DNA मराठी

Maharashtra

harshvardhan sapkal dna

‘कबुतर जिहाद’ भाजपा सरकारचेच पाप; लोढा व अदानी टॉवरमध्ये कबुतर प्लाझा उभा करा; हर्षवर्धन सपकाळ

Harshwardhan Sapkal: स्वातंत्र्य दिन हा राष्ट्रीय सण आहे, स्वातंत्र्य दिन व भारतीय जनता पक्षाचा काहीही संबंध नाही. अख्खा देश स्वातंत्र्यासाठी लढत होता तेव्हा भाजपाचे पूर्वज ब्रिटिशांसोबत होते, काहीजण ब्रिटिशांची पेन्शन खात होते, इंग्रजांना मदत करत होते. भाजपाच्या पूर्वजांवरचे हे काळे डाग लपवण्यासाठीच स्वातंत्र्यदिनी कोणी काय खायचे याचे फतवे काढले जात आहेत, असा घणाघाती हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपा सरकारवर सडकून टीका केली. ते पुढे म्हणाले की, वन नेशन वन लिडर संकल्पना आणून एकच नेता, एकच पेहराव, एकच भाषा आणि एकच खानपान करून देशातील विविधतेतील एकता संपवायची आणि हुकूमशाही आणायची हा भाजपाचा डाव आहे. हिंदू-मुस्लीम वाद तर दररोजच सुरु आहे. आधी मराठा ओबीसी वाद घातला त्यानंतर मराठी हिंदी वाद व आता 15 ऑगस्टला मासांहार करु नये यासाठी फतवा काढला आहे, जनतेवर सर्वप्रकारे सरकारी नियंत्रण आणण्याचा हा प्रकार आहे. कबुतरांसाठी लोढा-अदानींनी विशेष टॉवर बांधावे कबुतरांना जगण्याचा अधिकार आहे तसाच माणसांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. कबुतरांचे पंख व विष्टेपासून फुप्फुसाचे गंभीर आजार होतात यात काहीजणांना जीवही गमवावा लागतो त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही तेवढाच महत्वाचा आहे, पण भाजपा सरकारने जाणीव पूर्वक कबुतर जिहाद सुरु केला आहे. सरकारने अदानीला अर्धी मुंबई देऊन टाकली आहे आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडेही मुंबईत भरपूर जमीन आहे. या जमिनीवर लोढा व अदानी विशेष कबुतर प्लाझा उभा करावा असे सपकाळ म्हणाले. भाजपा युती सरकारमध्ये टोळीयुद्ध सुरु आहे, प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, राज्य दिवाळखोरीत काढले आहे तसेच मतचोरीच्या वास्तवापासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी भाजपा सरकारनेच कबुतर खान्याच्या प्रश्नाला हवा दिली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी राज्यात दंगा नियंत्रण पथक स्थापन केले होते पण देवेंद्र फडणवीस यांनी दंगो करो पथक स्थापन केले आहे. हे पथक नागपूर, पुणे, नाशिक, मुंबईमध्ये पाठवून सामाजिक शांतता भंग करत आहे. जैन समाजातील महान संत महावीर यांनी विनय, विवेकता, विनम्रता याची शिकवण दिली आहे, त्याचे पालन होताना दिसत नाही. NSUI च्या नवनियुक्त अध्यक्षांचा पदग्रहण सोहळा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत NSUI चे नवनियुक्त महाराष्ट्र अध्यक्ष सागर साळुखे यांचा पदग्रहण सोहळा टिळक भवनात पार पडला. मावळते अध्यक्ष आमीर शेख यांनी अध्यक्षपदाची सुत्रे साळुंके यांच्या हाती दिली. या कार्यक्रमाला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव बी. एम. संदीप, माजी मंत्री डॉ. विश्वजित कदम, NSUI चे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरूण चौधरी, माजी अध्यक्ष अमीर शेख, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या रिसर्च विभागाच्या लेनी जाधव वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांच्यासह शेकडो विद्यार्थी उपस्थित होते.

‘कबुतर जिहाद’ भाजपा सरकारचेच पाप; लोढा व अदानी टॉवरमध्ये कबुतर प्लाझा उभा करा; हर्षवर्धन सपकाळ Read More »

is the savedi land scam a clue to negligence or collusion in revenue records.

