Tag: Marathi - DNA मराठी

Pratap Sarnaik: 15 ऑगस्टपर्यंत रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी शिकणे सक्तीचे

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Pratap Sarnaik : राज्यातील प्रवाशांसोबत रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीत संवाद साधता यावा, यासाठी त्यांना मराठी भाषा शिकविण्याची राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी 15 ऑगस्टपर्यंत व्यावहारिक मराठी भाषा ऑनलाईन अथवा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये शिकणे सक्तीचे असून, 16 ऑगस्टनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. तसेच नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षणासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री सरनाईक बोलत होते. या बैठकीस राजेश नार्वेकर, रवी गायकवाड, संदेश चव्हाण, डॉ. ना.कों. भोसले, डॉ. श्यामकांत देवरे, प्रा. सुहासिनी किर्तीकर, डॉ. ज्योती ठाकरे, डॉ. उज्ज्वला मेहेंदळे, प्रा. डॉ. प्रदीप ढवण, अरुण म्हात्रे, मीनाक्षी जयकर, स्वाती गावडे, शिवाजी गावडे, दीपा ठाणेकर, मोहन पाटील आदी उपस्थित होते. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी परिवहन विभागाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार परिवहन विभाग, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ यांच्या माध्यमातून राज्यभरात मराठी भाषा अभ्यास केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. तसेच रिक्षा संघटना आणि शिवसेना शाखांमधील उपलब्ध जागांमध्येही ही केंद्रे 15 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहेत. रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी ऑनलाईन किंवा आपल्या परिसरातील प्रत्यक्ष केंद्रांमध्ये जाऊन मराठी भाषा शिकून घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. या प्रशिक्षणासाठी सुमारे चार हजार शिक्षक सहभागी होणार असून, प्रत्येक महिन्यातील चार शनिवार आणि रविवार चालकांच्या सोयीप्रमाणे किमान चार तासांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागणार आहे. काही शिक्षक मानधनाशिवाय प्रशिक्षण देणार असून, काहींना प्रति तास एक हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. मानधनासाठी मराठी भाषा विभागाकडून दोन कोटी रुपयांची तरतूद मराठी भाषा प्रशिक्षणासाठी आवश्यक मानधनाच्या खर्चासाठी मंत्री सरनाईक यांच्या विनंतीनुसार मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दूरध्वनीद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. उर्वरित खर्च परिवहन विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणानंतर चालकांना प्रमाणपत्र रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी या उपक्रमात सहभागी होऊन यशस्वीरीत्या प्रशिक्षण पूर्ण केल्यास त्यांना परिवहन विभागामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. यासाठी चालकांची मराठी भाषेवरील व्यवहारिक क्षमता तपासण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये तोंडी परीक्षा घेतली जाणार असल्याची माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली. परिवहन विभाग, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ यांनी प्रशिक्षण केंद्रांची अंतिम यादी निश्चित करून ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. रिक्षा-टॅक्सी चालकांची मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यात आली असून, त्यांनी विनामूल्य उपलब्ध असलेले ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्रशिक्षण घेऊन व्यावहारिक मराठी आत्मसात करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. चालकांच्या वेळेनुसार प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाणार असली, तरी 15 ऑगस्टपर्यंत मराठी भाषा शिकली नाही तर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा पुनरुच्चार मंत्री सरनाईक यांनी केला. प्रशिक्षणासाठी करण्यात आलेली तयारी सचित्र आणि सोप्या भाषेतील पाठ्यक्रम पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक केंद्रांतर्गत उपकेंद्रे उभारली जाणार आहेत. रिक्षा-टॅक्सी तसेच ओला, उबेर, रॅपिडो वाहनांवर मराठी संदर्भातील जनजागृती स्टिकर्स लावले जाणार आहेत. मराठी भाषा प्रचार-प्रसारासाठी विशेष बॅनर्स तयार करण्यात येत आहेत.

