DNA मराठी

Maharashtra government

img 20260901 wa0007(1)

Sujay Vikhe: डिंबे–माणिकडोह बोगद्याला राज्य सरकारची मंजुरी ; दक्षिण नगर दुष्काळमुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा

Sujay Vikhe : कुकडीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या डिंबे ते माणिकडोह धरणांना जोडणाऱ्या सुमारे १६ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ५,७०४.५० कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कुकडी प्रकल्पातून १,४४,९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, अहिल्यानगरसह पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दक्षिण अहिल्यानगरचा दुष्काळी पट्टा दुष्काळमुक्त होण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डिंबे–माणिकडोह बोगद्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्याने कुकडीच्या डाव्या कालव्यावरील लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न अधिक भक्कम होणार आहे. या बद्दल बोलताना डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले की, दक्षिण नगर भागातील शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. साकळाई योजनेचा प्रश्न मार्गी लावल्यानंतर आता डिंबे–माणिकडोह बोगद्याचा निर्णय झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न भाजप आणि आपणच मार्गी लावू, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे ते आश्वासन प्रत्यक्षात येत असल्याचा आनंद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. १६ किलोमीटरचा बोगदा; अतिरिक्त पाणी माणिकडोह धरणात साठणार डिंबे आणि माणिकडोह ही दोन्ही धरणे कुकडी धरणमालिकेतील महत्त्वाची धरणे आहेत. माणिकडोह धरणाची क्षमता सुमारे १०.५ टीएमसी आहे. मात्र, स्थानिक पावसाच्या पाण्यावर हे धरण अपेक्षित प्रमाणात भरत नाही. दुसरीकडे, डिंबे धरण आणि त्याखालील घोड धरण भरल्यानंतर पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त पाणी खालच्या भागाकडे वाहून जाते. या पार्श्वभूमीवर डिंबे धरणातून उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी सुमारे १६ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याद्वारे माणिकडोह धरणात वळविण्याची संकल्पना आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करता येणार असून, माणिकडोह धरणाची साठवण क्षमता पूर्णपणे उपयोगात आणण्यास मदत होणार आहे. माणिकडोह धरणातील पाण्याचा मुख्य उपयोग कुकडी डावा कालवा आणि त्याखालील लाभक्षेत्रातील शेतीसाठी होणार असल्याने या प्रकल्पाचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास ५,७०४.५० कोटी रुपयांची मान्यता मिळाल्याने प्रकल्पाच्या सिंचन क्षमतेला मोठे बळ मिळणार आहे. या माध्यमातून १,४४,९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून, पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. कुकडी डाव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला नियमित पाण्याचा आधार मिळाल्यास पीक पद्धतीत बदल होण्याबरोबरच शेती उत्पादन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. दक्षिण नगरच्या पाणीप्रश्नाला निर्णायक दिशा डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले की, दक्षिण अहिल्यानगरच्या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचा पाणीप्रश्न हा अनेक वर्षांपासूनचा विषय आहे. उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर, पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाणी अडविणे आणि ते दुष्काळी भागाकडे वळविणे या दृष्टीने डिंबे–माणिकडोह बोगदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. डिंबे धरणातील अतिरिक्त पाणी माणिकडोहकडे वळविल्यानंतर त्याचा उपयोग कुकडी डावा कालवा आणि त्याखालील लाभक्षेत्रासाठी करता येणार आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्यात वाढ होऊन दक्षिण नगरच्या दुष्काळी पट्ट्याला मोठा दिलासा मिळेल. दक्षिण नगरला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. ओव्हरब्रिज, साकळाई योजनेनंतर आता डिंबे–माणिकडोह बोगद्याचा निर्णय झाला आहे. कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चालाही मोठी मान्यता मिळाल्याने सिंचनाचा प्रश्न अधिक व्यापक पद्धतीने मार्गी लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी पुढील पाठपुरावाही केला जाईल,” असे डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितले. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच राज्याचे जलसंपदा मंत्री व अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे विशेष आभार मानले. तसेच माजी मंत्री व आमदार बबनराव पाचपुते यांनीही या प्रश्नासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याबद्दल त्यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कुकडी प्रकल्पातील पाण्याचे नियोजन अधिक प्रभावी होऊन शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाचा आधार मिळेल, असा विश्वासही डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

