DNA मराठी

Maharashtra government

img 20260606 wa0004

Maharashtra Politics: हिंदू धोक्यात की प्रश्न विचारण्याची क्षमता?

Maharashtra Politics : “६०० वर्षे मुघलांचे राज्य होते, १५० वर्षे इंग्रजांचे राज्य होते, ७० वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते मग हिंदू समाजाला धोका नेमका गेल्या काही वर्षांतच कसा निर्माण झाला?” हा प्रश्न सोशल मीडियावर वारंवार फिरताना दिसतो. या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय भूमिकेनुसार बदलू शकते परंतु त्यामागील मूलभूत प्रश्न मात्र अधिक गंभीर आहे. तो म्हणजे, धर्म खरोखर धोक्यात आहे की धोक्याची भावना राजकीयदृष्ट्या निर्माण केली जात आहे? भारतातील हिंदू समाज हा जगातील सर्वात मोठा धार्मिक समुदाय आहे. हजारो वर्षांची सांस्कृतिक परंपरा, असंख्य श्रद्धास्थाने, विविध तत्त्वज्ञान, भाषा आणि सामाजिक रचना यांचा हा समाज आहे. अशा समाजाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे, असे मानण्यासाठी अत्यंत गंभीर आणि व्यापक स्वरूपाचे पुरावे आवश्यक असतात. परंतु सार्वजनिक चर्चेत अनेकदा भावनांचा आवाज तथ्यांपेक्षा मोठा असतो. लोकशाहीत प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली विचारधारा मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र गेल्या काही दशकांत धर्म हा केवळ श्रद्धेचा विषय न राहता निवडणुकीतील प्रभावी राजकीय साधन बनला आहे. पूर्वी विकास, रोजगार, शेती, शिक्षण किंवा आरोग्य यांवर केंद्रित असलेले राजकारण आता ओळख, अस्मिता आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाभोवती फिरताना दिसते. कारण भीती ही आश्वासनांपेक्षा अधिक प्रभावी राजकीय प्रेरणा ठरते. यामुळेच आज गावोगावी “धर्मरक्षक”, “हिंदुत्ववादी नेता”, “समाजरक्षक” अशा उपाध्या घेऊन अनेक जण पुढे येताना दिसतात. प्रश्न असा आहे की, जर हिंदू समाज खरोखरच इतका शक्तिशाली, व्यापक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या टिकाऊ असेल, तर त्याच्या रक्षणासाठी इतक्या नव्या रक्षकांची अचानक गरज का भासावी? धर्माच्या रक्षणाची चिंता अधिक आहे की धर्माच्या नावावर राजकीय नेतृत्व निर्माण करण्याची? लोकशाहीत मतभेद हे स्वाभाविक असतात. एखाद्या नागरिकाने एखाद्या पक्षाला मतदान केले नाही, एखाद्या नेत्याच्या विचारांशी सहमत झाला नाही किंवा एखाद्या धोरणावर टीका केली, म्हणून तो धर्मविरोधी ठरत नाही. राजकीय असहमती आणि धार्मिक वैर यांच्यातील सीमारेषा जाणीवपूर्वक पुसली गेली, तर लोकशाहीची सर्वात मोठी हानी होते. कारण मग प्रत्येक प्रश्न धर्माच्या चष्म्यातून पाहिला जाऊ लागतो. धर्म हा श्रद्धेचा विषय आहे मतदान हा राजकीय अधिकार आहे. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी कायमस्वरूपी जोडण्याचा प्रयत्न झाला, तर नागरिकत्वाची संकल्पनाच कमकुवत होते. एखाद्या व्यक्तीचे राजकीय मत वेगळे असू शकते, पण त्यामुळे तो आपल्या धर्माचा शत्रू ठरत नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या समुदायाच्या काही व्यक्तींच्या कृतींवरून संपूर्ण समुदायाला दोषी ठरवणे हेही लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. भारतीय समाजाने मुघल राजवट, ब्रिटिश सत्ताकाळ, फाळणी, आणीबाणी, दंगली आणि अनेक राजकीय उलथापालथी अनुभवल्या आहेत. तरीही समाज टिकून राहिला, कारण त्याची ताकद केवळ धर्मात नव्हे तर सहअस्तित्वात होती. त्यामुळे आज जर कोणता धोका असेल, तर तो धर्मापेक्षा संवाद हरवण्याचा, प्रश्न विचारण्याची सवय कमी होण्याचा आणि नागरिकांना सतत भीतीच्या मानसिकतेत ठेवण्याचा आहे. धर्म वाचवण्यापेक्षा लोकशाही जपणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण लोकशाही मजबूत असेल, तर प्रत्येक धर्म सुरक्षित राहू शकतो. पण लोकशाहीच कमकुवत झाली, तर कोणताही धर्म, कोणतीही विचारधारा किंवा कोणताही समुदाय स्वतःला पूर्णपणे सुरक्षित समजू शकत नाही. म्हणून आजचा खरा प्रश्न “हिंदू धोक्यात आहे का?” हा नाही. खरा प्रश्न असा आहे की, आपण धर्माच्या नावावर भीती विकणाऱ्यांवर अधिक विश्वास ठेवणार आहोत की लोकशाहीच्या मूल्यांवर?

