DNA मराठी

eknath Shinde

Maharashtra Government: दसऱ्या-दिवाळीत आनंद नाहीच? ‘शिवभोजन’ योजनाही अडचणीत

Maharashtra Government: राज्य सरकारची आर्थिक घडी कोलमडली आहे आणि त्याचा थेट फटका सणासुदीच्या काळात गरीब कुटुंबांना बसणार आहे. गेली दोन वर्षे दसरा-दिवाळीसारख्या सणांमध्ये देण्यात येणारा ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर गरीबांना स्वस्तात जेवण देणारी ‘शिवभोजन थाळी’ योजना देखील बंद होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबतची धक्कादायक माहिती दिली. “राज्याच्या तिजोरीवर ताण आहे, त्यामुळे ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा वाटण्यात येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवभोजन योजनेबाबत बोलताना भुजबळ म्हणाले की, ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी 60 कोटींची गरज आहे, मात्र सरकारकडून केवळ 20 कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे आता अनेक शिवभोजन केंद्रे बंद करावी लागणार आहेत. काही केंद्रांमध्ये गैरप्रकारही उघडकीस आले आहेत. एका केंद्रात तर सिमेंटची पोती ठेवल्याचे आढळले. नव्या केंद्रांना मंजुरी नाही, थाळ्यांची संख्याही कमी होणार हे सगळं सांगताना त्यांनी सरकारची आर्थिक विवंचना मान्य केली. ‘आनंदाचा शिधा’ योजना नेमकी काय? तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही योजना 2022 मध्ये दिवाळीच्या निमित्ताने पहिल्यांदा राबवली गेली. किटमध्ये चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल अशा तीन जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश होता. पुढील काळात गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती, दिवाळी, राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा आणि शिवजयंती अशा प्रसंगीही या किट्सचे वितरण झाले. मात्र, ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे आधीच तिजोरीवर ताण आहे, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. “महिलांसाठी ही योजना अत्यंत गरजेची आहे, पण उत्पन्न वाढत नाही तोवर खर्चाला मर्यादा आणाव्या लागणार,” असे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या तिजोरीत खडखड, आणि सणांमध्ये आनंदाची जागा आता चिंता घेणार का? हे प्रश्न आता सामान्य जनतेच्या मनात घर करत आहेत. सणासुदीच्या काळात सरकारचा आधार मिळेल या अपेक्षेने असलेल्या गरजूंना यंदा निराशा पदरी पडणार हे निश्चित. ‘शिधा’ आणि ‘शिवभोजन’ यांसारख्या योजनांचा गळा कापून अर्थसंकटाला सामोरे जाणे हा शाश्वत उपाय ठरेल का, हा प्रश्न सरकारला आता जनतेसमोर उभा करावा लागणार आहे.

Maharashtra Government: दसऱ्या-दिवाळीत आनंद नाहीच? ‘शिवभोजन’ योजनाही अडचणीत Read More »

Eknath Shinde : भगवा दहशतवाद म्हणणाऱ्यांनी हिंदूंची जाहीर माफी मागावी, एकनाथ शिंदेंची सडकून टीका

Eknath Shinde : मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यात कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा यांच्यासह सात हिंदूंना जाणुनबुजून अडकवून तब्बल 17 वर्ष त्रास देण्याचे काम काँग्रेसने केले. भगवा दहशतवादाचा रंग देऊन मतांचे राजकारण करणाऱ्या काँग्रेसने हिंदूंची जाहीर माफी मागावी, अशा शब्दांत शिवसेनेचे मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काँग्रेसवर घणाघाती टीका केली. एनआयए कोर्टाच्या निकालाने हिंदू धर्मीयांवरचा कलंक पुसला गेलाय. ‘गर्व से कहो हम हिंदू है’ ही घोषणा आता शंभरपट मोठ्या आवाजात देशभर दुमदुमेल, यात शंका नाही, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. एनआयए कोर्टाने मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सर्व संशयित आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी काँग्रेसच्या हिंदूविरोधी राजकारणचा बुरखा फाडला. उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सतरा वर्षांच्या दीर्घ लढाईनंतर मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सात जणांची विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. न्यायाला उशीर झाला हे खरं आहे, पण सत्य कधीही पराजित होत नसतं, हे पुन्हा एकवार सिध्द झालंय. ते पुढे म्हणाले की, मालेगावच्या स्फोटांप्रकरणी खोटे आरोप करुन तुरुंगात डांबण्यात आलेल्या देशभक्तांना शिवसेनेनं पहिल्यापासूनच निसंदिग्ध पाठिंबा दिला होता. कारण आपली बाजू न्यायाची आहे, याबद्दल शिवसेनेला कधीही संदेह नव्हता. कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा आदी सात जणांना या आरोपामुळे प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन करावा लागलाय. हा अन्याय हिंदू जनता कधीही विसरणार नाही. हिंदू कधीही देशविरोधी कृत्यं करु शकत नाही, कारण देशभक्ती हे हिंदूधर्मीयांसाठी धर्मकार्यच असतं, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. ‘हिंदू दहशतवाद’ नावाचा भंपक शब्द काँग्रेसी षडयंत्रकारी नेत्यांनी व्यवस्थेत आणला. यासारखा धादांत खोटेपणाचे त्यांच्यापाशी आता काय उत्तर आहे? अशी घणाघाती टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. एक काळंकुट्ट पर्व आज संपलंय, असे ते म्हणाले. हिंदू सहिष्णू असतो मात्र भगवा दहशतवादाचा रंग देऊन काँग्रेसने राजकारण केले, अशी टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.

