PM Modi - DNA मराठी

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Sugar Prices : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या दराबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या बाजारात साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी केंद्राने व्यापाऱ्यांना साखर साठवण्याची मर्यादा निम्मी केली आहे. नव्या निर्णयानुसार, 15 सप्टेंबर 2026 पासून देशातील साखर व्यापाऱ्यांना एका ठिकाणी किंवा देशभरात एकूण 2,000 क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांसाठी साखरेची स्टॉक लिमिट 4,000 क्विंटल इतकी होती. आता ती थेट निम्मी करून 2,000 क्विंटल करण्यात आली आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळात साखरेच्या किमतीबाबत बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारच्या विविध उपाययोजनांनंतर साखरेच्या कारखाना पातळीवरील म्हणजेच एक्स-मिल किमतीत सुमारे 20 टक्क्यांची घट झाल्याचे सरकारी माहितीतून समोर आले आहे. किरकोळ बाजारातील दरही कमी होण्यास सुरुवात झाली असून, घाऊक आणि एक्स-मिल दरातील घसरणीचा फायदा पुढील काळात ग्राहकांनाही मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या मते, साखरेचा अनावश्यक साठा करून ठेवणे, सट्टेबाजी करणे आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता यामुळे बाजारातील दरांवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे स्टॉक लिमिट कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 हजार क्विंटलची मर्यादा आता 2 हजारांवर केंद्र सरकारने यापूर्वी 1 ऑगस्टपासून व्यापाऱ्यांसाठी 4,000 क्विंटलची स्टॉक मर्यादा लागू केली होती. आता 15 सप्टेंबरपासून ही मर्यादा आणखी कमी करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार: व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 2,000 क्विंटल साखरेचा साठा ठेवता येईल. एका ठिकाणी किंवा देशभरातील संबंधित साठ्याची एकत्रित गणना केली जाईल. साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 15 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे. साखरेच्या साठ्याची नियमित माहिती ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावी लागणार आहे. कोलकात्याला मात्र नियमातून सूट या नव्या निर्णयामध्ये कोलकाता आणि त्याच्या विस्तारित महानगर क्षेत्राला विशेष सूट देण्यात आली आहे. या भागासाठी 4,000 क्विंटलची आधीची मर्यादा कायम राहणार आहे. पूर्व भारतातील साखरेच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने कोलकाता हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतून साखर कोलकात्यात येते आणि त्यानंतर पूर्वोत्तर राज्यांसह विविध भागांत तिचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे या प्रदेशातील पुरवठा व्यवस्थेचा विचार करून सरकारने ही सवलत दिली आहे. साखरेच्या साठ्यावर सरकारची करडी नजर साखरेच्या बाजारातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखाने, व्यापारी आणि वितरकांच्या साठ्याची तपासणीही वाढवली आहे. प्रत्यक्ष साठा आणि जाहीर केलेला साठा यामध्ये तफावत आहे का, याची पाहणी केली जात आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त साठा, साठ्याची योग्य माहिती न देणे तसेच साखरेच्या हालचाली आणि विक्रीमध्ये अनियमितता आढळल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळात साठ्याच्या तपासण्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या ग्राहकांवरही साठ्याचे निर्बंध फक्त साखर व्यापाऱ्यांवरच सरकारने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणात साखरेचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठीही स्वतंत्र साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. दरमहा सरासरी 10 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही, असा नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये मिठाई उत्पादक, शीतपेय कंपन्या, बेकरी, खाद्यप्रक्रिया उद्योग आणि इतर मोठ्या संस्थात्मक ग्राहकांचा समावेश होतो. या ग्राहकांच्या साखर खरेदी आणि वापराची पडताळणी GST रिटर्नच्या आधारे करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

Loksabha Election: आज लोकसभा निवडणूक झाली तर भाजपला मोठा फायदा? महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये चित्र बदलण्याचा अंदाज

