DNA मराठी

Devendra Fadnavis

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : चंद्रपूरच्या जनतेची इच्छा महापौर भाजपाचा व्हावा; बावनकुळे स्पष्टच बोलले

Chandrashekhar Bawankule : चंद्रपूर महापालिकेत कुणाचा महापौर होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. काँग्रेससह भाजप देखील महापौर पदासाठी प्रयत्न करत असल्याने कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. यातच राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चंद्रपूरच्या जनतेची इच्छा महापौर भाजपाचा व्हावा असं म्हटले आहे. माध्यमांशी बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की,  आज किंवा उद्या नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस आणि कोर कमिटी बैठक होणार असून त्यामध्ये गट नोंदणीवर निर्णय होणार आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेत बहुमत कोणाकडेच नसल्याने त्या ठिकाणी मोठा पेच आहे. भाजप सर्वात मोठा पक्ष असल्याने चंद्रपूरच्या जनतेची इच्छा आहे. महापौर भाजपाचा व्हावा त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याकडून मोठा सहकार्य मिळेल असा एक सूर आहे. त्यावर आम्ही करत आहोत. सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं तर आम्ही महापौर बनविण्यासाठी काम करू असं देखील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. तर दुसरीकडे माध्यमांशी बोलताना, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुंबई महापालिकेवर देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. संघर्ष किंवा स्पर्धा नाही तर चर्चा सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस,एकनाथ शिंदे, अजित पवार एकत्र बसून योग्य पद्धतीने राज्यातील 29 पालिकेत महायुतीचा महापौर बसेल असा आमचा प्रयत्न राहील असेही यावेळी बावनकुळे म्हणाले.

Chandrashekhar Bawankule : चंद्रपूरच्या जनतेची इच्छा महापौर भाजपाचा व्हावा; बावनकुळे स्पष्टच बोलले Read More »

maharashtra government

Maharashtra Government: विरोधी पक्षनेत्यासाठी 10 टक्के आमदारांची अट; सरकार आणणार कायदा?

Maharashtra Government: विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्यासाठी आवश्यक असलेल्या आमदारांच्या संख्येबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा आण्याच्या तयारीत असल्याचे समोर येत आहे.विधानसभेत सध्या विरोधी पक्षनेता पद रिक्त असून, यावरून निर्माण होणारे वाद टाळण्यासाठी तसेच भविष्यात ठोस नियमावली असावी, यासाठी पाऊल उचलली जात आहे . येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याची माहिती विधानभवनातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिलीय. महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण २८८ जागांपैकी विरोधी पक्षनेत्यासाठी किमान १० टक्के, म्हणजेच सुमारे २९ आमदारांचे संख्याबळ आवश्यक असावे, अशी भूमिका आहे. मात्र, राज्यात याबाबत सध्या कोणताही कांयदा किंवा निकष नाही. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाला हे संख्याबळ मिळाले नाही. सध्याच्या संख्याबळानुसार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडे २०, काँग्रेसकडे १६, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडे १०, तर शेतकरी कामगार पक्षाकडे २ आमदार आहेत. परिणामी, विधानसभेत विरोधी पक्षनेता पद अद्याप रिक्त आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने हा विषय कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी १९६२, १९६७ आणि १९७२ या विधानसभा निवडणुकांमध्येही विरोधी पक्षांकडे आवश्यक संख्याबळ नव्हते. मात्र, त्या वेळी विधानसभेच्या अध्यक्षांनी विशेषाधिकारांचा वापर करून सर्वाधिक आमदार असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाला विरोधी पक्षनेता पद दिले होते. राजकीय वर्तुळात, विरोधी पक्षनेता पदावरून होणारे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप टाळण्यासाठी आणि निर्णयप्रक्रियेत स्पष्टता आणण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याचे बोलले जात आहे. या कायद्यामुळे भविष्यात विरोधी पक्षनेत्याची निवड ही राजकीय निर्णयावर नव्हे, तर स्पष्ट कायदेशीर तरतुदींवर आधारित राहु शकते. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक आमदारसंख्या निश्चित करणारा कायदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  मांडला जातो का हे पाहणे महत्वाचे असेल.

