DNA मराठी

Maharashtra government

Narhari Zirwal : अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य -अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

Narhari Zirwal : समाजातील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ, उत्तम दर्जाचे व निर्भेळ अन्न उपलब्ध व्हावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले. नेवासा तालुक्यातील पाचेगाव येथे शिवांजली कॉलेज ऑफ नर्सिंग महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उदघाटन झिरवाळ यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमास आमदार विठ्ठलराव लंघे पाटील, माजी आमदार पांडुरंग अभंग, बाळासाहेब मूरकुटे, रंगनाथ पवार, डॉ.बाळासाहेब पवार आदी उपस्थित होते. मंत्री झिरवाळ म्हणाले, नागरिकांना स्वच्छ, निर्भेळ अन्न प्राप्त होणे हा त्यांचा अधिकार आहे. दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भेसळ केल्याच्या अनेक घटना घडतात. अशा घटना होऊ नयेत यासाठी कठोर उपाययोजना करत अन्न व औषध विभागाच्या माध्यमातून सामान्यांना निर्भेळ अन्न पदार्थ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, पाटील परिवाराने शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाचीद्वारे खुली करून समाजापुढे एक आदर्श निर्माण केला आहे. शिक्षणदानाच्या त्यांच्या या पुण्याच्या कार्यात त्यांना भविष्यकाळात आवश्यक असलेली सर्वोतोपरी मदत केली जाईल, अशी ग्वाहीही झिरवाळ यांनी दिली. यावेळी मान्यवरांची समयोचित भाषणे झाली. कार्यक्रमास पदाधिकारी, विविध वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य, विद्यार्थी, विद्यार्थीनी उपस्थित होते.

Narhari Zirwal : अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य -अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ Read More »

Maharashtra Government: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, सर्व वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिवार्य

Maharashtra Government: राज्यातील चार चाकी वाहन धारकांना 01 एप्रिल पासून फास्ट टॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. 1 एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडी टळून इंधनाची आणि वेळेची देखील बचत होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. फास्ट टॅग कार्यरत नसेल तर वाहन धारकाला पथकर शुल्काच्या दुप्पट शुल्क भरावे लागेल. त्याचप्रमाणे रोख रक्कम, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड किंवा कोड किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे पथकर शुल्क भरायचे असेल तरी देखील दुप्पट पथकर शुल्क भरावे लागेल. अशी माहिती देखील सरकारकडून देण्यात आली आहे. एमएसआरडीसीच्या अखत्यारीत 50 टोलनाके असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राज्यात 23 टोल नाके आहेत. या नाक्यांवर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल अशी माहिती ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

Maharashtra Government: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, सर्व वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिवार्य Read More »

Maharashtra Government: आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे पूर्ण करणार, विभागीय आयुक्त डॉ.प्रवीण गेडाम यांच्याकडून प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा

