंग नियमांचे उल्लंघन आणि सतत खालावणारी आर्थिक स्थिती यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आणखी एका सहकारी बँकेवर कठोर कारवाई केली आहे. मध्यवर्ती बँकेने मुंबईस्थित ‘मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँक’वर सहा महिन्यांसाठी अनेक कडक निर्बंध लादले आहेत. आरबीआयने जारी केलेले हे आदेश शुक्रवारी कामकाजाच्या वेळेनंतर लागू झाले. या कारवाईनंतर, खातेदारांना पैसे काढण्यावर विशिष्ट मर्यादा घालण्यात आली आहे. खातेदारांवर थेट परिणाम रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईचा थेट परिणाम बँकेच्या ठेवीदारांवर होणार आहे. आरबीआयच्या नवीन आदेशानुसार, खातेदार आता त्यांच्या बचत, चालू किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून जास्तीत जास्त १ लाख रुपये काढू शकतात. १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, दिलासादायक बाब म्हणजे ज्या ग्राहकांनी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे, त्यांना त्यांचे हप्ते (EMI) भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नवीन कर्ज आणि गुंतवणुकीवर पूर्ण बंदी आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, सहा महिन्यांच्या या निर्बंधांच्या कालावधीत मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर विविध अटी लागू असतील. बँकेचे व्यवस्थापन आता नवीन ग्राहकांना कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम (advances) देऊ शकत नाही, तसेच विद्यमान कर्जांचे नूतनीकरणही करू शकत नाही. याव्यतिरिक्त, बँकेला नवीन क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्यास, नवीन दायित्वे (liabilities) निर्माण करण्यास किंवा बाजारातून निधी उभारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या कालावधीत बँक नवीन मुदत ठेवी (FDs) किंवा इतर ठेवी स्वीकारू शकत नाही. **परवाना रद्द नाही; परिस्थितीवर लक्ष** मध्यवर्ती बँकेने आपल्या अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले की, या निर्बंधांकडे बँकिंग परवाना रद्द करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून पाहू नये. आरबीआयने सांगितले की, बँकेची आर्थिक स्थिती आणि तरलता (liquidity) सुधारण्यासाठी ते बँकेचे मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या सतत संपर्कात आहेत. ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी आणि बँकेच्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक या निर्बंधांच्या अधीन राहून आपले बँकिंग कामकाज सुरू ठेवेल.

Reserve Bank of India : RBI ची मोठी कारवाई, मुंबईतील ‘या’ बँकेवर सहा महिन्यांचे निर्बंध Read More »

rbi

Foreign Exchange Reserves : भारताच्या परकीय चलन साठ्यात 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट; अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम?