Pratap Sarnaik: 15 ऑगस्टपर्यंत रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी शिकणे सक्तीचे Read More »

sawedi land scam repair or misuse serious question mark on revenue records

सावेडी जमीन व्यवहारात दुरुस्ती की दुरुपयोग? महसूल नोंदींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जमिनींच्या मालकी हक्काशी निगडित वादविवाद, चुक दुरुस्ती व अभिलेखातील फेरफार या विषयांवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जमीनसंबंधी कागदपत्रे व नोंदींमध्ये तफावत असल्याने प्रशासनाच्या कारभारावरील विश्वासार्हतेवर गालबोट लागते आहे. सावेडी येथील सर्वे क्रमांक २४५ मधील जमीन व्यवहारात गंभीर शंका निर्माण झाली असून खरेदी दस्त, चुक दुरुस्ती लेख व तहसीलदारांचा वाटप आदेश या तिन्ही नोंदींमध्ये विसंगती आढळत आहे. या प्रकरणामुळे महसूल विभागातील नोंदींच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दि. १३ जुलै १९९२ रोजी जमिनीचे वाटप झालेले दिसते, तर चुक दुरुस्ती दि. २७ ऑगस्ट १९९२ रोजी झाल्याची नोंद आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे — वाटपाच्या नोंदींप्रमाणे माहिती चुक दुरुस्तीमध्ये परावर्तित होत नाही. उदाहरणार्थ, सर्व्हे नं. २४५/वर चे एकूण क्षेत्रफळ ०.६३ हे.आर. हे अब्दुल अजीज डायाभाई (वडील) यांच्या नावावर दिसून येते. तर, वाटपामध्ये मात्र सर्व्हे नं. २४९/बर चे ०.६३ हे.आर. क्षेत्र डायाआई अब्दुल अजीज (मुलगा) यांच्या नावावर आहे. ही विसंगती गंभीर शंका उपस्थित करते. म्हणजेच, चुक दुरुस्ती लेखाबाबतच शाशंकता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, सूची क्र. २ मध्ये देखील स्पष्ट तफावत दिसते. अधिकार अभिलेखात ही सूची हस्तलिखित स्वरूपात नांद घेताना आढळते. परंतु सरकारी कामकाजाकरिता मागणी केली असता त्याच सूचीत प्रिंटेड स्वरूप समोर येते. ही बाब स्वतःमध्ये धक्कादायक आहे. एकाच दस्ताची दोन वेगवेगळ्या स्वरूपात नोंद कशी काय असू शकते, हा मूलभूत प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकतो. ही उदाहरणे वेगळी नाहीत. जमिनीच्या फेरफाराच्या कहाण्या महाराष्ट्रात नित्याच्या झाल्या आहेत. मूळ अभिलेख, नंतर केलेली चुक दुरुस्ती, आणि सरकारी कार्यालयात सादर होणारी कागदपत्रे या सगळ्या प्रक्रियेत जेव्हा विसंगती निर्माण होते, तेव्हा ती फक्त तांत्रिक चूक म्हणून सोडवणे योग्य नाही. अशा चुका हेतुपुरस्सर घडवून आणल्या जात असल्याचा संशय बळावतो. जमिनीच्या नोंदींमध्ये एका बाजूला वडिलांचे नाव, तर दुसऱ्या बाजूला मुलाचे नाव येते; हस्तलिखित सूची आणि प्रिंटेड सूचीतील फरक दिसतो – ही परिस्थिती फक्त मालकांसाठीच नव्हे तर प्रशासनासाठीही