Maharashtra Government: विरोधी पक्षनेत्यासाठी 10 टक्के आमदारांची अट; सरकार आणणार कायदा? Read More »

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचे आदेश कागदावरच? जलसंपदा–मृद व जलसंधारण प्रकरणात कारवाईला टाळाटाळ

Devendra Fadnavis: राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा कायद्याच्या चौकटीत कार्यरत आहे की सत्तेच्या आणि पैशाच्या दबावाखाली, असा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. जलसंपदा विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा मृद व जलसंधारण विभागात नियमबाह्य पद्धतीने समावेश करून पदोन्नती देण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट आदेश असूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, ही बाब चिंताजनक मानली जात आहे. या प्रकरणाकडे लक्ष वेधत नागपूरचे आमदार संदीपची दिवाकरराव जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र पाठवून उच्चस्तरीय चौकशी व दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या पत्रात त्यांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत, “उशिराने विकल्प सादर केलेल्या अधिकाऱ्यांचे समावेशन” असा चुकीचा उल्लेख करून, यापूर्वी समावेशनास नकार देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना भ्रष्ट मार्गाने मृद व जलसंधारण विभागात समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. आमदार जोशी यांच्या मते, आठ अधिकाऱ्यांचे समावेशन नियमबाह्य असून ते तात्काळ रद्द करण्यात यावे, तसेच या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. या संदर्भात, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी या संवर्गासाठी स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी आवश्यक असताना, श्री. सिद्धेश्वर खंडप्पा कंजारे (BE यांत्रिकी, M.Tech – मटेरियल) यांना या पदावर नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट करून ३० जून २०२१ रोजी पदोन्नती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सेवाप्रवेश नियमांमध्ये जाणीवपूर्वक “स्थापत्य अभियांत्रिकी” या अर्हतेचा उल्लेख टाळण्यात आल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या अधिकृत नोंदीत आठ अधिकाऱ्यांचा मृद व जलसंधारण विभागातील समावेश नियमबाह्य असल्याची स्पष्ट कबुली दिली आहे. जलसंपदा विभागाची पूर्वपरवानगी न घेता हा समावेश करण्यात आल्याचे मान्य असतानाही, अद्याप कोणतीही चौकशी, निलंबन किंवा जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, आमदार जोशी यांच्या पत्रानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याचे तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती व पुढील प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात हे आदेश अंमलात आले नसल्याचा आरोप होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे कक्ष अधिकारी श. हा. खरोडे हे सूत्रधार असल्याचा गंभीर आरोप प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेत आहे. नियमबाह्य समावेश व पदोन्नतीसाठी मोठ्या आर्थिक व्यवहाराची चर्चा सुरू असली, तरी शासनाकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका मांडण्यात आलेली नाही. या प्रकाराचा थेट फटका मृद व जलसंधारण विभागातील मूळ अधिकाऱ्यांना बसत असून, नियमबाह्य समावेशामुळे त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नती संधी हिरावल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे विभागात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश पायदळी तुडवणाऱ्यांवर कारवाई होणार का, की हे प्रकरणही नेहमीप्रमाणे फाईल आणि शेर्‍यांपुरतेच मर्यादित राहणार, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचे आदेश कागदावरच? जलसंपदा–मृद व जलसंधारण प्रकरणात कारवाईला टाळाटाळ Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: दावोसमध्ये पहिल्याच दिवशी 14 लाख 50 हजार कोटी गुंतवणूकींचे 19 सामंजस्य करार