Sujay Vikhe: डिंबे–माणिकडोह बोगद्याला राज्य सरकारची मंजुरी ; दक्षिण नगर दुष्काळमुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा Read More »

raju shetti

Raju Shetti : साखरेच्या दरवाढीमागे 20 ते 22 हजार कोटींच्या काळाबाजाराचा संशय; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप

Raju Shetti : देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असतानाही साखरेच्या दरात अचानक झालेली वाढ ही नैसर्गिक नसून नियोजनबद्ध कटाचा भाग असल्याचा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. साखरेच्या दरवाढीच्या आड सुमारे 20 ते 22 हजार कोटी रुपयांचा काळाबाजार सुरू असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. कारखानदार आणि साखर व्यापाऱ्यांच्या संगनमतातून हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. साखरेचा पुरेसा साठा असतानाही कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दर वाढवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या दरवाढीचा थेट फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसत असून दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्याचा अपेक्षित फायदा मिळत नसल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला. त्यामुळे साखरेच्या साठ्याची आणि दरवाढीमागील व्यवहारांची केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. साखर उद्योगातील कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या कथित संगनमताची चौकशी झाल्यास मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश होऊ शकतो, असा दावा राजू शेट्टी यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून देशातील अनेक शहरात साखर 65 ते 70 रुपये किलो मिळत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट बिघडले आहे.

Raju Shetti : साखरेच्या दरवाढीमागे 20 ते 22 हजार कोटींच्या काळाबाजाराचा संशय; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप Read More »

ai virus

AI Virus: AI ने तयार केले निसर्गात नसलेले व्हायरस; सुपरबगविरोधात मोठी आशा, पण जैवसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न