धोक्याची आहे. कारण या विसंगतीमुळे न्यायालयीन लढाया, वाद, आणि सामाजिक तणाव निर्माण होतो. आजच्या घडीला, रेकॉर्ड ऑफ राईट्स व ७/१२ उतारे हेच शेतकऱ्यांचे बायबल मानले जातात. जर या उताऱ्यांच्या मूळपणावर आणि अधिकृततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, तर शेवटी शेतकऱ्यांचा विश्वासच डळमळीत होईल. जमीनसंबंधी फेरफारांच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने पारदर्शकता आणि तातडीची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “भूमाफिया” या शब्दाला अधिक बळकटी मिळत राहील. यातून पुढचा प्रश्न असा उभा राहतो की चुका दुरुस्त करायच्या की चुका लपवायच्या? जमिनीचे प्रकरण जिथे भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे, तिथे ही प्रशासकीय ढिसाळपणा वादग्रस्त ठरणारच. मिळालेल्या माहितीनुसार, खरेदीदार पारस मश्रीमल शहा यांनी खरेदी दस्त क्र. ४३०/१९९१, दि. १५ ऑक्टोबर १९९१ अन्वये सावेडी स. नं. २४५/वर मधील ०.७२ हे.आर. आणि स. नं. २४५/बर मधील ०.६३ हे.आर., असे एकूण १.३५ हे.आर. क्षेत्र अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्याकडून खरेदी केलेले दाखविले आहे. यानंतर खरेदीदाराने चुक दुरुस्ती लेख (दस्त क्र. ४३४८/१९९२, दि. २७ ऑगस्ट १९९२) निबंधक कार्यालयात सादर केला. यात स. नं. २४५/बर चे ०.६३ हे.आर. क्षेत्र अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्या वाट्याचे असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, नगर तहसीलदारांचा आदेश क्र. १६/१९९२, दि. १३ जुलै १९९२ पाहता, स. नं. २४५/बर मधील ०.६३ हे.आर. क्षेत्र हे “डायाभाई अब्दुल अजीज” (मुलगा) यांच्या नावावर नोंदवलेले आहे. यामुळे खरेदी दस्त आणि चुक दुरुस्ती लेखात वडिलांचे नाव तर वाटप आदेशात मुलाचे नाव दिसत असल्याने नोंदीत विसंगती निर्माण झाली आहे. याच कारणास्तव या जमीन खरेदी व्यवहाराबाबत शंका निर्माण झाली असून महसूल नोंदींच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दिनांकाचा विरोधाभास वाटप आदेश : १३/०७/१९९२ चुक दुरुस्ती लेख : २७/०८/१९९२👉 म्हणजे चुक दुरुस्ती हा वाटपानंतर करण्यात आला. पण दुरुस्ती करताना वाटपाचा आधार घेतलेला दिसत नाही. पण महसूल वाटप आदेशात ती जमीन मुलाच्या नावे दाखवली.👉 त्यामुळे खरेदी व्यवहार नेमका कोणत्या व्यक्तीकडून झाला याबाबत शंका निर्माण झाली. नावातील तफावत चुक दुरुस्तीमध्ये : “अब्दुल अजीज डायाभाई” (वडील) वाटप आदेशात : “डायाभाई अब्दुल अजीज” (मुलगा)👉 एकाच क्षेत्रफळावर (०.६३ हे.आर.) वडील व मुलगा असे दोन वेगवेगळे नावे आल्याने नोंदीत गोंधळ निर्माण. शाशंकता खरेदी दस्त व दुरुस्ती पत्रकानुसार जमीन वडिलांकडे होती.