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Foreign Exchange Reserves : अमेरिका – इराण युद्धाचा फटका आता भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसताना दिसतोय. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 104 च्या वर गेल्याने देशात मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढत आहे. यातच देशाची सर्वात मोठी बँक भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आलेल्या आकडेवारीने देशाच्या चिंतेत वाढ केली आहे. या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी ते मे 2026 पर्यंत भारताच्या परकीय चलन साठ्यात सुमारे 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे. अवघ्या दोन महिन्यात इतकी मोठी घट झाल्याने देशात आता महागाई नियंत्रित करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काटकसरीचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर देशात पुन्हा एकदा परकीय चलन साठा चर्चेचा विषय बनला आहे. एक वर्षासाठी सोन्याची खरेदी करणे टाळावे, परदेश प्रवास पुढे ढकलावे आणि इंधनाचा वापर कमी करावा असं आवाहन देशातील नागरिकांना पंतप्रधान मोदींकडून हैदराबाद येथे आयोजित सभेत बोलताना करण्यात आले होते. परकीय चलन साठा म्हणजे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे डॉलर, सोने आणि इतर विदेशी चलनांचा साठा. भारतात या साठ्याचे व्यवस्थानप आरबीआयकडून करण्यात येते. परकीय चलन साठा आयात खर्च, रुपयाची स्थिरता आणि आर्थिक संकटाच्या काळात खूप महत्त्वाचा मानला जातो. ताज्या आकडेवारीनुसार, सध्या भारताचा परकीय चलन साठा 690.69 अब्ज डॉलर इतका असून हा साठा फेब्रुवारी 2026 मध्ये 728.49 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर होता. मात्र अवघ्या दोन महिन्यांत जवळपास 37.8 अब्ज डॉलरची घट झाली असल्याची माहिती आरबीआयकडून देण्यात आलीय. तज्ज्ञांच्या मते, रुपयाला आधार देण्यासाठी RBI कडून डॉलर विक्री करण्यात आली. याशिवाय कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती, परदेशी गुंतवणूक बाहेर जाणे आणि जागतिक तणाव यामुळे डॉलरची मागणी वाढली. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर झाला. भारत परकीय चलन कसे मिळवतो? भारत निर्यातीद्वारे, परकीय गुंतवणुकीद्वारे (FDI/FPI) आणि परदेशातून येणाऱ्या पैशांद्वारे परकीय चलन मिळवतो. जेव्हा भारत इतर देशांना वस्तूंची विक्री करतो, तेव्हा त्याला परकीय चलनाच्या स्वरूपात मोबदला मिळतो. याव्यतिरिक्त, जेव्हा परदेशात वास्तव्यास असलेले भारतीय नागरिक आपल्या मायदेशी असलेल्या कुटुंबाला पैसे पाठवतात, तेव्हा परदेशातून येणारा हा पैसा (रेमिटन्स) देशासाठी परकीय चलनाचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत ठरतो. या सर्व स्रोतांपासून प्राप्त होणाऱ्या परकीय चलनाचा समावेश देशाच्या अधिकृत परकीय चलन साठ्यामध्ये करून, त्याचे व्यवस्थापन RBI द्वारे केले जाते. आरबीआयच्या सहामाही ‘राखीव निधी व्यवस्थापन अहवालानुसार’, मार्च 2026 च्या अखेरीस भारताचा परकीय चलन साठा 691.11 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. सुमारे 11 महिन्यांच्या आयात खर्चाची (import bills) पूर्तता करण्यासाठी हा साठा पुरेसा मानला जातो. या अहवालानुसार, भारताच्या राखीव साठ्यामध्ये सोन्याचा वाटाही वाढला आहे. मार्च 2026 पर्यंत, देशाच्या एकूण परकीय चलन साठ्यामध्ये सोन्याचे प्रमाण 16.7 टक्क्यांपर्यंत वाढले तर सप्टेंबर 2025 मध्ये हे प्रमाण 13.92 टक्के होते. मार्च 2026 च्या स्थितीनुसार, भारताकडे एकूण 880.52 मेट्रिक टन सोन्याचा साठा होता, ज्यापैकी सुमारे 680.05 मेट्रिक टन सोने देशांतर्गत (भारतातच) साठवून ठेवण्यात आले आहे. आरबीआय आणि इतर जागतिक संस्थांच्या अंदाजानुसार, मे 2026 च्या सुमारास भारताचा परकीय चलन साठा $700 अब्ज डॉलर्सच्या वर असणे अपेक्षित होते मात्र भारताला अपेक्षित साठा गाठता आला नाही. अपेक्षित साठा गाठता आल्या नसल्याने देशात महागाई वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.

Foreign Exchange Reserves : भारताच्या परकीय चलन साठ्यात 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट; अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम? Read More »

RBI Bank : मोठी बातमी! ‘या’ खाजगी बँकेवर बंदी, जाणून घ्या ग्राहकांवर काय होणार परिणाम