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Loksabha Election : देशात आज लोकसभा निवडणूक झाली तर निकाल कसा लागेल, याबाबत नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून भाजप आणि एनडीएसाठी चांगले संकेत मिळाले आहेत. या सर्वेक्षणानुसार, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत भाजपची ताकद 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत वाढलेली दिसत आहे. सर्वेक्षणानुसार भाजपला एकट्याला सुमारे 261 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे काँग्रेसला सुमारे 106 जागा, तर इतर पक्षांना मिळून सुमारे 176 जागा मिळू शकतात. 2024 मध्ये भाजपला 240 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे या अंदाजानुसार भाजपच्या जागांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात भाजपला फायदा होण्याचा अंदाज महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात महत्त्वाच्या लोकसभा राज्यांपैकी एक आहे. येथे लोकसभेच्या एकूण 48 जागा आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात मोठा धक्का बसला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यातील राजकीय परिस्थितीत मोठे बदल झाले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर तयार झालेल्या वेगवेगळ्या राजकीय आघाड्या, त्यानंतर झालेली विधानसभा निवडणूक आणि सत्तेची बदललेली समीकरणे याचा परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या राजकारणावर होऊ शकतो. ताज्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रात महायुतीला आधीच्या तुलनेत चांगली स्थिती निर्माण होण्याचे संकेत मिळत असल्याचे अहवाल सांगतात. त्यामुळे 2024 मध्ये झालेल्या नुकसानाची काही प्रमाणात भरपाई भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना करता येऊ शकते, असा राजकीय अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपसाठी बदलते चित्र पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42 जागा आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. 2024 मध्ये तृणमूल काँग्रेसने बंगालमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. मात्र, त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींमध्ये भाजपची संघटनात्मक ताकद वाढल्याचे चित्र दिसून आले आहे. यामुळे बंगालमध्ये भाजपला आगामी काळात अधिक जागा मिळू शकतात का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. काही सर्वेक्षणांमध्ये भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मात्र, बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस अजूनही मजबूत पक्ष असल्याचे काही सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष सांगतात. त्यामुळे येथे थेट भाजपला मोठा विजय मिळेल असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. उत्तर प्रदेशात विरोधकांना फायदा? सर्वेक्षणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्तर प्रदेश. देशात सर्वाधिक लोकसभा जागा असलेल्या या राज्यात विरोधकांच्या इंडिया आघाडीला काही प्रमाणात फायदा होण्याचा अंदाज आहे. सर्वेक्षणानुसार उत्तर प्रदेशात इंडिया आघाडीला सुमारे 41 जागा, तर एनडीएला सुमारे 38 जागा मिळू शकतात. मतांच्या टक्केवारीतही दोन्ही आघाड्यांमध्ये फार मोठा फरक नसल्याचे या अंदाजातून दिसते. 2024 नंतर भाजपची परिस्थिती बदलली 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळाले नव्हते. पक्षाला 240 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, एनडीएमधील मित्रपक्षांच्या मदतीने केंद्रात सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. यापैकी अनेक ठिकाणी भाजपने चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपची घसरलेली स्थिती पुन्हा सुधारत असल्याचा दावा भाजप समर्थकांकडून केला जात आहे. सर्वेक्षण म्हणजे अंतिम निकाल नाही या सर्व आकडेवारीकडे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेऊन पाहणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणात लोकांना सध्याच्या परिस्थितीत त्यांचा कल विचारला जातो. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील, कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदार पसंती देतील आणि स्थानिक राजकीय समीकरणे कशी बदलतील, यावर अंतिम निकाल अवलंबून असतो. त्यामुळे आजच्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर भाजपला 261 जागा मिळतील किंवा एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.

Loksabha Election: आज लोकसभा निवडणूक झाली तर भाजपला मोठा फायदा? महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये चित्र बदलण्याचा अंदाज Read More »

Onion Price : साखरेनंतर प्याज महाग ; देशभरात दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडले

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Onion Price : आधी साखरेच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडले असताना आता कांद्याच्या वाढत्या किमतीनेही ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये कांद्याच्या किरकोळ दरात मोठी वाढ झाली असून काही ठिकाणी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सोमवारपासून नाशिकहून दिल्ली, चेन्नई, कोची आणि गुवाहाटीकडे ‘कांदा एक्सप्रेस’ धावणार आहे. देशातील सरासरी दर 42 रुपये किलोवर उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील कांद्याचा सरासरी किरकोळ दर 42 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. हा दर मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 45 टक्क्यांनी जास्त, तर मागील महिन्याच्या तुलनेत जवळपास 19 टक्क्यांनी वाढलेला आहे. त्यामुळे कांदा खरेदी करताना ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. महानगरांमध्ये परिस्थिती काय? दिल्लीमध्ये कांद्याचा किरकोळ दर 65 रुपये किलोवर पोहोचला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत दिल्लीमध्ये कांदा सुमारे 35 रुपये किलो दराने मिळत होता. म्हणजेच वर्षभरात दिल्लीतील कांद्याच्या दरात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. चेन्नईमध्येही कांद्याचा दर 58 रुपये किलोवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी सुमारे 33 रुपये किलो होता. केरळ आणि आसाममधील काही भागांतही कांद्याचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वाढत्या किमतींचा परिणाम विशेषतः शहरी ग्राहकांच्या घरगुती बजेटवर जाणवत आहे. सरकारने ‘कांदा एक्सप्रेस’ का सुरू केली? कांद्याच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कांदा नाशिकमधून रेल्वेच्या माध्यमातून ज्या शहरांमध्ये दर अधिक आहेत, तेथे पोहोचवला जाणार आहे. या विशेष वाहतूक व्यवस्थेला ‘कांदा एक्सप्रेस’ असे नाव देण्यात आले आहे. नाशिकहून दिल्ली, चेन्नई, कोची आणि गुवाहाटी या शहरांकडे कांदा पाठवण्याची योजना आहे. या शहरांमध्ये कांद्याचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक असल्याने तेथे अतिरिक्त पुरवठा करून बाजारातील दबाव कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बफर स्टॉकमधील कांदा टप्प्याटप्प्याने बाजारात सरकार बफर स्टॉकमधील संपूर्ण कांदा एकाच वेळी बाजारात आणणार नाही. बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेत टप्प्याटप्प्याने पुरवठा वाढवला जाणार आहे. यामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणावर माल बाजारात आणण्याऐवजी ज्या भागात दर अधिक आहेत, तेथे आवश्यकतेनुसार कांदा पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे. कांद्याची साठेबाजी करून किंवा कृत्रिमरीत्या पुरवठा कमी करून दर वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यावरही सरकार लक्ष ठेवणार आहे. महाराष्ट्रातील उत्पादन घटण्याचा परिणाम? कांद्याच्या दरवाढीमागे महाराष्ट्रातील खरीप कांद्याच्या उत्पादनात अपेक्षित घट हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठ्या कांदा उत्पादक राज्यांपैकी एक असून नाशिक परिसर देशातील कांदा व्यापाराचे प्रमुख केंद्र आहे. बाजारातील अंदाजानुसार, यंदा महाराष्ट्रातील खरीप कांद्याचे उत्पादन सुमारे 5 ते 7 टक्क्यांनी कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उत्पादनातील ही घट आणि विविध भागांतील पुरवठ्याची स्थिती याचा परिणाम बाजारभावावर होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या मते आगामी काळातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात कांद्याची उपलब्धता आहे. देशातील एकूण उत्पादनाबाबत मोठी चिंता नाही विशेष म्हणजे देशातील एकूण कांदा उत्पादनात मोठी घट होण्याचा अंदाज नाही. कृषी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2025-26 पीक वर्षात देशातील कांदा उत्पादन सुमारे 307 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. हे उत्पादन मागील पीक वर्षाच्या आसपासच आहे. म्हणजेच देशपातळीवर उत्पादनात मोठी घसरण नसली तरी राज्यनिहाय उत्पादन, बाजारातील आवक आणि मागणी-पुरवठ्यातील असमतोल यामुळे काही भागांमध्ये दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. NAFED आणि NCCF कडून कांद्याची खरेदी केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉकसाठी NAFED आणि National Cooperative Consumers’ Federation (NCCF) या संस्थांकडून कांद्याची खरेदी केली जाते. या संस्थांच्या माध्यमातून सरकार बाजारातील उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि भविष्यात दर वाढल्यास हस्तक्षेप करण्यासाठी कांद्याचा साठा तयार करते. सरकारने यंदा बफर स्टॉकसाठी कांद्याची खरेदी वाढवण्यावर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांकडून सरकारी खरेदी आकर्षक व्हावी यासाठी खरेदी दरातही अनेकदा वाढ करण्यात आली आहे. जुलैमध्ये सरकारने बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदीचा दर 1,875 रुपयांवरून 2,125 रुपये प्रति क्विंटल केला होता. या खरेदीचा उद्देश शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देण्यासोबतच सरकारकडे पुरेसा बफर स्टॉक उपलब्ध ठेवणे हा आहे. कांदा स्वस्त होणार का? सरकारने बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्यास सुरुवात केल्यामुळे ज्या शहरांमध्ये दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, तेथे पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. पुरवठा वाढल्यास बाजारातील तुटवडा कमी होऊन किरकोळ किमतीवर दबाव येऊ शकतो. मात्र, कांद्याच्या किमती लगेच मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. स्थानिक बाजारातील आवक, वाहतूक, साठवणूक, मागणी आणि पुढील उत्पादन यावर प्रत्यक्ष किरकोळ दर अवलंबून राहतील. दरम्यान, कांद्याबरोबरच साखरेच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, खुल्या बाजारातील साखरेचा सरासरी किरकोळ भाव 62.5 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. एका महिन्यापूर्वी हा दर सुमारे 46 रुपये किलो होता. म्हणजेच महिनाभरात साखरेच्या दरात जवळपास 28.5 टक्के वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये साखरेचा दर सुमारे 65 रुपये, तर मुंबईत 69 रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कांदा आणि साखर या दोन्ही महत्त्वाच्या स्वयंपाकघरातील वस्तू महागल्याने सर्वसामान्यांच्या घरगुती खर्चावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांसाठी मात्र वाढलेल्या दरांचा वेगळा अर्थ कांद्याच्या वाढत्या बाजारभावाचा ग्राहकांना फटका बसत असला, तरी उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळणारा दर हा बाजारातील आवक, दर्जा, वाहतूक खर्च, व्यापारी मार्जिन आणि स्थानिक बाजारपेठेवर अवलंबून असतो. सरकारने बफर स्टॉकसाठी खरेदीचा दर वाढवल्याने सरकारी खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे बाजारात उपलब्ध कांद्याचा साठा वाढवण्यास मदत होऊ शकते आणि भविष्यात दर वाढल्यास सरकारला हस्तक्षेप करणे सोपे जाईल. पुढील काळात दर कसे राहणार? कांद्याच्या दराबाबत पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकारकडून बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात किती प्रमाणात आणि कोणत्या भागात सोडला जातो, यावर किमतींवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय महाराष्ट्रासह प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमधील आवक वाढली, तर बाजारातील पुरवठा सुधारण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे उत्पादनात अपेक्षेपेक्षा अधिक घट झाली किंवा वाहतूक व हवामानाशी संबंधित अडचणी निर्माण झाल्या, तर दर पुन्हा वाढू शकतात.

