Maharashtra government

Ravikant Tupkar : संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी अन्नत्याग आंदोलन, विधानभवनावर धडक, मंत्रालयासमोर झाडावर चढून सरकारला दिलेला इशारा आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या निर्णायक बैठकीनंतरही शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम असल्याचा आरोप करत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारच्या अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेले केवळ ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान अत्यंत अपुरे असून ते २ लाख करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आक्रमक आंदोलन उभारू, असा स्पष्ट इशारा तुपकर यांनी दिला आहे. सध्या रविकांत तुपकर राज्यव्यापी दौऱ्यावर असून पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात ते शेतकरी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत आहेत. या दौऱ्यात शेतकऱ्यांमधील असंतोषाची तीव्रता जाणून घेत पुढील आंदोलनाची रणनीती आखली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील दोन दिवसांत ते पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरही जाणार असून राज्यभर संघटनात्मक बैठकांची मालिका सुरू होणार आहे. या दौऱ्या दरम्यान माध्यमांशी बोलताना तुपकर म्हणाले की, २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने अन्याय केला आहे.प्रोत्साहन अनुदान म्हणून केवळ ५० हजार देऊन सरकार नियमित कर्जदारांची थट्टा करत आहे. ही रक्कम किमान २ लाख करण्यात यावी, अशी आमची ठाम मागणी आहे. “नियमित कर्ज भरून आम्ही पाप केलंय का?” असा संतप्त सवाल करत तुपकर म्हणाले, अनेक शेतकऱ्यांनी बँकेचे कर्ज वेळेवर फेडण्यासाठी नातेवाईकांकडून किंवा खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे उचलले. प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांना शिक्षा का? अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. सरकारला भविष्यात नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढवायची असेल तर त्यांना सन्मानाने आणि मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनामुळे सरकारला बदलावे लागले होते निकष गेल्या महिन्यात संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी रविकांत तुपकर यांनी राज्यभर गाजलेले अन्नत्याग आंदोलन छेडले होते.त्यानंतर त्यांनी मुंबईतील विधानभवनावर धडक दिली, “क्रांतिकारी” कार्यकर्त्यांनी मंत्रालयासमोर झाडावर चढून सरकारविरोधात अनोखे आंदोलन केले आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सविस्तर बैठक झाली होती. या बैठकीत तुपकर यांनी जवळपास पस्तीस महत्त्वाच्या मागण्या केल्या होत्या. प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम ५० हजारांवरून २ लाख करावी आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमाफीचा लाभ मिळावा या महत्त्वाच्या मागण्यांचा त्यात समावेश होता. बैठकीनंतर त्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मधील लाभार्थ्यांनाही अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. या निर्णयाचे तुपकर यांनी स्वागत केले असले, तरी प्रोत्साहन अनुदानाबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तीनही कर्जमाफी योजनांतून वंचित शेतकऱ्यांनाही न्याय द्या तुपकर यांनी आणखी एक महत्त्वाची मागणी करत सांगितले की, आतापर्यंतच्या तीनही कर्जमाफी योजनांतून विविध तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आताच्या योजनेत करण्यात यावा. केवळ कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटींमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “बँक व्यवस्थापकांना सरकार आवरत नसेल तर आम्ही धडा शिकवू” कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या आणि दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज असलेल्या काही शेतकऱ्यांकडूनही काही बँकांकडून टक्केवारीची वसुली केली जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येत असल्याचा दावा तुपकर यांनी केला. सरकारने अशा बँक व्यवस्थापकांवर कारवाई केली नाही तर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारीच त्यांना धडा शिकवतील, असा आक्रमक इशाराही त्यांनी दिला. पुन्हा आंदोलनाचा इशारा सरकारने नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देत प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम २ लाख करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अन्यथा राज्यातील नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रभर तीव्र आणि आक्रमक आंदोलन उभे केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.