Tag: Marathi News - DNA मराठी

sawedi land scam all eyes on the district magistrate's decision

Rohit Pawar: पुणे एमआयडीसी मध्ये दादागिरी सुरू असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर आता कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की पुण्यातून अनेक कंपन्या जात आहे. तळेगाव, चाकण या परिसरातील कंपन्या जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जर व्यासपीठावर दादागिरी असे म्हणत असतील तर तुम्ही काय करत आहात असा प्रश्न निर्माण होतो. पुण्यामध्ये एमआयडीसी मध्ये दादांची दादागिरी आहे का? दादाच्या पक्षाचे दादागिरी आहे की भाजपची दादागिरी आहे की एकनाथ शिंदे यांच्या नेत्यांची दादागिरी आहे हे एकदा स्पष्ट झालं पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणाला दादागिरी करता याची लवकरात लवकर नाव जाहीर करावी अशी मागणी रोहित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. तर महायुतीमध्ये सगळं ऑल इज वेल नसल्याने एकनाथ शिंदे दिल्लीवारी करत आहे असं देखील त्यांनी म्हटले आहे. एकनाथ शिंदे कुठेही गेले तर या तिन्ही महायुतीमध्ये सगळं ऑल इज वेल नाही असे दिसते. नेत्यांना चिडण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील जनतेने यांचा त्रास होऊ लागलेला आहे. विकासाचा दर खुंटला आहे. देवेंद्र फडणीस यांना सगळं माहीत असताना सगळ्या कंपन्या गुजरातला जात असतील भूमिका कदाचित भाजपची असावी अशी टीका रोहित पवार यांनी केली. तर कृषिमंत्री नवीन काय म्हणाले तर वाकडी काम पण सरळ करावी लागतात, यांनी त्यांनी महाराष्ट्राचे तिजोरी वेडीवाकडी केली आहे, वाकड्यात काम करण्यासाठी कृषिमंत्री पद दिलं नाही. सरळ काम करणाऱ्यांच्या मी पाठीशी राहतो, वाकड काम जर तुमच्या हातून झालं तर महाराष्ट्र माफ करणार नाही आम्ही तुम्हाला माफ करणार नाही असेही रोहित पवार म्हणाले.

Rohit Pawar: MIDC मध्ये दादांची दादागिरी का? रोहित पवारांचा हल्लाबोल Read More »

sawedi land scam 'non cultivation' use of agricultural land

सावेडीतील जमीन व्यवहारात तांत्रिक गुंतागुंत – शेतजमिनीचा ‘बिनशेती’ वापर?

