DNA मराठी

PM Modi

Gold

Gold Price Today: सोने-चांदीच्या दरात घसरण, ग्राहकांना दिलासा; जाणून घ्या नवीन दर

Gold Price Today : देशातील सोने आणि चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण सुरू असल्याने बाजारात ग्राहकांची देखील आता वाढत चालली आहे. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) आणि विविध सराफा बाजारातील ताज्या दरांनुसार, मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४४,३२० रुपये, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर १,३२,२९० रुपये आहे. दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर १,४४,४७० रुपये आणि २२ कॅरेट सोन्याचा दर १,३२,४५० रुपये प्रति १० ग्रॅम नोंदविण्यात आला आहे. कोलकाता व हैदराबादमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४४,३२० रुपये असून, चेन्नईमध्ये तो १,४५,०८० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका आहे. गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात लक्षणीय घट झाली असून, २४ कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ४,३७० रुपयांनी कमी झाला आहे. २२ कॅरेट सोन्याच्या किमतीतही जवळपास ४ हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. चांदीच्या किमतीतही मोठी घसरण झाली असून, तिचा दर प्रति किलो २,३४,९०० रुपयांवर आला आहे. गेल्या आठवड्यात चांदी सुमारे १५ हजार रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील हालचाली आणि डॉलरच्या मूल्यातील बदलांचा परिणाम मौल्यवान धातूंच्या किमतीवर होत आहे. सध्याच्या घसरलेल्या दरामुळे दागिने खरेदी करणारे ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांसाठी ही अनुकूल संधी मानली जात आहे.

Gold Price Today: सोने-चांदीच्या दरात घसरण, ग्राहकांना दिलासा; जाणून घ्या नवीन दर Read More »

ladki bahin yojana

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेत पैसे वाढणार? खात्यात जमा होणार ‘इतके’ पैसे

Ladki Bahin Yojana : राज्यातील लोकप्रिय योजना लाडकी बहीण योजनेतील महिलांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या योजनेत सध्या मिळणारे १५०० रुपये वाढवून २१०० रुपये करण्याची शिफारस पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने केली आहे. मात्र, याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. राज्यातील लाखो महिलांना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. आता ही मदत २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने तयार केलेल्या अहवालात महागाई आणि वाढता खर्च लक्षात घेऊन अशा योजनांमधील आर्थिक मदतीचा वेळोवेळी आढावा घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार लाभार्थींना मिळणारी रक्कम वाढवण्याचाही विचार करण्यात यावा, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महिलांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याचेही सांगण्यात आले आहे. महिलांच्या बँक खात्यातील बचत वाढली असून, घरखर्च, आरोग्य आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी या पैशांचा मोठा उपयोग होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. मात्र, १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याचा कोणताही निर्णय राज्य सरकारने अद्याप घेतलेला नाही. त्यामुळे सध्या ही केवळ शिफारस असून, सरकारच्या अधिकृत निर्णयानंतरच याबाबत अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेत पैसे वाढणार? खात्यात जमा होणार ‘इतके’ पैसे Read More »

img 20260606 wa0004

Maharashtra Politics: हिंदू धोक्यात की प्रश्न विचारण्याची क्षमता?

