DNA मराठी

BJP

rahuri by election

Rahuri By Election: राहुरी पोटनिवडणुकीत उमेदवारीवर संभ्रम; बिनविरोध निवडीच्या चर्चांनी राजकीय वातावरण तापले

Rahuri By Election : स्वर्गीय माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली असून, निवडणूक जाहीर होताच मतदारसंघातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत चर्चा सुरू असली तरी उमेदवार कोण असणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने राजकीय अनिश्चितता कायम आहे. स्वर्गीय कर्डिले यांच्या निधनानंतर त्यांच्या राजकीय वारशाचा प्रश्न पुढे आला असून, त्यांचे चिरंजीव अक्षय कर्डिले यांना उमेदवारी द्यावी अशी भावना समर्थकांकडून व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात खासदार सुजय विखे यांनीही पक्षश्रेष्ठींसमोर स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भावना मांडल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, अक्षय कर्डिले यांनी मतदारसंघात संपर्क दौरे सुरू केले असून वडिलांनी केलेल्या विकासकामांचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र दुसरीकडे राजकीय चर्चांना वेगळे वळण मिळताना दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बदललेल्या राजकीय भूमिकेमुळे माजी मंत्री प्राजक्ता तनपुरे यांच्या संभाव्य पक्षांतराची चर्चा रंगली आहे. त्या भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांमुळे राहुरीतील राजकीय समीकरणांबाबत तर्कवितर्क वाढले आहेत. राहुरी मतदारसंघावर विखे घराण्याचा प्रभाव लक्षात घेता माजी खासदार सुजय विखे तसेच त्यांच्या पत्नी धनश्री विखे यांच्या नावांचीदेखील राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अक्षय कर्डिले यांच्या उमेदवारीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याची चर्चा असून, त्यानुसार कर्डिले यांनी जनसंपर्क वाढविल्याचे दिसून येते. दरम्यान, आणखी एका राजकीय सूत्रानुसार माजी मंत्री प्राजक्ता तनपुरे यांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना विधानसभा निवडणुकीत बिनविरोध निवडून देण्याचा आणि अक्षय कर्डिले यांना विधान परिषदेत संधी देण्याचा पर्याय चर्चेत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याने या चर्चा अद्याप राजकीय पातळीवरील अंदाजांपुरत्याच मर्यादित आहेत. पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहानुभूती, स्थानिक नेतृत्व आणि पक्षीय गणिते यांचा तिढा निर्माण झाला असून अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरच राहुरीतील राजकीय चित्र स्पष्ट होण्याची चिन्हे आहेत.

Rahuri By Election: राहुरी पोटनिवडणुकीत उमेदवारीवर संभ्रम; बिनविरोध निवडीच्या चर्चांनी राजकीय वातावरण तापले Read More »

Vijay Wadettiwar 1

Vijay Wadettiwar: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 12 हजार कोटींचा महाघोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप

Vijay Wadettiwar: केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा केली आहे पण त्यात ओबीसीसाठी रकाना नाही.ओबीसी जनगणना होणार अशी घोषणा असताना ओबीसी साठी वेगळा रकाना नाही. ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे स्पष्ट झालं नाही तर त्यांना त्यांचे अधिकार मिळणार कसे? त्यामुळं राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करावा,पत्रव्यवहार करून जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना करण्याची मागणी करावी अशी भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. अर्थसंकल्पातील विभागावर चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडले. ओबीसींची संख्या ५० टक्के असताना महाज्योतीला ३०० कोटी आणि इतर संस्थांनाही ३०० कोटी, हे धोरण अन्यायकारक आहे. पीएचडी विद्यार्थ्यांना देखील पाठ्यवेतन देण्यात आलेलं नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे देण्यात येत आहे पण विद्यार्थ्यांची मागणी ऑफलाईन प्रशिक्षणाची आहे.विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी ५० हजार ते १ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत, तरीही ८५ टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवली आहे. हा पैसा केवळ संस्था चालवण्यासाठी खर्च होत आहे का? स्वाधार योजनेचे पैसे मिळत नसल्याने वसतिगृहात न राहणाऱ्या मुलांचे प्रचंड हाल होत आहेत असे वडेट्टीवार म्हणाले. तसेच राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत १२ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू असून, अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी स्वच्छ करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केला. कचऱ्याचे ढिगारे प्रत्यक्षात आहेत त्यापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात आहेत. केवळ ३० टक्के काम करून १०० टक्के बिले लाटली जात असून, अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यांसारख्या शहरांत अधिकाऱ्यांनी चक्क आपल्या नातेवाईकांच्या नावे कंत्राटे घेतल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची SIT चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. सामाजिक न्याय विभागातील सिद्धार्थ भंडारी आणि भरत कदम यांसारख्या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटांसाठी टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याची तक्रार मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केली आहे. विद्यार्थी वसतिगृहाच्या कामांसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही कामे रखडलेली आहेत. असे भ्रष्ट अधिकारी ठेवून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. चंद्रपूर येथील ब्रह्मपुरी इथे ४५ कोटींचे विपश्यना केंद्र मंजूर असताना त्यासाठी केवळ ५ कोटी मिळाले. यासाठीच प्रलंबित निधी देण्यात यावा. तसेच सांस्कृतिक भवनासाठी ८ कोटींची गरज असताना दोन वर्षे निधी दिलेला नाही असे ही वडेट्टीवार अर्थसंकल्पावरील भाषणात म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 12 हजार कोटींचा महाघोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप Read More »