Onion Price : साखरेनंतर प्याज महाग ; देशभरात दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडले Read More »

Sanjay Raut on PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान म्हणून हा शेवटचा वाढदिवस

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sanjay Raut on PM Modi : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी जुन्नर अत्याचार प्रकरणावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिंदे गटावर जोरदार निशाणा साधला. जुन्नरमध्ये अजूनही संतप्त वातावरण असून, अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात सरकारची भूमिका काय, असा सवाल राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तुम्हाला काही वाटत नाही का? याबद्दल तुम्हाला काही बोलावंसं वाटत नाही का?” असा सवाल करत राऊत यांनी फडणवीस यांच्यावर ‘फेल्युअर मुख्यमंत्री’ अशी टीका केली. पोलिसांनीही या प्रकरणात हात वर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिंदे सेनेचे स्वीकृत नगरसेवक साहिल देविदास चौघुले यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. संबंधित मुलगी न्यायासाठी विविध ठिकाणी जाऊन थकली असल्याचेही ते म्हणाले. या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्यांना रबाळे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत चार-चार तास बसवून ठेवतात आणि प्रकरण मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. खोट्या प्रकरणात अडकवून तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आरोप करत राऊत यांनी पोलिसांना थेट आव्हान दिले. “नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्तांनी हे प्रकरण मार्गी लावावे, नाहीतर मी हे प्रकरण मार्गी लावेन,” असे ते म्हणाले. तसेच, एकनाथ शिंदे या प्रकरणात कोणाला वाचवत आहेत का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. भाजप आणि शिंदे शिवसेनेकडून वरून दबाव येत असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर भाष्य टाळले सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत बोलताना राऊत यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने त्यावर भाष्य करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद स्पष्ट असल्याचे त्यांनी म्हटले. मंत्र्यांच्या विद्यापीठ दौऱ्यावर टीका मंत्र्यांच्या विद्यापीठ दौऱ्यावरही राऊत यांनी टीका केली. पंतप्रधानांचा दौरा कठीण असताना मंत्र्यांनी खात्याचे काम सोडून विद्यापीठात जाण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी केला. “विद्यापीठात जाण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये या मंत्र्यांनी जावे,” असे राऊत म्हणाले. भाजपसोबत आता जनरेशन झेड येणार नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. विद्यापीठात जाऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा करू द्या, असे म्हणत त्यांनी या दौऱ्याची खिल्ली उडवली. पंतप्रधान मोदींवरही निशाणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसावरूनही राऊत यांनी मोठा राजकीय दावा केला. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान म्हणून हा शेवटचा वाढदिवस असेल. त्यानंतर ते पंतप्रधान राहणार नाहीत,” असे ते म्हणाले. 17 सप्टेंबरनंतर मोदींना कोणत्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागेल, हे कळेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. अमित शाह कधीच पंतप्रधान होणार नाहीत, असे सांगत राऊत यांनी मोदी आणि शाह यांच्यावरही टीका केली. मोदींच्या वाढदिवशी समर्थकांनी उत्सव साजरा करावा; त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडी पाहा, असे ते म्हणाले. चंपत राय यांच्यावरूनही टीका चंपत राय यांच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील सरकारवर टीका करताना राऊत यांनी महाराष्ट्रातही ‘चंपत राय’ असल्याचे म्हटले. बलात्काराच्या आरोपींना ज्याप्रमाणे क्लीनचिट दिली जाते, त्याचप्रमाणे चंपत राय यांना क्लीनचिट देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, पुण्यात शनिवारी मोरगाव येथे रामरक्षा आंदोलन करण्यात येणार असून, आपण स्वतः या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

Sanjay Raut on PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान म्हणून हा शेवटचा वाढदिवस Read More »

Price Hike: बिस्किट, साबण, तेलापासून रोजच्या वापराच्या वस्तू महागणार? सप्टेंबर तिमाहीत पुन्हा दरवाढीची तयारी