Maharashtra Politics: हिंदू धोक्यात की प्रश्न विचारण्याची क्षमता? Read More »

utkarsha rupavate

Utkarsha Rupavate : विधानपरिषद बिनविरोध! धुळफेक बंद करा…छुपा पाठींब्यावरून रूपवतेंचा आघाडीवर हल्लाबोल

Utkarsha Rupavate : विधान परिषदेची निवडणुकीत बिनविरोध पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवला जात आहे. 17 विधानपरिषद जागांचा उमेदवारी माघारी घेण्याचा शेवटच्या दिवशी 17 पैकी 8 जागांवर महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी माघार घेतली. असे करून भाजपला मदत करण्याचे पूणपणे महाविकास आघाडीने काम केले असा आरोप करत वंचितच्या राज्य प्रवक्त्या उत्कर्षा रूपवते यांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी बोलताना रूपवते म्हणाल्या, इतरांना भाजपची बी टीम म्हणतात काँग्रेस, शिवसेना उबाठा, राष्ट्रवादी शरद पवार या पक्षांनी आणि नेत्यांनी भाजपची ए टीम म्हणून काम करण्याला सुरुवात केलेली आहे. महाविकास आघाडीने लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकणे बंद करून सरळ ते भाजपला मदत करत आहे हे मान्य करावे अशा शब्दात उत्कर्षा रूपवते यांनी आघाडीवर जोरदार निशाणा साधला.

Utkarsha Rupavate : विधानपरिषद बिनविरोध! धुळफेक बंद करा…छुपा पाठींब्यावरून रूपवतेंचा आघाडीवर हल्लाबोल Read More »

img 20260604 wa0018

Pune Crime : हुंड्यासाठी छळ अन् गर्भपाताची सक्ती; 25 वर्षीय विवाहितेने संपवले जीवन