maharashtra freedom of religion bill 2026

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभेत सादर; आजपासून चर्चा

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेले ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ शुक्रवार विधानसभेत सादर केले आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक मांडले. हे विधेयक मागील काही वर्षांपासून चर्चेत असून, आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यावर चर्चा होणार आहे. आज सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार अशा तीन दिवसांत या विधेयकावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असून, त्यानंतर ते मंजुरीसाठी ठेवले जाईल. या विधेयकाचे मुख्य उद्देश बेकायदेशीर धर्मांतरण रोखणे असून, त्यात कठोर शिक्षा आणि प्रक्रियेची तरतूद करण्यात आली आहे. विधेयकातील प्रमुख तरतुदी आमिष आणि जबरदस्तीची व्याख्या: भेटवस्तू, रोख रक्कम, नोकरी, विवाहाचे वचन, इच्छापूर्ती किंवा भौतिक लाभ दाखवणे हे आमिष मानले जाईल. तसेच दैवी प्रकोप, सामाजिक बहिष्काराची धमकी, मानसिक किंवा शारीरिक दबाव टाकणे ही जबरदस्ती ठरेल. शिक्षा : कलम 3 चे उल्लंघन केल्यास 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पीडित व्यक्ती अज्ञान, मनोविकल, अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमातीची असल्यास 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पुनरावृत्ती गुन्ह्यासाठी : अपराध पुन्हा केल्यास 10 वर्षे कारावास आणि 7 लाख रुपयांपर्यंत दंड. संस्था/संघटनांसाठी: बेकायदेशीर धर्मांतरण घडवणाऱ्या संस्थेची नोंदणी रद्द होईल. 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड. स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी प्रक्रिया: स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला 60 दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (सक्षम प्राधिकारी) नोटीस द्यावी लागेल. धर्मांतरानंतर 21 दिवसांत घोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य. प्रक्रिया पाळली नाही तर धर्मांतर अवैध (शून्यवत) ठरेल. विवाह आणि बालकांचे हक्क : धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह न्यायालयाकडून रद्द ठरवले जातील. मात्र अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळेल आणि अभिरक्षा आईकडे राहील. तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार: धर्मांतरित व्यक्तीचे आई-वडील किंवा रक्ताचे/वैवाहिक/दत्तक नाते असलेली व्यक्ती पोलिसांत प्रथम माहिती अहवाल दाखल करू शकते. हे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र राहतील. हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र 13 व्या राज्यांमध्ये सामील होईल जिथे अशा प्रकारचे कायदे आहेत. राज्य सरकारने हे विधेयक निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार आणले असून, विशेषतः ‘लव्ह जिहाद’ सारख्या मुद्द्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ते महत्त्वाचे मानले जात आहे. विधेयकावर विरोधकांकडून तीव्र चर्चा अपेक्षित असून, येत्या दिवसांत विधेकावरून राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभेत सादर; आजपासून चर्चा Read More »

nana patole

Nana Patole : सरेंडर दे सिलेंडर…नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवारांचे अनोखे निदर्शने