Sawedi land scam – महसूल नोंदीतील बेफिकीरी की संगनमताचा सुगावा?

Sawedi land scam – अहिल्यानगर तालुक्यातील मौजे सावेडी येथील स.नं. २४५ या जमिनीच्या नोंदी व खरेदी व्यवहाराचा मागोवा घेतला, तर एकाच वेळी अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात. अपर तहसीलदारांच्या तपास अहवालातून समोर आलेला घटनाक्रम केवळ महसूल विभागातील बेपर्वाईचाच नाही, तर संगनमताचा संशयही दृढ करतो. १९९१ सालचा खरेदीदस्त क्रमांक ४३० हा व्यवहार, त्यानंतर झालेले वाटप, चुक दुरुस्ती लेख, आणि २०२५ मध्ये अचानक ३४ वर्षांनी झालेला फेरफार — हे सर्व दस्तऐवज पाहता कायदेशीर प्रक्रियेतले पायऱ्या जाणीवपूर्वक टाळल्याचे स्पष्ट दिसते. महसूल कायद्यानुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा या दोघांना कलम १५०(२) नुसार नोटीस देणे बंधनकारक असते. मात्र, येथे ना टपालाद्वारे नोटीस पाठवली, मलामत्तेवर नोटीस लावली, ना ग्रामपंचायतीमार्फत प्रसार केला. त्याऐवजी अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करण्याची “तातडी” दाखवली गेली. प्रश्न असा की — या तातडीमागे फक्त अधिकारी बेपर्वाई होती का, की काहींचा फायदा करून देण्याची जाणीवपूर्वक धडपड? सदर जमिनीची स्थिती १९९२ च्या फेरफार क्रमांक १४६७६ नुसार स्पष्ट होती. अब्दुल अजीज दायाभाई यांना ०.७२ हे.आर. तर दायाभाई अब्दुल अजीज यांना ०.६३ हे.आर. असे वाटप झाले होते. तरीदेखील खरेदीदस्तात संपूर्ण १.३५ हे.आर. क्षेत्राचा उल्लेख करून, वाटपापूर्वीचे आणि नंतरचे गट क्रमांक मिसळून विक्री दाखवण्यात आली. म्हणजे, नोंदीतील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वाटप यात उघड विसंगती निर्माण झाली. या प्रकरणात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे १९९१ सालचा दस्त प्रत्यक्ष दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवला गेला की नाही, याबाबतच अद्याप खात्री नाही. अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर, डे बुक यांसारखी आवश्यक मूळ नोंदीच उपलब्ध नाहीत. दस्त वैध आहे की बनावट, हे ठरवण्याऐवजी महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यावर आधारित फेरफार मंजूर केला. ही केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर थेट कायद्याच्या गळचेपीसारखी बाब आहे. अहवालात नमूद केलेल्या समांतर प्रकरणांतून एक धोकादायक पॅटर्न समोर येतो — ३०-३५ वर्षे जुने खरेदीदस्त, ज्यात विक्रेते-खरेदीदार दोघेही मृत, आणि मग वारसदार किंवा इतर लाभार्थी अचानक विलंब माफी अर्जासह अपील दाखल करतात. अनेकदा हे दस्त बनावट असल्याचे विरोधी पक्ष सांगतो. महसूल यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे अशा संशयास्पद फेरफारांना संमती मिळते आणि जमिनीच्या मालकीत दीर्घकाळानंतर ‘कायदेशीर’ फेरबदल होतात. सावेडी प्रकरण हा फक्त एक तुकडा आहे. पण तो आपल्याला महसूल नोंदी व्यवस्थेत खोलवर रुतलेल्या दोषांचे दर्शन घडवतो. अधिकारी जबाबदारी टाळतात, नियम मोडले जातात, आणि परिणामी काही हातांना कोटींच्या जमिनी सहज मिळतात. अशा प्रकरणांवर कठोर चौकशी होऊन जबाबदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, जमीन माफियांच्या जाळ्यात अडकलेली महसूल यंत्रणा सर्वसामान्य शेतकरी आणि नागरिकांसाठी न्यायालयीन लढ्याचं रणांगण बनून राहील. सावेडीचा धडा स्पष्ट आहे — महसूल नोंदी ही केवळ सरकारी कागदपत्रं नाहीत, तर त्या प्रत्येक गावाच्या मालमत्तेचा इतिहास असतात. त्या इतिहासात खोटा अध्याय लिहू देणं म्हणजे आपल्या भूमीच्या अस्मितेवरच गदा आणणं होय. १. तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी, सावेडी 1 – चूक: ३४ वर्षांपूर्वीचा खरेदीदस्त तपासणी न करता, ७/१२ वरील वास्तविक नावे व दस्तातील नावे पडताळणी न करता, चुकीची नोंद फेरफार क्र. ७३१०७ मध्ये घेतली. २ – गंभीर मुद्दा: कलम १५०(२) नुसार खरेदी देणारा आणि घेणारा (किंवा त्यांचे वारसदार) यांना नोटीस देणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. संशय: एवढ्या जुन्या प्रकरणात अवघ्या २० दिवसांत फेरफार मंजूर करून ‘तातडी’ दाखवली गेली. २. तत्कालीन मंडळाधिकारी, सावेडी 1- चूक: ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या नोंदीची कोणतीही चौकशी न करता मंजुरी देणे. २ – गंभीर मुद्दा: दस्त वैध आहे का, दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंद झाला का, याबाबत कोणतीही खातरजमा केली नाही. ३. दुय्यम निबंधक कार्यालय, अहमदनगर क्र. १ (दक्षिण) 1 – चूक: १९९१ चा दस्त क्रमांक ४३० नोंदवला गेला का, याबाबतची मूळ रजिस्टर, अंगठे पुस्तक, पावती रजिस्टर इ. अभिलेख अनुपलब्ध. २ – गंभीर मुद्दा: दस्त नोंदणीचा पुरावा पूर्ण नसताना महसूल कार्यालयाला स्पष्ट माहिती न देणे. ३ – संशय: जर हा दस्त बनावट किंवा अपूर्ण नोंद असलेला असेल, तर त्याची त्वरित नोंद महसूल विभागाला देणे अपेक्षित होते. ४. खरेदी घेणारे – पारसमल मश्रीमल शाह 1 – चूक/भूमिका: ३४ वर्षांनंतर अचानक फेरफार अर्ज दाखल करणे, तेही मूळ व्यवहारातील पक्षकार (खरेदी देणारे) मृत झाल्यानंतर. २ – संशय: एवढ्या मोठ्या विलंबानंतर जमीन आपल्या नावावर घेण्याचा प्रयत्न, तोही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया टाळून. ५. खरेदी देणाऱ्यांचे वारस/संबंधित पक्ष थोडक्यात दोष 1 – थेट प्रशासनिक जबाबदारी: तत्कालीन ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळाधिकारी (नोंदीची तपासणी व मंजुरी). २ – नोंदणी प्रक्रियेतील कमतरता: दुय्यम निबंधक कार्यालय. ३ – संभाव्य संगनमत: काही वारस व अधिकारी यांचा फायदा घेण्याचा व्यवहार.

