Sharad Pawar On Onion Farmer Protest : मोदी सरकारने काही दिवसापूर्वी मोठा निर्णय घेत कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यामुळे आता राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय तापमान तापले आहे.
आज कांदा निर्यात पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार देखील सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला करत कांदा निर्यातीवरील बंदी लवकरात लवकर उठवण्याची मागणी केली तसेच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कष्टाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सोमवारी दुपारी पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांसह नाशिकच्या चांदवड शहरातील कांदा उत्पादकांच्या आंदोलनात सहभागी झाले. यावेळी हजारो स्थानिक शेतकरी उपस्थित होते. कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाविरोधात शेकडो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुंबई-आग्रा महामार्ग रोखून धरला आहे.
यावेळी शरद पवार यांनी केंद्र सरकारकडे कांदा निर्यातीवर घातलेली बंदी तात्काळ हटवण्याची मागणी केली. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड गावात केंद्राच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या कांदा उत्पादकांना संबोधित करताना पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याची गरज आहे. ते म्हणाले, नाशिक सर्व शेतकऱ्यांना या दिशेने मार्ग दाखवू शकते.
पवार म्हणाले, कांदा उत्पादक हे छोटे शेतकरी आहेत जे चांगले पीक घेण्यासाठी कष्ट करतात. ते म्हणाले की, ते केंद्रीय कृषिमंत्री असताना त्यांनी कधीही कांद्याचे भाव कमी केले नाहीत किंवा त्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी घातली नाही. कांदा निर्यातीवरील बंदी तात्काळ उठवावी, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकार कांदा खरेदी करेल- फडणवीस
दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधान परिषदेत सांगितले की, ज्या शेतकऱ्यांचा कांदा विकला गेला नाही किंवा ज्यांच्या बोली मिळालेल्या नाहीत, त्यांच्याकडून केंद्र कांदा खरेदी करण्यास तयार आहे. सोमवारी त्यांनी सांगितले की, कांदा निर्यातबंदीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी मार्ग शोधले जात आहेत. याबाबत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही.
केंद्र सरकारने अलीकडेच पुढील वर्षी 31 मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता वाढवून भाव नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. याविरोधात राज्याच्या काही भागात शेतकरी आंदोलन करत आहेत.