Devendra Fadnavis : भारतातील उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्रच गेटवे-ऑफ-इंडिया’ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान खरे ठरवणारे तब्बल १४ लाख ५० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार पहिल्याच दिवशी करण्यात आले. या गुंतवणूकीसोबतच राज्यात १५ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभागाच्या माध्यमातून यंदा विविध विभागांनी आणि विविध क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रतिनिधी समवेत मुख्यमंत्री फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रीया, पोलाद निर्मिती, आयटी-आयटीईस, डाटा सेंटर्सह ईव्ही- ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी, डीजिटल इन्फ्रा अशा विविध क्षेत्रातील ही गुंतवणूक मुंबईसह राज्याच्या रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर या भागात पोहचणाऱ असल्याने, तेथे उद्योग वाढीसह मोठ्या प्रमाणा रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाचे प्रतिनिधीमंडळ दावोस येथे उपस्थित आहे. दावोस मधील पहिल्याच दिवसापासून जगभरातील विविध क्षेत्रातील उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दर्शवणे सुरु केले. यातून गुंतवणुकीचा मोठा ओघ सुरु झाल्याने महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये उत्साहाचे चित्र निर्माण झाले. तत्पुर्वी, दावोस मधील महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाले.’ भविष्याचे वेध घेण्यासाठी सज्ज, विश्वासार्ह आणि दीर्घकाळचा भागीदार म्हणून महाराष्ट्र स्वागत करीत आहे. भारताच्या भविष्याचे पॉवर हाऊस म्हणून महाराष्ट्र जगाला, उद्योग विश्वाला साद घालत आहे, अशी मनोदय भावनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली. सामंजस्य करारांवरील स्वाक्षरी व करारांच्या आदान-प्रदान प्रसंगी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘महाराष्ट्रावरील उद्योग क्षेत्राचा, गुंतवणूकदारांचा हा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी आम्ही सदैव सज्ज आहोत. येथे होणाऱ्या करारांवरील पुढील कार्यवाहीबाबत वॉर रूमच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येईल. उद्योजकांना आवश्यक सुविधा वेळेत आणि दर्जदार पद्धतीने मिळाव्यात याची काळजी घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. ‘उद्योजक – गुंतवणूकदारांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता, यंदा गतवर्षीहून अधिक गुंतवणूक आणि रोजगार संधीचे सामंजस्य करार होतील असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. विशेषतः मुंबईतील घन कचरा व्यवस्थापन, हवा आणि पाणी गुण संनियत्रणाच्या माध्यमातून सर्क्युलर ईकॉनॉमीची संरचना उभी केली जात आहे. तसेच महाराष्ट्र हे अमर्याद संधीचे राज्य आहे. त्याबाबत आणि एमएमआर क्षेत्राच्या विकासासह, तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने आराखडा निश्चित करून दिला आहे. या माध्यमातून व्यवसायाच्या आणि चांगल्या पगाराच्या रोजगार निमिर्तीवर भर दिला जात असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले. दरम्यान, आगामी दोन दिवसात दावोसमध्ये एआय़, क्वांटम कंम्प्युटींग, डीजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, यांसह फिनटेक, लॉजिस्टिक्स अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर तसेच जहाज बांधणी, ईव्ही, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील आणखी काही उद्योग घटकांशीही गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार होणार आहेत. त्यादृष्टीने त्यांच्या प्रतिनिधींशी, बोलणी -चर्चांच्या फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार गतवर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (MAITRI) या गुंतवणूक आणि उद्योग सुलभतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या समर्पित संस्थात्मक व्यवस्थेमुळे यंदा गुंतवणूकदार, उद्योग क्षेत्राचा महाराष्ट्राकडील ओघ आणखी वाढला आहे. सामंजस्य करार पुढीलप्रमाणे… महाराष्ट्र सरकार-काल्सबर्ग क्षेत्र: अन्न प्रक्रिया आणि कृषी गुंतवणूक: ५०० कोटी रोजगार : ७५० महाराष्ट्र सरकार- योकी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. क्षेत्र: नविनिकरणीय ऊर्जा गुंतवणूक: ४ हजार कोटी रोजगार : ६ हजार ठिकाण: पालघर/एमएमआर महाराष्ट्र सरकार-बीएफएन फॉर्जिंग्स क्षेत्र: स्टील गुंतवणूक: ५६५ कोटी रोजगार : ८४७ ठिकाण: पालघर/एमएमआर एमएमआरडीए-सुमिटोमो रियालिटी गुंतवणूक: सुमारे ८ बिलियन डॉलर्स रोजगार : ८० हजार. एमएमआरडीए-के. रहेजा गुंतवणूक: सुमारे १० बिलियन डॉलर्स रोजगार : एक लाख. एमएमआरडीए-अल्टा कॅपिटल/पंचशील गुंतवणूक: सुमारे २५ बिलियन डॉलर्स रोजगार : २ लाख ५० हजार. एमएमआरडीए-एसबीजी समूह क्षेत्र: लॉजिस्टिक्स गुंतवणूक: सुमारे २० बिलियन डॉलर्स रोजगार : ४ लाख ५० हजार. एमएमआरडीए-आयआयएसएम ग्लोबल गुंतवणूक: सुमारे ८ बिलियन डॉलर्स रोजगार : ८० हजार. एमएमआरडीए-जायका धोरण आणि स्ट्रॅटेजी पार्टनर एमएमआरडीए-सेम्बकॉर्प डेवलपमेंट लि. सिंगापूर एकीकृत इंडस्ट्रियल पार्कसाठी नॉलेज पार्टनर एमएमआरडीए-टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, मुनीच, जर्मनी शाश्वत नागरी वाहतूक प्रणाली महाराष्ट्र सरकार-सुरजागड इस्पात क्षेत्र: स्टील गुंतवणूक: २० हजार कोटी रोजगार: ८ हजार. ठिकाण: गडचिरोली महाराष्ट्र सरकार-लोढा डेव्हलपर्स क्षेत्र: आयटी, डेटा सेंटर्स गुंतवणूक: १ लाख कोटी रोजगार: १ लाख ५० हजार. ज्यांनी महाराष्ट्रात आणखी गुंतवणूक आणि विस्तार करण्याची तयारी दर्शवली असे: कोकाकोला, आयकिया, स्कोडा ऑटो. याशिवाय, कार्लसबर्गचे सीईओ जेकब अँडरसन यांनी महाराष्ट्रातील गुंतवणूकीला पोषक वातावरणाचे कौतुक करताना राज्याच्या उद्योग धोरणाला दाद दिली. कंपनी लवकरच भांडवली बाजारात आयपीओ आणण्यासाठी प्रय़त्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी कोका-कोला कंपनीचे सीनिअर व्हाईस प्रेसिडेंट मायकेल गोल्टझमन यांच्या समेवत देखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुंतवणुकीच्या अनुषंगाने चर्चा झाली.