Sawedi land scam – महसूल नोंदीतील बेफिकीरी की संगनमताचा सुगावा? Read More »

ration

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! राज्यातील स्वस्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ

Maharashtra Politics : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकारकांना अन्नधान्य व साखरेचे वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये क्विंटल मागे 20 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यामुळे आता दुकानदारांना क्विंटलमागे वीस रुपयांची वाढ मिळाल्याने यापूर्वीच्या 150 रुपयांऐवजी 170 रुपये मार्जिन मिळणार आहे. अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजना शिधापत्रिकाधारकांना 53 हजार 910 रास्तभाव दुकानदारांमार्फत ई-पॉस मशिनद्वारे बायोमेट्रीक पडताळणी करून अन्नधान्य, साखर व इतर वस्तुंचे वितरण करण्यात येते. या दुकानदारांना केंद्र सरकारकडून 45 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 105 रुपये असे एकूण क्विंटलमागे 150 रुपये मार्जिन म्हणून दिले जात होते. या मार्जिन रकमेत वाढ कऱण्याची विनंती या दुकानदारांच्या संघटनांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार या मार्जिनमध्ये क्विंटलमागे 20 रुपयांची वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार क्विंटलमागे रास्त भाव दुकानदारांना 170 रुपये (1700 रुपये प्रति मेट्रीक टन) असे मार्जिन देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी सुमारे 92 कोटी 71 लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली जाणार आहे.