Nana Patole : राज्यात इंधन टंचाई आणि वाढत्या महागाईमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा निषेध करण्यासाठी आज काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘अनोखे आंदोलन’ करण्यात आले. यावेळी सरेंडर दे सिलेंडर अशी घोषणा देत काँग्रेस नेत्यांनी सत्ताधारी सरकारवर जोरदार टीका केली. आंदोलनादरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, आज देशात गॅस, डिझेल आणि पेट्रोलचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. एपस्टीन फाईल्सच्या प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक परिस्थितीचा आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका सामान्य जनतेला बसत आहे. मुंबईसारख्या शहरात निम्म्याहून अधिक हॉटेल्स बंद पडण्याच्या मार्गावर असून कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शहरातील हॉटेल्स आणि मेस बंद झाल्यामुळे हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या मुला-मुलींना जेवणाचा तुटवडा भासत आहे. हतबल होऊन विद्यार्थी शिक्षण सोडून आपल्या गावी परतत असल्याची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सर्व परिस्थितीला सरकारचे ‘अमेरिकेपुढील सरेंडर’ कारणीभूत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. सरकारच्या पापामुळे जनतेला असे वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. हे सरकार अजूनही झोपलेले असून त्यांना जागे करण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. जर परिस्थिती सुधारली नाही, तर काँग्रेस आपली भूमिका अधिक आक्रमक करेल, असा इशारा विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी दिला.​या आंदोलनाने संपूर्ण मुंबईचे लक्ष वेधून घेतले असून, इंधन आणि अन्नधान्य टंचाईचा प्रश्न आता अधिक पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Nana Patole : सरेंडर दे सिलेंडर…नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवारांचे अनोखे निदर्शने Read More »

Vijay Wadettiwar 1

Vijay Wadettiwar:  चूल विझण्याची वेळ, सरकारने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी; विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

Vijay Wadettiwar : राज्यात सध्या घरगुती गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला असून, सर्वसामान्य गृहिणींमध्ये भीती आणि अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. एकीकडे सरकार विकासाच्या गप्पा मारत असताना दुसरीकडे जनतेला आपली चूल कशी पेटवायची, याची चिंता सतावत आहे. सरकारने या गंभीर परिस्थितीवर तात्काळ आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत करण्यात आली. राज्यातील सद्यस्थिती मांडताना वडेट्टीवार म्हणाले काल विधानसभेचे कामकाज रात्री एक वाजेपर्यंत सुरू असताना कँटीन बंद होते. बाहेरील हॉटेल्स गॅसअभावी बंद आहेत. मुंबई आणि नागपूरमधील सुमारे ३०% हॉटेल्स गॅस तुटवड्यामुळे बंद ठेवण्यात आली आहे. याचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसत आहे अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी सभागृहाला दिली. गॅसच्या तुटवड्यामुळे काळाबाजार वाढण्याची भीती असून, काल HPC ची १८ लाख रुपयांच्या सिलिंडरची गाडी चोरीला जाण्याची घटना घडली आहे. ही कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने भयावह स्थिती आहे.गॅस टंचाईच्या निषेधार्थ कोल्हापूर आणि विदर्भासह राज्यभरात आंदोलने सुरू झाली आहेत. महिला भगिनींमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे, अस वडेट्टीवार सभागृहात म्हणाले. अधिवेशन सुरू आहे,हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत असल्यामुळे सरकारने हा पुरवठा बाबत परिस्थिती सांगितली पाहिजे. युद्धजन्य परिस्थिती किंवा जागतिक कारणांमुळे पुरवठा विस्कळीत झाला असेल, तर सरकारने सध्या साठा किती उपलब्ध आहे आणि पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे, याचे निवेदन सरकारने सभागृहात केले पाहिजे अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. अध्यक्षांनी यावर निर्देश देताना सांगितले की, हा विषय केंद्राशी संबंधित असला तरी राज्य सरकार जनतेच्या हितासाठी सर्व उचित उपाययोजना करेल.

Vijay Wadettiwar:  चूल विझण्याची वेळ, सरकारने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी; विजय वडेट्टीवार यांची मागणी Read More »

sunetra pawar

Sunetra Pawar: … तर महिलांना एका वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय मिळणार रजा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मोठी घोषणा