Devendra Fadnavis: दावोसमध्ये पहिल्याच दिवशी 14 लाख 50 हजार कोटी गुंतवणूकींचे 19 सामंजस्य करार Read More »

maharashtra government

Maharashtra Government: फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या भुखंडासाठीचे शुल्क माफ

Maharashtra Government: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या उलवे येथील भुखंडासाठीचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या १ हजार ९०१ पदांच्या आकृतीबंधास व संचालनालयाचे नाव अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय करण्यास मान्यता. जिल्हा नियोजन समित्या, सहआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास मंडळ, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम, नक्षलवाद विशेष कृति आराखडा कक्ष यांच्या कार्यालयांसाठी आवश्यक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध. (नियोजन विभाग) अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी- न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्षभर सवलत देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय. वाहनधारकांना दिलासा (नगर विकास विभाग) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा – २ (एमयुटीपी -२) साठी सुधारित खर्चास व शासन हिस्सा उचलण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग) तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या उलवे येथील भुखंडासाठीचे शुल्क माफ (नगर विकास विभाग) पीएम – ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या एक हजार ई- बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीस मान्यता. पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम अंतर्गत पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट (डीडीएम) द्वारे संबंधित कंपन्यांना खर्चाची रक्कम मिळणार ( नगर विकास विभाग) भाजीपाला निर्यातीकरिता शेतकऱ्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता. भिंवडी ) येथे सर्वोपयोगी – मल्टी मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केटची उभारणी. त्यासाठी राज्य कृषि पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन उपलब्ध करून देणार. व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लॅंट विकीरण, पॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे- भाजीपाला साठवणुकीकरिता सुविधांची उभारणी (महसूल विभाग) यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटींची मान्यता. प्रकल्पामुळे पाच तालुकयातील ५२ हजार ४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार. अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामकच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न मार्गी (जलसंपदा विभाग) मुंबईतील पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध होणार. मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी. मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने बांधली जाणार. ( गृह विभाग) राज्यातील युवकांना परदेशातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था (महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलीटी अँण्ड अँडव्हान्समेंटस् – महिमा) स्थापन करण्यास मंजुरी. प्रशिक्षित, कुशल युवकांना जगभरातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रभावी समन्वय व अमंलबजावणीसाठी संस्था काम करणार. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड देण्यास मान्यता. महामंडळाला मुख्यालयाची व बहुउद्देशीय इमारत उभी करता येणार. ( नगर विकास विभाग)

Maharashtra Government: फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या भुखंडासाठीचे शुल्क माफ Read More »

img 20260115 wa0012

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून सर्वोत्तम अभिनेते म्हणून रणवीर सिंग आणि रणबीर कपूर यांची निवड