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! राज्यातील स्वस्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ Read More »

maharashtra police requirement

Maharashtra Police Requirment : पोलीस दलात 15 हजार पदांची मेगा भरती; लेखी परीक्षेसाठी होणार OMR प्रणालीचा वापर

Maharashtra Police Requirment : महाराष्ट्र पोलीस दलातील शिपायांची सुमारे 15 हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. 2024-25 च्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या भरतीमध्ये सन 2022 व सन 2023 मध्ये संबंधित पदाची विहित वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एक वेळची विशेष बाब म्हणून अर्ज करता येणार आहे व भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. राज्याच्या पोलीस दलात सन 2024 दरम्यान रिक्त असलेली व 2025 मध्ये रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेऊन, ही भरती करण्यात येणार आहेत. भरण्यात येणारी पदांची संख्या अशी, पोलीस शिपाई – 10 हजार 908, पोलीस शिपाई चालक – 234, बॅण्डस् मॅन – 25, सशस्त्री पोलीस शिपाई – 2 हजार 393, कारागृह शिपाई – 554. पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई ही पदे गट – क संवर्गातील आहेत. पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया त्या-त्या जिल्हा स्तरावरून राबविण्यात येते. त्यासाठी ओएमआर (OMR) आधारित लेखी परीक्षा घेण्यात येईल. भरतीसाठी अर्ज मागवणे, अर्जाची छाननी, त्यावर प्रक्रिया तसेच उमेदवारांची शारिरीक परीक्षा, त्यातून पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यासाठी अनुषांगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातील शिपाई संवर्गाची पदे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. पदे रिक्त राहिल्यास, पोलिसांवरील कामाचा ताण वाढतो. पोलीस दल व कारागृहातील स्थिती सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी ही पदे वेळेत भरली जावीत असे निर्देश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी, तसेच विधिमंडळातील चर्चेतही लोकप्रतिनिधींकडून ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Maharashtra Police Requirment : पोलीस दलात 15 हजार पदांची मेगा भरती; लेखी परीक्षेसाठी होणार OMR प्रणालीचा वापर Read More »

Police

Ahilyanagar News : अहिल्यानगरात गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई : तीन वेठबिगारांची सुटका, दोन वर्षांपासून गोठ्यात कैद

Ahilyanagar News : मानवी हक्कांचा भंग करणारी धक्कादायक घटना अहिल्यानगरात उघडकीस आली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने बुरुडगाव परिसरात छापा टाकून तब्बल दोन वर्षांपासून कैदेत ठेवून गोठ्यात जबरदस्तीने काम करण्यास लावण्यात आलेल्या तीन वेठबिगारांची सुटका केली. या प्रकरणी जाकिश उर्फ बबड्या काळे (वय 35, रा. जयपूर) याला अटक करण्यात आली असून, आणखी एका संशयिताविरुद्ध कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कैद आणि बळजबरीचे वास्तव तपासानुसार, अटक आरोपीने एक कामगार नागपूरहून तर दोन कामगार उत्तर प्रदेशहून आणले होते. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांना आपल्या घराशेजारील गायीच्या गोठ्यात कैद करून ठेवले होते. बाहेर जाण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. कामगारांवर सतत लक्ष ठेवून, मारहाण करत व धमकावत त्यांच्याकडून गोठ्यातील कामे करवून घेतली जात होती. या काळात पीडितांना मोबदला न देता केवळ जेवणापुरतेच सोय करण्यात आल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे. खात्रीशीर माहितीवर छापा गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक किरणकुमार कवाडी यांना आरोपीकडे तीन जणांना बेकायदेशीररीत्या कैद करून ठेवण्यात आल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली. त्यांनी तत्काळ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कबाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक तयार केले. पथकाने बुरुडगाव परिसरातील आरोपीच्या घरावर छापा टाकून तिघांना सुरक्षितपणे मुक्त केले. पीडितांची ओळख सुटविण्यात आलेल्या तीन कामगारांपैकी एक जण नागपूरचा आहे, तर उर्वरित दोघे उत्तर प्रदेशातील आहेत. पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर, आरोपीने त्यांना वेठबिगार म्हणून आणले होते आणि दोन वर्षांपासून कोणत्याही मोबदल्याशिवाय, जबरदस्तीने काम करवून घेत असल्याचे स्पष्ट झाले. पुढील तपास सुरू या प्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात भादंवि कलम 370 (मानव व्यापार), 342 (बेकायदेशीर कैद), 323 (मारहाण), 506 (धमकी) आणि संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून आरोपीचा सहकारी फरार असून, त्याचा शोध सुरू आहे. पीडितांना पोलिस संरक्षणाखाली सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. अहिल्यानगर गुन्हे शाखेच्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील वेठबिगार प्रथेला मोठा धक्का बसला असून, अशा प्रकारचे प्रकरणे उघड करण्यासाठी नागरिकांनीही पुढे येण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

