DNA Marathi News - DNA मराठी

Manoj Jarange: 28 ऑगस्टपर्यंत चूक दुरुस्त करा, नाहीतर …. मनोज जरंगेंचा इशारा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange : बावनकुळे यांच्या डोळ्याला पाणी आल्याच्या प्रसंगाचा उल्लेख करत, मनोज जरांगे यांनी मंत्री सिरसाठ यांच्यावर टीका केली. “तुम्ही परळीच्या टोळीच्या नादी लागून हे सगळं केलं. यापुढे त्या टोळीच्या नादी लागू नका,” असा इशारा त्यांनी दिला. “माझ्या समाजाच्या विरोधात कुणी आलं तर मी सोडत नाही,” असे म्हणत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सिरसाठ यांनी केलेली चूक माफ केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. आईचा उल्लेख केल्याबद्दल त्यांनी वेगळी भूमिका मांडली. “तुम्ही तुमच्या आईचं नाव घेतलं. आई ही आई असते. माझ्यावर मराठीचे संस्कार आहेत. त्यामुळे यावेळी तुम्हाला माफ करतो मात्र पुढे अशी चूक झाली तर सोडणार नाही,” असं देखील मनोज जरांगे म्हणाले. रद्द करण्यात आलेले प्रमाणपत्र पुन्हा देण्याची मागणीही त्यांनी केली. “28 ऑगस्टच्या आत तुम्ही केलेली चूक दुरुस्त करा. रद्द केलेले प्रमाणपत्र पुन्हा द्या, अन्यथा सोडणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला. “तुम्ही आमच्या मागे लागलात म्हणून आम्ही तुमच्या मागे लागलो,” असे म्हणत त्यांनी यापुढे वैयक्तिक व्यंग किंवा टीका करणार नसल्याचे सांगितले. मात्र, संबंधितांनी केलेली चूक सुधारावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या वक्तव्यामुळे बावनकुळे प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. संबंधितांकडून या आरोपांवर काय प्रतिक्रिया दिली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

Manoj Jarange: 28 ऑगस्टपर्यंत चूक दुरुस्त करा, नाहीतर …. मनोज जरंगेंचा इशारा Read More »

Ram Shinde on Rohit Pawar: रोहित पवारांच्या सूचनेनुसार मी निवडणुकीचा अभ्यास करणार…राम शिंदेंचा खोचक टोला

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Ram Shinde on Rohit Pawar : नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे प्रथमच रिंगणात उतरणार असल्याने ज्येष्ठ नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार रोहित पवार म्हणाले निवडणुकीपूर्वी चर्चा होतातच पण ऐनवेळी मोठे बदल दिसतात. काही लोक स्वतःचे महत्त्व वाढवून तडजोडी करण्यासाठीच चर्चा आणि आवाज करतात. या रोहित पवारांच्या टीकेला उत्तर देताना सभापती राम शिंदे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. शिंदे म्हणाले, माझ्यासाठी ही पहिलीच जिल्हा बँक निवडणूक असल्याने ती सोपी की अवघड, हे मला माहिती नाही. निवडणूक ही निवडणूकच असते. पण स्वतःचा मतदार संघ सोडून जे लोकप्रतिनिधी पाच महिने सहा महिने संपूर्ण राज्यभर फिरतात आणि महत्व कमी करण्यासाठी फिरतात. त्यामुळे रोहित पवारांची सूचना योग्य मानून मी निवडणुकीचा सखोल अभ्यास करूनच मैदानात उतरणार असल्याचे विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी म्हटले.

Ram Shinde on Rohit Pawar: रोहित पवारांच्या सूचनेनुसार मी निवडणुकीचा अभ्यास करणार…राम शिंदेंचा खोचक टोला Read More »