Sunetra Pawar: मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली-गो अर्ली” सवलत देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटीबध्द असल्याची ग्वाही देत राज्यातील महिलांना योग्य सन्मान, संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत प्रस्तावावर झालेल्या विशेष चर्चेला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर “कम अर्ली-गो अर्ली” या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी 9.15 ते 9.45 या दरम्यान कार्यालयात लवकर येऊन जितकी मिनिटे आधी कामकाज करतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची, म्हणजेच सुमारे 30 मिनिटांची सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळेत महिलांची होणारी गैरसोय कमी होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सभागृहात झालेल्या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. शासन या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असे त्यांनी आश्वासन दिले. महिलांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत जुलै 2015 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत 14 मोहिमा राबवून 42 हजार 594 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेतून 5 हजार 66 महिला आणि 2 हजार 771 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘मिसिंग सेल’ कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी 51 ‘भरोसा सेल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनाबाबत आणि पायाभूत सुविधांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, राज्यातील 17 हजार 254 अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असल्याचे सांगताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आल्याची माहिती दिली. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली असून प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक व्हावे यासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गाव निर्माण करणे आणि मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, बचत गटांचे बळकटीकरण, महिला शेतकरी व कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी कायदे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी यावर राज्य सरकारचा विशेष भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर आणि महाराणी ताराबाई यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. महिलांचे सक्षमीकरण म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक सक्षमीकरणही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Sunetra Pawar: … तर महिलांना एका वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय मिळणार रजा; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मोठी घोषणा Read More »

mla kashinath date

Kashinath Date : ड्रग्स माफियांविरोधात आमदार दाते आक्रमक

Kashinath Date : पारनेर–नगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार काशिनाथ दाते यांनी राज्याच्या अधिवेशनात पुन्हा एकदा जनतेच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर विषय सभागृहात मांडत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. राज्यात विशेषतः पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात मॅफेड्रोन (एमडी) या अंमली पदार्थाच्या वाढत्या तस्करीबाबत त्यांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर माहिती सभागृहात दिली. आमदार दाते यांनी विचारलेल्या प्रश्नात पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदे व पारनेर परिसरात एमडी या अंमली पदार्थाची तस्करी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. विशेष म्हणजे या प्रकरणात काही पोलिस कर्मचारीही सहभागी असल्याचे तपासातून समोर आले असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित करून शासनाने यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर देताना सांगितले की, दि. १८ जानेवारी २०२६ रोजी शिरूर परिसरात पोलिसांनी कारवाई करत एका व्यक्तीकडून १ किलो ५२ ग्रॅम वजनाचा सुमारे २ कोटी १० लाख रुपये किमतीचा मॅफेड्रोन (एमडी) जप्त केला आहे. पुढील तपासात हा अंमली पदार्थ पारनेर तालुक्यातील कोहोकडी येथील व्यक्तीकडून विक्रीसाठी घेतल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार संबंधितांविरुद्ध शिरूर पोलीस स्टेशन येथे एनडीपीएस कायदा १९८५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर पोलीस कर्मचाऱ्याने यापूर्वी जप्त केलेल्या मुद्देमालातील अंमली पदार्थ काढून त्याऐवजी मैदा भरल्याचे तपासात उघड झाले. या प्रकरणी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याविरुद्ध तोफखाना पोलीस स्टेशन, अहिल्यानगर येथे स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दि. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. सध्या या गुन्ह्यातील पाच आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून पुढील तपास सुरू आहे. राज्यात अंमली पदार्थांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जात असून अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (ANTF) स्थापन करण्यात आली आहे. सन २०२५ मध्ये राज्यात १३४०.४१ कोटी रुपये किमतीचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून ५२३.१७ कोटी रुपये किमतीचे अंमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. पारनेर नगर मतदारसंघासाठी बजेटच्या माध्यमातून ४१ कोटी रुपयांचा विकासनिधी उपलब्ध झाला आहे, जनतेच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्नही विधानसभेत प्रभावीपणे मांडुन, विकासकामांसोबतच समाजातील तरुण पिढीला ड्रग्जच्या विळख्यातून वाचविण्याचा ठाम प्रयत्न सातत्याने करत आहे, तपासादरम्यान आणखी मोठा साठा उघडकीस आला असून पारनेर तालुक्यातील कुरुंद येथे ९ किलो ६५५ ग्रॅम वजनाचा सुमारे १९ कोटी ३१ लाख रुपये किमतीचा एमडी अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखा, अहिल्यानगर येथे कार्यरत असलेल्या एका पोलीस हेड कॉन्स्टेबलचा सहभागही निष्पन्न झाला आहे अस आमदार काशिनाथ दाते म्हणाले.