Ahilyanagar News : अहिल्यानगरात गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई : तीन वेठबिगारांची सुटका, दोन वर्षांपासून गोठ्यात कैद Read More »

more money in your pocket; 2% dearness allowance increase for government employees

DA Hike – खिशात येणार जादा रक्कम; सरकारी कर्मचार्‍यांना २% महंगाई भत्ता वाढ

मुंबई | प्रतिनिधी –DA Hike – स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने सरकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांच्या चेहऱ्यावर हसू आणणारा निर्णय घेतला आला आहे. महागाईच्या झळा सहन करत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांचा महंगाई भत्ता (DA) राज्य सरकारने तब्बल २ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, हा लाभ १ जुलै २०२५ पासून लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या वाढीला मंजुरी देण्यात आली आहे. सप्टेंबरच्या पगारात वाढीव भत्ता जमा होणार असून, कर्मचाऱ्यांच्या खिशात काहीशे रुपये जास्त येणार आहेत. वाढती बाजारपेठ, रोजचे वाढणारे खर्च आणि घरगुती गरजांचा ताण यामध्ये ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासा ठरणार आहे. “सरकारने दिलेली ही छोटीशी का होईना, पण वेळेवर मिळालेली मदत आहे,” असे अनेक कर्मचारी संघटनांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्राच्या खजिन्यावर वार्षिक कोट्यवधी रुपयांचा भार पडणार असला तरी जनतेची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही महिन्यांत पेन्शनधारकांना दिलेल्या सुविधा, कर्जावरील सवलती यानंतर स्वातंत्र्यदिनाच्या उंबरठ्यावर मिळालेला हा भत्तावाढीचा ‘गोड दिलासा’ नक्कीच स्मरणात राहील.

DA Hike – खिशात येणार जादा रक्कम; सरकारी कर्मचार्‍यांना २% महंगाई भत्ता वाढ Read More »

img 20250811 wa0006

Pratap Sarnaik : विद्यार्थी स्कुल व्हॅनला राज्य शासनाची मंजुरी; मंत्री प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा

Pratap Sarnaik : शालेय (स्कूल) बसचे वाढीव मासिक दर परवडत नसल्याने आपल्या मुलांच्या वाहतूकीसाठी अनाधिकृत रिक्षाचा पर्याय निवडणाऱ्या राज्यातील तमाम पालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने धाडसी पावले टाकली आहेत. शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतूकीसह रोजगाराच्या संधीसाठी परिवहन विभागाकडून स्कूल व्हॅन परवाने वाटप खुले करण्यात येत आहेत. या बाबतची अधिसूचना जारी होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, अत्याधुनिक सुरक्षा व सुविधांनी युक्त असलेली अधिकृत स्कूल व्हॅन धावती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. परिवहन विभागाने बोलावलेल्या पालक आणि बस संघटना प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अनधिकृत वाहनांतून विद्यार्थी वाहतूक होत असल्याचा मुद्दा गाजला होता. देशात सुरक्षित विद्यार्थी वाहतूकीसाठी केंद्र सरकारने स्कूल बस नियमावलीचा (ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स अर्थात एआयएस-०६३) आधार घेऊन अद्यावत मानके अर्थात स्कूल व्हॅन नियमावली (एआयएस-२०४ ) तयार केली आहे. चारचाकी १२+१ आसनापर्यँत विद्यार्थी वाहतूक करण्यासाठी वाहनाला शालेय व्हॅनचा दर्जा देण्यात येणार आहे. सदर वाहने BS-VI या श्रेणीतील असणारं आहेत. यात चालक ओळखपत्र, आपत्कालीन निर्गमन, वाहन प्रवेश, स्टोरेज रॅक यांच्या स्पष्टतेसह आसन रचना, अग्निशमन अलार्म यंत्रणा, वाहन ट्रॅकिंग अशा आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा ही समावेश केला आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिली. राज्य सरकारकडून परिवहन विभागामार्फत सन २०१८ पर्यँत स्कूल व्हॅनसाठी परवाने देण्यात येत होते. मात्र स्कूल व्हॅन विद्यार्थी वाहतूकीसाठी असुरक्षित असल्याचे सांगत काहींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्राच्या मानकानुसार राज्य शासनाने नियमावली तयार करून व्हॅन सुरू करण्याबाबतची सूचनावली प्रसिद्ध केली आहे. त्याआधारे राज्य सरकारने हे धोरणात्मक पाऊल टाकले असुन या संदर्भात अधिसूचना जारी होईल, असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले. स्कूल बस भाडे परवडत नसलेले पालक विद्यार्थी वाहतूकीसाठी अवैध रिक्षाचा पर्याय अवलंबतात. रिक्षाच्या तुलनेत व्हॅनमध्ये अधिक सुरक्षेची तरतूद आहे. व्हॅनचे दरवाजे बंद असतात. चार चाके असल्याने वाहन उलटण्याची शक्यता नगण्य असते. व्हॅनमध्ये शाळेची बॅग, पाण्याची बाटली आणि अन्य साहित्य ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा असते. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतूकीला प्रथम प्राधान्य आहे. सुरक्षित वाहतूकीसह बेरोजगारांना रोजगाराची संधी देण्यासाठी स्कूल व्हॅनला मंजुरी देण्यात येत आहे. नव्या स्कूल व्हॅनमधून विद्यार्थी वाहतूकीचा व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून परवाने देण्यात येतील. राज्यात अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधांनी युक्त स्कूल व्हॅन धावती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याच मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. स्कूल व्हॅनमधील वैशिष्ट्ये – जीपीएस – सीसीटीव्ही आणि डॅशबोर्डवर स्क्रीन – अग्निशमन अलार्म प्रणाली – दरवाजा उघडा राहिल्यास अलार्म यंत्रणा – ताशी ४० वेगमर्यादेसह स्पीड गव्हर्नर – पॅनिक बटण, आपत्कालीन दरवाजे – स्कूल व्हॅनमध्ये लहान विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पायरी – गाडीच्या छतावर शाळेचे नाव

Pratap Sarnaik : विद्यार्थी स्कुल व्हॅनला राज्य शासनाची मंजुरी; मंत्री प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा Read More »