Maharashtra Politics : “६०० वर्षे मुघलांचे राज्य होते, १५० वर्षे इंग्रजांचे राज्य होते, ७० वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते मग हिंदू समाजाला धोका नेमका गेल्या काही वर्षांतच कसा निर्माण झाला?” हा प्रश्न सोशल मीडियावर वारंवार फिरताना दिसतो. या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय भूमिकेनुसार बदलू शकते परंतु त्यामागील मूलभूत प्रश्न मात्र अधिक गंभीर आहे. तो म्हणजे, धर्म खरोखर धोक्यात आहे की धोक्याची भावना राजकीयदृष्ट्या निर्माण केली जात आहे? भारतातील हिंदू समाज हा जगातील सर्वात मोठा धार्मिक समुदाय आहे. हजारो वर्षांची सांस्कृतिक परंपरा, असंख्य श्रद्धास्थाने, विविध तत्त्वज्ञान, भाषा आणि सामाजिक रचना यांचा हा समाज आहे. अशा समाजाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे, असे मानण्यासाठी अत्यंत गंभीर आणि व्यापक स्वरूपाचे पुरावे आवश्यक असतात. परंतु सार्वजनिक चर्चेत अनेकदा भावनांचा आवाज तथ्यांपेक्षा मोठा असतो. लोकशाहीत प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली विचारधारा मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र गेल्या काही दशकांत धर्म हा केवळ श्रद्धेचा विषय न राहता निवडणुकीतील प्रभावी राजकीय साधन बनला आहे. पूर्वी विकास, रोजगार, शेती, शिक्षण किंवा आरोग्य यांवर केंद्रित असलेले राजकारण आता ओळख, अस्मिता आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाभोवती फिरताना दिसते. कारण भीती ही आश्वासनांपेक्षा अधिक प्रभावी राजकीय प्रेरणा ठरते. यामुळेच आज गावोगावी “धर्मरक्षक”, “हिंदुत्ववादी नेता”, “समाजरक्षक” अशा उपाध्या घेऊन अनेक जण पुढे येताना दिसतात. प्रश्न असा आहे की, जर हिंदू समाज खरोखरच इतका शक्तिशाली, व्यापक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या टिकाऊ असेल, तर त्याच्या रक्षणासाठी इतक्या नव्या रक्षकांची अचानक गरज का भासावी? धर्माच्या रक्षणाची चिंता अधिक आहे की धर्माच्या नावावर राजकीय नेतृत्व निर्माण करण्याची? लोकशाहीत मतभेद हे स्वाभाविक असतात. एखाद्या नागरिकाने एखाद्या पक्षाला मतदान केले नाही, एखाद्या नेत्याच्या विचारांशी सहमत झाला नाही किंवा एखाद्या धोरणावर टीका केली, म्हणून तो धर्मविरोधी ठरत नाही. राजकीय असहमती आणि धार्मिक वैर यांच्यातील सीमारेषा जाणीवपूर्वक पुसली गेली, तर लोकशाहीची सर्वात मोठी हानी होते. कारण मग प्रत्येक प्रश्न धर्माच्या चष्म्यातून पाहिला जाऊ लागतो. धर्म हा श्रद्धेचा विषय आहे मतदान हा राजकीय अधिकार आहे. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी कायमस्वरूपी जोडण्याचा प्रयत्न झाला, तर नागरिकत्वाची संकल्पनाच कमकुवत होते. एखाद्या व्यक्तीचे राजकीय मत वेगळे असू शकते, पण त्यामुळे तो आपल्या धर्माचा शत्रू ठरत नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या समुदायाच्या काही व्यक्तींच्या कृतींवरून संपूर्ण समुदायाला दोषी ठरवणे हेही लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. भारतीय समाजाने मुघल राजवट, ब्रिटिश सत्ताकाळ, फाळणी, आणीबाणी, दंगली आणि अनेक राजकीय उलथापालथी अनुभवल्या आहेत. तरीही समाज टिकून राहिला, कारण त्याची ताकद केवळ धर्मात नव्हे तर सहअस्तित्वात होती. त्यामुळे आज जर कोणता धोका असेल, तर तो धर्मापेक्षा संवाद हरवण्याचा, प्रश्न विचारण्याची सवय कमी होण्याचा आणि नागरिकांना सतत भीतीच्या मानसिकतेत ठेवण्याचा आहे. धर्म वाचवण्यापेक्षा लोकशाही जपणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण लोकशाही मजबूत असेल, तर प्रत्येक धर्म सुरक्षित राहू शकतो. पण लोकशाहीच कमकुवत झाली, तर कोणताही धर्म, कोणतीही विचारधारा किंवा कोणताही समुदाय स्वतःला पूर्णपणे सुरक्षित समजू शकत नाही. म्हणून आजचा खरा प्रश्न “हिंदू धोक्यात आहे का?” हा नाही. खरा प्रश्न असा आहे की, आपण धर्माच्या नावावर भीती विकणाऱ्यांवर अधिक विश्वास ठेवणार आहोत की लोकशाहीच्या मूल्यांवर?