Pune Crime: पुण्यातील चंदननगर परिसरातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. चारचाकी गाडी, फ्लॅट खरेदीसाठी पैसे आणि सोन्याच्या अंगठीची मागणी करत सासरच्या मंडळींनी केलेल्या सततच्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून २५ वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तेजस्विनी गोरख सोनवणे असे आत्महत्या केलेल्या दुर्दैवी विवाहितेचे नाव आहे. याप्रकरणी पुण्यातील चंदननगर पोलीस ठाण्यात मृत विवाहितेच्या पतीसह सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मृत तेजस्विनीचे वडील शामराव बाळासाहेब गवळी (वय ५२, धंदा-शेती, रा. मासावाडी रोड, नवीन वांगदरी, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी खालील आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे:गोरख संभाजी सोनवणे(वय ३२ वर्षे – पती)संभाजी लक्ष्मण सोनवणे(वय ६२ वर्षे – सासरा), अलका संभाजी सोनवणे(वय ५५ वर्षे – सासू) पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेजस्विनीचा विवाह २५ जून २०२० रोजी गोरख संभाजी सोनवणे याच्याशी झाला होता. लग्नानंतर सुरुवातीला तिला सासरच्यांनी चांगली वागणूक दिली. त्यांना ‘विरा’ (वय अडीच वर्षे) नावाची एक लहान मुलगी आहे. मात्र, मुलगी झाल्यानंतर सासरच्या मंडळींनी तेजस्विनीचा छळ करण्यास सुरुवात केली. पती गोरख याने कार घेण्यासाठी माहेरहून दोन लाख रुपये आणण्याची मागणी केली. पैसे आणण्यास नकार दिल्याने तिला बेदम मारहाण व मानसिक त्रास देण्यात आला. जुलै २०२२ मध्ये पतीने तिला माहेरी आणून सोडले आणि “पैसे असतील तरच पाठवा, नाहीतर पाठवू नका” अशी तंबी दिली. नंतर नातेवाईकांच्या मध्यस्थीने ती पुन्हा सासरी गेली. २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी तेजस्विनीला मुलगी झाली. त्यावेळी सासरच्यांनी डिलिव्हरीचा खर्च देण्यास स्पष्ट नकार दिला. अखेर तिच्या वडिलांनी १ लाख रुपयांची रोकड आणून दवाखान्याचे बिल भरले. त्यानंतर जून २०२४ मध्ये तेजस्विनी पुन्हा गरोदर राहिली असता, पती गोरख याने तिला माहेरी आणून सोडले आणि “हिला आधी मुलगी झाली आहे, तुम्ही आता मुलगा की मुलगी हे चेक करा आणि मुलगा असेल तरच आमच्याकडे आणून सोडा”असा अमानुष पवित्रा घेतला. या प्रचंड मानसिक तणावामुळे तेजस्विनीचा स्वतःहून गर्भपात (अबॉर्शन) झाला. फ्लॅटसाठी 3 लाख आणि ‘अधिक मासात’ सोन्याच्या अंगठीची मागणी एप्रिल २०२६ मध्ये पती गोरख याला फ्लॅट खरेदी करायचा होता, ज्यासाठी त्याने तेजस्विनीकडे ३ लाख रुपयांची मागणी केली. तिने नकार दिला असता, तिला मारहाण करून माहेरच्या लोकांशी संपर्क तोडण्यास भाग पाडले गेले. मे २०२६ मध्ये ‘अधिक मास’ असल्याने तेजस्विनीच्या वडिलांनी जावई आणि व्याहींना जेवणासाठी बोलावले होते. मात्र,”आम्हाला सोन्याची अंगठी दिली तरच जेवायला येऊ, नाहीतर येणार नाही,”असा हट्ट गोरखने धरला. अखेर ते जेवायला आले, पण तेथेही रागाच्या भरात त्यांनी तेजस्विनीला मारहाण करत शिवीगाळ केली. २ जून २०२६ रोजी रात्री १० वाजता पती गोरख याने तेजस्विनीच्या वडिलांना फोन करून सांगितले की, “तेजस्विनीने आतून दरवाजा लावून घेतला असून ती दार उघडत नाही.” त्यानंतर काही वेळातच तेजस्विनीचे मामा दत्तात्रय बापूराव दाते यांनी फोन करून सांगितले की, तेजस्विनीने गळफास लावून आत्महत्या केली आहे. तिला तातडीने पुण्यातील मनिपाल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तिला दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले.आपल्या मुलीला कार, फ्लॅट आणि सोन्याच्या अंगठीसाठी सासरच्यांनी शारीरिक व मानसिक छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची कायदेशीर तक्रार तेजस्विनीच्या वडिलांनी दिली आहे. या फिर्यादीवरून चंदननगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पोलीस याप्रकरणी पुढील तपास करत आहेत.

Pune Crime : हुंड्यासाठी छळ अन् गर्भपाताची सक्ती; 25 वर्षीय विवाहितेने संपवले जीवन Read More »

