DNA मराठी

eknath Shinde

Maharashtra Government: प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र उपलब्ध ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

Maharashtra Government: ग्रामविकास विभागाने अधिसूचित केलेल्या सेवांचा विस्तार करत राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या एकूण 1062 सेवा आता थेट प्रत्येक ग्रामपंचायतीत कार्यरत होणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय 28 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला असून, ग्रामपंचायत पातळीवरील आपले सरकार सेवा केंद्र हे अधिकृतरीत्या स्वीकृत करण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील 1087 ग्रामपंचायतींसाठी युजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदे मार्फत महाआयटीला माहिती देण्यात आली होती. जिल्हा परिषद पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या प्रयत्नातून आतापर्यंत 1014 ग्रामपंचायतींना युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त झाले आहेत. सदर आयडी व पासवर्ड मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या उपस्थितीत ग्रामपंचायत अधिकारी व केंद्रचालक यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेमध्ये सेवा केंद्र सुरू करण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले असून तालुका पातळीवर हँड्स-ऑन ट्रेनिंगचे आयोजन करण्यात येणार आहे. लवकरच ग्रामपंचायत पातळीवर सेवा केंद्र सुरू झाल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध सेवांचा दिलासा एका ठिकाणी मिळणार असून ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.

Maharashtra Government: प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र उपलब्ध ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा Read More »

cabinet meeting

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे. या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापुर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये( प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ करिता या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.

Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ Read More »

Maharashtra Cabinet Decisions: विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार

Maharashtra Cabinet Decisions: विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यकता असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता कार्यपद्धतीला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या कार्यपद्धतीमुळे या प्रवर्गातील घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत. १८७१ साली ब्रिटिश सरकारने काही जमातींना गुन्हेगार म्हणून जाहीर केले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ साली हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि या जातींना “विमुक्त जाती” (म्हणजे मुक्त झालेल्या) म्हणून घोषित करण्यात आले. भटक्या जमाती (Nomadic Tribes) म्हणजे अशा समाजघटकांचा समूह की जे पारंपरिक पद्धतीने एकाच ठिकाणी न राहता फिरत्या स्वरूपात आपला उदरनिर्वाह करत असतात. महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय असून, त्यांच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धतीची आवश्यकता होती. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणण्यात येणार आहे. केवळ घोषणापत्रावर आधारीत जातीचे दाखले दिल्यास किंवा ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य मानून जातीचे दाखले दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यापुढे याबाबत स्थानिक पातळीवर जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणारे सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच तहसिलदार व प्रांताधिकारी यांची खात्री झाल्यावरच तसेच जातीची स्थानिक पातळीवरील चौकशीद्वारे खात्री करुनच जातीचे दाखले निर्गमित करण्यात येतील. ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे देण्यासाठी गावात व नागरी भागात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठीही शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. ज्यामध्ये श्रावणबाळ अर्थसहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, अँग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी, एकत्रित आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, पीएम किसान व इतर कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यासाठी शिबीरांचे आयोजन केले जाईल. या सर्व बाबींचे समन्वयन व संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यपद्धतीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांसाठी पुरस्कार अभियान राबविण्यात येईल. त्याअंतर्गत दरवर्षी उत्कृष्ट कार्य करणारे गाव, तालुका, नगरपालिका/नगरपरिषद, महानगरपालिका व जिल्हा यांना राज्यपातळीवर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

Maharashtra Cabinet Decisions: विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार Read More »

Eknath Shinde: गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा निर्णय

Eknath Shinde: यंदाच्या गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. 23 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर या कालावधीत मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील टोल नाक्यांवर गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या वाहनांना व एसटी बसेसना टोलमाफी मिळणार आहे. यासाठी “गणेशोत्सव 2025 – कोकण दर्शन” या नावाचे विशेष टोलमाफी पास देण्यात येणार असून त्यावर वाहन क्रमांक व वाहन मालकाची माहिती नोंदवली जाईल. हे पास संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस व वाहतूक विभागाकडे उपलब्ध असतील. परतीच्या प्रवासासाठी देखील हेच पास ग्राह्य धरले जाणार आहेत. ते शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामीण व शहरी पोलीस तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागाने पास वाटपाचे समन्वय साधून प्रवाशांना वेळेत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच या संदर्भात जाहीरात व सूचना प्रसिद्ध करून जनतेला माहिती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. हा निर्णय कोकणात जाणाऱ्या लाखो भाविकांच्या प्रवासाला मोठा दिलासा ठरणार आहे.