Maharashtra Politics: हिंदू धोक्यात की प्रश्न विचारण्याची क्षमता? Read More »

Harshwardhan Sapkal

Harshwardhan Sapkal: पेट्रोल, डिझेलची महागाई व टंचाई हे मोदी सरकारचे पाप

Harshwardhan Sapkal: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भरतेचे गाजर दाखवून अर्थव्यवस्थेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यानेच इंधन संकट ओढवले आहे. कोणतेही ठोस धोरण नसल्याने पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजी गॅसची मोठ्या प्रमाणात भाववाढ करावी लागत आहे. इंधन कमतरता होणार हे दिसत असतानाही नरेंद्र मोदी पाच राज्याच्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त होते, त्याची मोठी किंमत देशातील जनतेला मोजावी लागत आहे. इंधन दरवाढ व टंचाई हे नरेंद्र मोदी यांचेच पाप आहे, असा घणाघाती हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, २०१४ साली सत्तेत आल्यापासूनच मोदी सरकारने इंधनाचे भाव सातत्याने वाढवले आहेत. यातून सरकारी तेल कंपन्या व रिलायन्स तसेच नायरा या खाजगी तेल कंपन्यांनी भरमसाठ नफा कमावला आहे. मोदी सरकारने तेलासाठी रिझर्व्ह फंड तयार केला असता तर ही वेळ आली नसती पण कंपन्यांचे हित लक्षात घेतले, हा मोठा भ्रष्टाचारच आहे. इंधन व गॅस चंटाईचा मोठा फटका हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, छोटे उद्योगधंदे व घरातील स्वयंपाकालाही बसला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या चुकीच्या धोरणामुळेच अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे, असेही सपकाळ म्हणाले. 3000 रुपयानेच शेतकऱ्यांचा सर्व कांदा खरेदी करा.. कांद्याप्रश्नी दिल्लीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांना महाराष्ट्राचे अर्धे मंत्रिमंडळ भेटले पण महाराष्ट्राला त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षताच दिल्या. सरकार १५०० रुपयाने कांदा खरेदी करण्याचे सांगत आहे पण ३००० रुपये प्रति क्विंटल भाव व नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांचा सर्व कांदा खरेदी केला पाहिजे, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. नरेंद्र मोदी २०१४ साली नाशिकला आले होते, मी कांदा खाल्ला आहे, तुमच्याशी बेईमानी करणार नाही, सत्तेत आलो की २४०० रुपये भाव देणार असे आश्वासन दिले होते, तीच री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओढली होती पण आता मात्र ते फक्त १५०० रुपये भाव देण्याची भाषा करत आहेत, ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर पुन्हा आंदोलन करु, असा इशाराही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.

Harshwardhan Sapkal: पेट्रोल, डिझेलची महागाई व टंचाई हे मोदी सरकारचे पाप Read More »

img 20260526 wa0007

Pratap Sarnaik: एसटीमध्ये डिझेल बचतीसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबविणार

Pratap Sarnaik :  महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाढत्या इंधन खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी “ इंधन बचत… म्हणजेच इंधन निर्मिती ” ही व्यापक संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते या अनुषंगाने मंत्रालयातील आपल्या दालनात बोलावलेल्या एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलत होते. एसटी महामंडळाला सध्या दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासत असून, इंधन खर्च कमी करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रताप सरनाईक म्हणाले की, एसटीच्या प्रत्येक आगाराने दररोज किमान ५ लिटर डिझेल बचतीचे उद्दिष्ट निश्चित केले, तरी संपूर्ण राज्यभरातून दररोज किमान १००० लिटर डिझेलची बचत होऊ शकते. सध्याच्या डिझेल दरानुसार ही बचत दररोज जवळपास १ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. “लहान बचतीतून मोठी आर्थिक नशिस्त निर्माण होते आणि हीच बचत भविष्यात एसटीसाठी मोठी ताकद ठरू शकते,” असेही त्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभाग नियंत्रक आणि आगार व्यवस्थापकांना तातडीने आगारनिहाय डिझेल बचतीची उद्दिष्टे निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक आगाराने आपल्या बसगाड्यांच्या इंधन वापराचे नियमित विश्लेषण करून बचतीसाठी आवश्यक उपाययोजना राबवाव्यात, असे आदेशही देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.डिझेल बचतीमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या चालकांचा विशेष सत्कार करण्यात येईल तसेच त्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याची योजनाही सुरू करण्यात येणार आहे. “एसटीचा चालक हा केवळ वाहन चालक नसून तो संस्थेच्या अर्थकारणाचा शिल्पकार आहे. जबाबदारीने आणि कौशल्याने वाहन चालवणारा चालक एसटीचे लाखो रुपये वाचवू शकतो,” असे प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले. याशिवाय ज्या आगारांनी निश्चित उद्दिष्टांपेक्षा अधिक डिझेल बचत केली असेल, त्या आगारांना दरमहा विशेष पुरस्कार आणि आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामुळे आगारांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन बचतीची चळवळ अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.वाहन चालविण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे ज्या चालकांच्या बसचे के.पी.एल. (किलोमीटर प्रति लिटर) प्रमाण कमी येत असेल, अशा चालकांचे समुपदेशन करून त्यांना पुनर्प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. इंधन बचतीसाठी वेग नियंत्रण, योग्य गिअरचा वापर, अनावश्यक इंजिन सुरू ठेवणे टाळणे, ब्रेकिंग पद्धतीत सुधारणा यांसारख्या बाबींवर विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.तसेच बसेसची दैनंदिन तांत्रिक तपासणी, वेळेवर दुरुस्ती आणि इंजिन कार्यक्षमतेची नियमित पाहणी यावर भर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. टायर प्रेशर, इंजिन ट्युनिंग, ऑईल गळती, ब्रेक प्रणाली यांसारख्या तांत्रिक बाबींमधील त्रुटीमुळेही इंधनाचा अपव्यय होतो. त्यामुळे कार्यशाळा स्तरावर अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “एसटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी महसूल वाढविण्यासोबतच खर्च नियंत्रण हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. इंधन बचत ही केवळ आर्थिक बाब नसून ती राष्ट्रीय संपत्तीच्या जतनाशी संबंधित जबाबदारी आहे. प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी आणि चालकाने ही मोहीम स्वतःची समजून राबवावी,” असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

Pratap Sarnaik: एसटीमध्ये डिझेल बचतीसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबविणार Read More »

maharashtra government

मोठी बातमी! शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 2026 मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ

Maharashtra Government: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. तर दुसरीकडे या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन मिळणार आहे. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय ▶सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव. सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी. कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी मार्गी. नामकरणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार. (परिवहन विभाग) ▶शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग) ▶डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन मिळणार. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्यास मान्यता. (उद्योग विभाग) ▶नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्त्यासाठी खरेदी करायच्या जमिनीसाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव (रीठी) (ता. हिंगणा, जि. नागपूर) येथील खाजगी जमीन नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी वाटाघाटीने थेट खरेदी करावी लागणार. या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करण्यास मान्यता. (महसूल व मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग)

