DNA मराठी

Mumbai

raj thackeray

Raj Thackeray: राज ठाकरे–देवेंद्र फडणवीस भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

Raj Thackeray: मुंबईत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना मोठे उधाण आले. मात्र, या भेटीचा राजकारणाशी थेट संबंध नसल्याचे राज ठाकरे यांनी स्वतः स्पष्ट केले. मुंबईतील वाहतूक कोंडी, पार्किंगची समस्या, शहराचे नियोजन आणि वाढत्या पुनर्विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राज ठाकरे यांच्या मते, मुंबईत मुसळधार पावसानंतर वाहतूक कोंडीची समस्या आणखी गंभीर झाली आहे. रस्त्यांची रुंदी मर्यादित असताना वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यात रस्त्यांच्या कडेला होणारे अनधिकृत पार्किंग, वाहतुकीतील शिस्तीचा अभाव आणि शहराचे अपुरे नियोजन यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मुंबई, ठाणे, नागपूर, संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास सुरू आहे. ज्या ठिकाणी पूर्वी मोजकी लोकसंख्या राहत होती, तिथे आता अनेक पटींनी अधिक लोक राहत आहेत. परिणामी घरांची संख्या वाढली, वाहनांची संख्या वाढली आणि त्याचा थेट परिणाम रस्त्यांवरील वाहतुकीवर होत असल्याचे राज ठाकरे यांनी मांडले. छोट्या मैदानांखाली पार्किंग उभारण्याची सूचना राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर पार्किंगची एक कल्पना मांडली. शहरातील काही लहान मैदानांच्या जमिनीखाली पार्किंग व्यवस्था उभारता येऊ शकते, असे त्यांनी सुचवले. अशा पद्धतीने एका ठिकाणी सुमारे 500 ते 1,000 वाहने पार्क करण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकते. त्याच वेळी मैदानाचा वरचा भाग मुलांच्या खेळासाठी कायम ठेवता येईल, असा त्यांचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे एकीकडे पार्किंगची समस्या कमी होईल आणि दुसरीकडे मैदानेही वाचतील, असा या कल्पनेमागचा उद्देश आहे. ‘नो पार्किंग’ची अंमलबजावणी कडक करण्याची मागणी शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी केवळ दंड वाढवून उपयोग होणार नाही, तर नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. ‘नो पार्किंग’ आणि पार्किंगची ठिकाणे नागरिकांना सहज लक्षात यावीत यासाठी रस्त्यांच्या कडांना वेगवेगळ्या रंगांनी चिन्हांकित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. नागरिकांना कुठे वाहन उभे करायचे आणि कुठे करू नये, हे स्पष्ट दिसले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांसमोरही चर्चा या बैठकीत मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि वाहतूक विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. त्यांनी आपल्या पार्किंग आणि वाहतूक नियोजनाच्या कल्पनांचे नमुने अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजकीय भेटीची चर्चा का रंगली? या भेटीला राजकीय महत्त्व मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यावेळचे महाराष्ट्रातील बदलते राजकीय समीकरण. राज ठाकरे यांच्या मनसेने आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाने एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याची भूमिका घेतल्यानंतर फडणवीस–राज ठाकरे भेट झाली. त्यामुळे भविष्यातील राजकीय समीकरणांबाबत तर्क-वितर्क सुरू झाले. मात्र राज ठाकरे यांनी या चर्चांना फारसा वाव न देता, “ही भेट राजकीय नव्हती; शहर नियोजन आणि वाहतुकीच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी होती,” असा स्पष्ट संदेश दिला.

Raj Thackeray: राज ठाकरे–देवेंद्र फडणवीस भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण Read More »

Prajakt Tanpure : … तर मुंबई-दिल्लीतही आंदोलनाचा इशारा; त्या प्रकरणात आमदार प्राजक्त तनपुरे भडकले