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबा आणि श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या विरोधात यूट्यूबसह समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या बदनामीकारक व धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या व्हिडीओंच्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. संस्थानकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मा. न्यायमूर्ती डॉ. स्वराणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी (GAC) ला पुढील सात दिवसांत या प्रकरणी कारणासहित निर्णय घेऊन १९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांमुळे आक्षेपार्ह व्हिडीओ व मजकूर समाजमाध्यमांवरून हटवण्याच्या संस्थानच्या मागणीवर सक्षम प्राधिकरणाकडून तातडीने निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. श्री साईबाबांची प्रतिमा, श्री साईबाबा संस्थानची प्रतिष्ठा तसेच देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धा व धार्मिक भावनांचे संरक्षण करण्यासाठी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर (भा.प्र.से.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणी कायदेशीर पाठपुरावा करण्यात आला. यूट्यूबकडे जुलै २०२६ मध्ये वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यानंतर हे प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच GAC समोर मांडण्यात आले. त्यानंतर संस्थानने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धा व भावना यांचे महत्त्व अधोरेखित केले असून, अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह सामग्रीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षित धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.संस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे यांच्यासह सौरव अग्रवाल, रवी शर्मा, प्राची दुबे, रूपराज बॅनर्जी, सत्यम शर्मा, हर्ष खबर, आर्यन कुमार तिवारी, अनुषा सिन्हा, खुशी अरोरा आणि शंभू प्रसाद सिंग यांनी न्यायालयासमोर संस्थानची बाजू मांडली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित होते. श्री साईबाबा संस्‍थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानने या प्रकरणाचा सातत्याने आणि प्रभावीपणे कायदेशीर पाठपुरावा केला. श्री साईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा अवमान होऊ नये आणि कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धेचे संरक्षण व्हावे, या भूमिकेतून संस्थानने घेतलेल्या ठाम भूमिकेला या न्यायालयीन निर्देशांमुळे महत्त्वपूर्ण बळ मिळाले आहे. या निर्देशांनंतर श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले –“साईभक्तांच्या धार्मिक भावना, श्रद्धा आणि श्रीसाईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा सन्मान राखणे तसेच संस्थानच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे आम्ही स्वागत करतो. GAC कडून या प्रकरणी सात दिवसांत कारणासहित निर्णय अपेक्षित असून, आक्षेपार्ह व बदनामीकारक सामग्रीबाबत योग्य ती कार्यवाही होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश Read More »

Rubal Agarwal : फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर; खाणमाफियावर कारवाई होणार

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Rubal Agarwal : राज्य सरकार आणि महसूल खात्याला चक्क फसवून चोरट्या मार्गाने डोंगर पोखरून वाटेल तेव्हा वाटेल तेवढी माती, मुरूम, खडी अर्थात, बेकायदा गौण खनिज उपसणाऱ्या माफियांना ‘ट्रॅक’ करून त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी फडणवीस सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. गौण खनिज माफिया आणि त्यांच्या यंत्रणेवर २४ तास लक्ष ठेवून, कोठून, किती आणि कसे गौण खनिज काढले जाते, परवाना, प्रत्यक्ष उपसा, त्यांचे नेमके शुल्क (रॉयल्टी) किती, या नजर ठेवून दंड वसूल करण्यासाठी खास ‘महाखनिज-२’ या नव्या पोर्टलची उभारणी केली असून, त्यावर गौण खनिजाची चोरी करणाऱ्यांची कुंडली राहणार आहे. परिणामी, सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्यांपासून नैसर्गिक संपत्तीचे लचके तोडणाऱ्यांचा बंदोबस्त होऊ शकतो. या उपायांमुळे सरकारला वर्षभरात तब्बल ५ हजार ८७५ कोटी रूपयांचा महसूल मिळण्याची आशा आहे. दुसरीकडे, बेकायदा उत्खनन रोखण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या योजना नावापुरत्याच राहिल्याने आता महसूल खात्याने खोदाईच्या ठिकाणी कॅमेऱ्यांपासून पोलिस आणि ट्रॅकिंग यंत्रणा राहणार आहे. त्यामुळे गौण खनिज चोरांना चाप लागून, सरकारी तिजोरीतील महसुलात भर पडण्याची आहे. राज्यभरात बेकायदेशीरपणे गौण खनिज उत्खनन केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवरून नवनव्या योजना पुढे आल्या मात्र; आजवर त्या कागदोपत्रीच राहिल्या. त्याचाच फायदा उठवून या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी सरकारचा महसूल बुडविला. काही सरकार यंत्रणेची नजर चुकवून तर अनेक वेळ सरकारच्याच यंत्रणेचे अभय मिळवून गौण खनिज उपसत राहिले. या उत्खननासाठी जिल्हा प्रशासनाची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे आदेश निघाले; परंतु, कोणतीही परवानगी न घेता थेट उत्खनन केले जात असल्याचे उघड झाले. परवान्यापेक्षा अधिक उत्खनन करून सरकारचा महसूल बुडविलयाचे उघड झाले. त्यामुळेच यामुळे बेकायदा गौण खनिजाचा मुद्दा चर्चेत आला. यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची मोहीम राबवूनही बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर नियंत्रण राहत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर, ‘महाखनिज-२’ ही यंत्रणा उभारण्यात येत असून, नवी मुंबईतील कोकण भवनात तिचे नियंत्रण कक्ष असणार आहे. तेथून राज्यातील सर्व भागांत लक्ष ठेवले जाणार असून, या यंत्रणेशी सर्व महसूल विभाग जोडले जाणार आहेत. दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही- रूबल अग्रवाल ‘‘गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन करून सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांना आता दंडात्मक कारवाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा प्रकरणांमधील दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही आणि दंड आकारताना कोणतीही हायगय केली जाणार नाही, याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. प्रसंगी या लोकांचा काळ्या यादीत ठेवू.’’ बेकायदा गौण खनिज उत्खननाचे परिणाम पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘पोर्टल’च्या माध्यमातून गौण खजिन चोरांवर ‘वॉच’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभर या साऱ्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी फडणवीस यांच्या विश्वासू ‘आयएएस’आणि कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल यांच्याकडे राज्याचे ‘नोडल ऑफिसर’ म्हणून नवी जबाबदारी सोपवली आहे. या योजनेचे उद्घाटन पुढील 15 दिवसांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. ‘महाखनिज-2’ ची अशी असेल नवी यंत्रणा? -२४x७ खाणकामावर डिजिटल नजर -१०० टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना -खनिज वाहतुकीचे जीपीएस ट्रॅकिंग -ड्रोन-लिडारने खाणींचे सर्वेक्षण -AIद्वारे अवैध उत्खननाला आळा -ई-पंचनामा व डिजिटल जप्ती -दंड वसुली प्रक्रिया स्वयंचलित -जीआयएस आधारित एकत्रित डॅशबोर्ड

