Ahmednagar Municipal Corporation

Sawedi Plot Scam: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सावेडी तालुक्यातील स. न. २४५/ब १.३५ हे जमिनीचे खरेदी विक्री प्रकरण सध्या गाजत आहे. महाराष्ट्र महसूल व वन विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या या प्रकरणात एकतर खोट्या खरेदी दस्तावेजांचा वापर करून जमिनीचे व्यवहार घडवून आणले गेले आहेत किंवा संबंधित अधिकारी प्रांताधिकारी, अपर तहसिलदार, मंडळ अधिकारी यांनी नियमांचे उल्लंघन करत या जमिनीच्या फेरफाराला न्याय्यतेचा मुखवटा दिला आहे, असा आरोप उभा राहिला आहे. दुसरे खरेदी खत झाले त्याबद्दल वाद नाही पण संशयित खरेदी खतावर कारवाई कधी, हा प्रश्न उभा राहिला आहे, अशा खरेदी खातांना पाठबळ मिळाले तर येणार कला सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घोक्याची घंटा आहे. प्रकरणाचा तपशील सदर प्रकरण मौजे सावेडी ता. जि. अहिल्यानगर येथे स. नं. २४५/ब२ मधील फेरफार क्रमांक ७३१०७ मंजूर दिनांक १७/०५/२०२५ या संदर्भात सुरू आहे. जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ ०.६३ हे. आर असून, दुय्यम निबंधक अहमदनगर दक्षिण यांच्या दस्तावेज क्र. ४३०/१९९१, दिनांक १५/१०/१९९१ अन्वये घेतलेले खरेदी दस्तावेज खोट्या असल्याचे दिसून आले आहे. उप विभागीय अधिकारी अहिल्यानगर भागाकडे अर्ज दाखल करण्यात आला असता त्यानुसार चाचणी करण्यात आली. खरेदी देणार अब्दुल अजिज डायाभाई (वडील) आणि खरेदी घेणार पारसमल मश्रीमल शहा यांच्या दरम्यान व्यवहार घडवून आणला गेला, तरीही वाटपाच्या प्रमाणाप्रमाणे व चुक दुरुस्ती लेखाबाबत शंका निर्माण झाली आहे. कायद्याचे खुले उल्लंघन महत्त्वाची बाब म्हणजे, महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५०(२) नुसार नोटीस बजावणी न करता फेरफार केले जाणे पूर्णपणे अनियमित ठरते. अप्पर तहसिलदारांनी आणि संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांनी नोटीस टपालाद्वारे बजावणी न करता अत्यंत तातडीने, फक्त २० दिवसांत नोंद प्रमाणित करण्याची कारवाई घडवून आणली. यामुळे प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. तसेच, खरेदी दस्त क्र. २८८५४/२००२ व फेरफार क्र. २७०१८ प्रमाणे अजिज डायाभाई व साजिज डायाभाई यांना मिळकत दिल्याचे दाखवले आहे. मात्र, वाटपामध्ये व चुक दुरुस्तीमध्ये नावे भिन्न दाखवले गेले आहेत. यामुळे आता या प्रकरणामध्ये दस्तऐवज बनावट असल्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे. अप्पर तहसिलदारांची गुप्त कारवाई सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारी व्यवहारात नोटीस बजावणी करणे अनिवार्य असताना, अप्पर तहसिलदार स्वप्निल ढवळे यांनी प्रकरण जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांच्याकडे चर्चेसाठी पोहोचण्याऐवजी, स्वतःच एकाच दिवशी (१४/०८/२०२५) पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना तसेच सह दुय्यम निबंधकांना पत्र मारून व्यवहार पुढे नेण्याची कारवाई केली. ही कारवाई प्रकरणाचा फेरफेर करण्याऐवजी त्यात अधिकच संशयास्पदपणा निर्माण करते. याच वेळी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी वेळकाढू धोरण अवलंबून प्रकरणात कोणतीही तातडीने कारवाई न करता उलट जाणीवपूर्वक विलंब केला. या विळख्यात जमीन घोटाळा करणाऱ्या संशयित व्यक्तींना पाठबळ दिल्याचा आरोप होत आहे. प्रशासनाची भूमिका : दोषपूर्ण आणि ढासळलेली उप विभागीय अधिकारी अहिल्यानगर भाग व अपर तहसिलदार यांनी संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित केली नाही. तसेच, कारवाई प्रस्ताव न सादर करणे म्हणजे घोटाळ्याची स्वीकार्यता मानण्यासारखेच ठरते. याव्यतिरिक्त प्रकरणी सुशासन आणि पारदर्शकतेचे पूर्ण उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही बाब महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५८ अन्वये पुनर्विलोकनात घेऊन प्रकरणाची योग्य चौकशी व निर्णयाची गरज अधोरेखित करते. जनतेचा विश्वास फाटला सदर प्रकरणाच्या सतत मिडिया ट्रायलमुळे जनतेमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. लोकांच्या मनात सरकारच्या प्रशासनावर विश्वास हरवला आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लोकांनी बळकट आवाज उठवायला हवा. मात्र, प्रशासनाने स्वतःच अशा व्यवहारांमध्ये सामील होऊन परिस्थिती अजूनच विकृत केली आहे. तत्पर कारवाई आणि गंभीर पुनरावलोकन आवश्यक सावेडी भूमाफिया प्रकरणातील भ्रष्टाचाराची जमीनीवरची खोली समजून शासनाने तत्काळ कारवाई करावी लागेल. नियमांचे पालन, पारदर्शकता व समाजाची हितवृत्ती हा प्रत्येक अधिकाऱ्याचा कर्तव्य असले पाहिजे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रभावशाली व्यक्ती व भूमाफियांचा दबाव टाळून शासनाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेला पूर्णपणे प्राधान्य द्यावे. “भूमी ही लोकांच्या सुरक्षिततेची दागिना असते, ती कोणत्याही प्रकारच्या घोटाळ्यापासून मुक्त राहिली पाहिजे.” अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने सुनावणी पूर्ण करून दोषी अधिकार्यांविरुद्ध कडक कारवाई करणे अत्यावश्यक ठरेल, अन्यथा शासनाची कायदा अंमलबजावणीची प्रतिमा पूर्णपणे धूसर होण्याचा धोका निर्माण होईल.