Prajakt Tanpure : प्रस्तावित राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एकत्रित भूमिका निश्चित करण्यासाठी २७ जुलै सोमवार रोजी उंबरे येथील साई मंगल कार्यालयात सर्व बाधित शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. माजी मंत्री तथा विधानपरिषद सदस्य आ. प्राजक्त तनपुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या बैठकीत रेल्वेमार्गाविरोधात व्यापक कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्रत्येक गावातून पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन प्रतिनिधी निवडून कृती समिती स्थापन करण्याची सूचना आ.प्राजक्त तनपुरे यांनी बैठकीत केली. बैठकीत मार्गदर्शन करताना आ. तनपुरे म्हणाले की, प्रस्तावित रेल्वेमार्गामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित होणार असून, काहींच्या शेतीचे दोन तुकडे होणार आहेत. या परिसरात कोणतीही मोठी औद्योगिक वसाहत किंवा रोजगारनिर्मितीचा प्रकल्प नसताना केवळ रेल्वेमार्गासाठी सुपीक शेतीचे नुकसान करणे योग्य ठरणार नाही. विकासासाठी आवश्यक आणि लोकहिताचा प्रकल्प असता, तर त्याला विरोध केला नसता; मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. या विषयावर पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव तसेच केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे तनपुरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन बाधित शेतकऱ्यांची भूमिका मांडण्यासाठी शिष्टमंडळ नेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आवश्यकतेनुसार मुंबई तसेच दिल्ली येथेही तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. प्रत्येक गावातून पक्षीय भेद बाजूला ठेवून सक्षम प्रतिनिधी निवडून कृती समिती स्थापन करण्याचे आवाहन करताना तनपुरे यांनी या समितीत शेतकरी, वकील, पत्रकार, सोशल मीडियाचे जाणकार तसेच विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचना केली. आंदोलन अधिक प्रभावी करण्यासाठी गावागावांत जनजागृती मोहीम राबविणे, माध्यमांच्या माध्यमातून विषय मांडणे आणि सोशल मीडियावर व्यापक जनआंदोलन उभे करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. “जमिनी संपादनासाठी कोणताही करार करू नका. प्रकल्पाला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करू नका. शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा हा लढा शेवटपर्यंत लढला जाईल. गरज पडल्यास जेलभरो आंदोलन करण्यासही आम्ही तयार आहोत,” असे ठाम प्रतिपादन आ. तनपुरे यांनी केले. बैठकीत उपस्थित शेतकरी आणि विविध गावांतील प्रतिनिधींनीही प्रस्तावित रेल्वेमार्ग रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व्यापक लोकआंदोलन उभारण्याचा निर्धारही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. बैठकीच्या शेवटी प्रस्तावित रेल्वेमार्गाविरोधात कृती समिती स्थापन करण्याचा अधिकृत निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक गावातून प्रतिनिधींची नावे तातडीने सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, पुढील आंदोलनाची दिशा कृती समितीच्या माध्यमातून निश्चित केली जाणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी बैठकीला बैठकीस तनपुरे कारखान्याचे माजी चेअरमन नामदेव ढोकणे, सुनील अडसूरे,विजय बानकर, राजेंद्र ढोकणे, भागवत देशमुख, डॉ.राजेंद्र बानकर,संचालक डॉ.माऊली दरंदले, धनंजय, वसंत कुसळकर, व्ही. एम. दरंदले, एस.बी.शेटे, शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल निमसे, रामेश्वर कुसळकर यांच्यासह विविध गावांतील शेतकरी, ग्रामस्थ व मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी रेल्वे प्रकल्प उभारणीसाठी आपल्या परिसरात कोणत्याही शेतकऱ्यांनी रेल्वे लाईन उभारण्यासाठी लागणारे सामान ठेवण्यासाठी ठेकेदारास आपल्या जागा शेती कोणत्याही आर्थिक स्वरूपात देऊ नये.तसेच शेतकऱ्यांनी प्रत्येक ठिकाणी माझ्या पाठीशी उभे रहा.ज्यावेळी जेल मध्ये जायची वेळ त्यावेळी सर्वात आधी पुढे प्राजक्त तनपुरे राहिलं.एखादा मोठा उद्योग आला असता तर आम्ही विरोध केला नसता पण शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी उधवस्त करू यासाठी रेल्वे कृती समितीचे नेतृत्व करणार आहे असं आ.प्राजक्त तनपुरे म्हणाले.

