pm narendra modi

PM Modi : नॉर्वेमधील एका पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाने भारतातील राजकारण, प्रसारमाध्यमांची स्वायत्तता आणि सत्तेची उत्तरदायित्वाची भावना या तिन्ही मुद्द्यांना नव्याने केंद्रस्थानी आणले आहे. “तुमचे पंतप्रधान कठीण प्रश्नांची उत्तरं कधी देतील?” हा नॉर्वेच्या पत्रकाराने विचारलेला प्रश्न केवळ एका व्यक्तीला उद्देशून नव्हता तो जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेला प्रश्न होता. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांची ताकद केवळ बहुमतावर मोजली जात नाही, तर टीका ऐकून घेण्याच्या आणि कठीण प्रश्नांना सामोरे जाण्याच्या क्षमतेवरही ठरते. त्यामुळेच पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला प्रतिप्रश्न, भावनिक राष्ट्रवाद किंवा ऐतिहासिक अभिमानाच्या चौकटीत अडकवण्यापेक्षा थेट उत्तर देणे अधिक अपेक्षित होते. भारताने योग दिला, शून्याचा शोध लावला, कोरोना काळात लस पुरवल्या या सर्व गोष्टी निःसंशय अभिमानास्पद आहेत मात्र मानवाधिकार आणि प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे ते प्रत्यक्ष उत्तर ठरत नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकाराला संयम ठेवा असे सुनावत भारताची जागतिक प्रतिमा आणि योगदान मांडले. परंतु आधुनिक लोकशाहीत विश्वास हा केवळ ऐतिहासिक वारसा किंवा आंतरराष्ट्रीय मदतीवर उभा राहत नाही तो पारदर्शकतेवर उभा राहतो. पत्रकाराने उपस्थित केलेला प्रश्न अस्वस्थ करणारा असू शकतो, पण अस्वस्थ करणारे प्रश्न टाळणे ही कोणत्याही मजबूत लोकशाहीची खूण नसते. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांच्या थेट प्रश्नांना क्वचितच सामोरे जातात, ही टीका पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. गेल्या काही वर्षांत संवादाचे स्वरूप नियंत्रित मुलाखती, निवडक माध्यमांशी संभाषण किंवा थेट जनसंवाद अशा चौकटीत अधिक दिसले. कठोर, अनपेक्षित आणि अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांसमोर उभे राहणे ही परिपक्व लोकशाहीतील नेतृत्वाची आवश्यक कसोटी मानली जाते. जगातील अनेक प्रबळ राष्ट्रांचे नेते नियमित पत्रकार परिषदांना सामोरे जातात.त्यामुळे भारतातही ही अपेक्षा अस्वाभाविक नाही. या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारतीय माध्यमांची भूमिका. नॉर्वेच्या पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नानंतर अनेकांनी भारतीय माध्यमांवरच प्रश्न उपस्थित केले. सत्तेला प्रश्न विचारण्याची धार कमी होत चालल्याची टीका नवीन नाही. माध्यमांचे काम सरकारविरोध करणे नसते परंतु सत्तेला अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारणे हीच लोकशाहीतील त्यांची मूलभूत जबाबदारी असते. भारताची प्रतिमा आज जगभर वेगाने उंचावत आहे. अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, तंत्रज्ञान आणि भू-राजकीय प्रभाव या सर्व क्षेत्रांत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. परंतु जागतिक नेतृत्वाचा दावा करणाऱ्या देशाने टीका आणि प्रश्नांनाही तितक्याच आत्मविश्वासाने सामोरे जाणे अपेक्षित असते. कारण प्रश्न टाळल्याने प्रतिमा मजबूत होत नाही उलट संशय अधिक गडद होतो. लोकशाहीची खरी ताकद जयघोषात नसते, तर प्रश्न विचारण्याच्या आणि उत्तर देण्याच्या स्वातंत्र्यात असते. आणि सत्तेला प्रश्न विचारणारा पत्रकार हा राष्ट्रविरोधी नसतो तो लोकशाहीच्या आरशात वास्तव दाखवणारा नागरिक असतो.