Eknath Shinde : भगवा दहशतवाद म्हणणाऱ्यांनी हिंदूंची जाहीर माफी मागावी, एकनाथ शिंदेंची सडकून टीका Read More »

Devendra Fadnavis: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होणार विशेष न्यायालय

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्ष खाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार आहे. तसेच ‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ आता उपलब्ध होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. याच बरोबर राज्यात ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय नामांकित बाजारस्थळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे. तर दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना होणार आहे.

Devendra Fadnavis: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होणार विशेष न्यायालय Read More »

eknath shinde

Eknath Shinde On Uddhav Thackeray: ठाकरेंची तीन वर्षे शिव्या-शाप देण्यात गेली; एकनाथ शिंदेंचा थेट वार

Eknath Shinde On Uddhav Thackeray: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळच्या मान्सून अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून माझ्या नावाने शिव्या आणि शाप दिले जात आहेत. मी काही छेडत नाही, पण एकदा छेडलं तर मग मीही सोडत नाही, अशा इशारा एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंना दिला. एकनाथ शिंदे यांनी सुरुवातीलाच टोला लगावत म्हटले की, पावसात जसं बेडूक उगवतात तसा रंग बदलणारा सरडा महाराष्ट्राने पाहिला आहे. तिन्ही वर्षांपासून माझ्यावर शिव्या-शाप आणि आरोपच सुरु आहेत. ‘चल मेरे भाई, हात जोडता हूँ’ हे गाणं आठवतंय,” असा टोलाही त्यांनी लगावला. विश्वासघात केल्याची टीका शिंदेंनी आठवण करून दिली की, 2014 मध्ये मुंबईचं महापौरपद फडणवीसांनी अर्ध्या तासात शिवसेनेला दिलं होतं. पण नंतर जेव्हा वेळ आली तेव्हा फडणवीसांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. त्यांचे फोनही उचलले नाहीत, असा आरोप करत शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंवर विश्वासघात केल्याची टीका केली. मी कुणाचं ताट घेत नाही. आम्ही एक भाकर चार जण वाटून खाणारे लोक आहोत. मी ‘सोन्याचा चमचा’ कुणाला उद्देशून म्हटलं नाही. कोव्हिड काळात कोणी रुग्णांचे घास घेतले हे लोकांनी पाहिलंय. उद्धव ठाकरे यांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत शिंदे म्हणाले, या सगळ्यांना केमिकल लोचा झालाय का काय? एकीकडे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना शिव्या, दुसरीकडे फडणवीस यांना बुके. इतका द्वेष का? आपल्या भूमिकेवर ठाम राहात शिंदे म्हणाले, मी छेडत नाही पण कोणी छेडलं तर सोडतही नाही. सत्तेसाठी आम्ही कधीही तडजोड केली नाही, आणि करणारही नाही.