Devendra Fadnavis: समकालीन हिंदी चित्रपटसृष्टीची नाडी ओळखणाऱ्या एका स्पष्ट आणि मनमोकळ्या संवादात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बॉलीवूडमधील आपल्या सध्याच्या आवडत्या अभिनेत्यांची नावे सांगितली. आजच्या काळात कोणते अभिनेते पाहायला आवडतात, असे विचारले असता फडणवीस म्हणाले, “सध्याच्या अभिनेत्यांमध्ये मला रणबीर कपूर आवडतो, रणवीर सिंगही आवडतो. मात्र माझ्या ऑल टाइम फेव्हरेटमध्ये आजही अमिताभ बच्चन जी आणि विनोद खन्ना जीच आहेत.” रणवीर सिंग आणि रणबीर कपूर यांचा उल्लेख सध्या विशेष महत्त्वाचा ठरतो. रणवीर सिंग सध्या धुरंधर या चित्रपटासाठी प्रचंड प्रशंसा मिळवत आहे. प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघेही त्याच्या प्रभावी स्क्रीन प्रेझेन्स आणि रूपांतरकारी अभिनयाचे भरभरून कौतुक करत आहेत. “हमझा फिव्हर” सध्या चर्चेत असून, त्यामुळे धुरंधर 2 बद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. एका भाषेत—हिंदीत—८५० कोटी रुपयांहून अधिक कमाई करणारा तो एकमेव अभिनेता ठरला असून, या पिढीतील सर्वोत्तम आणि श्रेष्ठ अभिनेता म्हणून त्याने आपले स्थान अधिक भक्कम केले आहे. दुसरीकडे, रणबीर कपूरने काही वर्षांपूर्वी अ‍ॅनिमल चित्रपटातील आपल्या स्फोटक अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली होती आणि त्याला प्रचंड प्रेम व प्रशंसा मिळाली होती. आता चाहते अ‍ॅनिमल पार्कच्या माध्यमातून त्या सिनेमॅटिक विश्वाचा आणखी विस्तार पाहण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अमिताभ बच्चन आणि विनोद खन्ना यांसारख्या दिग्गज कलाकारांची नावे घेत फडणवीस यांनी पिढ्यांमधील एक सुंदर दुवा निर्माण केला आहे—एकीकडे कालातीत महान कलाकारांचा सन्मान करत, तर दुसरीकडे हिंदी चित्रपटसृष्टीचे भविष्य घडवणाऱ्या समकालीन कलाकारांचेही त्यांनी कौतुक केले आहे.

Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून सर्वोत्तम अभिनेते म्हणून रणवीर सिंग आणि रणबीर कपूर यांची निवड Read More »

maharashtra politics

Maharashtra Politics: राज्यात राजकीय भूकंप, शरद पवार अजित पवार एकत्र येणार? CM फडणवीसांनी दिले संकेत

Maharashtra Politics : उद्या होणाऱ्या 29 महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती मधील घटक पक्षांनी स्वयबळावर निवडणूक लढवण्याचे निर्णय अनेक महापालिकेत घेतल्याने या निवडणुकीनंतर राज्यात महायुती तुटणार का? याबाबत अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे या निवडणुकीनंतर शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र येऊ शकतात असे संकेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. एका मुलाखतीमध्ये बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भविष्यात दोन्ही पवार गट एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असं म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शरद पवार आणि अजित पवार फक्त दोन पक्ष म्हणून युती करून निवडणुका लढवत आहेत. ते अधिकृतपणे विलीन झालेले नाहीत. ही स्थानिक घडामोड आहे. दोन्ही पक्षांचे नेते त्यांच्या समर्थकांना एकजूट ठेवण्यासाठी एकत्र लढत आहेत हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले की कोणतीही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांनी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीचे उदाहरण दिले, जेव्हा शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, 2019 चा अनुभव लक्षात घेता, मी कोणतीही राजकीय शक्यता नाकारत नाही. जर ते भविष्यात एकत्र आले तर आम्ही त्यावेळी त्याचा विचार करू. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील दोन्ही पवार गट अलिकडेच एकत्र आल्याने अंतर्गत समीकरणे बदलत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. जरी दोन्ही गट राज्य पातळीवर कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी असले तरी, स्थानिक निवडणुकांमधील ही युती अनेक राजकीय प्रश्न उपस्थित करत आहे. फडणवीस यांनी संकेत दिले की ही युती मोठ्या राजकीय बदलाचे संकेत देणारी नसून स्थानिक पातळीवर पक्ष समर्थकांना एकत्र ठेवण्याची रणनीती असू शकते. महायुतीवर विश्वास निवडणूक प्रचारानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा समावेश असलेली सत्ताधारी महायुती मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि नाशिक यासारख्या प्रमुख महानगरपालिका जिंकण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. त्यांनी मान्य केले की महाराष्ट्रात युतीचे राजकारण नेहमीच अप्रत्याशित राहिले आहे आणि भविष्यात, विशेषतः प्रमुख राज्य आणि राष्ट्रीय निवडणुका जवळ येत असताना, नवीन समीकरणे उदयास येऊ शकतात.