मोठी बातमी! शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 2026 मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ Read More »

harshwardhan sapkal

Harshwardhan Sapkal: पंतप्रधान मोदी महागाई नियंत्रण करता येत नसेल तर खूर्ची सोडा

Harshwardhan Sapkal: सत्तेत आल्यास पेट्रोल डिझेल ३५ रुपये लिटरने देऊ अशा राणा भिमदेवी थाटात घोषणा करणारे मागील १२ वर्षापासून सत्तेत असताना पेट्रोल-डिझेल-एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती गगमाला भिडलेल्या आहेत. मागील ११ दिवसातच पेट्रोल डिझेलच्या किमती ८ रुपये प्रति लिटरने वाढवलेल्या आहेत. इराण युद्धाच्या नावाखाली केलेली ही दरवाढ आधीच महागाईने पिचलेल्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. ही दरवाढ सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकणारी असून सरकारने तात्काळ मागे घ्यावी आणि महागाई नियंत्रणात ठेवता येत नसेल तर नरेंद्र मोदींनी खुर्ची सोडावी, असा घणाघाती हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. इंधन दरवाढीवर भाजपा सरकारचा खरपूस समाचार घेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, इराण युद्धाचे नाव पुढे करून केलेली दरवाढ ही दिशाभूल करणारी आहे. गेल्या १२ वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने, पेट्रोलच्या किमती ३८ टक्क्यांनी, तर डिझेलच्या किमती ६२ टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत, त्यावेळी तर इराण इस्त्राईलचे युद्ध नव्हते. पेट्रोल डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूड ऑईलच्या दरानुसार ठरतात हे सर्वांनाच माहित आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारच्या कार्यकाळात कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले असतानाही, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ७२ रुपये लिटरच्या वर जाऊ दिल्या नाहीत. महागाईचा भार डॉ. मनमोहनसिंह यांनी जनतेवर पडू दिला नाही. पण मोदी सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचा भाव ५०-५५ डॉलर्स प्रति बॅरलच्या आसपास रेंगाळत होता तेव्हाही पेट्रोल १०० च्या आसपास विकले जात होते. आतातर नरेंद्र मोदी सरकार इथेनॉलमिश्रित निकृष्ट दर्जाचे पेट्रोल ११० रुपये प्रति लिटर दराने विकत आहे. गेल्या १२ वर्षांत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर आणि उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून जनतेच्या खिशातून ४३ लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे आणि मागील चार पाच दिवसात केलेल्या चार रुपयांच्या दरवाढीतून भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, या कंपन्यांनी काही तासांतच बाजारातून १२,४०० कोटींची कमाई केली. ही नफेखोरी जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकून केलेली आहे. काँग्रेस सरकारच्या वेळी १-२ रुपयांनी पेट्रोल दरवाढ झाली की भाजपाचे नेते रस्त्यावर उतरत बोंबा मारत होते, मग आता महागाईवर गप्प का, असा प्रश्नही सपकाळ यांनी विचारला आहे. राज्यात पेट्रोल-डिझेलचा साठा मुबलक आहे असा दावा भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. साठा असेल तर राज्यातील विविध भागात पेट्रोल पंपावर रांगा का लागल्या आहेत?, यावरील भाजपा नेत्यांचे उत्तरही अत्यंत हास्यास्पद आहे. पेट्रोल डिझेलचा साठा केल्याने टंचाई निर्माण होत आहे, असे अत्यंत बेजबाबदार व अत्यंत निर्लज्जपणाचे विधान भाजपाचे नेते करत आहेत. हे विधान जबाबदारीपासून पळ काढणारे व जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करणारे आहे. जनता मुर्ख नाही, हे भाजपाच्या नेत्यांनी लक्षात ठेवावे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे. इंधन दरवाढीविरोधात काँग्रेस आंदोलन करणार.. नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर जनतेत तीव्र संताप आहे. सरकारने ही दरवाढ मागे घ्यावी या मागणीसाठी व जनतेची सुरु असलेली लूट थांबवावी या मागणीसाठी काँग्रेस पक्ष विविध विभाग, सेल व संघटनांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करणार आहे.

Harshwardhan Sapkal: पंतप्रधान मोदी महागाई नियंत्रण करता येत नसेल तर खूर्ची सोडा Read More »

img 20260525 wa0000

Cockroach Janata Party : तरुणांची किंमत फक्त झुरळांइतकी? व्यवस्थेचा खरा चेहरा उघडा!

