Maharashtra Politics: शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल उद्या 10 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मात्र यापूर्वीच एक नवीन ट्विस्ट समोर आला आहे.
विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात रविवारी तब्बल 40 मिनटे बैठक झाली होती. यावर आता शिवसेनेने (उद्धव गट) आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय होण्यापूर्वी सभापती राहुल नार्वेकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या बैठकीला आक्षेप घेत उद्धव ठाकरे गटने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. उद्धव गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यापूर्वी तीन दिवस आधी सभापतींनी त्यांची भेट घेणे “अत्यंत अयोग्य” आहे.
मंगळवारी नार्वेकरांवर निशाणा साधत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, नार्वेकर यांनी रविवारी शिंदे यांची भेट घेतली. जे ‘जज मीटिंग टू क्रिमिनल’ सारखे आहे. “आम्ही त्यांच्याकडून (स्पीकर) कोणत्या न्यायाची अपेक्षा करू शकतो,” असं ते म्हणाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नार्वेकर मुख्यमंत्री शिंदे आणि शिवसेनेच्या अन्य आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर 10 जानेवारीपर्यंत निकाल देणार आहेत. गेल्या महिन्यात, नार्वेकर यांच्या विनंतीवरून, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना, उद्धव गट आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी एकमेकांच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी 10 जानेवारीपर्यंत मुदत वाढवली होती.
सभापती राहुल नार्वेकर यांनी 14 सप्टेंबर ते 20 डिसेंबर या कालावधीत मॅरेथॉन सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही गटातील शिवसेनेच्या आमदारांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
सुमारे 500 पानांचे निकाल तयार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे शिवसेनेचा कोणता आमदार अपात्र ठरणार हे बुधवारी स्पष्ट होणार आहे.
गेल्या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकांवर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या बहुतांश आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले. त्यामुळे शिवसेनेत फूट पडली, परिणामी महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. शिवसेनेसोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचाही एमव्हीएमध्ये समावेश होता.
30 जून 2022 रोजी भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर शिंदे आणि ठाकरे गटांनी एकमेकांच्या आमदारांवर पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करत सभापतींसमोर याचिका दाखल केल्या होत्या.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ आणि ‘धनुष्य-बाण’ निवडणूक चिन्ह दिले, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे निवडणूक चिन्ह म्हणून ज्वलंत मशाल असलेली शिवसेना (यूबीटी) असे नाव देण्यात आले.