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. अहिल्यानगर – Sawedi land scam – सावेडी परिसरातील सर्वे नंबर २७९ व नंतरच्या वाटपानुसार २४५/ब/१ व २४५/ब/२ या जमिनींबाबत जमीन वापर, खरेदी प्रक्रिया व दस्ताऐवजी विसंगतीमुळे गंभीर तांत्रिक व कायदेशीर अनियमिततेचा प्रकार उघड झाला आहे. हे प्रकरण सध्या महसूल प्रशासनाच्या चौकशीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. बिनशेती नोंदी असूनही पुरावे गायब? अप्पर तहसीलदार कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सदर जमिनीवरील ७/१२ उतारे सन १९४०-४१ पासून सन २०१५-१६ पर्यंत ‘बिनशेती’ स्वरूपात नोंदवले गेले आहेत. पीकपाहणी सदरी “पडीक” व “कातडे रंगविण्याचा कारखाना” असा उल्लेख सातत्याने आढळतो. मात्र या ‘बिनशेती’ वापरासंबंधी कोणतीही अधिकृत परवानगी, रूपांतरण आदेश अथवा कायदेशीर दस्तऐवज शासन अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे या जमिनीचा शेतजमिनीवरून औद्योगिक वापरात अनधिकृत रूपात बदल झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बिनशेती नोंद असूनही अधिकृत परवानगी नाही – कायदाचं उल्लंघन? महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४५ स्पष्टपणे सांगते की, कोणतीही जमीन तिच्या मूळ वर्गीकरणापेक्षा वेगळ्या स्वरूपात वापरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. या प्रकरणात मात्र, जरी ७/१२ उताऱ्यांवर ‘बिनशेती’ वापर नमूद आहे, तरी तो वापर कधी आणि कशाच्या आधारे अधिकृत केला गेला याचा पुरावा मिळत नाही. त्यामुळे ही ‘बिनशेती’ नोंद बेकायदेशीररीत्या, अधिकृत आदेशांशिवाय करण्यात आली असावी, असा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाची महसूल फसवणूक झाली असण्याची शक्यता असून, दोषींवर दंडासह कारवाई होणे आवश्यक आहे. शेती जमीन खरेदीसाठी ‘शेतकरी पुरावा’ आवश्यक – पण तहसीलदारांनी डोळेझाक? १९९१ साली पारसमल मश्रीमल शहा यांनी ही जमीन खरेदी केली, त्यावेळी ७/१२ वर ‘बिनशेती’ नोंद दिसत असली तरी त्याचा कोणताही कायदेशीर आधार न सापडल्यामुळे, जमीन प्रत्यक्षात ‘शेती’च होती, असेच मानले जाते. त्यामुळे या व्यवहारावेळी खरेदीदारांनी स्वतः शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते. मात्र, असा कोणताही पुरावा सादर न झाल्याचे अप्पर तहसीलदारांनी स्वतःच अवाहालात दिली आहे. असे असूनही, अप्पर तहसीलदार कार्यालय खरेदीदाराच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, आणि त्यामुळे महसूल खात्याच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. थोडक्यात कायद्यानुसार कारवाई आवश्यक या प्रकारात महसूल संहिता, मुद्रांक अधिनियम व भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली कारवाईची शक्यता आहे. शासनाची महसूल हानी भरून काढण्यासाठी शुल्क व दंड वसुली, तसेच दोषींवर प्रशासकीय कारवाई अपरिहार्य ठरत आहे.

सावेडीतील जमीन व्यवहारात तांत्रिक गुंतागुंत – शेतजमिनीचा ‘बिनशेती’ वापर? Read More »

