DNA मराठी

ahmednagar news

devendra fadnavis

Marathi language : मराठी ज्ञान अनिवार्यतेकडे सरकारचा मोठा निर्णय; वाहनचालकांसाठी नियम 4, 78 व 85 मध्ये होणार बदल

Marathi language : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी सुसंवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत वाहनचालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान (‘वर्किंग नॉलेज’) अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला असून, त्यानुसार मसुदा अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमीबरोबरच मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे. नवीन तरतुदीनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी (Authorization) देताना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाणार आहे. मीटर असलेल्या मोटार कॅब वाहनांसाठी परवान्यांच्या अतिरिक्त अटींमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे. विशेषतः ऑटो रिक्षा व टॅक्सी (मोटार कॅब) चालकांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी मराठीचे ज्ञान दाखवणे बंधनकारक असेल. यामुळे राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अधिक सुलभ होणार आहे. हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे. सुसंवादातून सेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणार असून, प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.

Marathi language : मराठी ज्ञान अनिवार्यतेकडे सरकारचा मोठा निर्णय; वाहनचालकांसाठी नियम 4, 78 व 85 मध्ये होणार बदल Read More »

donald trump

Donald Trump: अमेरिका भारताला देणार 1 लाख कोटींचा परतावा देणार; जाणून घ्या नेमकं कारण काय?

Donald Trump: अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्क धोरणाबाबत न्यायालयाने फटकारल्यानंतर, भारतासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर बेकायदेशीरपणे लादलेले शुल्क (टॅरिफ) आता परत करण्याची शक्यता आहे. या परताव्याची एकूण रक्कम ₹८३,००० कोटी ते ₹१ लाख कोटींच्या दरम्यान असू शकते. ट्रम्प यांच्या शुल्कावर न्यायालयाची स्थगिती आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America First) धोरणांतर्गत, ट्रम्प प्रशासनाने विविध देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर जड शुल्क लादले होते. हे शुल्क ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायद्या’ (IEEPA) अंतर्गत आकारले गेले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणि त्यानंतरच्या अपील न्यायालयांनी हे शुल्क बेकायदेशीर असल्याचे निकाल दिले. न्यायालयाच्या या निकालांनंतर, अमेरिकेने जागतिक स्तरावर एकूण $१६६ अब्ज इतके शुल्क परत करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. अमेरिकेच्या ‘सीमा आणि शुल्क संरक्षण विभागाने’ (CBP) २० एप्रिल २०२६ रोजी ‘CAPE’ नावाचे एक नवीन ऑनलाइन व्यासपीठ सुरू केले आहे, ज्याचा उद्देश परतावा प्रक्रिया वेगवान करणे हा आहे. भारताला परताव्यापोटी किती रक्कम मिळू शकते? ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (GTRI) च्या मते, या परताव्याच्या एकूण रकमेपैकी सुमारे $१० ते $१२ अब्ज (स्थूलमानाने ₹८३,००० कोटी ते ₹१ लाख कोटी) इतकी रक्कम भारतीय वस्तूंशी संबंधित आहे. विशेषतः तीन क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे: वस्त्रोद्योग आणि कपडे: सुमारे $४ अब्ज अभियांत्रिकी वस्तू: सुमारे $४ अब्ज रसायने: सुमारे $२ अब्ज भारतीय निर्यातदारांना कसा फायदा होईल? हा परतावा थेट भारतीय निर्यातदारांना दिला जाणार नाही; परताव्यासाठीचे दावे केवळ अमेरिकेतील आयातदार (खरेदीदार)च दाखल करू शकतात. त्यामुळे, भारतीय निर्यातदारांना त्यांच्या अमेरिकन खरेदीदारांशी चर्चा करावी लागेल. या लाभांचा प्रत्यक्ष फायदा मिळवण्यासाठी तीन मुख्य मार्ग उपलब्ध आहेत: परतावा-वाटप करार एका लेखी कराराद्वारे अशी तरतूद करणे की, परताव्याच्या रकमेचा काही भाग भारतीय पुरवठादाराला दिला जाईल. किंमत समायोजन भविष्यातील ऑर्डर्सवर किंचित कमी दर आकारून, परताव्याच्या लाभाचा अप्रत्यक्षपणे फायदा मिळवणे. प्राधान्य जे अमेरिकन खरेदीदार त्यांना मिळालेल्या परताव्याची रक्कम निर्यातदारांशी वाटून घेतील, त्यांना भविष्यातील ऑर्डर्ससाठी प्राधान्य दिले जाईल. तज्ञांचे मत: ‘ग्रँट थॉर्नटन इंडिया’चे भागीदार सोहराब बारारिया यांनी ‘CAPE’ या व्यासपीठाचे वर्णन एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असे केले आहे. त्यांनी नमूद केले की, या उपक्रमामुळे कागदपत्रांचे काम कमी होईल आणि परतावा (Refund) मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. शिवाय, त्यांनी असा सल्ला दिला की, सर्व जुना ऐतिहासिक डेटा वेळेवर तयार आणि प्रमाणित करून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे की, ही केवळ एक प्रकारची व्यावसायिक सवलत नसून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याची एक उत्तम संधी देखील आहे.