Manoj Jarange Patil

गोव्यातून दंगल नियोजनाचा फडणवीसांचा प्लॅन; Manoj jarang यांचा खळबळजनक दावा

Manoj jarang : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जाणून बुजून मराठा नेत्यांना संपवण्याचे काम करत आहेत आणि मराठा अधिकाऱ्यांना त्रास देत असल्याचं मनोज जरांगे यांनी म्हंटल आहे. सोबतच प्रशासनातील मराठा अधिकाऱ्यांना त्रास होत असेल तर त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभा राहण्याचा आवाहन जरांगे यांनी केल आहे. आपला रोख उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे का? असं विचारले असता, केवळ एकनाथ शिंदेच नाही तर सरकारमधील सर्वच मराठा नेत्यांना संपवण्याच काम ते करत असल्याच जरांगे म्हणाले. त्यासाठी फडणवीस यांनी प्रत्येक मराठा मंत्र्यांनी सोबत त्यांचा मर्जीतील ओएसडी दिला आहे असा आरोप त्यांनी केला. देवेंद्र फडणवीस हा व्यक्ती आतल्या गाठीचा असून सत्तेवर येण्यासाठी जे लोक त्यांच्याकडे कधीच जाऊ शकत नाही त्यांना देखील त्यांच्याकडे येण्यास भाग पाडले. नारायण राणे, एकनाथ शिंदे ,अजित पवार , अशोक चव्हाण यांच्यासारख्या नेत्यांवर त्यांनी डाव टाकल्याचे जरांगे म्हणाले. त्यामुळे सरकारमधील सर्व मराठा मंत्र्यांनी आणि नेत्याने देखील सावध व्हा अस जरांगे म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोव्यामध्ये ओबीसींचा मेळावा घेऊन आपल्या आंदोलनामध्ये दंगल घडवण्याचा प्लॅन केला असल्याचा आरोप मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. फडणवीस कोणाचेच काम करत नाहीत गोरगरीब असो ओबीसी असो की मराठा कोणाचे कोणाचेही आरक्षण किंवा काम ते पटकन करत नाहीत आता त्यांनी ओबीसी साठी लढणार असल्याचं म्हटलं आहे मग मराठ्यांसाठी कोण लढणार असा सवाल उपस्थित करत गोव्यामध्ये भाजपमधील ओबीसींच्या मेळाव्यात मुंबईला येणाऱ्या मोर्चामध्ये दंगल घडवण्याची आखणी केली असल्याचा अंदाज आहे मात्र मोर्चामध्ये काही झालं तर फडणवीस जबाबदार असतील अस जरांगे यांनी म्हटलं आहे.

गोव्यातून दंगल नियोजनाचा फडणवीसांचा प्लॅन; Manoj jarang यांचा खळबळजनक दावा Read More »

img 20250809 wa0001

Maharashtra Politics : “फोडाफोडीच्या राजकारणातून उगम पावणारे नवे नेतृत्व”

Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्ष बदलणे, आमदार फोडणे आणि सत्ता स्थापनेसाठी राजकीय डावपेच रचणे हे काही नवीन राहिले नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये या सगळ्याला एक वेगळे आणि अधिक धोकादायक दिशा मिळालेली दिसते. शरद पवारांसारख्या थोर राजकारण्यांनीही भूतकाळात पक्ष फोडला, नवा पक्ष उभारला, सत्ता मिळवली. पण त्या काळात पक्षाचे नाव, चिन्ह, नेत्याचा फोटो यावर असा थेट दावा कुणी केला नव्हता. तात्पर्य, राजकीय भूक होती, पण तिची एक मर्यादा होती. पण आज ती मर्यादा धूसर होत चालली आहे. “मी निवडून आलोय, म्हणजे माझीच मक्तेदारी,” असा अहंकार काही निवडून आलेल्या काही लोकप्रतिनिधींच्या वागण्यात दिसतो. जनतेने मतदान पेटीतून ज्यांना विश्वासाने निवडलं, तेच प्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर जनतेच्या अपेक्षांनाच कमी लेखतात. हीच का लोकशाही असा प्रश्न पडतो? या सगळ्या घडामोडींचा एक सकारात्मक पैलूही आहे. आज या अस्थिर आणि अस्वस्थ राजकारणात दोन तरुण नेते उभे राहताना दिसतात रोहित पवार आणि आदित्य ठाकरे. या दोघांनीही आपल्या राजकीय प्रवासात पक्ष फोडणे, दबाव तंत्र, आमदारांची खरेदी-विक्री, विश्वासघात, एकनाथ शिंदें व अजित पवारांसारखे बंड आणि सत्तापालट यांचे साक्षीदार झाले आहेत. हे राजकारण त्यांनी बाहेरून पाहिलं नाही अनुभवलं आहे. आज हे दोघंही नव्या पिढीचं प्रतिनिधित्व करताना, पक्ष रचनेचा गाभा कसा मजबूत करायचा, कार्यकर्त्यांशी नातं कसं टिकवायचं, जनतेचा विश्वास कसा जपायचा, आणि राजकारणात नैतिकता जिवंत कशी ठेवायची याचा धडा घेऊन पुढे येत आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी बाळासाहेबांचा वारसा आणि ठाकरे बाणा जपण्याचा प्रयत्न केला. तर रोहित पवार यांनी शरद पवारांच्या परंपरेचा अभ्यास केला, तरुणाचे प्रश्न कसे हाताळायची आणि ग्रामीण भागातील जनतेशी थेट संपर्क कास रहायचं “शरद पवार जसे आज बहुतांशी गाडीने प्रवास करताय. असं रोहित पण काकांचा वारसा जपतानी दिसतंय, ग्रामीण भागात नाळ जुळून घेण्याचे त्याचे कौशल्य त्यांच्यात दिसते. हे दोघेही आज सत्तेच्या खेळात नाहीत, पण राजकारणाच्या अभ्यासातून आणि प्रत्यक्ष संघर्षातून त्यांनी आपले राजकीय स्थान मजबूत केले आहेत. म्हणूनच भविष्यकाळाकडे पाहताना वाटते आजच्या फोडाफोडीच्या राजकारणातूनच उद्याचं ठाम आणि विचारधारेशी बांधिल नेतृत्व उगम पावू शकतं आणि या बदलत्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात रोहित पवार आणि आदित्य ठाकरे ही नावं नजरेआड करणं अशक्य आहे.