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam सावेडी जमीन घोटाळा सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना व संबंधित फेरफार क्रमांक ७३१०७ (मंजूर दिनांक १७ मे २०२५) प्रकरणात Sawedi land scam अहिल्यानगर, – मौजे सावेडी येथील फेरफार क्रमांक ७३१०७ संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या अर्जावर कार्यवाही करत असताना एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दस्त क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९१ या नोंदणी दस्तावेजासंदर्भातील महत्त्वाचे अभिलेख नोंदणी कार्यालयातून गायब असल्याचे समोर आले आहे. सह दुय्यम निबंधक क्र. १ (दक्षिण) यांनी लेखी म्हणण्यात याची स्पष्ट केलाय. सदर दस्तासंबंधी कार्यालयात “खंड क्र. १९६” हा एकमेव दस्त उपलब्ध असून, सूची क्र. २, अंगठे नोंद, डे बुक, तसेच पावती पुस्तक यापैकी एकही अभिलेख आजपर्यंत मिळून आलेला नाही, अशी कबुलीच निबंधक कार्यालयाने दिली आहे. परिणामी, हा दस्त कार्यालयात खरंच नोंदवला केली होती की नाही यावरही संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो की, हे अभिलेख गेले तरी कुठे? जर नोंदणी झाल्याचे कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, तर त्याची जबाबदारी कोणावर? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एवढ्या महत्त्वाच्या दस्तांचे संरक्षण करण्यात अपयश का आले? दरम्यान, फेरफार क्रमांक ७३१०७ अन्वये स.नं. २४५/२ब या जमिनीवर ३४ वर्षांनंतर कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाविना फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पूर्वीची खरेदीखते रद्द न करता नव्या फेरफारास मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करत सदर प्रकरणाची सत्यशोधक चौकशी करून फेरफार रहित करण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे. यावरून, अपर तहसिलदार अहिल्यानगर यांच्याकडून चौकशी करून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला होता, जो प्राप्त झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच दस्तांचे गायब होणे, अभिलेखांच्या नोंदी आढळून न येणे आणि परस्पर फेरफार होणे या सगळ्या घडामोडींचा सखोल तपास करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ‘मुद्देसूद प्रश्न उभे राहतात: • दस्त नोंद झाला नसल्याचा किंवा अभिलेख हरवल्याचा ठपका नक्की कुणावर? • ३४ वर्षांनंतर झालेले फेरफार कायद्याच्या चौकटीत बसतात का? • ही यंत्रणात्मक चूक की हेतुपुरस्सर दस्त लपवण्याचा प्रकार? संपूर्ण प्रकरणात भूमाफियांचा किंवा भ्रष्ट साखळीचा हस्तक्षेप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्त्वाचे दस्तावेज गायब होणे, त्यासंदर्भातील मूलभूत अभिलेख कार्यालयातून अचानकपणे न सापडणे, आणि याच दस्ताआधारे ३४ वर्षांनंतर झालेला फेरफार – या साऱ्या गोष्टींचा योगायोग असण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. हे एक नियोजित षड्यंत्र असून, त्यामागे भूमाफिया, दलाल, व काही भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा संशय बळावतो. जर योग्य तपास झाला, तर या प्रकरणातून अनेक मुखवटे गळून पडण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच यास सामान्य प्रशासकीय त्रुटी म्हणून सोडवून चालणार नाही; तर या मागील साखळीचे बिंग फोडणे हीच खरी गरज आहे.