Donald Trump: अमेरिका भारताला देणार 1 लाख कोटींचा परतावा देणार; जाणून घ्या नेमकं कारण काय? Read More »

women reservation

Women Reservation : लोकसभेत आता 850 खासदार; महिलांना 33% आरक्षण देणारे विधेयक येणार

Women Reservation : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या तरतुदीला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी, गुरुवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले जाईल. या विधेयकात संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील (लोकसभा) सदस्यांची सध्याची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी, हे विधेयक २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीचा आधार घेईल. हे विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद ८१ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडते. लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक असेल. 2011 च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध यात असे नमूद केले आहे की, “लोकसभेत राज्यांमधील प्रादेशिक मतदारसंघांतून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले ८१५ पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत; तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, संसदेने कायद्याद्वारे निश्चित केलेल्या पद्धतीनुसार निवडलेले ३५ पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत.” या विधेयकानुसार, “लोकसंख्या” या संज्ञेचा अर्थ जनगणनेद्वारे निश्चित करण्यात आलेली ती लोकसंख्या असा आहे, ज्याची संबंधित आकडेवारी यापूर्वीच प्रकाशित करण्यात आली आहे. सध्या, २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध आहे. विधेयके सादर करण्याची सरकारची योजना ‘महिला आरक्षण कायदा, २०२३’ (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, सरकारने गुरुवारी लोकसभेत एक घटनादुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघांच्या सीमांकनाशी संबंधित कायद्यांचे विधेयक आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर व पुद्दुचेरी (विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी) यांसाठी एक स्वतंत्र विधेयक सादर करण्याची योजना आखली आहे. एक-तृतीयांश आरक्षणाची अंमलबजावणी घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात असे नमूद केले आहे: “म्हणूनच, प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिलांना (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांसह) एक-तृतीयांश आरक्षण लागू करणे हा आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित सीमांकन प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.”

Women Reservation : लोकसभेत आता 850 खासदार; महिलांना 33% आरक्षण देणारे विधेयक येणार Read More »

summer

Ahilyanagar Temperature : जिल्ह्यातील तापमानात वाढ…उष्माघातापासून बचावासाठी जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