Prajakt Tanpure : … तर मुंबई-दिल्लीतही आंदोलनाचा इशारा; त्या प्रकरणात आमदार प्राजक्त तनपुरे भडकले Read More »

sex racket

Girgaon High Profile sex Racket : हाय-प्रोफाईल देहव्यापार रॅकेटचा पर्दाफाश; मराठी अभिनेत्रीसह दोन महिलांची सुटका, मेकअप आर्टिस्ट अटकेत

Girgaon High Profile sex Racket : गिरगाव परिसरातील एका नामांकित हॉटेलवर छापा टाकत मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने कथित हाय-प्रोफाईल देहव्यापार रॅकेटचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत दोन महिलांची सुटका करण्यात आली असून, या प्रकरणात सिनेसृष्टीशी संबंधित एका महिला मेकअप आर्टिस्टला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपी मेकअप आर्टिस्टने चित्रपट क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना ग्राहकांशी जोडण्याचे काम केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी सापळा रचून कारवाई करत आरोपीला रंगेहाथ ताब्यात घेतले. तपासादरम्यान दोन महिलांसाठी एकूण दोन लाख रुपयांचा व्यवहार ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोपीने या व्यवहारातून कमिशन घेऊन महिलांना संबंधित हॉटेलमध्ये आणल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. सुटका करण्यात आलेल्या महिलांपैकी एक मराठी चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली असली, तरी पोलिसांनी कोणत्याही महिलेची ओळख जाहीर केलेली नाही. तपासादरम्यान आर्थिक अडचणींचा गैरफायदा घेत महिलांना या रॅकेटमध्ये ओढण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, तसेच इतर दलाल किंवा संबंधित व्यक्तींचा संबंध आहे का, याचा तपास मुंबई पोलीस करत आहेत. हॉटेल व्यवस्थापनाच्या भूमिकेचीही चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

Girgaon High Profile sex Racket : हाय-प्रोफाईल देहव्यापार रॅकेटचा पर्दाफाश; मराठी अभिनेत्रीसह दोन महिलांची सुटका, मेकअप आर्टिस्ट अटकेत Read More »

rbi

Reserve Bank of India : RBI ची मोठी कारवाई, मुंबईतील ‘या’ बँकेवर सहा महिन्यांचे निर्बंध

Reserve Bank of India : बँकिंग नियमांचे उल्लंघन आणि सतत खालावणारी आर्थिक स्थिती यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आणखी एका सहकारी बँकेवर कठोर कारवाई केली आहे. मध्यवर्ती बँकेने मुंबईस्थित ‘मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँक’वर सहा महिन्यांसाठी अनेक कडक निर्बंध लादले आहेत. आरबीआयने जारी केलेले हे आदेश शुक्रवारी कामकाजाच्या वेळेनंतर लागू झाले. या कारवाईनंतर, खातेदारांना पैसे काढण्यावर विशिष्ट मर्यादा घालण्यात आली आहे. खातेदारांवर थेट परिणाम रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईचा थेट परिणाम बँकेच्या ठेवीदारांवर होणार आहे. आरबीआयच्या नवीन आदेशानुसार, खातेदार आता त्यांच्या बचत, चालू किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून जास्तीत जास्त १ लाख रुपये काढू शकतात. १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, दिलासादायक बाब म्हणजे ज्या ग्राहकांनी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे, त्यांना त्यांचे हप्ते (EMI) भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नवीन कर्ज आणि गुंतवणुकीवर पूर्ण बंदी आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, सहा महिन्यांच्या या निर्बंधांच्या कालावधीत मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर विविध अटी लागू असतील. बँकेचे व्यवस्थापन आता नवीन ग्राहकांना कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम (advances) देऊ शकत नाही, तसेच विद्यमान कर्जांचे नूतनीकरणही करू शकत नाही. याव्यतिरिक्त, बँकेला नवीन क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्यास, नवीन दायित्वे (liabilities) निर्माण करण्यास किंवा बाजारातून निधी उभारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या कालावधीत बँक नवीन मुदत ठेवी (FDs) किंवा इतर ठेवी स्वीकारू शकत नाही. **परवाना रद्द नाही; परिस्थितीवर लक्ष** मध्यवर्ती बँकेने आपल्या अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले की, या निर्बंधांकडे बँकिंग परवाना रद्द करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून पाहू नये. आरबीआयने सांगितले की, बँकेची आर्थिक स्थिती आणि तरलता (liquidity) सुधारण्यासाठी ते बँकेचे मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या सतत संपर्कात आहेत. ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी आणि बँकेच्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक या निर्बंधांच्या अधीन राहून आपले बँकिंग कामकाज सुरू ठेवेल.