AI Virus: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI चा वापर आतापर्यंत माहिती-तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, संशोधन आणि कोडिंगसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत होता. मात्र आता AI ने थेट जीवशास्त्राच्या क्षेत्रातही एक महत्त्वाची झेप घेतली आहे. अमेरिकेतील स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि Arc Institute मधील संशोधकांनी AI च्या मदतीने निसर्गात आढळत नसलेले नवीन विषाणू तयार करण्यात यश मिळवले आहे. ही कामगिरी वैद्यकीय संशोधनासाठी मोठी संधी मानली जात असली, तरी त्याच वेळी जैवसुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. नेमके काय तयार करण्यात आले? संशोधकांनी तयार केलेले हे विषाणू बॅक्टेरियोफेजेस (Bacteriophages) आहेत. साध्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, हे असे विषाणू आहेत जे मानवी पेशींवर हल्ला करण्याऐवजी विशिष्ट बॅक्टेरियांना संक्रमित करून त्यांचा नाश करतात. या संशोधनातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे विषाणू निसर्गातून जसेच्या तसे घेतलेले नाहीत. AI मॉडेलच्या मदतीने त्यांच्या आनुवंशिक रचनेची म्हणजेच जीनोमची रचना करण्यात आली आणि त्यानंतर प्रयोगशाळेत त्यांची कार्यक्षमता तपासण्यात आली. उपलब्ध अहवालानुसार, तयार करण्यात आलेल्या काही AI-डिझाइन केलेल्या बॅक्टेरियोफेजेसनी प्रयोगशाळेत कार्यक्षम असल्याचे दाखवून दिले. AI ने हे कसे शक्य केले? या संशोधनामागे जीनोमिक AI मॉडेल्स वापरण्याची कल्पना आहे. ज्याप्रमाणे भाषेचे AI मॉडेल मोठ्या प्रमाणात मजकूराचा अभ्यास करून भाषेतील पॅटर्न ओळखते, त्याचप्रमाणे जीनोमवर प्रशिक्षण घेतलेली मॉडेल्स DNA मधील नमुने आणि रचना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. संशोधकांनी अशा मॉडेलच्या मदतीने उपलब्ध जैविक माहितीवरून नवीन जीनोमिक रचना तयार केल्या. त्यातील काही रचना प्रत्यक्ष प्रयोगशाळेत तपासण्यात आल्या आणि काही विषाणू बॅक्टेरियांवर परिणामकारक ठरले. अहवालांनुसार या संशोधनात E. coli या बॅक्टेरियाला लक्ष्य करणाऱ्या बॅक्टेरियोफेजेसवर विशेष लक्ष देण्यात आले. अँटिबायोटिक रेझिस्टन्सविरुद्ध मोठी आशा या संशोधनाचे सर्वात महत्त्वाचे संभाव्य फायदे अँटिबायोटिक रेझिस्टन्सशी संबंधित आहेत. जगभरात अनेक बॅक्टेरिया उपलब्ध अँटिबायोटिक्सना प्रतिसाद देत नाहीत. अशा बॅक्टेरियांना अनेकदा ‘सुपरबग’ असे म्हटले जाते. एखाद्या गंभीर संसर्गावर नेहमीची औषधे काम करत नसतील तर उपचार करणे मोठे आव्हान ठरते. याठिकाणी बॅक्टेरियोफेजेस महत्त्वाचे ठरू शकतात. ते विशिष्ट बॅक्टेरियांना लक्ष्य करू शकतात. त्यामुळे भविष्यात एखाद्या रुग्णाच्या संसर्गाला कारणीभूत असलेल्या विशिष्ट बॅक्टेरियासाठी त्याला लक्ष्य करणारा फेज तयार करण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. AI मुळे अशा नवीन फेजेसची रचना अधिक वेगाने करण्याची क्षमता वाढू शकते. त्यामुळे भविष्यात औषधांना दाद न देणाऱ्या संसर्गांसाठी पर्यायी उपचार विकसित करण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. पण हे व्हायरस माणसांसाठी धोकादायक आहेत का? सध्या समोर आलेल्या संशोधनानुसार हे AI-डिझाइन केलेले बॅक्टेरियोफेजेस मानवी शरीराला संक्रमित करण्यासाठी तयार केलेले नाहीत. त्यांचा उद्देश बॅक्टेरियांना लक्ष्य करणे हा आहे. म्हणून ‘AI ने माणसांना संक्रमित करणारा व्हायरस तयार केला’ असा अर्थ या संशोधनातून काढणे चुकीचे ठरेल. प्रत्यक्षात हा प्रयोग बॅक्टेरियांना संक्रमित करणाऱ्या विषाणूंवर केंद्रित आहे. मग जगाची चिंता नेमकी कशामुळे? चिंतेचा मुद्दा सध्याच्या तयार झालेल्या विषाणूंपेक्षा AI ची वाढती जैविक क्षमता हा आहे. आज AI च्या मदतीने संपूर्ण विषाणूच्या जीनोमची रचना करण्याची क्षमता प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष दाखवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात याच प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा चुकीच्या उद्देशासाठी वापर होऊ शकतो का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जैवसुरक्षा तज्ज्ञांची मुख्य चिंता अशी आहे की AI आणि आधुनिक जैवतंत्रज्ञान यांचा संगम भविष्यात अत्यंत शक्तिशाली ठरू शकतो. जर अशा तंत्रज्ञानाचा गैरवापर झाला, तर मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक जैविक घटक तयार करण्याची क्षमता काही प्रमाणात वाढू शकते. मात्र सध्याच्या प्रयोगातील विषाणू मानवांसाठी धोकादायक असल्याचे यावरून सिद्ध होत नाही. वैद्यकीय क्रांती की जैवसुरक्षेचा इशारा? या संशोधनाकडे दोन वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. एका बाजूला, अँटिबायोटिक्स निष्प्रभ ठरत असलेल्या काळात AI च्या मदतीने नवीन बॅक्टेरियोफेजेस तयार करता येणे ही वैद्यकीय क्षेत्रासाठी मोठी संधी आहे. भविष्यात विशिष्ट बॅक्टेरियल संसर्गांसाठी अधिक लक्ष्यित उपचार विकसित होऊ शकतात. दुसऱ्या बाजूला, एकदा AI ला जैविक रचनांमधील गुंतागुंत समजून नवीन रचना तयार करण्याची क्षमता मिळाली की त्याच्या वापरावर योग्य नियंत्रण ठेवणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे संशोधनासोबतच बायोसेफ्टी, बायोसिक्युरिटी, प्रयोगशाळेतील नियंत्रण आणि AI मॉडेल्सच्या वापराबाबत योग्य नियम तयार करण्याची गरज वाढली आहे. पुढे काय? या तंत्रज्ञानाचा रुग्णांवरील प्रत्यक्ष उपचारांसाठी वापर होण्यासाठी अजून बराच संशोधनाचा टप्पा बाकी आहे. प्रयोगशाळेत एखादा फेज बॅक्टेरिया नष्ट करतो, याचा अर्थ तो लगेच माणसांमध्ये औषध म्हणून वापरता येईल असा होत नाही. त्यासाठी त्याची सुरक्षितता, परिणामकारकता, शरीरातील वर्तन, संभाव्य दुष्परिणाम आणि इतर अनेक बाबींची कठोर तपासणी आवश्यक असेल. त्यामुळे सध्याच्या टप्प्यावर या संशोधनाकडे ‘AI ने व्हायरस तयार करून उपचार सुरू केले’ अशा स्वरूपात न पाहता, AI च्या मदतीने कार्यक्षम बॅक्टेरियोफेज तयार करण्याची वैज्ञानिक क्षमता सिद्ध झाली आहे असे पाहणे अधिक अचूक ठरेल. AI + जीवशास्त्र = मोठी वैज्ञानिक संधी, पण मोठी जबाबदारीही अँटिबायोटिक रेझिस्टन्समुळे निर्माण झालेल्या सुपरबगच्या समस्येवर AI-डिझाइन केलेले बॅक्टेरियोफेज भविष्यात उपयोगी ठरू शकतात. मात्र त्याच तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी जैवसुरक्षा आणि नियमनाला तितकेच महत्त्व द्यावे लागणार आहे. हीच या संशोधनाची सर्वात मोठी शिकवण आहे.