Maharashtra Government: जिल्हा विकास आराखड्याबाबत जिल्हा वार्षिक योजनेतील राखीव निधीचा विनियोग करताना विविध योजनांचे अभिसरण करून आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा आणि विकास आराखड्यात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांवर भर द्यावा, अशा सूचना नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ.प्रवीण गेडाम यांनी केल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरिकर, महानगरपालिका आयुक्त यशवंत डांगे, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी शाहुराज मोरे, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी पांडुरंग गायसामुद्रे आदी उपस्थित होते. यावेळी डॉ.गेडाम यांनी जिल्हा विकास आराखड्याच्या नियोजनाबाबत आढावा घेतला. ते म्हणाले, जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणाऱ्या कामांचा प्राधान्याने विचार व्हावा. विविध योजनांच्या अभिसरणाद्वारे विकासाचे नियोजित उद्दिष्ट पूर्ण होईल आणि त्या भागातील नागरिकांना त्याचा लाभ मिळेल याचा विचार विकास आराखड्यात असावा. त्यासाठी प्राधान्याच्या विशिष्ट विकास प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करून त्यासाठी आवश्यक सुविधा उभाराव्यात. विविध शासकीय,अशासकीय संस्थांची मदत घेऊन कृषी आणि दुग्ध व्यवसाय आधारित क्लस्टरमधून निर्यात करण्याबाबत शक्यतांचा विचार व्हावा. अशा क्लस्टरच्या विकासासाठी अपेक्षित सुविधा उभारण्यावर भर द्यावा. एखाद्या क्षेत्राचा विकास करताना त्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक सुविधांचा विकास करण्याकडे अधिक लक्ष द्यावे. जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाचा विचार करताना तेथील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर द्यावा. ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून बचत गटाच्या महिलांना टुरिस्ट गाईडचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, असेही डॉ.गेडाम म्हणाले. डॉ.गेडाम यांनी यावेळी जिल्ह्यातील जलसंधारण कामांचा आढावा घेतला. शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून गाव जल परिपूर्ण करण्यासाठी पुढील 30 वर्षाचे नियोजन करा, त्यासाठी सूक्ष्म नियोजनावर भर द्यावा. गावाच्या पाण्याची गरज लक्षात घेण्यासोबत नदी किंवा नाला प्रवाहितही राहील याचाही विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्हा विकास आराखड्याबाबत माहिती दिली. जिल्ह्यातील विकासाचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येऊन प्राधान्याने गायसामुद्रे यांनी जलसंधारण योजनांचा आढावा सादर केला. यावेळी जिल्हा विकास आराखडा, जलयुक्त शिवार योजना , गाळमुक्त धारण गाळयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, अमृत सरोवर अभियान आदी योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

Maharashtra Government: आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे पूर्ण करणार, विभागीय आयुक्त डॉ.प्रवीण गेडाम यांच्याकडून प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा Read More »

Arif Shaikh: मोठी बातमी! गँगस्टर छोटा शकीलचा मेहुणा आरिफ शेखचा निधन

Arif Shaikh: एक मोठी बातमी समोर आली आहे. माहितीनुसार, गँगस्टर छोटा शकीलचा मेहुणा आरिफ अबुबकर शेख (उर्फ आरिफ भाईजान) याचे मुंबईतील जेजे रुग्णालयात हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.  अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित टेरर फंडिंग प्रकरणात आरिफला 2022 मध्ये NAI ने अटक केली होती. तेव्हापासून तो आर्थर रोड कारागृहात होता. आरिफ आणि त्याचा भाऊ शब्बीर शेख यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) दाऊद इब्राहिम आणि छोटा शकीलच्या काही जवळच्या साथीदारांविरुद्ध टेरर फंडिंग प्रकरणात अटक केली होती. आरिफ अबुबकर शेख यांना श्वास घेण्यास त्रास आणि छातीत दुखत असल्याच्या तक्रारीनंतर जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ते 63 वर्षांचे होते. आरिफ शेखच्या कुटुंबात कोण आहे? त्याच्या नातेवाईकाने दिलेल्या माहितीनुसार, आरिफ शेखला दोन मुली आहेत. त्यांना आरोग्याशी संबंधित कोणतीही समस्या नव्हती. तब्येत एकदम बरी होती. अधिकारी आम्हाला काहीच सांगत नाहीत आणि आम्ही जेजे हॉस्पिटलमधून माहिती गोळा केली आहे. अशी माहिती नातेवाईकांनी दिली.  NIA ने फेब्रुवारी 2022 मध्ये दाऊद, त्याचा भाऊ अनीस आणि छोटा शकील यांच्यासह इतरांविरुद्ध शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अंमली पदार्थ-दहशतवाद, मनी लाँडरिंग, बनावट भारतीय नोटा चलनात आणल्याबद्दल आणि इतर आरोपांबद्दल गुन्हा नोंदवला होता. दहशतवादी निधी उभारण्यासाठी मालमत्ता संपादन करण्यात आणि लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि अल कायदा यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांसोबत सक्रिय सहकार्याने काम केल्याचाही त्याच्यावर आरोप आहे. जामीन का फेटाळला? आरिफ आणि त्याचा भाऊ शब्बीर यांना अटक केल्यानंतर विविध न्यायालयांनी जामीन अर्ज फेटाळला. तो दाऊदच्या संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेट, डी-कंपनीचा सदस्य असल्याचे कारण देण्यात आले. शेखचा भाऊ आणि मोहम्मद सलीम कुरेशी, ज्याला सलीम फ्रूट म्हणूनही ओळखले जाते, त्याच्यावर टोळीच्या दहशतवादी कारवायांसाठी निधी गोळा करण्यासाठी डी-कंपनीच्या नावावर मोठ्या रकमेचा वापर केल्याचा आरोप होता. दाऊदची बहीण हसिना पारकर हिच्या मृत्यूनंतर त्याने सिंडिकेटचा कारभार हाती घेतल्याच्या आरोपावरून कुरेशीला गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली होती. एनआयएने शेखचा गौरव ग्रीन कोऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी, मंगल नगर, मीरा रोड येथील फ्लॅटही जप्त केला होता. एनआयए अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा 1967 च्या कलम 25 (1) अंतर्गत दहशतवादाची रक्कम म्हणून फ्लॅट जप्त करण्यात आला आहे.