Reserve Bank of India : RBI ची मोठी कारवाई, मुंबईतील ‘या’ बँकेवर सहा महिन्यांचे निर्बंध Read More »

Rais Shaikh : अल्पसंख्याक विकास विभागातील 406 रिक्त पदे भरा; सुनेत्रा पवारांना पत्र

Rais Shaikh : राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षे रिक्त असून त्याचा या विभागाच्या योजना राबवण्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरावीत, मार्टी संस्थेच्या कामास गती द्यावी, भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव मार्गी लावावा आदी १२ मागण्या समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री व अल्पसंख्याक विभागाच्या मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी १९७८ क्रमांकांच्या लक्षवेधी सूचनेच्या कार्यवाहीबाबत सोमवारी मुस्लीम आमदारांची बैठक बोलावली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मुस्लीम आमदारांची बोलावलेली ही पहिलीच बैठक आहे. यासंदर्भात माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, या विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षे रिक्त आहेत. तसेच अल्पसंख्याक आयुक्तालयातील ३६ आणि जिल्हा कार्यालयातील ८५ नवी पदे अद्याप भरलेली नाहीत. अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज अद्याप सुरळीत झालेले नाही. भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव सादर केला आहे, मात्र काम प्रत्यक्ष सुरु नाही. तसेच लोकराज्य मासिकाची उर्दू आवृत्ती तातडीने सुरु करण्याची गरज आहे. आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले की, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाच्या अटी शिथील करण्याची मागणी अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. उर्दू साहित्य अकादमीच्या अधिक्षक व कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आर्थिक अधिकार दिलेले नसून या कार्यालयाच्या नूतनीकरणाची बाब प्रलंबित आहे. टाटा समाज विज्ञान संस्थेला मुस्लिमांच्या सामाजिक -आर्थिक सर्वेक्षण करण्याच्या दिलेल्या कामाचा चार वर्षे कार्यारंभ दिलेला नाही. या सर्व प्रलंबित बाबी मुस्लीम समाजाच्या विकासासाशी संबंधित असून त्या तातडीने मार्गी लागणे आवश्यक असल्याचे आमदार रईस शेख म्हणाले. १ जून रोजी आमदार शेख यांचा वाढदिवस असल्याने पूर्वनियोजित कार्याक्रमामुळे आपण या बैठकीस हजर राहू शकत नाही. दिवगंत अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाला न्याय देण्याचा कायम प्रयत्न केला. त्यांची अपुरी राहिलेली या विभागाची कामे आपण मार्गी लावावीत, अशी विनंती आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये केली आहे.

Rais Shaikh : अल्पसंख्याक विकास विभागातील 406 रिक्त पदे भरा; सुनेत्रा पवारांना पत्र Read More »

missing link

Missing Link : ‘सेल्फी’ साठी कनेक्टिंग लिंकवर थांबू नका; सीसीटीव्हीची 24 × 7 नजर राहणार

Missing Link : यशवंतराव चव्हाण मुंबई -पुणे द्रुतगती मार्गावरील कनेक्टिंग लिंक ( मिसिंग लिंक ) लोकार्पणानंतर वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र प्रवासादरम्यान सेल्फी, फोटो, घेण्यासाठी वाहन चालक केबल स्टेड ब्रिज व बोगद्याजवळ वाहने थांबवत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. द्रुतगती मार्गावर वाहने थांबवण्यास परवानगी नसून वाहनधारकांसाठी अपघाताचा धोका असल्याने ते टाळावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र दिनी रोजी यशवंतराव चव्हाण मुंबई – पुणे मार्गावरील कनेक्टिंग लिंक अर्थात मिसिंग लिंकचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अन्य मान्यवरांच्या हस्ते लोकार्पण झाले. महामार्ग पोलिसांनी अधिसूचनेद्वारे मुंबई–पुणे कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पासाठी वेग मर्यादा जाहीर केली आहे.तसेच बोगद्यात हलक्या मोटार वाहनांसाठी ताशी १०० किमी वेग मर्यादा आणि बस व प्रवासी वाहनांसाठी ताशी ८० किमी वेग निश्चित केला आहे. कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पातील दोन बोगदे व दोन पुलावर पूर्णपणे २४x७ सीसीटीव्ही यंत्रणेचे लक्ष आहे. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष असून द्रुतगती मार्गावर थांबणाऱ्या गाड्यांची माहिती महामार्ग पोलिसांना दिली जाणार आहे. सेल्फी, फोटो आणि रिल काढण्यासाठी थांबू नका नाहीतर मोठ्या दंडाची आकारणी होऊ शकते. तसेच तुमच्यासह इतरांच्याही वाहनांना धोका होऊ शकतो. या कारणास्तव, नियमांचे पालन करा आणि सुरक्षित, सुखकर प्रवास करा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