Maharashtra Politics: राज्यात राजकीय भूकंप, शरद पवार अजित पवार एकत्र येणार? CM फडणवीसांनी दिले संकेत Read More »

harshwardhan sapkal

Harshwardhan Sapkal: काँग्रेस उमेदवाराच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला; हर्षवर्धन सपकाळ CM फडणवीसांवर भडकले

Harshwardhan Sapkal: नांदेड महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराच्या पतीवर अज्ञात व्यक्तींनी तलवारीने प्राणघातक हल्ला केल्याने संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली असून या प्रकरणावर आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, नांदेड महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराच्या पतीवर अज्ञात व्यक्तींनी तलवारीने प्राणघातक हल्ला केल्याची गंभीर व खळबळजनक घटना घडली आहे. महाराष्ट्राचा बिहार करू इच्छिणारे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तयार केलेल्या या निवडणुक कूनितीची ही फळं आज महाराष्ट्र भोगतोय, हे राज्यातील जनतेने लक्षात घ्यावे. सोलापूरात एका उमेदवाराचा खुन झाला, राज्यातील अनेक उमेदवारांना धमक्या देण्यात आल्या, त्यांच्या कुटुंबियांना धमकावण्यात आले. त्याचीच प्रचिती आज नांदेड मध्ये ही मिळाली. विशेष म्हणजे हे सगळे उमेदवार विरोधी पक्षातीलच आहेत, जे आज सत्तेत बसलेल्या गुंड, मवाल्यांच्या भ्रष्टयुतीला भिडण्याची हिंमत दाखवताहेत. ते लढताहेत हीच त्यांची चुक आहे का ? याचे उत्तर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यायला हवे. देवेंद्र फडणवीस या व्यक्तीने व त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाने जन्माला घातलेली विषवल्ली महाराष्ट्राच्या जागरूक जनतेने चांगलीच ओळखलीय, आणि तेच ही विषवल्ली आता कापल्याशिवाय थांबणार नाही.

Harshwardhan Sapkal: काँग्रेस उमेदवाराच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला; हर्षवर्धन सपकाळ CM फडणवीसांवर भडकले Read More »

chandrkant patil

Chandrkant Patil on Ajit Pawar: मोफत प्रवासाची घोषणा फसवी; चंद्रकांत पाटलांचा अजित पवारांवर थेट वार