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Price Hike : महागाईचा दबाव सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. देशातील आघाडीच्या FMCG अर्थात Fast-Moving Consumer Goods कंपन्या सप्टेंबर तिमाहीत आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. बिस्किट, चहा, साबण, तेल आणि इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर याचा परिणाम होऊ शकतो. कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती, कच्च्या तेलाच्या दरातील अनिश्चितता आणि जागतिक पातळीवरील अस्थिर परिस्थिती यामुळे कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे नफ्याचे मार्जिन टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्या ग्राहकांवर वाढीव खर्चाचा काही भार टाकण्याच्या तयारीत आहेत. थेट दरवाढीऐवजी ‘Shrinkflation’चा पर्याय यावेळी FMCG कंपन्यांकडून केवळ थेट किंमतवाढ केली जाणार नाही. त्याऐवजी ‘Shrinkflation’ चा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. Shrinkflation म्हणजे उत्पादनाची MRP किंवा विक्री किंमत जवळपास तशीच ठेवून पॅकेटमधील वस्तूचे प्रमाण कमी करणे. उदाहरणार्थ, एखाद्या उत्पादनाचे पॅकेट पूर्वी ₹10 ला 100 ग्रॅम मिळत असेल आणि त्याच किमतीत पुढे 90 किंवा 95 ग्रॅम मिळू लागले, तर ग्राहकाला किंमत वाढल्याचे थेट जाणवत नाही मात्र प्रत्यक्षात प्रति ग्रॅम उत्पादनाची किंमत वाढलेली असते. महागाईच्या काळात ग्राहकांना अचानक मोठी किंमतवाढ जाणवू नये आणि कंपनीच्या वाढलेल्या खर्चाची भरपाईही व्हावी, यासाठी कंपन्या हा मार्ग स्वीकारतात. ब्रिटानियाकडून 1.5 ते 2 टक्क्यांचा अतिरिक्त भार बिस्किट आणि बेकरी उत्पादन क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी Britannia Industries कडून सप्टेंबर तिमाहीत आणखी 1.5 ते 2 टक्क्यांपर्यंत किंमतवाढीचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ₹5 आणि ₹10 सारख्या छोट्या किमतीच्या बिस्किट पॅकवर थेट MRP वाढवण्याऐवजी त्यातील प्रमाण कमी करण्याचा पर्याय वापरला जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीसमोर साखर आणि पाम ऑइलसारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीचे आव्हान आहे. यापूर्वी करण्यात आलेल्या किंमतवाढीने कंपनीच्या वाढलेल्या खर्चाचा केवळ काही भाग भरून निघाला असून आणखी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे व्यवस्थापनाने संकेत दिले आहेत. गोदरेज कन्झ्युमरकडूनही दरवाढीचा विचार Godrej Consumer Products Ltd (GCPL) ने जून तिमाहीत सरासरी सुमारे 5 टक्के किंमतवाढ केली होती. आता सप्टेंबर तिमाहीत आणखी दरवाढ करायची की नाही, याचा कंपनीकडून विचार केला जात आहे. मात्र कंपनी सध्या कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या हालचालींकडे लक्ष ठेवून आहे. GCPL च्या अनेक उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतींचा संबंध क्रूड ऑइलशी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या दरांनुसार कंपनी पुढील निर्णय घेणार आहे. HUL च्या उत्पादनांवरही महागाईचा परिणाम Hindustan Unilever (HUL) देखील सप्टेंबर तिमाहीत विविध उत्पादनांच्या किमतींबाबत बदल करण्याची शक्यता आहे. एप्रिल-जून तिमाहीच्या तुलनेत पुढील तिमाहीत महागाईचा दबाव 2 ते 5 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची कंपनीला अपेक्षा आहे. त्यामुळे खर्च नियंत्रणासोबतच निवडक उत्पादनांवर टप्प्याटप्प्याने किंमतवाढ करण्याचे धोरण कंपनी स्वीकारू शकते. डाबरकडूनही किंमतवाढीचे संकेत Dabur India देखील कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीमुळे दबावात आहे. कंपनीने ग्राहकांवर महागाईचा काही भार टाकण्याचे संकेत दिले आहेत. डाबरच्या मते, सध्याच्या महागाईच्या परिस्थितीत विक्रीच्या संख्येपेक्षा उत्पादनांच्या किमतीमुळे मिळणाऱ्या महसुलात अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच कंपन्यांना पूर्वीइतकीच किंवा काही प्रमाणात कमी उत्पादने विकली गेली तरी वाढलेल्या किमतीमुळे महसूल वाढू शकतो. मात्र महागाई जास्त राहिल्यास ग्राहकांच्या खरेदीच्या प्रमाणावर दबाव येऊ शकतो. ग्राहकांच्या खिशावर नेमका काय परिणाम होणार? FMCG उत्पादनांचा वापर जवळपास प्रत्येक घरात दररोज होतो. त्यामुळे छोट्या प्रमाणातील किंमतवाढ किंवा पॅकेटमधील प्रमाण कपातही दीर्घकाळात घरगुती खर्च वाढवू शकते. याचा सर्वाधिक परिणाम वारंवार खरेदी होणाऱ्या वस्तूंवर होऊ शकतो. उदाहरणार्थ: बिस्किट आणि स्नॅक्सचहा व इतर खाद्यपदार्थसाबण आणि वैयक्तिक वापराची उत्पादनेघरगुती स्वच्छतेची उत्पादनेखाद्यतेलाशी संबंधित उत्पादनांचे दरलहान ₹5 आणि ₹10 पॅक. विशेषतः छोट्या पॅकच्या ग्राहकांना थेट किंमतवाढीऐवजी कमी प्रमाणाचा परिणाम जाणवू शकतो. कंपन्यांसाठीही मोठे आव्हान FMCG कंपन्यांसमोर सध्या दुहेरी आव्हान आहे. एका बाजूला उत्पादन खर्च वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना मोठी किंमतवाढ दिल्यास विक्रीवर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे कंपन्या एकाच वेळी अनेक उपायांचा वापर करत आहेत—निवडक किंमतवाढ, पॅकेटचे प्रमाण कमी करणे, प्रीमियम उत्पादनांवर भर, खर्चात बचत आणि उत्पादनक्षमता वाढवणे. थेट मोठी किंमतवाढ करण्याऐवजी छोट्या प्रमाणात दर बदलणे किंवा पॅकचे वजन कमी करणे हा ग्राहकांच्या किंमत-संवेदनशीलतेचा विचार करून घेतलेला व्यावसायिक निर्णय आहे. ग्राहकांची मागणी मात्र अद्याप टिकून महागाईचा दबाव असूनही FMCG क्षेत्रासाठी एक दिलासादायक बाब म्हणजे ग्राहकांची मागणी पूर्णपणे कोसळलेली नाही. शहरी तसेच ग्रामीण बाजारात मागणी तुलनेने मजबूत असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. कमी किमतीच्या ₹5 आणि ₹10 पॅकची मागणीही वाढत असल्याचे उद्योगातील अहवालांमधून दिसते. यामुळे कंपन्यांना छोट्या पॅकच्या माध्यमातून ग्राहकांना जोडून ठेवण्याचा प्रयत्न करता येतो. पुढील काही महिने महत्त्वाचे कच्च्या मालाच्या किमती, क्रूड ऑइलचे दर, जागतिक राजकीय परिस्थिती आणि हवामानाशी संबंधित जोखीम यावर FMCG कंपन्यांचे पुढील निर्णय अवलंबून राहणार आहेत. जर कच्च्या मालाच्या किमतींचा दबाव कायम राहिला, तर सप्टेंबर तिमाहीत झालेली किंमतवाढ पुढील काळातही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मात्र खर्चाचा दबाव कमी झाला तर कंपन्या मोठ्या प्रमाणात दरवाढ टाळू शकतात. थोडक्यात काय? FMCG वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे; मात्र प्रत्येक उत्पादनावर थेट MRP वाढेलच असे नाही. काही उत्पादनांमध्ये पॅकेटचे प्रमाण कमी करून ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष किंमतवाढीचा भार टाकला जाऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांनी पुढील काळात केवळ पॅकेटवरील MRP पाहण्याऐवजी किंमत आणि वजन/प्रमाण यांची तुलना करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Price Hike: बिस्किट, साबण, तेलापासून रोजच्या वापराच्या वस्तू महागणार? सप्टेंबर तिमाहीत पुन्हा दरवाढीची तयारी Read More »