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

RBI Bank: देशाची सर्वात मोठी बँक आरबीआय नियमांचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर आरबीआयने लादलेल्या या निर्बंधामुळे, ग्राहक या बँकेत त्यांचे कोणतेही काम करू शकणार नाहीत. ग्राहकांना त्यांचे पैसे काढता येणार नाहीत13 फेब्रुवारी 2025 रोजी, आरबीआयने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळल्याने आरबीआयने ही बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे ग्राहक बँकेत कोणतीही ठेव ठेवू शकणार नाहीत किंवा त्यांचे पैसे काढू शकणार नाहीत. बँकेवर लादलेल्या या बंदीमुळे बँकेच्या ग्राहकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध लादताना, आरबीआयने म्हटले आहे की बँकेची सध्याची रोख स्थिती पाहता, बचत बँक किंवा चालू खात्यातून किंवा ठेवीदारांच्या इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी देऊ नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, बँकेला बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीज बिल यासारख्या काही आवश्यक गोष्टींवर खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. बँकेच्या कर्ज सेवा देखील बंदआरबीआयने म्हटले आहे की बँक त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणालाही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देणार नाही किंवा त्याचे नूतनीकरण करणार नाही. शिवाय, कोणत्याही बँकेला गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याशिवाय, आरबीआयने म्हटले आहे की पात्र ठेवीदारांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र असेल.

RBI Bank : मोठी बातमी! ‘या’ खाजगी बँकेवर बंदी, जाणून घ्या ग्राहकांवर काय होणार परिणाम Read More »

RBI Gold Storage: बाबो.. तब्बल ब्रिटनमधून RBI ने परत आणले 100 टन सोने; ‘हे’ आहे कारण

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या, राजकीय /

RBI Gold Storage : देशाची सर्वात मोठी बँक आरबीआय ने आता परदेशात जमा केलेले सोने देशात परत आणण्यास सुरुवात केली आहे.  1991 मध्ये ब्रिटनमध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने सोने गहाण ठेवल्यानंतर प्रथमच आरबीआयने तेथून 100 टन सोने परत आणले आहे. रिझर्व्ह बँकेने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोने परत आणण्याची गेल्या 31 वर्षांतील ही पहिलीच वेळ आहे. हे सोने बँक ऑफ इंग्लंड आणि ब्रिटनमधील बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सकडे ठेवण्यात आले होते, जिथे आरबीआयने सोन्याचा निम्मा साठा ठेवला होता. तथापि, या बदल्यात आरबीआयला या बँकांना स्टोरेज फी भरावी लागेल. हे सोने तारण ठेवल्यानंतर प्रथमच आरबीआयने ते आपल्या स्टॉकचा भाग बनवले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोने कुठे ठेवणार? आरबीआयने ब्रिटनमधून 100 टन किंवा सुमारे 1,000 किलो सोने परत आणले आहे. हे सोने मिंट रोडवरील आरबीआयच्या जुन्या कार्यालयात आणि नागपुरातील आरबीआय व्हॉल्टमध्ये ठेवलेले आहे, जिथे रिझर्व्ह बँक तिच्या सोन्याच्या साठ्यापैकी एक तृतीयांश उच्च सुरक्षा निगराणीखाली ठेवते. हे सोने भारतात कसे आणले गेले ब्रिटनमधून सोने भारतात आणण्यासाठी वित्त मंत्रालय, आरबीआय आणि सरकारच्या इतर अनेक विभागांनी एकत्रितपणे काम केले आहे. उच्च सुरक्षेत विशेष विमानात हे सोने परत आणण्यात आले आहे. यासाठी केंद्र सरकारने आरबीआयला या सोन्यावरील सीमा शुल्कात सूट दिली आहे, परंतु त्याला एकात्मिक जीएसटी भरावा लागेल. नुकताच वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलचा एक अहवाल समोर आला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की 2023 च्या अखेरीस जगातील एकूण सोन्यापैकी 17 टक्के सोने केंद्रीय बँकांकडे असेल. हा सोन्याचा साठा 36,699 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त आहे. यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या स्टेकबद्दल बोलायचे झाले तर त्यात जवळपास 822.10 टन सोने आहे.  31 मार्च 2024 रोजी ही माहिती देताना आरबीआयने सांगितले होते की, परकीय चलनाच्या साठ्याच्या रूपात हे सोने गेल्या वर्षी 31 मार्चला म्हणजे 2023 मध्ये 794.63 टन होते. चलन जोखीम टाळण्यासाठी, आरबीआय डिसेंबर 2017 पासून सतत सोन्यात गुंतवणूक करत आहे. एप्रिल 2024 अखेर, देशाच्या एकूण परकीय चलनाच्या साठ्यात सोन्याचा वाटा 8.7 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 1991 मध्ये, जेव्हा भारत आर्थिक संकटात अडकला होता, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 4 ते 8 जुलै 1991 दरम्यान बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ जपानकडे 46.91 टन सोने गहाण ठेवले होते. तथापि, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण सोन्याच्या साठ्यापैकी सुमारे 50 टक्के सोने परदेशात जमा आहे. यामध्ये केवळ सोने गहाण ठेवले जात नाही, तर देशात गृहयुद्धासारखी कोणतीही आपत्ती किंवा राजकीय उलथापालथ झाल्यास आरबीआयने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपले सोने परदेशात ठेवले आहे. खरे तर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीत सोन्याच्या साठ्याचे नुकसान होऊ शकते. या कारणास्तव संपूर्ण सोने एकाच ठिकाणी न ठेवता वेगवेगळ्या ठिकाणी साठवले जाते.