Rubal Agarwal : फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर; खाणमाफियावर कारवाई होणार Read More »

Bank Locker मध्ये ठेवलेले दागिने चोरीला गेल्या तर बँक किती पैसे देणार? RBIचा नियम समजून घ्या

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Bank Locker : बँकेच्या लॉकरमध्ये दागिने, महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा इतर मौल्यवान वस्तू ठेवणे सुरक्षित मानले जाते. मात्र, लॉकरमधील वस्तू चोरीला गेल्या, लॉकरमध्ये आग लागली किंवा बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाले तर बँक संपूर्ण नुकसानभरपाई देतेच असे नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अशा प्रकरणांसाठी नुकसानभरपाईची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. RBIचा 100 पट वार्षिक भाड्याचा नियम काय? RBIच्या सुधारित लॉकर नियमांनुसार, बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे लॉकरमधील वस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँकेची जबाबदारी लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या 100 पट रकमेपर्यंत मर्यादित आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या लॉकरचे वार्षिक भाडे ₹3,000 असेल, तर नुकसानभरपाईची कमाल रक्कम ₹3 लाख असेल. वार्षिक भाडे ₹5,000 असल्यास कमाल भरपाई ₹5 लाख आणि ₹10,000 असल्यास ₹10 लाखांपर्यंत असू शकते. याचा अर्थ लॉकरमध्ये ₹20 लाखांचे दागिने ठेवले असतील आणि ते चोरीला गेले, तरी केवळ लॉकरमध्ये ती रक्कम ठेवली होती म्हणून बँक ₹20 लाखांची भरपाई देईलच असे नाही. कोणत्या परिस्थितीत बँकेची जबाबदारी येते? लॉकरच्या सुरक्षिततेबाबत बँकेवर काही जबाबदाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ, चोरी, दरोडा, आग, इमारत कोसळणे किंवा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या फसवणुकीमुळे लॉकरमधील वस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँकेची जबाबदारी निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत RBIच्या नियमांनुसार भरपाईची मर्यादा वार्षिक भाड्याच्या 100 पट आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकारच्या नुकसानीसाठी बँक आपोआप जबाबदार ठरत नाही. लॉकरमधील वस्तूंची माहिती बँकेकडे नसते आणि लॉकरमध्ये नेमके काय ठेवले आहे याची बँक तपासणी करत नाही. त्यामुळे लॉकरमधील वस्तूंच्या पूर्ण बाजारमूल्याची हमी बँक देत नाही. मग लॉकरमध्ये किती मौल्यवान वस्तू ठेवाव्यात? याच कारणामुळे ग्राहकांनी लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंची किंमत आणि बँकेकडून मिळू शकणारी संभाव्य भरपाई यातील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. समजा, एखाद्याने ₹50 लाखांचे दागिने लॉकरमध्ये ठेवले आणि वार्षिक लॉकर भाडे ₹4,000 आहे. 100 पट नियमामुळे बँकेची कमाल जबाबदारी ₹4 लाखांपर्यंत असू शकते. त्यामुळे ₹50 लाखांचे नुकसान झाले तरी संपूर्ण ₹50 लाख मिळतील असे गृहीत धरता येणार नाही. अलीकडील घटनेमुळे पुन्हा चर्चा कानपूरमधील एका SBI शाखेत महिलेने आपल्या लॉकरमधील सुमारे ₹50 लाखांचे दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू गायब झाल्याचा आरोप केल्याची घटना समोर आली आहे. जवळपास चार महिन्यांनंतर लॉकर उघडल्यावर वस्तू गायब असल्याचे तिच्या लक्षात आल्याचे वृत्त आहे. या घटनेमुळे बँक लॉकर कितपत सुरक्षित आहेत आणि वस्तू चोरीला गेल्यास ग्राहकाला किती नुकसानभरपाई मिळू शकते, यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. बँक लॉकर म्हणजे वस्तूंचा विमा नाही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लॉकर सुविधा आणि लॉकरमधील वस्तूंचा विमा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. बँक ग्राहकाला लॉकरची सुविधा देते परंतु लॉकरमध्ये ठेवलेल्या दागिन्यांचे किंवा रोख रकमेचे संपूर्ण मूल्य बँक विमा करून घेत नाही. त्यामुळे मोठ्या किमतीच्या दागिन्यांसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षणाचा विचार करणे ग्राहकासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी? लॉकरमध्ये मौल्यवान वस्तू ठेवताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे फायदेशीर आहे लॉकरमध्ये ठेवलेल्या दागिन्यांची बिले, फोटो आणि इतर मालकीचे पुरावे सुरक्षित ठेवा. मौल्यवान वस्तूंचे स्वतंत्र विमा संरक्षण घेण्याचा विचार करा. लॉकरचे भाडे आणि बँकेच्या करारातील अटी काळजीपूर्वक वाचा. लॉकरचा वापर केल्यानंतर तो व्यवस्थित लॉक झाला आहे याची खात्री करा. लॉकरमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम ठेवणे टाळा. कोणतीही वस्तू गायब झाल्याचे लक्षात आल्यास तातडीने बँकेला लेखी तक्रार द्या आणि आवश्यक असल्यास पोलिसांत तक्रार दाखल करा. लॉकर दीर्घकाळ वापरला नाही तर? RBIच्या नियमांनुसार, लॉकर दीर्घकाळ वापरला जात नसेल तर बँकेला काही परिस्थितीत पुढील प्रक्रिया करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी लॉकर नियमितपणे वापरणे आणि बँकेकडून येणाऱ्या सूचना/नोटिसकडे दुर्लक्ष न करणे महत्त्वाचे आहे.