Eknath Shinde: गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा निर्णय Read More »

cabinet meeting

Maharashtra Cabinet Decisions : कर्करोगावर सवलतीच्या दरात उपचार होणार, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Cabinet Decisions : टाटा मेमोरिअल सेंटर एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यात तांबाटी (ता. खालापूर) येथे शंभर खाटांचे रुग्णालय उभारणार आहे. या रुग्णालयासाठी दिलेल्या १० हेक्टर जमिनीच्या भाडेपट्टा करारवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.   रुग्णालयातील १०० खाटांपैकी १२ टक्के खाटा समाजातील गरीब, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब, शासकीय कर्मचारी या गटातील रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात. तसेच शासकीय योजनेनुसार कर्करोगावर सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध करून द्यावेत. रुग्णासोबतच्या एका व्यक्तीस अत्यल्प दरामध्ये रहिवासी सेवा उपलब्ध करुन देण्यात यावी, अशा अटींसह या रुग्णालयाला मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तर दुसरीकडे कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड या संस्थेस कोल्हापूरमधील कसबा करवीर येथील अडीच हेक्टर जमीन महिलांची सहकारी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या संस्थेच्या स्थापनेतून महिला उद्योजक निर्माण होणार आहेत. तसेच रोजगार संधीही उपलब्ध होणार आहेत. हा उद्देश लक्षात घेता जाहीर लिलावाशिवाय ही शासकीय जमीन रेडी रेकनरनुसार येणारी रक्कम आकारून भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी यापूर्वीच निश्चित केलेल्या धोरणानुसार काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.  

Maharashtra Cabinet Decisions : कर्करोगावर सवलतीच्या दरात उपचार होणार, मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय Read More »

bachu kadu

Bachu Kadu : जय श्री राम बोलून निवडणूक जिंकता येते; बच्चू कडूंचा महायुतीला टोला

Bachu Kadu : आगामी निवडणुका म्हणून नाही, तर आमच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहोत. ते पुढे कस न्यायचे हे डोक्यात आहे. आता आंदोलन शेवटच्या टप्प्यात आहे. ते व्यवस्थित वेगळ्या ताकतीने घेऊन जायचे आहे. सरकारला कर्जमाफी आणि इतर मेंढपाळ आणि मच्छीमार संघटनेच्या मागण्या आहेत. अशी टीका बच्चू कडू यांनी महायुती सरकारवर केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी या मागणीसाठी बच्चू कडू राज्य सरकार वर हल्लाबोल करताना दिसत आहे. तर आता पुन्हा एका बच्चू कडू यांनी महायुतीवर जोरदार टीका केली आहे. माध्यमांशी बोलताना बच्चू कडू म्हणाले की, आगामी निवडणुका म्हणून नाही, तर आमच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहोत. ते पुढे कस न्यायचे हे डोक्यात आहे. आता आंदोलन शेवटच्या टप्प्यात आहे. ते व्यवस्थित वेगळ्या ताकतीने घेऊन जायचे आहे. सरकारला कर्जमाफी आणि इतर मेंढपाळ आणि मच्छीमार संघटनेच्या मागण्या आहेत. ते पूर्ण करण्यासाठी बाध्य करतील अशी रचना करत आहोत. निवडणुकीच्या काय जास्त मेहनीत करण्याची गरज नाही. EVM मशीन आहेच, काय ठप्पे मारायचे ते मारायचे. उभे रहायचे काय नाही ते ठरवावे लागेल. सामान्य माणसाला पडलेला प्रश्न आहे. अनेक जन फोन येतात कशाला उभ राहता तुमच्या विरोधातच मतदान पडणारच आहे. त्यामुळे भाजपच्याच कार्यालयात 10 दिवसाचा गणपती बसवणार आहे.