Arif Shaikh: मोठी बातमी! गँगस्टर छोटा शकीलचा मेहुणा आरिफ शेखचा निधन Read More »

Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात नवा ट्विस्ट, छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ? वाचा सविस्तर

Chhagan Bhujbal – राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. याचा मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. यामुळे आता राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकरणात मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या खटल्यातील तीन आरोपींनी माफीचे साक्षीदार होण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणी करण्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे.  महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज या तीन आरोपींना अटक करण्यात आली असून  या तिन्ही आरोपींनी माफीचे साक्षीदार होण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहे.  या प्रकरणात मुख्य आरोपी छगन भुजबळ यांच्यासह इतरांनी दोषमुक्तीसाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही सुनावणी थांबवून आधी आमच्या माफीचे साक्षीदार होण्यासाठी त्यांच्या अर्जावर निर्णय घ्या, अशी मागणी तिघांनी केली होती  न्यायालयाने ती मान्य केली आहे. सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज या तीन आरोपींनी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर माफीनामा पत्र सादर केले होते.  आरोपी सुनील नाईक, सुधीर साळसकर आणि अमित बलराज यांनी साक्षीतून वगळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. या अर्जावर ईडीला 20 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ हे मुख्य आरोपी आहेत. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत  सन 2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न करता विकासकाची नियुक्ती केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर ईडीनेही या प्रकरणात पीएमएलए अंतर्गत कारवाई केली. ACB ने मुंबई सत्र न्यायालयात IPC कलम 409 (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे) आणि 471 (A) (खोटी कागदपत्रे तयार करणे) अंतर्गत आरोप दाखल केले. काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण? मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आरटीओ’च्या जमिनीवर झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाला परवानगी देताना राज्य सरकारने दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी तसेच मुंबईतील मलबार हिल येथील विश्रामगृहाच्या बांधकामाचे कंत्राट संबंधित कंपनीला दिले. या कामासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया झाली नाही. कालांतराने संबंधित कंपनीने दुसऱ्या विकास कंपनीशी करार करून विकास हक्क विकले.  यापूर्वी विकासकाला 80 टक्के नफा मिळत होता, तर कंत्राटदार आस्थापनेला राज्य सरकारच्या निकषानुसार 20 टक्के नफा मिळणे अपेक्षित होते. यामध्ये आस्थापनाला 190 कोटी रुपयांचा नफा झाला.  भुजबळ कुटुंबीयांना 13 कोटी 50 लाख रुपये आस्थापनेकडून दिल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने केला आहे.

Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात नवा ट्विस्ट, छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ? वाचा सविस्तर Read More »