Bank Locker मध्ये ठेवलेले दागिने चोरीला गेल्या तर बँक किती पैसे देणार? RBIचा नियम समजून घ्या Read More »

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर स्थानिक भाषा म्हणून मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे. मराठी बोलता, समजता किंवा आवश्यक भाषिक व्यवहार करता येत नसलेल्या चालकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. नेमका निर्णय काय आहे? परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी स्थानिक भाषेचे ज्ञान असण्याची अट आधीपासूनच आहे. मात्र, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई महानगर क्षेत्रासह छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि इतर शहरांमध्ये काही रिक्षा-टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यामुळे चालकांना मराठीचे व्यवहार्य ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठी न आल्यास लायसन्स रद्द? सरकारच्या भूमिकेनुसार मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकांवर कारवाई होऊ शकते आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परवाना देताना किंवा तपासणी करताना भाषेच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची भूमिका सरनाईक यांनी मांडली आहे. म्हणजेच, हा केवळ मराठी शिकण्याचा सल्ला नसून परवाना आणि व्यवसायाच्या पात्रतेशी जोडलेला नियम म्हणून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारची भूमिका काय? प्रताप सरनाईक यांनी यामागे भाषिक वाद निर्माण करण्यापेक्षा प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सुलभ करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले आहे. प्रवाशाने मराठीत काही सांगितले आणि चालकाला ते समजले नाही, तर गैरसमज, वाद किंवा भांडणाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारच्या तक्रारी सरकारकडे आल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला किमान व्यवहार्य मराठी येणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी आली पाहिजे’ सरनाईक यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका आणखी स्पष्ट करताना रिक्षा-टॅक्सीपुरतेच नव्हे तर ओला-उबरसारख्या प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या चालकांनाही मराठीचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रात राहून व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीने राज्याच्या भाषेचा आदर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुरुवातीला 1 मेची मुदत या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरुवातीला 1 मे 2026 पासून करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मराठी येत नसलेल्या चालकांच्या परवान्यांची तपासणी करण्याची तयारी परिवहन विभागाने केली होती. 59 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या माध्यमातून तपासणी मोहीम राबवण्याची माहितीही देण्यात आली होती. मात्र, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली. काही संघटनांनी परवाने रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचा दावा केला. सरकारकडून मुदतवाढ विरोध आणि चर्चेनंतर अंमलबजावणीला पुढे 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली. त्यानंतर मराठी भाषेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने कायम ठेवली. यानंतर परिवहन विभागाने अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ सुरू केला. 1 जून ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत चार तासांचा हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मुदतीनंतर प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर RTO आणि परिवहन विभागाकडून कारवाई करण्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्ष तपासणीही सुरू या निर्णयाची केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही सुरू झाली. ठाण्यात RTOकडून रिक्षा चालकांना थांबवून मराठीत संवाद साधता येतो का, तसेच वाहनाची कागदपत्रे योग्य आहेत का, याची तपासणी करण्यात आली. रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचा विरोध का? चालक संघटनांचा मुख्य आक्षेप हा नियमाच्या सक्तीवर आणि परवाना रद्द करण्याच्या शिक्षेवर आहे. अनेक चालक इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आले आहेत. त्यांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि प्रशिक्षण द्यावे; थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. या मुद्द्यावर संघटनांनी सरकारशी चर्चा करण्याची मागणी केली होती. राजकीय वातावरणही तापले मराठीच्या सक्तीचा हा निर्णय केवळ परिवहन विभागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. महाराष्ट्रातील भाषिक अस्मिता आणि स्थानिक रोजगाराच्या मुद्द्याशी तो जोडला गेल्याने राजकीय चर्चेलाही वेग आला आहे. मनसेने या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे, तर रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी सरकारच्या कठोर भूमिकेला विरोध केला आहे. सध्याची स्थिती 15 ऑगस्ट 2026 ही महत्त्वाची अंतिम मुदत ठरत आहे. सरकारने दिलेल्या कालावधीत संबंधित चालकांनी मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची सरकारची भूमिका आहे.

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द Read More »

Raj Thackeray: राज ठाकरे–देवेंद्र फडणवीस भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Raj Thackeray: मुंबईत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना मोठे उधाण आले. मात्र, या भेटीचा राजकारणाशी थेट संबंध नसल्याचे राज ठाकरे यांनी स्वतः स्पष्ट केले. मुंबईतील वाहतूक कोंडी, पार्किंगची समस्या, शहराचे नियोजन आणि वाढत्या पुनर्विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राज ठाकरे यांच्या मते, मुंबईत मुसळधार पावसानंतर वाहतूक कोंडीची समस्या आणखी गंभीर झाली आहे. रस्त्यांची रुंदी मर्यादित असताना वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यात रस्त्यांच्या कडेला होणारे अनधिकृत पार्किंग, वाहतुकीतील शिस्तीचा अभाव आणि शहराचे अपुरे नियोजन यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मुंबई, ठाणे, नागपूर, संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास सुरू आहे. ज्या ठिकाणी पूर्वी मोजकी लोकसंख्या राहत होती, तिथे आता अनेक पटींनी अधिक लोक राहत आहेत. परिणामी घरांची संख्या वाढली, वाहनांची संख्या वाढली आणि त्याचा थेट परिणाम रस्त्यांवरील वाहतुकीवर होत असल्याचे राज ठाकरे यांनी मांडले. छोट्या मैदानांखाली पार्किंग उभारण्याची सूचना राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर पार्किंगची एक कल्पना मांडली. शहरातील काही लहान मैदानांच्या जमिनीखाली पार्किंग व्यवस्था उभारता येऊ शकते, असे त्यांनी सुचवले. अशा पद्धतीने एका ठिकाणी सुमारे 500 ते 1,000 वाहने पार्क करण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकते. त्याच वेळी मैदानाचा वरचा भाग मुलांच्या खेळासाठी कायम ठेवता येईल, असा त्यांचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे एकीकडे पार्किंगची समस्या कमी होईल आणि दुसरीकडे मैदानेही वाचतील, असा या कल्पनेमागचा उद्देश आहे. ‘नो पार्किंग’ची अंमलबजावणी कडक करण्याची मागणी शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी केवळ दंड वाढवून उपयोग होणार नाही, तर नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. ‘नो पार्किंग’ आणि पार्किंगची ठिकाणे नागरिकांना सहज लक्षात यावीत यासाठी रस्त्यांच्या कडांना वेगवेगळ्या रंगांनी चिन्हांकित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. नागरिकांना कुठे वाहन उभे करायचे आणि कुठे करू नये, हे स्पष्ट दिसले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांसमोरही चर्चा या बैठकीत मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि वाहतूक विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. त्यांनी आपल्या पार्किंग आणि वाहतूक नियोजनाच्या कल्पनांचे नमुने अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजकीय भेटीची चर्चा का रंगली? या भेटीला राजकीय महत्त्व मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यावेळचे महाराष्ट्रातील बदलते राजकीय समीकरण. राज ठाकरे यांच्या मनसेने आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाने एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याची भूमिका घेतल्यानंतर फडणवीस–राज ठाकरे भेट झाली. त्यामुळे भविष्यातील राजकीय समीकरणांबाबत तर्क-वितर्क सुरू झाले. मात्र राज ठाकरे यांनी या चर्चांना फारसा वाव न देता, “ही भेट राजकीय नव्हती; शहर नियोजन आणि वाहतुकीच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी होती,” असा स्पष्ट संदेश दिला.