Kashinath Date : ड्रग्स माफियांविरोधात आमदार दाते आक्रमक Read More »

Rohini Khadse

Rohini Khadse: गॅस टंचाईचा विषय तात्काळ सोडवा अन्यथा वेळ आली तर …, रोहिणी खडसेंचा सरकारला इशारा

Rohini Khadse : आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाची झळ आता भारतातील सामान्य जनतेलाही बसू लागली आहे. या युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणात गॅसची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. मुंबई – पुणे सारख्या शहरांमध्ये गॅसच्या अभावी हॉटेल्स, खानावळी हळूहळू बंद होत आहे अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी दिली आहे. रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, मुंबई – पुणे परिसरात ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असतात. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. तसेच परिस्थिती आटोक्यात आली नाही तर घरगुती गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्यास सुरुवात होईल. शासनाने यात गांभीर्याने लक्ष घालून तोडगा काढावा, हवं तर केंद्राशी बोलून यावर तोडगा काढावा अन्यथा वेळ आली तर विद्यार्थ्यांसह रस्त्यावर उतरू असा इशारा त्यांनी दिला. तर गेल्या अकरा दिवसांपासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण दरम्यान सुरू असणाऱ्या युद्धाचा फटका मोठ्या प्रमाणात भारताला बसताना दिसत आहे. देशातील अनेक ठिकाणी गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. तर आता या मुद्द्यावरून विरोधक केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत आहे.

Rohini Khadse: गॅस टंचाईचा विषय तात्काळ सोडवा अन्यथा वेळ आली तर …, रोहिणी खडसेंचा सरकारला इशारा Read More »

Jayant Patil

Jayant Patil : निवडणूक डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन म्हणून लढले पण… जयंत पाटलांची राज्य सरकारवर सडकून टीका

Jayant Patil: सरकार सगळ्या निवडणूक डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन म्हणून लढवते. पण वस्तूस्थिती काय तर यांचे मेन इंजिनच फेल होत आहे अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर केली आहे. अर्थसंकल्पावर बोलताना जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी जयंत पाटील म्हणाले की, सरकार सगळ्या निवडणूक डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन म्हणून लढवते. पण वस्तूस्थिती काय तर यांचे मेन इंजिनच फेल होत आहे. केंद्र सरकारने जे बजेट एस्टीमेट दिले होते, त्यात मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. आपल्या बजेटमध्ये देखील 20 टक्के हिस्सा केंद्र शासनाकडून येणे अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाने मागच्या वर्षी आणि यावर्षी बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणत कपात केली आहे. यासाठी मी केंद्र शासनाचा नियतव्ययच घेउन आलो आहे. सन 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देणार असे प्रधानमंत्री महोदयांनी सांगितले होते, पण वस्तुस्थिती काय तर 2021 ते 2026 या कालावधीत मंजूर घरांपैकी फक्त 12.8% पूर्ण झाली आहेत आता केंद्र सरकारकडून पण या योजनेच्या निधी मध्ये मोठ्याप्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 3500 कोटी रु. अर्थसंकल्पिय तरतूद होती ती Revised Estimate मध्ये 300 तर ग्रामिणची 54,832 कोटी तरतूद 32500 कोटी केली आहे असं जयंत पाटील म्हणाले. पुढे बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, केंद्राचे जलजीवन मिशनचे 2025-26 मध्ये 67 हजार कोटीचे बजेट एस्टीमेट होते आणि revised estimate 17 हजार कोटीचे केले आहे. म्हणजे डायरेक्ट 50 हजार कोटींची कपात आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना 19 हजार कोटीवरुन 11 हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. आमच्या गुलाबराव पाटलांनी त्या दिवशी सभागृहातच कबूल केले की आम्ही काय केंद्र शासनावर अवलंबून नाही. गुलाबरावांना जे कळाले ते सरकारला पण लवकरच कळेल अशी आशा करतो असं म्हणतं त्यांनी राज्य सरकारला टोला लावला.