img 20260604 wa0017

Neet Exam: सरकारला नव्हे, ज्यांना तुम्ही मतदान दिले त्यांना जाब विचारा

Neet Exam: देशात एखादा घोटाळा उघडकीस आला, पेपरफुटी झाली, तरुण बेरोजगार राहिले किंवा शेतकरी संकटात सापडला की सोशल मीडियावर आणि चौकाचौकांत एकच सूर उमटतो “सरकार काय करत आहे?” प्रश्न योग्य आहे. पण त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, ज्यांना आपण मतदान करून निवडून दिले, त्यांना आपण कधी जाब विचारला आहे का? लोकशाहीत सत्ता आकाशातून पडत नाही. ती मतपेटीतून जन्माला येते. प्रत्येक आमदार, खासदार, नगरसेवक किंवा सरपंच हा जनतेच्या मतांवर निवडून येतो. त्यामुळे समस्या निर्माण झाल्यानंतर केवळ व्यवस्थेला दोष देणे पुरेसे नाही; त्या व्यवस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून आपण निवडून दिलेल्या लोकांना उत्तर मागणेही तितकेच आवश्यक आहे. आज लाखो तरुण पेपरफुटीच्या घटनांमुळे हवालदिल झाले आहेत. वर्षानुवर्षे अभ्यास करूनही परीक्षा रद्द होतात. भरती प्रक्रिया रखडतात. शेतकरी उत्पादन खर्च वाढल्याने अडचणीत आहे. हमीभाव, सिंचन आणि बाजारपेठेच्या प्रश्नांनी तो त्रस्त आहे. या प्रश्नांवर निवडणुकीपूर्वी आश्वासने देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आपण निवडून दिल्यानंतर किती वेळा त्यांचा हिशेब मागितला? लोकशाहीतील सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे मतदाराचा सक्रिय सहभाग मतदानाच्या दिवशी संपतो. निवडणूक आली की विकास, रोजगार, शिक्षण आणि शेती यावर चर्चा होते; निवडणूक संपली की नागरिक पुन्हा प्रेक्षक बनतो. याच निष्क्रियतेतून उत्तरदायित्व हरवते. लोकशाही मजबूत करण्याचा एकच मार्ग आहे प्रतिनिधींना सतत प्रश्न विचारणे. त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली का? त्यांनी विधानसभेत किंवा संसदेत आपल्या प्रश्नांवर आवाज उठवला का? आपल्या मतदारसंघासाठी निधी आणला का? या प्रश्नांची उत्तरे मागितली गेली तरच राजकारणाची दिशा बदलेल. कारण लोकशाहीत सत्ता ही जनतेची असते. सरकार बदलते, पक्ष बदलतात, चेहरे बदलतात; पण मतदाराची जबाबदारी बदलत नाही. त्यामुळे पुढच्या वेळी एखाद्या घोटाळ्यावर संताप व्यक्त करताना एक प्रश्न स्वतःलाही विचारायला हवा ज्यांना मी मतदान दिले, त्यांच्याकडे मी कधी जाब मागितला आहे का? लोकशाही केवळ मतदानाचा अधिकार देत नाही; ती प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि जबाबदारीही देते. आणि कदाचित, याच जबाबदारीच्या जाणीवेतून अधिक उत्तरदायी राजकारणाची सुरुवात होऊ शकते.

Neet Exam: सरकारला नव्हे, ज्यांना तुम्ही मतदान दिले त्यांना जाब विचारा Read More »

dilip walse patil

Dilip Walse Patil : कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांवर केंद्र व राज्य सरकार सकारात्मक; दिलीप वळसे पाटील

Dilip Walse Patil :राज्यात सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असून, त्यांना योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेत, राज्याचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी आंदोलक आणि शेतकऱ्यांना जाहीर चर्चेचे खुले आमंत्रण दिले आहे. सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत असून, सुधारणांसाठी आंदोलकांशी चर्चा करण्याची आपली पूर्ण तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आंदोलन संपवून आंदोलक आपल्याकडे आले, तर त्यांचे आदरातिथ्य करायला आपल्याला नक्कीच आवडेल, असे सांगत वळसे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये योग्य त्या सुधारणा नक्कीच करता येऊ शकतात, असा विश्वास व्यक्त केला. अगदी त्यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी बोलावले, तरीही मनात कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला तिथे येण्यास आपण तयार असल्याचे सांगत, या प्रयत्नांमध्ये आपला कोणताही स्वार्थ नसून शेतकऱ्यांचे हित हाच एकमेव उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कांदा उत्पादक आणि साखर उद्योगाच्या अडचणींवर केंद्र पातळीवरून वेगाने हालचाली सुरू असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती देताना दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी, गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तामामा भरणे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्यासह केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज चौहान आणि पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी उपस्थित होते. या बैठकीत छगन भुजबळ, दादा भुसे, जयकुमार रावल आणि स्वतः दिलीप वळसे पाटील यांनी कांदा प्रश्ना संदर्भातील सद्यस्थिती आणि दाहकता केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या संपूर्ण विषयावर अत्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले असून, येत्या पुढील १० दिवसांत या संदर्भात योग्य तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन राज्य सरकारला दिले आहे. या आश्वासनाच्या अनुषंगाने आपण स्वतः केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयाशी सातत्याने संपर्क ठेवून असून, या संपूर्ण प्रक्रियेचा नियमित पाठपुरावा घेत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.कांदा उत्पादकांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी आपण लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय शरद पवार यांची भेट घेणार असल्याची घोषणाही दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी केली. या आगामी भेटीदरम्यान, वळसे पाटील हे शरद पवार यांना दिल्लीतील उच्चस्तरीय बैठकीतील सविस्तर चर्चेची माहिती देणार असून, केंद्र सरकारकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त आणि तातडीने दिलासा मिळावा, यासाठी पवार साहेबांनी देखील त्यांच्या पातळीवर केंद्र सरकारकडे वजन वापरावे आणि हा विषय लावून धरावा, अशी विनंती ते या भेटीत करणार आहेत. हवामान खात्याच्या अंदाजाचा दाखला देत दिलीप वळसे पाटील यांनी आगामी काळातील नैसर्गिक व आर्थिक आव्हानांकडेही लक्ष वेधले. येत्या वर्षात ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे पावसाची संभाव्यता कमी असून साधारणतः ९० टक्केच पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने, शेतकरी बांधवांनी ऊस, कांदा किंवा इतर नगदी पिकांचे नियोजन करताना या सर्व हवामान बदलांचा अत्यंत गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिला. यासोबतच आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या जागतिक युद्धाचा परिणाम जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असून यामुळे महागाई आणि आर्थिक मंदीचे सावट निर्माण होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, जेव्हा जेव्हा देशात आर्थिक मंदी येते, तेव्हा कृषी क्षेत्रच देशाच्या आर्थिक विकासाला खरा हातभार लावून देशाला सावरू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शेवटी बोलताना, शेतकरी राजा स्वतः परिस्थिती जाणत असल्याने त्याला सल्ला देण्याची गरज नाही, परंतु शेतकरी हितासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या पाहिजेत आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी आम्ही नेहमीच कटिबद्ध आणि प्रयत्नशील आहोत, असे सांगत आंदोलकांनी सकारात्मक चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा, असे आवाहन वळसे पाटील यांनी केले.