Raj Thackeray: राज ठाकरे–देवेंद्र फडणवीस भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण Read More »

Pune Crime : प्रवचनाच्या नावाखाली धर्मांतराचा प्रयत्न ; पुण्यात महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम कायद्यात गुन्हा दाखल

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Pune Crime : प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्मांतराचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करत हिंदुत्ववादी संघटनांनी केलेल्या तक्रारीनंतर पुण्यातील खडक पोलीस ठाण्यात एका ब्रिटिश नागरिकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू झाल्यानंतर या कायद्याअंतर्गत पुण्यात दाखल झालेला हा पहिला गुन्हा असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. पुण्यातील गुरुवार पेठ परिसरातील एका चर्चमध्ये ब्रिटनहून आलेल्या एका धर्मगुरूकडून प्रवचन आणि धार्मिक कार्यक्रम घेतले जात होते. संबंधित व्यक्ती मागील काही दिवसांपासून पुण्यात वास्तव्यास असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्मपरिवर्तनासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप काही हिंदुत्ववादी संघटनांकडून करण्यात आला. या प्रकरणी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी खडक पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी संबंधित ब्रिटिश नागरिकाविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. या व्यक्तीकडून चर्चमध्ये प्रवचनासोबत भजन आणि इतर धार्मिक कार्यक्रमही घेतले जात असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, महाराष्ट्रात नव्याने मंजूर झालेल्या धर्म स्वातंत्र्य कायद्याचा उद्देश बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालणे हा आहे. विधेयकाच्या चर्चेदरम्यानही अशा प्रकारच्या धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्याची भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, संबंधित ब्रिटिश नागरिकाने प्रत्यक्षात धर्मांतराचा प्रयत्न केला होता की नाही, तसेच प्रवचनामध्ये काय मजकूर किंवा संदेश देण्यात आला होता, याबाबत पोलिस तपासातून अधिक स्पष्टता होणार आहे. खडक पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, आरोपांची सत्यता तपासल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

Pune Crime : प्रवचनाच्या नावाखाली धर्मांतराचा प्रयत्न ; पुण्यात महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम कायद्यात गुन्हा दाखल Read More »

Manoj Jarange Patil : मराठा समाज पुन्हा मुंबईकडे ? मनोज जरांगेंचे मोठे वक्तव्य

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाज पुन्हा एकदा मुंबईकडे जाण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले आहे. मुंबईतच आंदोलन करण्याबाबत समाजामध्ये चर्चा सुरू असून, आगामी काळात मुंबईकडे मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक येण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. मुंबईतच आंदोलन करण्याचा विचार यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजामध्ये पुन्हा मुंबईला जाण्याची चर्चा सुरू आहे. मुंबईत जाऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. तसेच समाजातील अनेकजण मुंबईतच आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आंदोलनासाठी आपण कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्राबाहेरूनही आंदोलक येणार? जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे महाराष्ट्राबाहेरील भागांतूनही मराठा समाजाचे लोक मुंबईकडे येऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरत, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बडोदा तसेच गोव्याच्या समुद्रमार्गातूनही काही लोक मुंबईतील आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा विस्तार केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता व्यापक स्वरूप घेऊ शकतो, असा संकेत त्यांच्या वक्तव्यातून मिळतो. नेमकी मागणी काय? मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत. विशेषतः मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी नोंदीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्यातून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, हा त्यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरूनही जरांगे यांनी अलीकडे सरकारला इशारा दिला आहे. कुणबी नोंदी रद्द होऊ देणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली यापूर्वी मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा मुंबईकडे जाण्याचे संकेत दिल्याने सरकारसमोर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.