Rahul Gandhi: राहुल गांधी आक्रमक; विद्यार्थ्यांसाठी मांडल्या तीन नव्या मागण्या

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Rahul Gandhi : NEET-UG परीक्षा आणि पेपरफुटीच्या आरोपांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात घालणाऱ्या परीक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे, असे सांगत त्यांनी तीन महत्त्वाच्या मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या. राहुल गांधी म्हणाले की, देशातील लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षे मेहनत करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. मात्र, वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील गोंधळ आणि गैरव्यवस्थापनामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचा सरकारवरील विश्वास कमी होत असून, या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्यांनी पहिली मागणी करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, असे म्हटले. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि सातत्याने घडणाऱ्या घटनांसाठी शिक्षण मंत्रालय जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसऱ्या मागणीत त्यांनी जंतर-मंतर येथे शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. आंदोलनकर्त्यांवर बळाचा वापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तिसऱ्या मागणीत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांची सार्वजनिक माफी मागावी, असे सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याने देशभरातील तरुणांमध्ये असंतोष वाढला असून, सरकारने त्यांची भावना समजून घेत जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असे ते म्हणाले. यावेळी विद्यार्थ्यांनीही परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य लढ्याला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगत, संसदेत आणि रस्त्यावरही हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जाईल, असे आश्वासन दिले. NEET परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबत देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या आंदोलनानंतर केंद्र सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.

Rahul Gandhi: राहुल गांधी आक्रमक; विद्यार्थ्यांसाठी मांडल्या तीन नव्या मागण्या Read More »

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: मोदींनी राजीनामा का द्यावा? ते लोकप्रिय नेते; राहुल गांधींवर कंगना राणौत यांची टीका

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत निवासस्थानाबाहेर केलेल्या आंदोलनावरून भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासारख्या अतिसंवेदनशील परिसरात आंदोलन करणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी राहुल गांधी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देशभरात विविध विद्यार्थी संघटनांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी NEET पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्दे तसेच लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन छेडले आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत दिल्लीतील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने केली. या आंदोलनात राहुल गांधी, प्रियांका गांधी व काँग्रेसचे अनेक खासदार सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा निषेध करत सरकारवर टीका करण्यात आली आणि पंतप्रधान तसेच शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना कंगना रणौत म्हणाल्या की, देशाच्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाची सुरक्षा ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. अशा ठिकाणी आंदोलन करण्याची परवानगी मागणे किंवा तिथे आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करणे हे गंभीर स्वरूपाचे आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार असला तरी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित ठिकाणांचा विचार करूनच निर्णय घेतला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. कंगना यांनी राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधत, विरोधासाठी विरोध करण्यापेक्षा जबाबदारीने वागणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी काँग्रेसच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करत अशा कृतीमुळे चुकीचा संदेश जात असल्याचे मत व्यक्त केले. दरम्यान, काँग्रेसने आपल्या आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि विविध मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा घटनात्मक अधिकार असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. या प्रकरणामुळे सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात पुन्हा एकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून, कंगना रणौत यांच्या वक्तव्यामुळे या वादाला आणखी रंग चढला आहे.