Dilip Walse Patil : कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांवर केंद्र व राज्य सरकार सकारात्मक; दिलीप वळसे पाटील Read More »

Maharashtra Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसदारांना मिळणार नोकरी

Maharashtra Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसदारांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) मध्ये नोकरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने घेतला आहे. अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनादरम्यान दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता या निर्णयातून झाली असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण आणि इतर विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये मृत आंदोलकांच्या वारसदारांना नोकरी देण्याच्या मागणीचाही समावेश होता. या मागणीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने तातडीने शासन आदेश जारी करून मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांची पडताळणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी उपोषण सोडताना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मृत आंदोलकांच्या वारसदारांना एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. यापूर्वी मृत आंदोलकांच्या वारसदारांना परिवहन महामंडळात समाविष्ट करून घेण्याचे ठरले होते. मात्र, काही वारसदारांची अपेक्षा एमआयडीसी किंवा महावितरण कंपनीमध्ये नोकरी मिळावी अशी होती. त्यानुसार एमआयडीसीमध्ये मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना समाविष्ट करून घेण्याची प्रशासकीय कार्यवाही वेगाने पूर्ण करण्यात आली असून, एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एमआयडीसीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून मृत आंदोलकांच्या पात्र वारसदारांची पडताळणी करून त्यांना तातडीने प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अचूक आणि योग्य शहानिशा करून प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करावी, असे निर्देशही देण्यात आल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. “अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनादरम्यान संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार करत आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत महायुती सरकार संवेदनशील असून यापूर्वीही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. भविष्यातही समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असे प्रतिपादन मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केले.

Maharashtra Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसदारांना मिळणार नोकरी Read More »

Radhakrishnan Vikhe Patil: शासकीय कार्यालये लोणीकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय अन् मंत्री विखेंविरोधात कर्मचाऱ्यांचा नाराजीचा सूर