सावेडी जमीन व्यवहारात दुरुस्ती की दुरुपयोग? महसूल नोंदींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह Read More »

'coolie' vs. 'war 2' — a colorful box office battle

‘Coolie’ विरुद्ध ‘War 2’ — बॉक्स ऑफिसची रंगतदार लढत

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, मनोरंजन, हायलाईट / dnamarathi.com

दिल्ली – भारतीय चित्रपटसृष्टीत सध्या दोन वेगवेगळ्या सिनेमाई प्रवाहांचा थरार अनुभवायला मिळत आहे. एका बाजूला हृतिक रोशन आणि ज्युनियर NTR यांच्या “War 2” मधील अ‍ॅक्शन-थ्रिलरचा झंझावात, तर दुसरीकडे रजनीकांतच्या “Coolie” मधील साऊथ इंडियन मास एंटरटेनमेंटचा जादुई प्रभाव पडला आहे. या दोन्ही चित्रपटांच्या टक्करने बॉक्स ऑफिसवर एक नवा अध्याय लिहायला सुरुवात झाली आहे. सांस्कृतिक विरुद्ध व्यावसायिक ब्रँडिंग War 2 हा यशराज फिल्म्सच्या ‘स्पाय युनिव्हर्स’चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. जागतिक दर्जाच्या अ‍ॅक्शन सिक्वेन्सेस, स्टार कास्टची जबरदस्त केमिस्ट्री आणि हॉलीवूडसदृश सादरीकरण या सगळ्यामुळे त्याची प्रतिमा ‘इंटरनॅशनल थ्रिलर’सारखी झाली आहे. मात्र, Coolieचा प्रभाव वेगळा आहे — रजनीकांतच्या करिष्म्याने तयार झालेला एक सांस्कृतिक सोहळा, ज्यामध्ये कथा, गाणी, संवाद आणि फॅन्सचा भावनिक ओघ या सर्वांचा संगम आहे. आकड्यांचा खेळ पहिल्या दिवशी War 2 ने ₹20–21 कोटींची कमाई करत दमदार सुरुवात केली, विशेषतः हिंदी पट्टा आणि तेलुगू प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या उत्साही प्रतिसादामुळे. पण Coolieने एडवांस बुकिंगमध्येच ₹51 कोटींचा टप्पा गाठून आपली सत्ता प्रस्थापित केली आहे. परदेशातील प्रीमियर शोजमध्ये Coolieने War 2पेक्षा अनेक पटींनी अधिक कमाई करून एक स्पष्ट संदेश दिला — फॅनबेसची ताकद कोणापेक्षा कमी नाही. मराठी प्रेक्षकांचे स्थान महाराष्ट्रातील चित्रपटप्रेमी या दोन्ही सिनेमांचा आनंद घेत आहेत. एकीकडे War 2मधील आधुनिक अ‍ॅक्शनचा थरार त्यांना भुरळ घालत आहे, तर दुसरीकडे Coolieमधील रजनीकांतच्या अप्रतिम स्क्रीन प्रेझेन्सची मोहिनीही कमी झालेली नाही. स्वातंत्र्यदिनाच्या सुट्टीनंतरच्या आठवड्याच्या शेवटी कोण आघाडीवर राहील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. निष्कर्ष ही स्पर्धा केवळ आकड्यांची नाही, तर भारतीय प्रेक्षकांच्या विविध अभिरुचींची, भाषांच्या पलीकडच्या प्रेमाची आणि स्टारडमच्या अद्वितीय शक्तीची आहे. Coolie आणि War 2 हे दोन्ही चित्रपट वेगवेगळ्या सिनेमाई शाळांचे प्रतिनिधित्व करतात — एक साऊथ इंडियन मास अ‍ॅक्शन, तर दुसरा बॉलिवूडचा जागतिक स्तरावरील थ्रिलर. शेवटी जिंकणारा ठरणार तोच, जो प्रेक्षकांच्या मनात अधिक काळ घर करून राहील.

‘Coolie’ विरुद्ध ‘War 2’ — बॉक्स ऑफिसची रंगतदार लढत Read More »

is the savedi land scam a clue to negligence or collusion in revenue records.

Sawedi land scam – महसूल नोंदीतील बेफिकीरी की संगनमताचा सुगावा?