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: मोदींनी राजीनामा का द्यावा? ते लोकप्रिय नेते; राहुल गांधींवर कंगना राणौत यांची टीका Read More »

Sharad Pawar Meet PM Modi : PM मोदींची शरद पवार आणि सुप्रिया सुळेंशी भेट; राजकीय चर्चांना उधाण

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sharad Pawar Meet PM Modi : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान झालेल्या या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे. ही भेट नेमक्या कोणत्या कारणासाठी झाली, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे या बैठकीत महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी, संसदीय कामकाज किंवा इतर महत्त्वाच्या राष्ट्रीय विषयांवर चर्चा झाली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, शरद पवार यांच्या पक्षाच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेबाबतही नव्याने तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या भेटीपूर्वी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी विविध सार्वजनिक प्रश्नांवर भूमिका घेतली होती. त्यानंतर थेट पंतप्रधानांची भेट झाल्याने विरोधी राजकारण आणि सत्ताधारी पक्षातील संभाव्य संवादाबाबत चर्चा रंगू लागली आहे. मात्र, या भेटीला कोणताही राजकीय अर्थ लावू नये, असे मत काही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी व्यक्त केले असून संसदीय कामकाजाच्या निमित्ताने अशा भेटी होत असतात, असेही सांगितले जात आहे. तरीही या बैठकीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.

Sharad Pawar Meet PM Modi : PM मोदींची शरद पवार आणि सुप्रिया सुळेंशी भेट; राजकीय चर्चांना उधाण Read More »