Ahilyanagar Temperature : भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये हवामान उष्ण व दमट राहील. अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी कोरडे हवामान वर्तविण्यात आले असून गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून तापमानात काही प्रमाणात वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर उष्माघाताचे मानवी व प्राण्यांच्या आरोग्यावरील दुष्परिणाम टाळण्यासाठी नागरिकांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले आहे. उष्माघाताची लक्षणे दिसताच नागरिकांनी तत्काळ डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी १०७७, १०२, १०४, १०८ व ११२ या क्रमांकांवर संपर्क करावा. नागरिकांनी तहान लागली नसली तरीही दर अर्ध्या तासाने पुरेसे पाणी प्यावे. शरीरातील पाणी कमी होऊ नये म्हणून ओ.आर.एस., लस्सी, ताक, कैरीचे पन्हे व लिंबू पाण्याचा नियमित वापर करावा. दुपारी बारा ते तीन वाजेदरम्यान घराबाहेर जाणे टाळावे. घराबाहेर पडताना डोके झाकण्यासाठी छत्री वा टोपीचा वापर करावा. तसेच ओल्या कपड्याने डोके, मान व चेहरा झाकावा. गडद, घट्ट व जाड कपड्यांऐवजी हलके, पातळ व सच्छिद्र सुती कपडे वापरावेत. प्रवासात पिण्याचे पाणी नेहमी सोबत ठेवावे. अशक्तपणा, डोकेदुखी व सतत येणारा घाम ही उन्हाचा झटका बसण्याची चिन्हे ओळखून चक्कर येत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. उष्णतेच्या लाटेची माहिती मिळवण्यासाठी रेडिओ, टी.व्ही. व वर्तमानपत्रांचा वापर करावा. उन्हात अतिकष्टाची व शारीरिक श्रमाची कामे करू नयेत. कामगारांनी उन्हात काम करताना डोक्यावर पांढरा रुमाल बांधावा. सूर्यप्रकाशाचा थेट संबंध टाळण्याबाबत कामगारांना सूचित करावे. कामाच्या ठिकाणी थंड पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असावी. पहाटेच्या वेळी जास्तीत जास्त काम उरकून घ्यावे व उन्हात काम करताना थोड्या अंतराने विश्रांती घ्यावी. गरोदर स्त्रिया व आजारी कामगारांची विशेष काळजी घ्यावी. घरे थंड ठेवण्यासाठी व घरात थेट सूर्यप्रकाश येऊ नये म्हणून पडदे, झडपा, शटर व सनशेडचा वापर करावा. रात्री खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात. पंखे व ओले कपडे वापरून वेळोवेळी थंड पाण्याने स्नान करावे. उन्हाळ्याच्या काळात शक्यतो स्वयंपाक करणे टाळावे व मोकळ्या हवेसाठी स्वयंपाकघराची दारे खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात. दारू, चहा, कॉफी व कार्बोनेटेड थंड पेये घेणे टाळावे. तसेच उच्च प्रथिनयुक्त आहार व शिळे अन्न खाऊ नये. गुरांना व पाळीव प्राण्यांना सावलीत ठेवून वेळेवर पुरेसे पाणी द्यावे. उन्हापासून स्वतःसह जनावरांचे संरक्षण होईल याची दक्षता घ्यावी. लहान मुलांना व पाळीव प्राण्यांना बंद असलेल्या व पार्क केलेल्या वाहनात ठेवू नये. नागरिकांनी या सर्व सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहनही गिते यांनी केले आहे.

Ahilyanagar Temperature : जिल्ह्यातील तापमानात वाढ…उष्माघातापासून बचावासाठी जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन Read More »

BJP

Pune News: भाजप पदाधिकाऱ्यांवर वसुली व धमकीचे आरोप, ऑडिओ क्लिपमुळे खळबळ

Pune News : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात भाजपच्या महिला पदाधिकारी आशा बुचके यांच्यावर वसुली आणि धमकी दिल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकरणाची कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बुचके यांनी एका युवकाला पैशासाठी धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. युवकाला विश्रामगृहात बोलावून अपमानास्पद व धमकीची भाषा वापरल्याचे या ऑडिओत ऐकू येत आहे. यामुळे त्या लोकप्रतिनिधी आहेत की दबाव टाकणाऱ्या टोळीप्रमाणे वागत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तक्रारदार रोशन बिरमल यांनी आरोप केला आहे की, त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गेस्ट हाऊसमध्ये बोलावून जबरदस्तीने चेक घेण्यात आला. तसेच पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या घटनेमुळे आशा बुचके पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. यापूर्वीही त्यांच्यावर धक्काबुक्कीचे आरोप झाले होते. दरम्यान, या प्रकरणी युवकाने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे स्थानिक राजकारणात तणाव निर्माण झाला असून पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Pune News: भाजप पदाधिकाऱ्यांवर वसुली व धमकीचे आरोप, ऑडिओ क्लिपमुळे खळबळ Read More »

img 20260401 wa0002

Devendra Fadnavis : मजबूत नेतृत्व की ढासळती प्रतिमा?