AI Virus: AI ने तयार केले निसर्गात नसलेले व्हायरस; सुपरबगविरोधात मोठी आशा, पण जैवसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न Read More »

amol khatal

Amol Khatal : काहींना भावी मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न पडायला लागले… आमदार खताळ यांचा थोरातांवर निशाणा

Amol Khatal : निवडणूक लढताना, प्रतिज्ञापत्रात चुकीची आणि अपूर्ण माहिती दिल्याप्रकरणी आमदार अमोल खताळे यांच्या विरोधात माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याचिका दाखल केली आहे दरम्यान खताळ यांची याची का न्यायालयाने फेटाळले आहे. आपल्याला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असून विजय आपलाच होईल तसेच काहींना पुन्हा एकदा भावी मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न पडू लागले अशा शब्दात आमदार खताळ यांनी बाळासाहेब थोरात यांच्या वरती जोरदार निशाणा साधला. यावेळी बोलताना आमदार म्हणाले मला न्यायपालिकेवरती विश्वास आहे. संगमनेरच्या जनतेचा व माझा विजय होईल याबाबत मला खात्री आहे. न्यायालयाने केवळ याचिका सुनावण्यासाठी स्वीकारली मात्र काही जणांना स्वप्न पडायला लागले की आपण मुख्यमंत्री होऊ आम्ही आमदार होऊ असे शब्दात खताळ यांनी काँग्रेसचे नेते माजी आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या वरती जोरदार निशाणा साधला तसेच पुढे बोलताना खताळ म्हणाले 40 वर्षे तुम्हाला सत्ता मिळाली मात्र तुमचा पराभव अवघ्या 42 वर्षाच्या तरुणाने केला. संगमनेर चा तसे मतदारसंघाचा विकास हा माझ्या माध्यमातून केला जाईल असा आश्वासन यावेळी खताळ यांनी उपस्थितांना दिले नेमक प्रकरण काय? संगमनेर आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभा निवडणूक लढताना, प्रतिज्ञापत्रात चुकीची आणि अपूर्ण माहिती दिल्याप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आमदार खताळ यांच्याविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला. खताळ यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली व्यावसायिक भागीदारी, उत्पन्न आणि कराची थकबाकी लपवल्याचा आरोप थोरात यांनी केला आहे. नीलकमल नावाची भागीदारी संस्था असून, त्याचा 54 हजार रुपयांचा व्यावसायिक कर थकीत होता. ही माहिती प्रतिज्ञापत्रात लपवण्यात आल्याची तक्रार आहे. यावर यांनी या फर्मचे आपण भागीदार नसून, ती विसर्जित झाली आहे, असा दावा केला आहे. मात्र, थोरात यांच्या वकिलांनी जीएसटी संकेतस्थळावरील अधिकृत नोंदी सादर करत ही फर्म अद्याप सक्रिय असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.याप्रकरणी खताळ यांनी थोरात यांची याचिका सुरुवातीलाच रद्दबातल ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता, परंतु न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठाने तो फेटाळून लावला. या निर्णयाविरोधात खताळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र तिथेही त्यांना दिलासा न मिळता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.