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – अहिल्यानगर तालुक्यातील मौजे सावेडी येथील स.नं. २४५ या जमिनीच्या नोंदी व खरेदी व्यवहाराचा मागोवा घेतला, तर एकाच वेळी अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात. अपर तहसीलदारांच्या तपास अहवालातून समोर आलेला घटनाक्रम केवळ महसूल विभागातील बेपर्वाईचाच नाही, तर संगनमताचा संशयही दृढ करतो. १९९१ सालचा खरेदीदस्त क्रमांक ४३० हा व्यवहार, त्यानंतर झालेले वाटप, चुक दुरुस्ती लेख, आणि २०२५ मध्ये अचानक ३४ वर्षांनी झालेला फेरफार — हे सर्व दस्तऐवज पाहता कायदेशीर प्रक्रियेतले पायऱ्या जाणीवपूर्वक टाळल्याचे स्पष्ट दिसते. महसूल कायद्यानुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा या दोघांना कलम १५०(२) नुसार नोटीस देणे बंधनकारक असते. मात्र, येथे ना टपालाद्वारे नोटीस पाठवली, मलामत्तेवर नोटीस लावली, ना ग्रामपंचायतीमार्फत प्रसार केला. त्याऐवजी अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करण्याची “तातडी” दाखवली गेली. प्रश्न असा की — या तातडीमागे फक्त अधिकारी बेपर्वाई होती का, की काहींचा फायदा करून देण्याची जाणीवपूर्वक धडपड? सदर जमिनीची स्थिती १९९२ च्या फेरफार क्रमांक १४६७६ नुसार स्पष्ट होती. अब्दुल अजीज दायाभाई यांना ०.७२ हे.आर. तर दायाभाई अब्दुल अजीज यांना ०.६३ हे.आर. असे वाटप झाले होते. तरीदेखील खरेदीदस्तात संपूर्ण १.३५ हे.आर. क्षेत्राचा उल्लेख करून, वाटपापूर्वीचे आणि नंतरचे गट क्रमांक मिसळून विक्री दाखवण्यात आली. म्हणजे, नोंदीतील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वाटप यात उघड विसंगती निर्माण झाली. या प्रकरणात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे १९९१ सालचा दस्त प्रत्यक्ष दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवला गेला की नाही, याबाबतच अद्याप खात्री नाही. अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर, डे बुक यांसारखी आवश्यक मूळ नोंदीच उपलब्ध नाहीत. दस्त वैध आहे की बनावट, हे ठरवण्याऐवजी महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यावर आधारित फेरफार मंजूर केला. ही केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर थेट कायद्याच्या गळचेपीसारखी बाब आहे. अहवालात नमूद केलेल्या समांतर प्रकरणांतून एक धोकादायक पॅटर्न समोर येतो — ३०-३५ वर्षे जुने खरेदीदस्त, ज्यात विक्रेते-खरेदीदार दोघेही मृत, आणि मग वारसदार किंवा इतर लाभार्थी अचानक विलंब माफी अर्जासह अपील दाखल करतात. अनेकदा हे दस्त बनावट असल्याचे विरोधी पक्ष सांगतो. महसूल यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे अशा संशयास्पद फेरफारांना संमती मिळते आणि जमिनीच्या मालकीत दीर्घकाळानंतर ‘कायदेशीर’ फेरबदल होतात. सावेडी प्रकरण हा फक्त एक तुकडा आहे. पण तो आपल्याला महसूल नोंदी व्यवस्थेत खोलवर रुतलेल्या दोषांचे दर्शन घडवतो. अधिकारी जबाबदारी टाळतात, नियम मोडले जातात, आणि परिणामी काही हातांना कोटींच्या जमिनी सहज मिळतात. अशा प्रकरणांवर कठोर चौकशी होऊन जबाबदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, जमीन माफियांच्या जाळ्यात अडकलेली महसूल यंत्रणा सर्वसामान्य शेतकरी आणि नागरिकांसाठी न्यायालयीन लढ्याचं रणांगण बनून राहील. सावेडीचा धडा स्पष्ट आहे — महसूल नोंदी ही केवळ सरकारी कागदपत्रं नाहीत, तर त्या प्रत्येक गावाच्या मालमत्तेचा इतिहास असतात. त्या इतिहासात खोटा अध्याय लिहू देणं म्हणजे आपल्या भूमीच्या अस्मितेवरच गदा आणणं