Missing Link : ‘सेल्फी’ साठी कनेक्टिंग लिंकवर थांबू नका; सीसीटीव्हीची 24 × 7 नजर राहणार Read More »

election

Election Commission: ईव्हीएमची तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, मुंबईत होणार तपासणी

Election Commission: भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते हे काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य आणि माजी मंत्री नसीम खान आहेत तर प्रतिवादी दिलीप लांडे आहेत. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, शिंदेसेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चांदिवली मतदारसंघातून नसीम खान यांचा पराभव केला. खान यांनी निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात बोलताना नसीम खान म्हणाले की, भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत असे कधीही घडलेले नाही की, निवडणुका पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने (ECI) उमेदवार आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत EVM ची तपासणी किंवा तपासणी मोहीम राबवली असेल. “हा एक ऐतिहासिक आदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०२४ मधील निकालाचा संदर्भ देत नसीम खान म्हणाले की, “या निकालानुसार, निकालांच्या घोषणेनंतर प्रत्येक विधानसभा मतदार संघातील ५ टक्के ईव्हीएममधील म्हणजेच कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि VVPAT मधील ‘बर्न झालेली मेमरी’ (burnt memory) किंवा मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी व पडताळणी ईव्हीएम उत्पादकांच्या अभियंत्यांच्या एका पथकाद्वारे केली जाईल.” मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उप-निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नसीम खान यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, EVM उत्पादक कंपनी असलेल्या ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगळुरू’ यांच्यामार्फत १६ आणि १७ एप्रिल रोजी मुंबईत केवळ ‘निदान चाचणी’ (diagnostic check) करण्यास परवानगी दिली जाईल. काँग्रेस पक्षाने आपल्या उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित मतदारसंघांमध्ये EVM आणि ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (VVPAT) युनिट्सची पडताळणी करून घेण्यास सांगितले होते.काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘INDIA’ विरोधी आघाडीतील सुमारे दोन डझन उमेदवारांनी EVM च्या विश्वासार्हतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

Election Commission: ईव्हीएमची तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, मुंबईत होणार तपासणी Read More »

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik: बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपनीचा तात्पुरता परवाना रद्द

Pratap Sarnaik: मुंबई व आसपासच्या भागात वाढत असलेल्या बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर कारवाईचा इशारा दिला असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, तसेच संबंधित कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्री यांनी विधानपरिषदेत केली. विधानपरिषदेत नियम ९३ अंतर्गत सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वे २०२० नुसार महाराष्ट्रात ई-बाईक (दुचाकी) टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मान्यता दिली असून राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार “ महाराष्ट्र ई-बाईक-टॅक्सी नियम, २०२४ ” अधिसूचित करण्यात आले असून या नियमांनुसार बाईक टॅक्सी शंभर टक्के इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्व अटी व नियमांची पूर्तता करण्यासाठी अर्जदारांना ठराविक कालावधी देण्यात आला आहे.या प्रक्रियेनुसार उबर इंडिया सिस्टिम्स प्रा. लि., रोपेडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात ३० दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना (Provisional Licence) देण्यात आला होता. या कालावधीत सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते.मात्र काही कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता न करता बेकायदा वाहतूक सुरू केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही ठिकाणी बाईक टॅक्सी चालकांकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना परिवहन विभागाने नोटिसा बजावल्या असून काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परिवहन विभागाने राज्यभरातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पथकांमार्फत तपासणी करून दोषी वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहितीही मंत्र्यांनी दिली. राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी सेवा नियमानुसार आणि सुरक्षित पद्धतीनेच सुरू राहील यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या असून नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Pratap Sarnaik: बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या कंपनीचा तात्पुरता परवाना रद्द Read More »

img 20260217 wa0010

Emmanuel Macron : इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे मुंबईत सपत्नीक आगमन; राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत

Emmanuel Macron : फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत होणाऱ्या महत्वपूर्ण बैठकीसाठी आज मुंबई येथे आगमन झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर राज्यपाल आचार्य देवव्रत व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मॅक्रॉन तसेच त्यांच्या पत्नी ब्रिगिट यांचे स्वागत केले. मंगळवारी (दि. १७) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अध्यक्ष मॅक्रॉन यांची महाराष्ट्र लोकभवन येथे महत्वपूर्ण बैठक होत आहे. संध्याकाळी पंतप्रधान मोदी व मॅक्रॉन हे गेटवे ऑफ इंडिया येथे होत असलेल्या ‘इंडिया – फ्रांस यिअर ऑफ इनोव्हेशन अँड कल्चरल कमेमोरेशन’ या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. मॅक्रॉन यांच्या मुंबई आगमन प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल व वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.

Emmanuel Macron : इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे मुंबईत सपत्नीक आगमन; राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत Read More »

bmc election

Raj Thackeray: मुंबईच्या तिजोरीवर खाजगी कंपन्यांचा दरोडा की अधिकाऱ्यांचे संगनमत? मनसेचा महापालिकेला थेट जाब

Raj Thackeray: मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या दोन-तीन वर्षांत हजारो कोटी रुपये खर्चून सिमेंट काँक्रीटचे जे रस्ते चकाचक केले, ते रस्ते आता पुन्हा खाजगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी खोदले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. “8 हजार कोटी रुपये खर्चून रस्ते बनवायचे आणि पुन्हा टाटा पॉवरसारख्या कंपन्यांना ते खोदण्याची परवानगी द्यायची, हा कोणता कारभार? मुंबईत ‘बेस्ट’ची वीज असताना टाटा पॉवरला केबल टाकण्याची गरजच काय?” असा खोचक सवाल करत देशपांडे यांनी महापालिकेच्या ‘हितसंबंधांवर’ बोट ठेवले आहे. सदर घोटाळ्याबाबत बोलतांना संदीप देशपांडे म्हणाले की, परवानगी इलेक्ट्रिकल केबलची घेतली जाते, मात्र जमिनीखाली टाटा ऑप्टिकल फायबरचे जाळे विणले जात आहे. एका कामाच्या नावाखाली चार वेगवेगळ्या सेवांचे काम केले जात असूनही महापालिका त्यातून उत्पन्न का मिळवत नाही? जागा पालिकेची, त्रास मुंबईकरांना आणि नफा मात्र खाजगी कंपन्यांना, असे संतापजनक चित्र सध्या मुंबईत दिसत आहे. या गैरप्रकाराकडे लक्ष वेधणारे शाखा सचिव लक्ष्मण पाटील यांचे त्यांनी कौतुक केले असून, या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. केवळ रस्ते खोदाईच नव्हे, तर महापालिकेच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीवरही देशपांडे यांनी चिंता व्यक्त केली. “पुढच्या पाच वर्षांत कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही पालिकेकडे पैसे उरणार नाहीत, अशी परिस्थिती असताना पाणीपट्टी कमी करण्याच्या लोकप्रिय घोषणा कशाच्या आधारावर केल्या जात आहेत?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, ॲमेझॉन आणि ब्लिंकिट सारख्या कमर्शियल वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडून कर वसुली करावी, अशी मागणीही मनसेने लावून धरली आहे. आयुक्तांच्या नवीन नियमावलीवर टीका करताना, “लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम आयुक्तांनी करू नये,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी भगतसिंग कोशारी यांच्यावर कडाडून टीका करत मोठं वक्तव्य केलं आहे. “भगतसिंग असते तर त्यांना चौपाल असता, ड वर्गाचा माणूस… भगतसिंग यांचं नाव या माणसाला देणं म्हणजे अपमान आहे,” असा घणाघाती आरोप देशपांडे यांनी केला. इतकंच नाही तर, “त्यामुळे भगतसिंग कोशारी यांनी आपलं नाव बदलावं, ही आमची मागणी आहे,” असं स्पष्टपणे सांगत त्यांनी वादाला नवं वळण दिलं आहे. देशपांडेंच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं असून आगामी काळात यावरून नव्या राजकीय संघर्षाला तोंड फुटू शकते.

Raj Thackeray: मुंबईच्या तिजोरीवर खाजगी कंपन्यांचा दरोडा की अधिकाऱ्यांचे संगनमत? मनसेचा महापालिकेला थेट जाब Read More »