Sawedi land scam दस्त गायब? – अहिल्यानगरच्या नोंदणी कार्यालयातील गंभीर अनियमितता उघड Read More »

come on rummy, maharaj, but where is the action rohit pawar o

“वाजपेयी-यशवंतरावांचा आदर्श, पण कारवाई कुठे?” – रोहित पवारांचा खोचक सवाल

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

मुंबई | प्रतिनिधी – राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात सभागृहात रमी खेळल्याचा आरोप झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादळात आता सरकारसमोर गंभीर नैतिक आणि राजकीय प्रश्न उभे ठाकले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेली आंतरिम समिती आपला अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याकडे सुपूर्त केला आहे. मात्र, अहवालात नेमके काय निष्कर्ष आहेत आणि त्यावर सरकार काय भूमिका घेणार, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) चे आक्रमक आमदार रोहित पवार यांनी आज सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत, नैतिकतेचा बुरखा फाडण्याचा प्रयत्न केला. “सभागृहात १८ ते २२ मिनिटं कृषी मंत्री रमी खेळत असल्याचे स्पष्ट व्हिडिओ पुरावे समोर आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्या अपेक्षा आणि त्यांच्या प्रश्नांवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न आहे. इतक्या महत्त्वाच्या पदावर असलेला मंत्री जर सभागृहात असा वेळ घालवत असेल, तर त्या मंत्र्याच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं,” असे तीव्र शब्दात टीका करत रोहित पवार यांनी सरकारला कोंडीत पकडले. “वारसा सांगून काही होत नाही, कृतीतून दाखवा!” या मुद्द्यावरून रोहित पवार यांनी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना लक्ष्य केले. “फडणवीस साहेब अटल बिहारी वाजपेयी यांचा वारसा सांगतात आणि दादा (अजित पवार) यशवंतराव चव्हाणांचा आदर्श घेतात, पण हे आदर्श केवळ भाषणात नको, कृतीतही दिसले पाहिजेत. आता प्रश्न आहे – या मंत्र्याने सभागृहात रमी खेळल्याच्या स्पष्ट पुराव्यानंतर तुम्ही काय निर्णय घेता?” असा खोचक सवाल रोहित पवार यांनी केला. सरकारची भूमिका स्पष्ट होणार? मंत्रीपद धोक्यात? सरकारकडून अद्याप या अहवालावरील भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. अहवालात समितीने नेमके काय निष्कर्ष मांडले, दोष निश्चित केला का? मंत्री कोकाटेंना पाठीशी घालण्यात येणार का? की नैतिकतेच्या आधारावर कठोर निर्णय घेतला जाणार – या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्राला लवकरच मिळणार आहेत, अशी अपेक्षा आहे. या संदर्भात बोलताना रोहित पवार पुढे म्हणाले – “सरकारकडे अहवाल गेला आहे, पण तो जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे. पारदर्शक कारभार म्हणजे काय याचे भान सरकारला राहिले आहे का? की एकमेकांचे पाप लपवण्याचा उद्योग सुरु आहे?“ सभागृहाचा अपमान की शेतकऱ्यांची अवहेलना? कृषी विभाग हे राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित मंत्रालय आहे. अशा परिस्थितीत कृषी मंत्रीच जर सभागृहात रमी खेळत असेल, तर हा केवळ सभागृहाचा अपमान नाही, तर शेतकऱ्यांच्याही विश्वासाला तडा जाण्याचा प्रकार आहे, असे मत राजकीय वर्तुळात मांडले जात आहे. रोहित पवार यांचा (प्रतिक्रिया): “सभागृह म्हणजे लोकशाही मंदिर आहे. त्या ठिकाणी एखादा मंत्री २० मिनिटं रमी खेळत असेल, तर तो लोकशाहीचा, शेतकऱ्यांचा आणि जनतेच्या प्रश्नांचा अवमान आहे. अहवाल आला आहे, आता सरकारची खरी कसोटी सुरू झाली आहे. कारवाई झाली नाही, तर तुमच्या आदर्शांचा फोलपणा उघड होईल.” महत्त्वाचे मुद्दे:

“वाजपेयी-यशवंतरावांचा आदर्श, पण कारवाई कुठे?” – रोहित पवारांचा खोचक सवाल Read More »

savedi maharashtra til adarsh scam dna marathi

सत्य लपवण्याचा ‘फेरफार’?

Leave a Comment / क्राईम, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam – प्रशासन जर चुकीच्या नोंदी करणाऱ्यांना वाचवत असेल, गोपनीय माहिती लीक होत असेल आणि बनावट कागदांवर स्वाक्षऱ्या केल्या जात असतील – तर या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला जनतेचा प्रशासनावर असलेला विश्वासच उडतो होतो. ही बाब केवळ सावेडीपुरती मर्यादित नाही; ही एक सिस्टम फेल्युअर ची लक्षणं आहेत. Sawedi land scam – अहिल्सायानगर – सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ मधील वादग्रस्त हाडाचा कारखाना आणि त्यासंबंधित फेरफार क्रमांक ७३१०७ प्रकरणात अखेर अहवाल सादर झाला, मात्र तो “फेरपुनरावलोकन” या शिफारसीपलीकडे फारसा पुढे गेलेला नाही. गेले काही महिने याबाबत गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असताना प्रशासनाने केवळ पुनरावलोकनाची शिफारस करणे म्हणजे प्रकरण हलक्याफुलक्या पद्धतीने हाताळण्याचा प्रयत्न आहे, असे स्पष्टपणे म्हणावे लागेल. ही कारवाई म्हणजे ‘समस्या सोडवणे’ नव्हे तर ‘विलंब करा आणि विसरायला लावा’ अशा शैलीतील जुन्या धोरणाचे उदाहरण आहे. दस्तऐवज बनावट असल्याचे आरोप, खरेदीखत संदिग्ध असल्याचे पुरावे, आणि हस्ताक्षर बनावट असल्याचा स्पष्ट आरोप असूनही, ही बाब गंभीरपणे न घेता तिचा फेरपरीक्षण करून ‘नवीन पेपर तयार करून जुने पेपर’ झाकून टाकण्याचा प्रयत्न होत केला जात आहे. कारवाई होण्याऐवजी ‘जुळवून घेण्याची’ यंत्रणा सक्रिय? अहवाल अद्याप अधिकृतरित्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पोहोचलेला नसतानाही, त्यातील गोपनीय बाबी आधीच संबंधित गटांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेषतः शहा गटाशी संबंधित काही व्यक्तींनी तत्काळ प्रांत कार्यालयात धाव घेतल्याचे चित्र दिसून आले. ही बाब केवळ संयोग नव्हे, तर प्रशासकीय यंत्रणेमधील ‘फुटलेल्या नळांची साखळी’ पुन्हा अधोरेखित करणारी आहे. याचा थेट अर्थ असा होतो की, अहवाल तयार होण्याच्या आधीच संबंधित व्यक्तींशी समन्वय साधला गेला असावा, आणि त्यांच्या ‘सोयीचा’ मजकूर त्यामध्ये उतरवण्यात आला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा प्रकार निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या मूळ मूल्यांनाच सुरुंग लावणारा असून, यामुळे कारवाई होण्याऐवजी ‘जुळवून घेण्याची’ यंत्रणा सक्रिय आहे, हेच सिद्ध होते. चूक दुरुस्ती लेख – सत्य झाकणारा मुखवटा या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या “चूक दुरुस्ती लेखा”मध्ये मूळ सर्वे नंबर आणि क्षेत्रफळ कायम ठेवत नव्याने दुसरा सर्वे नंबर देण्यात आला, आणि त्यात क्षेत्रफळही वाढवण्यात आलं. हे करताना ज्या व्यक्तीची संमती घेतल्याचा दाखला आहे – त्याच व्यक्तीने “सही माझी नसल्याचा” दावा केला आहे. याहून गंभीर आणखी काय असू शकते? फक्त पुनरावलोकन पुरेसं नाही पुनरावलोकन म्हणजे एका चुकीच्या फाईलला दुसऱ्या फाईलने झाकणे. ही केवळ वेळकाढूपणाची कारवाई आहे. प्रशासकीय कागदोपत्री चुकांमागे नेहमीच एक हेतू असतो – आणि या प्रकरणात तो हेतू कोणाचा फायदा करण्यासाठी होता, हे तपासण्याची जबाबदारी महसूल विभागावर आहे. केवळ अहवाल लिहून आणि पुन्हा चौकशीचा सल्ला देऊन जबाबदारी झटकली जाणार असेल, तर यंत्रणेच्या अस्तित्वावरच प्रश्न उभा राहतो. लोकशाहीत विश्वास नसेल तर काय उरते? प्रशासन जर चुकीच्या नोंदी करणाऱ्यांना वाचवत असेल, गोपनीय माहिती लीक होत असेल आणि बनावट कागदांवर स्वाक्षऱ्या केल्या जात असतील – तर या सगळ्याच्या मुळाशी असलेला जनतेचा प्रशासनावर असलेला विश्वासच उडतो होतो. ही बाब केवळ सावेडीपुरती मर्यादित नाही; ही एक सिस्टम फेल्युअर ची लक्षणं आहेत. चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात… आता या अहवालावर जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यांनी या प्रकरणाकडे अधिक गांभीर्याने पाहून संबंधित दोषींवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई केली नाही, तर सावेडी हे प्रकरण इतर शहरातील जिल्हातील आणि इतर जिल्हातील भूमिगत भ्रष्ट व्यवस्थांना नवा आत्मविश्वास देईल. शेवटी एकच प्रश्न उरतो – फेरफाराचा अहवाल आला, पण न्याय कुठे आहे?

सत्य लपवण्याचा ‘फेरफार’? Read More »

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख”