Amol Khatal : काहींना भावी मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न पडायला लागले… आमदार खताळ यांचा थोरातांवर निशाणा Read More »

ravikant tupkar

Ravikant Tupkar : “नियमित कर्ज भरून आम्ही पाप केलंय का?” सरकारला रविकांत तुपकरांचा संतप्त सवाल

Ravikant Tupkar : संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी अन्नत्याग आंदोलन, विधानभवनावर धडक, मंत्रालयासमोर झाडावर चढून सरकारला दिलेला इशारा आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या निर्णायक बैठकीनंतरही शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम असल्याचा आरोप करत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारच्या अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेले केवळ ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान अत्यंत अपुरे असून ते २ लाख करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आक्रमक आंदोलन उभारू, असा स्पष्ट इशारा तुपकर यांनी दिला आहे. सध्या रविकांत तुपकर राज्यव्यापी दौऱ्यावर असून पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात ते शेतकरी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत आहेत. या दौऱ्यात शेतकऱ्यांमधील असंतोषाची तीव्रता जाणून घेत पुढील आंदोलनाची रणनीती आखली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील दोन दिवसांत ते पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरही जाणार असून राज्यभर संघटनात्मक बैठकांची मालिका सुरू होणार आहे. या दौऱ्या दरम्यान माध्यमांशी बोलताना तुपकर म्हणाले की, २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने अन्याय केला आहे.प्रोत्साहन अनुदान म्हणून केवळ ५० हजार देऊन सरकार नियमित कर्जदारांची थट्टा करत आहे. ही रक्कम किमान २ लाख करण्यात यावी, अशी आमची ठाम मागणी आहे. “नियमित कर्ज भरून आम्ही पाप केलंय का?” असा संतप्त सवाल करत तुपकर म्हणाले, अनेक शेतकऱ्यांनी बँकेचे कर्ज वेळेवर फेडण्यासाठी नातेवाईकांकडून किंवा खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे उचलले. प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांना शिक्षा का? अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. सरकारला भविष्यात नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढवायची असेल तर त्यांना सन्मानाने आणि मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनामुळे सरकारला बदलावे लागले होते निकष गेल्या महिन्यात संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी रविकांत तुपकर यांनी राज्यभर गाजलेले अन्नत्याग आंदोलन छेडले होते.त्यानंतर त्यांनी मुंबईतील विधानभवनावर धडक दिली, “क्रांतिकारी” कार्यकर्त्यांनी मंत्रालयासमोर झाडावर चढून सरकारविरोधात अनोखे आंदोलन केले आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सविस्तर बैठक झाली होती. या बैठकीत तुपकर यांनी जवळपास पस्तीस महत्त्वाच्या मागण्या केल्या होत्या. प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम ५० हजारांवरून २ लाख करावी आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमाफीचा लाभ मिळावा या महत्त्वाच्या मागण्यांचा त्यात समावेश होता. बैठकीनंतर त्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मधील लाभार्थ्यांनाही अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. या निर्णयाचे तुपकर यांनी स्वागत केले असले, तरी प्रोत्साहन अनुदानाबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तीनही कर्जमाफी योजनांतून वंचित शेतकऱ्यांनाही न्याय द्या तुपकर यांनी आणखी एक महत्त्वाची मागणी करत सांगितले की, आतापर्यंतच्या तीनही कर्जमाफी योजनांतून विविध तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आताच्या योजनेत करण्यात यावा. केवळ कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटींमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “बँक व्यवस्थापकांना सरकार आवरत नसेल तर आम्ही धडा शिकवू” कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या आणि दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज असलेल्या काही शेतकऱ्यांकडूनही काही बँकांकडून टक्केवारीची वसुली केली जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येत असल्याचा दावा तुपकर यांनी केला. सरकारने अशा बँक व्यवस्थापकांवर कारवाई केली नाही तर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारीच त्यांना धडा शिकवतील, असा आक्रमक इशाराही त्यांनी दिला. पुन्हा आंदोलनाचा इशारा सरकारने नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देत प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम २ लाख करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अन्यथा राज्यातील नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रभर तीव्र आणि आक्रमक आंदोलन उभे केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