Jayant Patil : निवडणूक डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन म्हणून लढले पण… जयंत पाटलांची राज्य सरकारवर सडकून टीका Read More »

harshvardhan sapkal dna

Harshwardhan Sapkal: अर्थसंकल्पात पोकळ घोषणा, गुलाबी स्वप्न दाखवून लाडक्या बहिणींना पुन्हा फसवले; हर्षवर्धन सपकाळ सरकारवर भडकले

Harshwardhan Sapkal: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केवळ मोठे आकडे व पोकळ घोषणा आहेत. सरकारने राज्यावर कर्जाचा डोंगर करून ठेवलेला असून ४० हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला दिवाळखोरीकडे घेऊन जाणारा आहे. अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेन, मेट्रो, भुयारी मार्गांचाच बोलबाला आहे. गाव खेड्यातला गरीब, आदिवासी, कष्टकरी, महिला, बेरोजगार व तरुणांना अर्थसंकल्पात स्थानच नाही. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प मोजकी शहरे आणि मोजक्या लोकांसाठीच आहे. सर्वसामान्यांना यातून काहीही मिळणार नाही, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे. अर्थसंकल्पावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, विकसीत महाराष्ट्र २०४७ ची कल्पना व १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था हे दिवास्वप्न आहे. मागील काही वर्षात भाजपा युती सरकार अर्थसंकल्प जाहीर करते व नंतर येणाऱ्या प्रत्येक अधिवेशनात कोट्यवधी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातात. आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्य दिवाळखोरीकडे जात असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यावरील कर्ज व कर्जाची हमी मिळून १२ लाख कोटींच्या आसपास बोजा आहे. कर्जाच्या हप्त्यापोटी ६५ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील आकडे व प्रत्यक्ष जमिनीवरची स्थिती यात प्रचंड तफावत आहे. गेल्या अर्थससंकल्पात अनुसुचित जातींच्या योजनांसाठी २२ हजार ६५८ कोटींची तरतूद केली होती पण प्रत्यक्षात ६ हजार २०० कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले. मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, आदिवासी यांच्या योजनांवर अर्थसंकल्पात मोठ मोठे आकडे जाहीर केले जातात पण प्रत्यक्षात ते खर्च केले जात नाहीत. हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, राज्यासमोर सर्वात मोठे संकट बेरोजगारीचे असताना अर्थसंल्पात केवळ ७५ हजार नोकर भरतीची घोषणा करण्यात आलेली आहे. आजपर्यंतच्या मेगा भरतीचा भाजपा सरकारचा इतिहास पाहता ही सुद्धा एक फसवी घोषणाच वाटते. लाडकी बहिण योजना बंद होणार नाही असे सांगितले असले तरी २१०० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन अद्याप हवेतच आहे. सरकारने लाडक्या बहिणींची पुन्हा फसवणूक केली आहे. कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी फडणवीस सरकारने आधी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील लाखो शेतकरी आजही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचितच आहेत, हे पाहता आजच्या कर्जमाफीची घोषणा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी ठरु नये. लबाडाचे आवताण जेवल्याशिवाय खरे नाही असे या सरकारचे वागणे आहे. शेतकरी व कृषी क्षेत्रासाठी काही घोषणा केलेल्या आहेत पण अमेरिकेसोबत केलेल्या व्यापारी करारापुढे आपल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा भाव मिळणे कठीण आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी घटण्याचीच भिती जास्त आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यास अर्थसंकल्पातील घोषणा पुरेशा नाहीत. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस पडूनही राज्याचे सिंचन क्षेत्र ५६ लाख हेक्टरवरून कमी होऊन ३९ लाख हेक्टरपर्यंत आले आहे. सिंचनासोबतच पेरणीयोग्य क्षेत्रातही घट झाली आहे. यावरून सरकारने शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येत आहे. तिसरी मुंबई, चौथी मुंबई, शक्तीपीठ महामार्ग, वाढवण बंदर हे अदानी व अंबानी यांच्या हितासाठी आहे, यातून सामान्य जनतेला काही फायदा होणार नाही. सरकारचे सौरउर्जा धोरणही फसवे आहे, त्यामुळे वीज ग्राहकांवर दिलासा नाही तर प्रति युनिट २६ पैसे अतिरिक्त भार पडणार आहे. स्मार्टमीटरमुळे अगोदरच वीजबिलात प्रचंड वाढ झालेली आहे. दावोसमधून २०२२ ते २०२५ पर्यंत ५० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाल्याचा दावा करण्यात आला पण आर्थिक पाहणी अहवालानुसार तर राज्यात फक्त ६ लाख कोटी रुपयांचीच गुंतवणूक आलेली आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

Harshwardhan Sapkal: अर्थसंकल्पात पोकळ घोषणा, गुलाबी स्वप्न दाखवून लाडक्या बहिणींना पुन्हा फसवले; हर्षवर्धन सपकाळ सरकारवर भडकले Read More »