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Ahilyanagar News : – बनावट दस्तऐवज तयार करणे, खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणे, बनावट आधारकार्ड वापरणे ही केवळ फसवणूक नव्हे, तर समाजाच्या मूलभूत विश्वासावर केलेली गद्दारी आहे. विशेषतः अहिल्यानगरसारख्या जिल्ह्यात या प्रकारांना सध्या उघडपणे खतपाणी घातले जात आहे. कारण एकच कारवाईचा अभाव आणि प्रशासनाचा ढिसाळपणा. आपल्याकडे आधारकार्ड हे एक अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्रीय दस्तऐवज आहे. त्याचा वापर ओळख, बँकिंग, जमिनीच्या व्यवहारात, रेशन, शिक्षण, नोकरी यासाठी होतो. पण आज बनावट आधारकार्ड सहज बाजारात मिळतात. एखाद्याने बनावट आधार वापरून दुसऱ्याच्या जमिनीवर खरेदीखत केले, ताबा घेतला, आणि मूळ मालकाने विरोध केला, तर उत्तर मिळते “तुम्ही कोर्टात जा.” विशेष म्हणजे आता फक्त बनावट प्रमाणपत्रे, खरेदीखत किंवा आधार कार्ड पुरेसे राहिलेले नाही, तर थेट बनावट शासकीय निर्णय (GR) तयार होऊन त्यावर कोट्यवधींचा निधी वळता केला जातो. हे GR कागदोपत्री अधिकृत भासत असल्यामुळे अनेक खात्यांमधून निधी वितरितही होतो. परंतु जेव्हा वास्तव समोर येतं, तेव्हा फक्त एखाद- दुसरा गुन्हा दाखल होतो आणि त्यानंतर सारं शांत. कुणालाच शिक्षा नाही, कुणाला चौकशी नाही. कारण प्रत्येकजण कुणाच्या ना कुणाच्या संगनमतात सामील असतो. या खेळात हारते ती फक्त जनता जी कर भरते, मत देते, पण न्याय मात्र मिळत नाही. हे उत्तर म्हणजे सामान्य नागरिकाच्या वेदनेची थट्टा आहे. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेमध्ये बनावट अपंग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदल्या मिळाल्याची प्रकरणे उघडकीस आली. फक्त एक प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, त्यापुढे मात्र सर्व काही ‘जैसे थे’. याच जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातही बनावट अपंग प्रमाणपत्रे आढळली, पण पुन्हा त्यावरही कारवाई ‘नाही’. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. बनावट उद्योग थांबवण्याची सरकारची इच्छाशक्तीच नाही. बनावट दस्ताऐवजांचा सर्वात मोठा बळी ठरतो, तो सर्वसामान्य नागरिक. ज्याने प्रामाणिकपणे जमिन खरेदी केली, त्याला एक दिवस कळते की दुसऱ्याच नावाने त्याचे खरेदीखत झाले आहे. कारण बनावट आधार. त्याच्या आयुष्याचा पाया हादरतो. नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट जात प्रमाणपत्र, बनावट डिग्री, बनावट अनुभव दाखवणारे पुढे जातात, आणि योग्य पात्र उमेदवार मागे राहतो. शासकीय अधिकारी म्हणतात अपील करा. मंत्री सांगतात “मी बघतो.” पण सामान्य माणसाला हे ‘बघणे’ जन्मभर पुरते. या देशात खरे व चुकीचे ठरवण्याची गती इतकी संथ का आहे? लोकशाही जर सर्वसामान्यांच्या मतावर चालते, तर ही लोकशाही त्यांच्यासाठी काम का करत नाही? आता वेळ आली आहे की बनावट दस्त तयार करणाऱ्यांविरोधात फक्त गुन्हे दाखल करून शांत बसण्यापेक्षा कठोर कारवाई व्हावी. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती हवी, कारवाईला वेळमर्यादा हवी आणि दोषींना उघडपणे शिक्षा झाली पाहिजे. अन्यथा ‘बनावट’ हेच खरे होईल, आणि खरं असलेले कायमच भरकटत राहील. खोटेपणावर उभी राहिलेली व्यवस्था लोकशाही नव्हे, ती अराजकतेची पायवाट आहे. ती थांबवायची असेल तर आता निदान प्रामाणिकपणाचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे.

Ahilyanagar News : “बनावट कागद… खऱ्या आयुष्याची राख” Read More »

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय?