RBI Gold Storage: बाबो.. तब्बल ब्रिटनमधून RBI ने परत आणले 100 टन सोने; ‘हे’ आहे कारण Read More »

1st April : कामाची बातमी! आजपासून देशात बदलणार ‘हे’ 5 नियम; वाचा सविस्तर

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ताज्या बातम्या /

1st April New Rules: आजपासून देशात नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली आहे. या नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 01 एप्रिलपासून देशात काही नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्याचे खिशावर होणार आहे.  माहितीसाठी जाणुन घ्या, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर केला, जो आजपासून लागू होईल. यामुळे काही नियमांमध्ये बदल पाहायला मिळणार आहे. माहितीनुसार, कर प्रणाली, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO), विमा आणि म्युच्युअल फंड (MF) च्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. कर स्लॅब अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार, नवीन आर्थिक वर्षासाठी (FY2024-25), आर्थिक वर्ष 2023-24 शी संबंधित, आयकर स्लॅब अपरिवर्तित राहिले. 0 ते 3,00,000 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करातून सूट दिली जाईल. 3,00,001 ते 6,00,000 रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 6,00,001 ते 9,00,000 रुपये 10 टक्के, 9,00,001 ते 12,00,000 रुपये 15 टक्के, 12,00,001 ते  15,00,000 साठी 20 टक्के आणि 15,00,000 आणि त्याहून अधिकसाठी 30 टक्के. नवीन कर प्रणालीचे फायदे प्रवासाच्या नोंदी आणि भाड्याच्या पावत्या ठेवण्याची गरज नाही  मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे करपात्र मर्यादा 5 लाखांवरून 7 लाख रुपये. अधिभार दर 37 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्यात आला आहे. हे कमी केलेले दर 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना लागू आहेत. जीवन विमा पॉलिसी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 नुसार, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, जीवन विमा पॉलिसींमधून प्राप्त होणारी रक्कम वर्षभरात भरलेला वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास करपात्र असेल. ई-विमा भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने यापूर्वी जाहीर केले होते की 1 एप्रिल 2024 पासून विमा पॉलिसींचे डिजिटलायझेशन अनिवार्य होईल. हा आदेश जीवन, आरोग्य आणि सामान्य विम्यासह सर्व विमा श्रेणींना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लागू होईल ज्यासाठी पॉलिसी जारी करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सुरक्षा सुधारण्यासाठी द्वि-घटक प्रमाणीकरण उपाय सुरू केले. CRA प्रणालीमध्ये सर्व पासवर्ड-आधारित लॉगिनसाठी दोन-घटक आधार-आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य असेल. EPFO  कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था आता नोकरी बदलल्यानंतर ग्राहकाची शिल्लक त्यांच्या नवीन संस्थेकडे स्वयंचलितपणे हस्तांतरित करेल. ईपीएफओ खातेधारकांना पीएफची रक्कम हस्तांतरित करण्याची विनंती करण्याची गरज नाही.

1st April : कामाची बातमी! आजपासून देशात बदलणार ‘हे’ 5 नियम; वाचा सविस्तर Read More »