Maharashtra Politics : “फोडाफोडीच्या राजकारणातून उगम पावणारे नवे नेतृत्व” Read More »

Devendra Fadanvis 1

माधुरी हत्तीण कोल्हापूरमध्ये परतणार? मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्टच म्हणाले

Devendra Fadnavis: माधुरी हत्तीण कोल्हापूरमध्ये आणण्याचे कोर्ट आदेश देईल अशी अपेक्षा आहे अशी प्रतिक्रिया माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात माधुरी हत्तीण आणि वनतारा मुद्दा गाजत असताना आता पुन्हा एकदा माधुरी हत्तीण राज्यात परतणार आहे. माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वनताराच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले होते, त्यांच्याशी चर्चा केली. त्या चर्चेमध्ये त्यांनी हे सांगितले की, माधुरी हत्तीणीवर हक्क सांगायची आमची कुठलीही इच्छा नाही. आम्हाला कोर्टाने सांगितल्यामुळे आम्ही हे सर्व केले आहे. त्यानंतर मी त्यांना सांगितले जर असे असेल, तर तुम्ही देखील आमच्यासोबत सुप्रीमकोर्टमध्ये जॉईन झाल पाहिजे, आपण जॉईंटली कोर्टाला विनवणी करू की, माधुरी हत्तीण तेथेच कोल्हापूरमध्ये नागणी मठ मध्ये एक रेस्क्यू सेंटर तयार करून ठेवू. हायपावर कमिटीने जे निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशानुसार सर्व प्रकारच्या सोयी तेथेच करू, तेथेच तो माधुरी हत्तीणीला आणू, तुम्ही त्याला समर्थन द्या. अशी मागणी केली. त्याला त्यांनी समर्थन दिले आहे. असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच जर कोर्टाने तसा निर्णय दिला, कोर्ट तसा निर्णय देईल अशी अपेक्षा आहे. तसे झाले तर सर्व तयार करून द्यायला तयार आहेत. असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तर कबूतरखाना प्रकरणात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, असे वाटते की तिकडे आस्था आहे, लोकभावना आहे. आणि दुसरीकडे लोक आरोग्य देखील आहे, दोघांची सांगड आपल्याला घालावी लागेल. धार्मिक भावना जपण्याच्या दृष्टीने आपल्याला काय करता येईल. आणि त्यातून आरोग्याला कुठलाही धोका होणार नाही, अशा प्रकारचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे. काही मार्ग आम्हाला सुचलेले देखील आहे.ते आम्ही कोर्टासमोर मांडू, जेणेकरून इतक्या वर्षाची जी परंपरा आहे. तीदेखील खंडित होणार नाही, आणि आरोग्याचे ही प्रश्न निर्माण होणार नाही. असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

माधुरी हत्तीण कोल्हापूरमध्ये परतणार? मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्टच म्हणाले Read More »