Bachu Kadu : जय श्री राम बोलून निवडणूक जिंकता येते; बच्चू कडूंचा महायुतीला टोला Read More »

more money in your pocket; 2% dearness allowance increase for government employees

DA Hike – खिशात येणार जादा रक्कम; सरकारी कर्मचार्‍यांना २% महंगाई भत्ता वाढ

मुंबई | प्रतिनिधी –DA Hike – स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने सरकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांच्या चेहऱ्यावर हसू आणणारा निर्णय घेतला आला आहे. महागाईच्या झळा सहन करत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांचा महंगाई भत्ता (DA) राज्य सरकारने तब्बल २ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, हा लाभ १ जुलै २०२५ पासून लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या वाढीला मंजुरी देण्यात आली आहे. सप्टेंबरच्या पगारात वाढीव भत्ता जमा होणार असून, कर्मचाऱ्यांच्या खिशात काहीशे रुपये जास्त येणार आहेत. वाढती बाजारपेठ, रोजचे वाढणारे खर्च आणि घरगुती गरजांचा ताण यामध्ये ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासा ठरणार आहे. “सरकारने दिलेली ही छोटीशी का होईना, पण वेळेवर मिळालेली मदत आहे,” असे अनेक कर्मचारी संघटनांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्राच्या खजिन्यावर वार्षिक कोट्यवधी रुपयांचा भार पडणार असला तरी जनतेची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही महिन्यांत पेन्शनधारकांना दिलेल्या सुविधा, कर्जावरील सवलती यानंतर स्वातंत्र्यदिनाच्या उंबरठ्यावर मिळालेला हा भत्तावाढीचा ‘गोड दिलासा’ नक्कीच स्मरणात राहील.

DA Hike – खिशात येणार जादा रक्कम; सरकारी कर्मचार्‍यांना २% महंगाई भत्ता वाढ Read More »

img 20250811 wa0006

Pratap Sarnaik : विद्यार्थी स्कुल व्हॅनला राज्य शासनाची मंजुरी; मंत्री प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा

Pratap Sarnaik : शालेय (स्कूल) बसचे वाढीव मासिक दर परवडत नसल्याने आपल्या मुलांच्या वाहतूकीसाठी अनाधिकृत रिक्षाचा पर्याय निवडणाऱ्या राज्यातील तमाम पालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने धाडसी पावले टाकली आहेत. शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतूकीसह रोजगाराच्या संधीसाठी परिवहन विभागाकडून स्कूल व्हॅन परवाने वाटप खुले करण्यात येत आहेत. या बाबतची अधिसूचना जारी होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, अत्याधुनिक सुरक्षा व सुविधांनी युक्त असलेली अधिकृत स्कूल व्हॅन धावती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. परिवहन विभागाने बोलावलेल्या पालक आणि बस संघटना प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अनधिकृत वाहनांतून विद्यार्थी वाहतूक होत असल्याचा मुद्दा गाजला होता. देशात सुरक्षित विद्यार्थी वाहतूकीसाठी केंद्र सरकारने स्कूल बस नियमावलीचा (ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स अर्थात एआयएस-०६३) आधार घेऊन अद्यावत मानके अर्थात स्कूल व्हॅन नियमावली (एआयएस-२०४ ) तयार केली आहे. चारचाकी १२+१ आसनापर्यँत विद्यार्थी वाहतूक करण्यासाठी वाहनाला शालेय व्हॅनचा दर्जा देण्यात येणार आहे. सदर वाहने BS-VI या श्रेणीतील असणारं आहेत. यात चालक ओळखपत्र, आपत्कालीन निर्गमन, वाहन प्रवेश, स्टोरेज रॅक यांच्या स्पष्टतेसह आसन रचना, अग्निशमन अलार्म यंत्रणा, वाहन ट्रॅकिंग अशा आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा ही समावेश केला आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिली. राज्य सरकारकडून परिवहन विभागामार्फत सन २०१८ पर्यँत स्कूल व्हॅनसाठी परवाने देण्यात येत होते. मात्र स्कूल व्हॅन विद्यार्थी वाहतूकीसाठी असुरक्षित असल्याचे सांगत काहींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्राच्या मानकानुसार राज्य शासनाने नियमावली तयार करून व्हॅन सुरू करण्याबाबतची सूचनावली प्रसिद्ध केली आहे. त्याआधारे राज्य सरकारने हे धोरणात्मक पाऊल टाकले असुन या संदर्भात अधिसूचना जारी होईल, असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले. स्कूल बस भाडे परवडत नसलेले पालक विद्यार्थी वाहतूकीसाठी अवैध रिक्षाचा पर्याय अवलंबतात. रिक्षाच्या तुलनेत व्हॅनमध्ये अधिक सुरक्षेची तरतूद आहे. व्हॅनचे दरवाजे बंद असतात. चार चाके असल्याने वाहन उलटण्याची शक्यता नगण्य असते. व्हॅनमध्ये शाळेची बॅग, पाण्याची बाटली आणि अन्य साहित्य ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा असते. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतूकीला प्रथम प्राधान्य आहे. सुरक्षित वाहतूकीसह बेरोजगारांना रोजगाराची संधी देण्यासाठी स्कूल व्हॅनला मंजुरी देण्यात येत आहे. नव्या स्कूल व्हॅनमधून विद्यार्थी वाहतूकीचा व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून परवाने देण्यात येतील. राज्यात अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधांनी युक्त स्कूल व्हॅन धावती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याच मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. स्कूल व्हॅनमधील वैशिष्ट्ये – जीपीएस – सीसीटीव्ही आणि डॅशबोर्डवर स्क्रीन – अग्निशमन अलार्म प्रणाली – दरवाजा उघडा राहिल्यास अलार्म यंत्रणा – ताशी ४० वेगमर्यादेसह स्पीड गव्हर्नर – पॅनिक बटण, आपत्कालीन दरवाजे – स्कूल व्हॅनमध्ये लहान विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी पायरी – गाडीच्या छतावर शाळेचे नाव

Pratap Sarnaik : विद्यार्थी स्कुल व्हॅनला राज्य शासनाची मंजुरी; मंत्री प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा Read More »

sanjay nirupam

मुंबईत मुस्लिमांसाठी हिंदू घरे? लव्ह जिहादनंतर शिवसेना नेते निरुपम यांनी आणला ‘घर जिहाद’

Sanjay Nirupam : मुंबईच्या उपनगर जोगेश्वरीमधील दोन झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प “गृहनिर्माण जिहाद” चा भाग बनले असल्याचा दावा शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्यांनी दावा केला आहे की, काही बांधकाम व्यावसायिक पद्धतशीरपणे हिंदू कुटुंबांची घरे मुस्लिम समुदायाला देत आहेत. जोगेश्वरी-ओशिवरा परिसरातील “स्वर्गीय क्षेत्र” मध्ये दोन झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत 44 घरे 95 पर्यंत वाढवण्यात आली आहेत. 51 नवीन घरांपैकी बहुतेक घरे मुस्लिम समुदायाला दिली जात असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत संजय निरुपम यांनी केला. तसेच हे सर्व परिसराची धार्मिक ओळख बदलण्याच्या कटाचा भाग म्हणून केले जात आहे. असा देखील दावा त्यांनी केला आहे. मंदिर काढून मदरसा बांधला गेला होता का? निरुपम यांचा सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे या भागात असलेले गणेश मंदिर आणि देवी मंडप काढून तिथे एक मदरसा बांधण्यात आला आहे. त्यांनी याला धार्मिक भावना दुखावणारे म्हटलेच नाही तर संस्कृतीविरुद्ध सुरू असलेले षड्यंत्रही म्हटले आहे.

मुंबईत मुस्लिमांसाठी हिंदू घरे? लव्ह जिहादनंतर शिवसेना नेते निरुपम यांनी आणला ‘घर जिहाद’ Read More »