Cockroach Janata Party : देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेतील एका मान्यवर व्यक्तीकडून आलेले शब्द कधी कधी न्यायापेक्षा अधिक बोचरे ठरतात. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार तरुणांची तुलना “झुरळांशी” केली, तेव्हा प्रश्न फक्त एका वक्तव्याचा उरला नाही तो व्यवस्थेच्या मानसिकतेचा आरसा बनला. बेरोजगारीच्या आगीत होरपळणाऱ्या तरुणांना झुरळ म्हणणे म्हणजे त्यांच्या संघर्षाची थट्टा करण्यासारखे आहे. आज देशात लाखो तरुण पदव्या घेऊन रस्त्यावर फिरत आहेत. नोकरी नाही, उद्योग नाही, आणि भविष्याची खात्री नाही. पण सत्ताधाऱ्यांच्या भाषणात मात्र ‘अमृतकाल’ ओसंडून वाहतो. वास्तवात मात्र हा “अमृतकाल” काही घराण्यांसाठी सुवर्णकाळ आणि सामान्य तरुणांसाठी धुरकट उद्याची शिक्षा ठरत चालला आहे. राजकारणाने तरुणांना विचार देण्याऐवजी झेंडे दिले. रोजगार देण्याऐवजी घोषणा दिल्या. अभ्यासाऐवजी ट्रोलिंग शिकवले. आज प्रत्येक पक्षाकडे घोषणा आहेत, पण रोजगाराचा नकाशा नाही. हिंदू-मुस्लिम, जात-पात, मंदिर-मशीद या वादांत तरुणांना इतके गुंतवले गेले की त्यांच्या हातातून स्वतःचे भविष्यच निसटले. विडंबना अशी की, सत्ताधारी आपल्या मुलांचे भविष्य परदेशात सुरक्षित ठेवतात आणि सामान्य तरुणांना राष्ट्रवादाच्या नावाखाली रस्त्यावर उभे करतात. ज्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी लंडन, अमेरिकेची विद्यापीठे तयार असतात, तेच नेते गावातील तरुणाला “धर्मासाठी लढ” असा सल्ला देतात. लढणारा मात्र बेरोजगार तरुणच असतो; जिंकणारे नेहमीच सत्ताधारी असतात. न्यायालयातील वक्तव्यावर संताप व्यक्त करणे सोपे आहे. पण प्रश्न इतकाच नाही की न्यायाधीशांनी काय म्हटले. प्रश्न असा आहे की, समाजाने स्वतःची किंमत इतकी कमी का होऊ दिली? राजकारण्यांना, व्यवस्थेला आणि सत्तेला सामान्य तरुण “झुरळ” वाटू लागतो, यामागे वर्षानुवर्षांची सामाजिक उदासीनता आहे. कारण झुरळ मेले किंवा जगले, घरमालकाच्या आयुष्यावर फारसा फरक पडत नाही; तसाच सामान्य माणूस सत्तेसाठी केवळ गर्दीचा आकडा बनला आहे. तरुणांनी कोणाचाही झेंडा हातात घेण्यापूर्वी स्वतःच्या घराकडे पाहिले पाहिजे. आई-वडिलांच्या कष्टांचा विचार केला पाहिजे. आज जो तरुण घोषणा देत फिरतो, उद्या तोच पिता होणार आहे. त्याच्या मुलांच्या शिक्षणाची, उदरनिर्वाहाची जबाबदारी कोण घेणार? राजकीय नेते की त्यांची घोषणाबाजी? लोकशाहीत नागरिक हा “मतदार” असतो, “झुरळ” नाही. पण नागरिकाने स्वतःची किंमत ओळखली नाही, तर व्यवस्थाही त्याला तितक्याच तुच्छतेने पाहते. म्हणूनच आता वेळ आली आहे टाळ्या वाजवणारे हात थांबवून प्रश्न विचारण्याची. धर्माच्या, जातीच्या आणि पक्षाच्या पलीकडे जाऊन रोजगार, शिक्षण आणि सन्मान या मुद्द्यांवर उभे राहण्याची. अन्यथा, व्यवस्था बदलणार नाही; फक्त झुरळांचा रंग बदलत राहील.