Ravikant Tupkar : “नियमित कर्ज भरून आम्ही पाप केलंय का?” सरकारला रविकांत तुपकरांचा संतप्त सवाल Read More »

devendra fadnavis

Sharad Pawar : शरद पवार महायुतीच्या वाटेवर? मंत्रिपदाचा फॉर्मुलाही ठरला

Sharad Pawar : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नव्या समीकरणांची चर्चा रंगू लागली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भूमिकेबाबत विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले असून, त्यांचा पक्ष महायुतीत सहभागी होणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर लवकरच होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, शरद पवार गटाने महायुतीत प्रवेश केल्यास मंत्रिमंडळात त्यांच्या गटाला प्रतिनिधित्व मिळू शकते. त्यासाठी संभाव्य मंत्रिपदांच्या वाटपावरही चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. जयंत पाटील यांच्यासह काही वरिष्ठ नेत्यांची नावे संभाव्य मंत्रिपदासाठी चर्चेत असल्याचे बोलले जात असले, तरी याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. दरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील काही नेत्यांच्या भेटीगाठींमुळे या चर्चांना अधिक बळ मिळाले आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) किंवा महायुतीतील प्रमुख नेत्यांकडून याबाबत कोणतेही स्पष्ट संकेत देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या सर्व घडामोडी केवळ राजकीय चर्चेच्या पातळीवर असल्याचे मानले जात आहे. राज्यातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे आगामी काळात सत्तासमीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार, संभाव्य पक्षप्रवेश आणि नव्या राजकीय आघाड्यांबाबतचा निर्णय येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Sharad Pawar : शरद पवार महायुतीच्या वाटेवर? मंत्रिपदाचा फॉर्मुलाही ठरला Read More »

eknath shinde

Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का; मोफत साडी योजना बंद

Eknath Shinde : राज्य सरकारने अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील महिलांना दरवर्षी मोफत साडी देण्याची योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत अंत्योदय रेशनकार्डधारक कुटुंबातील महिलांना वर्षातून एकदा मोफत साडी देण्यात येत होती. मात्र आता सरकारने ही योजना पुढे न राबवण्याचा निर्णय घेतल्याने लाभार्थी महिलांना यापुढे या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांनी हा निर्णय महिलांविरोधी असल्याची टीका केली असून, गरजू महिलांसाठी सुरू केलेली योजना बंद करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून विविध कल्याणकारी योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करून आर्थिक शिस्त राखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. याआधीही सरकारने विविध योजनांमध्ये फेरबदल केले असून, लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यावर भर दिला आहे. मोफत साडी योजनेच्या बंदीनंतर संबंधित लाभार्थी महिलांना आता या योजनेतून कोणताही लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे परिणाम आगामी काळात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का; मोफत साडी योजना बंद Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: ज्ञानराधा मल्टीस्टेटच्या ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारची कार्यवाही वेगवान