Radhakrishnan Vikhe Patil: गोदावरी, मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अनेक कार्यालयांच्या मुख्यालयात बदल करण्याचा आदेश निघाला आहे. गोदावरी व कृष्णा खोरे महामंडळाचे कामकाज गतिमान करण्यासाठी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महामंडळाच्या कार्यालयांचे स्थलांतर करून आस्थापनांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अहिल्यानगर पाटबंधारे विभागाचे मुख्यालय आता अहिल्यानगरऐवजी लोणी तर मुळा पाटबंधारे विभागाचे मुख्यालय अहिल्यानगर ऐवजी राहुरी असणार आहे. मात्र या निर्णयाला मोठा विरोध होत आहे परंतु आता कार्यालय स्थलांतर विरोधात दाखल याचिका छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. जलसंपदा विभागातील प्रशासकीय रचना बदलत गोदावरी खोरे महामंडळातील मुख्य अभियंत्याचे कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरहून नांदेड येथे हलविण्यात आले आहे. तर नांदेड येथील उर्ध्वपैनगंगा प्रकल्प क्र. १ आणि क्र. ३ ही दोन कार्यालयांचे मुख्यालय थेट अहिल्यानगरमधील लोणी येथे हलविण्यात आले आहेत. उपअभियंत्याचे हे कार्यालय लोणीमध्ये हलिवण्यात कोणते प्रशासकीय हीत आहेत, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. अहिल्यानगर हे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचा प्रभावक्षेत्र असल्याने हे बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. जलसंपदा कार्यालयांच्या स्थलांतराच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यालय स्थलांतराच्या निर्णयाविरोधात छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली असून, जलसंपदा विभागाच्या धोरणात्मक निर्णयावर उच्‍च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून कृष्णा व गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने प्रदेश, मंडळ आणि विभाग स्तरावरील कार्यालयांच्या पुनर्रचनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. सिंचन प्रशासन गतिमान आणि लोकाभिमुख व्हावे, तसेच या निर्णयाचा लाभ शेतकरी, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना व्हावा, हीच यामागची भूमिका होती. सिंचनविषयक कामांसाठी लोकप्रतिनिधी, शेतकरी व नागरिकांना कार्यालये जवळ तसेच धरण लाभक्षेत्रात असावीत, या उद्देशाने महामंडळाच्या २७ मे २०२६ रोजीच्या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या निर्णयाविरोधात रौफ नवजा पटेल यांनी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने सदर याचिका खारीज केली आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान माननीय न्यायालयाने पक्षकाराला “सदरचे काम हे प्रशासकीय आहे, मात्र समाजमाध्यमांतून प्रसारित झालेली कागदपत्रे घेऊन न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे”, असे म्हटले. तसेच सदरचे प्रकरण दाखल करताना पक्षकाराने कोणताही अभ्यास किंवा कागदपत्रांचे संशोधन केलेले नाही, असे अभिप्राय नोंदवले. याचसोबत, “विभागाच्या मंत्र्यांना प्रतिवादी का केले?” असा प्रश्नही केला. सदर याचिकेचे कामकाज चालू ठेवण्यासाठी २० लाख रुपये भरावे किंवा याचिका मागे घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आणि यासाठी १५ मिनिटांचा कालावधी दिला होता. त्यावर पक्षकाराने याचिका मागे घेत असल्याचे न्यायालयासमोर सांगितले. कार्यालय स्थलांतर करण्याचा महामंडळाचा निर्णय असून, राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी तसेच जलसंपदा विभागाच्या योजनांच्या व निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी घेतलेला हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ जी. पी. गिरासे, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या वतीने सीनियर कौन्सिल विनायक होन आणि विधिज्ञ सुभाष तांबे यांनी बाजू मांडली. महामंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जूनपासून सुरू झाली आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या नेमणुकीच्या कार्यालयांत हजर झाले. मात्र, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांच्या वतीने विभागाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलने सुरू करण्यात आली होती. आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नेमणुकीच्या ठिकाणी हजर होणे क्रमप्राप्त होणार आहे. अंबादास दानवेंनी व्यक्त केला संताप गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यालयांची झालेली फेरफेक म्हणजे निव्वळ ‘तुघलकी कारभार’! नांदेडचं ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाशी संबंधित कार्यालय थेट अहिल्यानगरच्या लोणीला हलवणं हा कोणता भूगोल? असा सवाल अंबादास दानवे यांनी केला. तसेच सरकारने हे नकाशे नक्की कोणत्या शतकातले पाहून निर्णय घेतलेत? मराठवाड्याला मनस्ताप देणारा हा निर्णय त्वरित मागे घ्या, अन्यथा तीव्र आंदोलनाला सामोरे जा! असा इशारा देखील दानवे यांनी दिला.

Radhakrishnan Vikhe Patil: शासकीय कार्यालये लोणीकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय अन् मंत्री विखेंविरोधात कर्मचाऱ्यांचा नाराजीचा सूर Read More »

img 20260530 wa0004

Rajesh Tope :  टोपेंची संभाव्य एक्झिट : राष्ट्रवादीसमोरील नवा प्रश्न?