होय. १. तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी, सावेडी 1 – चूक: ३४ वर्षांपूर्वीचा खरेदीदस्त तपासणी न करता, ७/१२ वरील वास्तविक नावे व दस्तातील नावे पडताळणी न करता, चुकीची नोंद फेरफार क्र. ७३१०७ मध्ये घेतली. २ – गंभीर मुद्दा: कलम १५०(२) नुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा (किंवा त्यांचे वारसदार) यांना नोटीस देणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. संशय: एवढ्या जुन्या प्रकरणात अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करून ‘तातडी’ दाखवली गेली. २. तत्कालीन मंडळाधिकारी, सावेडी 1- चूक: ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या नोंदीची कोणतीही चौकशी न करता मंजुरी देणे. २ – गंभीर मुद्दा: दस्त वैध आहे का, दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंद झाला का, याबाबत कोणतीही खातरजमा केली नाही. ३. दुय्यम निबंधक कार्यालय, अहमदनगर क्र. १ (दक्षिण) 1 – चूक: १९९१ चा दस्त क्रमांक ४३० नोंदवला गेला का, याबाबतची मूळ रजिस्टर, अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर इ. अभिलेख अनुपलब्ध. २ – गंभीर मुद्दा: दस्त नोंदणीचा पुरावा पूर्ण नसताना महसूल कार्यालयाला स्पष्ट माहिती न देणे. ३ – संशय: जर हा दस्त बनावट किंवा अपूर्ण नोंद असलेला असेल, तर त्याची त्वरित नोंद महसूल विभागाला देणे अपेक्षित होते. ४. खरेदी घेणारे – पारसमल मश्रीमल शाह 1 – चूक/भूमिका: ३४ वर्षांनंतर अचानक फेरफार अर्ज दाखल करणे, तेही मूळ व्यवहारातील पक्षकार (खरेदी देणारे) मृत झाल्यानंतर. २ – संशय: एवढ्या मोठ्या विलंबानंतर जमीन आपल्या नावावर घेण्याचा प्रयत्न, तोही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया टाळून. ५. खरेदी देणाऱ्यांचे वारस/संबंधित पक्ष थोडक्यात दोष 1 – थेट प्रशासनिक जबाबदारी: तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळाधिकारी (नोंदीची तपासणी व मंजुरी). २ – नोंदणी प्रक्रियेतील कमतरता: दुय्यम निबंधक कार्यालय. ३ – संभाव्य संगनमत: काही वारस व अधिकारी यांचा फायदा घेण्याचा व्यवहार.

Sawedi land scam – महसूल नोंदीतील बेफिकीरी की संगनमताचा सुगावा? Read More »

दिवसाढवळ्या तीन बिबट्यांचे उघड मळ्यामध्ये वावरणे; वनविभागाच्या दुर्लक्षामुळे गावात भीतीचे वातावरण

त्रिभाषा सूत्रावर सर्व संबंधितांशी बोलूनच अंतिम निर्णय, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी भूमिका स्पष्ट

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Hindi Language Controversy: त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी 23 जूनच्या रात्री एक बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या विषयावर सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सर्व राज्यांची स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मराठी मुलांचे अ‍ॅकडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या अनुषंगाने नुकसान होऊ नये, यासह इतरही पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांसमोर याचे सादरीकरण आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरले. ही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे आता पुढची सल्लामसलतीची प्रक्रिया प्रारंभ करणार आहेत. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार हे उपस्थित होते.

त्रिभाषा सूत्रावर सर्व संबंधितांशी बोलूनच अंतिम निर्णय, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी भूमिका स्पष्ट Read More »