Devendra Fadnavis: राज्यकारभारात नेतृत्वाची खरी कसोटी ही केवळ विकासकामांत किंवा राजकीय यशात नसते ती कायदा-सुव्यवस्थेच्या काटेकोर अंमलबजावणीत आणि समाजातील न्यायभावनेच्या जपणुकीत असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या दुहेरी भूमिकेत काम करताना प्रशासनावर मजबूत पकड असल्याचे अनेकदा सिद्ध केले आहे. काही बाबतींत त्यांच्या कार्यशैलीची तुलना शरद पवार यांच्या प्रभावी प्रशासकीय वारशाशी केली जाते. मात्र, अलीकडच्या काळात राज्यात वाढत चाललेली गुन्हेगारी आणि त्याला मिळणारे कथित राजकीय संरक्षण हा चिंतेचा विषय बनत आहे. कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका निष्पक्ष आणि कठोर असणे अपेक्षित असते. परंतु जेव्हा बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना राजकीय पाठबळ मिळाल्याची भावना जनमानसात निर्माण होते, तेव्हा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होऊ लागतो. गुन्हेगारीचा प्रश्न केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो सामाजिक आणि नैतिक संरचनेलाही बाधा पोहोचवतो. विशेषतः जात आणि धर्म यांच्या नावाखाली जेव्हा गुन्हेगारी कृत्यांचे समर्थन केले जाते, तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. समाजातील काही घटकांकडून धार्मिकतेचा आडोसा घेत नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न आणि त्याचवेळी गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष किंवा समर्थन दिसून येणे, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्यावर अधिक जबाबदारी येते. त्यांची प्रशासनातील कडक प्रतिमा आणि निर्णयक्षमता यामुळेच जनतेने त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगारीला ती कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक छत्राखाली असो, निर्भीडपणे आळा घालणे अत्यावश्यक ठरते. प्रतिमा ही केवळ प्रचारातून घडत नाही; ती कृतीतून दृढ होते. आज राज्यासमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर कठोर, पारदर्शक आणि पक्षनिरपेक्ष कारवाई हीच प्रशासनाची खरी ओळख ठरू शकते. अन्यथा, सक्षम नेतृत्वाची ओळख असलेली प्रतिमाही काळाच्या ओघात धूसर होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. म्हणूनच, सत्तेची ताकद आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखत कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवणे, हीच आजच्या नेतृत्वापुढील खरी परीक्षा आहे.

Devendra Fadnavis : मजबूत नेतृत्व की ढासळती प्रतिमा? Read More »

acid attack

Sangamner News : ॲसिड हल्ला प्रकरणातील पीडितेला आर्थिक साहाय्य मंजूर

Sangamner News : संगमनेर तालुक्यातील वडगावपान येथे ११ वर्षीय मुलीवर झालेल्या ॲसिड हल्ल्याच्या घटनेच्या अनुषंगाने “पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत योजना, २०२२” अंतर्गत पीडितेला ३ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मंजूर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय कदम यांनी दिली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शिवाजी कचरे यांच्या निर्देशानुसार दिनांक १८ मार्च २०२६ रोजी संबंधित समितीची तातडीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार पीडितेच्या आईच्या बँक खात्यात तात्काळ १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जमा करण्यात आली. त्यानंतर दिनांक २४ मार्च २०२६ रोजी समितीची पुढील बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत परिवीक्षा अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या गृह चौकशी अहवालाचे परीक्षण करून पीडितेच्या आईच्या खात्यात अतिरिक्त २ लाख रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. अशा प्रकारे या प्रकरणात पीडितेला एकूण ३ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मंजूर करून वितरित करण्यात आले.

Sangamner News : ॲसिड हल्ला प्रकरणातील पीडितेला आर्थिक साहाय्य मंजूर Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray on Ashok Kharat : कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? अशोक खरात प्रकरणात राज ठाकरे स्पष्टच म्हणाले