Rajesh Tope : राज्यातील राजकारणात सध्या अनेक घडामोडी वेगाने घडत आहेत. पक्षांतराचे वारे इतके वेगाने वाहत आहेत की कालपर्यंत एखाद्या पक्षाचे निष्ठावंत मानले जाणारे नेते आज दुसऱ्या पक्षाच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चा रंगताना दिसतात. अशाच चर्चांचा केंद्रबिंदू सध्या माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे ठरले आहेत. ते भारतीय जनता पक्षात जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. प्रत्यक्षात ते पक्षांतर करणार की नाही, हे येणाऱ्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मात्र केवळ या चर्चेनेही राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षात अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. राजेश टोपे हे केवळ जालना जिल्ह्यापुरते मर्यादित नेते नाहीत. राज्याच्या राजकारणात त्यांनी संयमी, अभ्यासू आणि सर्वपक्षीय संबंध जपणारा नेता म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे त्यांची संभाव्य एक्झिट ही केवळ एका नेत्याचे पक्षांतर नसून राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वासमोरील संघटनात्मक आव्हान म्हणून पाहावी लागेल. अर्थात, राष्ट्रवादी काँग्रेसने यापूर्वीही अनेक मोठे धक्के पचवले आहेत. पक्षातील अनेक दिग्गज नेत्यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर पक्षाची साथ सोडली. तरीही शरद पवार यांनी नव्याने संघटना उभी केली, कार्यकर्त्यांना एकत्र ठेवले आणि लोकसभा निवडणुकीत उल्लेखनीय यश मिळवून पक्षाचे अस्तित्व केवळ टिकवलेच नाही, तर त्याला नवी ऊर्जा दिली. त्यामुळे एका नेत्याच्या जाण्याने पक्ष संपुष्टात येईल, असे चित्र निश्चितच नाही. तरीही टोपेंच्या बाबतीत प्रश्न वेगळा आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी पक्षाच्या कामकाजात पूर्वीइतका सक्रिय सहभाग घेतला नाही, अशी चर्चा अनेकदा झाली. त्यांच्या नाराजीची कारणे नेमकी काय आहेत, याबाबत मात्र अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. राजकारणात अफवा आणि वास्तव यामधील अंतर अनेकदा मोठे असते. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत संयम राखणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीतील फूट पडण्यापूर्वी आणि नंतरच्या अनेक संवेदनशील घडामोडींमध्ये टोपे यांनी तुलनेने संयमी भूमिका घेतली. अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यातील मतभेद मिटावेत, दोन्ही बाजू पुन्हा एकत्र याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्या नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. त्यामुळे ते पक्षाच्या मुख्य संघर्षांपासून काहीसे दूर राहिले, अशी प्रतिमा निर्माण झाली. जर भविष्यात राजेश टोपे यांनी खरोखरच भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला, तर तो शरद पवार गटासाठी नक्कीच मोठा धक्का ठरेल. कारण त्यामागे केवळ एका नेत्याचे जाणे नसून मध्यममार्गी आणि स्वीकारार्ह नेतृत्वाची उणीव निर्माण होण्याचा धोका असेल. दुसरीकडे, अशा प्रसंगी शरद पवार यांचे नेतृत्व पुन्हा एकदा कसोटीवर लागेल. गेल्या काही दशकांतील राजकीय अनुभव पाहता संकटातून मार्ग काढण्याची त्यांची क्षमता अनेकदा सिद्ध झाली आहे. सध्या मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे. राजेश टोपे यांच्याविषयी सुरू असलेल्या चर्चांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षासमोरील अंतर्गत अस्वस्थता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. टोपे जातील की राहतील, याचे उत्तर काळ देईल; परंतु त्यांच्यासारख्या स्वीकारार्ह आणि अनुभवी नेत्याला गमावणे हे शरद पवारांच्या पक्षाला सहज परवडणारे नाही, हे तितकेच खरे.

Rajesh Tope :  टोपेंची संभाव्य एक्झिट : राष्ट्रवादीसमोरील नवा प्रश्न? Read More »

vivek kolhe

Vivek Kolhe : संयमाला मर्यादा असते, ‘जब भी घायल होता हूं तब घातक होता हूं’; विवेक कोल्हेंचा विखे-पाटलांना थेट इशारा