Manoj Jarange Patil : मराठा समाज पुन्हा मुंबईकडे ? मनोज जरांगेंचे मोठे वक्तव्य Read More »

Price Hike: बिस्किट, साबण, तेलापासून रोजच्या वापराच्या वस्तू महागणार? सप्टेंबर तिमाहीत पुन्हा दरवाढीची तयारी

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Price Hike : महागाईचा दबाव सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. देशातील आघाडीच्या FMCG अर्थात Fast-Moving Consumer Goods कंपन्या सप्टेंबर तिमाहीत आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. बिस्किट, चहा, साबण, तेल आणि इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर याचा परिणाम होऊ शकतो. कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती, कच्च्या तेलाच्या दरातील अनिश्चितता आणि जागतिक पातळीवरील अस्थिर परिस्थिती यामुळे कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे नफ्याचे मार्जिन टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्या ग्राहकांवर वाढीव खर्चाचा काही भार टाकण्याच्या तयारीत आहेत. थेट दरवाढीऐवजी ‘Shrinkflation’चा पर्याय यावेळी FMCG कंपन्यांकडून केवळ थेट किंमतवाढ केली जाणार नाही. त्याऐवजी ‘Shrinkflation’ चा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. Shrinkflation म्हणजे उत्पादनाची MRP किंवा विक्री किंमत जवळपास तशीच ठेवून पॅकेटमधील वस्तूचे प्रमाण कमी करणे. उदाहरणार्थ, एखाद्या उत्पादनाचे पॅकेट पूर्वी ₹10 ला 100 ग्रॅम मिळत असेल आणि त्याच किमतीत पुढे 90 किंवा 95 ग्रॅम मिळू लागले, तर ग्राहकाला किंमत वाढल्याचे थेट जाणवत नाही मात्र प्रत्यक्षात प्रति ग्रॅम उत्पादनाची किंमत वाढलेली असते. महागाईच्या काळात ग्राहकांना अचानक मोठी किंमतवाढ जाणवू नये आणि कंपनीच्या वाढलेल्या खर्चाची भरपाईही व्हावी, यासाठी कंपन्या हा मार्ग स्वीकारतात. ब्रिटानियाकडून 1.5 ते 2 टक्क्यांचा अतिरिक्त भार बिस्किट आणि बेकरी उत्पादन क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी Britannia Industries कडून सप्टेंबर तिमाहीत आणखी 1.5 ते 2 टक्क्यांपर्यंत किंमतवाढीचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ₹5 आणि ₹10 सारख्या छोट्या किमतीच्या बिस्किट पॅकवर थेट MRP वाढवण्याऐवजी त्यातील प्रमाण कमी करण्याचा पर्याय वापरला जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीसमोर साखर आणि पाम ऑइलसारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीचे आव्हान आहे. यापूर्वी करण्यात आलेल्या किंमतवाढीने कंपनीच्या वाढलेल्या खर्चाचा केवळ काही भाग भरून निघाला असून आणखी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे व्यवस्थापनाने संकेत दिले आहेत. गोदरेज कन्झ्युमरकडूनही दरवाढीचा विचार Godrej Consumer Products Ltd (GCPL) ने जून तिमाहीत सरासरी सुमारे 5 टक्के किंमतवाढ केली होती. आता सप्टेंबर तिमाहीत आणखी दरवाढ करायची की नाही, याचा कंपनीकडून विचार केला जात आहे. मात्र कंपनी सध्या कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या हालचालींकडे लक्ष ठेवून आहे. GCPL च्या अनेक उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतींचा संबंध क्रूड ऑइलशी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या दरांनुसार कंपनी पुढील निर्णय घेणार आहे. HUL च्या उत्पादनांवरही महागाईचा परिणाम Hindustan Unilever (HUL) देखील सप्टेंबर तिमाहीत विविध उत्पादनांच्या किमतींबाबत बदल करण्याची शक्यता आहे. एप्रिल-जून तिमाहीच्या तुलनेत पुढील तिमाहीत महागाईचा दबाव 2 ते 5 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची कंपनीला अपेक्षा आहे. त्यामुळे