अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
Sawedi Land Scam – सावेडी येथील (जुना हाडांचा कारखाना) सर्वे नंबर २७९ व त्यानंतर वाटपानुसार २४५/ब/१ व २४५/ब/२ या जमिनींच्या खरेदी व्यवहारात कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबतीत गंभीर विसंगती समोर येत असताना, अद्यापही जमीन खरेदीची तयारी सुरू असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, मूळ खरेदीखत व त्यानंतर करण्यात आलेल्या ‘चूक दुरुस्ती लेखा’वर संशयाची छाया असूनही, ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणात रमाकांत सोनावणे यांनी प्रांत अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, त्यावर प्रांत अधिकारी यांनी अप्पर तहशीलदार यांच्याकडे अवाहाल मागितलं होता त्यांच्या अवाहालानंतर या प्रकरणात जिल्हधिकारी यांच्याकडे अवाहाल देण्यात आलाय, अजून यावर निर्णयाय येणे बाकी आहे तरीही या प्रकरणात परीसमल मश्रीमल शहा यांच्यकडून खरेदी करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहे. मग प्रश्न हा पडतो. खरेदीखत आणि दुरुस्तीवर संशय आहे तर मग खरेदी व्यवहार कसा. नियम डावलून सह दुय्यम निबधक खरेदी व्यवहार करणार का हा गंभीर प्रश्न पडतो.
१. अहवालांची मालिका, पण कारवाई शून्य
- सुरुवातीस तक्रारीनंतर मंडल अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवण्यात आला.
- नंतर तो मंडळ अधिकारी → अप्पर तहसीलदार → प्रांताधिकारी → जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पोहोचवला गेला.
- अहवालात स्पष्ट नमूद की, “घडलेला प्रकार चुकीचाच आहे”.
- तरीही संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित नाही.
२. शेतजमिनीचा वापर, पण परवानगी नाही
- सातबारा उताऱ्यावर “कारखाना” किंवा “पडीक” असा उल्लेख असला तरी,
- त्या वापरासाठी लागणारी बिगरशेती परवानगी (NA Order) उपलब्ध नाही.
- कलम ४५ नुसार कारवाई अपेक्षित असताना महसूल यंत्रणा मूकदर्शक.
३. खरेदीवेळी शेतकरी पुरावा कुठे?
- पारसमल शहा यांनी १९९२ मध्ये ही जमीन खरेदी केली.
- जमीन ‘शेती’ स्वरूपाची होती, मात्र शहा यांनी शेतकरी असल्याचा कोणताही पुरावा दिला नसल्याचा उल्लेख अहवालात नाही.
- तरीही जमीन विकत घेण्यात आली — त्यामुळे गंभीर कायदेशीर शंका उपस्थित.
४. मयत व्यक्तीच्या नावावर खरेदीखत?
- डायाभाई अब्दुल अजीज यांच्या मते, त्यांचा भाऊ २९ जून १९९१ रोजी निधन पावला.
- मात्र, त्याच नावावर १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी खरेदीखत नोंदवण्यात आले.
- दस्ताऐवजांवरील सह्या बनावट असल्याचा ठपका.
५. चूक दुरुस्ती लेख ‘अचानक’ सादर
- प्रकरण सुनावणीदरम्यान शहा यांचे प्रतिनिधी पाचरणे यांनी तहसीलदारांपुढे चूक दुरुस्ती लेख सादर केला.
- याआधी तो दस्त वैधपणे प्रस्तुत का झाला नाही? — अहवालात उल्लेख नाही.
- साक्षीदारांपैकी एकाने सांगितले: “मी या व्यवहारात कधीही सही केलेली नाही.”
६. कागदपत्रे गायब – हे फक्त योगायोग?
- सूची क्र. २, अंगठे वही, डे बुक, पावती रजिस्टर – सर्व मूलभूत दस्ताऐवज उपलब्ध नाहीत.
- स्थानिक नागरिकांचे मत – “ही केवळ घोडचूक नाही, तर आखलेला बनावट दस्त कट आहे.”
ठळक मुद्दा:
“खरेदीखत आणि चूक दुरुस्ती यावर गंभीर संशय असूनही, जमीन खरेदी पुढे रेटली जात आहे, ही बाब केवळ प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची नव्हे, तर त्याच्या भूमिका संशयास्पद ठरणारी आहे.”
७. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
- सर्व अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर.
- कोण दोषी? कोण निष्पाप? – याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांवर.
सावेडी प्रकरणात निव्वळ दस्तऐवजातील “कारखाना” शब्दाचा गैरफायदा घेत, बिगरशेतीचा बनावट वापर, शेतकरी नसताना जमीन खरेदी, आणि मयत व्यक्तीच्या नावावर नोंदणी हे सर्व प्रकार समोर येत असताना, संबंधित अधिकाऱ्यांनी दोषींवर कारवाई न करता ‘संशयास्पद’ वर्तन दाखवले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार नव्या चौकशीचा विषय ठरू शकतो.