Eknath Shinde On Uddhav Thackeray: ठाकरेंची तीन वर्षे शिव्या-शाप देण्यात गेली; एकनाथ शिंदेंचा थेट वार Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis : राज्याच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट, पावसाळी अधिवेशनात 16 विधेयके मंजूर

Devendra Fadnavis : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकासह महत्त्वाची 16 विधेयके मंजूर करण्यात आली. तसेच अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील उत्तरामध्ये महाराष्ट्राच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली आहे. सर्व निर्णय सामान्य जनतेच्या हितासाठी घेतले गेले असून, विकासाला वेग देण्याचे काम अधिवेशनात झाले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत अधिवेशनातील कामकाजाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यंदा राज्यात 90 टक्के पावसाची नोंद झाली असून, काही भागांत पूरपरिस्थितीही उद्भवली आहे. अशा ठिकाणी एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या माध्यमातून मदत पोहोचवण्यात आली असून, नुकसानग्रस्तांसाठी पंचनामे सुरू झाले आहेत. ज्या ठिकाणी पंचनामे पूर्ण झाले तेथे निधी वितरण करण्यात येत आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये 67 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. यंदाचा खरीप हंगाम समाधानकारक ठरेल, असे ते म्हणाले. अधिवेशनात एकूण 16 विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगांना वैधानिक दर्जा देणारी विधेयके, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक, गौण खनिकर्म प्राधिकरण विधेयक, त्र्यंबकेश्वर-नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक आणि मकोका कायद्यात अंमलपदार्थांचा समावेशासंबंधातील सुधारणा अशा अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश होता. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा लोकशाही मार्गाने तयार केला असून, कोणालाही थेट अटक करण्याचा अधिकार यामध्ये नाही. संस्थांवर बंदी घालण्यासाठी न्यायालयीन समितीची परवानगी आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरवणी मागण्यांतून मेट्रो प्रकल्प, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, तसेच पिण्याचे पाणी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शिष्यवृत्ती योजना यांना भरघोस निधी वितरित करण्यात आला आहे. दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या भत्त्यांमध्ये 1500 रुपयांवरून 2500 रुपये करण्यात आला असून, शिक्षक टप्पा अनुदान देखील जाहीर करण्यात आले. तसेच अनुकंपा धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्राला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. विधीमंडळाच्या आवारात काल घडलेली घटना दुर्देवी असून अशी घटना यानंतर घडू नये, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी दखल घेतली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Devendra Fadnavis : राज्याच्या पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट, पावसाळी अधिवेशनात 16 विधेयके मंजूर Read More »

Devendra Fadnavis: जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषदेत बहुमताने मंजूर

Devendra Fadnavis : राज्यातील राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय ठरलेला जन सुरक्षा विधेयक विधानसभेनंतर विधान परिषदेत देखील बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. विधान परिषदेत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक मांडले होते. विधेयकावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ते बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, हे विधेयक कोणत्याही व्यक्ती अथवा सामान्य सरकारविरोधी आंदोलन करणाऱ्यांच्या विरोधात नसून, लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या आणि शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. राज्यात सध्या अशा प्रकारच्या एकूण 64 संघटना सक्रिय असून, त्यांचा पायापासून बंदोबस्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कदम यांनी युएएपी (UAPA) कायद्याच्या मर्यादा अधोरेखित करत सांगितले की, “UAPA फक्त हिंसक घटना घडल्यास लागू होतो, मात्र सध्या नक्षलवादी विचारसरणी हिंसाचाराशिवायच शहरांमध्ये शिरकावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पद्धतीला थोपवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक ठरतो.” त्यांनी साईबाबा प्रकरणाचे उदाहरण देत सांगितले की, फक्त विचारांच्या आधारे दोष सिद्ध करणे UAPA अंतर्गत शक्य नसते. विधेयकानुसार, बंदी घालण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जिल्हा न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेले सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळासमोर सर्व पुरावे सादर करण्यात येतील आणि त्यांची शिफारस मिळाल्यानंतरच संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्यात येईल. याशिवाय, बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई होणार आहे. अखेर, गृहराज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, “हा कायदा सामान्य आंदोलकांवर किंवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर नाही, तर केवळ माओवादी विचारसरणीच्या फैलावावर नियंत्रण आणण्यासाठी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Devendra Fadnavis: जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषदेत बहुमताने मंजूर Read More »