Raj Thackeray on Ashok Kharat : संपूर्ण राज्यात गाजत असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील अशोक खरात प्रकरणात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे का ? असा प्रश्न विचारला आहे. या प्रकरणात राज ठाकरे म्हणाले की, अशोक खरात प्रकरणातले हिडीस तपशील वाचून, शब्दशः गरगरल्यासारखं झालं. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी १९ मार्च २०२६ ला आमच्या पक्षाच्या गुढी पाडवा मेळाव्यातून, महाराष्ट्राला किती सशक्त परंपरा लाभली आहे आणि या महाराष्ट्राने किती अद्वितीय माणसं या देशाला दिली आहेत याचं सादरीकरण केलं होतं. त्यात संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ते संत गाडगेबाबांपर्यंतचा ते अगदी आमचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे या सगळ्यांनी मराठी मनाची कशी मशागत केली हे दाखवलं होतं. आणि त्याच महाराष्ट्रात जेंव्हा अशोक खरातसारखा नीच माणूस, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने धुमाकूळ घालतो तेंव्हा खरंच, ‘कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र’ हा प्रश्न पडतो.  ज्या महाराष्ट्रात राज्यकर्ते संताचा आशीर्वाद घ्यायचे, जिथे लोकमान्य टिळकांसारखे नेते भगवद्गीतेचा अर्थ लावणारा ‘गीतारहस्य’ सारखा ग्रंथ लिहायचे, ज्या महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाणांसारखे नेते आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यात संवाद असायचा, त्या महाराष्ट्रातले नेते तर्काला तिलांजली देऊन कुठलं तरी अजब ‘तीर्थ’ प्राशन करण्यासाठी अशोक खरातसारख्याच्या भजनी लागतात हे भीषण आहे.  महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा आणि एकूणच विवेकाचा आवाज उठवला जायचा आणि त्यामुळेच डिसेंबर २०१३ ला महाराष्ट्र विधानसभेत अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक पारित झालं होतं. त्यावेळेस ज्या आमदारांनी हे विधेयक पारित केलं असेल त्यातले अनेक जण आजदेखील आमदार असतील आणि त्यातले अनेक जणं या प्रकरणात अडकले असतील. हा किती दुर्दैवी विरोधाभास आहे आणि महाराष्ट्राचं किती अधःपतन झालं आहे याचं हे द्योतक आहे.  हा खरात स्त्रियांचं शोषण करतोय, ते झालं तरी चालेल, पण त्याच्या बदल्यात कुठल्यातरी शक्तीने तो आपलं भलं करेल असा अजब विश्वास आणि यासाठी लागणारा कोडगेपणा हे दोन्ही या राज्यात कुठून आला आहे हेच कळत नाही. आधी आमदार खासदारकीची तिकिटं मिळवण्याची धडपड. मग जिंकून येण्यासाठी वाट्टेल ते, मग मंत्रिपद. ते नाही मिळालं तर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात भरण्यासाठी आणि शक्यतो निष्ठा विकण्यासाठीची धडपड. मग त्यातून मंत्रिपद मिळालं की झालं, मग पुन्हा ते टिकाव म्हणून धडपड. आणि सत्ताधारी रोज नवीन कोणाला तरी आत घेतच असतात तो जर आला तर माझं काय याची घोर चिंता. यातच महाराष्ट्राचं संपूर्ण राजकीय भावविश्व अडकलं आहे. आणि या असल्या पोकळ चिंतांमध्ये हे इतके गुंतले आहेत की खरात काय किंवा अजून कोणी आलं आणि त्याने चमत्काराची खात्री दिली की त्याच्या भजनी लागायला हे मोकळे. त्यात हल्ली महाराष्ट्रात काही अधिकारी हे मंत्र्यांचे सगळ्या प्रकारचे सल्लागार आणि नियोजनकार झाले आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना पण कसंही करून सत्तेला चिकटून रहायचं आहे.  या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे का ? माध्यमं सध्या खरात प्रकरणाचा रोज पाठपुरावा करत आहेत हे चांगलं आहे पण म्हणून त्यांनी जनतेला पुन्हा एकदा आपण कोण होतो याचं दर्शन घडवायला हवं असं मला मनापासून वाटतं.  गुढी पाडव्याच्या मेळाव्यातून मी हा महाराष्ट्र कोणी घडवला आहे याचं दर्शन मुद्दामून करवलं होतं, ती माझी समज काय आहे हे दाखवण्यासाठी नाही. तर आत्ताच्या तरुण पिढीला हे कळावं म्हणून. माझ्यापरीने हे काम मी करत राहणार आहेच.  पण महाराष्ट्रातील जनतेने विचार करावा. हे असले लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून देणार आहात. महाराष्ट्रातील गावागावांत आजही कीर्तनं होतात, ज्ञानेश्वरीचं पठण होतं, आजही या राज्यात तर्काचा आवाज मोठा आहे. पण जर तुम्ही या असल्या नाठाळांना आपले नेते मानणार असाल तर महाराष्ट्राचं काही खरं नाही हे नक्की.  राज्याचे मुख्यंमत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले की, हे प्रकरण आम्हीच शोधून काढलं आणि याचा तपास सुरु केला आहे. जर तुम्हाला याचं श्रेय द्यायचं असेल तर मग हे प्रकरण घडत होतं आणि तुमच्या घटक पक्षातील अनेक नावांभोवती संशयाची सुई फिरत आहे, तेंव्हा हे सगळं घडत असताना याचा कुठेच सुगावा का लागला नाही म्हणून दोषी धरायचं ? माझ्या तर कानावर असं पण येतंय की कोणाच्या तरी महत्वकांक्षांचे पंख छाटण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर केला जात आहे. याचा अर्थ असा की एकदा का समोरच्याने शरणागती पत्करली आणि काही काळ तरी कुरघोड्या थांबवल्या की हे सगळं प्रकरण बासनात गुंडाळलं जाईल. माझी माध्यमांना विनंती आहे की तुम्ही या असल्या धोबीपछाड राजकारणाचा भाग होऊ नका. या असल्या बुवाबाबांना शोधून काढा. त्यांची कृत्य उघडकीस आणा. इतकंच नाही तर खरातला कठोर शिक्षा होईपर्यंत हे प्रकरण शांत होऊ देऊ नका.