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land scam –सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? Sawedi land scam अहिल्यानगर – सावेडी येथील सर्वे नं. २४५/ब२ संदर्भातील वाद दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. खरेदीखत, करारनामा, साठेखत, हिबानामा असे विविध दावे आणि प्रतिदावे समोर येत आहेत. एकीकडे काहीजण साठेकर असल्याचा दावा करताहेत, तर दुसरीकडे मूळ खरेदी दस्ताऐवजच अवैध असल्याची ठाम भूमिका घेण्यात येत आहे. एवढे असूनही, प्रशासनाची संथ गती आणि विलंबित कारवाई, या प्रकरणात ‘दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न’ सुरु आहे की काय, असा दाट संशय निर्माण करत आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांच्याकडे यासंदर्भातील तक्रार २३ जून २०२५ रोजी दाखल झाली. त्यांनी लगेचच “त्वरित अहवाल द्या” असा स्पष्ट आदेशही दिला. मात्र, पंधरा दिवस उलटून गेले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. या टाळाटाळीचे नेमके कारण काय? एखाद्या साध्या फेरफार प्रकरणात, विशेषतः जेव्हा जुने दस्तावेज उपलब्ध आहेत, तेव्हा इतका वेळ का लागत आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे? सवाल एवढाच आहे की, हा खरोखर दस्तऐवजावर आधारित प्रशासकीय निर्णय आहे की कोणाचे तरी वाचवण्यासाठी करण्यासाठी रचलेली योजना? सदर प्रकरणातील १९९१ सालचा खरेदीखत, फेरफार क्रमांक ७३१०७ आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी जर पारदर्शक असेल, तर ती थांबवली का जातेय? २३ जुलै रोजी DNA मराठीनेही यासंदर्भात ‘दोषीना वाचवण्याचा प्रयत्न?’ या आशयाची गंभीर बातमी प्रसिद्ध केली. तरीही यंत्रणा गप्प का? सूत्रांच्या माहितीनुसार महसूल प्रशासनातील काही कर्मचारी, सहाय्यक निबंधक कार्यालय आणि कथित भूमाफिया यांच्यात ‘संगनमत’ झाल्याची चर्चा आहे. जर हे खरे असेल, तर केवळ सरकारी कारभारच नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात येत आहे. या प्रकरणात लक्ष वेधण्यासारखी बाब म्हणजे, खरेदीखत योग्य ठरवण्यासाठी आणि फेरफार कायम राहावा यासाठीच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दबाव निर्माण केल्याचेही वृत्त आहे. इतकंच नव्हे, तर नाविंन काहीतरी कट होत आहे का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणावरून पुढील महत्त्वाचे मुद्दे पुढे येतात: या प्रश्नांची उत्तरं तातडीने मिळणं गरजेचं आहे. अन्यथा, “दोषींना वाचवण्यासाठीच चौकशीचा दिखावा?” हे लोकांचे समज सत्यात उतरल्याशिवाय राहणार नाही.प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी आता ‘नीटनेटकेपणाने’ काम करत, पारदर्शक चौकशी करून खरे आणि खोटे ठरवायला हवं. अन्यथा, ‘सावेडी प्रकरण’ हा केवळ मालमत्तेचा नाही, तर जनतेच्या विश्वासाचा गंभीर वाद ठरेल.

Sawedi land scam – सावेडीतील ‘सत्य’ कुणाला नकोय? Read More »