महायुती सरकारच्या काळात 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या

Maharashtra Politics:- रखडलेली पीक विम्याची थकबाकी, बोगस बी बियाणे, शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, युरियामध्ये होत असलेली भेसळ, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आदी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी 260 च्या प्रस्तावा अनव्ये सभागृहात आक्रमक भूमिका मांडली. तसेच महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या 3 वर्षांत 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून सर्वांत जास्त आत्महत्या या अमरावती व मराठवाडा विभागात झाल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली. सरकारने त्यांच्या 100 दिवसांच्या कामकाजाच्या केलेल्या मूल्यमापनात कृषी विभागाला 35 तर शिक्षण विभागाला 11 टक्के गुण दिले आहेत. कृषी विभागातील शेतकऱ्यांचे रखडलेले विविध प्रश्न आणि शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार यावरून सरकारच कृषी आणि शिक्षण विभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. परिषद सभागृहातील आमदारांनी मुख्यमंत्री यांच्या कामकाजाचे सभागृहात गुणगान गायले मात्र सरकारला कमी लेखण्याच कामही त्यांनी केलं असा टोलाही दानवे यांनी लगावला. महायुती सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी त्यांच्या संकल्पपत्रात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते मात्र सत्तेत आल्यावर त्यांना त्याचा विसर पडला. तसेच कृषी मंत्र्यांनी शेतकरी व स्वतःच्या खात्याविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून दानवे यांनी सरकारवर टीका केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांचे कर्ज माफ केल होत. मात्र आता शेतकऱ्यांचे सिबिल बघितल्याशिवाय कर्ज मंजूर होत नाही. त्यामुळे पीक कर्ज घेताना शेतकरी मेटाकुटीला येतात. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर 8.32 लाख रुपयांचे थकीत कर्ज आहे. एकीकडे केंद्राने बडया उद्योगपतींचे 9 लाख 26 हजार कोटी रुपये माफ केले मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. बॅंकांच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. बुलेट ट्रेनसाठी सरकारकडे पैसे आहेत मात्र शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नाही, असा आरोपही दानवे यांनी केला. शेतमालाला मिळत नसलेला हमीभाव, निकृष्ट व बनावट बी बियाणांचा गुजरातमधून होत असलेला पुरवठा, युरियाची निर्माण होत असलेली टंचाई व चढ्या दराने होत असलेली विक्री, युरियात होत असलेली भेसळ या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला कृषी कायदा राज्य सरकारने व शेतकऱ्यांच्या हिताचा असलेला स्वामिनाथन आयोग अद्याप केंद्र सरकारने मंजूर केला नसल्याबाबत दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले. कीटकनाशके, बी बियाणे व खते यांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी 1134 गुणवत्ता निरीक्षकांची आवश्यकता असताना 478 लोकांनाच गुणवत्ता निरीक्षकपदी नेमण्यात आले. केंद्र सरकारच्या अस्थिर कांदा धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन व पाकिस्तानचा कांदा इतर देश आयात करू लागले, त्यामुळे कांद्याचे भाव कमी होऊ लागले याला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे दानवे म्हणाले. सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेला 1 रुपयांत पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे तर विमा कंपन्यांच्या व सरकारमधील काही लोकांच्या फायद्यासाठी असल्याचा गंभीर आरोपही दानवे यांनी केला.

महायुती सरकारच्या काळात 2 हजार 866 शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या Read More »

‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम; हर्षवर्धन सपकाळांची ठीक

Harshwardhan Sapkal : महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वाभीमानाचा प्रदेश आहे. स्वराज्यासाठी शिवरायांनी सुरतेवर स्वारी केली होती पण आज छत्रपती शिवरायांच्या राज्यात एकनाथ शिंदेंसारख्या गुलामांनी महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गुजरातकडे गहाण ठेवला आहे. सत्तेसाठी लाचार झालेला माणूसच महाराष्ट्रातील कार्यक्रमात जय गुजरात ची घोषणा देऊ शकतो. पण स्वाभिमानी मराठी माणूस हे कदापी सहन करणार नाही, असा घणाघात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना फोडून पक्ष व चिन्ह गुजरातच्या मालकाने शिंदेंना दिले व मुख्यमंत्रीपदी बसवले त्या शिंदेच्या तोंडून मोदी शाह स्तुती करणे समजू शकतो पण आपल्या गुजराती मालकाला खूष करण्यासाठी चक्क जय गुजरात म्हणावे एवढी लाचारी बरी नव्हे. अमित शाह यांचा ‘वफादार’ शिलेदार होण्याच्या नादात एकनाथ शिंदे यांनी आज महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घातली. महाराष्ट्राच्या सत्तेत एकापेक्षा एक नमुने बसलेत हे पुन्हा एकदा दिसले. एकनाथ शिंदे गुजरातचे नाही महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत याचा त्यांना विसर पडला का ? असा सवाल करत महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. मुंबई व महाराष्ट्र विकून गुजरातची तिजोरी भरण्याचे काम शिंदे करत आहेत. मागील 11 वर्षात महाराष्ट्रातील उद्योग, संस्था, कार्पोरेट ऑफिसेस आणि कोट्यवधी निधी हा फडणवीस आणि शिंदेंमुळेच गुजरामध्ये जात आहेत. वेदांता फॅाक्सकॅान सारखे मोठे प्रकल्प ज्यामुळे महाराष्ट्रात लाखो तरुणांना रोजगार मिळणार होता तो गुजरातला पाठवून दिला. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, तरुणांना रोजगार नाहीत, महिला सुरक्षित नाहीत, कुपोषण वाढले आहे पण सत्तेतील हे लाचार गुजरातची गुलामी करण्यात व्यस्त आहेत. अशा महाराष्ट्रद्रोह्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम; हर्षवर्धन सपकाळांची ठीक Read More »