Raj Thackeray on Ashok Kharat : कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? अशोक खरात प्रकरणात राज ठाकरे स्पष्टच म्हणाले Read More »

Crime

Pune Crime: समलैंगिक संबंधांना विरोध अन् 22 वर्षीय तरुणाने दोन अल्पवयीन मुलांची केली हत्या…

Pune Crime: पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील दहिवडी गावात १७ मार्चला १२ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलाची हत्या झाली होती . ही हत्या अक्षय दत्तात्रय मांजरे या २२ वर्षांच्या तरुणाने समलैंगिक संबंधना विरोध केल्याने केल्याचं पोलीस तपासात उघड झालंय. मात्र या हत्येचा तपस करताना आरोपी अक्षय मांजरेने मागीलवर्षी २१ जूनला अशाचप्रकारे समलैंगिक संबंधांना विरोध केल्याने ११ वर्षांच्या मुलाची देखील हत्या केली होती असं तपासात उघड झालंय. विशेष म्हणजे या दोन्ही हत्या केल्यानंतर आरोपी अक्षय मांजरे हा त्याठिकाणी गर्दीचा भाग म्हणून उभा होता. २१ जून २०२५ ला त्याने समलैंगिक संबंधांना विरोध करणाऱ्या ११ वर्षाच्या मुलाचा डोक्यात दगड घालून खून केला मात्र त्या हत्येचा तपास पोलिसांनी व्यवस्थित केला नाही असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. अक्षय मांजरेवर संशय असल्याने त्याची जुजबी चौकशी करून त्यावेळी त्याला सोडून देण्यात आलं. त्यानंतर १७ मार्च २०२६ ला त्याने पुन्हा १२ वर्षाच्या एका मुलावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याही मुलाने विरोध केल्याने अक्षय मांजरेने त्याचाही डोक्यात दगड घालून खून केला. या दोनाही हत्या करून आपला त्या हत्येनशी कोणताही संबंध नाही हे दाखवण्यासाठी तो तपासासाठी पोलीस घटनास्थळी आल्यानंतर तिथे उपस्थित राहत होता. अखेर पोलिसांनी गावातील अनेकांची कसून चौकशी करायचं ठरवलं त्यावेळी अक्षय मांजरेच्या सांगण्यामध्ये पोलिसांना विसंगती जाणवू लागली आणि या दोन हत्येंचा उलगडा झाला.

Pune Crime: समलैंगिक संबंधांना विरोध अन् 22 वर्षीय तरुणाने दोन अल्पवयीन मुलांची केली हत्या… Read More »