Vivek Kolhe :  माझा स्वभाव सकारात्मक राजकारण करण्याचा आहे. दुसऱ्याची रेघ पुसण्यापेक्षा आपली रेघ कशी मोठी करता येईल, यावर माझा विश्वास आहे. मात्र, जाणीवपूर्वक कुणाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला, तर किती संयम ठेवायचा यालाही एक मर्यादा असते. लक्षात ठेवा, ‘जब भी घायल होता हूं तब घातक होता हूं’,” अशा अत्यंत कडक शब्दांत नवनिर्वाचित आमदार विवेक कोल्हे यांनी विरोधकांना आणि पर्यायाने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना जाहीर इशारा दिला आहे. राहाता शहरात आयोजित एका सत्कार समारंभादरम्यान सभेत नवनिर्वाचित आमदार विवेक कोल्हे हे बोलत होते. सर्वपक्षीय उपस्थिती आणि वाढती ताकद या सभेला मिळाली. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांसह सर्वपक्षीय नेत्यांची उपस्थिती यावेळी होती या सर्वपक्षीय प्रेमाचा उल्लेख करत विवेक कोल्हे म्हणाले की, “अनेक टीका-टिप्पण्या आणि क्रॉस फायरिंग झाली, पण आज मला केवळ टीका करायची नाही. हा जो वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या लोकांचा पाठिंबा मिळतो आहे, हीच माझी खरी ताकद आहे ‘गणेश’ कारखान्यावरून विरोधकांना टोला शेतकऱ्यांची कामधेनू असलेल्या ‘गणेश’ कारखान्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. “दोन-तीन वर्षांनी पुन्हा निवडणुका येतील, तेव्हा लोकशाही मार्गाने सभासदांसमोर जा आणि मते मागा. पण, आता अशा पद्धतीने कायदेशीर अडथळे आणून शेतकऱ्यांची कामधेनू अडचणीत आणू नका,” अशी नम्र विनंती त्यांनी केली. तसेच जर विरोधक ऐकणार नसतील, तर संस्थेच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरून आवाज उठवण्याची आपली तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री यांनी लावला छातीवर बिल्ला: आपल्या आमदारकीचा उल्लेख करताना कोल्हे म्हणाले, “मला आमदारकी रूपी जो सातबारा मिळाला आहे, तो बिल्ला खुद्द मुख्यमंत्री यांनीच माझ्या छातीवर लावला आहे त्यामुळे कुणीही काळजी करण्याची गरज नाही. या सातबाऱ्याच्या पोटहिश्श्यामध्ये तुम्ही सर्वसामान्य नागरिक आणि कार्यकर्तेच आहात असे कोल्हे म्हणाले. आधी शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यापुरते मर्यादित असलो, तरी आता आपले कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघ हे आहे. यामध्ये राहता आणि लोणी परिसर आवर्जून येतो, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. कामासाठी पालकमंत्री म्हणून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे जाण्याची आपली तयारी आहे, मात्र जाणीवपूर्वक जर कुणाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला, तर मी भाऊ आणि सहकारी म्हणून खंबीरपणे पाठीशी उभा राहीन,” असा ठाम विश्वास त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.

Vivek Kolhe : संयमाला मर्यादा असते, ‘जब भी घायल होता हूं तब घातक होता हूं’; विवेक कोल्हेंचा विखे-पाटलांना थेट इशारा Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: जिल्ह्यातील सरकारी मेडिकल कॉलेजची जागा निच्छित ‘या’ ठिकाणी होणार कॉलेज

Nilesh Lanke : जिल्ह्याच्या वैद्यकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालया’साठी नगर तालुक्यातील कापूरवाडी येथे २५ एकर जागा निश्चित करण्यात आली असून, जिल्ह्याच्या पहिल्या सरकारी मेडिकल कॉलेजचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. खासदार नीलेश लंके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून महाविद्यालयासाठी ४४८ पदांची निर्मितीही मंजूर केली आहे. जिल्ह्यात सरकारी मेडिकल कॉलेज व्हावे, यासाठी खासदार डॉ. निलेश लंके गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत होते. दिल्ली ते मुंबई विविध स्तरांवर बैठका घेऊन त्यांनी जिल्ह्याची आवश्यकता शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांच्यासमोरही त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्याची परिस्थिती मांडत मेडिकल कॉलेजची गरज अधोरेखित केली होती. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर राज्य शासनाने प्रकल्पाला गती देत आवश्यक प्रशासकीय निर्णय घेतले आहेत. महाविद्यालयासाठी सुरुवातीला नालेगाव, अरणगाव आणि कापूरवाडी या ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्व निकषांचा विचार करून कापूरवाडी येथील २५ एकर जागा अंतिम करण्यात आली आहे. या ठिकाणी भविष्यात अत्याधुनिक सुविधा असलेले मेडिकल कॉलेज, संलग्न रुग्णालय, विद्यार्थी वसतिगृह आणि संशोधन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षापासून १०० एमबीबीएस जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून सप्टेंबर २०२६ पासून प्रत्यक्ष अध्यापन सुरू होण्याची शक्यता आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत महाविद्यालयाचे तात्पुरते कामकाज जिल्हा आयुष रुग्णालयातून चालविण्यात येणार आहे. तसेच पुढील सात वर्षांसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालय (सिव्हिल हॉस्पिटल) मेडिकल कॉलेजकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या मेडिकल कॉलेजमुळे जिल्ह्यात तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढणार असून ग्रामीण भागातील रुग्णांना स्थानिक पातळीवरच आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच वैद्यकीय शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना पुणे, मुंबई किंवा इतर शहरांकडे जाण्याची गरज कमी होणार आहे. जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा हा ऐतिहासिक प्रकल्प ठरणार असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

Nilesh Lanke: जिल्ह्यातील सरकारी मेडिकल कॉलेजची जागा निच्छित ‘या’ ठिकाणी होणार कॉलेज Read More »