Chandrkant Patil on Ajit Pawar: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यात पीएमपीएमएल आणि मेट्रोमध्ये मोफत प्रवास करण्याची केलेली घोषणा फसवी असून, ती राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विश्वासात न घेता केली आहे. ही घोषणा स्वागताहार्य जरी असली तरी ती राज्य सरकारशिवाय अमलात येऊ शकत नाही. अजित पवार यांना एकट्याने ही घोषणा जाहीर करण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा सवाल राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात केला.पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, अमोल कविटकर आणि पुष्कर तुळजापूरकर उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, बिहार निवडणुकीत काँग्रेसने अशा अनेक फसव्या घोषणा केल्या होत्या. मात्र, सरकारच येणार नसल्याचे माहीत असल्याने अशा घोषणा करण्यात आल्या. अजित पवार यांनाही महापालिकेत आपली सत्ता येणार नसल्याचे माहीत असल्याने अशा घोषणा करण्यात येत आहेत. ‘ही योजना चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी महायुती सरकारला हा एकत्रित निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे केवळ क्रेडिट घेण्यासाठी पवार यांनी आपल्या मित्र पक्षांना विश्वासात न घेता अशा घोषणा करू नये, पाटील म्हणाले. यापूर्वी 1999 ला अजित पवार यांनी मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. सरकार आल्यानंतर ती प्रिंटिंग मिस्टेक असल्याचा बचाव त्यांनी केला होता. असाच प्रकार या घोषणेबाबतही होण्याची दाट शक्यता आहे,’ असा चिमटाही पाटील यांनी काढला. मुख्यमंत्रीपदाकडे संपूर्ण राज्याचे अधिकार असतात. केवळ एक बटण दाबून मोफत बस योजना लागू होऊ शकत नाही. महायुती हे तिघांचे सरकार असून कोणताही एक नेता स्वतंत्रपणे अशा प्रकारच्या घोषणा करू शकत नाही. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे हमीपत्र जाहीर केले असून घोषणापत्रावरून त्यांचा प्रवास हमीपत्राकडे आला आहे, कारण अनेक घोषणा पूर्ण करणे त्यांना शक्य नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. मेट्रो आणि पीएमपीएमएल बसमध्ये मोफत प्रवास देण्याची घोषणा करताना त्यामागील प्रक्रिया, आर्थिक तरतूद आणि अंमलबजावणी याबाबत कोणतेही स्पष्ट उत्तर देण्यात आलेले नाही, अशी टीका त्यांनी केली. पीएमपीएमएल बससेवा सध्या तोट्यात असून, पुण्याचा पालकमंत्री असताना बससेवेचा सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा होता, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. अद्याप एमएनजीएलचे 65 कोटी रुपये मनपाकडे थकीत असताना मोफत बस योजना कशी राबवणार? त्यासाठी राज्य सरकारच्या मदतीची आवश्यकता असून हा निर्णय महायुती सरकारला घ्यावा लागेल, असेही ते म्हणाले. महिलांना उच्च शिक्षणासाठी 50 टक्के शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यासाठी अजित पवार यांनी सहा महिने लावले होते. राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत असल्याची त्यांची भूमिका होती. अखेरीस तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाम भूमिका घेतल्यानंतर तो निर्णय घेण्यात आला. अशी भूमिका अजित पवार हे केवळ महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर करत असलेल्या घोषणा आश्चर्यचकित करणाऱ्या आहेत, असे ही पाटील म्हणाले. दरम्यान, पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला अंतर्गत सर्व्हेनुसार सध्या 115 जागा मिळत असून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष यांच्या मायक्रो प्लॅनिंगमुळे हा आकडा 125 पर्यंत जाईल, असा दावा चंद्रकांत पाटील यांनी केला. निवडणुकीनंतर पुण्यात भाजपचाच महापौर होईल आणि त्या पदासाठीची विविध प्रवर्गानुसार नावेही अंतिम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Chandrkant Patil on Ajit Pawar: मोफत प्रवासाची घोषणा फसवी; चंद्रकांत पाटलांचा अजित पवारांवर थेट वार Read More »

maharashtra politics

Maharashtra Politics: अकोट नगरपालिकेत सत्तेसाठी भाजप – MIM अन् दोन्ही शिवसेना एकत्र

Maharashtra Politics : एकीकडे राज्यात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून 29 महापालिकेसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून 16 जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. तर दुसरीकडे नुकतंच अकोट पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात चर्चेत आला आहे. अकोट येथे नुकतंच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने 11 जागा जिंकले होते मात्र बहुमतपासून पक्ष दूर होता. तर आता अकोट नगरपालिका निवडणुकीत भाजपच्या पुढाकाराने एक आघाडीची स्थापना करण्यात आली असून या आघाडीमध्ये एमआयएमला देखील स्थान देण्यात आल्याने विरोधकांकडून आता भाजपवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात येत आहे. भाजपने या आघाडीत एमआयएमसह शिवसेना ठाकरे गट, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला स्थान दिले आहे. तर वंचित आणि काँग्रेसला या आघाडीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे आता या आघाडीवर एमआयएम आणि भाजपच्या वरिष्ठांकडून काय प्रतिक्रिया येते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. अकोट नगरपालिका एकूण जागा : 35 निकाल जाहीर : 33 (2 जागांची निवडणूक नंतर होणार) पक्षीय बलाबल : भाजप : 11 काँग्रेस : 6 शिंदेसेना : 1 उबाठा : 2 वंचित : 2 अजित पवार राष्ट्रवादी : 2 शरद पवार राष्ट्रवादी : 1 प्रहार : 3 एमआयएम : 5 भाजपच्या नेतृत्वात बनलेल्या ‘अकोट विकास मंचा’चे पक्षीय बलाबल : भाजप : 11 एमआयएम : 5 शिंदेसेना : 1 उबाठा : 2 अजित पवार राष्ट्रवादी : 2 शरद पवार राष्ट्रवादी : 1 प्रहार : 3

Maharashtra Politics: अकोट नगरपालिकेत सत्तेसाठी भाजप – MIM अन् दोन्ही शिवसेना एकत्र Read More »