सरकारची माघार, त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात GR रद्द, मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा

Devendra Fadnavis: राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी भाषा सक्तीची आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे त्रिभाषा सूत्राबाबत सांगोपांग अभ्यास करुन तसेच भविष्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटचे महत्त्व विचारात घेऊन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत तृतीय भाषा संदर्भातील काढण्यात आलेले राज्य सरकारचे 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 रोजीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यावर शासनाचा भर; एकनाथ शिंदे राज्य शासन जनभावनेचा आदर करणारे असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर राज्य शासनाचा भर असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. लाडकी बहीण योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी 3600 कोटी महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत लाडकी बहीण योजना राबविली जात आहे. या लाडक्या बहिणींकरिता पुढील हप्त्यासाठी 3600 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून आजपासून त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

सरकारची माघार, त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात GR रद्द, मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा Read More »

वारकऱ्यांना मिळणार विम्याचा लाभ अन् टोल फ्री वाहन; शिंदेंची मोठी घोषणा

Eknath Shinde: आषाढी वारीनिमित्त वारीत सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांचा समूह विमा काढण्यात येईल, तसेच त्यांना दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येतील असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. आषाढी वारीनिमित्त केलेल्या उपाययोजना आणि वारकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात विशेष बैठक पार पडली होती. त्याविषयीची अधिक माहिती प्रसार माध्यमांना देतांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वारी मार्ग कुठेही खराब झाला असल्यास मुरूम, खडी आणि डांबरीकरण करून त्याची तातडीने डागडुजी करावी, वारकऱ्यांना मुबलक पाणी, विजेची जोडणी, पालखी तळावर वॉटरप्रूफ तंबू उपलब्ध करून घ्यावे तसेच वारीसाठी जाणाऱ्या गाड्यांना दरवर्षीप्रमाणे टोलमध्ये सवलत दिली जाईल असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्य तपासणी गतवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी आषाढी वारीनिमित्त राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून भव्य आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातील, वारकऱ्यांसाठी कार्डीएक रुग्णवाहिकेची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, पंढरपुरात तात्पुरती आयसीयू सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, या सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी स्वतः पंढरपूरला जाऊन आढावा घ्यावा असे निर्देश शिंदे यांनी यावेळी त्याना दिले. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून निघणाऱ्या मोठ्या दिड्यांना वारीच्या काळात पूर्णवेळ सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नोडल अधिकारी नेमणार यासोबतच गतवर्षी वारीदरम्यान झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांना शासनाद्वारे मदत केली जाईल, पोलिसांशी व्यवस्थित समन्वय व्हावा यासाठी नोडल ऑफिसर नेमण्यात येईल. वारकऱ्यांचे भोजन आणि इतर प्रथा परंपरा वेळच्या वेळी पार पाडाव्यात यासाठी वारी कुठे जास्त वेळ खोळंबणार नाही यासाठी प्रयत्न केला जाईल, यंदाची वारीही स्वच्छ वारी, निर्मल वारी हरित वारी म्हणून आपल्याला पार पाडायची असल्याने त्यासाठी लागेल ते सर्व सहकार्य शासनाकडून केले जाईल असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

वारकऱ्यांना मिळणार विम्याचा लाभ अन् टोल फ्री वाहन; शिंदेंची मोठी घोषणा Read More »