Waqf Act : सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्यावर मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच कायद्याला स्थगिती देता येते.
न्यायालयाने त्यातील फक्त एका तरतुदीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने वक्फ करण्यासाठी पाच वर्षांसाठी मुस्लिम असण्याची तरतूद काढून टाकली आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की वक्फ बोर्डात तीनपेक्षा जास्त बिगर मुस्लिम सदस्य नसावेत आणि एकूण चारपेक्षा जास्त बिगर मुस्लिम सदस्य नसावेत. वक्फ करण्यासाठी 5 वर्षांसाठी मुस्लिम असण्याची अट न्यायालयाने बंदी घातली आहे. न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्याचा कोणताही आधार नाही. जिल्हाधिकारी वक्फ जमिनीचा वाद सोडवू शकत नाहीत. तो न्यायाधिकरणाकडे गेला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायदा 2025 च्या तरतुदीला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की वक्फ तयार करण्यासाठी व्यक्ती 5 वर्षांसाठी इस्लामचा अनुयायी असणे आवश्यक आहे. एखादी व्यक्ती इस्लाम धर्माची अनुयायी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारे नियम बनवत नाहीत तोपर्यंत ही तरतूद निलंबित राहील.