saturn's support to quell the political sade sati of ministers

मंत्र्यांची राजकीय साडेसाती शमवण्यासाठी शनि पूजनाचा आधार

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

मुंबई / नंदुरबार / शनिशिंगणापूर – राज्यातील दोन मंत्र्यांनी, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) – शनिदेवाच्या चरणी नतमस्तक होत. राजकीय वाद, आरोप आणि संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर शांतीसाठी शनिपुढे शरणागती पत्करली आहे. यामुळे ‘राजकीय साडेसाती’ टाळण्याचा अध्यात्मिक मार्ग शोधला जात असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाल्या आहे. माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) रमी प्रकरण, ‘शासन भिकारी’ विधान, आणि आता शनी पूजन, जोरात माणिकराव कोकाटे यांनी नंदुरबार येथील शनि मंदिरात विशेष पूजा केली. विधानसभेत अधिवेशन चालू असताना मोबाईलवर ऑनलाईन रमी खेळल्याचा व्हिडीओ राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार व्हिडिओ x वर व्हायरल केला होता. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात वादळ उठले होते. त्यावर काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव गट) आणि इतरांनी त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी थेट साडेसातीमुक्तीसाठी शनिदेवाला साकडं घातलं. त्यातच कोकाटे यांनी केलेलं वादग्रस्त विधान – “शासनच भिकारी आहे” – यामुळे त्यांच्यावर अधिक टीका झाली होती. सुप्रिया सुळे व शेतकरी संघटनांनी निषेध व्यक्त केला. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही यावर “योग्य ती कारवाई होईल,” असा सूचक इशारा दिला आहे. मंत्री संजय शिरसाट – शनिशिंगणापूरच्या देवळात भावनिक दर्शन, पण राजकीय सावट कायम तर दुसरीकडे, शिंदे गटातील मंत्री संजय शिरसाट यांनी कौटुंबिक संकटांबरोबरच त्यांची पैसेची बंग असलेला एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता त्यावरूनही राजकरण चांगलेच तापले होते, त्यामुळे जकीय अडथळ्यांपासून सुटका मिळावी या हेतूने शनिशिंगणापूर येथे दर्शन घेतले. तेल अभिषेक, कुटुंबासह विधी, आणि आत्मिक शांतीसाठी प्रार्थना करताना त्यांची भावनिक स्थिती स्पष्ट जाणवत होती. मात्र, राष्ट्रवादीचे युवा नेते रोहित पवार यांनी कोकाटे व शिरसाट यांच्यावर टिकेचा बाण सोडला. “नेते संकटात आले की देवाची आठवण होते, पण जनतेसाठी कधी शरण जातात का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. राजकीय पार्श्वभूमी आणि विश्लेषण राज्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलाची कुजबूज सुरू असताना, कोकाटे व शिरसाट यांचे शनिदर्शन ही केवळ श्रद्धा नसून राजकीय संकेतांची भाषा आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. एका बाजूला अध्यात्मिक आसरा, तर दुसरीकडे विरोधकांचा रोष – हे समीकरण आगामी राजकीय घडामोडींचा प्रारंभ ठरू शकते

मंत्र्यांची राजकीय साडेसाती शमवण्यासाठी शनि पूजनाचा आधार Read More »

discussions of phone tapping create excitement in the cabinet

फोन टॅपिंगच्या चर्चांनी मंत्रिमंडळात खळबळ; रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची पोस्ट पोस्ट चर्चेत

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

tapping case – “सध्या काही मंत्र्यांचे फोन बर्‍याचदा Not Reachable येतात… का याचा विचार केला पाहिजे!” अशा आशयाची पोस्ट करत पवार यांनी थेट नाव न घेता संशयाची दिशा दाखवली आहे. मुंबई, २५ जुलै २०२५ – राज्यात मंत्र्यांचे फोन ‘#not_reachable’ येण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. हे तांत्रिक कारणांमुळे होत नसून, काही मंत्र्यांकडून जाणीवपूर्वक मोबाईल बंद ठेवले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. कारण सांगितले जाते — फोन टॅपिंगची (Phone Tapping) भीती! मंत्र्यांचे फोन ऐकले जात आहेत, खासगी संभाषण सुरक्षित राहणार नाही, अशा भीतीने काही मंत्री आपले मोबाईल बंद ठेवत असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात उघडपणे होऊ लागली आहे. मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) गोटात दबक्या आवाजात ही चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी ‘X’ (पूर्वीचे Twitter) या सोशल मीडियावर केलेल्या सूचक पोस्टमुळे या चर्चांना अधिकच उधाण आले आहे. “सध्या काही मंत्र्यांचे फोन बर्‍याचदा Not Reachable येतात… का याचा विचार केला पाहिजे!” अशा आशयाची पोस्ट करत पवार यांनी थेट नाव न घेता संशयाची दिशा दाखवली आहे. त्यांच्या या विधानामुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये (Ruling Party) अस्वस्थता जाणवते आहे. राज्याचे काही वरिष्ठ नेते (Senior Leaders) आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या (Intelligence Agencies) हालचालींचा उल्लेखही या चर्चांमध्ये होताना दिसतोय. फोन टॅपिंगच्या या संभाव्य मुद्द्यावर राज्य सरकार (State Government) किंवा संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. हे फक्त अफवा (Rumours) आहेत की कुठलं गंभीर वास्तव (Truth) – हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. मात्र रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या एका पोस्टने मंत्रिमंडळात एक नवा तणाव निर्माण केला आहे, हे मात्र नक्की!

फोन टॅपिंगच्या चर्चांनी मंत्रिमंडळात खळबळ; रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची पोस्ट पोस्ट चर्चेत Read More »