DNA मराठी विश्लेषण टीम: आपल्या देशातील तरुणांच्या हातात काम नाही. शिक्षण पूर्ण करूनही रोजगार नाही, उद्योग धंद्यांचे दरवाजे बंद आणि नवनवीन संधी निर्माण व्हायच्या ऐवजी हरवत चाललेल्या. अशा स्थितीत, तरुणांच्या हातात येतो तो स्मार्टफोन आणि ऑनलाइन गेमचा नसा. या गेम्सना केंद्र सरकारने अधिकृत परवानग्या दिल्या आहेत. कुणी म्हणेल, उद्योग चालावा म्हणून. कुणी म्हणेल, कर महसूल वाढावा म्हणून. पण खरी भीती ही आहे की यामागे आहे एक सूक्ष्म पण ठोस रणनीती – तरुणांना विचार करण्याच्या क्षमतेपासून दूर ठेवण्याची.
गेम्स खेळल्याने काही केवळ ‘मनोरंजन’ होतंय का? नव्हे. मुले आता क्षुल्लक कारणांवरही रागावतात. चिडचिड करतात. संयम हरवतोय. संवाद हरवत चाललाय. निर्णय क्षमताही कमी झाली आहे. आपल्या आजूबाजूला वावरताना ते स्पष्ट जाणवतं. पूर्वीची खेळांची मैदानं ओस पडलीत, आणि डिजिटल रणांगणं गजबजलीयत.
हा सर्व प्रकार कुठे तरी जाणीवपूर्वक घडतोय, अशी शंका का यावी? कारण समाजात शांत, विचारशील आणि सुज्ञ नागरिकांपेक्षा – संतापलेल्या, उत्तेजित, नेतृत्वाच्या नावावर उफाळून येणाऱ्या जमावाची गरज काही राजकीय शक्तींना अधिक असते.
समाजात जेव्हा विचारसरणी कमकुवत होते, तर नेतृत्वासाठी विचार न करता झेंडा उचलणारे हात सहज तयार होतात आणि मग वेळ पडली की हेच तरुण, रस्त्यावर उतरवले जातात. कुणाच्या तरी घोषणांनी भारलेले, कुठल्या तरी मुद्द्यावर एकमुखाने ओरडणारे, पण प्रत्यक्षात त्या मुद्द्याच्या मुळाशी काय आहे हे न समजलेले.
तरुण पिढीला रोजगाराच्या संधी न देता, त्यांच्या रचनात्मक ऊर्जेचा योग्य वापर न करता, त्यांना डिजिटल व्यसनात अडकवणं – हे आधुनिक काळातील ‘soft control’ आहे. हे केवळ सरकार किंवा व्यवस्थेच्या चुकीचं नव्हे, तर आपल्यालाही आरसा दाखवणारं वास्तव आहे. पालकांनी, शिक्षकांनी आणि समाजाने एकत्र येऊन, या धोरणांच्या पार्श्वभूमीचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण देशाचा खरा भविष्यकाळ ही त्याची विचार करणारी तरुण पिढी असते – आणि ती जर भावनिक, रागीट आणि विचारशून्य झाली, तर आपल्याला काळजी घ्यायलाच हवी.