Cockroach Janata Party : तरुणांची किंमत फक्त झुरळांइतकी? व्यवस्थेचा खरा चेहरा उघडा! Read More »

img 20260519 wa0071

PM Modi: प्रश्नांना सामोरं जाण्याची भीती की लोकशाहीची कसोटी?

PM Modi : नॉर्वेमधील एका पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाने भारतातील राजकारण, प्रसारमाध्यमांची स्वायत्तता आणि सत्तेची उत्तरदायित्वाची भावना या तिन्ही मुद्द्यांना नव्याने केंद्रस्थानी आणले आहे. “तुमचे पंतप्रधान कठीण प्रश्नांची उत्तरं कधी देतील?” हा नॉर्वेच्या पत्रकाराने विचारलेला प्रश्न केवळ एका व्यक्तीला उद्देशून नव्हता तो जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेला प्रश्न होता. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांची ताकद केवळ बहुमतावर मोजली जात नाही, तर टीका ऐकून घेण्याच्या आणि कठीण प्रश्नांना सामोरे जाण्याच्या क्षमतेवरही ठरते. त्यामुळेच पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला प्रतिप्रश्न, भावनिक राष्ट्रवाद किंवा ऐतिहासिक अभिमानाच्या चौकटीत अडकवण्यापेक्षा थेट उत्तर देणे अधिक अपेक्षित होते. भारताने योग दिला, शून्याचा शोध लावला, कोरोना काळात लस पुरवल्या या सर्व गोष्टी निःसंशय अभिमानास्पद आहेत मात्र मानवाधिकार आणि प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे ते प्रत्यक्ष उत्तर ठरत नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकाराला संयम ठेवा असे सुनावत भारताची जागतिक प्रतिमा आणि योगदान मांडले. परंतु आधुनिक लोकशाहीत विश्वास हा केवळ ऐतिहासिक वारसा किंवा आंतरराष्ट्रीय मदतीवर उभा राहत नाही तो पारदर्शकतेवर उभा राहतो. पत्रकाराने उपस्थित केलेला प्रश्न अस्वस्थ करणारा असू शकतो, पण अस्वस्थ करणारे प्रश्न टाळणे ही कोणत्याही मजबूत लोकशाहीची खूण नसते. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांच्या थेट प्रश्नांना क्वचितच सामोरे जातात, ही टीका पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. गेल्या काही वर्षांत संवादाचे स्वरूप नियंत्रित मुलाखती, निवडक माध्यमांशी संभाषण किंवा थेट जनसंवाद अशा चौकटीत अधिक दिसले. कठोर, अनपेक्षित आणि अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांसमोर उभे राहणे ही परिपक्व लोकशाहीतील नेतृत्वाची आवश्यक कसोटी मानली जाते. जगातील अनेक प्रबळ राष्ट्रांचे नेते नियमित पत्रकार परिषदांना सामोरे जातात.त्यामुळे भारतातही ही अपेक्षा अस्वाभाविक नाही. या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारतीय माध्यमांची भूमिका. नॉर्वेच्या पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नानंतर अनेकांनी भारतीय माध्यमांवरच प्रश्न उपस्थित केले. सत्तेला प्रश्न विचारण्याची धार कमी होत चालल्याची टीका नवीन नाही. माध्यमांचे काम सरकारविरोध करणे नसते परंतु सत्तेला अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारणे हीच लोकशाहीतील त्यांची मूलभूत जबाबदारी असते. भारताची प्रतिमा आज जगभर वेगाने उंचावत आहे. अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धोरण, तंत्रज्ञान आणि भू-राजकीय प्रभाव या सर्व क्षेत्रांत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. परंतु जागतिक नेतृत्वाचा दावा करणाऱ्या देशाने टीका आणि प्रश्नांनाही तितक्याच आत्मविश्वासाने सामोरे जाणे अपेक्षित असते. कारण प्रश्न टाळल्याने प्रतिमा मजबूत होत नाही उलट संशय अधिक गडद होतो. लोकशाहीची खरी ताकद जयघोषात नसते, तर प्रश्न विचारण्याच्या आणि उत्तर देण्याच्या स्वातंत्र्यात असते. आणि सत्तेला प्रश्न विचारणारा पत्रकार हा राष्ट्रविरोधी नसतो तो लोकशाहीच्या आरशात वास्तव दाखवणारा नागरिक असतो.