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, मुंबई येथे ‘ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी, बीड’च्या सभासद व ठेवीदारांसंदर्भात बैठक पार पडली. बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑपरेटिव्ह सोसायटीमधील ठेवीदारांना त्यांचे कष्टाचे पैसे तातडीने परत मिळवून देण्याच्या कार्यवाहीला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा. हा कायदा अधिक सक्षम करून त्याअंतर्गत वित्तीय संस्था किंवा बँकांच्या मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांचा लिलाव करणे, ही प्रक्रिया जलद करावी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार क्लिष्ट आणि दीर्घकालीन प्रक्रियेला यंत्रणांना सामोरे जावे लागते. या प्रक्रियेत बदल करून, केंद्र शासनाच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या धर्तीवर अशा प्रकरणांतील जप्तीच्या कार्यवाहीसाठी राज्यातही व्यवस्था तयार करावी. यामुळे मालमत्ता जप्ती आणि लिलावाची कारवाई जलद गतीने करणे शक्य होईल. बँकेच्या किंवा संस्थेच्या सर्व मालमत्तांचे अचूक मूल्यांकन करून, ज्या मालमत्तांचे मूल्यांकन सर्वाधिक आहे, त्यांची प्राधान्याने विक्री केली जावी. मूल्यांकनानुसारच मालमत्तांची विक्री करून पारदर्शक पद्धतीने हा निधी थेट गुंतवणूकदारांना दिला जावा. या संपूर्ण प्रकरणाचा तिढा तातडीने सुटण्यासाठी गृह विभागाने अंमलबजावणी संचालनालयासोबत (ईडी) एकत्र बैठक घ्यावी आणि या कायदेशीर व तांत्रिक बाबींवर तातडीने कोणती पावले उचलता येतील, याबाबतची ठोस कार्यपद्धती निश्चित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. यावेळी मंत्री बाबासाहेब पाटील, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार विजयसिंह पंडित व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

Devendra Fadnavis: ज्ञानराधा मल्टीस्टेटच्या ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारची कार्यवाही वेगवान Read More »

railway

Pune-Nashik High-Speed Railway : पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकार सकारात्मक, CM फडणवीसांची ग्वाही

Pune-Nashik High-Speed Railway : पुणे-नाशिक हायस्‍पीड रेल्‍वे मार्ग पहिल्‍या आरखड्यानुसार कार्यान्वित करण्‍यासाठी राज्‍यसरकार सकारात्‍मक असून, यासाठी तज्ज्ञ समितीकडून अहवाल मागवून प्रस्‍तावित रेल्‍वे मार्गाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्‍याची ग्‍वाही मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधींच्‍या शिष्‍टमंडळास दिली. पुणे-नाशिक हायस्‍पीड रेल्‍वे मार्ग पहिल्‍या प्रस्‍तावित आराखड्यानुसार कार्यान्वित व्‍हावा या मागणीसाठी जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री ना.राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांच्‍या पुढाकाराने अहिल्‍यानगर, पुणे आणि नाशिक या जिल्‍ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्‍या शिष्‍टमंडळाने मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून या मार्गाबाबत सविस्‍तर चर्चा केली. माजी मंत्री आ.दिलीप वळसे पाटील, आ.डॉ.किरण लहामटे, आ.सरोज अहिरे, आ.अमोल खताळ, आ.शरद सोनवणे, आ.बाबाजी काळे या प्रसंगी उपस्थित होते. शिष्‍टमंडळाने पुणे-नाशिक रेल्‍वे मार्ग पहिल्‍या प्रस्‍तावित मार्गानूसारच कार्यान्वित करावा अशी आग्रही मागणी करताना हा मार्ग पुणे, नाशिक, अहिल्‍यानगर या जिल्‍ह्यांच्‍या कृषी व औद्योगिक विकासाला गती देण्‍यासाठी उपयुक्‍त ठरणार आहे. अशी भूमिका मांडली यापुर्वी या मार्गासाठी भूसंपादनही करण्‍यात आले आहे. मात्र मार्गासाठी तयार करण्‍यात आलेल्‍या आराखड्यात केलेले बदल प्रतिनिधींना विश्‍वासात न घेता करण्‍यात आल्‍याची बाब चर्चेदरम्‍यान मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या निदर्शनास आणून दिली. या रेल्‍वे मार्गाबाबत राज्‍य सरकार सकारात्‍मक असून, यासाठी निधीचीही तरतुद केलेली आहे. परंतू तांत्रिक अडचणींमुळे या मार्गात बदल करण्‍याचा निर्णय झाला असला तरी, या प्रकल्‍पाची तांत्रिक अचुकता व कालबध्‍द अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्‍यासाठी तज्‍ज्ञांची उच्‍च्‍स्‍तरीय समिती स्‍थापन करुन, याबाबतचा अहवाल मागविण्‍यात येईल. समितीकडून येणा-या अहवालानूसार केंद्र सरकारकडे प्रस्‍तावित रेल्‍वे मार्गाबाबत आपण स्‍वत: पाठपुरावा करु अशी ग्‍वाही मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्‍टमंडळाला दिली. राहुरी ते शनिशिंगणापूर या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले. राहुरी ते शनिशिंगणापूर मार्ग जात असलेले क्षेत्र संपुर्ण बागायती आहे. त्यामुळेच शेतकरी जमीन देण्यास तयार होत नाहीत. राहुरी तालुक्यात यापुर्वी विविध प्रकल्पांसाठी जमीनीचे अधिग्रहण झाल्याची बाब निदर्शनास आणून देत प्रस्तावित रेल्वेमार्ग रद्द करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाव्‍दारे करण्यात आली. यावेळी आ.प्राजक्त तनपुरे, आ.विठ्ठलराव लंघे पाटील व आ. अक्षय कर्डिले हे उपस्थित होते.