Raj Thackeray: सरकार मानसिक रुग्ण, रुग्णालयात भरती करण्याची गरज; राज ठाकरेंचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Raj Thackeray: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामान्याची मागणी करण्यासाठी दिलीतील जंतरमंतर मैदानावर हजारो विद्यार्थी आंदोलन करत असून २० जुलै रोजी या मागणीसाठी त्यांच्याकडे संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता मात्र या मोर्चात मोठ्या प्रमाणात दिल्ली पोलिसांकडून लाटी चार्ज करण्यात आल्याने विरोधक आता मोदी सरकारवर जोरदार लागून करताना दिसत आहे. राज ठाकरे यांनी देखील केंद्र सरकारवर हल्ला केला आहे. सरकारच मानसिक रुग्ण झालं आहे आणि त्यांनाच रुग्णालयात भरती करण्याची गरज आहे असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. नेमकं काय म्हणाले राज ठाकरे? केंद्र सरकारने शनिवार १८ जुलै २०२६ ला सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने उचलून रुग्णालयात भरती केलं. सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीची काळजी वाटून त्यांना रुग्णलयात दाखल केलं असं सरकारचं म्हणणं आहे. सरकारने त्यांना ज्या पद्धतीने फरफटत नेलं त्यावरून सरकारला वांगचुक यांची काळजी नव्हती हे नक्की. त्यानंतर काल आंदोलकांवर केलेला बेफाम लाठीचार्ज, हे पाहून हे सरकारच मानसिक रुग्ण झालं आहे आणि त्यांनाच रुग्णालयात भरती करण्याची गरज आहे असं दिसतंय. आम्ही रास्त मागण्यांसाठीची आंदोलनं कशी चिरडतो हे जगाला दाखवण्याची आणि ती कशी चिरडली हे आपल्याला स्वतःला आजूबाजूच्या इतर राष्ट्राध्यक्षांच्या कोणत्याच भाषा येत नसताना फक्त कॅमेऱ्यासाठी गडगडाटी हास्य करून जगभरातील राष्ट्राध्यक्षांना ते सांगण्याची हौस सध्या सत्ताधीशांना जडली आहे . मुळात धर्मेंद्र प्रधान कोण लागून गेले की ज्यांचा राजीनामा घेणं हे सरकारला स्वतःच अपयश वाटत आहे ? मणिपूर पेटलेलं असताना त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना बिरेन सिंग यांना पण याच सरकारने असंच अभय दिलं होतं. बरं हे दोघे असतील किंवा यांच्यासारखे इतर असतील त्यांच्याबद्दल वरच्या दोन सत्ताधीशांना शून्य प्रेम आहे. आम्ही काय करायचं हे कोणी सांगायचं नाही, मग ते विरोधी पक्षांनी पण नाही आणि जनतेने तर नाहीच नाही. कारण तुमच्या मतांवर आम्ही थोडी निवडून येतो. आम्ही निवडून येतो ते सगळ्या यंत्रणा, मतदार याद्यातील गोंधळ आणि अर्थात ईव्हीएमच्या जोरावर. मग विद्यार्थ्यांना कोण विचारतं. काल पंतप्रधान हा मुद्दा सोडून सगळं बोलले.इंग्रजीत एक शब्दप्रयोग आहे, ‘लेम डक’ प्रेसिडेंट. म्हणजे ज्या पंतप्रधानांचा किंवा राष्ट्राध्यक्षांचा शेवटचा कार्यकाळ सुरु असतो ते पंतप्रधान हे निवांत असतात, जगभर दौरे करतात, आणि त्यांचा प्रभाव कमी झालेला असतो आणि त्यांचा उत्तराधिकारीच सगळा कारभार हाकत असतो. सध्या मोदींची अवस्था अशी झाली आहे असं दिसतंय. मोदींच्या मनात या सगळ्याबद्दल समजा कृती करण्याची इच्छा जरी असली तरी उत्तराधिकारी होण्याच्या स्पर्धेत असलेली शक्ती त्यांना दुर्लक्ष करायला भाग पाडत असावी. अर्थात मोदी पंतप्रधान असताना विद्यार्थ्यांचं आंदोलन निर्दयीपणे चिरडलं गेलं हे इतिहास लक्षात ठेवेलच ! तशीच प्रतिमा व्हावी अशी कोणाची इच्छा असेल आणि मोदी त्याला बळी पडणार असतील तर मग प्रश्नच संपला ! माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती आहे. ती ‘परीक्षा पे चर्चा’ इत्यादी करता ना मग आता विद्यार्थ्यांशी चर्चा करा. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. धर्मेंद्र प्रधान आणि सरकारचा इगो यापेक्षा या देशातील विद्यार्थ्यांचा आक्रोश महत्वाचा आहे. आणि सरकारने हे देखील समजून घ्यावं की हे आंदोलन फक्त विद्यार्थ्यांचं, एका परीक्षेपुरतं नाही आहे. लोकांच्या मनात सरकारच्या कारभाराबद्दल राग आहे, ज्या पद्धतीने एकाच उद्योगपतीला मोठं केलं जात आहे, त्याच्या घशात संपूर्ण देश घातला जात आहे, ज्या पद्धतीने महागाईने कळस गाठला आहे, जंगल तोडून कंत्राटदारांच भलं केलं जात आहे , शहरच्या शहर विकासाच्या नावाखाली गुदमरली आहेत, रुग्णालय खच्चून भरली आहेत , अशा अनेक गोष्टींच्या विरोधातील हा आक्रोश आहे. गृहखात्याच्या आदेशावरून आंदोलकांना जसं निर्दयीपणे मारलं जात आहे आणि तरीही आंदोलक मुलं-मुली इंचभर हलत नाही आहेत यावरून एक नक्की की हे धैर्य एका मुद्द्यावरच्या रागातून नाही तर देशातील एकूणच परिस्थितीतून आलेल्या नैराश्यातून आहे. त्यामुळे सरकारने निर्दयीपणा सोडून समजूतदारपणा दाखवावा. लोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनातून मिळवलेली सत्ता विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून जायला लागणार हे निश्चित ! २०१८/१९ पासून मी जनतेला सांगत होतो की मी काय या सरकार बद्दल बोलतोय हे तुम्हाला आज नाही कळणार पण ज्या दिवशी तुमच्या दरवाजावर अन्यायाची टकटक होईल तेव्हा मी काय सांगत होतो हे समजेल ! आज सर्वांच्याच दरवाजावर टकटक सुरू झाली आहे ! या सगळ्यात विद्यार्थ्यांनी जो संघर्ष उभा केला आहे त्याचं मनापासून कौतुक. शेजारच्या श्रीलंकेत २०२२ ला विद्यार्थ्यांनी असंच आंदोलन उभं केलं होतं. २०११ चं अरब स्प्रिंग, नेपाळ मध्ये देखील तेच. ही सगळी अगदी ताजी उदाहरण आहेत. जय प्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचं आंदोलन उभं केलं त्याचा पाया हा पण विद्यार्थ्यांच्या असंतोष होता. आज आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांच्या या धैर्याला पण सलाम ! महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा या आंदोलनाला, या मागण्यांना पाठींबा आधीपासून होता आणि यापुढे राहील. खरतर निट सारख्या परिक्षांनाच आम्ही पहिल्यांदा विरोध केला होता, विनाकारण केंद्राने या इतकी वर्षे चालू असलेल्या पद्धतीत ढवळाढवळ करू नये पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हेच खरे !

Raj Thackeray: सरकार मानसिक रुग्ण, रुग्णालयात भरती करण्याची गरज; राज ठाकरेंचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल Read More »

Sanjay Raut on BJP : मोदी सरकारवर संजय राऊतांचा घणाघात; भाजपला थेट इशारा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sanjay Raut on BJP : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला शिवसेना (Shivsena UBT) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पाठिंबा दर्शवला. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी होत राऊत यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपवर जोरदार टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राऊत म्हणाले की, नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार, बेरोजगारी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे देशातील तरुणांमध्ये मोठा असंतोष आहे. लोकशाहीत नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार असून, आंदोलकांवर कारवाई करणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी अभिजीत दिपके यांनीही आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासह विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. जंतर-मंतर परिसरात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. दरम्यान, संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत लोकशाहीत विरोधी मतांचा सन्मान होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर राजकारण न करता ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आंदोलनामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे.

Sanjay Raut on BJP : मोदी सरकारवर संजय राऊतांचा घणाघात; भाजपला थेट इशारा Read More »