खर्च नियंत्रणासोबतच निवडक उत्पादनांवर टप्प्याटप्प्याने किंमतवाढ करण्याचे धोरण कंपनी स्वीकारू शकते. डाबरकडूनही किंमतवाढीचे संकेत Dabur India देखील कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीमुळे दबावात आहे. कंपनीने ग्राहकांवर महागाईचा काही भार टाकण्याचे संकेत दिले आहेत. डाबरच्या मते, सध्याच्या महागाईच्या परिस्थितीत विक्रीच्या संख्येपेक्षा उत्पादनांच्या किमतीमुळे मिळणाऱ्या महसुलात अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच कंपन्यांना पूर्वीइतकीच किंवा काही प्रमाणात कमी उत्पादने विकली गेली तरी वाढलेल्या किमतीमुळे महसूल वाढू शकतो. मात्र महागाई जास्त राहिल्यास ग्राहकांच्या खरेदीच्या प्रमाणावर दबाव येऊ शकतो. ग्राहकांच्या खिशावर नेमका काय परिणाम होणार? FMCG उत्पादनांचा वापर जवळपास प्रत्येक घरात दररोज होतो. त्यामुळे छोट्या प्रमाणातील किंमतवाढ किंवा पॅकेटमधील प्रमाण कपातही दीर्घकाळात घरगुती खर्च वाढवू शकते. याचा सर्वाधिक परिणाम वारंवार खरेदी होणाऱ्या वस्तूंवर होऊ शकतो. उदाहरणार्थ: बिस्किट आणि स्नॅक्सचहा व इतर खाद्यपदार्थसाबण आणि वैयक्तिक वापराची उत्पादनेघरगुती स्वच्छतेची उत्पादनेखाद्यतेलाशी संबंधित उत्पादनांचे दरलहान ₹5 आणि ₹10 पॅक. विशेषतः छोट्या पॅकच्या ग्राहकांना थेट किंमतवाढीऐवजी कमी प्रमाणाचा परिणाम जाणवू शकतो. कंपन्यांसाठीही मोठे आव्हान FMCG कंपन्यांसमोर सध्या दुहेरी आव्हान आहे. एका बाजूला उत्पादन खर्च वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना मोठी किंमतवाढ दिल्यास विक्रीवर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे कंपन्या एकाच वेळी अनेक उपायांचा वापर करत आहेत—निवडक किंमतवाढ, पॅकेटचे प्रमाण कमी करणे, प्रीमियम उत्पादनांवर भर, खर्चात बचत आणि उत्पादनक्षमता वाढवणे. थेट मोठी किंमतवाढ करण्याऐवजी छोट्या प्रमाणात दर बदलणे किंवा पॅकचे वजन कमी करणे हा ग्राहकांच्या किंमत-संवेदनशीलतेचा विचार करून घेतलेला व्यावसायिक निर्णय आहे. ग्राहकांची मागणी मात्र अद्याप टिकून महागाईचा दबाव असूनही FMCG क्षेत्रासाठी एक दिलासादायक बाब म्हणजे ग्राहकांची मागणी पूर्णपणे कोसळलेली नाही. शहरी तसेच ग्रामीण बाजारात मागणी तुलनेने मजबूत असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. कमी किमतीच्या ₹5 आणि ₹10 पॅकची मागणीही वाढत असल्याचे उद्योगातील अहवालांमधून दिसते. यामुळे कंपन्यांना छोट्या पॅकच्या माध्यमातून ग्राहकांना जोडून ठेवण्याचा प्रयत्न करता येतो. पुढील काही महिने महत्त्वाचे कच्च्या मालाच्या किमती, क्रूड ऑइलचे दर, जागतिक राजकीय परिस्थिती आणि हवामानाशी संबंधित जोखीम यावर FMCG कंपन्यांचे पुढील निर्णय अवलंबून राहणार आहेत. जर कच्च्या मालाच्या किमतींचा दबाव कायम राहिला, तर सप्टेंबर तिमाहीत झालेली किंमतवाढ पुढील काळातही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मात्र खर्चाचा दबाव कमी झाला तर कंपन्या मोठ्या प्रमाणात दरवाढ टाळू शकतात. थोडक्यात काय? FMCG वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे; मात्र प्रत्येक उत्पादनावर थेट MRP वाढेलच असे नाही. काही उत्पादनांमध्ये पॅकेटचे प्रमाण कमी करून ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष किंमतवाढीचा भार टाकला जाऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांनी पुढील काळात केवळ पॅकेटवरील MRP पाहण्याऐवजी किंमत आणि वजन/प्रमाण यांची तुलना करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Price Hike: बिस्किट, साबण, तेलापासून रोजच्या वापराच्या वस्तू महागणार? सप्टेंबर तिमाहीत पुन्हा दरवाढीची तयारी Read More »