Pune-Nashik High-Speed Railway : पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकार सकारात्मक, CM फडणवीसांची ग्वाही Read More »

anna hazare

Anna Hazare: आंदोलनासाठी अण्णा हजारेंवर संघटनांचा दबाव तर सरकारकडून प्रतिसाद नाही

Anna Hazare: माहिच्या अधिकार कायद्याच्या नियमांतील दुरूस्तीच्याविरोधात आंदोलन करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावर आता विविध संघटनांकडून नैतिक जबाव आणला जात आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारकडून मात्र, अधिकृतपणे संपर्क करण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर हजारे यांनी आज सरकारला आंदोलनासंबंधी स्मरणपत्र पाठविले आहे. या कायद्याच्या नियमांत सरकारने अलीकडेच बदल केले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना माहिती मिळविणे अवघड जाणार आहे, असे सांगत हजारे यांनी या विरोधात 5 जुलैपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून दिला आहे. त्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धीत येऊन हजारे यांची भेट घेतली. मात्र, आपण सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर हजारे यांची सदिच्छा भेट घेण्यासाठी आल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीत काहीही तोडगा निघाला नसल्याने हजारे उपोषण करण्यावर ठाम राहिले. त्यानंतर सरकारकडून कोणीही अधिकृतपणे चर्चेसाठी आले नाही. तर दुसऱ्या बाजूला विविध सामाजिक संघटनांनी हजारे यांची भेट घेत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. प्रश्न सुटल्याशिवाय आता माघार नाही, अशा निर्धार व्यक्त करीत या संघटनांनी आंदोलनासाठी नैतिक दबाव निर्माण केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता हजारे यांनी सरकारला पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले आहे. या पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे की, मी 22 जून 2026 रोजी आपणास सविस्तर पत्र देऊन महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार कायद्यातील अनेक तरतुदी नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या असल्याचे सविस्तर निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामध्ये शासनाने या नियमांचा पुनर्विचार न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. यानंतर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धी येथे येवून भेट घेतली. त्यावेळेस आमच्यामध्ये अडीच तास माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश, नागरिकांच्या अडचणी आणि नवीन नियमांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्यांनी कोणताही कायदा अथवा नियमावली करण्याचे अधिकार शासनाकडे असल्याने आपल्या भावना आम्ही शासनास कळवितो, पुढील निर्णय शासन घेईल असे सांगितले होते. त्यामुळे सरकारने 12 जून 2026 रोजी लागू केलेली नियमावली रद्द करण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर पुन्हा एकदा हा कायदा वाचविण्यासाठी प्राणपणास लावून उपोषण सुरु करावे लागणार आहे. त्यामुळे आपणास नम्र विनंती करण्यात येते की. महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मधील नागरिकविरोधी व कायद्याच्या मूळ तत्त्वांना बाधा आणणाऱ्या सर्व तरतुदी तात्काळ स्थगित करून रद्द करण्यात याव्यात. माहिती अधिकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती आयुक्त, वकील, पत्रकार आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून नव्याने नियम तयार करण्यात यावेत. माहितीचा अधिकार अधिक प्रभावी, सुलभ आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारा राहील याची शासनाने हमी द्यावी, अन्य़था ठरल्याप्रमाणे आंदोलन केले जाईल.

Anna Hazare: आंदोलनासाठी अण्णा हजारेंवर संघटनांचा दबाव तर सरकारकडून प्रतिसाद नाही Read More »