PM Modi: प्रश्नांना सामोरं जाण्याची भीती की लोकशाहीची कसोटी? Read More »

stock market

Stock Market Crash ; शेअर बाजारात मोठी घसरण; सेन्सेक्स 800 अंशांनी कोसळला, निफ्टी 23,400 वर

Stock Market Crash : आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे.18 मे च्या सकाळी बाजाराची मोठ्या घसरणीसह सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या व्यवहारात, सेन्सेक्स 400 हून अधिक अंकांनी कोसळला, तर निफ्टी 50 निर्देशांक 23,500 च्या पातळीखाली उघडला. मात्र, सकाळी 9:19 वाजेपर्यंत सेन्सेक्स 785.69 अंकांनी घसरून 74,452.30 च्या पातळीवर स्थिरावला. तर निफ्टी 50 निर्देशांक 288 अंकांनी घसरून 23,416.४45 च्या पातळीवर पोहोचला. जागतिक बाजारांमधून मिळालेल्या कमकुवत संकेतांनंतर, भारतीय शेअर बाजाराची आजच्या व्यवहाराच्या सत्रात, निफ्टी आयटी (Nifty IT) वगळता इतर सर्व क्षेत्रीय निर्देशांक (sectoral indices) घसरणीसह (लाल रंगात) व्यवहार करत आहेत. निफ्टी आयटी निर्देशांकाने मात्र 0.50% हून अधिक वाढ नोंदवली आहे. दरम्यान, निफ्टी मिडकॅप 100 आणि निफ्टी स्मॉलकॅप 100 या निर्देशांकांमध्ये सुमारे 1.5% ची मोठी घसरण दिसून येत आहे. या तीन शेअर्समध्ये तेजी आजच्या व्यवहाराच्या सत्रात, सेन्सेक्समधील शेअर्समध्ये इन्फोसिसच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक तेजी दिसून येत आहे. हा शेअर 0.80% हून अधिक वाढीसह व्यवहार करत आहे, तर भारती एअरटेलच्या शेअर्समध्ये 0.34% ची मजबूत वाढ नोंदवली गेली आहे. यापाठोपाठ, टेक महिंद्राचे शेअर्स 0.17% च्या किरकोळ वाढीसह व्यवहार करत आहेत. या शेअर्समध्ये मोठी घसरण तर दुसरीकडे टाटा स्टीलचे शेअर्स जवळपास 4% ने घसरले आहेत, तर पॉवर ग्रिडचे शेअर्स 3.5% हून अधिक घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. याव्यतिरिक्त, ट्रेंटच्या शेअर्समध्ये 2.14% ची घसरण दिसून आली, आणि टायटनचे शेअर्स 2.12% ने घसरले. तसेच, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) शेअर्सही 2% हून अधिक घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. या शेअर्समध्ये मोठी घसरण: दुसऱ्या बाजूला, टाटा स्टीलचे शेअर्स सुमारे 4% ने घसरले आहेत, तर पॉवर ग्रिडचे शेअर्स 3.5% हून अधिक घसरणीसह व्यवहार करत आहेत. यानंतर, ट्रेंटच्या शेअर्समध्ये 2.14% आणि टायटनच्या शेअर्समध्ये 2.12% ची घसरण दिसून आली. दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) शेअर्स 2 टक्क्यांहून अधिक घसरणीसह व्यवहार करत आहेत.

Stock Market Crash ; शेअर बाजारात मोठी घसरण; सेन्सेक्स 800 अंशांनी कोसळला, निफ्टी 23,400 वर Read More »